राजस्थानमधील चार नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची पायाभरणीही केली
"भारताने महामारीच्या काळात आपले सामर्थ्य, स्वयंपूर्णता वाढवण्याचा संकल्प केला आहे"देशाच्या आरोग्य क्षेत्राचे परिवर्तन करण्यासाठी आम्ही राष्ट्रीय दृष्टिकोन आणि राष्ट्रीय आरोग्य धोरणावर काम केले आहे""गेल्या 6-7 वर्षात 170 पेक्षा अधिक नवीन वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन करण्यात आली आहेत आणि 100 पेक्षा जास्त नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांवर वेगाने काम सुरू आहे""2014 मध्ये, देशातील वैद्यकीय पदवी आणि पदव्युत्तर अभ्यासक्रमांसाठी एकूण 82000 जागा होत्या. आज त्यांची संख्या 140,000 पर्यंत वाढली आहे"राजस्थानचा विकास, भारताच्या विकासाला गती देतो "नमस्कार,
राजस्थानच्या भूमीचे सुपुत्र आणि भारताची सर्वात मोठी पंचायत, लोकसभेचे अभिरक्षक, आपले आदरणीय सभापती श्रीमान ओम बिर्ला जी, राजस्थाने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, केंद्रीय आरोग्य मंत्री मनसुख मांडविया, केंद्रीय मंत्रिमंडळातले माझे इतर सहकारी, गजेंद्रसिंह शेखावत, भूपेंद्र यादव, अर्जुन राम मेघवाल, कैलाश चौधरी, डॉ. भारती पवार, भगवंत खुबा, राजस्थानच्या माजी मुख्यमंत्री भगिनी वसुंधरा राजे जी, विरोधी पक्षनेते गुलाबचंद कटारिया, राजस्थान सरकारमधले इतर मंत्रिवर्ग, खासदारवर्ग, आमदार, कार्यक्रमाला उपस्थित असलेले इतर सर्व महनीय आणि राजस्थानच्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,
100 वर्षामधल्या सर्वात मोठ्या महामारीने संपूर्ण जगाच्या आरोग्य क्षेत्रासमोर अनेक आव्हाने निर्माण केली आहेत. आणि या महामारीने खूप काही शिकवलेही आहे. आणि अजूनही खूप काही शिकवत आहे. प्रत्येक देश आपआपल्या पद्धतीने या संकटाशी सामना करण्याचे काम करीत आहे. भारताने या संकटाच्या काळात आत्मनिर्भरतेचा, आपले सामर्थ्य वाढवण्याचा संकल्प केला आहे. राजस्थानामध्ये चार नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्माणाच्या कार्याचा प्रारंभ आणि जयपूरमध्ये इंस्टिट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नॉलॉजीचे उद्घाटन म्हणजे, या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल टाकण्याचे काम होत आहे. आणि आज मला राजस्थानच्या एका विशेष कार्यक्रमामध्ये आभासी पद्धतीने सहभागी होण्याची संधी मिळाली आहे, ज्यांनी ऑलिंपिकमध्ये हिंदुस्तानचा ध्वज उंचावण्यामध्ये महत्वाची भूमिका बजावली, त्या राजस्थानच्या सर्व नागरिकांना मी खूप-खूप शुभेच्छा देतो आणि राजस्थानच्या कन्या आणि मुलांचे मी विशेष अभिनंदन करू इच्छितो. आज ज्यावेळी हा कार्यक्रम होत आहे, त्यावेळी जयपूरसहित देशातल्या 10 सीपेट केंद्रामध्येही प्लास्टिक आणि त्यासंबंधित कच-याचे व्यवस्थापन करण्यासाठी जे नियम आहेत, त्यांच्याविषयी जागरूकता कार्यक्रम चालवण्यात येत आहेत. असा पुढाकार घेतल्याबद्दल मी देशाच्या संबंधित नागरिकांना खूप खूप शुभेच्छा देतो.
बंधू आणि भगिनींनो,
वर्ष 2014च्या नंतर राजस्थानामध्ये 23 नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांना केंद्र सरकारने स्वीकृती दिली होती. यापैकी सात वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या कामाला प्रारंभ झाला आहे. आणि आज बांसवाडा, सिरोही, हुनमानगढ आणि दौसा या नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांच्या निर्माण कार्याचा प्रारंभ करण्यात आला आहे. मी या क्षेत्रातल्या लोकांचे खूप-खूप अभिनंदन करतो. मी पाहिले आहे की, जे लोकप्रतिनिधी आहेत, आमचे सन्माननीय खासदार आहेत, त्यांच्याबरोबर ज्यावेळी भेट-बोलणे होतो, त्यावेळी ते म्हणायचे की, आमच्या भागामध्ये वैद्यकीय महाविद्यालय बनले तर, किती फायदा होईल. मग ते खासदार असो, माझे स्नेही भाई ‘कनक-मल‘ कटारा जी असो, आमच्या ज्येष्ठ भगिनी, जसकौर मीणा असो, माझे खूप जुने सहकारी भाई निहालचंद चौहान असो, अथवा आमचे अर्धे गुजराती, अर्धे राजस्थानी असे भाईदेवजी पटेल असो, हे सर्वजण राजस्थानामध्ये वैद्यकीय पायाभूत सुविधांविषयी अतिशय जागरूक आहेत. मला विश्वास आहे की, या नवीन वैद्यकीय महाविद्यालयांची निर्मितीचे काम राज्य सरकारच्या सहकार्याने निश्चित केलेल्या कालावधीत पूर्ण होईल.
मित्रांनो,
आपण सर्वांनी पाहिले आहे की, काही दशकांपूर्वी देशातल्या वैद्यकीय व्यवस्थेमध्ये किती हाल होते. 2001 मध्ये, आजपासून 20 वर्षेआधी, ज्यावेळी मला पहिल्यांदा गुजरातने मुख्यमंत्री म्हणून सेवा करण्याची संधी दिली होती, त्यावेळी आरोग्य क्षेत्राची स्थिती तिथंही आव्हानांनी भरलेली होती. मग त्यामध्ये वैद्यकीय पायाभूत सुविधा असो, वैद्यकीय शिक्षण असो, अथवा औषधोपचााराच्या सुविधांची स्थिती असो, प्रत्येक गोष्टींवर अगदी वेगाने काम करण्याची आवश्यकता होती. गुजरातमध्ये त्यावेळी मुख्यमंत्री अमृतम योजनेअंतर्गत गरीब परिवारांना दोन लाख रूपयांपर्यंत मोफल औषधोपचाराची सुविधा सुरू करण्यात आली होती. गर्भवती महिलांना रूग्णालयामध्ये चिरंजीवी योजनेअंतर्गत प्रोत्साहन दिले होते. त्यामध्ये माता आणि बालक यांचे जीवन वाचविण्याच्या कामात अधिक यश मिळाले. वैद्यकीय शिक्षणाच्या बाबतीतही दोन दशकांच्या अथक प्रयत्नांनी गुजरातने वैद्यकीय जागांमध्ये जवळपास सहापट वाढ नोंदवली आहे.
मित्रांनो,
मुख्यमंत्रीच्या म्हणून काम करताना देशाच्या आरोग्य क्षेत्रात नेमका कशाचा अभाव, कमतरता आहे, याचा अनुभव मला होता. गेल्या 6-7 वर्षामध्ये त्या कमतरता दूर करण्यासाठी निरंतर प्रयत्न केले जात आहेत. आणि आपल्या सर्वांना माहिती आहे, आपल्या घटनेव्दारे जी संघीय संरचनेची व्यवस्था आहे, त्यामध्ये आरोग्य हा विषय राज्याच्या अखत्यारीत येतो. म्हणजे आरोग्य या विभागाची जबाबदारी राज्यांची आहे. मात्र मी राज्याचा मुख्यमंत्री म्हणून दीर्घकाळ कार्य केले आहे, त्यामुळे या क्षेत्राच्या कामामध्ये नेमक्या काय अडचणी येतात, हे मला चांगले माहिती होते. त्यामुळे भारत सरकारमध्ये आल्यानंतर आरोग्य क्षेत्राची जबाबदारी भले राज्य सरकारांची असली तरी, त्यामध्ये खूप काही करण्याची गरज आहे, हे ओळखून त्या दिशेने आम्ही प्रयत्न सुरू केले. आपल्याकडे एक मोठी समस्या अशी होती की, देशाची आरोग्य व्यवस्था अनेक तुकड्यांमध्ये विभागली गेली आहे. वेगवेगळ्या राज्यांमध्ये वैद्यकीय कार्यप्रणालीमध्ये अंतर आहे; आणि तसेच राष्ट्रीय स्तरावर संपर्क यंत्रणा आणि संयुक्त दृष्टिकोनाचा अभाव होता. भारतासारख्या देशामध्ये चांगली आरोग्य सुविधा राज्यांच्या राजधानीच्या शहरांमध्ये किंवा काही महानगरांपर्यंतच मर्यादित होत्या. देशात गरीब परिवार रोजगारासाठी एका राज्यातून दुस-या राज्यात जातात. मात्र त्यांना राज्यांच्या सीमेपर्यंतच मर्यादित असलेल्या आरोग्य योजनांचा योग्य प्रकारे लाभ घेता येत नव्हता. अशाच प्रकारे प्राथमिक आरोग्य दक्षता आणि मोठ्या रूग्णालयांमध्येही खूप मोठा फरक जाणवत होता. आपल्याकडे असलेली पारंपरिक औषधोपचार पद्धती आणि आधुनिक औषधोपचार पद्धती यांच्यामध्ये संतुलनाचा अभाव होता. प्रशासनामध्ये असलेली कमतरता दूर करण्याची अतिशय आवश्यकता होती. देशाच्या आरोग्य क्षेत्राचा कायाकल्प करण्यासाठी आम्ही एक राष्ट्रीय दृष्टिकोनातून, एक नवीन राष्ट्रीय आरोग्य धोरण निश्चित करण्यावर काम केले. स्वच्छ भारत अभियानापासून ते आयुष्मान भारत आणि आता आयुष्मान भारत डिजिटल अभियानापर्यंत केलेले अनेक प्रयत्न याचाच भाग आहेत.
आयुष्मान भारत योजनेअंतर्गत आतापर्यंत राजस्थानातील सुमारे साडे तीन लाख लोकांवर उपचार करण्यात आले आहेत. गावखेड्यांत आरोग्य सुविधा अधिकाधिक मजबूत करणारी सुमारे अडीच हजार आरोग्य आणि निरामयता केंद्रे आज राजस्थानात कार्यरत आहेत. सरकारने प्रतिबंधक उपचारपद्धतींवरही भर दिला आहे. आपण नवे आयुष मंत्रालय तर तयार केले आहेच, शिवाय आयुर्वेद आणि योगाभ्यासालाही सातत्याने प्रोत्साहन देत आहोत.
बंधू आणि भगिनींनो
आणखी एक मोठी समस्या आरोग्यविषयक पायाभूत सुविधांच्या अभावाचीही आणि अत्यंत धीम्या गतीने होत असलेली त्यांची उभारणी, ही देखील होती. मग एम्स असो, वैद्यकीय महाविद्यालय असो किंवा मग एम्स सारखी सुपर स्पेशालिटी रुग्णालये असोत, त्यांचे जाळे देशाच्या कानाकोपऱ्यात अत्यंत वेगाने पसरणे आवश्यक आहे. आज आम्ही अतिशय समाधानाने सांगू शकतो, की सहा एम्सपासून पुढे जात, आज भारत 22 पेक्षा जास्त एम्सच्या सक्षम व्यवस्थेच्या दिशेने वळतो आहे. या सहा-सात वर्षात , 170 पेक्षा अधिक नवी वैद्यकीय महाविद्यालये स्थापन झाली आहेत आणि 100 पेक्षा अधिक नव्या वैद्यकीय महाविद्यालयांची उभारणी करण्याचे काम वेगाने सुरु आहे. 2014 साली, देशात, वैद्यकीय शिक्षणातील पदवी आणि पदव्युत्तर शिक्षणासाठी एकूण जागा सुमारे 82 हजार पर्यंत होत्या, आज त्यांची संख्या वाढून, एक लाख 40 हजार जागा एवढी झाली आहे. म्हणजेच, आज अधिकाधिक तरुणांना डॉक्टर बनण्याची संधी मिळते आहे. आज पहिल्यापेक्षा अधिक युवा डॉक्टर बनत आहेत. वैद्यकीय शिक्षणात अत्यंत जलद गतीने झालेल्या या प्रगतीचा लाभ, राजस्थानलाही मिळाला आहे. राजस्थान मध्ये या काळात वैद्यकीय शिक्षणाच्या जागांमध्ये दुपटीपेक्षा अधिक वाढ झाली आहे . पदवी शिक्षणाच्या जागा ,ज्या पूर्वी दोन हजार होत्या, त्या आता चार हजार पेक्षा अधिक झाल्या आहेत. तर पदव्युत्तर शिक्षणाच्या जागा राजस्थान मध्ये एक हजार पेक्षाही कमी होत्या, आज या जागांची संख्या 2100 पर्यंत पोचली आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
आज देशात असे प्रयत्न सुरु आहेत, की प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय किंवा पदव्युत्तर शिक्षण देणारी किमान एक संस्था नक्कीच असावी. यासाठी वैद्यकीय शिक्षणासाठी संबंधित प्रशासनापासून ते इतर धोरणे, कायदे संस्था या सगळ्यात गेल्या काही वर्षात मोठमोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. आपण हे पहिले आहे की आधी जी – भारतीय वैद्यकीय परिषद- एमसीआय होती, तिने घेतलेल्या निर्णयांवर कशाप्रकारे प्रश्नचिन्ह लावली जात असत. कितीतरी आरोप लावले जात, संसदेत त्यावर तासनतास चर्चा, वादविवाद चालत असत. तिच्या कार्यपद्धतीतील पारदर्शकतेवरही प्रश्नचिन्ह लावले जात असे. याचा बराच प्रभाव, देशात वैद्यकीय शिक्षणाची गुणवत्ता आणि आरोग्य सेवांची उपलब्धता यावरही पडत असे.
कित्येक वर्षे अनेक सरकारे विचार करत होती, की याविषयी काहीतरी उपाययोजना केली पाहिजे, काही बदल केले पाहिजेत, काही निर्णय घेतले पाहिजेत, मात्र काही होऊ शकले नाही. मलाही हे काम करण्यात अनेक अडचणी आल्या. संसदेतही अनेक गोष्टी आम्हाला गेल्या सरकारच्या काळातच करायच्या होत्या. मात्र करू शकलो नाही, अनेक गट अनेक अडथळे आणत असत. खूप अडचणी पार केल्यावर अखेर हे काम झाले. मात्र आम्हालाही हे सगळे रुळावर आणण्यासाठी खूप मेहनत करावी लागली. आता मात्र, या सगळ्या व्यवस्थांची जबाबदारी, राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाकडे आहे. आणि याचा खूप सकारात्मक परिणाम, देशातील आरोग्य व्यवस्था, मनुष्यबळ आणि आरोग्य सेवांवर पण दिसू लागला आहे.
मित्रांनो,
अनेक दशकांपासून सुरु असलेल्या जुन्या आरोग्य व्यवस्थेत आजच्या गरजांनुसार बदल करणे आवश्यक आहे. वैद्यकीय शिक्षण आणि आरोग्य सुविधा यामध्ये जी तफावत होती, ती सातत्याने कमी केली जात आहे. मोठी रुग्णालये, मग ती सरकारी असो वा खाजगी, त्यांच्या स्रोतांचा नवे डॉक्टर, नवे आरोग्य कर्मचारी तयार करण्यासाठी जास्तीत जास्त उपयोग व्हावा, यावर सरकार खूप भर देत आहे. तीन - चार दिवसांपूर्वी सुरू झालेले आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन, आरोग्य सुविधा देशाच्या कानाकोपऱ्यात पोहोचविण्यास मोलाची मदत करेल. चांगली रुग्णालये, चाचणी प्रयोगशाळा, औषधांची दुकाने, डॉक्टरांची अपॉइंटमेंट, सर्व एका क्लिकवर होईल. यामुळे रुग्णांना आपली आरोग्यविषयक माहिती सांभाळून ठेवण्याची सोय होईल.
बंधू आणि भगिनींनो,
आरोग्य सेवेशी निगडित कुशल मनुष्यबळाचा थेट परिणाम प्रभावी आरोग्य सेवांवर होतो. याचा अनुभव आपण कोरोना काळात प्रकर्षाने घेतला आहे. केंद्र सरकारच्या सर्वांना मोफत लास अभियानाचे यश हेच दर्शविते. आज भारतात कोरोना लसीच्या 88 कोटींपेक्षा जास्त मात्रा दिल्या गेल्या आहेत. राजस्थानात देखील 5 कोटींपेक्षा जास्त लसीकरण झाले आहे. हजारो केंद्रांवर आपले डॉक्टर्स, परिचारिका, वैद्यकीय कर्मचारी अविरत लसीकरण करत आहेत. वैद्यकीय क्षेत्रातील भारताचे हे सामर्थ्य आपल्याला आणखी वाढवायचे आहे. खेड्यातल्या आणि गरीब कुटुंबातल्या युवकांसाठी इंग्रजी माध्यमातून वैद्यकीय आणि तांत्रिक शिक्षण ही आणखी एक मोठी समस्या आहे. आता नव्या राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणा अंतर्गत हिंदी आणि इतर भाषांमध्ये वैद्यकीय शिक्षणाचा मार्ग देखील खुला झाला आहे. राजस्थानच्या खेड्यांतील, गरीब कुटुंबातील मातांनी आपल्या मुलांसाठी जी स्वप्नं बघितली होती ती आता सहज पूर्ण होऊ शकतील. गरीबाचा मुलगा सुद्धा, गरीबाची मुलगी देखील, ज्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत शिकायची संधी मिळाली नव्हती, ते देखील आता डॉक्टर बनून लोकांची सेवा करतील.वैद्यकीय शिक्षणातील समान संधी समाजाच्या प्रत्येक भागात, प्रत्येक वर्गाला मिळाव्यात हे देखील आवश्यक आहे. वैद्यकीय शिक्षणात ओबीसी आणि आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्गातील युवकांना आरक्षण देण्यामागे हीच भावना होती.
मित्रांनो,
स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळात उच्च स्तरावरील कौशल्ये केवळ भारताचीच ताकद वाढवणार नाहीत, तर आत्मनिर्भर भारताचा संकल्प प्रत्यक्षात आणण्यातही महत्वाची भूमिका बजावणार आहेत.
सर्वात वेगाने विकसित होणाऱ्या उद्योगांपैकी एक पेट्रोकेमिकल उद्योगासाठी कुशल मनुष्यबळ ही आजची आवश्यकता आहे. राजस्थानची नवी इन्सीट्युट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नॉलॉजी या क्षेत्रात दर वर्षी शेकडो युवकांना नव्या संधी प्राप्त करून देईल. सध्या पेट्रोकेमिकल्सचा उपयोग कृषी, आरोग्य सुविधा आणि वाहन निर्मिती उद्योगापासून जीवनातल्या अनेक क्षेत्रात वाढत आहे. म्हणूनच कुशल युवा वर्गाला येत्या काळात रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होणार आहेत.
मित्रहो,
आज आपण या पेट्रोकेमिकल संस्थेचे उद्घाटन करत असताना मला 13-14 वर्षापूर्वीचे दिवस आठवतात, जेव्हा गुजरातचे मुख्यमंत्री म्हणून आम्ही पेट्रोलियम विद्यापीठाच्या कल्पनेवर काम सुरु केले होते. तेव्हा काही जणांनी या कल्पनेची थट्टाही केली. या विद्यापीठाची आवश्यकता काय आहे ?यामुळे काय होईल, शिक्षणासाठी विद्यार्थी कोठून येतील ? मात्र आम्ही ही संकल्पना सोडून दिली नाही. राजधानी गांधीनगर इथे जमीनीचा शोध घेऊन पंडित दीन दयाल पेट्रोलियम विद्यापीठ – पीडीपीयुची सुरवात झाली. अतिशय कमी काळात या विद्यापीठाने आपले सामर्थ्य दर्शवले आहे. संपूर्ण देशातल्या विद्यार्थ्यांची इथे शिक्षण घेण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली. आता या विद्यापीठाच्या दृष्टिकोनाचा आणखी विस्तार झाला आहे. आता हे विद्यापीठ पंडित दीनदयाल एनर्जी युनिवर्सिटी (पीडीईयु) म्हणून ओळखले जाते. अशा प्रकारच्या संस्था आता भारताच्या युवकांना स्वच्छ उर्जेसाठी कल्पकतेचा आविष्कार घडवण्यासाठी मार्ग दर्शवत आहे, त्यांचे कौशल्य वृद्धिंगत करत आहेत.
मित्रहो,
बाडमेर इथे राजस्थान रिफायनरी प्रकल्पावरही वेगाने काम सुरु आहे. या प्रकल्पावर 70 हजार कोटी रुपयापेक्षा जास्त गुंतवणूक करण्यात येत आहे. इन्सीट्युट ऑफ पेट्रोकेमिकल टेक्नॉलॉजी मधून शिक्षण घेऊन बाहेर पडणाऱ्या व्यावसायिकांसाठी हा प्रकल्प अनेक नव्या संधी निर्माण करेल. राजस्थान मध्ये सिटी गॅस डीस्ट्रीब्युशनचे काम होत आहे त्यातही युवकांसाठी मोठ्या संधी आहेत. 2014 पर्यंत राजस्थान मध्ये केवळ एका शहरात सिटी गॅस डीस्ट्रीब्युशनची मंजुरी होती.आज राजस्थानचे 17 जिल्हे सिटी गॅस डीस्ट्रीब्युशन जाळ्यासाठी अधिकृत करण्यात आले आहेत. येत्या काळात राज्याच्या प्रत्येक जिल्ह्यात पाइपद्वारे गॅस पुरवठ्याचे जाळे असेल.
बंधू- भगिनीनो,
राजस्थानचा मोठा भाग वाळवंटी तर आहेच त्याच बरोबर सीमावर्तीही आहे. कठीण भौगोलिक परिस्थितीमुळे आपल्या माता- भगिनी अनेक आव्हानांना सामोऱ्या जात आहेत. अनेक वर्षे राजस्थानच्या दूर-दूरच्या भागात माझी ये-जा असते. शौचालय, वीज,आणि गॅस जोडणी अभावी माता-भगिनींना किती समस्यांना सामोरे जावे लागत असे हे मी पहिले आहे. आज गरीबातल्या गरीबाच्या घरीही शौचालय, वीज,आणि गॅस जोडणी पोहोचल्यामुळे जीवन सुखकर झाले आहे. पिण्याचे पाणी म्हणजे तर राजस्थानमध्ये एक प्रकारे माता- भगिनींच्या धैर्याची कसोटीच असते. आज जल जीवन मिशन द्वारे राजस्थानच्या 21 लाखाहून अधिक कुटुंबाना नळाद्वारे पाणी पुरवठा सुरु झाला आहे. राजस्थानमधल्या माता- भगिनी-कन्या यांच्या पायाला पाण्यासाठी वणवण करताना वर्षानुवर्षापासून ज्या भेगा पडतात त्यांना मलम लावण्याचा एक छोटा प्रामाणिक प्रयत्न हर घर जल अभियानाद्वारे करण्यात आला आहे.
मित्रहो, राजस्थानचा विकास भारताच्या विकासालाही वेग देतो. राजस्थानच्या लोकांना, गरिबांना, मध्यम वर्गासाठी सोयी-सुविधात वाढ होते, जीवनमान सुखकर होते तेव्हा मलाही आनंद होतो. गेल्या 6-7 वर्षात केंद्राच्या आवास योजनांच्या माध्यमातून राजस्थानमधल्या गरिबांसाठी 13 लाखाहून अधिक पक्की घरे बांधण्यात आली आहेत. पीएम किसान सन्मान निधी अंतर्गत राजस्थानमधल्या 74 लाखाहून अधिक शेतकरी कुटुंबांच्या बँक खात्यात सुमारे 11 हजार कोटी रुपये शेतकऱ्याच्या खात्यात हस्तांतरित झाले आहेत. प्रधान मंत्री पिक विमा योजने अंतर्गत शेतकऱ्यांना 15 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक रक्कम दाव्यांच्या निराकरणापोटी देण्यात आली आहे.
मित्रहो,
सीमावर्ती राज्य असल्यामुळे कनेक्टीविटी आणि सीमावर्ती भागाच्या विकासाला प्राधान्याचा लाभ राजस्थानला प्राप्त होत आहे. राष्ट्रीय महामार्गाची निर्मिती असो, नव्या रेल्वे मार्गाचे काम असो, सिटी गॅस डिस्ट्रिब्यूशन असो, डझनाहून अधिक प्रकल्पांवर वेगाने काम सुरु आहे. देशाच्या रेल्वेमध्ये परिवर्तन घडवणाऱ्या समर्पित मालवाहतूक कॉरिडॉरचा मोठा भाग राजस्थान आणि गुजरात मधून जात आहे. या कामामुळेही रोजगाराच्या अनेक संधी निर्माण होत आहेत.
बंधू- भगिनीनो,
राजस्थानचे सामर्थ्य संपूर्ण देशाला प्रेरणा देते. आपल्याला राजस्थानचे सामर्थ्य वृद्धिंगत करायचे आहे आणि देशालाही विकासाच्या नव्या शिखरावर न्यायचे आहे. आपणा सर्वांच्या प्रयत्नातून ‘सबके प्रयास’ द्वारेच हे शक्य आहे. सबका प्रयास, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षात हा मंत्र घेऊन आपल्याला अधिक जोमाने आगेकूच करायची आहे. भारताच्या स्वातंत्र्याचा हा अमृत काळ राजस्थानच्या विकासाचाही सुवर्ण काळ ठरावा अशी आमची शुभेच्छा आहे. आताच मी राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांचे वक्तव्य ऐकत होतो. तेव्हा त्यांनी कामांची एक मोठी यादी सांगितली. मी राजस्थानच्या मुख्यमंत्र्यांना धन्यवाद देतो, की त्यांचा माझ्यावर इतका विश्वास आहे. लोकशाहीचे हे मोठे सामर्थ्य आहे. त्यांची राजकीय विचारधारा वेगळी आहे, माझी राजकीय विचारधारा वेगळी आहे. मात्र अशोकजी यांचा माझ्यावर जो विश्वास आहे,त्याच मुळे त्यांनी या बाबी मांडल्या आहेत. ही मैत्री, हा विश्वास ही लोकशाहीची मोठी ताकद आहे. राजस्थानच्या जनतेचे मी पुन्हा एकदा मनःपूर्वक अभिनंदन करतो. खूप-खूप शुभेच्छा देतो.
धन्यवाद !
