भारत माता की जय!
भारत माता की जय!!
भारत माता की जय!!!
ई सभकु, विच्चे-सिना रइतुलु,
सोदरी, सोदरी- मनुलकु, नमस्कार - मुलु!
तेलंगणाचे राज्यपाल डॉक्टर तमिलीसाई सौंदरराजन, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी किशन रेड्डी, भगवंत खूबा, संसदेतील माझे सहकारी बंदी संजय कुमार, व्यंकटेश नाथा, इतर सन्माननीय, बंधू आणि भगिनींनो,
रामागुंडमच्या भूमीवरून संपूर्ण तेलंगणाला माझा आदरपूर्वक नमस्कार! आणि आत्ताच मला सांगण्यात आलं, आणि मी टी.व्ही. स्क्रीनवरही पाहत होतो की, यावेळी तेलंगणाच्या 70 विधानसभा मतदारसंघातून, हजारों शेतकरी बंधू -भगिनी या कार्यक्रमामध्ये सहभागी झाले आहेत. त्या सर्व शेतकरी बंधू आणि भगिनींचेही मी स्वागत करतो, अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
तेलंगणासाठी आज 10 हजार कोटी रूपयांपेक्षाही अधिक खर्चाच्या विकास प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी केली आहे. हे प्रकल्प इथल्या शेती आणि उद्योग अशा दोन्ही क्षेत्रांना बळकटी देणारे आहेत. खतनिर्मिती कारखाना असो, नवीन रेल मार्ग असेल, महामार्ग असेल, या सर्व गोष्टींमुळे उद्योगांचा विस्तार होवू शकणार आहे. या प्रकल्पांमुळे तेलंगणामध्ये रोजगाराच्या नवीन संधी निर्माण होणार आहेत. सामान्य लोकांच्या जीवनमानामध्ये सुलभता येणार आहे. या सर्व योजनांसाठी देशवासियांचे, तेलंगणावासियांचे मी खूप-खूप अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
गेल्या दोन-अडीच वर्षापासून संपूर्ण जग कोरोन महामारीच्या विरोधात लढा देत होते. दुसरीकडे जो संघष सुरू आहे, तणाव निर्माण झाला आहे, लष्करी कारवाई होत आहे, त्याचा परिणामही, त्याचा प्रभावही देश आणि दुनियावर पडत आहे. परंतु अशा विपरीत परिस्थितीमध्येही आज आपण संपूर्ण दुनियेतून एक आणि मुख्य गोष्ट ऐकतोय. जगातले झाडून सर्व तज्ज्ञ सांगत आहेत की, भारत आता लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल, या दिशेने अतिशय वेगवान वाटचाल भारताची सुरू आहे. सर्व तज्ज्ञ मंडळी असेही सांगत आहेत की, जितकी वृद्धी 90नंतरच्या 30 वर्षांमध्ये झाली, तितकीच वाढ अवघ्या काही वर्षांमध्ये आता होणार आहे. शेवटी इतका अभूतपूर्व विश्वास आज जगाला, आर्थिक जगातल्या विद्वांनांना भारताविषयी का वाटतो? याचे सर्वात मोठे कारण आहे, भारतामध्ये गेल्या आठ वर्षांमध्ये झालेले परिवर्तन! गेल्या 8 वर्षांमध्ये देशाने काम करण्याची जुनी पद्धतच पूर्णपणे बदलून टाकली आहे. या 8 वर्षांमध्ये प्रशासनाविषयी विचारांमध्ये संपूर्णपणे परिवर्तन घडून आले आहे. तसेच दृष्टीकोनही बदलला आहे. मग यामध्ये पायाभूत सुविधा असोत, सरकार दरबारी होणारी प्रक्रिया असो, किंवा व्यवसाय सुलभता असो, या अशा सर्व प्रकारच्या परिवर्तनासाठी प्रोत्साहन देण्याचे काम भारतातला आकांक्षित समाज करीत आहे. आज विकसित होण्याच्या आकांक्षेसाठी आत्मविश्वासाने पूर्णपणे भरलेला नवा भारत जगासमोर आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
विकास आमच्यासाठी दिवसातले 24 तास, आठवड्यातले सातही दिवस आणि बारा महिने आणि संपूर्ण देशामध्ये चालणारे यंत्र आहे. आम्ही एक प्रकल्प लोकार्पण करतो, त्याचबरोबर अनेक नवीन प्रकल्पांवर काम सुरू करतो. ही गोष्ट आपण आजही पहात आहात. आणि आमचा प्रयत्न असा असतो की, ज्या प्रकल्पाचा शिलान्यास झाला, त्याच्यावर आवश्यक असलेले काम वेगाने केले जावे आणि प्रकल्प वेगाने पूर्ण व्हावा. रामागुंडमचा हा खतनिर्मिती कारखाना याचेच एक उदाहरण आहे. वर्ष 2016मध्ये या कारखान्याचा शिलान्यास झाला होता आणि आज हा प्रकल्प राष्ट्राला समर्पित केला गेला आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
21वे शतकातला भारत, खूप मोठी लक्ष्ये निश्चित करून, त्यांना वेगाने प्राप्त करूनच पुढे जावू शकतो आणि आज ज्यावेळी लक्ष्य प्रचंड मोठे असते, त्यावेळी तर नवीन पद्धत स्वीकारली पाहिजे. नवीन व्यवस्था तयार केली पाहिजे. आज केंद्र सरकार पूर्ण इमानदारीने यासाठी प्रयत्नशील आहे. देशाचे खत क्षेत्रही याची साक्ष बनत आहे. गेल्या दशकांमध्ये आपण पाहिले आहे की, देश बहुतांश प्रमाणात खते परदेशातून आयात करीत होता. त्या परदेशी खतांच्या वापराशिवाय आपल्याला दुसरा पर्याय नव्हता. युरियाच्या पूर्ततेसाठी जे कारखाने उभे केले होते, ते सुद्धा जुन्या तंत्रज्ञानामुळे बंद पडले होते. त्यामध्ये या रामागुंडम खत कारखान्याचाही समावेश होता. याशिवाय आणखी एक मोठी अडचण होती. इतका महाग युरिया परदेशातून येत होता; परंतु तो शेतकरी बांधवांपर्यंत पोहोचण्याऐवजी चोरी करून अवैध कारखान्यांमध्ये पोहोचवला जात होता. यामुळे शेतकरी बांधवांना युरिया मिळविण्यासाठी रात्र-रात्रभर रांगांमध्ये उभे रहावे लागत होते. अनेकवेळा तर लाठीमारही शेतकरी बांधवांना खावा लागत होता. 2014च्या पूर्वी दरवर्षी, प्रत्येक हंगामामध्ये ही समस्या शेतकरी बांधवांसमोर येत होती.
मित्रांनो,
2014 नंतर केंद्र सरकारने सर्व प्रथम यूरियावर शंभर टक्के कडू लिंबाचे कोटींग करण्याचे काम केले. यामुळे यूरियाचा काळा बाजार रोखता आला. रसायनांच्या कारखान्यात जो यूरिया पोहचायचा तो बंद झाला. शेतांमध्ये किती प्रमाणात यूरिया टाकला पाहिजे हे माहीत करून घेण्यासाठी शेतकऱ्यांजवळ कोणतीही सुविधा उपलब्ध नव्हती, मार्ग नव्हते. म्हणूनच आम्ही शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड देण्याची मोहीम संपूर्ण देशात चालवली. मृदा आरोग्य कार्ड मिळाल्याने शेतकऱ्यांना ही माहिती मिळाली की जर आपल्याला उत्पादन वाढवायचे असेल तर विनाकारण यूरिया वापरण्याची गरज नाही, शेतकऱ्यांना त्यांच्या शेतातील मातीचा पोत लक्षात येऊ लागला..
मित्रांनो,
यूरिया क्षेत्रात आत्मनिर्भर बनण्यासाठी आम्ही एक मोठे अभियान हाती घेतले आहे. यासाठी देशातील जे पाच मोठे खत कारखाने अनेक वर्षांपासून बंद होते ते पुन्हा सुरू करण्याची गरज होती. आणि आज अशी स्थिती आहे की उत्तर प्रदेशातील गोरखपूर येथील खत कारखान्यात खत उत्पादन सुरू झाले आहे. रामागुंडम खत कारखान्याचेही लोकार्पण झाले आहे. जेंव्हा हे पाचही कारखाने चालू होतील तेंव्हा देशाला 60 लाख टन यूरिया मिळू लागेल. म्हणजेच हजारो कोटी रुपये विदेशात जाण्यापासून वाचतील आणि शेतकऱ्यांना यूरिया आणखी सहजतेने उपलब्ध होईल. रामागुंडम खत कारखान्यांमुळे तेलंगणा सोबतच आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगड, आणि महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांनाही याचा लाभ होईल. या प्रकल्पामुळे याच्या परिसरात इतर व्यवसायांना संधी प्राप्त होतील, लॉजिस्टिक आणि वाहतूक क्षेत्राशी संबंधित कामे सुरू होतील. म्हणजेच 6 हजार कोटी रुपये जे केंद्र सरकारने इथे गुंतवले आहेत त्यामुळे तेलंगणाच्या तरुणांना कैक हजार कोटी रुपयांचा लाभ होणार आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
देशाच्या खत क्षेत्राला अत्याधुनिक बनवण्यासाठी आम्ही नव्या तंत्रज्ञानावरही तितकाच भर देत आहोत. भारताने यूरियाचे नॅनो तंत्रज्ञान विकसित केले आहे. एक गोणी यूरियामुळे जो लाभ होतो तितकाच लाभ नॅनो यूरियाच्या एका बाटलीपासून मिळणार आहे.
मित्रांनो,
खत क्षेत्रात आत्मनिर्भरता किती आवश्यक आहे, हे आपण आजची जागतिक परिस्थिती पाहता जास्त स्पष्टपणे अनुभवू शकत आहोत. कोरोना आला, लढाई सुरू झाली यामुळे खतांच्या किमती वाढल्या. पण, आम्ही या वाढलेल्या किमतींचा भार शेतकरी बंधू भगिनींवर पडू दिला नाही. केंद्र सरकार विदेशातून जी यूरियाची प्रत्येक गोणी आणते ती प्रत्येक गोणी, एक गोणी खत बाहेरून आणले तर ते 2 रुपयात खरेदी केले जाते, भारत सरकार 2 हजार रुपये खर्च करून ही गोणी आणते. पण शेतकऱ्यांकडून मात्र 2 हजार रुपये घेत नाही. सारा खर्च भारत सरकार उचलते, शेतकऱ्यांना ही खतांची गोणी केवळ 270 रुपयात उपलब्ध करून दिली जाते. याच प्रकारे डाय अमोनिअम फॉस्फेट (DAP) ची एक गोणी देखील सरकारला सुमारे 4 हजार रुपयांना पडते. पण शेतकऱ्यांकडून मात्र 4 हजार रुपये घेतले जात नाहीत. या एका गोणीवर देखील सरकार, एका एका गोणीवर सरकार अडीच हजारांहूनही जास्त अनुदान देत आहे.
मित्रांनो,
गेल्या 8 वर्षात शेतकऱ्यांना स्वस्त खते देण्यासाठीच केंद्र सरकार, हा आकडा देखील लक्षात ठेवा मित्रांनो, लोकांनाही सांगा, 8 वर्षात शेतकऱ्यांवरचा खताचा बोजा वाढू नये, त्यांना स्वस्त खते मिळावीत यासाठी साडे नऊ लाख कोटी रुपये म्हणजेच जवळपास दहा लाख कोटी रुपये भारत सरकारने खर्च केले आहेत. शेतकऱ्यांना स्वस्त खते पुरवण्यासाठी केंद्र सरकार याच वर्षात अडीच लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम खर्च करणार आहे. अडीच लाख कोटी रुपये. या शिवाय आमच्या सरकारने प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजनेअंतर्गत सुमारे दोन लाख कोटी रुपये थेट शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यांमध्ये हस्तांतरित केले आहेत. शेतकऱ्यांच्या हिताला सर्वोपरी ठेवणारे सरकार जेंव्हा दिल्लीमध्ये आहे तेंव्हा शेतकऱ्यांच्या भल्यासाठी असे अनेक प्रकल्प पुढे नेले जातील, काम करत राहतील.
मित्रांनो,
अनेक दशकांपासून आपल्या देशातील शेतकरी खतासंबंधित आणखी एका समस्येला तोंड देत होते. अनेक दशकांपासून खतांचा असा बाजार बनला होता ज्यामध्ये अनेक प्रकारची खते, अनेक प्रकारचे खतांचे ब्रॅंड बाजारात विकले जात होते. यामुळे शेतकऱ्यांबरोबर अनेकदा फसवेगिरी केली जात होती. आता केंद्र सरकार यातूनही शेतकऱ्यांना दिलासा देण्याचा प्रयत्न करत आहे. आता देशामध्ये यूरियाचा फक्त एक आणि एकच ब्रॅंड असेल, भारत यूरिया- भारत ब्रॅंड. याची किंमतही ठरलेली आहे आणि गुणवत्ता देखील ठरलेली आहे. हे सारे याच गोष्टीचे पुरावे आहेत की, देशातील शेतकऱ्यांसाठी, खास करून छोटे शेतकऱ्यांसाठी कशा प्रकारे आम्ही शासन व्यवस्थेत क्रांती घडवत आहोत.
मित्रांनो,
आपल्या देशासमोर आणखी एक आव्हान आहे ते म्हणजे संपर्क पायाभूत सुविधांचे. आज देश ही उणीव भरून काढण्याचा प्रयत्न करत आहे. देशातील सर्व राज्यात महामार्ग, आधुनिक रेल्वे, विमानतळ, जलमार्ग, इंटरनेट महामार्ग यावर जलदगतीने काम सुरू आहे. या कामांना आता प्रधानमंत्री गति शक्ती राष्ट्रीय महायोजनेमुळे नवी ऊर्जा मिळत आहे. तुम्ही जरा आठवून पहा, पूर्वी काय होत असे? उद्योगांसाठी खास क्षेत्र जाहीर केले जात होते.
परंतु तेथे चांगले रस्ते, वीज आणि पाणीपुरवठा या ज्या प्राथमिक सुविधा हव्यात, त्या पोहचवण्यातही कित्येक वर्षे लागत असत. आता या कार्यशैलीत आम्ही परिवर्तन घडवत आहोत. आता पायाभूत सुविधांवर सर्व भागधारक आणि प्रकल्पांशी संबंधित जोडल्या गेलेल्या सर्व एजन्सीज एकत्र मिळून एका ठरवून दिलेल्या धोरणानुसार काम करत आहेत. यामुळे प्रकल्प रखडण्याची किंवा भरकटण्याची शक्यता नष्ट झाली आहे.
मित्रांनो,
भद्राद्री कोत्तागुडेम आणि खम्मम जिल्हा यांना जोडणारा नवीन रेल्वेमार्ग आज आपल्यासाठी समर्पित केला आहे. या रेल्वेमार्गामुळे येथील स्थानिकांना त्याचा लाभ तर होणारच आहे, परंतु संपूर्ण तेलंगणा राज्यालाही त्याचा लाभ होणार आहे. यामुळे तेलंगणाचे वीज क्षेत्र, उद्योग क्षेत्रांना लाभ होणार आहे पण नवतरूणांना रोजगाराच्या नव्या संधी निर्माण होतील. अखंडितपणे प्रयत्न केल्यामुळे 4 वर्षांमध्ये हा रेल्वेमार्ग बांधूनही तयार झाला आहे आणि त्याचे विद्युतीकरणाचे कामही झाले आहे. यामुळे कोळसा कमी खर्चात वीज कारखान्यापर्यंत पोहचवता येईल आणि प्रदूषणातही घट होणार आहे.
मित्रांनो,
आज ज्या तीन महामार्गांच्या रूंदीकरणाचे काम सुरू झाले आहे, त्याचा थेट लाभ हा कोळसा पट्टा, औद्योगिक कारखानदारीचा पट्टा आणि उस उत्पादक शेतकऱ्यांना होणार आहे. इथे तर हळदीचे उत्पादन वाढवण्याच्या कामातही आमचे शेतकरी बाधव व्यस्त आहेत. उस उत्पादक शेतकरी असोत, हळदीचे उत्पादक शेतकरी असोत, येथे सुविधा वाढतील तसे त्यांच्यासाठी आपल्या पिक उत्पादनाची वाहतूक करणे सोपे होईल. याच प्रकारे, कोळशाच्या खाणी आणि वीज उत्पादन कारखान्यांमधील रस्ता रूंद झाल्यामुळे वाहतूक सुविधाजनक होईल आणि वेळेची बचत होईल. हैदराबाद-वरंगळ औद्योगिक मार्गिका, ककाटिया मेगा टेक्सटाईल पार्क येथील रूंद रस्त्यांशी संपर्क व्यवस्था झाल्याने त्यांचे सामर्थ्यही वाढवेल.
मित्रांनो,
जेव्हा देशाचा विकास केला जातो, विकासाच्या कार्यात गती आणली जाते तेव्हा अनेक वेळा राजकीय स्वार्थासाठी, काही विकृत मानसिकता असलेले लोक, काही वाईट शक्ती अफवा फैलावण्याचे तंत्र वापरण्यास सुरूवात करतात. लोकांना भडकवण्याचे प्रयत्न करू लागतात. तेलंगणामध्येही आजकाल सिंगारेणी कॉईलरीज कंपनी लिमिटेड (एससीसीएल) आणि इतर वेगवेगळ्या कोळसा खाणींसंदर्भात अफवा पसरवल्या जात आहेत. आणि मी असे ऐकले आहे की हैदराबादेतून त्या अफवांना बळ दिले जात आहे. त्यात नवनवीन रंग भरले जात आहेत. मी आता जेव्हा तुमच्यासमोर आलो आहे, तर काही माहिती तुम्हाला देऊ इच्छितो, काही वस्तुस्थिती तुमच्यासमोर ठेवू इच्छितो, काही तथ्ये तुम्हाला सांगू इच्छितो. या अफवा पसरवणाऱ्यांना हेही माहीत नाही की, त्यांचे हे असत्य कथन पकडले जाईल. येथे आमचे पत्रकार मित्रही बसले आहेत. बारकाईने लक्षात घ्या. सर्वात मोठे असत्य यातील हे आहे की, एससीसीएलमध्ये 51 टक्के भागीदारी तेलंगणा राज्यसरकारची आहे तर फक्त 49 टक्के भागीदारी केंद्र सरकारची आहे. एससीसीएलच्या खासगीकरणाशी संबंधित कोणताही निर्णय केंद्र सरकार आपल्या स्तरावर करू शकत नाही. 51 टक्के मालकी तर राज्य सरकारकडे आहे. मी पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो की एससीसीएलच्या खासगीकरणाचा कोणताही प्रस्ताव केंद्र सरकारच्या विचाराधीन नाही. आणि केंद्र सरकारचा तसा काही हेतूही नाही. आणि म्हणून, मी माझ्या बंधुभगिनींना आग्रह करेन की, कोणत्याही अफवेकडे जराही लक्ष देऊ नका. या असत्याच्या व्यापाऱ्यांना हैदराबादेतच राहू द्या.
मित्रांनो,
आम्ही देशात कोळसा खाणींसंदर्भात हजारो कोटी रूपयांचे घोटाळे झालेले पाहिले आहेत. या घोटाळ्यांमध्ये देशाबरोबरच येथील कामगार, गरीब आणि त्या क्षेत्रांचेही नुकसान झाले आहे, ज्या क्षेत्रांमध्ये या खाणी होत्या. आज देशात कोळशाची वाढती गरज लक्षात घेता, कोळसा खाणींचे लिलाव संपूर्ण पारदर्शकतेसह केले जात आहेत. ज्या क्षेत्रातील खाणीतून खनिजे काढली जात आहेत, त्या क्षेत्रातील लोकांना देण्यासाठी आमच्या सरकारने डीएमएफ म्हणजे जिल्हा खनिज निधीही स्थापन केला आहे. या निधीच्या अंतर्गत हजारो कोटी रूपये राज्यांना वितरित करण्यात आले आहेत.
बंधु आणि भगिनींनो,
आम्ही सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास या मंत्रावर वाटचाल करत तेलंगाणाला पुढे घेऊन जाऊ इच्छितो. तेलंगणाचा जलद गतीने विकास करण्यासाठी आपल्या सर्वांचा आशिर्वाद आम्हाला मिळत राहील, याच विश्वासाने आपल्या सर्वांना पुन्हा एकदा सर्व विकासकार्यांच्या खूप खूप शुभेच्छा. माझ्या शेतकरी बांधवांचे विशेष अभिनंदन आणि इतक्या मोठ्या संख्येने आपण इथे आलात, यामुळे हैदराबादेतील काही लोकांची आज झोप उडाली असेल. इतक्या मोठ्या संख्येने येण्यासाठी मी आपल्या सर्वांचा खूप खूप आभारी आहे. धन्यवाद.
माझ्या बरोबर बोला, भारत माता की जय. दोन्ही मुठी बंद करून संपूर्ण शक्तीनिशी घोषणा द्या
भारत माता की जय
भारत माता की जय
भारत माता की जय
धन्यवाद जी.
