मान्यवर,
मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो.
मान्यवर,
140 कोटी भारतीयांच्या वतीने, दुसऱ्या व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिटच्या उद्घाटन सत्रात मी तुम्हा सर्वांचे मनापासून स्वागत करतो. व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ हे 21व्या शतकातील बदलत्या जगाचे सर्वात आगळेवेगळे व्यासपीठ आहे. भौगोलिकदृष्ट्या ग्लोबल साउथ नेहमीच पुढे राहिलेले आहे, पण असे व्यासपीठ आपल्याला  पहिल्यांदाच मिळाले आहे आणि आपल्या सर्वांच्या एकत्रित प्रयत्नांमुळे हे शक्य झाले आहे. यात 100 पेक्षा अधिक भिन्न देशांचा समावेश असला तरी आपले हित समान आहे, आमचा प्राधान्य क्रम समान आहे.

मित्रांनो,

गेल्या वर्षी डिसेंबरमध्ये, जेव्हा भारताने जी -20 चे अध्यक्षपद स्वीकारले, तेव्हा आम्ही या मंचावर ग्लोबल साऊथ देशांचा आवाज वाढवणे ही आमची जबाबदारी मानली. जागतिक स्तरावर जी-20 सर्वसमावेशक आणि मानवकेंद्रित बनवणे हे आमचे प्राधान्य होते. आमचा प्रयत्न होता की - लोकांचा, लोकांद्वारे आणि लोकांसाठीचा विकास असावा. यावर जी-20 ने लक्ष्य केंद्रित करावे, याच उद्देशाने आम्ही या वर्षी जानेवारी महिन्यात प्रथमच व्हॉईस ऑफ ग्लोबल साऊथ समिटचे आयोजन केले होते. भारतातील विविध राज्यांमध्ये झालेल्या 200 हून अधिक जी-20 बैठकांमध्ये आम्ही ग्लोबल साऊथच्या प्राधान्यक्रमांना महत्त्व दिले. याचा परिणाम असा झाला की, न्यू दिल्ली लिडर्स डिक्लेरेशनमध्ये ग्लोबल साऊथच्या मुद्द्यांवर सर्वांची संमती मिळवण्यात आम्ही यशस्वी झालो.

 

मान्यवर,

जी-20 कार्यक्रमात, ग्लोबल साऊथचे हित लक्षात घेऊन घेतलेले काही महत्त्वाचे निर्णय मी नम्रपणे तुमच्यासमोर मांडू इच्छितो. भारताच्या प्रयत्नांमुळे आफ्रिकन महासंघाला नवी दिल्ली शिखर परिषदेत जी-20 चे स्थायी सदस्यत्व मिळाले, तो ऐतिहासिक क्षण मी विसरू शकत नाही. तसेच बहुपक्षीय विकास बँकांमध्ये मोठ्या सुधारणा केल्या पाहिजेत आणि विकसनशील देशांना शाश्वत वित्तपुरवठा करण्यावर भर दिला जावा यावर जी-20 मधील सर्वांनी सहमती दर्शवली.

गेल्या काही वर्षांत सुस्त झालेल्या शाश्वत विकास उद्दिष्टांना गती देण्यासाठी कृती आराखडाही तयार करण्यात आला. यामुळे ग्लोबल साऊथच्या देशांमध्ये सुरू असलेल्या गरिबी निवारण कार्यक्रमांना बळ मिळेल. यावेळी जी -20 ने जलवायूशी निगडीत  वित्त विषयांवर अभूतपूर्व गांभीर्य दाखवले आहे. ग्लोबल साऊथमधील देशांना सोप्या अटींवर हवामान संक्रमणासाठी वित्तपुरवठा करणे आणि तंत्रज्ञान देण्यावरही सहमती झाली आहे. पर्यावरणासाठी जीवनशैली (एलआईएफइ), ची उच्चस्तरीय तत्त्वे हवामान कृती आराखड्यासाठी स्वीकारण्यात आली. या शिखर परिषदेमध्ये जागतिक जैवइंधन युती सुरू करण्यात आली आहे. ग्लोबल साऊथमधील देशांसाठी हे खूप महत्वाचे आहे. आणि आम्ही आशा करतो की आपण सर्वजण त्यात सामील व्हाल.

नवीन तंत्रज्ञान हे उत्तर आणि दक्षिण देशांदरम्यानचे अंतर वाढवण्याचे नवीन स्त्रोत बनू नये असे भारताचे मत आहे. त्याचबरोबर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआई)च्या युगात तंत्रज्ञानाचा वापर जबाबदारीने करण्याची नितांत गरज आहे. याला पुढे नेण्यासाठी पुढील महिन्यात भारतात एआय ग्लोबल पार्टनरशिप समिट आयोजित करण्यात येत आहे. जी-20 द्वारे डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (डीपीआई) ची रचना पद्धती स्वीकारली आहे, जे अत्यावश्यक सेवांच्या शेवटच्या टोकापर्यंत वितरणात मदत करेल आणि त्याची  सर्वसमावेशकता वाढवेल. जागतिक डीपीआय भांडार तयार करण्यावरही सहमती मिळाली आहे. या अंतर्गत भारत संपूर्ण ग्लोबल साउथसोबत आपली क्षमता विभागण्यास तयार आहे.

 

कोणत्याही नैसर्गिक आपत्तीमध्ये 'ग्लोबल साऊथ'मधील देश अधिक प्रभावित होतात. त्यामुळे यासाठी भारताने आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधा आघाडी अर्थात 'सीडीआरआय'ला सुरुवात केली आहे. आता जी-20 मध्ये  आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी आणि आपत्ती प्रतिरोध पायाभूत सुविधा विकसित करण्यासाठी नवीन कार्यकारी गट सुद्धा स्थापन करण्यात आला आहे.

भारताच्या पुढाकाराने यावर्षी संयुक्त राष्ट्र संघटना इंटरनॅशनल इयर ऑफ मिलेट्स अर्थात आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे करतआहे. जी-20 च्या अंतर्गत, पोषक अन्न भरड धान्य ज्याला भारतात आम्ही श्रीअन्न म्हणून ओळख मिळवून दिली आहे या धान्यावर संशोधन करण्यासाठी पुढाकार घेण्यात आला आहे, हे अन्न हवामान बदल आणि, संसाधनांची कमतरता उद्भवल्या नंतर होणाऱ्या अन्न सुरक्षेच्या समस्येवर समाधान मिळवण्यासाठी ग्लोबल साउथ देशांना सक्षम बनवेल.

पहिल्या वेळेस जी20 परिषदेमध्ये शाश्वत आणि समुद्र आधारित अर्थव्यवस्थेवर भर देण्यात आला आहे. ही ग्लोबल साउथ भागातील लहान बेटे, जी विकसनशील देश आहेत ज्यांना मी मोठे समुद्री देश समजतो त्यांच्यासाठी हे खूप महत्त्वपूर्ण आहे. याच परिषदेमध्ये ग्लोबल व्हॅल्यू चेन मॅपिंग अर्थात जागतिक मूल्य साखळी नोंद आणि डिजिटल सर्टिफिकेट यासारख्या उपक्रमांनाही मान्यता देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण निर्णय घेण्यात आले. यामुळे ग्लोबल साउथ प्रदेशातील देशांना एमएसएमइ अर्थात सूक्ष्म लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला अधिक व्यवसाय करण्यासाठी नवनवीन संधी मिळणार आहेत.

 

सन्माननीय महोदय,

जागतिक समृद्धीसाठी सबका साथ और सबका विकास महत्त्वाचा आहे. परंतु आपण सर्वजण पाहत आहोत की, पश्चिमेकडील अशियाई क्षेत्रात उद्भवलेल्या घटनांनी आपल्यासमोर अनेक समस्या निर्माण केल्या आहे. भारताने 7 ऑक्टोबर रोजी,  इस्रायल मध्ये झालेल्या दहशतवादी हल्ल्याचा आम्ही तीव्र निषेध केला आहे. आम्ही संयमाची भूमिका घेण्याबरोबरच चर्चा आणि वाटाघाटींवरती भर दिलेला आहे. इस्त्रायल आणि हमास यांच्यातील युद्धामुळे होणाऱ्या मनुष्यहानी चा आम्ही तीव्र शब्दात निषेध करतो आहोत. राष्ट्रपती महमूद अब्बास जी यांच्याशी चर्चा करून आम्ही  फिलिस्तीन मधील लोकांसाठी मानवीय मदत सुद्धा पाठवलेली आहे. ही वेळ आहे जेव्हा ग्लोबल साउथ प्रदेशातील देशांना अधिक चांगल्या जागतिक कल्याणासाठी एकच भूमिका घेणे योग्य ठरणार आहे.

 

वन अर्थ वन फॅमिली वन फ्युचर अर्थात एक पृथ्वी एक परिवार आणि एक भविष्य यासाठी आपल्या सर्वांना मिळून  पाच सी (5-Cs), पाच सी च्या बरोबरीने पुढे चालायचे आहे जेव्हा मी याची चर्चा करतो तेव्हा, त्याचा अर्थ सल्लामसलत, सहकार्य, संवाद, सर्जनशीलता आणि क्षमता निर्माण असा होतो.

सन्माननीय महोदय,

पहिल्या व्हॉइस ऑफ ग्लोबल साऊथ परिषदेमध्ये मी ग्लोबल साउथ प्रदेशांसाठी एक सेंटर ऑफ एक्सलन्स अर्थात  उत्कृष्टता केंद्राची स्थापना करण्याचा प्रस्ताव ठेवला होता आणि मला आनंद आहे की आज दक्षिण- डेव्हलपमेंट अँड नॉलेज शेअरिंग इनिशिएटिव्ह अर्थात विकास आणि ज्ञान देवाण-घेवाण उपक्रम या ग्लोबल साऊथ सेंटर ऑफ एक्सलन्स चे उद्घाटन होत आहे. जी 20 परिषदेच्या वेळी मी भारताच्या वतीने ग्लोबल साऊथ प्रदेशांच्यासाठी हवामान आणि हवामान बदलावर लक्ष ठेवण्यासाठी एक उपग्रह पाठवण्याचा प्रस्ताव ठेवला आहे आम्ही यावर सुद्धा वेगाने काम करत आहोत.

मित्रांनो,
याच विचारांबरोबर मी माझे संभाषण थांबवतो आहे आता मी आपल्या सर्वांचे विचार ऐकण्यासाठी खूप आतुर आहे. आणि एवढ्या मोठ्या संख्येमध्ये आपल्या सर्वांच्या सहभागाबद्दल मी मनापासून आपले आभार व्यक्त करत आहे.
खूप खूप धन्यवाद!

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 21 डिसेंबर 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi