नमस्कार जी! केंद्रीय कृषी आणि शेतकरी कल्याण मंत्री श्रीमान नरेंद्र सिंह तोमरजी, छत्तीसगडचे मुख्यमंत्री श्रीमान भूपेश बघेलजी, मंत्रिमंडळातील माझे अन्य सहकार श्री पुरुषोत्तम रुपालाजी, श्री कैलाश चौधरीजी, भगीनी शोभाजी, छत्तीसगडचे माज मुख्यमंत्री श्री रमन सिंहजी, विरोधीपक्ष नेते श्री धर्म लाल कौशिकजी, कृषी शिक्षणासंबंधित सर्व कुलगुरु, संचालक, वैज्ञानिक सहकारी आणि माझ्या प्रिय शेतकरी बंधू आणि भगिनींनो !
आमच्या इथे उत्तर भारतात घाघ आणि भड्डरींच्या शेती संबंधीत म्हणी खूपच लोकप्रिय राहिल्या आहेत. घाघने आजपासून अनेक शतकांपूर्वी सांगितलं होतं -
जेते गहिरा जोते खेत,
परे बीज, फल तेते देत।
म्हणजे, शेतीची नांगरणी जितकी खोल केली जाते, बियाणं पेरल्यावर पीकही तितकंच अधिक येतं. या म्हणी, वाक्प्रचार भारताच्या शेतीसंबंधित शेकडो वर्षांच्या अनुभवांच्या आधारे तयार झाले आहेत.
भारतीय शेती पहिल्यापासूनच किती वैज्ञानिक राहिली आहे हे याद्वारे सांगितले आहे. शेती आणि विज्ञान यांचा ताळमेळ निरंतर वाढत राहणं, 21व्या शतकातील भारतासाठी खूपच गरजेचं आहे. यासंबंधित एक महत्त्वाचं पाऊल आज उचललं जात आहे. आपल्या देशातील आधुनिक विचारांच्या शेतकऱ्यांना हे समर्पित केले जात आहे. आणि छोट्या छोट्या शेतकऱ्यांच्या जीवनात बदलाची आशा बाळगत ही खूप मोठी भेट आज मी माझ्या देशातील कोटी कोटी शेतकऱ्यांच्या चरणी समर्पित करत आहे.
वेगवेगळया पिकांचे 35 नवे वाण आज जारी झाले आहेत. रायपुर मधे आज नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोटीक स्ट्रेस मॅनेजमेन्टचही लोकार्पण झालं आहे. चार कृषी विद्यापीठांना हरित परिसराचे पुरस्कार देखील दिले आहेत. मी आपणा सर्वांचे, देशातील शेतकऱ्यांचे, कृषी वैज्ञानिकांचे खूप खूप अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
गेल्या 6-7 वर्षांत विज्ञान आणि तंत्रज्ञानांचा उपयोग शेती संबंधित आव्हानांच्या निराकरणासाठी प्राधान्यानं होत आहे़. विशेषत: बदलत्या हवामानात, नव्या परिस्थितीच्या अनुकूल, अधिक पोषणयुक्त बियाणांवर, आपलं लक्ष्य अधिक आहे. गेल्या काही वर्षात वेगवेगळ्या पिकांचे असे 1300 पेक्षा अधिक बियाणांचे वाण, बियाणांचे वैविध्य विकसित केले गेले आहे.
याच मालिकेत आज 35 आणखी पिकांचे वैशिष्टयपूर्ण वाण देशातील शेतकऱ्यांच्या चरणी समर्पित केले जात आहेत. हे वैशिष्टपूर्ण वाण, ही बियाणं, हवामान बदलाच्या परिणामांपासून शेतीचं संरक्षण करणं आणि कुपोषण मुक्त भारताच्या अभियानात खूपच सहाय्यभूत ठरणारा हा आपल्या शास्त्रज्ञांच्या शोधाचा परिणाम आहे. ही नवीन वाणं, हवामानाच्या कोणत्याही प्रकारच्या आव्हानाचा सामना करण्यासाठी सक्षम तर आहेतच, सोबतच यात पौष्टिकतत्वही अधिक आहेत. यातील काही वाण पाणी कमी असलेल्या भागांसाठी आहेत. काही पिकं गंभीर रोगांपासून सुरक्षित आहेत, काही लवकर तयार होणारी आहेत, काही खाऱ्या पाण्यातही वाढू शकतात. म्हणजेच देशातील वेगवेगळ्या परिस्थितीस लक्षात घेऊन, यांना तयार केलं आहे. छत्तीसगढच्या नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ बायोटीक स्ट्रेस मॅनेजमेन्टच्या रुपात देशाला एक नवी राष्ट्रीय संस्था मिळाली आहे.
या संस्थेमुळे, हवामान आणि अन्य परिस्थितीच्या बदलामुळे निर्माण झालेल्या आव्हानांचा- (बायोटीक स्ट्रेस) निपटारा करण्यात देशाच्या प्रयत्नांना वैज्ञानिक मार्गदर्शन मिळेल, वैज्ञानिक मदत मिळेल आणि त्यामुळे खूप बळ मिळेल. इथे प्रशिक्षित होणारं मनुष्यबळ, आपलं जे युवाधन तयार होईल, वैज्ञानिक मन-मस्तिष्कासह आपले जे वैज्ञानिक तयार होतील, इथे जे उपाय शोधले जातील, मार्ग काढले जातील ते देशातील कृषी आणि शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यात उपयोगी सिद्ध होतील.
मित्रांनो,
आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे की आपल्या देशातील पिकांचा किती मोठा भाग किडीमुळे वाया जातो. यामुळे शेतकऱ्यांचेही मोठे नुकसान होते. गेल्या वर्षीच, कोरोनाशी लढत असताना टोळधाडीनं अनेक राज्यांमध्ये मोठा हल्ला केला होता हे लिहलं आहेच. भारताने खूप प्रयत्न करून हा हल्ला थांबवला होता, शेतकऱ्यांना अधिक नुकसान होण्यापासून वाचवण्यासाठी बरेच प्रयत्न केले गेले. या नवीन संस्थेवर मोठी जबाबदारी आहे आणि मला विश्वास आहे की येथे काम करणारे शास्त्रज्ञ देशाच्या कसोटीवर खरे उतरतील.
मित्रानों,
जेव्हा शेतीला, शेतकऱ्यांना सुरक्षा कवच मिळते, तेव्हा ते अधिक वेगाने विकसित होते. शेतकऱ्यांच्या जमिनीला संरक्षण मिळावे यासाठी वेगवेगळ्या टप्प्यात त्यांना 11 कोटी मृदा आरोग्य कार्ड देण्यात आले आहेत. यामुळे, शेतकऱ्यांना आपल्या मालकीच्या जमिनीच्या मर्यादा काय आहेत, त्या जमिनीची बलंस्थानं काय आहेत, कशाप्रकारच्या बियाणांच्या पेरणीनं अधिक फायदेशीर पिक येऊ शकते. कोणत्या औषधांची आवश्यकता आहे, कोणती खते आवश्यक असतील, या सर्व गोष्टी त्या मृदा आरोग्य कार्डामुळे, जमिनीचे आरोग्य जाणून घेण्यामुळे, शेतकऱ्यांना खूप फायदा झाला, त्यांचा खर्चही कमी झाला आणि उत्पन्नही वाढले आहे. त्याचप्रमाणे, 100% युरियावर कडूलिंबाचा लेप करून, आम्ही खताची चिंता देखील दूर केली. शेतकर्यांना पाण्याची सुरक्षा देण्यासाठी आम्ही सिंचन प्रकल्प सुरू केले, अनेक दशकं प्रलंबित सुमारे 100 सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी मोहीम राबवली, यासाठी मोठ्या प्रमाणावर तरतूद केली, ज्यामुळे शेतकऱ्यांना पाणी मिळेल आणि त्याद्वारे ते पराक्रम गाजवून दाखवतील. त्याचप्रमाणे पाणी वाचवण्यासाठी आम्ही सूक्ष्म सिंचन, स्प्रिंकलर अर्थात तुषार सिंचन यासारख्या बाबींसाठी मोठी आर्थिक मदत देऊन शेतकऱ्यांपर्यंत या व्यवस्था पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला. पिकांना रोगांपासून वाचवण्यासाठी शेतकऱ्यांना अधिक उत्पादनासाठी नवीन वाणांचे बियाणे देण्यात आले. पीएम कुसुम अभियान शेतकऱ्यांसाठी शेतीबरोबरच वीजनिर्मिती करण्यासाठी, अन्नदाता आणि ऊर्जा पुरवठादार होण्यासाठी चालवले जात आहे, जेणेकरून ते स्वतःच्या गरजा पूर्ण करू शकतील. लाखो शेतकऱ्यांना सौर पंपही देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, आज हवामान हा जगभर नेहमीच चिंतेचा विषय राहिला आहे. आता आपले छत्तीसगडचे मुख्यमंत्र्यांनीच सांगितलं बघा, अनेक प्रकारच्या नैसर्गिक आपत्ती येत राहतात, हवामान बदलामुळे काय काय समस्या येत आहेत. त्यांनी ते खूप चांगल्या पद्धतीने वर्णन केले आहे. आता तुम्हाला माहिती आहे, शेतकऱ्यांना गारपीट आणि हवामानापासून वाचवण्यासाठी आम्ही अनेक गोष्टींमध्ये बदल केले आहेत, आधीच्या सर्व नियमांमध्ये बदल केले आहेत जेणेकरून शेतकऱ्याला जास्तीत जास्त फायदा मिळेल, या नुकसानीच्या वेळी त्याला कोणत्याही समस्येला सामोरे जावे लागू नये यासाठी हे सर्व बदल केले. पीएम पिक विमा योजनेचेचाही शेतकऱ्यांनाही खूप फायदा झाला पाहिजे त्यातून सुरक्षा मिळायला हवी याची काळजी घेतली.
या बदलानंतर, प्रधानमंत्री पिक विमा योजनेत झालेल्या बदलांमुळे शेतकऱ्यांना जवळपास एक लाख कोटी रुपये दिले गेले आहेत. या संकटाच्या काळात शेतकऱ्याच्या खिशात एक लाख कोटी रुपये पोहचले आहेत.
मित्रानों,
एमएसपी वाढवण्याबरोबरच, आम्ही खरेदी प्रक्रियेत सुधारणा केली जेणेकरून अधिकाधिक शेतकऱ्यांना लाभ मिळू शकेल. रब्बी हंगामात 430 लाख मेट्रिक टनापेक्षा जास्त गहू खरेदी करण्यात आला आहे. यासाठी शेतकऱ्यांना 85 हजार कोटींपेक्षा जास्त रक्कम देण्यात आली आहे. कोविड दरम्यान, गहू खरेदी केंद्रांची संख्या तिपटीनं वाढवण्यात आली आहे. यासोबतच या डाळी आणि तेलबिया खरेदी केंद्रांची संख्याही तिपटीने वाढवण्यात आली आहे. किसान सन्मान निधी अंतर्गत शेतकऱ्यांच्या छोट्या छोट्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी (आमच्या 11 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी आणि त्यापैकी बहुतेक शेतकरी छोटे आहेत. आपल्या देशात 10 पैकी 8 शेतकरी छोटे शेतकरी आहेत, ते जमिनीच्या अगदी छोट्या तुकड्यावर गुजराण करतात.) अशा शेतकऱ्यांना 1 लाख 60 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम थेट त्यांच्या बँक खात्यात पाठवण्यात आली आहे. यापैकी, एक लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम तर याच कोरोना काळात पाठवण्यात आली आहे. शेतकऱ्यांना तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी, आम्ही त्यांना बँकांमध्ये मदत केली. त्या मदतीची संपूर्ण प्रक्रिया अत्यंत सोपी केली आहे. शेतकऱ्यांना आज हवामानाची माहिती चांगल्या प्रकारे मिळत आहे. नकतीच मोहिम राबवून, 2 कोटीहून अधिक शेतकऱ्यांना किसान क्रेडिट कार्ड देण्यात आले आहेत. मत्स्यव्यवसाय आणि दुग्ध व्यवसायात गुंतलेले शेतकरी देखील केसीसीशी जोडले गेले आहेत. 10 हजारांहून अधिक शेतकरी उत्पादक संस्था असोत, ई-नाम योजनेअंतर्गत अधिकाधिक कृषी बाजारांना जोडणे, विद्यमान कृषी बाजारांचे आधुनिकीकरण, ही सर्व कामे वेगाने केली जात आहेत. देशातील शेतकरी आणि देशाच्या शेतीशी संबंधित गेल्या 6-7 वर्षात झालेली कामं , येत्या 25 वर्षांच्या मोठ्या राष्ट्रीय संकल्पांच्या पूर्ततेसाठी... कारण 25 वर्षांनंतर आपला देश स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करेल, आज आपण स्वातंत्र्याचे अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत. 25 वर्षांनंतर आपण स्वातंत्र्याची शताब्दी साजरी करू आणि यासाठी या 25 वर्षांच्या मोठ्या राष्ट्र संकल्पांच्या पूर्ततेसाठी एक अतिशय मजबूत पाया तयार केला आहे. बियाण्यापासून ते बाजारापर्यंत, ही कामे एक मोठी आर्थिक शक्ती म्हणून भारताच्या प्रगतीची गती सुनिश्चित करणार आहेत.
मित्रांनो,
आपल्या सर्वांना माहित आहे की शेती हा राज्याचा विषय आहे आणि त्याबद्दल अनेक वेळा लिहिले गेले आहे की हा एक राज्याचा विषय आहे, केन्द्र सरकारने यात हस्तक्षेप करू नये, असेही म्हटले जाते कारण हा एक राज्याचा विषय आहे आणि मला माहित आहे, कारण मला देखील गुजरातचा मुख्यमंत्री म्हणून, अनेक वर्षे काम करण्याची संधी मिळाली, राज्याचीही एक विशेष जबाबदारी आहे, हे मला माहित होते आणि मुख्यमंत्री म्हणून ही जबाबदारी पार पाडायचा माझा सर्वोत्तम प्रयत्न असायचा. गुजरातचा मुख्यमंत्री असताना मी कृषी व्यवस्था, कृषी धोरणे आणि त्यांचा शेतीवर होणारा परिणाम खूप जवळून अनुभवला आणि आता आमचे नरेंद्र सिंह तोमरजी माझ्या गुजरातच्या कार्यकाळात मी काय करत होतो याचे उत्तम वर्णन करत होते. एक काळ होता जेव्हा गुजरातमधील शेती काही पिकांपुरती मर्यादित होती. गुजरातच्या मोठ्या भागात शेतकऱ्यांनी पाण्याअभावी शेती सोडून दिली होती. त्या वेळी आम्ही एका मंत्राचा ध्यास घेतला, शेतकर्यांना सोबत घेतले आणि तो मंत्र होता - परिस्थिती बदलली पाहिजे, आपण मिळून निश्चितपणे परिस्थिती बदलू. यासाठी, त्या काळातच आम्ही विज्ञान आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा व्यापक वापर करण्यास सुरुवात केली. आज देशाच्या शेती आणि फलोत्पादन क्षेत्रात गुजरातचा मोठा वाटा आहे. आता गुजरातमध्ये 12 महिने शेती केली जाते. कच्छसारख्या भागातही आज ती फळे आणि भाज्या पिकवल्या जातात, ज्याचा कधी विचारही केला नव्हता. आज, कच्छच्या वाळवंटातील शेतीमाल परदेशात निर्यात होऊ लागला आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
केवळ पिकांच्या उत्पादनावर आम्ही भर दिला नाही, तर संपूर्ण गुजरातमध्ये शीतसाखळीचं एक मोठं जाळं निर्माण केलं. अशा सर्व प्रयत्नांमुळे शेतीची व्याप्ती तर वाढलीच, त्यासोबतच,शेतीशी संलग्न उद्योग आणि रोजगारही मोठ्या प्रमाणात तयार झाले. एक मुख्यमंत्री या नात्याने, राज्य सरकारची सगळी जबाबदारी असते, त्यामुळे मला त्यावेळी ही सगळी कामे करण्यासाठी एक उत्तम संधी मिळाली होती आणि मी त्यावेळी पूर्ण मेहनतही केली होती.
बंधू आणि भगिनींनो,
कृषीक्षेत्रात झालेल्या अशाच काही आधुनिक बदलांचा या अमृतकाळात अधिक विस्तार करण्याची गरज आहे. हवामान बदल हे केवळ कृषीक्षेत्रच नाही, तर आपल्या पूर्ण परिसंस्थेसाठीच एक मोठे आव्हान आहे. ऋतुमानात होत असलेल्या बदलांमुळे आपले मत्स्य उत्पादन, पशूंचे आरोग्य आणि उत्पादकतेवर मोठा विपरीत परिणाम झाला आहे. शेतकरी आणि मच्छीमारांना यामुळे मोठी हानी सहन करावी लागते आहे. हवामान बदलामुळे जे नव्या प्रकारचे कीटक, नवे आजार, महामारी येत आहेत, त्यामुळे मानवांसह पशुधनाच्या आरोग्यावरही मोठे संकट निर्माण झाले आहे. आणि पिकांवरही विपरीत परिणाम झाला आहे. या सर्व पैलूंवर सखोल अध्ययन आणि संशोधन आवश्यक आहे. जेव्हा विज्ञान, सरकार आणि समाज एकत्र येऊन काम करतात, तेव्हा त्याचे सकारात्मक परिणाम नक्कीच जाणवतात. शेतकरी आणि वैज्ञानिकांची ही अशी युती, नव्या आव्हानांचा सामना करण्यासाठी देशाची ताकद वाढवेल.जिल्हा स्तरावर विज्ञान आधारित अशी कृषी मॉडेल्स शेतीला अधिक व्यावसायिक स्वरुप देत शेती फायदेशीर होण्यासाठी उपयुक्त ठरतील. आज हवामान बदलापासून संरक्षण करणारे तंत्रज्ञान आणि प्रक्रियांना प्रोत्साहन देण्यासाठी जे अभियान आपण आज सुरु केले आहे, त्याच्या मूळाशीही तीच भावना आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
हा असा काळ आहे जेव्हा आपल्याला आपल्या मुळांकडे परत जाणे आणि भविष्यातील वाटचाल या दोन्हीमध्ये समतोल साधला जाणे आवश्यक आहे.जेव्हा मी मुळांकडे परत जाण्याविषयी बोलतो, त्यावेळी माझ्या बोलण्याचा अर्थ असतो- आपल्या पारंपरिक शेतीची ताकद, जिच्यात आजच्या अधिकाधिक आव्हानांशी मुकाबला करण्यासाठी एक सुरक्षा कवच होते. पारंपरिक पद्धतीने आपण शेती, पशुपालन आणि मत्स्यपालन एकाच वेळी करत होतो. त्याशिवाय, एकाच वेळी, एकाच शेतात, एकत्रच अनेक पिके घेतली जात होती. म्हणजे आधी आपल्या देशातील कृषीव्यवस्था, बहुसांस्कृतिक कृषीव्यवस्था होती. मात्र आता हळूहळू ही एकाच प्रकारच्या पद्धतीत बदलत गेली. वेगवेगळ्या परिस्थितीमुळे शेतकरी एकच एक पीक घेऊ लागले. ही स्थिती देखील आपल्याला सर्वांना मिळून बदलायची आहे. आज जेव्हा हवामान बदलाचे आव्हान वाढत आहे, त्यावेळी आपल्याला आपल्या कार्याची गतीही वाढवावी लागेल.गेल्या काही वर्षात, शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात वाढ करण्यासाठी आम्ही हाच विचार त्यांच्या मनात रुजवण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. शेतकऱ्यांना केवळ पीक आधारित उत्पन्न व्यवस्थेतून बाहेर काढत त्यांना पिकांचे मूल्यवर्धन आणि शेतीशिवाय इतर पर्यायांचा विचार करण्यासाठीही प्रेरित केले जात आहे. आणि छोट्या शेतकऱ्यांना त्याची अत्यंत गरज आहे. आणि आपल्याला आपले संपूर्ण लक्ष 100 पैकी जे 80 अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, त्यांच्यावरच केंद्रीत करायचे आहे. आमच्या शेतकऱ्यांसाठी यात पशुपालन आणि मत्स्यपालनासोबतच, मधुमक्षिका पालन, शेतात सौर ऊर्जा उत्पादन, कचऱ्यातून सोने- म्हणजे इथनॉल, जैवइंधन असे पर्याय देखील शेतकऱ्यांना दिले जात आहेत. मला आनंद आहे की छत्तीसगडसह संपूर्ण देशभरातील शेतकरी अत्यंत वेगाने या सगळ्या नवनवीन गोष्टी आत्मसात करत आहेत. शेतीसोबतच दोन-चार इतर गोष्टींचा विस्तार करत आहेत.
मित्रांनो, हवामानाच्या स्थानिक परिस्थितीनुसार पिकांची लागवड करण्याची पद्धत आपल्या पारंपरिक कृषीव्यवस्थेची आणखी एक ताकद आहे. जो दुष्काळी भाग असतो, तिथे तशी कोरडवाहू पिके घेतली जातात. जिथे पूर येतो, पाणी जास्त असते किंवा बर्फ पडतो, तिथे त्या ऋतुमानानुसार पिके घेतली जातात. हवामानाचा विचार करुन घेतल्या जाणाऱ्या या पिकांमध्ये पोषण मूल्येही अधिक असतात. विशेषतः जे आपले भरड धान्य आहे, त्यांचे अधिक महत्त्व आहे. ही धान्ये आपल्या आरोग्यासाठी सर्वोत्तम असतात, असे तज्ञांचे म्हणणे आहे. आणि म्हणूनच, आजच्या जीवनशैलीमुळे जशाप्रकाराचे आजार वाढत आहेत, ते बघता, त्यावर उपाय म्हणून आपल्या या भरड धान्याची मागणीही वाढते आहे.
माझ्या शेतकरी बंधू-भगिनींनो,
आपल्याला हे जाणून आनंद होईल की भारताच्या प्रयत्नांमुळेच संयुक्त राष्ट्रांनी पुढचे वर्ष म्हणजेच 2023 साल 'आंतरराष्ट्रीय भरड धान्य वर्ष' म्हणून घोषित केले आहे. ज्वारी-बाजरी सारख्या या भरड धान्यांची लागवड करण्याची आपली परंपरा, आपली धान्ये, आंतरराष्ट्रीय पातळीवर नेण्याची आणि त्यांच्यासाठी नवी बाजारपेठ शोधण्याची एक मोठी संधी आपल्याला मिळणार आहे. मात्र त्यासाठी आपल्या आतापसूनच काम करावं लागेल. आज या प्रसंगी मी सर्व सामाजिक आणि शैक्षणिक संघटनांना सांगू इच्छितो, की त्यांनी या भरड धान्याशी संबंधित खाद्यपदार्थ महोत्सव करावेत, त्यापासून नवनवे पदार्थ कसे तयार करता येतील, याच्या स्पर्धा आयोजित कराव्यात. कारण 2023 साली जर आपण जगासमोर आपले म्हणणे मांडणार असू, तर आपल्याला त्या सर्व गोष्टींना नव्याचा मुलामा चढवावा लागेल आणि लोकांमध्येही त्याविषयी जागरूकता वाढवावी लागेल. भरड धान्याशी संबंधित नवी संकेतस्थळे देखील तयार केली जाऊ शकतात. लोकांनी पुढे यावे, या धान्यापासून काय काय बनवले जाऊ शकते, त्याचे काय काय लाभ आहेत, हे सांगावे. याबद्दल एक जनजागृती मोहीम चालवली जाऊ शकेल. त्याविषयीची महिती आपण वेबसाईट्सवर मांडू शकू, म्हणजे आणखी लोक त्यात सहभागी होऊ शकतील. माझा तर सर्व राज्यांनाही आग्रह आहे की आपापल्या राज्यातील कृषिविभाग, आपली कृषी विद्यापीठे, आपले वैज्ञानिक आणि प्रगतिशील शेतकरी यांच्यापैकी कोणीतरी एक कृती दल तयार करावे, आणि 2023 साली जेव्हा जगभरात भरड धान्य वर्ष म्हणून साजरे होत असेल, तेव्हा भारत त्यात काय योगदान देऊ शकेल, त्याचे नेतृत्व कसे करु शकेल, भारतातील शेतकऱ्यांना त्याचा कसा लाभ मिळू शकेल, याची तयारी आपल्याला आतापासूनच करायला हवी आहे.
मित्रांनो,
विज्ञान आणि संशोधनातून मिळणाऱ्या उपाययोजनांच्या मदतीने आता धान्य अधिकाधिक विकसित करण्याची गरज आहे. उद्देश हाच आहे, की देशाच्या विविध भागात, विविध गरजांनुसार, या धान्यांचे उत्पादन घेतले जाऊ शकेल. आज ज्या पिकांच्या वाणांचे लोकार्पण झाले आहे, त्यात या प्रयत्नांचीही झलक आपल्याला दिसते आहे. मला असेही संगण्यात आले आहे की सध्या देशात दीडशेपेक्षा अधिक समूहांमध्ये तिथल्या परिस्थितीला अनुकूल कृषी तंत्रज्ञानावर प्रयोग सुरू आहेत.
मित्रांनो,
शेतीची जी आपली प्राचीन परंपरा आहे, त्यासोबतच भविष्याकडे वाटचाल करणे देखील तेवढेच आवश्यक आहे. आणि ज्यावेळी आपण भविष्याविषयी बोलतो तेव्हा त्याच्या मुळाशी आधुनिक तंत्रज्ञान असते, शेतीची नवी अवजारे असतात. आधुनिक कृषी उपकरणे आणि यंत्राना चालना देण्याच्या प्रयत्नांचा परिणाम आज दिसतो आहे. आगामी काळ स्मार्ट मशिन्सचा आहे, स्मार्ट उपकरणांचा आहे.देशात पहिल्यांदाच संपत्तीची कागदपत्रे तयार करण्यात ड्रोनची भूमिका आपल्याला दिसते आहे. आता आपल्याला शेतीतही आधुनिक ड्रोन्स आणि सेन्सर्स चा वापर आपल्याला वाढवायचा आहे. यामुळे शेतीशी संबंधित उच्च दर्जाचा डेटा आपल्याला मिळू शकेल.त्याच्या मदतीने शेतीशी संबंधित आव्हानांवर लगेच प्रत्यक्ष उपाययोजना अमलात आणता येतील. अलीकडेच लागू करण्यात आलेले नवे ड्रोन धोरण यासाठी उपयुक्त ठरु शकेल.
मित्रांनो,
बियांणापासून ते बाजारापर्यंतची आपली पूर्ण व्यवस्था आहे, जी सगळा देश जी व्यवस्था तयार करतो आहे, ती आपल्याला सातत्याने आधुनिक करायची आहे. यात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, डेटा विश्लेषण आणि ब्लॉक चेन तंत्रज्ञान, मागणी आणि पुरवठ्याशी संबंधित आव्हाने दूर करण्यासाठी उपयुक्त ठरू शकते.
आपल्याला असे नवोन्मेष, अशा स्टार्ट अप्सना देखील प्रोत्साहन द्यायचे आहे जे हे तंत्रज्ञान गावागावांपर्यंत पोचवू शकतील. देशातील प्रत्येक शेतकरी, विशेषतः अल्पभूधारक शेतकरी या नव्या उपकरणांचा, नव्या तंत्रज्ञानाचा वापर करेल तर कृषी क्षेत्रात मोठे परिवर्तन घडू शकेल. शेतकऱ्यांना कमी किमतीत आधुनिक तंत्रज्ञान उपलब्ध करुन देणाऱ्या स्टार्ट अप्ससाठी देखील ही उत्तम संधी आहे. मी देशातल्या युवकांना या संधींचा लाभ घेण्याचे आग्रही आवाहन करतो.
मित्रांनो,
स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळात आपल्याला शेतीशी संबंधित विज्ञान गावोगावी, घरोघरी न्यायचं आहे. नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणात यासाठी काही मोठी पावलं उचलली आहेत. माध्यमिक शाळेच्या पातळीपर्यंत शेतीशी निगडित संशोधन आणि तंत्रज्ञान शालेय अभ्यासक्रमाचा भाग बनेल, यासाठी आपण प्रयत्न करायला हवेत. जेणेकरून शालेय पातळीवरच आपल्या विद्यार्थ्यांना कृषी क्षेत्रात कारकीर्द करण्याचा पर्याय निवडण्यासाठी, स्वतःला तयार करता येईल.
मित्रांनो,
आज आपण जी मोहीम सुरू केली आहे, त्याची लोकचळवळ बनविण्यासाठी आपण सर्वांनीच त्यात सहभाग घ्यायला हवा. देशाला कुपोषणाच्या विळख्यातून मुक्त करण्यास जी मोहीम सुरू आहे, राष्ट्रीय पोषण मिशन, त्याला देखील ही मोहीम बळ देईल. आता तर सरकारने देखील हा निर्णय घेतला आहे की सरकारी योजनेत गरिबांना, शालेय विद्यार्थ्यांना पौष्टिक तांदूळच दिला जाईल. नुकतंच मी, आपल्या ऑलिम्पिक खेळाडूंशी संवाद साधताना, कुपोषणाविषयी जनजागृती करण्याच्या दृष्टीने प्रत्येक खेळाडूला सांगितलं की, तुम्ही कमीत कमी येणारी एक - दोन वर्षे किमान 75 शाळांना भेटी द्या, तिथे विद्यार्थ्यांशी पोषक आहाराबद्दल बोला, खेळांविषयी बोला, शारीरिक व्यायामाविषयी बोला. आज मी सर्व शिक्षणतज्ञ, सर्व कृषी वैज्ञानिक, सर्व संस्थांना सांगेन की आपण देखील स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात स्वतःसाठी एक ध्येय ठरवा. 75 दिवसांची एखादी मोहीम निवडा, 75 गावं दत्तक घेऊन बदल घडवून आणण्याची मोहीम हाती घ्या. 75 शाळांमध्ये जनजागृती करून प्रत्येक शाळेला काहीतरी काम लावून द्या, अशी एक मोहीम, देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यातल्या संस्था आपापल्या परीने हाती घेऊ शकतात. यात नवीन पिकं, सुदृढ बियाणं, हवामान बदलापासून बचावाचे उपाय याविषयी शेतकऱ्यांना माहिती दिली जाऊ शकते. मला खात्री आहे की आपल्या सर्वांचे प्रयत्न, हे सर्वांचे प्रयत्न अतिशय महत्वाचे आहेत, आपल्या सर्वांच्या प्रयत्नांनी हवामान बदलापासून शेतीचे संरक्षण करता येईल, शेतकऱ्यांची समृद्धी आणि देशाच्या आरोग्याचे रक्षण देखील हे प्रयत्न साध्य करतील.
पुन्हा एकदा सर्व शेतकरी बांधवांना, पिकांचे नवे वाण आणि राष्ट्रीय संशोधन संस्थेकरीता माझ्याकडून अनेक अनेक शुभेच्छा. पुन्हा एकदा ज्या विद्यापीठांना आज पुरस्कार मिळाले, ज्यांना असं वाटतं की वैज्ञानिक व्यवस्थाच, वैज्ञानिक मानसिकताच, वैज्ञानिक पद्धतच आव्हानं पेलण्याच्या सर्वोत्तम मार्ग दाखवू शकतात, त्या सर्वांना माझ्याकडून अनेक अनेक शुभेच्छा!
खूप खूप धन्यवाद !!