“अंमलबजावणी आणि कालबद्ध वितरणाच्या दृष्टीने हे अर्थसंकल्पोत्तर विचारमंथन अतिशय महत्त्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांच्या प्रत्येक पैशाचा योग्य उपयोग सुनिश्चित होतो”
" आपण सुशासनावर जितका अधिक भर देऊ तितक्या सहजपणे शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याचे आपले उद्दिष्ट साध्य होईल""शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याचा दृष्टीकोन आणि परिपूर्णतेचे धोरण एकमेकांना पूरक आहेत""जेव्हा प्रत्येकापर्यंत पोहोचणे हे आपले ध्येय असेल, तेव्हा भेदभाव आणि भ्रष्टाचाराला अजिबात वाव राहणार नाही"“आदिवासी आणि ग्रामीण भागात शेवटच्या मैलापर्यंत पोहोचण्याचा मंत्र घेऊन जाण्याकडे यंदाच्या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष देण्यात आले आहे”"देश प्रथमच आपल्या देशातील आदिवासी समाजाच्या प्रचंड क्षमतेचा इतक्या मोठ्या प्रमाणात वापर करत आहे""आदिवासी समाजातील सर्वात वंचित घटकांसाठी विशेष अभियानांतर्गत जलद गतीने सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी संपूर्ण देशाचा दृष्टिकोन गरजेचा आहे""शेवटच्या गावापर्यंत पोहोचण्याच्या बाबतीत आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम एक यशस्वी मॉडेल म्हणून उदयाला आला आहे"साधारणपणे अशी परंपरा असते की अर्थसंकल्प मांडल्यानंतर त्यावर संसदेत चर्चा होते, आणि ही चर्चा आवश्यकही असते, उपयुक्तही असते. मात्र आमचे सरकार अर्थसंकल्पावरील चर्चा आणखी एक पाऊल पुढे घेऊन आले आहे. गेल्या काही वर्षांपासून आमच्या सरकारने अर्थसंकल्प तयार करण्यापूर्वी आणि त्यानंतरही सर्व हितसंबंधी घटकांसोबत सखोल विचारमंथन करण्याची परंपरा सुरू केली आहे. आणि अर्थसंकल्पाची अंमलजावणी करण्यासाठी, कालबध्द नियोजन करण्यासाठी देखील हे अत्यंत महत्वाचे आहे. यामुळे करदात्यांच्या पै न पैंचा योग्य वापर होईल, हे ही सुनिश्चित होईल. गेल्या काही दिवसांपासून मी वेगवेगळ्या क्षेत्रातील तज्ज्ञांशी चर्चा करतो आहे.
आज आपण ' शेवटच्या घटकापर्यंत ' पोहोचण्यासाठी, जे महात्मा गांधी नेहमी म्हणत असत, त्यासाठी आपली धोरणे, आपल्या योजना शेवटच्या टोकावर बसलेल्या व्यक्तीपर्यंत किती लवकर पोहचतात, कशा पोहचतात, हे अत्यंत महत्वाचे आहे. आणि म्हणूनच आज सर्व भागधारकांसोबत याच विषयावर व्यापक चर्चा होते आहे की अर्थसंकल्पात लोकल्याणाची इतकी कामे होतात, त्यासाठी आर्थिक तरतूद इतकी असते, आपण ही तरतूद लाभार्थींपर्यंत संपूर्ण पारदर्शकतेने कशी पोहोचवतो, यावर चर्चा होते.
मित्रांनो,
आपल्या देशात एक जुना समज आहे की लोकांचे कल्याण आणि देशाचा विकास फक्त पैशानेच होऊ शकतो. मात्र असे नाही. देश आणि देशबांधवांच्या विकासासाठी पैसा तर गरजेचाच आहे मात्र त्यासोबत काम करण्याची इच्छाशक्ती देखील हवी असते. सरकारी कामे आणि सरकारी योजनांच्या यशस्वितेसाठी सर्वात अनिवार्य अट आहे,- सुप्रशासन. संवेदशील शासन, सर्वसामान्य व्यक्तींना समर्पित शासन. जेव्हा सरकारची कामे दृश्य स्वरूपात असतात, त्यांच्यावर सातत्याने देखरेख ठेवली जाते, तेव्हा स्वाभाविकपणे आपण निश्चित कालावधीत ठरवलेली उद्दिष्टे प्राप्त करु शकतो. आपल्याला हवी ती फलनिष्पत्ती मिळू शकते.म्हणूनच, आपण सुप्रशनावर जेवढा भर देऊ, तेवढेच ' शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचण्याचे ' आपले उद्दिष्ट सहजपणे साध्य होऊ शकेल. आपण आठवून बघा, आपल्या देशात आधी दुर्गम भागापर्यंत लस पोहोचण्यासाठी कित्येक दशके लागत असत. लसीकरण मोहीमेच्या व्याप्तीत भारत बराच मागे होता. देशातील कोट्यवधी मुलांना, विशेषतः गावे आणि आदिवासी भागात राहणाऱ्या मुलांना लसींसाठी कित्येक वर्षे वाट बघावी लागत असेल.जर या जुन्याच पद्धतीने काम सुरू ठेवले असते, तर भारताचे पूर्ण लसीकरण करण्यात आणखी काही दशके लागली असत. आम्ही नव्या दृष्टिकोनातून काम सुरू केले, मिशन इंद्रधनुष्य सुरू केले आणि संपूर्ण देशभरातील लसीकरण व्यवस्थेत सुधारणा केल्या. जेव्हा कोरोनाची जागतिक महामारी आली, तेव्हा ह्या नव्या व्यवस्थेचे लाभ आपल्याला दुर्गम भागात लस पोहचवण्यासाठी होतो. आणि मला असं वाटतं की सुप्रशासनाची खूप मोठी भूमिका आहे, ताकद आहे,त्यामुळेच शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचणे शक्य झाले आहे.
मित्रांनो,
शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि योजनांचा लाभ 100 टक्के लाभार्थ्यांना मिळवून देण्याचे धोरण, हे एकमेकांना पूरक आहेत. एक काळ होता जेव्हा गरीब लोक मूलभूत सुविधांसाठी सरकार दरबारी खेटे घालत असत. एखादा दलाल शोधत असत. यामुळे भ्रष्टाचार सुद्धा वाढत होता आणि लोकांना त्यांचे अधिकार मिळत नव्हते. आता सरकार गरिबांच्या घरी जाऊन त्यांना सुविधा देत आहे. ज्या दिवशी आपण हा निश्चय केला की, प्रत्येक मूलभूत सुविधा, प्रत्येक क्षेत्रातली, प्रत्येक नागरिका पर्यंत कुठलाही भेदभाव न होता पोचवूच, तेव्हा बघा स्थानिक पातळीवर कार्यसंस्कृतीत किती मोठं परिवर्तन येईल. योजनांचा लाभ 100% लाभार्थ्यांपर्यंत पोचविण्याचा धोरणामागची भावना हीच आहे. जेव्हा आपले ध्येय, प्रत्येका पर्यंत पोचण्याचे असेल, प्रत्येक हितसंबंधितापर्यंत पोचण्याचे असेल, तर मग कुणासोबतही भेदभाव होण्याची, भ्रष्टाचार होण्याची, घराणेशाहीची कुठलीच शक्यता उरणार नाही. आणि तेव्हाच शेवटच्या घटका पर्यंत पोचण्याचे ध्येय देखील तुम्ही गाठू शकाल. तुम्ही बघा, आज देशात प्रथमच पी एम स्वनिधी योजनेच्या माध्यमातून फेरीवाल्या विक्रेत्यांना औपचारिक बँकिंग क्षेत्राशी जोडले गेले आहे. आज प्रथमच देशात बंजारा, भटक्या - निम भटक्या वर्गांसाठी कल्याणकारी मंडळ स्थापन झाले आहे. खेड्यांत बनलेले 5 लाखांपेक्षा जास्त सामायिक सेवा केंद्र, सरकारी योजनांना खेड्यापाड्यात घेऊन गेले आहेत. मी कालच मन की बातमध्ये सविस्तर सांगितले आहे की कशाप्रकारे देशात टेलीमेडीसिनच्या 10 कोटी केसेस पूर्ण झाल्या आहेत. यात देखील आरोग्य क्षेत्रात शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याच्या भावनेचे प्रतिबिंब आहे.
मित्रांनो,
भारतात जे आदिवासी क्षेत्र आहे, ग्रामीण क्षेत्र आहे, तिथे शेवटच्या टोकापर्यंत, शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याचा मंत्र घेऊन जाण्याची गरज आहे. या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात देखील यावर विशेष लक्ष देण्यात आले आहे. शेवटच्या घटकापर्यंत पोचण्याचे लक्ष्य गाठण्यासाठीच जल जीवन मिशनसाठी हजारो कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात करण्यात आली आहे. वर्ष 2019 पर्यंत आपल्या देशात ग्रामीण भागात केवळ तीन कोटी घरांत नळाने पाणीपुरवठा होत होता. आता हा आकडा वाढून 11 कोटी पेक्षा जास्त झाला आहे, आणि इतक्या कमी वेळात. केवळ एका वर्षातच देशात जवळपास 60 हजार अमृत सरोवरांचे काम सुरू झालं आहे. आणि मला जी माहिती देण्यात आली आहे त्या नुसार आता पर्यंत देशात 30 हजार पेक्षा जास्त अमृत सरोवरे तयार करण्यात आली आहेत.
हे अभियान दूर-दुर्गम भागात राहणाऱ्या अशा भारतीयांचे जीवनमान सुधारत आहे ज्याची प्रतीक्षा ते दशकांपासून करत होते.मात्र मित्रांनो, इथेच थांबणे आपल्याला मान्य नाही. आपल्याला अशी यंत्रणा निर्माण करावी लागेल ज्यामध्ये पाण्याच्या नव्या जोडण्यांमध्ये पाण्याच्या वापराचा पॅटर्नही आपल्याला पाहता येईल. पाणी समित्या अधिक बळकट करण्यासाठी आपल्याला आणखी काय करता येईल याचा फेरआढावाही आपल्याला घ्यायचा आहे.उन्हाळा सुरु झालाच आहे. जल संवर्धनासाठी पाणी समित्यांचा आपण कसा वापर करू शकतो याचा आपण आतापासूनच विचार करायला हवा. पावसाळ्यापुर्वी कॅच द रेन अभियानासाठी लोक शिक्षण व्हावे, लोक सक्रीय व्हावेत, पाऊस आल्यावर लगेच काम सुरु व्हावे.
मित्रांनो,
गरिबांच्या घरासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात 80 हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. सर्वांसाठी घर मोहिमेला झपाट्याने पुढे न्यायला हवे. घर बांधणीत तंत्रज्ञानाचा उपयोग कसा करावा,कमी खर्चात अधिक मजबूत आणि टिकाऊ घरे कशी बांधता येतील,सौर ऊर्जेसारख्या हरित उर्जेचा फायदा कसा घेता येईल,गट गृहनिर्माणाबाबतची नवी मॉडेल गाव आणि शहरांतही कशी उपयोगात आणता येतील हे साध्य करण्यासाठी ठोस चर्चेची आवश्यकता आहे. आपल्या अनुभवाचा कस लावत यातून फलनिष्पत्ती व्हावी.
मित्रांनो,
आपल्या देशातल्या आदिवासी समाजाच्या विशाल क्षमता उपयोगात आणण्याच्या दृष्टीने देशात प्रथमच इतक्या मोठ्या स्तरावर काम होत आहे. या वेळच्या अर्थसंकल्पातही आदिवासी विकासाला प्राधान्य देण्यात आले आहे. एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमधले शिक्षक आणि कर्मचारी भर्तीसाठी मोठी तरतूद करण्यात आली आहे. एकलव्य आदर्श निवासी शाळांमध्ये आपल्याला हेही पाहायला हवे की विद्यार्थ्यांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत, शिक्षकांच्या प्रतिक्रिया काय आहेत ? या शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना मोठ्या शहरात वाव कसा मिळेल, यामध्ये जास्तीत जास्त अटल टिंकरिंग प्रयोगशाळा कशा उभारल्या जातील या दिशेनेही विचार व्हायला हवा. या शाळांमध्ये आतापासूनच स्टार्ट अपसाठी, डिजिटल मार्केटिंगसाठी वर्कशॉप सुरु केली तर आपल्या आदिवासी समाजाला त्याचा केवढा लाभ होईल याची कल्पना आपण करू शकतो.ही मुले एकलव्य आदर्श शाळांमधून शिक्षण घेऊन जेव्हा बाहेर पडतील तेव्हा आपल्या भागातल्या आदिवासी उत्पादनांना कसे प्रोत्साहन द्यायचे, त्यांचे ऑनलाइन ब्रांडिंग कसे करायचे हे त्यांना आधीच माहित असेल.
मित्रांनो,
आदिवासी वर्गातही जे अधिक वंचित आहेत त्यांच्यासाठी प्रथमच एक विशेष अभियान आम्ही सुरु करत आहोत. देशातल्या 200 हून अधिक जिल्ह्यातल्या 22 हजार पेक्षा जास्त गावांमध्ये आदिवासी बांधवांपर्यंत आपल्याला वेगाने सुविधा पोहोचवायच्या आहेत. तसेच आपल्या अल्पसंख्यांक समाजात विशेषकरून मुस्लीम समाजात पश्मंदा समाज आहे , जो स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षानंतरही मागास आहे, त्यांच्यापर्यंत लाभ कसा पोहोचेल याकडे लक्ष पुरवण्यात आले आहे. सिकलसेल मुक्तीचे उद्दिष्टही यंदाच्या अर्थसंकल्पात ठेवण्यात आले आहे. यासाठी संपूर्ण राष्ट्र या दृष्टीकोनाची आवश्यकता आहे. यासाठी आरोग्य क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येकाला वेगाने काम करायला हवे.
मित्रांनो,
समाजाच्या टोकाला असलेल्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याच्या दृष्टीकोनाद्वारे,आकांक्षी जिल्हा कार्यक्रम एक यशस्वी मॉडेल ठरत आहे. हाच दृष्टीकोन बाळगत देशाच्या 500 ब्लॉकमध्ये आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रम सुरु करण्यात आला आहे. आकांक्षी ब्लॉक्स कार्यक्रमात तुलनात्मक मापदंड लक्षात घेत आपल्याला आकांक्षी जिल्ह्यासाठी जसे काम केले आहे त्याचप्रमाणे काम करायचे आहे. आपल्याला प्रत्येक ब्लॉकमध्ये परस्परांशी स्पर्धेचे वातावरण निर्माण करायचे आहे.या वेबिनारमधून लास्ट माईल डिलिव्हरी संबंधित नवे विचार, नवे मंथन घडेल, या मंथनातून जे अमृत निघेल ते दुर्गम भागात समाजाच्या अखेरच्या टोकाला असलेल्या आपल्या बंधू-भगिनींच्या जीवनात परिवर्तन घडवण्यासाठी अतिशय उपयुक्त ठरेल, आपल्या सूचना मोलाच्या ठरतील याचा मला विश्वास आहे. आपल्याला भविष्याचा विचार करायचा आहे, आपल्याला अंमलबजावणीवर भर द्यायचा आहे. आपल्याला तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त उपयोग करत पारदर्शकता सुनिश्चित करायची आहे.योग्य लाभार्थ्याला लाभ मिळण्याची व्यवस्था त्याच्या उपयोगी पडावी आणि तो लाभ वेळेत मिळावा जेणेकरून लवकरात लवकर नव्या उमेदीने तो स्वतः दारिद्रयाविरोधात लढा देण्यासाठी आपला एक सैनिक बनेल. दारिद्र्य निर्मुलनासाठी आपल्या गरिबांची फौज सामर्थ्यवान असली पाहिजे. आपल्याला गरीब वर्गाला असे सामर्थ्य द्यायचे आहे ज्यायोगे गरीबच गरीबीचे निर्मुलन करेल. मला गरीब राहायचे नाही, मला माझ्या कुटुंबाला दारिद्र्यातून बाहेर काढायचे आहे, सरकार मला सहाय्य करत आहे तर मी यातून बाहेर पडेन असा संकल्प प्रत्येक गरिबाने करायला हवा. असे वातावरण मला निर्माण करायचे आहे आणि यासाठी आपल्यासारख्या प्रत्येक संबंधिताच्या भरीव सहकार्याची मला अपेक्षा आहे. आजचा हा वेबिनार सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय या संकल्पाची पूर्तता करण्यासाठी उपयुक्त ठरेल याचा मला विश्वास आहे. आपणा सर्वाना माझ्या खूप-खूप शुभेच्छा ! धन्यवाद !
