माननीय सभापती महोदय,
राष्ट्रपतीजींच्या अभिभाषणाबद्दल आभार मानण्यासाठी मी ही या चर्चेत सहभागी झालो आहे. राष्ट्रपती महोदयांच्या अभिभाषणात देशवासियांना प्रेरणा आणि प्रोत्साहन तर होतेच आणि एकप्रकारे सत्याच्या मार्गाचा पुरस्कारही झाला.
माननीय सभापती महोदय,
या चर्चेत गेल्या दोन-अडीच दिवसांत सुमारे 70 माननीय खासदारांनी आपली मते मांडली आहेत. ही चर्चा परिपूर्ण करण्यासाठी अध्यक्ष महोदयांच्या अभिभाषणाचा अन्वयार्थ लावण्यात आपण सर्व माननीय खासदारांनी दिलेल्या योगदानाबद्दल मी तुम्हा सर्वांचे आभार मानतो.
माननीय सभापती महोदय,
भारताच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासात आपल्या संसदीय लोकशाहीच्या प्रवासात अनेक दशकांनंतर देशातील जनतेने एकाच सरकारला तिसऱ्यांदा देशसेवेची संधी दिली आहे. 60 वर्षांनंतर असे झाले की दहा वर्षांनी पुन्हा तेच सरकार आले. आणि भारतीय लोकशाहीच्या सहा दशकांनंतर घडलेली ही घटना एक असामान्य घटना आहे हे मला माहीत आहे. आणि काही लोकांनी मुद्दाम त्याकडे पाठ फिरवली, काही लोकांना समजले नाही आणि ज्यांना समजले त्यांनी त्या दिशेने असा काही गोंधळ उडवून दिला जेणेकरून देशातील जनतेच्या या विवेकबुद्धी वर, महत्त्वपूर्ण निर्णयावर कशाप्रकारे झाकोळ धरता येईल,कशी या निर्णयावर काळोखी धरता येईल, असा प्रयत्न केला गेला. मात्र मी गेल्या दोन दिवसांपासून पाहतोय की अखेर पराभवही स्वीकारला जात आहे आणि विजयही दबलेल्या मनाने स्वीकारला जात आहे.
माननीय सभापती महोदय,
मी आमच्या काही काँग्रेसच्या सहकाऱ्यांचे मनापासून आभार मानू इच्छितो कारण जेव्हापासून हे निकाल आले, तेव्हापासून मी आमच्या एका सहकाऱ्याकडे पाहत होतो, त्यांचा पक्ष तर त्यांना साथ देत नव्हता, मात्र ते एकटेच झेंडा घेऊन धावत होते. आणि ते जे म्हणायचे ते मी म्हणतो त्यांच्या तोंडात साखर पडो. आणि मी हे का म्हणत आहे? कारण त्यांनी एकतृतीयांश सरकारचा ढोल वारंवार पिटला होता. यापेक्षा मोठे सत्य काय असू शकते? दहा वर्षे झाली आणि अजून वीस वर्षे बाकी आहेत. एक तृतीयांश झाले, एक तृतीयांश झाले, दोन तृतीयांश बाकी आहेत. आणि म्हणूनच त्यांच्या या भविष्यकथनासाठी मी म्हणालो की त्याचे तोंड गोड करा.
माननीय सभापती महोदय,
दहा वर्षे अखंड, समर्पित आणि अविरत सेवेने केलेल्या कार्याला देशातील जनतेने मनापासून साथ दिली आहे. देशवासीयांनी त्यांचे आशीर्वाद दिले आहेत. माननीय अध्यक्ष महोदय, या निवडणुकीत देशवासीयांनी दाखवलेल्या विवेकबुद्धीचा आम्हाला अभिमान आहे कारण त्यांनी अपप्रचाराचा पराभव केला आहे. देशातील जनतेने कामगिरीला प्राधान्य दिले आहे. देशवासीयांनी दिशाभूल करणारे राजकारण नाकारून विश्वासाच्या राजकारणावर विजयाचे शिक्कामोर्तब केले आहे.
माननीय सभापती महोदय,
आपण राज्यघटनेच्या 75 व्या वर्षात पदार्पण करत आहोत. हा टप्पा या सभागृहासाठीही खास आहे. कारण त्यालाही 75 वर्षे झाली आहेत आणि त्यामुळे हा एक सुखद योगायोग आहे.
माननीय सभापती महोदय,
या देशाच्या सार्वजनिक जीवनात माझ्यासारखे अनेक लोक आहेत, ज्यांच्या कुटुंबातील कुणी गावचा सरपंच किंवा गावप्रमुखही झालेला नाही. राजकारणाशी काहीही संबंध नव्हता. मात्र आज ते अनेक महत्त्वाच्या पदांवर पोहोचून देशसेवा करत आहेत. आणि याचे कारण म्हणजे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या राज्यघटनेने आमच्यासारख्यांना संधी दिली आहे. आणि माझ्यासारखे अनेक लोक आहेत, ज्यांना डॉ.बाबासाहेब आंबेडकरांनी दिलेल्या घटनेमुळे इथे येण्याची संधी मिळाली आहे. आणि जनता जनार्दनने त्यावर शिक्कामोर्तब केले आहे, तिसऱ्यांदा येण्याची संधी मिळाली आहे.
माननीय सभापती महोदय
आमच्यासाठी राज्यघटना हे केवळ लेखांचे संकलन नाही. तिचा आत्मा-तत्व आणि तिचे शब्दही आपल्यासाठी खूप मोलाचे आहेत. आणि आम्हाला असा ठाम विश्वास आहे की कोणत्याही सरकारसाठी, कोणत्याही सरकारच्या धोरण निर्मिती आणि कामकाजा मध्ये आपली राज्यघटना, दीपस्तंभ, होकायंत्राप्रमाणे काम करते, आम्हाला मार्गदर्शन करते.
माननीय सभापती महोदय
मला आठवते, जेव्हा मी आमच्या सरकारच्या वतीने लोकसभेत म्हटलं होतं की आम्ही 29 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करू. तेव्हा मला आश्चर्य वाटतं, जे आज संविधानाची प्रत घेऊन उड्या मारत राहतात, जगात फडकवत राहतात, त्या लोकांनी 26 जानेवारी आहेच ना, वेगळा संविधान दिन कशाला असं सांगत विरोध केला होता, आणि आज संविधान दिनाच्या माध्यमातून,संविधान दिनाचे औचित्य साधून या माध्यमातून देशातील शाळा-महाविद्यालयांमध्ये राज्यघटनेचा आत्मा शिकवला जातो, संविधान बनवण्यात मान्यवर महापुरुषांची भूमिका काय होती, देशातील मान्यवरांनी कोणत्या कारणांमुळे काही गोष्टी सोडण्याचा निर्णय घेतला, राज्यघटना घडवताना त्यांनी काही गोष्टी कोणत्या कारणास्तव स्वीकारल्या, यावर आपल्या शाळा-महाविद्यालयांमध्ये सविस्तर चर्चा व्हावी, निबंध स्पर्धा व्हाव्यात, चर्चा बैठका व्हाव्यात, संविधानाप्रति श्रद्धाभाव निर्माण व्हावा, संविधानाची समज विकसित झाली पाहिजे, देशवासीयांसाठी येणारा पूर्ण कालखंड संविधान आपले प्रेरणास्थान रहायला हवे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करत राहिलो आहोत.
आणि आता आपण 75 वर्षात पदार्पण करत आहोत, तेव्हा हे पदार्पण देशव्यापी सार्वजनिक उत्सव म्हणून साजरा करण्याचा निर्णय घेतला आहे. आणि या माध्यमातून देशाच्या कानाकोपऱ्यात राज्यघटनेचा आत्मा आणि संविधानामागील हेतू याची जाणीव करून देण्याचा प्रयत्न आहे.
माननीय सभापती महोदय,
देशातील जनतेने आम्हाला ही जी तिसऱ्यांदा संधी दिली आहे, ती विकसित भारताचा, स्वावलंबी भारताचा हा प्रवास बळकट करण्यासाठी, हा संकल्प पूर्णत्वास नेण्यासाठी, देशातील कोट्यवधी जनतेने आशीर्वाद दिले आहेत.
माननीय सभापती महोदय,
ही निवडणूक म्हणजे गेल्या दहा वर्षांच्या कामगिरीवर केवळ मान्यतेचे शिक्कामोर्तबच नाही, तर देशातील जनतेने त्यांच्या भविष्यातील संकल्पांसाठीही आम्हाला निवडून दिले आहे. देशातील जनतेचा एकमेव विश्वास आमच्यावर असल्यामुळे आम्हाला आमची आगामी स्वप्ने आणि संकल्प पूर्ण करण्याची संधी देण्यात आली आहे.
माननीय सभापती महोदय,
गेल्या दहा वर्षांत आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर नेण्यात देशाला यश आले आहे, हे देशाला चांगलेच ठाऊक आहे. आणि जसजशी संख्या संकल्पसिद्धीच्या दिशेने पोहोचते, पहिल्या क्रमांकाजवळ पोहोचते तसतशी आव्हानेही वाढत जातात. आणि कोरोनाच्या कठीण काळात, संघर्षाच्या जागतिक परिस्थितीला न जुमानता, तणावाचे वातावरण असतानाही, आज आपण आपल्या देशाची अर्थव्यवस्था जगात दहाव्या क्रमांकावरून पाचव्या क्रमांकावर नेण्यात यशस्वी झालो आहोत. यावेळी देशातील जनतेने आम्हाला अर्थव्यवस्था पाचव्या क्रमांकावरून तिसऱ्या क्रमांकावर नेण्याचा जनादेश दिला आहे आणि मला खात्री आहे की देशातील जनतेने दिलेल्या जनादेशामुळे आपण भारताची अर्थव्यवस्था जगात पहिल्या तीन क्रमांकांमध्ये नेऊ.
आदरणीय सभापती जी,
मला ठाऊक आहे, इथे काही विद्वान आहेत ज्यांना असे वाटते की त्यात काय, हे तर होणारच आहे, ती तर आपसूकच तिसऱ्या क्रमांकावर पोहोचणार आहे, हे तर आपोआपच घडणार आहे, असे विद्वान आहेत. आता हे असे लोक आहेत ज्यांना ऑटो-पायलट मोडवर सरकार चालवण्याची किंवा रिमोट-पायलटवर सरकार चालवण्याची सवय आहे, त्यामुळे काही करून दाखवण्यावर ते विश्वास ठेवत नाहीत, ते काहीही करण्यावर विश्वास ठेवत नाहीत, त्यांना फक्त वाट बघणे ठाऊक आहे. आम्ही मात्र कष्ट करण्यात कुचराई करत नाही. मागच्या दहा वर्षांमध्ये आम्ही जे काही केले आहे, त्याचा वेगही येणाऱ्या वर्षांमध्ये वाढवू, त्याची व्याप्तीही वाढवू, आणि खोलीही वाढवू, उंचीही वाढवू आणि आम्ही हा संकल्प पूर्ण करू.
आदरणीय सभापती जी,
निवडणुकीच्या वेळी मी देशवासीयांना सांगत होतो की आम्ही गेली 10 वर्षे जे काम केले आहे, आमची जी स्वप्ने आणि संकल्प आहेत, त्यांच्या तुलनेत ही तर ही केवळ चुणूक आहे, साग्रसंगीत भोजनाला तर आता सुरूवात झाली आहे.
आदरणीय सभापती जी,
येणारी पाच वर्षे मूलभूत सुविधांच्या पुनर्भरणाची आहेत. आणि आम्ही, सर्वसामान्य नागरिकाच्या दैनंदिन जीवनाच्या ज्या गरजा असतात, सन्माननीय आयुष्य जगण्यासाठी ज्या व्यवस्था, ज्या सुविधा, ज्या प्रशासनाची आवश्यकता असते, त्या मूलभूत सुविधांच्या पुनर्भरणाचे युग म्हणून या पाच वर्षांत परिवर्तन घडवू इच्छितो.
आदरणीय सभापती जी,
येणाऱ्या 5 वर्षांमध्ये गरिबांच्या विरोधातला लढा निर्णायक असेल, येणारी 5 वर्षे दारिद्र्याविरुद्ध लढा द्यायचा आहे आणि मला असे वाटते की जेव्हा दारिद्र्याविरुद्ध लढण्यासाठी गरीबच ताकदीने उभे राहतात, तेव्हा गरिबीच्या विरोधातला गरिबांचा लढा यशस्वी होतो. आणि म्हणूनच येणारी 5 वर्षे ही गरिबीविरुद्धच्या लढ्यातील निर्णायक वर्ष आहेत आणि हा देश गरिबीविरुद्धच्या लढ्यात निश्चितच विजयी होईल. गेल्या 10 वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे मी हे मोठ्या आत्मविश्वासाने सांगू शकतो.
आदरणीय सभापती जी,
जेव्हा देश जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होईल तेव्हा त्याचे लाभ, त्याचा प्रभाव जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रावर दिसून येणार आहे. विकासाच्या आणि विस्ताराच्या अनेक संधी उपलब्ध होणार आहेत, आणि म्हणूनच जेव्हा आपण जगातील तिसऱ्या क्रमांकाची सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था होऊ, तेव्हा भारतात प्रत्येक स्तरावर सकारात्मक परिणाम दिसून येईलच आणि त्याचबरोबर जागतिक स्तरावर सुद्धा अभूतपूर्व प्रभाव निर्माण होणार आहे.
आदरणीय सभापती जी,
आगामी काळात नवीन स्टार्ट-अप आणि नवीन कंपन्यांचा जागतिक उदय आपण पाहत आहोत. आणि मला दिसते आहे की आगामी काळात आपली टियर-2, टियर-3 शहरे सुद्धा देशातील विकासाच्या इंजिनाच्या भूमिकेत मोठे योगदान देणार आहेत.
आदरणीय सभापती जी,
हे शतक हे तंत्रज्ञानाचे शतक आहे आणि त्यामुळे अनेक नवीन क्षेत्रांमध्ये आपल्याला निश्चितपणे नवीन पाऊलखुणा पाहायला मिळणार आहेत.
आदरणीय सभापतीजी,
येत्या 5 वर्षामध्ये सार्वजनिक वाहतुकीत खूप झपाट्याने बदल होणार आहेत आणि भारतातील कोट्यवधी लोकांना त्याचा लाभ लवकरात लवकर मिळावा यासाठी आम्ही त्या दिशेने गांभीर्याने वाटचाल करू इच्छितो.
आदरणीय सभापतीजी,
भारताच्या विकासाच्या प्रवासात, आपली छोटी शहरे, मग ते क्रीडा क्षेत्र असो, शिक्षण क्षेत्र असो, नावीन्यता असो किंवा पेटंटची नोंदणी असो. मला स्पष्टपणे दिसत आहे की आपली छोटी छोटी शहरे, अशी हजारो शहरे भारतातील विकासाचा एक नवा इतिहास रचणार आहेत.
आदरणीय सभापतीजी,
मी यापूर्वीही म्हटले आहे की भारताच्या विकासाच्या प्रवासातील चार मुख्य स्तंभ, त्यांचे सक्षमीकरण, त्यांना संधी, हे खूप बळ देणारे आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
आपल्या देशातील शेतकरी, आपल्या देशातील गरीब, आपल्या देशातील युवा आणि आपल्या देशाची स्त्री शक्ती, आदरणीय सभापतीजी, आम्ही आमच्या विकासाच्या प्रवासात आमचे उद्दिष्ट निर्धारित केले आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
इथेही अनेक सहकाऱ्यांनी, प्रत्येकाने शेती आणि शेतीबाबत सविस्तर विचार मांडले आहेत आणि अनेक गोष्टी सकारात्मकरित्या समोर ठेवल्या आहेत. मी सर्व सभासदांचा आणि शेतकऱ्यांच्या प्रति त्यांच्या मनात असणाऱ्या भावनांचा आदर करतो. गेल्या 10 वर्षामध्ये आम्ही आमची शेती प्रत्येक प्रकारे फायदेशीर व्हावी, शेतकऱ्यांसाठी फायदेशीर असावी, यावर भर दिला आहे आणि अनेक योजनांच्या माध्यमातून आम्ही या क्षेत्राला बळ देण्याचा प्रयत्न केला आहे. पिकासाठी कर्ज असो, शेतकऱ्यांना सतत नवीन बियाणे उपलब्ध व्हायला हवे. त्यांच्या पिकाला रास्त भाव मिळाला पाहिजे आणि आधीच्या सर्व अडचणी दूर करून पीक विम्याचा लाभ शेतकऱ्यांना सहज उपलब्ध होईल, अशी व्यवस्था करण्यात आली आहे. एमएसपी वर खरेदी असो, मागील सर्व विक्रम मोडून आम्ही शेतकऱ्यांना फायदा दिला आहे. एका अर्थाने बियाण्यांपासून ते बाजारपेठेपर्यंत, आम्ही शेतकऱ्यांसाठी भरपूर सूक्ष्म नियोजन करून प्रत्येक यंत्रणा सक्षम करण्याचा प्रयत्न केला आहे आणि आम्ही ही व्यवस्था परिपूर्ण केली आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
पूर्वी आपल्या देशात, लहान शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड आणि कर्ज मिळणे जणू काही अस्तित्वातच नव्हते, खूपच कठीण होते. खरे तर त्यांची संख्या सर्वात जास्त होती. आज आमच्या धोरणांमुळे, किसान क्रेडिट कार्डांचा विस्तार झाला आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
आम्ही शेतीकडे सर्वसमावेशक पद्धतीने पाहिले आहे आणि व्यापक स्वरूपात आम्ही किसान क्रेडिट कार्ड, पशुपालक आणि मच्छीमारांना किसान क्रेडिट कार्डचे लाभ प्रदान केले आहेत. आणि त्याचमुळे आमच्या शेतकऱ्यांच्या शेतीच्या कामालाही बळ मिळाले आहे आणि त्याचा विस्तारही झाला आहे, या दिशेनेही आम्ही काम केले आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
काँग्रेसच्या कार्यकाळात दहा वर्षांत एकदाच दिलेल्या शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीचा ढोल बडवला गेला होता. आणि अतिशयोक्तीची विधाने करून शेतकऱ्यांची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आणि 60 हजार कोटी रुपयांच्या कर्जमाफीचा त्यांनी मोठा गाजावाजा केला होता. आणि देशातील अवघे तीन कोटी शेतकरी त्याचे लाभार्थी असल्याचा अंदाज होता. त्यात सामान्य गरीब लहान शेतकऱ्याचा समावेश नव्हता. ज्यांना सर्वात जास्त गरज होती, त्यांना त्यात विचारातही घेतले नव्हते आणि कोणतेही फायदे त्यांच्यापर्यंत पोहोचू शकले नव्हते.
पण आदरणीय सभापतीजी,
जेव्हा शेतकऱ्यांचे कल्याण हे आपल्या सरकारच्या हृदयात असते, तेव्हा कशी धोरणे बनवली जातात, कल्याण कसे साधले जाते, लाभ कसे पोहोचवले जातात, याचे उदाहरण मला या सभागृहात द्यायचे आहे.
आदरणीय सभापतीजी,
आम्ही प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजना सुरू केली आणि 10 कोटी शेतकऱ्यांना प्रधानमंत्री किसान सन्मान योजनेचा लाभ मिळाला. आणि गेल्या 6 वर्षात आम्ही शेतकऱ्यांना 3 लाख कोटी रुपये प्रदान केले आहेत.
आदरणीय सभापतीजी,
खोटे पसरवणाऱ्यांमध्ये सत्य ऐकण्याचीही ताकद नसते, हे देश पाहतो आहे. त्यांच्यात सत्याचा सामना करण्याची हिंमत नाही, त्यांच्यात इतक्या चर्चेनंतर त्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांची उत्तरे ऐकण्याचीही हिंमत नाही. ते वरिष्ठ सभागृहाचा अपमान करत आहेत. या वरिष्ठ सभागृहाच्या महान परंपरेचा अनादर करत आहेत.
आदरणीय सभापती महोदय
देशातील जनतेने त्यांना प्रत्येक प्रकारे इतके पराभूत केले आहे की आता त्यांच्याकडे गल्लीबोळात आरडाओरडा करण्याशिवाय काहीही उरलेले नाही. घोषणाबाजी, हुल्लडबाजी आणि मैदान सोडून पळून जाणे, हेच त्यांच्या नशिबात लिहिलेले आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
तुमची वेदना मी समजू शकतो. 140 कोटी देशवासियांनी जो निर्णय दिला आहे, जो जनादेश दिला आहे, त्याला हे पचवू शकत नाहीत आणि काल त्यांच्या सर्व कारवाया अपयशी ठरल्या. तर आज त्यांची ती लढाई लढण्याची उमेद देखील नव्हती आणि म्हणूनच ते मैदान सोडून पळून गेले.
आदरणीय सभापती महोदय,
मी तर कर्तव्याने बांधलेला आहे आणि ना येथे मी कोणत्या वादविवाद स्पर्धेत गुण मिळवण्यासाठी आलो आहे. मी तर देशाचा सेवक आहे. देशवासियांना मला हिशोब द्यायचा आहे. देशाच्या जनतेला माझ्या एकेक क्षणाचा हिशोब देणे याला मी माझे कर्तव्य मानतो.
आदरणीय सभापती महोदय,
अशी जागतिक परिस्थिती निर्माण झाली की खतांसाठी खूप मोठे संकट निर्माण झाले. आम्ही देशातील शेतकऱ्याला अडचणीत येऊ दिले नाही आणि आम्ही जवळ-जवळ 12 लाख कोटी रुपयांचे खतांसाठी अनुदान दिले आहे जे भारताच्या स्वातंत्र्यानंतरच्या इतिहासात सर्वाधिक आहे आणि याचाच हा परिणाम आहे की आमच्या शेतकऱ्यांवर खतांचा इतका मोठा बोजा आम्ही पडू दिला नाही, सरकारने आपल्या खांद्यावर तो उचलला.
आदरणीय सभापती महोदय,
आम्ही एमएसपी मध्येही विक्रमी वाढ केली आहे. इतकेच नाही, खरेदीचे देखील नवे विक्रम केले आहेत. पूर्वी एमएसपीची घोषणा होत होती. पण शेतकऱ्यांकडून काहीच घेतले जात नव्हते, केवळ आश्वासने दिली जात होती. पूर्वीच्या तुलनेत अनेक पटींनी जास्त खरेदी करून-करून आम्ही शेतकऱ्यांना सामर्थ्यवान बनवण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
10 वर्षात आम्ही काँग्रेस सरकारच्या तुलनेत धान आणि गव्हाच्या शेतकऱ्यांपर्यंत अडीच पट जास्त पैसा पोहोचवला आहे आणि आम्ही आगामी पाच वर्षात केवळ याची incremental वृद्धी करून थांबणार नाही आहोत, आम्ही नव-नव्या क्षेत्रांना, त्यांच्या अडचणींचा अभ्यास करून त्यातून सुटकेसाठी प्रयत्न करत आहोत आणि म्हणूनच सभापती महोदय अन्न साठवणुकीचे जगातील सर्वात मोठे अभियान आम्ही हाती घेतले आहे आणि लाखोंच्या संख्येने विकेंद्रित व्यवस्थे अंतर्गत अन्न भांडारांची रचना करण्याच्या दिशेने काम सुरू झाले आहे. फळे आणि भाजीपाला हे असे एक क्षेत्र आहे, आम्हाला असे वाटते की शेतकऱी त्याकडे वळावेत आणि त्यांच्या साठवणुकीसाठी एका व्यापक infrastructure च्या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.
आदरणीय सभापती महोदय,
सबका साथ, सबका विकास हा मूलमंत्र घेऊन आम्ही देशसेवेच्या या प्रवासाचा सातत्याने विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आहे. देशवासियांना प्रतिष्ठेचे जीवन देण्याला आमचे प्राधान्य राहिले आहे. स्वातंत्र्यानंतर अनेक दशके ज्यांची कधीच विचारपूस केली नाही, आज माझे सरकार त्यांची विचारपूस तर करतेच, त्यांची पूजा देखील करते. आमच्या दिव्यांग बंधू-भगिनींसोबत आम्ही मोहिमेच्या स्वरुपात त्यांच्या अडचणी विचारात घेऊन मायक्रो लेव्हलवर त्यांना address करण्याचा प्रयत्न केला आहे. व्यवस्था विकसित करण्याचा प्रयत्न केला आहे जेणेकरून ते प्रतिष्ठेचे जीवन जगू शकतील आणि त्यांना दुसऱ्या कोणाचा आधार कमीत कमी घ्यावा लागेल या दिशेने आम्ही काम केले आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
आपल्या समाजात कोणत्या ना कोणत्या कारणाने एक उपेक्षित वर्ग म्हणजे एका प्रकारे समाजात वारंवार तडाखे खाणारा(प्रताडित) वर्ग आहे तो म्हणजे transgender वर्ग आहे. आमच्या सरकारने transgender वर्गासाठी कायदे तयार करण्याचे काम केले आहे आणि ज्यावेळी पाश्चिमात्य लोक हे ऐकतात त्यांना देखील अभिमान वाटतो की भारत इतका progressive आहे. भारताकडे अतिशय अभिमानाच्या नजरेने पाहिले जाते. आम्ही त्यांना मुख्य प्रवाहात आणण्याचे प्रयत्न सुरू केले आहेत. तुम्ही पाहिले असेल पद्म पुरस्कारांमध्ये देखील transgender ना संधी देण्यासाठी आमच्या सरकारने पुढाकार घेतला आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
आम्ही भटके विमुक्त समुदाय, आमचे भटके साथी, आमची बंजारा कुटुंबे, त्यांच्यासाठी एक वेगळे कल्याण मंडळ स्थापन केले आहे जेणेकरून त्यांच्या गरजांना आम्ही विचारात घेऊन त्यावर उपाय करू शकू आणि त्यांना देखील एक स्थायी, सुरक्षित आणि संभावना असलेले जीवन प्राप्त व्हावे या दिशेने आम्ही काम करत आहोत.
आदरणीय सभापती महोदय,
आम्ही एक शब्द सातत्याने ऐकत आहोत, PVTG, PVTG, PVTG आपल्या आदिवासी समूहातील हा सर्वात मागे असलेला आणि स्वातंत्र्यानंतरही इतक्या वर्षांनी ज्यांनी त्यांना जवळून पाहिले असेल त्यांना हे माहीत होते की कोणत्या परिस्थितीत ते जगत आहेत. त्यांच्याकडे कोणीही पाहिले नाही. आम्ही एक विशेष व्यवस्था केली आहे आणि पीएम जनमन योजने अंतर्गत 34 हजार कोटी रुपये, हा समुदाय विखुरलेला आहे, लहान संख्येत आहे. मत हे त्यांचे सामर्थ्य नाही आहे आणि येथे देशाची परंपरा आहे की ज्यांची मतांची ताकद आहे त्यांचीच काळजी करायची, पण समाजातील अशा अतिमागास लोकांची कोणीही चिंता करत नव्हते. आम्ही त्यांची चिंता केली आहे कारण आम्ही मतांचे राजकारण करत नाही, आम्ही विकासाचे राजकारण करतो.
आदरणीय सभापती महोदय,
आपल्या देशात पारंपरिक कौशल्य भारताच्या विकास प्रवासाचा आणि व्यवस्थेचा एक भाग राहिलेला आहे. जो आपला विश्वकर्मा समूह आहे, ज्यांच्याकडे पारंपरिक कसब आहे, जे समाजाच्या गरजांची पूर्तता करतात मात्र त्यांच्या समस्यांचे निराकरण कोणीही केले नाही. आम्ही जवळ-जवळ 13 हजार कोटींच्या योजनेने विश्वकर्मा समुदायाला आधुनिकतेकडे घेऊन जाणे, त्यांच्यामध्ये professionalism यावा.
आदरणीय सभापती महोदय,
गरीबांच्या नावावर बँकांचे राष्ट्रीयीकरण तर केले होते. मात्र, माझ्या फेरीवाल्यांना बँकेचे दरवाजे सुद्धा पाहण्याची हिंमत नव्हती, अशी परिस्थिती होती. पहिल्यांदाच देशात पीएम स्वनिधी योजने अंतर्गत फेरीवाल्यांची चिंता करण्यात आली आहे आणि आज व्याजाच्या कुचक्रातून बाहेर येऊन आपल्या कष्टांनी आणि प्रामाणिकपणाने फेरीवाल्यांना बँकांकडून जी कर्जे मिळाली आहेत, त्यामुळे सातत्याने बँक वाले देखील आनंदी आहेत आणि घेणारे देखील खूष आहेत आणि जो काल पदपथावर टपरी लावून बसत होता तो आज एक लहानसे दुकान बनवण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. जो पूर्वी स्वतः मजुरी करायचा तो आज एक-दोन जणांना रोजगार देण्याच्या दिशेने काम करत आहे आणि हेच कारण आहे की गरीब असो, दलित असो, मागास असो, आदिवासी असो, महिला असो, त्यांनी आमचे मोठ्या प्रमाणावर समर्थन केले आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
आपण women led development विषयी बोलतो. जगातील प्रगतीशील देशात देखील women development तर स्वाभाविकपणे स्वीकार करतात. पण women led development विषयी बोलले तर मात्र त्यांच्या उत्साहात थोडी कमतरता दिसून येते. अशा वेळी भारताने घोषणा नाही, निष्ठेने women led development च्या दिशेने पावले उचलली आहेत आणि महिला सक्षमीकरणाचा लाभ आज दिसत आहे. प्रत्येक क्षेत्रात दिसत आहे आणि भारताच्या विकासाच्या प्रवासात तो contribute करत आहे.
मी आदरणीय खासदार सुधा मूर्तीजींचे आभार व्यक्त करतो की काल त्यांनी चर्चेत महिलांच्या आरोग्याच्या विषयावर भर दिला होता आणि त्याचे महात्म्य काय आहे, त्याची गरज काय आहे, त्यावर अतिशय विस्ताराने त्या बोलल्या होत्या आणि त्यांनी एक अतिशय संवेदनशील गोष्ट सांगितली की आईचे जर निधन झाले त्यावर कोणताही उपाय नसतो, ती पुन्हा मिळू शकत नाही.
हे देखील अगदी सद्गदित होऊन त्यांनी सांगितले. महिलांचे आरोग्य, स्वच्छता, निरामयता या विषयांवर आम्ही गेल्या दहा वर्षांत प्राधान्य क्षेत्र म्हणून काम केले आहे.
आदरणीय सभापती जी,
शौचालय असो, सॅनिटरी पॅड असो, गॅस जोडणी असो, गरोदरपणात लसीकरणाची व्यवस्था असो, याचा फायदा आपल्या देशातील माता भगिनींना झाला आहे.
आदरणीय सभापति जी,
आरोग्याबरोबरच महिलांनी आत्मनिर्भर व्हावे यासाठी आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. मागील वर्षांमध्ये आम्ही बांधलेल्या 4 कोटी घरांपैकी बहुतांश घरे आम्ही महिलांच्या नावावर दिली आहेत. बँकांमध्ये खाती उघडल्यामुळे मुद्रा आणि सुकन्या समृद्धी यांसारख्या योजनांद्वारे आर्थिक निर्णयांमध्ये महिलांची भूमिका वाढली आहे, त्यांचा सहभागही वाढला आहे आणि एक प्रकारे त्या आता कुटुंबातील निर्णय प्रक्रियेचा भाग बनू लागल्या आहेत.
आदरणीय सभापती जी,
महिला बचत गटांशी संबंधित दहा कोटी भगिनी, त्यांचा आत्मविश्वास तर वाढला आहेच, त्यांचे उत्पन्नही वाढले आहे. आतापर्यंत या बचत गटांमध्ये एक कोटी भगिनी काम करत आहेत . छोट्या छोट्या गावात त्या व्यवसाय करतात आणि एकत्र मिळून करतात. गावातील कुणाचीही त्यांच्याकडे नजर जात नाही. आज मी मोठ्या अभिमानाने सांगू शकतो की त्यापैकी एक कोटी भगिनी लखपती दीदी झाल्या आहेत. आणि येत्या काळात हा आकडा वाढवत तीन कोटी भगिनींना लखपती दीदी बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्न सुरु आहेत.
आदरणीय सभापति जी,
प्रत्येक नवीन क्षेत्रात आपल्या महिलांनी नेतृत्व करावे, असा सरकारचा प्रयत्न आहे, त्या दिशेने आम्ही प्रयत्नशील आहोत. नवीन तंत्रज्ञान येते मात्र महिलांच्या नशिबी अगदी शेवटी येते.नवीन तंत्रज्ञानाची पहिली संधी आमच्या महिलांना मिळावी आणि त्यांनी तिचे नेतृत्व करावे असा आमचा प्रयत्न आहे आणि या अंतर्गत नमो ड्रोन दीदी अभियान अतिशय यशस्वीपणे पुढे वाटचाल करत आहे आणि आज खेड्यातील शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून आमच्या गावातील महिला मदत करत आहेत आणि मी त्यांच्याशी बोलत होतो तेव्हा त्या मला म्हणत होत्या, अहो सर, आम्हाला सायकल कशी चालवायची हे देखील माहित नव्हते, तुम्ही आम्हाला पायलट बनवले आणि संपूर्ण गाव आम्हाला पायलट दीदी म्हणून ओळखू लागले. आणि ही अभिमानाची बाब त्यांच्या आयुष्यात पुढे जाण्यासाठी एक मोठी शक्ती बनते, एक खूप मोठी प्रेरक शक्ती बनते.
आदरणीय सभापती जी,
हे देशाचे दुर्दैव आहे की अशा संवेदनशील प्रकरणांमध्ये जेव्हा राजकारण होते, तेव्हा देशवासीयांना, विशेषत: महिलांना असंख्य वेदना होतात. महिलांवरील अत्याचारांबाबत विरोधकांचा जो निवडक दृष्टिकोन आहे, तो खूप चिंताजनक आहे.
आदरणीय सभापती जी,
मी तुमच्या माध्यमातून देशाला सांगू इच्छितो की, मी कोणत्याही राज्याविरुद्ध बोलत नाही किंवा कोणताही राजकीय लाभ उठवण्यासाठी बोलत नाही. मात्र काही दिवसांपूर्वी मी सोशल मीडियावर बंगालमधील काही छायाचित्रांचा व्हिडिओ पाहिला. रस्त्यावर एका महिलेला सर्वांसमोर मारहाण केली जाते, ती बहीण आक्रोश करत आहे मात्र तिथे उभे असलेले कोणीही तिच्या मदतीला धावले नाही, लोक व्हिडिओ बनवण्यात व्यस्त आहेत. आणि संदेशखाली येथे जी घटना घडली , त्याची छायाचित्रे अंगावर काटा आणणारी आहेत.
मात्र कालपासून मी मोठ-मोठ्या दिग्गजांना ऐकतोय, मात्र त्यांच्या वेदना त्यांच्या शब्दातही प्रतीत होताना दिसत नाहीत. यापेक्षा लाजिरवाणे चित्र काय असू शकते? आणि जे स्वत:ला अगदी पुरोगामी महिला नेते मानतात, ते देखील तोंडाला कुलूप लावून बसले आहेत. कारण संबंध त्यांच्या राजकीय जीवनाशी संबंधित कोणत्यातरी पक्षाशी किंवा राज्याशी संबंधित आहेत आणि म्हणूनच तुम्ही महिलांवर होणाऱ्या अत्याचारांबाबत मूग गिळून गप्प बसता.
आदरणीय सभापती जी,
मला वाटते की जेव्हा दिग्गज मंडळी देखील अशा गोष्टींकडे दुर्लक्ष करतात तेव्हा देशाला वेदना तर होतातच, आपल्या माता-भगिनींना सर्वात जास्त त्रास होतो.
आदरणीय सभापती जी,
जाणीवपूर्वक काही गोष्टी निवडून राजकारण केले जात आहे आणि जेव्हा त्यांच्या राजकारणाला अनुकूल होत नाही तेव्हा त्यांना काही सुचत नाही ही मोठी चिंतेची बाब आहे.
आदरणीय सभापती जी,
भारतातील जनतेने तिसऱ्यांदा पूर्ण बहुमताचे स्थिर सरकार निवडून देशात स्थैर्य आणि सातत्य राखण्याचा जनादेश तर दिला आहे, मात्र या निवडणुकीच्या निकालाने जगाला आश्वस्त केले आहे, आदरणीय सभापति जी. आणि या निकालांमुळे भारत जगभरातील गुंतवणूकदारांसाठी एक खूप मोठे आकर्षणाचे केंद्र म्हणून उदयास येत आहे. अनिश्चिततेची काळ संपला आहे. आणि परदेशी गुंतवणुकीमुळे भारतातील तरुणांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होत आहेत. भारतातील तरुणांच्या प्रतिभेला जागतिक स्तरावर नेण्याची ही एक संधी आहे.
आदरणीय सभापती जी,
जागतिक अर्थव्यवस्थांमध्ये ज्यांना समतोल हवा आहे, त्यांच्यासाठी भारतातील हा विजय खूप मोठी नवीन आशा घेऊन आला आहे. आज जगाचा पारदर्शकतेवर विश्वास आहे आणि त्यासाठी भारत एक अतिशय उत्तम ठिकाण म्हणून उदयास येत आहे.
आदरणीय सभापती जी,
या निवडणूक निकालांमुळे भांडवली बाजारात तेजी दिसून येत आहेच. मात्र जगभरातही खूप उत्साहाचे आणि आनंदाचे वातावरण आहे. हे मी माझ्या वैयक्तिक अनुभवावरून सांगत आहे. मात्र या परिस्थितीतही आपले काँग्रेसचे लोक खूप खुश आहेत. मला समजत नाही की या आनंदाचे कारण काय आहे? आणि यासंबंधी अनेक प्रश्न आहेत. पराभवाच्या हॅट्ट्रिकमुळे हा आनंद आहे का? नर्व्हस 90 मध्ये अडकल्यामुळे हा आनंद झाला आहे का? की आणखी एका अयशस्वी अभियानाचा हा आनंद आहे ?
आदरणीय सभापती जी,
खर्गे सुद्धा उत्साहाने भारले असल्याचे मी पाहत होतो. परंतु बहुधा खर्गे जी यांनी त्यांच्या पक्षाची मोठी सेवा केली आहे. कारण या पराभवासाठी ज्यांना जबाबदार धरायला हवे होते त्यांना त्यांनी वाचवले आणि स्वतः भिंत बनून उभे राहिले. आणि काँग्रेसची वृत्ती अशी आहे की जेव्हा जेव्हा अशी परिस्थिती उद्भवते तेव्हा त्याचा फटका दलित आणि मागास लोकांनाच सोसावा लागतो आणि ते कुटुंब यातून सहीसलामत बाहेर पडते. यातही तेच दिसून येते.
तुम्ही पाहिलेच असेल, नुकताच लोकसभेत अध्यक्ष निवडीचा मुद्दा आला आणि त्यातही पराभव निश्चित होता, मात्र त्यातही पुढे कोणाला केले, तर एका दलिताला अत्यंत हुशारीने पुढे केले. आपला पराभव होणार हे त्यांना माहीत होते मात्र तरीही त्यांना पुढे केले. राष्ट्रपती -उपराष्ट्रपती पदाच्या निवडणुका होत्या, तेव्हा 2022 मध्ये त्यांनी उपराष्ट्रपती पदासाठी सुशील कुमार शिंदे जी यांना पुढे केले, त्यांना पराभव पत्करावा लागला, दलित मेले तरी त्यांना त्याची पर्वा नसते. 2017 मध्ये पराभव निश्चित होता, तेव्हा त्यांनी मीरा कुमार यांना उभे केले आणि त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला. ही काँग्रेसची अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती, ओबीसी विरोधी मानसिकता आहे.
ज्यामुळे ते माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांचा अपमान करत राहिले. या मानसिकतेमुळे त्यांनी देशाच्या पहिल्या आदिवासी महिला राष्ट्रपतींना देखील अपमानित केले. विरोध करण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही आणि असे शब्द वापरले जे कोणीही वापरायला धजावणार नाही.
माननीय सभापती महोदय,
अर्थपूर्ण चर्चा, संवाद आणि विचारमंथनातून मिळवलेले अमृत देशवासीयांना देण्यासाठी ही संसद, आणि हे वरिष्ठ सभागृह आहे.
देशातील हे सर्वात मोठे व्यासपीठ समजले जाते. पण गेल्या दोन दिवसांत जेव्हा अनेक ज्येष्ठ नेत्यांची वक्तव्ये ऐकली, तेव्हा माझीच नव्हे तर संपूर्ण देशाची निराशा झाली. देशाच्या इतिहासातील ही पहिलीच निवडणूक होती, जी संविधान रक्षणाच्या मुद्द्यावर लढली गेली, असे येथे सांगण्यात आले.
मला फक्त त्यांना आठवण करून द्यायची आहे की, अजून किती काळ तुम्ही हे खोटे कथानक चालवत राहणार? तुम्ही 1977 च्या निवडणुका विसरलात का, जेव्हा वृत्तपत्रे बंद झाली, रेडिओ बंद झाले, बोलणेही बंद झाले, आणि देशवासीयांनी फक्त एकाच मुद्द्यावर मतदान केले होते. लोकशाही पुन्हा प्रस्थापित करण्यासाठी त्यांनी मतदान केले होते. संपूर्ण जगात संविधानाच्या रक्षणासाठी यापेक्षा मोठी निवडणूक कधीच झाली नाही, आणि भारतीय लोकांच्या रगारगात लोकशाही कशी जिवंत आहे, हे 1977 सालच्या निवडणुकांनी दाखवून दिले होते. तुम्ही देशाची इतकी दिशाभूल कराल का, संविधानाच्या रक्षणासाठी ही सर्वात मोठी निवडणूक होती आणि त्या वेळी देशाच्या विवेक बुद्धीने राज्यघटनेच्या रक्षणासाठी त्या वेळी सत्तेत असलेल्या लोकांना उखडून काढले होते, असे मी मानतो. आणि यावेळच्या निवडणुका जर संविधानाच्या रक्षणासाठी होत्या, तर देशवासीयांना संविधानाच्या रक्षणासाठी आम्हीच योग्य आहोत, असे वाटले. संविधानाचे रक्षण करण्यासाठी देशवासीयांचा आमच्यावर विश्वास आहे, की हो, संविधानाचे रक्षण कोणी करू शकत असेल तर हेच लोक करू शकतात आणि देशवासियांनी आम्हाला जनादेश दिला आहे.
माननीय सभापती महोदय,
खरगेजी जेव्हा अशा गोष्टी बोलतात तेव्हा ते वेदनादायक वाटतं, कारण आणीबाणीच्या काळात संविधानावर जे अत्याचार झाले, संविधानावर जे बुलडोझर चालवले गेले, लोकशाहीच्या चिंधड्या उडवण्यात आल्या, त्यावेळी या पक्षाचे हेच महत्वाचे नेते साक्षीदार होते, आणि तरीही ते सभागृहाची दिशाभूल करत आहेत.
माननीय सभापती महोदय,
आणीबाणीचा काळ मी जवळून पहिला आहे, कोट्यवधी लोकांचा छळ झाला आणि त्यांचे जगणे कठीण झाले. आणि संसदेत जे काही घडले त्याची तर नोंद आहे. भारतीय संविधानाबद्दल बोलणाऱ्यांना मी विचारतो की, तुम्ही लोकसभा 7 वर्षे चालवली होती. पण लोकसभेचा कार्यकाळ 5 वर्षांचाच असतो. तेव्हा असे कोणते संविधान होते, ज्याच्या आधारावर तुम्ही 7 वर्षे सत्ता उपभोगली आणि जनतेवर अत्याचार करत राहीलात? आणि आता आम्हाला संविधान शिकवतात.
माननीय सभापती महोदय,
संविधानाचा आत्मा असलेली डझनभर कलमे नष्ट करण्याचे पाप या लोकांनी त्या काळात केले आहे. 38 वी, 39 वी आणि 42 वी घटनादुरुस्ती आणि त्या दुरुस्त्यांना mini-constitution, म्हणजेच लघु-संविधान म्हटले गेले. हे सर्व काय होते? 'संविधानाचे रक्षण' हा शब्द तुमच्या तोंडी शोभत नाही, तुम्ही हे पाप करून बसले आहात. आणीबाणीच्या काळात आधीच्या सरकारमध्ये खरगे जी 10 वर्षे मंत्रिमंडळात होते, काय झाले.
पंतप्रधानपद, हे संवैधानिक पद आहे, पंतप्रधानपदाच्या वर NAC आणले गेले, ही व्यवस्था तुम्ही कोणत्या राज्यघटनेतून आणली, कोणत्या संविधानातून तुम्ही लोकांनी ती निर्माण केली. तुम्ही देशाच्या पंतप्रधानपदाची प्रतिष्ठा धुळीला मिळवली होती. आणि रिमोट पायलट बनून तुम्ही त्याच्या डोक्यावर बसलात. कोणते संविधान तुम्हाला ही परवानगी देते?
माननीय सभापती महोदय,
आम्हाला जरा हे सांगा, मंत्रिमंडळाचा निर्णय जाहीरपणे फाडून टाकण्याचा अधिकार खासदाराला देणारे संविधान कोणते आहे, ते कोणते संविधान होते आणि ते कोणत्या अधिकाराने फाडले होते, ते सांगा.
माननीय सभापती महोदय,
आपल्या देशात लिखित स्वरूपात प्रोटोकॉलची (राजशिष्टाचार) व्यवस्था आहे, राष्ट्रपती, उपराष्ट्रपती, पंतप्रधान, सभापती सगळे कसे, कोणत्या स्थानावर आहेत. राज्यघटनेच्या मर्यादांचे उल्लंघन करून एकाच कुटुंबाला प्रोटोकॉलमध्ये प्राधान्य कसे दिले जात होते, ते कोणते संविधान होते, हे कोणी सांगू शकेल का? संवैधानिक पदे भूषवणारे लोक नंतर, आणि सर्वात प्रथम, एकाच कुटुंबातील लोक, तुम्ही कोणत्या संविधानाची प्रतिष्ठा राखली होती? आणि आज संविधानाच्या गोष्टी करत आहेत, संविधान फडकवत आहेत, जय संविधान चा नारा देत आहेत. अरे तुम्ही लोक तर इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया अशा घोषणा देत जगलात, तुम्हाला संविधानाप्रति आदराची भावना कधीच व्यक्त करता आली नाही.
माननीय सभापती महोदय,
मी हे अत्यंत गांभीर्याने सांगत आहे की, काँग्रेस हा देशातील संविधानाचा सर्वात मोठा विरोधक आहे, त्यांची तीच विचारसरणी आहे.
माननीय सभापती महोदय,
या संपूर्ण चर्चेदरम्यान त्यांना 200, 500 वर्षांपूर्वीच्या गोष्टी बोलण्याचा हक्क आहे, पण आणीबाणीचा मुद्दा पुढे आला तर…. तो विषय आता खूप जुना झाला आहे. पण त्यामुळे तुमची पापे जुनी झाली का, ती पुसली जातील का?
माननीय सभापती महोदय,
या सभागृहात राज्यघटनेवर बोलण्याचा प्रयत्न झाला, पण आणीबाणीचा मुद्दा कधीच येऊ दिला जात नाही, हा चर्चेचा अनुभव आहे. पण हा देश आणि त्यांच्याबरोबर जे लोक बसले आहेत, त्यामध्ये देखील असे अनेक जण आहेत, ज्यांनी आणीबाणीच्या वेदना सहन केल्या आहेत. पण त्यांचाही नाईलाज असेल, की आज त्यांनी यांच्याबरोबर बसणे निवडले आहे, म्हणजेच संधीसाधूपणाचे हे दुसरे नाव आहे. त्यांच्यात संविधाना प्रति समर्पणाची भावना असती, तर त्यांनी हे केले नसते.
माननीय सभापती महोदय,
आणीबाणी हे केवळ राजकीय संकट नव्हते. लोकशाही आणि राज्यघटनेबरोबरच ते मानवतेवरीलही मोठे संकट होते. अनेकांचा छळ झाला, अनेकांचा तुरुंगात मृत्यू झाला. जय प्रकाश नारायण यांची प्रकृती एवढी बिघडली होती की बाहेर आल्यानंतरही ते कधीच बरे होऊ शकले नाहीत, अशी परिस्थिती त्यांनी निर्माण केली होती. आणि यात फक्त राजकारण्यांचाच छळ झाला असे नाही, तर सामान्य माणसालाही सोडले नाही. आणि यांचे एवढे अत्याचार, त्यांच्यातले काही जणही तुरुंगात होते, त्यांच्यावरही अत्याचार झाले.
माननीय सभापती महोदय,
ते दिवस असे होते, की जे घरातून बाहेर पडले, ते कधीच परतले नाहीत, आणि त्यांचा, त्यांच्या शरीराचाही ठावठिकाणा लागला नाही, अशाही घटना घडल्या होत्या.
माननीय सभापती महोदय,
यातील अनेक पक्ष, जे त्यांच्याबरोबर बसले आहेत, ते अल्पसंख्याकांचा आवाज असल्याचा दावा करतात, आणि खूप मोठा आवाज उठवतात. आणीबाणीच्या काळात मुझफ्फरनगर आणि तुर्कमान गेट येथे अल्पसंख्याकांचे काय झाले होते, त्याबद्दल बोलण्याचे कोणाचे धाडस आहे का?
माननीय सभापती महोदय,
आणि ते काँग्रेसला क्लीन चिट देत आहेत, देश त्यांना कसा माफ करणार? आजही अशा हुकूमशाहीला योग्य म्हणणारे लोक संविधानाची प्रत हातात घेऊन आपली काळी कृत्ये लपवण्याचा प्रयत्न करत आहेत, ही लाजिरवाणी गोष्ट आहे.
माननीय सभापती महोदय,
त्यावेळी अनेक वेगवेगळे छोटे राजकीय पक्ष होते, त्यांनी आणीबाणीच्या विरोधातल्या लढाईत उतरून हळूहळू स्वतःचे स्थान बनवले होते. आज ते काँग्रेसला पाठिंबा देत आहेत आणि मी काल लोकसभेत म्हटले होते की, आता काँग्रेसचे परोपजीवी युग सुरू झाले आहे, ही परजीवी काँग्रेस आहे. ज्या ठिकाणी ते एकटे लढले, तिथे त्यांचा स्ट्राइक रेट लाजीरवाणा आहे, आणि जिथे ते कोणाच्या तरी आधाराने, कोणाच्या तरी खांद्यावर बसण्याची त्यांना संधी मिळाली, तिथे सुरक्षित राहिले, आणि आज इथवर पोहोचले आहेत.
देशाच्या जनतेने आजही त्यांचा स्विकार केलेला नाही, ते इतर कोणाचा तरी आडोसा घेऊन आले आहेत. ही काँग्रेस परावलंबी आहे आणि इतर कोणाच्या तरी माध्यमातून मित्रपक्षांची मते घेऊन ती थोडी फोफावल्याचे दिसत आहे. आणि काँग्रेस परावलंबी असण्याचे कारण त्यांच्या स्वतःच्या कार्यशैलीमुळे आहे. ते देशातील जनतेचा विश्वास जिंकू शकले नाहीत, ते अफरातफर करून बचाव करण्याचा मार्ग शोधत आहेत. जनता जनार्दनाच्या विश्वासाला पात्र ठरण्यासाठी त्यांच्याकडे काहीही नाही. त्यामुळे असत्य कथन आणि बनावट व्हिडीओच्या माध्यमातून देशाची दिशाभूल करून आपली कारस्थाने रचण्याची त्यांना सवय आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
या सभागृहात हे वरिष्ठ सभागृहआहे. येथे विकासाच्या दृष्टीकोनाची चर्चा होणे स्वाभाविक आणि अपेक्षित आहे. मात्र भ्रष्टाचाराच्या गंभीर आरोपांनी वेढलेल्या या काँग्रेसवाल्यांनी भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी निर्लज्जपणे आंदोलन सुरू केले आहे. भ्रष्टाचाराच्या आरोपाखाली शिक्षा झालेल्यांसोबत फोटो काढण्याचा आनंद ते घेत आहेत. पूर्वी हे लोक आम्हाला विचारायचे, बाता तर मोठमोठ्या मारायचे, भ्रष्टाचाऱ्यांवर कारवाई का होत नाही, आणि आता भ्रष्टाचाऱ्यांची रवानगी तुरुंगात होत असताना तुम्ही लोकांना तुरुंगात का पाठवत आहात, असा गदारोळ माजवत आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
येथील चर्चेदरम्यान केंद्रातील तपास यंत्रणांवर आरोप करण्यात आले आहेत. हे सरकार तपास यंत्रणांचा गैरवापर करत असल्याचे बोलले जात आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आता तुम्ही सांगा, भ्रष्टाचार AAP ने करावा, मद्य घोटाळा AAP ने करावा, मुलांचे वर्ग बांधण्यात AAP ने घोटाळा करावा, AAP ने पाण्यातही घोटाळा करावा, काँग्रेसने AAP ची तक्रार करावी, AAP ला न्यायालयात खेचत न्यावे काँग्रेसने आणि आता कारवाई झाली तर नवे ठेवायची मोदींना. आणि आता हे लोक काहीसे परस्परांचे मित्र बनले आहेत. आणि मी AAP च्या लोकांना आवाहन करतो की हिंमत असेल तर सभागृहात उभे राहा आणि काँग्रेस पक्षाला जाब विचारा. काँग्रेसनेही AAP च्या घोटाळ्यांचे एवढे सारे पुरावे पत्रकार परिषद घेऊन देशासमोर मांडले होते, तुम्ही याच लोकांच्या विरोधात पत्रकार परिषद घेतली होती, हेही काँग्रेसने सांगावे. आता मला सांगा की पत्रकार परिषदेत त्यांनी साऱ्या फाईल्स दाखवत जे पुरावे सादर केले होते ते खरे होते की खोटे होते ? यावर दोघेही एकमेकांना उघडे पाडतील.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
अशा गोष्टींना उत्तर देण्याचे धैर्य त्यांच्याकडे नाही असा मला विश्वास आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
हे दुटप्पी मानसिकतेचे, दुटप्पी वृत्तीचे लोक आहेत. आणि मला देशाला पुन्हा पुन्हा आठवण करून द्यायची आहे की हा कसला दुटप्पीपणा चालू आहे. ही मंडळी दिल्लीत एका व्यासपीठावर बसून तपास यंत्रणांवर आरोप करतात आणि भ्रष्टाचाऱ्यांना वाचवण्यासाठी मोर्चे काढतात. आणि केरळमधील त्यांचे राजपुत्र त्यांच्या युतीचा सहकारी असलेल्या केरळच्या मुख्यमंत्र्यांपैकी एकाला तुरुंगात पाठवण्याचे आवाहन करतात आणि भारत सरकारला या मुख्यमंत्र्याला तुरुंगात पाठवण्याची विनंती करतात. दिल्ली ईडी आणि सीबीआयच्या कारवाया धुडकावून लावतात आणि तिच मंडळी केरळच्या मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात पाठवण्याबाबत त्याच संस्थांशी बोलत आहेत. मग यातही दुटप्पीपणा आहे का, असा संभ्रम लोकांच्या मनात निर्माण होतो.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मद्य घोटाळा छत्तीसगडमधील काँग्रेस सरकारच्या मुख्यमंत्र्यांशी जोडला गेला होता, त्याच AAP पक्षाचे लोक ओरडून सांगत होते की ईडी, सीबीआय नियुक्त करा आणि या मुख्यमंत्र्यांना तुरुंगात टाका, ते उघडपणे म्हणायचे आणि ईडीने हे काम करावे अशी विनंती करायचे. तेव्हा त्यांना ईडीबाबत खूप जिव्हाळा वाटायचा.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
ही आज जी मंडळी तपास यंत्रणांची बदनामी करत आहेत, गोंधळ घालत आहेत, त्यांनी जरा आपल्या स्मरणशक्तीवर जोर दयावा असे मी त्यांना आवाहन करतो. याआधी तपास यंत्रणांचा गैरवापर कसा व्हायचा, तो कसा झाला आणि कोणी केला हे मला जरा सांगायचे आहे. मी तुमच्यासमोर काही विधाने ठेवतो. हे पहिले विधान आहे 2013 मधील, काय विधान आहे, काँग्रेसशी लढणे सोपे नाही, तुम्हाला तुरुंगात टाकेल, तुमच्या पाठी सीबीआयचा ससेमिरा लावेल. काँग्रेस सीबीआय आणि इन्कम टॅक्सचा धाक दाखवून पाठिंबा घेते. हे विधान कोणाचे आहे? हे विधान दिवंगत मुलायम सिंह जी यांचे आहे, मुलायम सिंह जी म्हणाले होते की काँग्रेस संस्थांचा कसा गैरवापर करते आणि मी या सभागृहाचे सन्माननीय सभासद राम गोपाल जी यांना विचारू इच्छितो की, राम गोपाल जी कधी नेताजी खोटे बोलले होते का? नेताजी तर खरे बोलत असत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मी राम गोपालजींनाही सांगू इच्छितो की त्यांनी जरा पुतण्यालाही सांगावे की त्यांच्या पुतण्याला राजकारणात प्रवेश करताच त्यांच्याभोवती सीबीआयचा फास आवळणारे कोण होते, याची त्यांना जरा आठवण करून द्यावी, त्यांनाही समजेल.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मी आणखी एक विधान वाचतो, हे देखील 2013 सालचे आहे. The Congress had used the CBI to strike political bargains in many parties. अनेक पक्षांमध्ये राजकीय सौदेबाजीचा आघात करण्यासाठी काँग्रेसने सीबीआयचा वापर केला होता. हे कोण म्हणत आहेत, त्यांचे कॉम्रेड श्रीमान प्रकाश करात जी यांनी 2013 मध्ये हे सांगितले होते, या एजन्सीचा गैरवापर कोणी केला हे त्यांनी 2013 मध्ये सांगितले.
आणखी एक महत्त्वाचे विधान मी वाचतो आणि मला आठवण करून द्यायची आहे की हे विधान काय आहे तर सीबीआय पिंजऱ्यात बंदिस्त पोपटासारखी आहे जी मालकाच्या आवाजात बोलते. हे कोणत्याही राजकीय व्यक्तीचे विधान नसून, यूपीए सरकारच्या काळात आपल्या देशातील सर्वोच्च न्यायालयाने केलेले हे विधान आहे. संस्थांचा गैरवापर कोणी केला याचे जिवंत पुरावे आज उपलब्ध आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई माझ्यासाठी निवडणूक जिंकणे किंवा हरणे याचा तराजू नाही. मी निवडणूक जिंकण्यासाठी किंवा हरण्यासाठी भ्रष्टाचाराशी लढत नाही. हे माझे ध्येय आहे, मला अशी खात्री आहे आणि भ्रष्टाचार ही एक अशी वाळवी आहे जिने देशाला पोकळ केले आहे असे मी मानतो.
या देशाला भ्रष्टाचारमुक्त करण्यासाठी, सर्वसामान्यांच्या मनात भ्रष्टाचाराविषयी द्वेष निर्माण करण्यासाठी मी जीवापाड प्रयत्न करत आहे आणि हे मी पवित्र कार्य मानतो. 2014 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा आम्ही दोन महत्वपूर्ण गोष्टी संगितल्या होत्या, एक आम्ही म्हटले होते की माझे सरकार गरिबांना समर्पित आहे आणि दुसरे म्हणजे माझे सरकार भ्रष्टाचार आणि काळ्या धनावर कठोर हल्ला करेल असे मी 2014 मध्ये जाहीरपणे सांगितले होते. हाच उद्देश डोळ्यांसमोर ठेवून आम्ही गरिबांच्या कल्याणासाठी जगातील सर्वात मोठी कल्याणकारी योजना राबवत आहोत. गरीब कल्याण योजना चालवित आहोत. दुसरीकडे, भ्रष्टाचाराविरुद्ध नवीन कायदे, नवीन यंत्रणा, नवीन यंत्रणा आम्ही विकसित करत आहोत.
भ्रष्टाचार कायदा 1988 मध्ये आम्ही सुधारणा केली आहे. काळ्या धना विरोधात आम्ही एक नवीन कायदा केला आहे, बेहिशोबी संपत्तीबाबत आम्ही नवीन कायदा आणला आहे. या कायद्यांमुळे भ्रष्ट अधिकाऱ्यांवरही कारवाई झाली आहे. मात्र गळती दूर करण्यासाठी आम्ही सरकारमध्येही सकारात्मक स्वरुपाचे बदल घडवून आणले आहेत. थेट लाभ हस्तांतरणावर आम्ही भर दिला आहे. आम्ही डिजिटल तंत्रज्ञानाचा भरपूर वापर केला आहे. आणि तेव्हाच आज प्रत्येक लाभार्थ्यांपर्यंत त्यांच्या हक्काचा लाभ थेट पोहोचत आहे. एक नवा पैसा देखील गहाळ होत नाही. हा आमच्या भ्रष्टाचार विरोधी लढाईचा पैलू आहे. आणि सामान्य जनतेला जेव्हा ही व्यवस्था उपलब्ध होते तेव्हा त्यांचा लोकशाहीवरचा विश्वास वाढतो. जनतेला सरकारबाबत आपुलकी वाटते, आणि जेव्हा आपुलकी वाटू लागते ना, तेव्हाच तिसऱ्या वेळी सरकार स्थापन करण्याची संधी मिळते.
आदरणीय सभापती महोदय,
मी कोणताही संकोच न बाळगता सांगु इच्छितो. कसलाही संभ्रम ठेवून सांगत नाही. आणि मी माझ्या देशवासीयांना देखील सांगु इच्छितो की मी प्रशासनाला भ्रष्टाचारी लोकांविरुद्ध अतिशय कठोर कारवाई करण्याची मुभा दिलेली आहे, सरकार यात कसलाही हस्तक्षेप करणार नाही. हो, पण त्यांनी प्रामाणिकपणे काम करावे, प्रामाणिकपणासाठी काम करावे अशी माझी सूचना आहे.
आणि आदरणीय सभापती महोदय,
मी पुन्हा एकदा माझ्या देशवासीयांना सांगू इच्छितो. कोणताही भ्रष्टाचारी कायद्यापासून स्वतःचा बचाव करू शकणार नाही, ही मोदीची गॅरंटी आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
राष्ट्रपतींनी आपल्या संबोधनात पेपर फुटण्याच्या प्रकरणाला गंभीर समस्या म्हटले आहे. माझी अशी अपेक्षा होती की, सर्व राजकीय पक्षांनी आपले पक्षीय राजकारण बाजूला ठेवून याबाबत मत मांडावे. मात्र दुर्दैवाने, इतका संवेदनशील महत्त्वपूर्ण मुद्दा देखील, माझ्या देशातील तरुणांच्या भविष्याशी निगडित मुद्द्याला देखील यांनी राजकारणाच्या सुळावर चढवले, यापेक्षा मोठे दुर्भाग्य काय असू शकते? मी देशातील तरुणांना आश्वासन देऊ इच्छितो की, तुम्हाला धोका देणाऱ्यांना हे सरकार माफ करणार नाही. माझ्या देशातील तरुणांच्या भविष्याशी खेळ करणाऱ्यांना अतिशय कठोर शिक्षा मिळावी, यासाठी एकामागे एक पावले उचलली जात आहेत. अशा घोटाळ्याविरुद्ध संसदेत कठोर कायदा देखील आम्ही तयार केला आहे. भविष्यात माझ्या देशातील तरुणांना आशंकित परिस्थितीत राहावे लागू नये यासाठी, तसेच संपूर्ण विश्वासाने ते आपले सामर्थ्य प्रदर्शित करू शकतील यासाठी आणि आपले हक्क प्राप्त करू शकतील यासाठी आम्ही संपूर्ण प्रणाली मजबूत बनवत आहोत. या दिशेने आम्ही काम करत आहोत
आदरणीय सभापती महोदय,
इथे आरोप करणे हे फॅशन बनले आहे. मात्र, काही आरोप असे आहेत की त्यांचे उत्तर काही घटना स्वतःच देत आहेत. आता सत्याला कधीच कोणत्याही पुराव्यांची गरज नसते. जम्मू-काश्मीरमध्ये नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीची जी आकडेवारी आहे, त्या आकडेवारीने गेल्या चार दशकातील आकडेवारीचे विक्रम मोडीत काढले आहे. आणि हे म्हणजे कोणीतरी सहज घरातून निघाले आणि बटन दाबून आले असे अजिबात नाही. ते म्हणजे भारताच्या संविधानाला स्वीकृती देणे आहे, भारताच्या लोकशाहीला स्वीकृती देणे आहे, भारताच्या निवडणूक आयोगाला स्वीकृती देणे आहे. आणि आदरणीय सभापती महोदय, हे खूप मोठे यश आहे. आदरणीय सभापती महोदय, देशवासी ज्या क्षणाची प्रतीक्षा करत होते तो क्षण आज अगदी सरल सहजतेने समोर उभा आहे. गेल्या अनेक दशकात बंद, हरताळ, दहशतवादी धमक्या, इकडे तिकडे बॉम्बस्फोटांचे प्रयत्न, या घटना म्हणजे एक प्रकारे लोकशाही वरचे ग्रहण होते. आज यावेळी जनतेने संविधानावर अतूट विश्वास ठेवून आपल्या भविष्याचा निर्णय केला आहे. मी जम्मू काश्मीर मधील मतदारांना विशेष रूपाने शुभेच्छा देतो.
आदरणीय सभापती महोदय,
जम्मू काश्मीरमध्ये दहशतवादाच्या विरोधातील लढाई एक प्रकारे अंतिम टप्प्यात पोहोचली आहे, अंतिम चरणात पोहोचली आहे. दहशतवादाचे शिल्लक असलेले जाळे नेस्तनाबूत करण्यासाठी आम्ही संपूर्ण व्युहरचना करून अग्रेसर होत आहोत. गेल्या दहा वर्षांच्या तुलनेत दहशतवादी घटनांच्या संख्येत मोठ्या प्रमाणावर घट झाली आहे. आता दगडफेकीच्या बातम्या देखील कधीतरी एखाद्या कानाकोपऱ्यातून आली तर आली…आता जम्मू-काश्मीरमधून दहशतवाद आणि विघटनवादाचा खातमा होत आहे. आणि या लढाईत जम्मू-काश्मीरमधील नागरीक आमची मदत करत आहेत, नेतृत्व करत आहेत, ही बाब सर्वात जास्त विश्वास निर्माण करणारी आहे. या भागात पर्यटन आता नवीन विक्रम स्थापित करत आहे, या भागात गुंतवणूक वाढत आहे.
आदरणीय सभापती महोदय,
आज जे लोक ईशान्येकडील राज्यांबाबत प्रश्न विचारत आहेत, त्यांनीच ईशान्येकडील राज्यांना त्यांच्या हालावर सोडून दिले होते. कारण निवडणुका संदर्भातला त्यांचा जो हिशोब आहे. ईशान्येकडील राज्यांमधून इतक्याच लोकसभेच्या जागा आहेत. त्यामुळे राजकारणात काही फरक पडत नाही. कधी कोणी याची पर्वा केली नाही. या राज्यांना त्यांच्या नशिबावर सोडून देण्यात आले होते. आम्ही ईशान्येकडील राज्यांना देशाच्या विकासाचे मजबूत इंजिन बनवण्याच्या दिशेने प्रयत्नशील आहोत. ईशान्येकडील राज्य पूर्व आशियामधील भागांशी रेल्वे, पर्यटन, सांस्कृतिक संबंध याचे प्रवेशद्वार बनले आहे. आणि 21 वे शतक हे भारताचे शतक आहे असे जे म्हटले जाते, त्यामध्ये हा उपक्रम खूप मोठी भूमिका निभावणार आहे. याचा आपल्याला स्वीकार करावा लागेल.
आदरणीय सभापती महोदय,
आम्ही गेल्या पाच वर्षात ईशान्येकडील राज्यांमध्ये जी कामे केली आहेत, त्याची जर काँग्रेसने केलेल्या कामांशी तुलना केली तर, आम्ही जितके कामे पाच वर्षात केली आहेत ती करण्यासाठी त्यांना किमान 20 वर्षे लागली असती आणि एक पिढी उलटून गेली असती. आम्ही इतक्या जलद गतीने कामे केली आहेत. आज ईशान्येकडील राज्यांना मिळालेली संपर्क सुविधा त्यांच्या विकासाचा मूळ आधार बनली आहे. आम्ही त्याला प्राधान्य दिले आहे आणि आज आम्ही भूतकाळातील सर्व पायाभूत सुविधांपेक्षा पुढे निघालो आहोत, आणि आम्ही ही कामे करून दाखवली आहेत.
आदरणीय सभापती महोदय,
ईशान्येकडील राज्यांमध्ये कायमस्वरूपी शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी अनेक प्रयत्न करण्यात आले आहेत, आणि निरंतर प्रयत्न करण्यात आले आहेत, न थांबता, न थकता, प्रत्येकाला विश्वासात घेऊन हे प्रयत्न करण्यात आले आहेत. याबाबत देशात खूपच कमी चर्चा झाली असली तरीही त्या प्रयत्नांचे परिणाम झाले आहेत ते खूपच प्रभावी आहेत. राज्यांमध्ये असलेल्या सीमा विवादांमुळे संघर्षांचा जन्म होत आला आहे. आणि हे स्वातंत्र्यापासून आजवर निरंतर घडत आले आहे. आम्ही राज्यांना सोबत बसवून चर्चेतून सहमतीने जितके संघर्ष मिटवता येतील तितके मिटवण्याचा प्रयत्न केला आहे. या सहमतीचे देखील विक्रम स्थापित झाले आहेत. आणि यासाठी कोणाला सीमेच्या त्या बाजूला जायचे असेल, कोणाला या बाजूला यायचे असेल, कोठे सीमारेषा तिथे बनवायची होती तर कोठे सीमारेषा इथे आखायची होती, ही सारी कामे आम्ही केली आहेत.
आदरणीय सभापती महोदय,
ही ईशान्येकडील राज्यांची खूप मोठी सेवा आहे. संघटना ज्या शस्त्रधारी होत्या, जे तिथे लढाया करत होते, भूमिगत राहून लढाया करत होते, प्रत्येक शासन प्रणालीला आव्हान देत होते, प्रत्येक विरोधी संघटनेला आव्हान देत होते, रक्तपात होत होता. आज त्यांना सोबत घेऊन स्थायी करार केले जात आहेत, शस्त्रे समर्पित केली जात आहेत. ज्यांनी गंभीर गुन्हे केले आहेत ते तुरुंगवास भोगायला तयार आहेत, न्यायालयीन कारवाईला तोंड देण्यासाठी तयार होत आहेत. न्याय प्रणालीबाबत विश्वास वर्धित होणे, संविधानावरचा विश्वास वाढणे, भारतातील लोकशाही वरचा विश्वास वाढणे, भारतातील सरकारी रचनेवर विश्वास निर्माण होणे, हे यातून अनुभवाला येते , आणि आज हे घडत आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मणिपूरच्या संदर्भात मी मागील सत्रात विस्तृतपणे बोललो होतो, पण मी आज पुन्हा एकदा तेच सांगू इच्छितो. मणिपूरची परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. तिथे जे काही घडले, त्याबाबत 11 हजारांपेक्षा जास्त एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. मणिपूर एक छोटेसे राज्य आहे. मात्र तरी 11 हजार एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत आणि 500 पेक्षा जास्त लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आपण हे मान्य केले पाहिजे की मणिपूरमध्ये सतत हिंसाचाराच्या घटनांचा आकडा कमी होत चालला आहे. याचा अर्थ शांततेची आशा राखणे आणि शांततेवर विश्वास ठेवणे शक्य होत आहे. आज मणिपूरच्या बहुसंख्य भागांत शाळा चालू आहेत, कॉलेज चालू आहेत, कार्यालये आणि इतर संस्था आता उघडली जात आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मणिपूरमध्ये देशातील इतर भागांप्रमाणेच परीक्षाही झाल्या आहेत आणि मुलांनी आपली विकास यात्रा चालू ठेवली आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
केंद्र आणि राज्य सरकार शांतीसाठी आणि सुसंवादाचा मार्ग सुरू करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत. छोटे-छोटे विभाग एकत्रित करून हे विणणे एक मोठे काम आहे आणि ते शांततापूर्ण पद्धतीने होत आहे. पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात असे घडले नव्हते, गृह मंत्री स्वत: कित्येक दिवस तिथे राहिले आहेत. गृह राज्य मंत्री अनेक आठवडे तिथे राहिले आहेत आणि त्यांनी वेळोवेळी तिथल्या संबंधित लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
राजकीय नेतृत्व तर आहेच, पण सरकारचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी जे या कामाशी संबंधित आहेत ते सतत तिथे प्रत्यक्ष जात आहेत, तिथल्या लोकांच्या संपर्कात राहून समस्या सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
सध्या मणिपूरमध्ये पूर संकटही आहे आणि अशावेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकारसह मिळून पूर्ण सहकार्य करत आहे. आजच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची 2 पथके तिथे पोहोचली आहेत. म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमध्येही केंद्र आणि राज्य सोबत मिळून मणिपूरची चिंता दूर करत आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आपण सर्वांनी राजकारणाला बाजूला ठेवून तिथल्या परिस्थितीला सामान्य करण्यात सहकार्य करणे आवश्यक आहे, हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
जे काही जण मणिपूरच्या आगीमध्ये तेल ओतण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मी त्यांना इशारा देतो की हे कृत्य थांबवावे नाहीतर एक दिवस मणिपूरच त्यांना नाकारेल.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
जे लोक मणिपूरचा इतिहास जाणतात, मणिपूरचा घटनाक्रम जाणतात, त्यांना माहित आहे की तिथल्या सामाजिक संघर्षाचा एक दीर्घ इतिहास आहे. त्या संघर्षाची मानसिकता खोल रुजलेली आहे, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. आणि काँग्रेसच्या लोकांनी हे विसरू नये की मणिपूरमध्ये याच कारणास्तव आजतागायत 10 वेळा राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आहे. एवढ्या छोट्या राज्यात 10 वेळा राष्ट्रपती राजवट लावली गेली आहे. काहीतरी समस्या असतील न, आणि हे आमच्या शासनाच्या काळात घडलेले नाही. पण तरीही राजकीय फायदा घेण्यासाठी तिथे अशा प्रकारची कृत्ये होत आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मी या सदनात देशवासीयांना सांगू इच्छितो की, 1993 मध्ये मणिपूरमध्ये अशाच घटनांची मालिका सुरू होती आणि ती खूप तीव्र होती, खूप व्यापक होती, ती 5 वर्षे सतत चालली होती. त्यामुळे हा सारा इतिहास समजून घेऊन आपल्याला परिस्थिती सुधारण्यासाठी खूप समजूतदारपणे प्रयत्न करावे लागतील. जे या गोष्टीत सहकार्य करू इच्छितात, त्यांचे सहकार्य आम्ही घेऊ इच्छितो. पण आम्ही सामान्य परिस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहोत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
माझे सौभाग्य आहे की मी पंतप्रधान, प्रधानसेवक म्हणून या सदनात आलो, त्यापूर्वी मला मुख्यमंत्री म्हणून दीर्घ काळ सेवा करण्याची संधी मिळाली होती आणि त्यामुळे मी अनुभवातून शिकलो की संघराज्यवादाचे महत्व काय असते आणि त्यातून सहकारी संघराज्यवाद आणि त्यातून स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्यवाद या विचारांना मी बळ देत आलो आहे. म्हणून जेव्हा भारतात जी20 परिषद झाली तेव्हा आम्ही ती परिषद फक्त दिल्लीत करू शकत होतो, दिल्लीत मोठ्या थाटामाटात मोदींचे कौतुक करू शकत होतो. पण आम्ही तसे केले नाही, आम्ही देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या कोपऱ्यात जी20 चे महत्वपूर्ण कार्यक्रम केले, त्या त्या राज्याला जास्तीत जास्त जागतिक प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. त्या राज्याची ब्रँडिंग होण्यासाठी, अवघे जग त्या राज्याला ओळखण्यासाठी, त्याच्या सामर्थ्याला जाणण्यासाठी आणि त्याच्या विकास यात्रेसाठी स्वतःही आपले नशीब आजमवण्याच्या दिशेने आम्ही काम केले आहे. कारण आम्हाला माहित आहे की संघराज्यवादाची विविध रूपे असतात.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
जेव्हा कोविडविरुद्ध आपण लढाई लढत होतो, जितक्या वेळा विविध मुख्यमंत्र्यांसोबत संवाद झाला, कदाचित भारताच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासात इतक्या कमी कालावधीत इतक्या वेळा संवाद झाला नसेल, जितका आम्ही केला आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
हे सदन राज्यांशी जुळलेले सदन आहे आणि म्हणून राज्यांच्या विकासाच्या काही प्रमुख क्षेत्रांवर चर्चा करणे मी योग्य मानतो. आणि मी काही विनंतीही करू इच्छितो. आज आपण अशा स्थितीत आहोत जिथे आपण पुढील औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करत आहोत, म्हणून सेमीकंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन निर्मिती यासारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन प्रत्येक राज्याने आपली धोरणे तयार करावी, योजना तयार करून पुढे यावे. माझी अशी इच्छा आहे की राज्यांमध्ये आपापसात विकासासाठी स्पर्धा असाव्यात. गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या धोरणांशी निगडित स्पर्धा असावी आणि ती चांगल्या प्रशासनाद्वारे, स्पष्ट धोरणाद्वारे असावी. मला हे नक्की माहित आहे की आज जेव्हा जग भारताचे दार ठोठावत आहे , तेव्हा प्रत्येक राज्यासाठी ही एक संधी आहे. जेव्हा आपण असे म्हणतो की हे राज्यांशी संबंधित सदन आहे, तेव्हा मी विनंती करतो की तुम्ही पुढे या आणि विकासाच्या यात्रेत तुम्हीही सामील व्हा.
रोजगार निर्मितीत राज्यांमध्येही स्पर्धा का असू नये? अमुक एखाद्या राज्याच्या विशिष्ट धोरणामुळे त्या राज्यातील तरुणांना इतका रोजगार मिळाला, तर दुसरे राज्य म्हणेल, ‘तुमच्या धोरणात मी आणखीन एखाद्या गोष्टीची भर घातली, त्यामुळे मला हा फायदा झाला.’ रोजगारासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा का असू नये? मी समजतो की हे देशातील तरुणांचे नशिब बदलण्यासाठी खूप उपयोगी ठरेल.
आज पूर्वोत्तर मध्ये सेमीकंडक्टरवर वेगाने काम सुरू आहे. आज यामुळे आसाम, ईशान्य भारत आणि तिथल्या तरुणांना खूपच फायदा होणार आहे आणि सोबतच देशालाही फायदा होणार आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मणिपूरच्या संदर्भात मी मागील सत्रात विस्तृतपणे बोललो होतो, पण मी आज पुन्हा एकदा तेच सांगू इच्छितो. मणिपूरची परिस्थिती सामान्य करण्यासाठी सरकार सतत प्रयत्नशील आहे. तिथे जे काही घडले, त्याबाबत 11 हजारांपेक्षा जास्त एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत. मणिपूर एक छोटेसे राज्य आहे. मात्र तरी 11 हजार एफआयआर नोंदविण्यात आले आहेत आणि 500 पेक्षा जास्त लोकांना अटक करण्यात आली आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आपण हे मान्य केले पाहिजे की मणिपूरमध्ये सतत हिंसाचाराच्या घटनांचा आकडा कमी होत चालला आहे. याचा अर्थ शांततेची आशा राखणे आणि शांततेवर विश्वास ठेवणे शक्य होत आहे. आज मणिपूरच्या बहुसंख्य भागांत शाळा चालू आहेत, कॉलेज चालू आहेत, कार्यालये आणि इतर संस्था आता उघडली जात आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मणिपूरमध्ये देशातील इतर भागांप्रमाणेच परीक्षाही झाल्या आहेत आणि मुलांनी आपली विकास यात्रा चालू ठेवली आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
केंद्र आणि राज्य सरकार शांतीसाठी आणि सुसंवादाचा मार्ग सुरू करण्यासाठी सतत प्रयत्नशील आहेत. छोटे-छोटे विभाग एकत्रित करून हे विणणे एक मोठे काम आहे आणि ते शांततापूर्ण पद्धतीने होत आहे. पूर्वीच्या सरकारांच्या काळात असे घडले नव्हते, गृह मंत्री स्वत: कित्येक दिवस तिथे राहिले आहेत. गृह राज्य मंत्री अनेक आठवडे तिथे राहिले आहेत आणि त्यांनी वेळोवेळी तिथल्या संबंधित लोकांना जोडण्याचा प्रयत्न केला आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
राजकीय नेतृत्व तर आहेच, पण सरकारचे सर्व वरिष्ठ अधिकारी जे या कामाशी संबंधित आहेत ते सतत तिथे प्रत्यक्ष जात आहेत, तिथल्या लोकांच्या संपर्कात राहून समस्या सोडवण्यासाठी सातत्याने प्रयत्नशील आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
सध्या मणिपूरमध्ये पूर संकटही आहे आणि अशावेळी केंद्र सरकार, राज्य सरकारसह मिळून पूर्ण सहकार्य करत आहे. आजच राष्ट्रीय आपत्ती प्रतिसाद दलाची 2 पथके तिथे पोहोचली आहेत. म्हणजे नैसर्गिक आपत्तीमध्येही केंद्र आणि राज्य सोबत मिळून मणिपूरची चिंता दूर करत आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
आपण सर्वांनी राजकारणाला बाजूला ठेवून तिथल्या परिस्थितीला सामान्य करण्यात सहकार्य करणे आवश्यक आहे, हे आपले सर्वांचे कर्तव्य आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
जे काही जण मणिपूरच्या आगीमध्ये तेल ओतण्याचा प्रयत्न करत आहेत, मी त्यांना इशारा देतो की हे कृत्य थांबवावे नाहीतर एक दिवस मणिपूरच त्यांना नाकारेल.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
जे लोक मणिपूरचा इतिहास जाणतात, मणिपूरचा घटनाक्रम जाणतात, त्यांना माहित आहे की तिथल्या सामाजिक संघर्षाचा एक दीर्घ इतिहास आहे. त्या संघर्षाची मानसिकता खोल रुजलेली आहे, हे कोणीच नाकारू शकत नाही. आणि काँग्रेसच्या लोकांनी हे विसरू नये की मणिपूरमध्ये याच कारणास्तव आजतागायत 10 वेळा राष्ट्रपती राजवट लावण्यात आली आहे. एवढ्या छोट्या राज्यात 10 वेळा राष्ट्रपती राजवट लावली गेली आहे. काहीतरी समस्या असतील न, आणि हे आमच्या शासनाच्या काळात घडलेले नाही. पण तरीही राजकीय फायदा घेण्यासाठी तिथे अशा प्रकारची कृत्ये होत आहेत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
मी या सदनात देशवासीयांना सांगू इच्छितो की, 1993 मध्ये मणिपूरमध्ये अशाच घटनांची मालिका सुरू होती आणि ती खूप तीव्र होती, खूप व्यापक होती, ती 5 वर्षे सतत चालली होती. त्यामुळे हा सारा इतिहास समजून घेऊन आपल्याला परिस्थिती सुधारण्यासाठी खूप समजूतदारपणे प्रयत्न करावे लागतील. जे या गोष्टीत सहकार्य करू इच्छितात, त्यांचे सहकार्य आम्ही घेऊ इच्छितो. पण आम्ही सामान्य परिस्थिती टिकवून ठेवण्यासाठी, शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पूर्ण प्रयत्न करत आहोत.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
माझे सौभाग्य आहे की मी पंतप्रधान, प्रधानसेवक म्हणून या सदनात आलो, त्यापूर्वी मला मुख्यमंत्री म्हणून दीर्घ काळ सेवा करण्याची संधी मिळाली होती आणि त्यामुळे मी अनुभवातून शिकलो की संघराज्यवादाचे महत्व काय असते आणि त्यातून सहकारी संघराज्यवाद आणि त्यातून स्पर्धात्मक सहकारी संघराज्यवाद या विचारांना मी बळ देत आलो आहे. म्हणून जेव्हा भारतात जी20 परिषद झाली तेव्हा आम्ही ती परिषद फक्त दिल्लीत करू शकत होतो, दिल्लीत मोठ्या थाटामाटात मोदींचे कौतुक करू शकत होतो. पण आम्ही तसे केले नाही, आम्ही देशातील प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या कोपऱ्यात जी20 चे महत्वपूर्ण कार्यक्रम केले, त्या त्या राज्याला जास्तीत जास्त जागतिक प्रतिष्ठा मिळावी यासाठी आम्ही प्रयत्न केले. त्या राज्याची ब्रँडिंग होण्यासाठी, अवघे जग त्या राज्याला ओळखण्यासाठी, त्याच्या सामर्थ्याला जाणण्यासाठी आणि त्याच्या विकास यात्रेसाठी स्वतःही आपले नशीब आजमवण्याच्या दिशेने आम्ही काम केले आहे. कारण आम्हाला माहित आहे की संघराज्यवादाची विविध रूपे असतात.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
जेव्हा कोविडविरुद्ध आपण लढाई लढत होतो, जितक्या वेळा विविध मुख्यमंत्र्यांसोबत संवाद झाला, कदाचित भारताच्या स्वातंत्र्याच्या इतिहासात इतक्या कमी कालावधीत इतक्या वेळा संवाद झाला नसेल, जितका आम्ही केला आहे.
आदरणीय अध्यक्ष महोदय,
हे सदन राज्यांशी जुळलेले सदन आहे आणि म्हणून राज्यांच्या विकासाच्या काही प्रमुख क्षेत्रांवर चर्चा करणे मी योग्य मानतो. आणि मी काही विनंतीही करू इच्छितो. आज आपण अशा स्थितीत आहोत जिथे आपण पुढील औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करत आहोत, म्हणून सेमीकंडक्टर्स आणि इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन निर्मिती यासारख्या क्षेत्रांना प्राधान्य देऊन प्रत्येक राज्याने आपली धोरणे तयार करावी, योजना तयार करून पुढे यावे. माझी अशी इच्छा आहे की राज्यांमध्ये आपापसात विकासासाठी स्पर्धा असाव्यात. गुंतवणूक आकर्षित करण्याच्या धोरणांशी निगडित स्पर्धा असावी आणि ती चांगल्या प्रशासनाद्वारे, स्पष्ट धोरणाद्वारे असावी. मला हे नक्की माहित आहे की आज जेव्हा जग भारताचे दार ठोठावत आहे , तेव्हा प्रत्येक राज्यासाठी ही एक संधी आहे. जेव्हा आपण असे म्हणतो की हे राज्यांशी संबंधित सदन आहे, तेव्हा मी विनंती करतो की तुम्ही पुढे या आणि विकासाच्या यात्रेत तुम्हीही सामील व्हा.
रोजगार निर्मितीत राज्यांमध्येही स्पर्धा का असू नये? अमुक एखाद्या राज्याच्या विशिष्ट धोरणामुळे त्या राज्यातील तरुणांना इतका रोजगार मिळाला, तर दुसरे राज्य म्हणेल, ‘तुमच्या धोरणात मी आणखीन एखाद्या गोष्टीची भर घातली, त्यामुळे मला हा फायदा झाला.’ रोजगारासाठी राज्यांमध्ये स्पर्धा का असू नये? मी समजतो की हे देशातील तरुणांचे नशिब बदलण्यासाठी खूप उपयोगी ठरेल.
आज पूर्वोत्तर मध्ये सेमीकंडक्टरवर वेगाने काम सुरू आहे. आज यामुळे आसाम, ईशान्य भारत आणि तिथल्या तरुणांना खूपच फायदा होणार आहे आणि सोबतच देशालाही फायदा होणार आहे.
आदरणीय सभापती जी,
यूएन म्हणजेच संयुक्त राष्ट्र संघाने 2023 हे ‘इयर ऑफ मिलेटस्’ अर्थात भरडधान्य वर्ष म्हणून घोषित केले होते. भरड धान्ये म्हणजे एकप्रकारे भारताची स्वतःची ताकद, शक्ती आहे. आपल्या लहान शेतकरी बांधवांची ही ताकद आहे. आणि जिथे पाण्याची कमतरता आहे, ज्या भागामध्ये सिंचनाच्या सुविधा नाहीत, त्या भागात भरड धान्ये म्हणजे एक प्रकारे ‘सुपर फूड’ आहेत. मला असे वाटते की, भरड धान्याच्या लागवडीसाठी राज्यांनी पुढाकार घ्यावा. आपआपल्या राज्यांच्या सुपर फूड - भरड धान्याला वैश्विक बाजारपेठेमध्ये घेवून जाण्याची योजना बनविण्यात यावी. त्यामुळे जगातल्या प्रत्येक भोजनाच्या टेबलावर हिंदुस्तानचे भरड धान्य असेल आणि हिंदुस्तानच्या शेतक-याला संपूर्ण जगाकडून उत्पन्न घेण्याची संधी मिळू शकेल. भारताच्या शेतकरी बांधवासाठी समृद्धीचे नवे व्दार मुक्त होवू शकते. राज्यांना मी आग्रह करतो की, यासाठी पुढे यावे.
आदरणीय सभापती जी,
21 व्या शतकामध्ये इज ऑफ लिव्हिंग म्हणजेच सुलभ राहणीमान हा एक सामान्य मानवी अधिकार आहे. आणि मला असे वाटते की, राज्य सरकारांनी आपल्याकडची नीती-नियम, व्यवस्था अशा प्रकारे विकसित करावी की, त्यामुळे सामान्य नागरिकांना सुलभ राहणीमानाची संधी मिळू शकेल आणि सभागृहामध्ये राज्यांना जर असा संदेश गेला तर त्याचा देशासाठी उपयोग होईल.
आदरणीय सभापती जी,
भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आमची जी लढाई आहे, ती आता सर्व स्तरापर्यंत घेवून जाण्याची गरज आहे. आणि म्हणूनच, यामध्ये पंचायत असो, नगरपालिका असो, महानगरपालिका असो, तहसील पंचायत असो, जिल्हा परिषदा असो, अशा सर्व स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये एक मिशन म्हणून भ्रष्टाचारापासून मुक्त राज्य बनविण्याचा विडा उचलला पाहिजे. असे झाले तरच देशाच्या सामान्य माणसाला ज्या प्रकारे भ्रष्टाचाराबरोबर संघर्ष करावा लागतो, त्यातून आपण खूप वेगाने मुक्ती देवू शकणार आहे.
आदरणीय सभापती जी,
आपल्याकडे इफिशियन्सी म्हणजे, कार्यक्षमतेचा विचार आत्ता कुठे केला जावू लागला आहे, अर्थात ही काळाची मागणी आहे. मात्र याआधी ‘चालू आहे, कसे तरी‘ असे होते. आता तो काळ संपला. 21 व्या युगामध्ये भारताला जर भारताचे युग म्हणून आपल्याला सिद्ध करायचे असेल तर आपल्या प्रशासनाचे मॉडल, योजना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे मॉडल, आपले निर्णय प्रक्रियेचे मॉडल यामध्ये कार्यक्षमता वाढविणे अगदी पूर्णपणे अनिवार्य आहे. मी आशा करतो की, सेवा देण्याचा वेग वाढविण्यासाठी , निर्णय घेण्याचा वेग वाढविण्यासाठी कार्यक्षमतेचा विचार करून काम होईल. आणि ज्यावेळी अशा प्रकारे काम होईल, त्यावेळी त्यामध्ये पारदर्शकताही येते, मग ‘जर‘ आणि ‘तर’ यांना जागाही उरत नाही आणि यामुळे सामान्य माणसांच्या हक्कांचे रक्षणही होते. यामुळे ‘इज ऑफ लिव्हिंग’ म्हणजेच सुलभ राहणीमानाचा अनुभव प्रत्येक नागरिकाला घेता येईल.
आदरणीय सभापती जी,
माझी खात्री आहे आणि मी असे मानतो की, आजच्या काळाची मागणीही अशीच आहे, ती म्हणजे- आपल्या देशाच्या नागरिकांच्या जीवनामध्ये सरकारकडून होणारा हस्तक्षेप कमीत कमी असावा. आता अशा दिशेने आपल्याला प्रयत्न केला पाहिजे. रोजच्या दैनंदिन जीवनामध्ये सरकार, सरकार, सरकार असे सुरू असते, मात्र आता आपण अशा दिशेने जात आहोत, त्यानुसार केवळ ज्यांना सरकारची गरज आहे, ज्यांच्या जीवनामध्ये सरकारची उपयोगिता आहे, आवश्यकता आहे, त्यांच्या जीवनात सरकारचा अभाव असून चालणार नाही. त्यांना सरकारची नक्कीच गरज आहे. परंतु जे आप-आपल्या शक्तिनिशी जीवनात पुढे जावू इच्छित आहेत, त्यांच्या दृष्टीने सरकारला वगळून त्यांचा स्वत:चा असलेला प्रभाव रोखण्याचा प्रयत्न केला जावू नये. आणि म्हणूनच सरकारचा हस्तक्षेप जितका कमी होईल, तितके चांगले होईल आणि अशा प्रकारची सरकारची व्यवस्था अधिक विकसित करण्यासाठी माझा आग्रह राज्यांना आहे. यासाठी राज्यांनी पुढे यावे.
आदरणीय सभापती जी,
हवामान परिवर्तनाच्या कारणांमुळे नैसर्गिक आपत्ती वाढत आहेत. आणि यासाठी केले जाणारे काम काही एखाद्या ठिकाणी, काना - कोप-यामध्ये करायचे काम नाही. यासाठी आपल्याला सामूहिक स्वरूपामध्ये, सर्वांनी मिळून काम केले पाहिजे. राज्यांना आपले सामर्थ्य वाढविण्याची आवश्यकता आहे. तरच आपण नैसर्गिक आपत्तीला तोंड देवू शकणार आहे. पेयजलाच्या व्यवस्थेलाही असेच खूप महत्व देण्याची गरज आहे. सामान्य माणसासाठी आरोग्य सेवा निर्माण करण्यासाठी महत्व दिले पाहिजे. आणि मला असे वाटते की, आपल्या राज्यांमध्ये राजकीय इच्छा शक्तींबरोबरच या पायाभूत कामांच्या दिशेने आपल्या राज्यांनी जरूर जोडले जाणे गरजेचे आहे.
आदरणीय सभापती जी,
हे दशक आणि हे युग भारताचे युग आहे. परंतु भूतकाळाने आपल्याला सांगितले आहे की, संधी तर याआधीही आल्या होत्या. मात्र आपण आपल्याच कारणांनी आलेल्या संधी गमावल्या आहेत. आता आपल्याला अशा प्रकारे संधी गमावण्याची चूक करून चालणार नाही. आपल्याला नवीन संधी शोधाव्या लागतील. आपल्याला येणा-या संधी पकडून ठेवाव्या लागतील कारण या संधीच्या आधारे आपले संकल्प सिद्ध करायचे आहेत. या दिशेने जाण्यासाठी आत्ता आजच्या इतका मोठा, चांगला काळ दुसरा कोणताही असू शकत नाही. हा जो काळ आज भारताला मिळाला आहे, 140 कोटी देशवासियांकडे आहे, विश्वातील सर्वाधिक युवा लोकसंख्या असलेल्या देशाकडे आहे. आणि अशा वेळी जे देश आपल्याबरोबर स्वंतत्र झाले होते, ते आमच्याही पुढे याआधीच निघून गेले आहेत. ते देश खूप वेगाने आपल्यापुढे निघून गेले आहेत. मात्र आपण असे वेगाने पुढे जावू शकलो नाहीत. आता ही स्थिती आपल्याला बदलायची आहे. आणि असा संकल्प घेवून आपल्याला पुढची वाटचाल करायची आहे. ज्या देशांनी 80 च्या दशकामध्ये सुधारणा केल्या ते देश आज खूप वेगाने एक विकसित देश म्हणून उभे राहिले आहेत. आपल्याला सुधारणांना वाईट मानण्याची गरज नाही. तसेच सुधारणांपासून मागे हटणेही योग्य ठरणार नाही. आणि सुधारणा केल्या तर आपली सत्ता जाईल, असे म्हणून भयभीत होण्याचीही आवश्यकता नाही. सत्ता मिळविणे ही काही इतकी मोठी आवश्यकता नाही, मात्र त्यापेक्षा सुधारणांमध्ये सहभागी होणे, महत्वाचे आहे. आणि जितकी निर्णय शक्ती सामान्य माणसाच्या हातामध्ये जाईल, तितके चांगले होईल, असे मला वाटते. अर्थात हे करण्यासाठी आपल्याला कदाचित भलेही विलंब झाला असेल, मात्र आपण त्या आकांक्षा पूर्ण करण्यासाठी योग्य वेग-गती मिळवू शकतो आणि आपण आपले संकल्प सिद्ध करू शकतो.
आदरणीय सभापती जी,
विकसित भारताचे मिशन म्हणजे, ते काही एकाच व्यक्तीचे मिशन नाही. 140 कोटी देशवासियांचे आहे. कोणत्याही एका सरकारचे हे मिशन नाही. देशातल्या सर्व सरकारी संस्थांचे हे मिशन आहे. आणि आपण जर एका सूत्राने, एका संकल्पानुसार सर्वांनी मिळून वाटचाल केली तर आपण ही स्वप्ने साकार करू शकतो, असा मला पूर्ण विश्वास आहे.
आदरणीय सभापती जी,
वैश्विक व्यासपीठावर मी ज्यावेळी जात असतो, जगातील अनेक लोकांना भेटत असतो. त्यावेळी लक्षात येते आणि मी आज अनुभव करीत आहे की, संपूर्ण जग गुंतवणूक करण्यासाठी तयार आहे आणि भारत त्यांच्या दृष्टीने पहिली पसंत आहे. आपल्या देशामध्ये जी गुंतवणूक येणार आहे, त्याचे पहिले व्दार तर राज्यच असणार आहे. जर राज्यांना जास्तीत जास्त संधी मिळवता आली तर त्या राज्याचा विकासही तितकाच होईल, असे मी मानतो.
आदरणीय सभापती जी,
ज्या -ज्या गोष्टींचा उहापोह आपल्या सन्माननीय सदस्यांनी केला होता, त्या सर्वांचे संकलन करून मी माहिती देण्याचा प्रयत्न केला आहे. आणि आदरणीय राष्ट्रपती महोदयांनी जे अभिभाषण केले, ते आमच्यासाठी दिशा दर्शक असणार आहे. या सभागृहाच्या वतीने आणि व्यक्तिगत माझ्या वतीनेही मी राष्ट्रपतीजींचे मनापासून-हृदयापासून खूप-खूप आभार व्यक्त करतो आणि माझ्या वाणीला विराम देतो.
खूप -खूप धन्यवाद!!
