Inaugurates pilot Project of the 'World's Largest Grain Storage Plan in Cooperative Sector' in 11 PACS of 11 states
Lays foundation stone for additional 500 PACS across the country for construction of godowns & other agri infrastructureInaugurates project for computerization in 18,000 PACS across the country“Cooperative sector is instrumental in shaping a resilient economy and propelling the development of rural areas”“Cooperatives have the potential to convert an ordinary system related to daily life into a huge industry system, and is a proven way of changing the face of the rural and agricultural economy”“A large number of women are involved in agriculture and dairy cooperatives”“Modernization of agriculture systems is a must for Viksit Bharat”“Viksit Bharat is not possible without creating an Aatmnirbhar Bharat”देशाचे गृहमंत्री आणि सहकारी मंत्री अमित शाह, मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी अर्जुन मुंडा, पीयूष गोयल, राष्ट्रीय सहकारी समितींचे पदाधिकारी, इतर मान्यवर, महिला आणि सद्गृहस्थ हो !!
भारताच्या अमृत यात्रेमध्ये आज ‘भारत मंडपम्‘ विकसित आणखी एका मोठ्या कामगिरीचा साक्षीदार बनत आहे. ‘सहकार से समृद्धी’ म्हणजेच सहकारातून समृद्धीचा संकल्प देशाने केला आहे, तो साकार करण्याच्या दिशेने आज आपण आणखी पुढे जात आहोत. शेती आणि शेती व्यवसाय यांचा पाया भक्कम करण्यामध्ये सहकारी क्षेत्राच्या शक्तीची खूप मोठी भूमिका आहे. याचा विचार करून आम्ही स्वतंत्र सहकार मंत्रालयाची निर्मिती केली. आणि आता याच विचारातून आजचा हा कार्यक्रम होत आहे. आज आम्ही आपल्या शेतकरी बांधवांसाठी जगातील सर्वात मोठी धान्य साठवणूक योजना सुरू केली आहे. या अंतर्गत देशातील काना-कोप-यामध्ये हजारों कृषीमाल गोदामांची उभारणी करण्यात येणार आहे. आज 18 हजार ‘पॅक्स’ च्या संगणकीकरणाचे एक मोठे काम पूर्ण झाले आहे. या सर्व कामांमुळे देशामध्ये कृषी क्षेत्राच्या पायाभूत सुविधांचा आणखी विस्तार होणार आहे. कृषी क्षेत्राला आधुनिक तंत्रज्ञानाने जोडले जाणार आहे. तुम्हां सर्वांचे या महत्वपूर्ण आणि दूरगामी परिणाम करणा-या या कार्यक्रमांसाठी मी खूप खूप अभिनंदन करतो. तसेच अनेक -अनेक शुभेच्छा देतो.
मित्रांनो, सहकार हे भारतासाठी खूप प्राचीन व्यवस्था आहे. आपल्या शास्त्रांमध्येही असे म्हटले आहे की, ‘‘अल्पानाम् अपि वस्तूनाम, संहतिः कार्य साधिका।।‘‘ याचा अर्थ असा आहे की, लहान-लहान वस्तू, थोडी -थोडी सामुग्री ज्यावेळी एकत्रित केली जाते, त्यावेळी मोठ-मोठे कार्य सिद्ध होते. प्राचीन भारतामधील ग्राम अर्थव्यवस्थेमध्ये सहकार्याची उत्स्फूर्त व्यवस्था खूप चांगल्या पद्धतीने कार्यरत होती. सहकारच तर आपल्या आत्मनिर्भर समाजाचा आधार असे. सहकार ही काही फक्त एक व्यवस्था नाही. सहकार ही एक भावना आहे. सहकार हे एक चैतन्य, ऊर्जा आहे. सहकाराचे हे चैतन्य अनेकदा व्यवस्था आणि साधन सामुग्रीच्या सीमेला पार करून आश्चर्यकारक परिणाम देते.
या जीवन जगण्याशी संबंधित एका सामान्य व्यवस्थेला सहकार क्षेत्र मोठ्या औद्योगिक क्षमतेमध्ये रूपांतरित करू शकते. ही देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, विशेषत्वाने ग्रामीण आणि कृषी क्षेत्राशी जोडलेल्या अर्थव्यवस्थेचा कायाकल्प घडवून आणण्याची एक प्रामाणिक पद्धत आहे. एका स्वतंत्र मंत्रालयाच्या माध्यमातून आम्ही देशाच्या या सामर्थ्याला आणि कृषी क्षेत्रामधील विखुरलेल्या या ताकदीला एकत्रित आणण्यासाठी केलेला हा भगीरथ प्रयत्न आहे. एफपीओ म्हणजेच कृषी उत्पादन संघाचे महत्वपूर्ण उदाहरण आपल्यासमोर आहे. एफपीओच्या माध्यमातून आज गावांमधले लहान शेतकरीही उद्योजक बनत आहेत. आपले उत्पादन परदेशांमध्येही निर्यात करीत आहेत. आम्ही देशामध्ये 10 हजार एफपीओ बनविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले होते. एक स्वतंत्र सहकार मंत्रालय तयार करण्यात आल्याचा परिणाम म्हणजे, देशामध्ये 8 हजार एफपीओंची याआधीच निर्मिती केली गेली आहे. हे संघ कार्यरतही आहेत. अनेक एफपीओंच्या यशोगाथेची चर्चा आज देशाच्या बाहेरही होत आहे. याचप्रमाणे, आणखी एक आनंददायक परिवर्तन असे घडून आले आहे, ते म्हणजे - सहकार क्षेत्राचा लाभ आता पशुपालक आणि मत्स्यपालकांपर्यंत पोहोचत आहे. मासेपालनामध्ये आज 25 हजारांपेक्षा जास्त सहकारी संस्था काम करीत आहेत. आगामी पाच वर्षांमध्ये सरकारने दोन लाख सहकारी समित्या बनविण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. आणि त्यामध्ये खूप मोठ्या संख्येने मत्स्यपालन क्षेत्रातील सहकारी समितीही असणार आहेत.
मित्रांनो, सहकाराची ताकद काय असते, ही गोष्ट गुजरातमध्ये मुख्यमंत्री म्हणून कार्यरत असताना मी अनुभवली आहे. गुजरातमध्ये अमूलच्या यशाची गाथा आज संपूर्ण दुनियेमध्ये सांगितली जाते. आपण सर्व दुनियेतल्या बाजारपेठेमध्ये पोहोचलेल्या लिज्जत पापड उद्योगाविषयीही सर्वकाही जाणून आहे. या सर्व संक्रमण काळामध्ये प्रामुख्याने देशातील महिलांनी पुढाकार घेवून नेतृत्व केले आहे. आज देशामध्ये दुग्धालय आणि कृषी यांच्यामध्ये सहकारातून शेतकरी बांधव जोडले गेले आहेत, त्यापैकी कोट्यवधी महिला आहेत. महिलांमध्ये असलेले हे सामर्थ्य पाहता, सरकारनेही सहकाराशी संबंधित धोरणामध्ये त्यांना प्राधान्य दिले आहे. तुम्हा मंडळींना माहिती आहे की, अलिकडेच बहुराज्यीय सहकारी संस्थाच्या मंडळामध्ये महिला संचालक नियुक्त करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. आपल्या देशामध्ये संसदेमध्ये जर नारी शक्ती वंदन अधिनियम मंजूर होते आणि त्याची खूप चर्चाही होते. वास्तविक, तितक्याच ताकदीचा महत्वपूर्ण कायदा आम्ही तयार केला आहे; परंतु त्याविषयी खूपच कमी लोक चर्चा करतात.
मित्रांनो,
शेतक-यांच्या व्यक्तिगत समस्यांवर सहकार क्षेत्र सामूहिक शक्तीने उत्तर शोधते. कृषी भांडार हे याचे एक मोठे उदाहरण आहे. आपल्याकडे धान्य साठवणूक संबंधित पायाभूत सुविधांचा अभाव आहे. त्यामुळे शेतमाल उत्पादकांना खूप मोठे नुकसान सोसावे लागते. मागील सरकारनेही या गरजेच्या गोष्टीकडे फारसे लक्ष कधीच दिले नाही. मात्र आज सहकार समितीच्या माध्यमातून या समस्येवर तोडगा काढण्यात येत आहे. जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजने अंतर्गत आगामी पाच वर्षांमध्ये 700 लाख मेट्रिक टन साठवणूक क्षमता तयार करण्यात येणार आहे, ही दुनियेमधील एक सर्वात मोठी गोष्ट आहे. या मोहिमेसाठी सव्वा लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त खर्च येणार आहे. ही योजना पूर्ण झाल्यानंतर आपले शेतकरी अन्नधान्याची गरजेप्रमाणे साठवणूक गोदामामध्ये करू शकणार आहे. त्यांना बॅंकांकडून कर्ज मिळणेही सोपे होणार आहे. आणि ज्यावेळी बाजारपेठेत त्यांच्या मालाला योग्य भाव मिळू शकतो, असे त्यांना वाटेल, त्यावेळी शेतकरी आपले धान्य बाजारपेठेत घेवून जावू शकणार आहेत. योग्य वेळी आपला उत्पादित माल बाजारात नेवून तो विकणे, या योजनेमुळे शक्य होणार आहे.
मित्रांनो,
विकसित भारतासाठी देशाच्या कृषी व्यवस्थेचे आधुनिकीकरण तितकेच आवश्यक आहे. आम्ही कृषी क्षेत्रामध्ये नवीन व्यवस्था तयार करण्याबरोबरच ‘पॅक्स’ सारख्या सहकारी संस्थांना नवीन भूमिकेसाठी तयार करीत आहोत. या समित्या आता प्रधानमंत्री जनऔषधी केंद्राचेही काम करीत आहेत. त्यांच्या माध्यमातून हजारो प्रधानमंत्री किसान समृद्धी केंद्रांचे काम केले जात आहे. आम्ही सहकारी समित्यांना पेट्रोल आणि डिझेलच्या किरकोळ विक्री केंद्रामध्ये रूपांतरित केले आहे. अनेक समित्यांच्या ठिकाणी एलपीजी गॅसही मिळू लागला आहे. अनेक गावांमध्ये ‘पॅक्स’ पाणी समित्यांची भूमिका पार पाडत आहेत. तसेच पॅक्सच्या कर्ज समित्यांची उपयोगिता आता वाढत आहे. त्यांनाही उत्पन्नाची नवीन साधने मिळत आहेत. इतकेच नाही तर, सहकारी समित्या आता कॉमन सर्व्हिस सेंटरच्या धर्तीवर गावांमध्ये शेकडो सरकारी सुविधा उपलब्ध करून देत आहेत. आता संगणकाच्या माध्यमातून समित्या तंत्रज्ञान आणि डिजिटल इंडियाशी जोडण्याची संधी आहे, त्यामुळे आणखी मोठ्या प्रमाणावर शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचणे शक्य होणार आहे. यामुळे ग्रामीण क्षेत्रातील युवकांसाठी रोजगाराच्या नवीन संधीही निर्माण होतील.
मित्रांनो,
विकसित भारताचा संकल्प सिद्धीस नेण्यासाठी तुम्हा सर्वांची भूमिका, सहकारी संस्थांची भूमिका यांचे महत्व खूप आहे, हे मी चांगले जाणून आहे. म्हणूनच तुम्हा सर्वांकडून माझ्या अपेक्षाही थोड्या जास्तच आहेत. आणि शेवटी अपेक्षा तर अशा लोकांकडून केली जाते की, जे कार्य करतात. जे कार्य करीत नाहीत, त्यांच्याकडून कोण अपेक्षा करणार? आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीमध्ये तुम्ही जितके जास्त, आणि जितके जास्त सक्रिय योगदान देणार आहात, तितके लवकर आपण लक्ष्य गाठणार आहोत. आत्मनिर्भर भारत बनविल्याशिवाय, विकसित भारत बनणे शक्य नाही. तुमचे सामर्थ्य, तुमची संघटन क्षमता पाहता, अनेक सल्ले, शिफारसी द्यावेत, असे मनामध्ये येत आहे. अर्थात सर्व गोष्टी काही आत्ताच, एकाचवेळी तुम्हाला सांगणार नाही. मात्र काही विषयांचा सूचक उल्लेख मी करू इच्छितो. माझा सल्ला आहे की, आपल्या सहकारी संस्थांनी एक सूची बनवावी. कोण-कोणत्या गोष्टी आपण बाहेरून मागवतो, परदेशातून आणतो, त्यांची ही सूची असावी. आता आपण काहीही आयात करायचे नाही, असे ठरवून सहकारी क्षेत्रामधून यापैकी काय करता येईल, याचा विचार केला जावा. त्यासाठी आपल्याला देशामध्येच एक ‘सपोर्ट सिस्टम’ तयार करायची आहे. ही जबाबदारी सहकारी संस्था अतिशय सहजपणे घेवू शकतात. आता ज्याप्रमाणे, आपला देश हा कृषी प्रधान आहे, असे आपण म्हणतो; आणि हे खरे असले तरीही, गेल्या 75 वर्षापासून आपण, आपला देश कृषी प्रधान असल्याचे फक्त गीतच गात आहोत. मात्र या कृषी प्रधान देशाचे दुर्दैव पहा, हजारो कोटी रूपये खर्च करून आपण खाद्यतेल दरवर्षी आयात करीत आहोत. खाद्यतेलाच्या बाबतीत आत्मनिर्भर कसे होवू शकतो, इथल्याच भूमीमध्ये उगवणा-या तेलबिया, त्यांच्यातून काढण्यात येणारे तेल, आमच्या नागरिकांच्या जीवनाला अधिक ताकद देवू शकते. आणि यासाठी जर माझ्या सहकार क्षेत्रातील सहकारी मंडळी काम करणार नाहीत, तर मग काम कोण करणार? माझी ही गोष्ट बरोबर आहे की, नाही? तुम्हीच हे काम करणार ना? तुम्हीच केले पाहिजे ना? आता, तुम्हीच पहा, खाद्यतेलही बाहेरून येते आणि ऊर्जेसाठी तेल लागते,गाडी चालविण्यासाठी इंधन लागते, ट्रॅक्टर चालविण्यासाठी पेट्रोल, डिझेल लागते. हे सगळे इंधन एकत्रित केले तर आपले तेल आयातीचे बिलही मोठे येते. आपल्याला हे बिल कमी करायचे आहे. यासाठी आम्ही इथेनॉल मिश्रीत तेलाचे मोठे काम करीत आहोत. गेल्या 10 वर्षांमध्ये इथेनॉलच्या उत्पादनाचे, खरेदीचे आणि मिश्रणाचे प्रमाण अनेकपटींनी वाढले आहे. आज हे काम बहुतांश साखर कारखान्यांची जबाबदारी बनले आहे आणि सरकारी कंपन्या इथेनॉलची खरेदी करीत आहेत. आता हे काम सहकारी संस्थांमार्फत करता येवू शकेल की नाही? हे काम करण्यासाठी जितक्या जास्त संस्था पुढे येतील, तितके या कामाचे प्रमाण वाढू शकणार आहे. डाळी आयात करण्याचे प्रमाण कमी करण्याची गरज आहे. तुम्ही पहा, कृषी प्रधान देश असूनही आपण डाळ बाहेरून आणून ती आहारामध्ये वापरत आहोत. डाळींच्या आयातीचे प्रमाण कमी करण्याबाबतही माझ्या सहकार क्षेत्रातील मंडळी खूप मोठे, भरीव काम करू शकतात, यामध्ये अग्रणी भूमिका पार पाडू शकतात. उत्पादनाशी निगडित अनेक प्रकारचे लहान -लहान सामान असते. हे सर्व सामान बहुतेक सर्वजण आयात करतात. मात्र सहकारी संस्थेच्या मदतीने आपण तो माल देशामध्येच बनवू शकतो.
मित्रांनो,
आज आपण नैसर्गिक शेती पद्धतीवर विशेष भर देत आहोत. या क्षेत्रातही सहकारी संस्था खूप मोठी भूमिका निभावू शकतात. अन्नदात्याला ऊर्जादाता तसेच अन्नदात्याला खतदाता बनवण्यात देखील सहकारी संस्थांची मोठी भूमिका आहे. जर सहकारी संस्थांनी हे काम हाती घेतले. तर जलद गतीने याचे परिणाम दिसून येतील. हे पहा, घराच्या छतावर सोलर पॅनल लावायचे असो की शेताच्या बांधावर छोटे छोटे सोलर पॅनल लावायचे असो, या कामासाठी 50 ते 60 शेतकऱ्यांनी एकत्र येऊन जर एक सहकारी संस्था स्थापित केली, त्याद्वारे बांधावर सोलार पॅनल लावले आणि ती सहकारी संस्था जर वीज निर्मिती करू लागली, या विजेची विक्री करू लागली, तर ते ही वीज इतर शेतकऱ्यांना विकू शकतात, सरकारलाही विकू शकतात, सहकारी संस्था खूपच सहजगत्या ही कामे करू शकते. गोबरधन योजनेमध्ये मोठ मोठ्या मल्टिनॅशनल कंपन्या सहभागी होत असल्याचे आजकाल आपण पाहत आहोत. हा ऊर्जेचा खूप मोठा स्रोत बनत आहे. सहकारी संस्थांनी यात मागे का राहावे ? वेस्ट टू वेल्थ चे काम असो, शेणापासून जैविक - सीएनजी बनवण्याचे काम असो, जैविक खते बनवण्याचे काम असो, या सर्वांमध्ये सहकारी संस्थांचा विस्तार होऊ शकतो. यामुळे खतांची आयात करण्याचा देशाचा खर्च देखील कमी होईल. आपल्या देशातील शेतकऱ्यांच्या, छोट्या उद्योजकांच्या उत्पादनांचे जागतिक ब्रँडिंग करण्याच्या कामात देखील सहकारी संस्थांनी पुढाकार घेतला पाहिजे. आता गुजरातचे उदाहरण पहा, गुजरात मध्ये ज्या डेअरी होत्या त्या सगळ्या वेगवेगळ्या नावाने काम करत होत्या. पण जेव्हापासून अमोल एक ब्रँड बनले आहे, खुप डेअरी आहेत, वेगवेगळ्या आहेत. पण, अमुल एक ब्रँड बनला आहे. आज जागतिक स्तरावर या ब्रँडचे नाव प्रसिद्ध आहे. आपण देखील आपल्या वेगवेगळ्या उत्पादनांचा एक सामुदायिक ब्रँड बनवू शकतो. आपण आपले भरड धान्य म्हणजेच श्री अन्न या ब्रँडला आपले लक्ष्य बनवले पाहिजे. जगातील जेवणाच्या प्रत्येक टेबलावर भारताच्या ब्रँडचे भरडधान्य का असू नये, इथवर आपल्याला पोहोचायचे आहे. यासाठी सहकारी संस्थांनी एक व्यापक कृती आराखडा बनवून पुढाकार घेतला पाहिजे.
मित्रांनो,
गावांचे उत्पन्न वाढवण्यात सहकार क्षेत्राचे खूप मोठे योगदान असू शकते. डेअरी क्षेत्रात एक ठळक बदल घडत असलेला आपण पाहिला आहे. सध्या गेल्या तीन दिवसांपासून मी कुठे ना कुठे सहकारी क्षेत्राच्या कार्यक्रमांमध्ये सहभागी होत आहे. प्रथम मी अहमदाबादला अमुलच्या 50 व्या वर्धापन दिनानिमित्त गेलो होतो. त्यानंतर काल बनारस येथे होतो, काशीमध्ये बनारस डेअरीचे उद्घाटन केले. बनारसमध्ये दुग्ध व्यवसायात सहकारी क्षेत्राच्या प्रवेशामुळे भगिनींच्या आणि पशुपालकांच्या उत्पादनात जलद गतीने वाढ होत असल्याचे अनुभवाला येत आहे. सहकार क्षेत्राची व्याप्ती वाढल्याने त्याने आणखी एका क्षेत्रात प्रवेश केला आहे. मी गुजरात मध्ये सहकार क्षेत्रातील लोकांना आवाहन केले होते की तुम्ही मध उत्पादनात प्रवेश करा. तुम्ही श्वेत क्रांती तर साध्य केली आहे आता तुम्ही मधू क्रांती साध्य करा. आणि मध उत्पादनात आपल्या लोकांनी पुढाकार घेतला. मध उत्पादनातून आज अनेक शेतकरी मोठ्या प्रमाणावर लाभ प्राप्त करत आहेत. हे देखील तुम्ही जाणता. गेल्या दहा वर्षात मध उत्पादन 75 हजार मेट्रिक टनांवरून वाढून आता जवळपास दीड लाख मेट्रिक टनांवर पोहोचले आहे. मध निर्यात देखील 28 हजार मेट्रिक टनांवरून वाढून 80 हजार मॅट्रिक टन इतकी वाढली आहे, लक्षात घ्या, 80 हजार मॅट्रिक टन इतकी वाढली आहे. ही वृद्धी साध्य करण्यात नाफेड आणि ट्रायफेड यांच्या सोबतीने राज्यातील सहकारी संस्थांनी देखील महत्त्वपूर्ण भूमिका बजावली आहे. याची व्याप्ती आपल्याला आणखीन वाढवायची आहे.
मित्रांनो,
गुजरातमध्ये जेव्हा दुधाचे पैसे भगिनींच्या खात्यांमध्ये थेट जमा व्हायला सुरुवात झाली तेव्हा त्यामुळे एक सार्थक सामाजिक परिवर्तन घडल्याचे आपण अनुभवले आहे. आता तर आपल्या सहकारी संस्था तसेच आपल्या प्राथमिक कृषी पतसंस्था संगणीकृत झाल्या आहेत. त्यामुळे हे आता सुनिश्चित झाले पाहिजे की यापुढे जे काही काम होईल, जी काही देयके दिली जातील ते सर्व डिजिटल माध्यमातून होईल. सहकारी बँकाना डिजिटल तंत्रज्ञान आत्मसात करण्यासाठी विशेष रुपाने जलद गतीने प्रयत्न केले पाहिजेत. याशिवाय आणखी एक मुद्दा आहे तो म्हणजे मृदा आरोग्य कार्डाचा. मृदेची आरोग्य तपासणी करण्यासाठी आम्ही सॉईल टेस्टींगचा एक मोठा कार्यक्रम आखला आहे. मी सहकारी संस्था आणि प्राथमिक कृषी पतसंस्थाना अवाहन करतो की त्यांनी आपल्या परिसरात
मातीची तपासणी करण्यासाठी छोट्या छोट्या प्रयोगशाळा सुरू कराव्यात आणि आपल्या भागातील शेतकऱ्यांना नेहमीच आपल्या जमिनीच्या आरोग्याची काळजी घेण्याची, मातीच्या आरोग्याची तपासणी करण्याची सवय लावाउ. मातीची तपासणी करण्याचे जाळे तयार करावे.
मित्रांनो,
सहकार क्षेत्रात युवक आणि महिलांचा सहभाग कसा वाढेल, यासाठी देखील आपण वाढीव प्रयत्न केले पाहिजेत. आणि सहकार क्षेत्राला जे शेतकरी जोडले गेले आहेत ते हे काम चांगल्या प्रकारे करू शकतात. यासोबतच तुम्हाला जो लाभांश इत्यादी मिळतो, तुम्हाला आता त्याच संस्थेकडून मोफत मृदा तपासणी करून दिली जाईल असे आपण त्यांना सांगू शकतो. मृदा तपासणीच्या अहवालानुसार आपल्या शेतीत उत्पादन घ्यायला त्यांना शिकवले जाऊ शकते.
मित्रांनो,
यामुळे सहकारी क्षेत्रात नाविन्य येईल, एक नवीन ऊर्जा संचारेल. सहकारी क्षेत्रात कौशल्य विकास, प्रशिक्षण याबाबत जागरूकता वाढवण्याची देखील खूप जास्त आवश्यकता आहे. या क्षेत्रात खूप परिवर्तन झाले आहे आणि हे परिवर्तन कागदावर देखील दिसले पाहिजे. फक्त तोंडी बदल घडवण्याचा काळ आता इतिहासजमा झाला आहे. आणि यासाठी प्रशिक्षण घेणे अत्यंत आवश्यक आहे तसेच त्यासाठी प्रयत्न देखील केले पाहिजेत. प्राथमिक कृषी पतसंस्था आणि सहकारी संस्थांनी एकमेकांकडून काही गोष्टी शिकल्या पाहिजेत. अनेक सहकारी संस्था नवोन्मेषी काम करत आहेत. अनेक उपक्रम राबवत आहेत. देशाच्या अनेक भागात या गोष्टीची माहिती देखील नसते. आपण सर्वोत्तम कार्यपद्धती सामायिक करण्यासाठी एक सामुदायिक पोर्टल तयार करू शकतो का? यावर विचार झाला पाहिजे. आणि सर्व लोकांनी आपापले नव नवीन अनुभव, नवनवीन कार्य पद्धती या पोर्टलवर अपलोड केल्या पाहिजेत. या सर्वोत्तम कार्यपद्धतींना आणखी चालना कशी मिळेल यासाठी ऑनलाईन प्रशिक्षणाची व्यवस्था असली पाहिजे, एखादी नियमावली तयार केली पाहिजे. आकांशी जिल्ह्यांच्या अभियानाचे स्वतःचे असे वेगळे वैशिष्ट्य आहे. निरोगी स्पर्धा आणि श्रेणी निश्चितीची एक प्रणाली बनवण्यात आली आहे. आणि, दिवसभरात अनेक वेळा या श्रेणीमध्ये चढ उतार होत असतो. माझा जिल्हा अव्वल स्थानी पोहोचेल, असा विचार प्रत्येक अधिकारी करत
असतो. सहकार क्षेत्राच्या विविध श्रेणी आपण तयार करू शकतो का? एकाच प्रकारच्या सहकारी संस्थांची एक श्रेणी तर दुसऱ्या प्रकारच्या सहकारी संस्थांची दुसरी श्रेणी तसेच एक अशी यंत्रणा बनवली गेली पाहिजे ज्यामध्ये निरंतर निरोगी स्पर्धा सुरू राहील. सहकारी संस्थांमध्ये अशी स्पर्धा व्हावी आणि सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या संस्थेला बक्षीस देण्याची व्यवस्था असावी. अशा सहकारी संस्थांमधून नवोन्मेष घडत राहावा. यातून एक खूप मोठी चळवळ उभी राहिल, जिला सरकार आणि सहकारी संस्था मिळून एक नवे रंग रूप देऊ शकतील.
मित्रांनो,
आणखी एक बाब म्हणजे सहकारी संस्थांबाबत नेहमी एक प्रश्नचिन्ह उभे केले जाते. सहकारी संस्थांच्या निवडणुकांमध्ये पारदर्शकता आणणे खूप गरजेचे आहे. त्यामुळे लोकांचा विश्वास वाढेल आणि अधिकाधिक लोक या संस्थांशी जोडले जातील.
मित्रांनो,
सहकारी संस्थांना समृद्धीचा आधार बनवण्यासाठी या संस्थासमोर उभी असलेली सद्य काळातील आव्हाने कमी करण्यासाठी आमचे सरकार प्रयत्न करत आहे. तुम्हाला आठवत असेल, आपल्या इथे कंपन्यांवर कमी प्रमाणात उपकर लावला जात होता आणि सहकारी संस्थांना मात्र जास्त प्रमाणात उपकर भरावा लागत होता. आम्ही एक कोटी ते दहा कोटी रुपयांपर्यंत उत्पन्न असणाऱ्या सहकारी संस्थांवर लागणारा उपकर 12 टक्क्यांवरून घटवून 7 टक्के केला आहे. यामुळे या संस्थांकडे काम करण्यासाठी उपलब्ध निधी वाढत आहे. एखाद्या कंपनी प्रमाणेच प्रगती करण्याचे नवे मार्ग या संस्थांसमोर खुले होत आहेत. पूर्वी सहकारी संस्था आणि कंपन्यांवर आकारण्यात येणाऱ्या वैकल्पिक करात देखील भेदभाव केला जात होता. आम्ही सहकारी संस्थांसाठी लागू असलेला किमान वैकल्पिक कर साडे अठरा टक्क्यांवरून घटवून पंधरा टक्के केला आहे. आणि, सहकारी संस्थांना आम्ही कार्पोरेट जगताच्या बरोबरीला आणून उभे केले आहे. आणखीन एक अडचण होती, ती म्हणजे सहकारी संस्थांना एक कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम काढण्यासाठी टीडीएस द्यावा लागत होता. आम्ही रक्कम काढण्याची ही सीमा वाढवून वार्षिक तीन कोटी रुपये केली आहे. या फायद्याचा वापर आता सहकारी संस्थांच्या सदस्यांच्या हितासाठी केला जाऊ शकेल. सहकाराच्या दिशेने आमचे सरकार करत असलेले हे प्रयत्न सामूहिक सामर्थ्यातून देशाच्या विकासाच्या सर्व संधी उपलब्ध करून देईल असा मला विश्वास आहे.
याच भावनेसह तुम्हा सर्वांचे मी खूप खूप आभार मानतो. आणि आत्ताच लाखो लोक आज देशातील वेगवेगळ्या केंद्रांवर एकत्रित झाल्याचे अमित भाईंनी सांगितले. त्यानुसार आजच्या या महत्त्वपूर्ण उपक्रमात तितक्याच उत्साह आणि उल्हासाने सहभागी झाल्याबद्दल मी त्यांचे आभार मानतो आणि त्यांना देखील शुभेच्छा देतो. या, आपण खऱ्या अर्थाने सहकाराच्या भावनेला मनात रुजवून खांद्याला खांदा जोडून आणि पावलाशी पाऊल जुळवत विकसित भारताचे लक्ष प्राप्त करण्याच्या दिशेने वाटचाल करू, एकत्रित वाटचाल करू, एकाच दिशेने वाटचाल करू आणि त्या प्रयत्नांची फळे प्राप्त करत राहू.
खूप खूप धन्यवाद!
