पंचायत राज दिवसानिमित्त पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशभरातल्या ग्राम सभांशी साधला संवाद

सांबा जिल्ह्यातील पल्ली पंचायत इथून देशभरातल्या सर्व ग्रामसभांना केले संबोधित

20,000 कोटी रुपयांच्या विविध विकास योजनांचे पंतप्रधानांच्या हस्ते लोकार्पण आणि पायाभरणी

जम्मू आणि कश्मीरमधील प्रदेशांना जोडणाऱ्या बनिहाल काझीगुंड मार्गावरील बोगद्याचे उद्घाटन

दिल्ली-अमृतसर-कटरा द्रुतगति मार्ग आणि रातले आणि केवार जलविद्युत प्रकल्पांची पायाभरणी

देशातील प्रत्येक जिल्हयातल्या 75 जलाशयांचे पुनरुज्जीवन आणि विकास करण्याच्या ‘अमृत सरोवर’ योजनेचा पंतप्रधानांच्या हस्ते शुभारंभ

“जम्मू कश्मीरमध्ये राष्ट्रीय पंचायत राज दिनाचा समारंभ साजरा होणे, हा मोठा सकारात्मक बदल”

“मग ती लोकशाही असो किंवा विकासाचा संकल्प, आज जम्मू कश्मीर नवा आदर्श घडवतो आहे. गेल्या 2-3 वर्षात, जम्मू आणि कश्मीर मध्ये विकासाचे नवे आयाम रचले गेले.”

“जम्मू कश्मीरमधल्या ज्या नागरिकांना आजवर आरक्षणाचे लाभ मिळाले नव्हते, त्यांनाही आता ते लाभ मिळत आहेत”

“अंतरे- मग ती मनांमनातील असोत, किंवा भाषा, चालीरीती किंवा नैसर्गिक स्त्रोतांमधील असो, सगळं भेदभाव आणि अंतर मिटवणे याला आमचे सर्वाधिक प्राधान्य”

“स्वातंत्र्यानंतरचा हा “अमृत काळ” भारतासाठी सुवर्ण काळ ठरेल.”

“कश्मीर खोऱ्यातील युवकांना आता त्यांचे पालक आणि त्याआधीच्या पूर्वजांनी सोसलेल्या समस्यांचा सामना करावा लागणार नाही”

“जर आपली गावे नैसर्गिक शेतीकडे वळलीत, तर त्याचा फायदा संपूर्ण मानवतेला होईल”

“सबका प्रयास’ च्या मदतीने, कुपोषणाची समस्या दूर करण्यात, ग्रामपंचायतीची भूमिका महत्वाची ठरेल.”

भारत माता की जय

भारत माता की जय

जम्मू-काश्मीर चे नायब राज्यपाल मनोज सिन्हा जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी गिरीराज सिंह जी, याच भूमीचे सुपुत्र माझे सहकारी डॉक्टर जितेंद्र सिंह, श्री कपिल मोरेश्वर पाटील जी, संसदेतले माझे सहकारी जुगल किशोर जी, जम्मू काश्मीर सह संपूर्ण देशातून या कार्यक्रमात सहभागी झालेले लोकप्रतिनिधी, बंधू आणि भगिनींनो!

शूरवीरें दी इस डुग्गर धरती जम्मू-च, तुसें सारे बहन-प्राऐं-गी मेरा नमस्कार!

देशभरातून या कार्यक्रमात सहभागी झालेल्या सर्वांना राष्ट्रीय पंचायती दिवसानिमित्त खूप खूप शुभेच्छा!

आज जम्मू काश्मीरच्या विकासाला गती देण्यासाठी हा खूप मोठा दिवस आहे. इथे मी जो जनसागर बघतो आहे. जिथे जिथे माझी नजर पोहोचते आहे, तिथे तिथे मला लोकच लोक दिसत आहेत. कदाचित कित्येक दशकांनंतर जम्मू काश्मीर च्या भूमीवर हिंदुस्तानचे नागरिक असं भव्य दृश्य बघू शकत आहेत. आपल्या या प्रेमासाठी, आपल्या या उत्साह आणि आनंदासाठी, विकास आणि प्रगतीच्या आपल्या संकल्पासाठी मी खासकरून जम्मू – काश्मीरच्या बंधू भगिनींचं आदरपूर्वक अभिनंदन करू इच्छितो.

मित्रांनो,

हा भूभाग माझ्यासाठी नवीन नाही आणि मी देखील आपल्यासाठी नवीन नाही. आणि मला इथल्या परिस्थितीची पूर्ण जाणीव आहे आणि त्या परिस्थितीशी मी जोडलेला देखील आहे. मला आनंद होत आहे की आज इथं दूरसंचार आणि विजेशी संबंधित 20 हजार कोटी रुपये.... हा आकडा जम्मू – काश्मीर सारख्या लहान राज्यासाठी खूप मोठा आकडा आहे..... 20 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि शिलान्यास झाला आहे. जम्मू – काश्मीरच्या विकासाला नवी गती देण्यासाठी राज्यात वेगानं काम सुरु आहे. या प्रयत्नांमुळे खूप मोठ्या संख्येत जम्मू काश्मीरच्या तरुणांना रोजगार मिळणार आहे.

मित्रांनो,

आज अनेक कुटुंबांना गावांतील त्यांच्या घराचे प्रॉपर्टी कार्ड देखील मिळाले आहे. हे मालकी कार्ड गावांमध्ये नव्या संधींना प्रोत्साहन देतील. आज 100 जनऔषधी केंद्र जम्मू काश्मीरच्या गरीब आणि मध्यमवर्गाला परवडणाऱ्या दारात औषधे, परवडणाऱ्या दारात शल्यचिकीत्सा उपकरणे देण्याचे माध्यम बनतील.  देश 2070 पर्यंत कार्बन न्युट्रल करण्याचा जो संकल्प देशाने केला आहे, त्याच दिशेने देखील जम्मू काश्मीरने आज एक मोठं पाऊल टाकलं आहे. पल्ली पंचायत देशातली पहिली कार्बन न्युट्रल पंचायत बनण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे.

ग्लासगो इथं जगातले मोठमोठे दिग्गज जमा झाले होते. कार्बन न्युट्रल या विषयावर अनेक भाषणं झाली, अनेक वक्तव्यं केली गेली, अनेक घोषणा करण्यात आल्या. मात्र जगात फक्त हिंदुस्तान हा एकच असा देश आहे, जो ग्लासगोच्या आज, जम्मू काश्मीर मधल्या एका लहानशी पंचायत, पल्ली पंचायतीत देशाची पहिली कार्बन न्युट्रल पंचायत बनण्याच्या दिशेने पुढे जात आहे. आज मला पल्ली गावात, देशाच्या गावांतल्या लोकप्रतिनिधींशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली आहे. इतकी मोठी उपलब्धी आणि विकास कामांसाठी जम्मू – काश्मीरचं खूप खूप अभिनंदन!

इथं मंचावर येण्यापूर्वी मी इथल्या पंचायत सदस्यांसोबत बसलो होतो. त्यांची स्वप्नं, त्यांचे संकल्प आणि त्यांचे प्रामाणिक उद्देश मला जाणवत होते. आणि मी दिल्लीच्या लाल किल्ल्यावरून ‘सबका प्रयास’ असं म्हणतो, याचा मला तेव्हा आनंद झाला.  मात्र आज जम्मू – काश्मीरच्या धरतीनं, पल्लीच्या नागरिकांनी ‘सबका प्रयास’ काय असतं, हे मला करून दाखवलं आहे. इथले पंच – सरपंच मला सांगत होते, की जेव्हा इथे मी हा कार्यक्रम आयोजित करण्याचं पक्कं झालं, तेव्हा सरकारचे लोक येत होते, ठेकेदार येत होते हे सगळं बनवणारे, आता इथे कुठला धाबा नाही, की इथे कोणी लंगर चालवत नाही, हे लोक येत आहेत तर त्यांच्या खाण्यापिण्याची सोय काय. तर मला इथल्या पंच – सरपंचांनी सांगितलं की प्रत्येक घरातून, कुठल्या घरातून 20 पोळ्या, कुठून 30 पोळ्या गोळा करत असू आणि गेल्या 10 दिवसांपासून इथं जे लोक आले, त्या सर्वांना गावातल्या लोकांनी जेऊ घातलं आहे. ‘सबका प्रयास’ काय असतं, हे तुम्ही लोकांनी दाखवून दिलं आहे. मी मनापासून इथल्या माझ्या सर्व गावकऱ्यांना आदरपूर्वक नमन करतो.

बंधू आणि भगिनींनो,

या वेळचा पंचायती राज दिवस, जम्मू काश्मीरमध्ये साजरा केला जाणे हे, एका फार मोठ्या बदलाचे प्रतिक आहे. ही अतिशय अभिमानाची गोष्ट आहे, की जेव्हा लोकशाही जम्मू काश्मीरमध्ये तळागाळात पोचली आहे, तेव्हा इथून देशभरातील पंचायातींशी संवाद साधतो आहे. हिंदुस्तानात जेव्हा पंचायती राज व्यवस्था लागू करण्यात आली, तेव्हा खूप दवंडी पिटली गेली, खूप तारीफ करण्यात आली आणि ते मुळीच चुकीचं नव्हतं. पण आपण एक गोष्ट विसरलो, म्हणायला तर देशात पंचायती राज व्यवस्था लागू करण्यात आली आहे, मात्र देशवासियांना हे माहित व्हायला पाहिजे, की ही इतकी चांगली व्यवस्था असूनही माझ्या जम्मू काश्मीरचे लोक त्यापासून वंचित होते, इथं ही व्यवस्था नव्हती. आपण मला दिल्लीत सेवा करण्याची संधी दिलीत आणि पंचायती राज व्यवस्था जम्मू काश्मीरच्या धरतीवर लागू करण्यात आली. एकट्या जम्मू काश्मिरातल्या गावांमध्ये 30 हजारपेक्षा जास्त लोकप्रतिनिधी निवडून आले आहेत आणि ते आज इथला कारभार चालवत आहेत. हीच तर लोकशाहीची शक्ती असते. प्रथमच त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था – ग्राम पंचायत, पंचायत समिती आणि जिल्हा परिषद या निवडणुका इथं शांतीपूर्ण वातावरणात संपन्न झाल्या आणि गावातले लोक गावाचं भवितव्य ठरवत आहेत.

मित्रांनो,

गोष्ट लोकशाहीची असो की विकासाचा संकल्प असो, आज जम्मू काश्मीर पूर्ण देशासाठी एक उदाहरण बनत आहे. गेल्या 2-3 वर्षांत जम्मू काश्मीरच्या विकासासाठी नवे आयाम बनले आहेत. केंद्राने जवळपास पावणे दोनशे कायदे, जे जम्मूच्या लोकांना अधिकार देत होते, पण इथं लागू केले जात नव्हते. आम्ही जम्मू काश्मीरच्या नागरिकांचे सक्षमीकरण करण्यासाठी ते कायदे लागू केले आणि आपल्याला शक्तिशाली करण्याचं काम केलं. ज्याचा सर्वात जास्त फायदा, इथल्या भगिनींना झाला आहे, इथल्या मुलींना झाला आहे, इथल्या गरिबांना, इथल्या दलितांना, इथल्या पीडितांना, इथल्या वंचितांना झाला आहे.

आज मला अभिमान वाटतो, की स्वातंत्र्याच्या ७५ वर्षांनंतर जम्मू काश्मीरच्या माझ्या वाल्मिकी समाजाच्या बंधू भगिनी हिंदुस्तानच्या नागरिकांच्या बरोबरीने कायदेशीर हक्क मिळवू शकले आहेत. दशकानुदशकांपासून ज्या बेड्या वाल्मिकी समाजाच्या पायात घालण्यात आल्या होत्या, त्यातून आता तो समाज मुक्त झाला आहे. स्वातंत्र्याच्या सात दशकांनंतर त्याला स्वातंत्र्य मिळाले आहे. आज प्रत्येक समाजाची मुलं - मुली आपली स्वप्नं पूर्ण करू शकत आहेत.

जम्मू काश्मिरात वर्षानुवर्ष ज्या सहकाऱ्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळाला नाही, आता त्यांना आरक्षणाचा लाभ मिळतो आहे. आज बाबासाहेबांचा आत्मा जिथे कुठे असेल, आपल्या सर्वांना आशीर्वाद देत असेल की हिंदुस्तानचा एक कोपरा यापासून वंचित होता. मोदी सरकार आलं आणि बाबासाहेबांचं हे स्वप्न पूर्ण केलं. केंद्र सरकारच्या योजना आता इथं वेगाने लागू होत आहेत, ज्यांचा थेट लाभ जम्मू काश्मीरच्या खेड्यांना होत आहे. एलपीजी गॅस जोडण्या असोत, वीज जोडण्या असोत, नळ जोडण्या असतो, स्वच्छ भारत मोहिमेअंतर्गत शौचालये असोत, याचा जम्मू काश्मीरला मोठा लाभ मिळत आहे.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याचा अमृतकाळ म्हणजे येणाऱ्या 25 वर्षांत नवा जम्मू काश्मीर, विकासाची नवी गाथा लिहिणार आहे. थोड्या वेळापूर्वी मला संयुक्त अरब अमिरातीतून आलेल्या एका प्रतिनिधीमंडळाशी चर्चा करण्याची संधी मिळाली. ते जम्मू काश्मीरबद्दल फारच उत्साहित आहेत. तुम्ही अंदाज लावू शकता, स्वातंत्र्याच्या 7 दशकांत जम्मू काश्मीरमध्ये केवळ 17 हजार कोटी रुपयेच खाजगी गुंतवणूक होऊ शकली होती. सात दशकांत 17 हजार, आणि गेल्या दोन वर्षात हा आकडा 38 हजार कोटी रुपयांपर्यंत पोचला आहे. 38 हजार कोटी रुपये गुंतवणूक करायला इथं खाजगी कंपन्या येत आहेत.

मित्रांनो,

आज केंद्रानं पाठवलेला एक एक पैसा इथं प्रामाणिकपणे खर्च केला जातो आहे आणि गुंतवणूकदार देखील खुल्या मनाने गुंतवणूक करण्यासाठी येत आहेत. आज मला आमचे मनोज सिन्हा जी सांगत होते, की तीन वर्षांपूर्वी इथल्या जिल्ह्यांना, पूर्ण राज्य मिळून पाच हजार कोटी रुपयेच मिळत असत आणि त्यात लेह – लद्दाख सर्व येत होतं. ते म्हणाले, छोटंसं राज्य आहे, लोकसंख्या कमी आहे. मात्र गेल्या दोन वर्षांत जो वेग मिळाला आहे, यंदाच्या अर्थसंकल्पात जिल्ह्यांना 22 हजार कोटी रुपये सरळ सरळ पंचायतींकडे विकासासाठी दिले जातात आणि इतक्या लहान राज्यात तळागाळात लोकशाही व्यवस्थेतून विकास कामांसाठी कुठे 5 हजार कोटी आणि कुठे 22 हजार कोटी रुपये, हे काम झालं आहे, बंधुंनो.

आज मला आनंद आहे, रतले उर्जा प्रकल्प आणि क्वार उर्जा प्रकल्प जेव्हा बनून तयार होतील, तेव्हा जम्मू काश्मीरला पुरेशी वीज तर मिळेलच, जम्मू काश्मीरसाठी एक उत्पन्नाचे खूप मोठे नवे क्षेत्र उघडणार आहे, जे जम्मू काश्मीरला नवीन आर्थिक उंचीवर घेऊन जाईल. आता बघा, एकेकाळी दिल्लीत एक फाईल तयार केली जायची, मी काय सांगतो आहे, ते समजून घ्या. दिल्लीहून दिल्लीत एक सरकारी फाईल तयार होत असे, ती जम्मू काश्मीरला पोचायला दोन तीन आठवडे लागत असत. मला आनंद आहे की आज 500 किलोवॉटचा सौर प्रकल्प केवळ 3 आठवड्यांच्या आत इथे उभारला जातो आणि वीज उत्पादन सुरु देखील करतो. पल्ली गावातल्या प्रत्येक घरात आता सौर उर्जा पोचत आहे. हे ग्राम उर्जा स्वराज्याचे देखील एक फार मोठे उदाहरण बनले आहे. कामाच्या पद्धीत आलेला हाच बदल जम्मू काश्मीरला नव्या उंचीवर घेऊन जाईल.

मित्रांनो,

मी जम्मू काश्मीरच्या तरुणांना सांगू इच्छितो, “मित्रांनो माझ्या शब्दांवर विश्वास ठेवा. खोऱ्यातले तरुण, तुमच्या माता – पित्यांच्या, तुमच्या आजी – आजोबांच्या आयुष्यात ज्या समस्या आल्या, माझ्या तरुण मित्रांनो, तुम्हाला देखील अशा समस्यांना तोंड देत जगावं लागणार नाही, मी हे करून दाखवीन, असा विश्वास तुम्हाला द्यायला मी आलो आहे.” गेल्या 8 वर्षांत एक भारत, श्रेष्ठ भारत हा मंत्र मजबूत करण्यासाठी आमच्या सरकारने दिवसरात्र काम केले आहे. जेव्हा मी एक भारत, श्रेष्ठ भारत या बद्दल बोलतो, तेव्हा आमचं लक्ष जोडणीवर देखील असतं, अंतर कमी करण्यावर देखील असतं. मग ते अंतर दिल्लीचं असो की, भाषा – व्यवहार यांचं असो, की मग स्रोतांचं असो, हे दूर करणं आमची सर्वात मोठी प्राथमिकता आहे. ज्याप्रमाणे आपल्या डोग्रांबाद्द्ल लोक संगीतात म्हटलं जातं, मिट्ठड़ी ऐ डोगरें दी बोली, ते खंड मिट्ठे लोक डोगरे. तशीच गोडी, तसेच संवेदनशील विचार देशासाठी एकतेची शक्ती तयार होते आणि अंतर देखील कमी होतं.

बंधू आणि भगिनींनो,

आमच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आता बनिहाल – काझीगुंड बोगद्यातून जम्मू आणि श्रीनगरचे अंतर 2 तास कमी झालं आहे. उधमपुर-श्रीनगर-बारामुला या शहरांना जोडणारा आकर्षक आर्क पूल देखील लवकरच देशाला मिळणार आहे. दिल्ली-अमृतसर-कटरा महामार्ग देखील दिल्लीहून माता वैष्णोदेवीच्या दरबाराचे अंतर खूप कमी करणार आहे. आता तो दिवस दूर नाही जेव्हा कन्याकुमारी आणि वैष्णोदेवी एका रस्त्यानं जोडले जातील.  जम्मू काश्मीर असो, लेह – लद्दाख असो, प्रत्येक बाजूनं असे प्रयत्न सुरु आहेत की जम्मू काश्मीरचे बहुतांश भाग 12 ही महिने देशाशी जोडलेले असावेत.

 सीमावर्ती गावांच्या विकासासाठी देखील आमचं सरकर प्राधान्यानं काम करत आहे. हिंदुस्तानच्या सीमेवरील शेवटच्या गावांसाठी प्रगतीशील खेडी योजना यंदाच्या अर्थसंकल्पात मंजूर करण्यात आली आहे. त्याचा लाभ हिंदुस्तानच्या सर्व शेवटच्या गावांना जे सीमेजवळ आहेत, त्यांना प्रगतीशील खेडी अंतर्गत मिळणार आहे. याचा अधिक लाभ पंजाब आणि जम्मू काश्मीरला देखील मिळणार आहे.

मित्रांनो,

आज जम्मू काश्मीर सबका साथ, सबका विकास याचं देखील एक उत्तम उदाहरण बनत आहे. राज्यात चांगले आणि आधुनिक रुग्णालये असावीत, वाहतुकीची नवी साधनं असावीत, उच्च शिक्षण संस्था असाव्यात, इथल्या युवकांना समोर ठेऊन योजनांची अंमलबजावणी केली जात आहे. विकास आणि विश्वासाचा वाढत्या वातावरणात जम्मू काश्मीरमध्ये पर्यटन पुन्हा विकसित होत आहे. मला सांगण्यात आलं आहे की पुढच्या जून - जुलै पर्यंत इथले सगळे पर्यटन स्थळ आरक्षित झाले आहेत, जागा मिळणं कठीण झालं आहे. गेल्या अनेक वर्षांत जितके पर्यटक इथं आले नाहीत, तितके काही महिन्यांत इथं येत आहेत.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याचा हा अमृतकाळ भारताचा सुवर्णकाळ होणार आहे. हा संकल्प सर्वांच्या प्रयत्नांनी सिद्धीस जाणार आहे. यामध्ये लोकशाहीची सर्वात मुलभूत संस्था असलेल्या ग्राम पंचायतींची, तुम्हां सर्व सहकाऱ्यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. ग्राम पंचायतींची ही भूमिका समजून घेत, स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवी वर्षात अमृत सरोवर अभियानाची सुरुवात झाली आहे. येत्या एका वर्षात, पुढच्या 15 ऑगस्टपर्यंत आपल्याला देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात किमान 75 अमृत सरोवरांची निर्मिती करायची आहे. प्रत्येक जिल्ह्यात 75 अमृत सरोवरे म्हणजे कल्पना करा!

या सरोवरांच्या सभोवतालच्या भागात त्या परिसरातील हुतात्म्यांच्या नावे कडुलिंब, पिंपळ, वड, इत्यादी झाडे लावण्याचा प्रयत्न देखील आपल्याला करायचा आहे. तसेच या अमृत सरोवराच्या कामाची सुरुवात करताना, कोनशीला समारंभ करताना, ती कोनशीला देखील एखाद्या हुताम्याच्या कुटुंबियांच्या हस्ते, एखाद्या स्वातंत्र्य सैनिकाच्या परिवारातील व्यक्तींच्या हस्ते केली जावी आणि या अमृत सरोवर अभियानाला स्वातंत्र्याच्या गाथेत एक सन्माननीय पान म्हणून जोडले जावे.

बंधू आणि भगिनींनो,

गेल्या काही वर्षांमध्ये ग्राम पंचायतींना अधिक अधिकार देऊन, अधिक पारदर्शक कारभारासह तंत्रज्ञानाशी जोडण्यासाठी सतत प्रयत्न सुरु आहेत. ई-ग्रामस्वराज्य अभियानाच्या माध्यमातून पंचायतींशी संबंधित नियोजनापासून निधी देण्यापर्यंतची प्रणालीला जोडण्यात आले आहे. गावातील सर्वसामान्य लाभार्थी ग्रामपंचायतीमध्ये कोणते काम होत आहे याची माहिती, त्या कामाची नेमकी स्थिती, त्यासाठी होत असलेला खर्च याचा तपशील आता त्याच्या मोबाईलवर मिळवू शकतो. ग्रामपंचायतीला वितरीत झालेल्या निधीच्या ऑनलाईन लेखापरीक्षणाची व्यवस्था करण्यात आली आहे. नागरिकांच्या सनदीसंबंधी अभियानाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायत स्तरावरच जन्म दाखले, विवाह प्रमाणपत्रे, मालमत्तेशी संबंधित अनेक अडचणी यांसारख्या विषयांसंदर्भातील कामे ग्रामपंचायत पातळीवरच निकाली काढण्यासाठी राज्यांना आणि ग्रामपंचायतींना प्रोत्साहित करण्यात येत आहे. स्वामित्व योजनेच्या अंमलबजावणीमुळे, ग्रामपंचायतींसाठी मालमत्ता कराचे मूल्यमापन सोपे झाले आहे आणि याचा लाभ अनेक ग्रामपंचायतींना होत आहे.

काही दिवसांपूर्वी ग्रामपंचायतींमधील प्रशिक्षणासाठी आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापर करणाऱ्या नव्या धोरणांना मंजुरी देण्यात आली आहे. याच महिन्यात 11 ते 17 एप्रिल या कालावधीत पंचायतींच्या नूतनीकरणाच्या निश्चयासह आयकॉनिक सप्ताहाचे देखील आयोजन करण्यात आले जेणेकरून देशाच्या गावा-गावांपर्यंत मुलभूत सोयीसुविधा पुरविण्याचे काम होऊ शकेल. गावातील प्रत्येक व्यक्तीसाठी, प्रत्येक कुटुंबासाठी शिक्षण, आरोग्य यांसारख्या प्रत्येक घटकाचा विकास सुनिश्चित केला गेला पाहिजे असा सरकारचा निर्धार आहे. गावाच्या विकासाशी संबंधित प्रत्येक प्रकल्पाच्या नियोजनात, त्याच्या अंमलबजावणीत ग्रामपंचायतीचा अधिक प्रमाणात सहभाग असावा असाच सरकारचा प्रयत्न आहे. यामुळे पंचायती राष्ट्रीय संकल्पांच्या पुर्ततेमध्ये महत्त्वाच्या दुव्याच्या रुपात कार्य करतील. 

मित्रांनो,

ग्रामपंचायतींना खऱ्या अर्थाने सशक्तीकरणाचे केंद्र बनविणे हाच त्यांना अधिक अधिकार देण्यामागील खरा उद्देश आहे. पंचायतींचे वाढते सामर्थ्य आणि पंचायतींना मिळणारा निधी गावाच्या विकासाला नवी उर्जा देण्यासाठी वापरला जाईल याची देखील काळजी घेतली जात आहे. पंचायती राज प्रणालीमध्ये भगिनीवर्गाचा सहभाग वाढविण्यावर देखील आमच्या सरकारने अधिक भर दिला आहे. 

भारतातील महिला आणि मुली काय-काय करू शकतात याच्या कोरोना काळातील भारताच्या अनुभवाने जगाला फार मोठी शिकवण दिली आहे. आशा-अंगणवाडी कार्यकर्त्यांनी रुग्ण व्यक्तीचा मागोवा घेण्यापासून लसीकरणापर्यंतच्या अनेक लहान लहान जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या, आपल्या सुकन्यांनी तसेच माता भगिनींनी कोरोना विरुद्धच्या लढाईला बळकटी देण्याचे काम केले आहे.  

गावाचे स्वास्थ्य आणि पोषणाशी जोडलेले नेटवर्क महिलाशक्तीकडूनच उर्जा मिळवत आहे. महिला स्वयंसहाय्यता बचत गट गावांमध्ये रोजगाराची, जनजागृतीची नवी परिमाणे आखत आहे. पाण्याशी संबंधित प्रणाली तसेच ‘हर घर जल’ अभियानात महिलांची जी भूमिका निश्चित करण्यात आली आहे, त्यानुसार प्रत्येक पंचायतीने वेगाने काम करणे अत्यंत आवश्यक आहे

मला सांगण्यात आले आहे की, आतापर्यंत देशभरात 3 लाख पाणी समित्यांची स्थापना झाली आहे.या समित्यांमध्ये 50% सदस्य महिला असणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. तसेच एकूण सदस्यसंख्येच्या 25% पर्यंत सदस्य समाजाच्या दुर्बल घटकांतील असतील हे देखील सुनिश्चित करणे आवश्यक आहे. आता गावांपर्यंत नळाने पाणीपुरवठा होत आहे पण त्याच सोबत या पाण्याची शुद्धता, अखंडित पुरवठा सुनिश्चित करण्यासाठी महिलांना प्रशिक्षित करण्याचे काम देखील संपूर्ण देशभरात सुरु आहे. मात्र या कामाने थोडा वेग घेणे आवश्यक आहे असे मला वाटते. आतापर्यंत देशातील 7 लाखांहून अधिक भगिनींना, मुलींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. मात्र, मला याची व्याप्ती देखील वाढवायची आहे आणि वेग देखील. माझी आज देशभरातील ग्रामपंचायतींना अशी विनंती आहे की जिथे हा प्रशिक्षण कार्यक्रम सुरु झालेला नाही तिथे लवकरात लवकर तो सुरु करण्यात यावा.

गुजरातमध्ये मी दीर्घकाळ मुख्यमंत्री म्हणून काम केले तेव्हा मला असा अनुभव आला की जेव्हा जेव्हा मी महिलांच्या हाती पाण्याची व्यवस्था सांभाळण्याचे काम सोपविले तेव्हा गावातील पाणीपुरवठा व्यवस्थित ठेवण्याची जबाबदारी या महिलांनी अत्यंत उत्तम रीतीने सांभाळली. याचे कारण असे आहे की, घराला पाणी मिळाले नाही तर त्याचा अर्थ काय होतो आणि किती अडचणी येतात याचा अर्थ केवळ महिलांनाच समजू शकतो. या महिलांनी अत्यंत संवेदनशीलतेने आणि अत्यंत जबाबदारीने हे कम केले आहे. आणि म्हणून त्या अनुभवाच्या आधारे मी म्हणतो आहे की देशातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये पाणीपुरवठ्याच्या कामाशी जितक्या जास्त महिला जोडल्या जातील, जितक्या अधिक प्रमाणात महिला या कामाचे प्रशिक्षण घेतील आणि आपण महिलांवर जितका जास्त विश्वास दाखवू, तितक्या लवकर पाण्याच्या समस्येवर उपाययोजना होतील. माझ्या शब्दांवर विश्वास ठेवा आणि आपल्या माता भगिनींच्या क्षमतेवर देखील विश्वास दाखवा. गावात प्रत्येक पातळीवर भगिनींचा, सुकन्यांचा सहभाग आपल्याला वाढवायचा आहे, त्यांना प्रोत्साहन द्यायचे आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

भारतातील ग्रामपंचायतींकडे निधी आणि महसूल मिळण्याच्या दृष्टीने एक स्थानिक पद्धत असणे देखील आवश्यक आहे. पंचायतींकडे जी साधनसंपत्ती आहे तिचा व्यावसायिक दृष्टीने कसा वापर करून घेता येईल यावर विचार करून तसे प्रयत्न व्हायला हवेत. उदाहरणार्थ, कचऱ्यापासून समृद्धी, गोबरधन अर्थात शेणापासून उपयुक्त गोष्टी निर्माण करणे किंवा नैसर्गिक शेतीसारख्या योजना. या सर्व उपक्रमांतून उत्पन्न मिळण्याच्या शक्यता वाढतील. त्यातून निधीचा नवा साठा निर्माण करता येईल. बायोगॅस, बायोसीएनजी, जैविक खते यांची लहान लहान उत्पादन प्रकल्प गावात सुरु केली जावेत. यातून देखील गावाचे उत्पन्न वाढू शकेल म्हणून तसे प्रयत्न व्हायला हवेत. आणि यासाठीच कचऱ्याचे अधिक उत्तम व्यवस्थापन होणे आवश्यक आहे.

मी आज गावातील लोकांना, ग्रामपंचायत सदस्यांना आग्रह करू इच्छितो की त्यांनी विविध बिगर सरकारी संस्था आणि इतर संबंधित संस्थांच्या मदतीने यासंदर्भातील रणनीती तयार करायला हवी, नवी-नवी संसाधने विकसित करायला हवी. एवढेच नव्हे तर आज आपल्या देशातील बहुतांश राज्यांच्या स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 50 टक्के महिला प्रतिनिधी आहेत. काही राज्यांमध्ये हे प्रमाण 33% हून अधिक आहे. मी तुम्हांला विशेष आग्रह करू इच्छितो की, आपल्या घरांमध्ये जो कचरा निर्माण होतो त्यापैकी ओला आणि सुका कचरा वेगवेगळा करण्याची सवय आपण स्वतःला लावून घेतली पाहिजे. असा दोन्ही प्रकारचा कचरा वेगवेगळा ठेवला गेल्यास त्या कचऱ्यातून सोन्यासारखे उत्पन्न मिळू शकते. मला गावपातळीवर हे अभियान चालवायचे आहे आणि आज या कार्यक्रमाच्या निमित्ताने संपूर्ण देशातील जनता माझ्याशी जोडली गेलेली असताना, मी त्यांना हा उपक्रम राबविण्याचा देखील आग्रह करेन.

मित्रांनो,

ज्याप्रमाणे आपल्या शेतीशी पाण्याचा थेट संबंध आहे, त्याचप्रकारे पाण्याच्या दर्जाशी देखील त्याचा संबंध आहे. आपण शेती करताना जमिनीत ज्या प्रमाणात रसायने घालत आहोत, त्यातून आपण आपल्या धरतीमातेचे आरोग्य बिघडवत आहोत, आपल्या जमिनीचा कस बिघडत चालला आहे. आणि जेव्हा पावसाचे पाणी या जमिनीवर पडते तेव्हा ते या रसायनांसोबत मिसळून भूगर्भात जाते, आणि तेच पाणी आपण, आपले पाळीव प्राणी, आपली लहान मुले पितात. यातून निर्माण होणाऱ्या आजारांची बीजे आपणच रोवत आहोत. आणि म्हणून आपल्याला आपल्या धरतीमातेला रसायनमुक्त केले पाहिजे, रासायनिक खतांपासून धरित्रीची सुटका केली पाहिजे. आणि यासाठी आपल्या शेतकऱ्यांनी, आपल्या गावाने नैसर्गिक शेती पद्धतीचा स्वीकार केला तर संपूर्ण मानवतेला त्याचा लाभ होणार आहे. नैसर्गिक शेती पद्धतीला ग्रामपंचायत पातळीवर कशा प्रकारे प्रोत्साहन देता येईल याच्यासाठी देखील सामुदायिक प्रयत्नांची गरज आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

नैसर्गिक शेती पद्धत स्वीकारण्याचा सर्वात अधिक लाभ कोणाला होणार असेल तर तो छोट्या शेतकरी बंधू-भगिनींना होणार आहे. देशात 80% हून अधिक शेतकरी या वर्गात मोडतात. कमी गुंतवणुकीतून अधिक फायदा मिळत असेल तर छोट्या शेतकऱ्यांना ही पद्धत स्वीकारण्यासाठी प्रोत्साहन मिळेल. गेल्या काही वर्षांमध्ये केंद्र सरकारच्या धोरणांचा सर्वाधिक लाभ देशातील या छोट्या शेतकऱ्यांना झाला आहे. पीएम शेतकरी सन्मान निधीमुळे, या छोट्या शेतकऱ्यांच्या मदतीसाठी हजारो कोटी रुपये उपलब्ध होत आहेत. छोट्या शेतकऱ्यांनी पिकविलेली फळे- भाज्या किसान रेल्वेगाड्यांच्या माध्यमातून संपूर्ण देशातील मोठ्या बाजारांमध्ये कमी खर्चात पोहोचू शकत आहेत. शेतकरी उत्पादक संघांच्या स्थापनेतून देखील छोट्या शेतकऱ्यांना खूप बळकटी मिळत आहे. या वर्षी भारताने विक्रमी प्रमाणात फळे आणि भाज्यांची परदेशात निर्यात केली आहे. आणि याचा सर्वात अधिक लाभ देशातील छोट्या-छोट्या शेतकऱ्यांना होत आहे. 

मित्रांनो,

ग्राम पंचायतींना सर्वांची साथ मिळवून आणखी एक काम देखील करावे लागेल. कुपोषणापासून, रक्ताल्पतेपासून देशाला वाचविण्याचा जो विडा सरकारचे उचलला आहे त्याच्या बद्दल मूलभूत पातळीवर जनतेमध्ये जागरुकता निर्माण करणे देखील आवश्यक आहे. सरकारच्या ज्या योजनांमधून तांदळाचे वितरण होते तो तांदूळ आता फोर्टीफाईड म्हणजे तांदळाचे पोषणमूल्य वाढावे यासाठी त्यावर प्रक्रिया करण्यास सुरुवात झाली आहे. हा फोर्टीफाईड तांदूळ आरोग्यासाठी किती आवश्यक आहे याबाबत सर्वसामान्य लोकांमध्ये जाणीव निर्माण करणे ही आपली सर्वांची जबाबदारी आहे.स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आपल्या भगिनी, कन्या आणि लहान मुलांना कुपोषणापासून तसेच रक्ताल्पतेपासून मुक्त करण्याचा निश्चय आपण सर्वांनी केला पाहिजे. जोपर्यंत या संदर्भातील उद्दिष्ट्ये पूर्ण होत नाहीत, इच्छित परिणाम मिळत नाही तोपर्यंत मानवतेसाठी आवश्यक असलेले हे कार्य आपण थांवबिता कामा नये. सर्वांनी सातत्याने हे काम करत राहून आपल्या धरतीची कुपोषणाच्या समस्येपासून कायमची सोडवणूक करण्याचे ध्येय साध्य करायचे आहे.

‘व्होकल फॉर लोकल’ या गुरुमंत्रामध्ये भारताचा विकास अध्याहृत आहे. त्याचप्रमाणे स्थानिक प्रशासनाच्या पद्धतीमध्येच भारतीय लोकशाहीच्या विकासाचे सामर्थ्य देखील आहे. आपल्या कामाची व्याप्ती स्थानिक असली तरीही, त्याचा सामूहिक परिणाम मात्र जागतिक पातळीवर होणार आहे. स्थानिक प्रशासनाची ही ताकद आपण ओळखली पाहिजे. तुम्ही तुमच्या ग्राम पंचायतीत जे कार्य कराल त्यामुळे देशाची प्रतिमा आणखी उजळून निघावी, देशातील गावे आणखी सक्षम व्हावी हीच आजच्या पंचायत दिनाच्या निमित्ताने माझी तुमच्याकडून अपेक्षा आहे.

मी पुन्हा एकदा जम्मू-काश्मीरला विकास कामांसाठी शुभेच्छा देतो आणि देशभरात लाखोंच्या संख्येने निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींना मी सांगू इच्छितो की ग्रामपंचायत असो किंवा संसद, कुठलेही कार्यक्षेत्र लहान नसते. जर ग्रामपंचायतीतील कामे करून मी देशाला प्रगतीपथावर घेऊन जाईन असा निर्धार करून पंचायतीत काम केले तर देशाला प्रगती करायला वेळ लागणार नाही. आणि आज मी, पंचायत पातळीवर निवडून आलेल्या प्रतिनिधींचा उत्साह पाहतो आहे, त्यांच्यातील उर्जा आणि निश्चय पाहतो आहे. आपली पंचायत राज व्यवस्था भारताला नव्या उंचीवर घेऊन जाण्याचे एक सशक्त माध्यम ठरेल यावर माझा पूर्ण विश्वास आहे. त्यासाठी शुभेच्छा देत मी तुम्हां सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो आणि धन्यवाद देखील देतो.

दोन्ही हात वर उचलून माझ्यासोबत संपूर्ण शक्तीनिशी म्हणा-

भारत माता की – जय

भारत माता की – जय

खूप-खूप धन्‍यवाद !!