"लोकसहभाग आणि लोकचळवळीद्वारे भारतात जलसंधारण आणि निसर्ग संवर्धनाची आगळी वेगळी मोहीम सुरू असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन"
"जलसंधारण हे केवळ धोरण नसून एक प्रयत्न आणि सद्गुणही आहे: पंतप्रधान""भारतीय संस्कृती पाण्याला देवाचे रूप, नद्यांना देवी, तर सरोवरांना देवतांचे निवासस्थान मानत असल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन""आमच्या सरकारने संपूर्ण समाज आणि संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोन ठेवून काम केले आहे: पंतप्रधान""जलसंधारण आणि निसर्ग संवर्धन हे भारताच्या सांस्कृतिक जाणिवेचा भाग असल्याचा पंतप्रधानांचा पुनरुच्चार""जलसंधारण हे केवळ धोरण नसून ती आपली सामाजिक बांधिलकी देखील आहे: पंतप्रधान""देशाचे जल भवितव्य सुरक्षित करण्यासाठी आपण 'वापर कमी करणे, पुनर्वापर, पुनर्भरण आणि पुनर्निर्मिती' हा मंत्र स्वीकारायला हवा: पंतप्रधान""भारताला संपूर्ण मानवतेसाठी जलसंधारणाचा दीपस्तंभ बनवण्याकरता एकत्र येण्याचे पंतप्रधानांचे देशवासियांना आवाहन"पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज गुजरातमधील सुरत येथे ‘जल संचय जन भागिदारी’ उपक्रमाच्या शुभारंभानिमित्त आयोजित कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीच्या माध्यमातून संबोधित केले.
या कार्यक्रमांतर्गत, पावसाच्या पाण्याचा संचय वाढविण्यासाठी आणि दीर्घकाळ पाण्याची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी राज्यभरात अंदाजे 24,800 रेनवॉटर हार्वेस्टिंग, अर्थात पावसाचे पाणी साठवणाऱ्या संरचना बांधल्या जातील.
कार्यक्रमाला संबोधित करताना पंतप्रधान म्हणाले की, जलशक्ती मंत्रालयाकडून आज गुजरातच्या भूमीतून एक महत्त्वाचे अभियान सुरू होत आहे.
पावसाने केलेल्या कहराबद्दल बोलताना पंतप्रधान मोदी म्हणाले की, देशातील जवळजवळ सर्वच प्रदेशांना या संकटाचा सामना करावा लागला. गुजरातचे मुख्यमंत्री असताना आपण कोणत्याच तालुक्यात एवढा मुसळधार पाऊस पडल्याचे पाहिले अथवा ऐकले नव्हते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
यंदा गुजरातला मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले, आणि परिस्थिती हाताळण्यासाठी संबंधित विभाग पूर्णपणे सज्ज नव्हते, मात्र अशा बिकट परिस्थितीत गुजरात आणि देशातील जनतेने खांद्याला खांदा लावून एकमेकांना मदत केली, असे ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, देशातील अनेक भाग अजूनही पावसाच्या प्रभावाने त्रस्त आहेत.
जलसंधारण हे केवळ धोरण नसून, तो एक प्रयत्न आहे आणि सत्कर्मही आहे, त्यामध्ये औदार्य आहे आणि जबाबदाऱ्याही आहेत, असे पंतप्रधान म्हणाले. “पाणी हा पहिला निकष असेल, ज्याच्या आधारावर आपल्या भावी पिढ्या आपले मूल्यमापन करतील,” असे पंतप्रधान म्हणाले. कारण, पाणी हे केवळ साधन नसून जीवनाचा आणि मानवतेच्या भवितव्याचा प्रश्न होता. त्यामुळे शाश्वत भवितव्याच्या दिशेने ठरवण्यात आलेल्या 9 उद्दिष्टांमध्ये जलसंधारण हा अग्रक्रमाने असल्याचे त्यांनी सांगितले. जलसंधारणाच्या अर्थपूर्ण प्रयत्नांमध्ये लोकसहभाग वाढत असल्याबद्दल त्यांनी समाधान व्यक्त केले. गुजरात सरकारचे जलशक्ती मंत्रालय आणि या उपक्रमाच्या सर्व हितधारकांना त्यांनी शुभेच्छा दिल्या.
पर्यावरण आणि जलसंधारणाची गरज अधोरेखित करताना पंतप्रधानांनी सांगितले की, जगातील पेय जलापैकी केवळ 4 टक्के पाणी भारतात आहे. ते म्हणाले की, देशात अनेक विशाल नद्या असूनही मोठा भौगोलिक प्रदेश आजही पाण्यापासून वंचित आहे, तसेच भूजलाची पातळीही झपाट्याने कमी होत आहे.
हवामान बदलाबरोबरच पाणीटंचाईमुळेही लोकांचे जीवन प्रभावित होत असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आव्हानात्मक परिस्थिती असूनही स्वत:साठी आणि जगासाठी उपाय शोधण्याची क्षमता केवळ भारतातच असल्याचे ते म्हणाले. भारताच्या प्राचीन धर्मग्रंथांच्या शिकवणीचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, जल आणि पर्यावरण संवर्धन हे केवळ पुस्तकी ज्ञान किंवा परिस्थितीतून उद्भवलेली गोष्ट मानली जात नाही. जल आणि पर्यावरण संवर्धन हा भारताच्या पारंपरिक जाणिवेचा भाग आहे, असे पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ते म्हणाले की, भारतीय संस्कृती, पाण्याला देवाचे रूप, नद्यांना देवी, तर सरोवरांना देवतांचे निवासस्थान मानते. “गंगा, नर्मदा, गोदावरी आणि कावेरी या नद्यांना माता मानले जाते,” ते म्हणाले.
प्राचीन धर्मग्रंथांचा दाखला देत पंतप्रधानांनी सांगितले की, पाणी वाचवणे आणि त्याचे दान करणे ही सर्वोच्च स्तरावरील सेवा आहे, कारण सर्व जीवसृष्टी पाण्यापासून सुरू झाली आहे आणि त्यावर अवलंबून आहे. भारताच्या पूर्वजांना जल आणि पर्यावरण संवर्धनाचे महत्त्व माहित होते, असे त्यांनी अधोरेखित केले. रहीम दास यांच्या ओवीचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी देशाची दूरदृष्टी अधोरेखित केली आणि जल आणि पर्यावरण संवर्धनासाठी पुढाकार घेण्याची गरज व्यक्त केली.
‘जलसंचय जन भागिदारी’ उपक्रमाची सुरुवात गुजरातमधून होत आहे आणि देशातील शेवटच्या नागरिकांपर्यंत पाण्याची सुलभ उपलब्धता सुनिश्चित करण्यासाठी झालेले अनेक यशस्वी प्रयत्न गुजरातने पाहिले असल्याचे पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. अडीच दशकांपूर्वीच्या सरकारकडे जलसंधारणाची दूरदृष्टी नसल्यामुळे त्या काळातल्या सौराष्ट्रमधील परिस्थितीची पंतप्रधानांनी आठवण करून दिली. आपण या गंभीर संकटावर मात करण्याचा संकल्प केला आणि अनेक दशकांपासून प्रलंबित असलेले सरदार सरोवर धरण पूर्णत्वास नेले, असे पंतप्रधान म्हणाले. ज्या भागात जास्त पाणी उपलब्ध आहे त्या भागातून पाणी उपसून पाण्याची टंचाई असलेल्या भागात सोडण्यासाठी सौनी योजना देखील सुरू करण्यात आली होती, अशी माहिती त्यांनी दिली. गुजरातमध्ये केलेल्या प्रयत्नांचे परिणाम आज जगाला दिसत असल्याबद्दल पंतप्रधानांनी आनंद व्यक्त केला.
“जलसंवर्धन हा केवळ धोरणांचा नाही तर सामाजिक बांधिलकीचा देखील विषय आहे”, असे पंतप्रधान म्हणाले. पंतप्रधानांनी याप्रसंगी जागरूक नागरिक, लोकसहभाग आणि लोकचळवळ यांचे महत्त्व अधोरेखित केले. जल संवर्धनाशी संबंधित हजारो कोटींचे प्रकल्प यापूर्वी सुरू झाले असले तरी त्याचे परिणाम मात्र गेल्या दहा वर्षांतच दिसून येत आहेत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. “आमच्या सरकारने संपूर्ण समाज आणि संपूर्ण सरकारच्या दृष्टीकोनातून काम केले आहे,” असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नमूद केले. पहिल्यांदाच पाण्याशी संबंधित मुद्द्यांवरील विकेंद्रीकरण दूर करण्यात आले आणि संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोनाची बांधिलकी पूर्ण करण्यासाठी जलशक्ती मंत्रालयाची निर्मिती करण्यात आली, असे पंतप्रधानांनी गेल्या दहा वर्षात केलेल्या कामांवर प्रकाश टाकताना सांगितले. त्यांनी जल जीवन मिशनच्या माध्यमातून प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पुरवठा करण्याच्या संकल्पाचा उल्लेख केला आणि आजच्या 15 कोटींहून अधिक नळ जोडण्यांच्याच्या तुलनेत पूर्वी केवळ 3 कोटी घरांमध्ये नळ जोडण्या उपलब्ध होत्या, अशी माहिती दिली. देशातील 75 टक्क्यांहून अधिक घरांपर्यंत स्वच्छ नळाद्वारे पाणी पोहोचवण्याचे श्रेय पंतप्रधानांनी जल-जीवन मिशनला दिले. जल-जीवन मिशनमधील योगदानाबद्दल त्यांनी स्थानिक जल समित्यांचे कौतुक केले आणि गुजरातमधील पाणी समित्यांमध्ये महिलांनी ज्या प्रकारे असामान्य कामगिरी केली त्याचप्रमाणे देशभरातील पाणी समित्यांमध्ये देखील महिला अद्भूत कार्य करत आहेत, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. “ या मिशनच्या यशात किमान 50 टक्के सहभाग गावातील महिलांचा आहे”, असे ते म्हणाले.
जलशक्ती अभियान हे आज कसे एक राष्ट्रीय मिशन बनले आहे यावर प्रकाश टाकून पंतप्रधान म्हणाले की, पारंपारिक जलस्रोतांचे नूतनीकरण असो किंवा नवीन संरचनांचे बांधकाम असो, सर्व स्तरातील व्यक्ती, म्हणजे भागधारकांपासून नागरी समाजापर्यंत आणि पंचायतीपर्यंतच्या व्यक्तींचा त्यात सहभाग आहे. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सव काळात प्रत्येक जिल्ह्यात अमृत सरोवराचे काम सुरू झाले आणि त्यामुळे आज देशात 60 हजारांहून अधिक अमृत सरोवरांची निर्मिती झाली आहे, असे पंतप्रधानांनी लोकसहभागाची ताकद विशद करताना सांगितले. त्याचप्रमाणे, अटल भुजल योजनेतही भूजल पुनर्भरणासाठी जलस्रोतांचे व्यवस्थापन करण्याची जबाबदारी ग्रामस्थांची आहे, असेही ते म्हणाले. 2021 मध्ये सुरू झालेल्या ‘कॅच द रेन’ या मोहिमेत आज मोठ्या संख्येने लोक सामील झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. ‘नमामि गंगे’ उपक्रमाबद्दल बोलताना पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले की हा नागरिकांसाठी एक भावनिक संकल्प बनला आहे आणि नद्यांची स्वच्छता सुनिश्चित करण्यासाठी लोक जुन्या परंपरा आणि अप्रासंगिक चालीरीती सोडून देत आहेत.
‘एक पेड माँ के नाम’ मोहिमेअंतर्गत नागरिकांना एक झाड लावण्याच्या आवाहनाचा संदर्भ देत पंतप्रधान म्हणाले की, वनीकरणामुळे भूजल पातळी झपाट्याने वाढते. गेल्या काही आठवड्यात ‘एक पेड माँ के नाम’ मोहिमे अंतर्गत कोट्यवधी झाडे लावण्यात आल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. अशा मोहिमा आणि संकल्पांमध्ये लोकसहभागाच्या गरजेवर पंतप्रधानांनी भर दिला. 140 कोटी नागरिकांच्या सहभागाने जलसंधारणाचे प्रयत्न लोक चळवळीत रूपांतरीत होत असल्याचे त्यांनी सांगितले.
जलसंधारणावर तातडीने कृती करण्याचे आवाहन पंतप्रधानांनी केले आणि पाण्याशी संबंधित समस्यांबाबत देशाचे भविष्य सुरक्षित करण्यासाठी ‘कमी वापर, पुनर्वापर, पुनर्भरण आणि पुनर्प्रक्रीया’ या मंत्राचा अवलंब करण्याच्या गरजेवर भर दिला. पाण्याचा दुरुपयोग संपेल , वापर कमी होईल , पाण्याचा पुनर्वापर केला जाईल , पाण्याचे स्त्रोतांचे पुनर्भरण केले जाईल आणि वापरलेल्या पाण्यावर प्रक्रिया करून ते पुन्हा वापरण्यायोग्य बनवले जाईल तेव्हाच पाण्याची बचत होऊ शकते, असे त्यांनी नमूद केले. या मिशनमध्ये नाविन्यपूर्ण पध्दती आणि आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याचे महत्त्व पंतप्रधानांनी अधोरेखित केले. भारताच्या सुमारे 80 टक्के पाण्याच्या गरजा शेतीद्वारे पूर्ण केल्या जातात, ज्यामुळे शाश्वततेसाठी जल-कार्यक्षम शेती महत्त्वपूर्ण ठरते, असे ते म्हणाले.
शाश्वत शेतीच्या दिशेने वाटचाल करताना, सरकार ठिबक सिंचनासारख्या तंत्रज्ञनाला सातत्याने प्रोत्साहन देत आहे, असे त्यांनी नमूद केले. त्यांनी ‘पर ड्रॉप मोअर क्रॉप’म्हणजेच पाण्याच्या प्रत्येक थेंबाचा वापर करून अधिकाधिक कृषी उत्‍पादन घेणे, यासारख्या मोहिमांची माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली, आणि ते म्हणाले की, यामुळे पाण्याची बचत करण्यास मदत होत आहे. तसेच पाण्याची कमतरता असलेल्या प्रदेशातील शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नातही वाढ होत आहे. डाळी, तेलबिया याबरोबरच भरड धान्यासारख्या कमी पाणी लागणा-या पिकांच्या लागवडीसाठी सरकार प्रोत्साहन देत आहे, यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. राज्यस्तरीय प्रयत्नांवरील चर्चेमध्‍ये पंतप्रधान मोदी यांनी राज्यांना जलसंधारणाच्या पद्धती अवलंबण्यास आणि या कामाला वेग देण्यासाठी प्रोत्साहित केले. कमी पाणी लागणारी पर्यायी पिके घेण्यासाठी काही राज्ये शेतकऱ्यांना प्रोत्साहन देतात, हे मान्य करून पंतप्रधानांनी सर्व राज्यांनी एकत्र येऊन हे प्रयत्न पुढे नेण्यासाठी ‘मिशन मोड’ वर काम करण्याचे आवाहन केले. ते म्हणाले, "आपण नवीन तंत्रज्ञानाचा वापर करण्‍याबरोबरच शेतशिवारांच्या परिसरामध्‍ये शेततळी बांधणे आणि विहिरींचे पुनर्भरण करणे यासारख्या पारंपरिक ज्ञानाचा प्रचार केला पाहिजे."
“स्वच्छ पाण्याची उपलब्धता आणि जलसंवर्धनाला मिळणारे यश याच्याशी खूप मोठी जल अर्थव्यवस्था जोडली गेली आहे”, यावर भर देताना पंतप्रधान मोदी पुढे म्हणाले, जल जीवन मिशनने लाखो लोकांना अभियंता, प्लंबर, इलेक्ट्रिशियन आणि व्यवस्थापक अशा लाखो लोकांना रोजगार तसेच स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून दिल्या आहेत. डब्‍ल्यूएचओ म्हणजेच जागतिक आरोग्य संघटनेच्या अंदाजानुसार, प्रत्येक घरात नळाद्वारे पाणी पुरवून देशातील नागरिकांचे सुमारे 5.5 कोटी मानवी तास वाचत असल्याचे पंतप्रधानांनी निदर्शनास आणून दिले. ते पुढे म्हणाले की, जल जीवन उपक्रमामुळे आपल्या माता,भगिनी आणि मुलींचा वेळ तर वाचणार आहेच, तसेच त्यांना होणारा त्रासही कमी होण्‍यास मदत होते. यामुळे देशाची अर्थव्यवस्था मजबूत होईल. आरोग्य हा देखील जल अर्थव्यवस्थेचा एक महत्त्वाचा पैलू असल्याचे पंतप्रधान मोदी यांनी निदर्शनास आणून दिले. ते पुढे म्हणाले की, एका अहवालानुसार 1.25 लाखांहून अधिक बालकांचे अकाली मृत्यू रोखले जाऊ शकतात, तर जल जीवन मिशनद्वारे दरवर्षी 4 लाखांहून अधिक लोकांना अतिसारासारख्या आजारांपासून तसेच बालवयामध्‍ये होणा-या मृत्यूपासून बचाव करता येऊ शकतो, तसेच मुलांच्या आजारपणावर होणारा खर्च लक्षणीयरित्या कमी होत आहे.
भारताच्या जलसंधारणाच्या कार्यात उद्योगांनी बजावलेल्या महत्त्वपूर्ण भूमिकेची पंतप्रधानांनी दखल घेतली आणि त्यांच्या योगदानाबद्दल सर्वांचे आभार मानले. त्यांनी ‘नेट झिरो लिक्विड डिस्चार्ज स्टँडर्ड्स’ आणि पाण्याचा पुनर्वापर यांची उद्दिष्टे पूर्ण करणाऱ्या उद्योगांप्रति कृतज्ञता व्यक्त केली आणि विविध क्षेत्रांच्या दृष्‍टीने शाश्वत पाण्याच्या आवश्‍यकतेवर, त्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांवर प्रकाश टाकला. अनेक उद्योगांनी त्यांच्या सीएसआर म्हणजेच ‘कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी’ - सामाजिक दायित्वाचा भाग म्हणून जलसंधारणाचे प्रकल्प सुरू केल्याचेही त्यांनी नमूद केले. यावेळी पंतप्रधान मोदी यांनी जलसंधारणासाठी गुजरातमधील ‘सीएसआर’च्या नाविन्यपूर्ण पद्धतीचे कौतुक केले आणि त्याचा विक्रमी प्रयत्न असे वर्णन केले. “गुजरातने जलसंधारणासाठी सीएसआरचा वापर करून एक नवा मानदंड प्रस्थापित केला आहे. सूरत, वलसाड, डांग, तापी आणि नवसारी सारख्या ठिकाणी अंदाजे 10,000 कूपनलिकांचे पुनर्भरण संरचना काम पूर्ण करण्यात आहे” यावर मोदींनी भर दिला. ते पुढे म्हणाले की या उपक्रमामुळे पाण्याची टंचाई दूर करण्यास मदत होते आणि पाणी संकट गंभीर असलेल्या प्रदेशांमध्ये भूजल स्त्रोतांचे पुनर्भरण करण्यात मदत करत आहेत. सरकार आणि खाजगी क्षेत्र यांच्यातील सहकार्यात्मक प्रयत्नांवर अधिक जोर देऊन पंतप्रधान मोदी यांनी घोषणा केली, “'जलसंचय-जन भागीदारी अभियाना'द्वारे, जलशक्ती मंत्रालय आणि गुजरात सरकारने आता अशा आणखी 24,000 संरचना तयार करण्याचे नवीन मिशन सुरू केले आहे. ” भविष्यात इतर राज्यांनाही हा उपक्रम राबविण्यासाठी प्रेरणा देणारे मॉडेल बनेल, असे त्यांनी या मोहिमेचे वर्णन केले.
भाषणाचा समारोप करताना पंतप्रधान मोदींनी जलसंवर्धनात भारत जागतिक प्रेरणास्थान बनेल, असा विश्वास व्यक्त केला. “मला विश्वास आहे की एकत्रितपणे, आपण भारताला संपूर्ण मानवजातीसाठी जलसंधारणाचे दीपस्तंभ बनवू,” त्यांनी या मिशनला निरंतर यश मिळावे यासाठी शुभेच्छा दिल्या.
यावेळी गुजरातचे मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल आणि केंद्रीय जलशक्ती मंत्री सी आर पाटील या कार्यक्रमाला दूरदृश्य प्रणालीद्वारे उपस्थित होते.
पार्श्वभूमी
जल सुरक्षेबाबत पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला पुढे नेण्यासाठी, ‘जलसंचय जन भागीदारी’ या उपक्रमात लोकांची सामुदायिक भागीदारी आणि मालकी यावर भर दिला असून जलसंवर्धन करण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. संपूर्ण-समाज आणि संपूर्ण-सरकारी दृष्टिकोनातून हा उपक्रम चालवला जाईल. गुजरात सरकारच्या नेतृत्वाखालील जलसंचय उपक्रमाच्या यशाच्या आधारे जलशक्ती मंत्रालय, राज्य सरकारच्या सहकार्याने, गुजरातमध्ये ‘जलसंचय जन भागिदारी’ उपक्रम सुरू करत आहे. गुजरात सरकारने जल -सुरक्षित भविष्य सुनिश्चित करण्यासाठी नागरिक, स्थानिक संस्था, उद्योग आणि इतर भागधारकांना एकत्रित करण्याचा प्रयत्न केला आहे.
या कार्यक्रमांतर्गत, सामुदायिक भागीदारीसह राज्यभरात अंदाजे पावसाचे पाणी साठवून, ते पुन्हा भूगर्भामध्‍ये सोडण्यासाठी अंदाजे 24,800 संरचना बांधल्या जात आहेत. या पुनर्भरण संरचना पावसाच्या पाण्याचा संचय वाढवण्यासाठी आणि दीर्घकालीन पाण्याची शाश्वतता सुनिश्चित करण्यासाठी महत्त्वपूर्ण ठरतील.
