‘वित्तीय सेवा क्षेत्रात अर्थसंकल्पाची अंमलबजावणी’या विषयावरील वेबिनारमध्ये पंतप्रधान मोदी यांनी केलेले भाषण

ठेवीदार आणि गुंतवणूकदार या दोघांसाठीही विश्वास आणि पारदर्शकता सुनिश्चित करण्याला सर्वोच्च प्राधान्य : पंतप्रधान

अपारदर्शी कर्ज संस्कृतीतून देशाला मुक्त करण्यासाठी पावले उचलण्यात आल्याचे पंतप्रधानांचे प्रतिपादन

वित्तीय समावेशानंतर देशाची वित्तीय सबलीकरणाकडे वेगाने वाटचाल: पंतप्रधान

वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित सर्व मित्रांना नमस्कार !

आपल्या सर्वांना माहितीच आहे, की या वर्षाच्या अर्थसंकल्पात वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित अनेक व्यापक पावले उचलण्यात आली आहेत. बँकिंग असो किंवा गैर-बँकिंग क्षेत्र असो किंवा विमा क्षेत्र असो, वित्तीय क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक पैलू सशक्त करण्यासाठी या अर्थसंकल्पात आम्ही एक आराखडा या अर्थसंकल्पात सादर केला आहे. सार्वजनिक क्षेत्रांशी संबंधित संस्थांना आम्ही अधिक सक्षम बनवणार आहोत. आणि हे कसे करणार आहोत, खाजगी क्षेत्रांच्या सहभागाचा विस्तार कसा करणार आहोत, याची थोडी कल्पना आपल्याला या अर्थसंकल्पातून आलेली असेल.

आता हा अर्थसंकल्प मांडल्यानंतरचा संवाद यासाठी महत्वाचा आहे कारण आता सार्वजनिक आणि खाजगी अशा दोन्ही क्षेत्रांनी एकत्र येऊनच अर्थसंकल्पातल्या प्रस्तावांना पुढे न्यायचे आहे. सरकारचा प्राधान्यक्रम, सरकारची कटीबद्धता आपल्याला माहित असावी आणि त्याहीपेक्षा महत्वाचे आहे ते हे की, आपल्या सूचना आपल्या शंका-कुशंका, याची सगळी माहिती सरकारलाही असली पाहिजे.

एकविसाव्या शतकात, आपल्याला देशाला ज्या गतीने पुढे न्यायचे आहे, त्यात आपले सक्रीय योगदान अत्यंत आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच आजची आपली चर्चा माझ्यादृष्टीने यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे की या चर्चेतून, सध्या जगात जी परिस्थिती आहे, त्याचा आपल्याला लाभ कसा करून घेता येईल, याकडे आपण लक्ष देऊ शकू.

मित्रांनो,

देशाच्या वित्तीय क्षेत्राविषयी सरकारचा दृष्टीकोन एकदम स्पष्ट आणि स्वच्छ आहे. यात ‘जर-तर’ च्या शंका कुशंकां यांना काहीही वाव नाही. देशात कोणीही पैसा टाकणारा असो, किंवा मग गुंतवणूकदार असो, दोघांनाही त्याचा विश्वासार्हतेचा आणि पारदर्शकतेचा अनुभव यावा, याला आमचे प्राधान्य आहे. देशाची अर्थव्यवस्था जर चालत असेल, जर कोणत्या एका गोष्टीवर ती टिकली असेल तर ती गोष्ट आहे-विश्वास! आपली कमाई सुरक्षित राहील हा विश्वास! आपली गुंतवणूक अधिकाधिक फलदायी ठरेल याचा विश्वास आणि देशाचा विकास होईल, हा विश्वास ! बँकिंग आणि बिगर-बँकिंग क्षेत्रातील जुन्या पद्धती आणि जुन्या व्यवस्थांमध्ये साहजिकच मोठे परिवर्तन होत आहे. आणि हे परिवर्तन आपल्यासाठी अनिवार्य ठरले आहे. 10-12 वर्षांपूर्वी चुकीच्या पद्धतीने भरमसाठ कर्ज देण्याच्या ‘अॅग्रेसिव्ह लेंडिंग’ पद्धतीचा देशातील बँकिंग क्षेत्राला, वित्तीय क्षेत्राला कसा फटका बसला होता, हे तुम्हा सर्वांना चांगले आठवत असेल. अपारदर्शक पद्धतीने कर्ज देण्याच्या संस्कृतीतून देशाला बाहेर काढण्यासही आम्ही एकापाठोपाठ एक अनेक पावले उचलली आहेत. आज बुडीत मालमत्तांना दाबून-दडवून ठेवण्याच्या, आणि इकडे –तिकडे अशी मालमता दाखवून त्यापासून वाचण्याच्या पद्धतींच्या ऐवजी, एका दिवसाची बुडीत मालमत्ताही दाखवणे आम्ही अनिवार्य केले आहे

|

मित्रांनो,

सरकारला हे चांगलेच माहिती आहे की व्यवसायात चढ उतार येतच राहतात. सरकारला हे ही मान्य आहे की प्रत्येक व्यवसाय यशस्वी होईल आणि आपल्याला हवे तसे निकाल मिळतील असेही शक्य नाही. आपणही अनेकदा विचार करतो, की आपला मुलगा, किंवा कुटुंबातली कोणी व्यक्ती अमुक-तमुक बनेल, पण नाही बनता येत. कोणाची इच्छा असते की माझ्या मुलाने हे करु नये, मात्र कधीतरी अशा गोष्टी मनाप्रमाणे होत नसतात. आणि हे सगळे सरकारला ठावूक आहेच. आणि असेही शक्य नाही, की प्रत्येक व्यावसायिक निर्णयाच्या मागे वाईट हेतू किंवा काही स्वार्थ असेल, अशी धारणा किमान आमच्या सरकारची तरी नाही. अशा परिस्थितीत चांगल्या हेतूने घेतलेल्या निर्णयांसोबत उभे राहणे सरकारची जबाबदारी आहे. आम्ही हे करत आहोत आणि पुढेही करत राहूच. मी वित्तीय क्षेत्रातल्या सर्वांना ही ग्वाही देऊ इच्छितो की की चांगल्या हेतूने केले गेलेल्या सर्व कामांमध्ये तुमच्यासोबत उभा राहण्यास मी कायम तयार असेन. माझे शब्द तुम्ही लिहून ठेवा. नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता सारख्या यंत्रणांमुळे आज कर्जदाते आणि कर्जदाराच्या मनात विश्वासाची भावना निर्माण झाली आहे.

मित्रांनो,

सर्वसामान्य कुटुंबांचे उत्पन्न सुरक्षित राखणे, गरिबांपर्यंत प्रभावी आणि काहीही गळती न होता सरकारी लाभ पोहोचवणे, देशाच्या विकासासाठी पायाभूत सुविधांशी संबंधित प्रकल्पांमध्ये गुंतवणुकीला प्रोत्साहन या सर्व गोष्टींना आमचे प्राधान्य आहे. गेल्या काही वर्षांत जेवढ्या सुधारणा या क्षेत्रात करण्यात आल्या आहेत, त्यातून हीच सगळी उद्दीष्टे स्पष्ट होतात. जगातील सर्वात मोठे वित्तीय समावेशन असो किंवा मग सर्वात मोठे डिजिटलीकरण असो, थेट लाभ हस्तांतरणाची इतकी व्यापक यंत्रणा असो, किंवा मग छोट्या बँकांचे विलीनीकरण असो, प्रयत्न हाच आहे की भारताचे वित्तीय क्षेत्र सुदृढ असावे, गतिमान असावे, सक्रीय असावे, या अर्थसंकल्पात आपल्या लक्षात आले असेल की हाच दृष्टीकोन पुढे नेण्यासाठी आम्ही काय आणि कशा तरतुदी केल्या आहेत, आपल्या ते लक्षात आलेच असेल.

मित्रांनो,

यावर्षी आम्ही नवे सार्वजनिक क्षेत्र धोरण जाहीर केले आहे. या धोरणात आम्ही वित्तीय क्षेत्रालाही समविष्ट केले आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत, अजूनही बँकिंग आणि विमा क्षेत्रासाठी अनेक संधी उपलब्ध आहेत. याच संधी लक्षात घेऊन, आम्ही या अर्थसंकल्पात अनेक पावले उचलली आहेत. सार्वजनिक क्षेत्रातील दोन बँकांचे खाजगीकरण असो किंवा मग विमा क्षेत्रातील थेट परदेशी गुंतवणूक 74 टक्क्यांपर्यंत वाढवणे तसेच एलआयसी मध्ये आयपीओ आणणण्याची गोष्ट असो, ही सगळी याच दिशेने टाकलेली पावले आहेत.

|

मित्रांनो,

जिथे शक्य आहे तिथे खाजगी उद्योगांना जास्तीत जास्त प्रोत्साहन दिले जावे, असा आमचा सातत्याने प्रयत्न असतो. मात्र, त्यासोबतच, बँकिंग आणि विमा क्षेत्रातील सार्वजनिक बँकिंग आणि विमा क्षेत्राची एक प्रभावी भागीदारी आता देशासाठी अत्यंत गरजेची आहे. गरीब आणि वंचितांना संरक्षण देण्यासाठी हे अत्यंत आवश्यक आहे.सार्वजनिक क्षेत्र अधिक सक्षम करण्यासाठी समभाग भांडवल पुरवठ्यावर भर देण्यात आला आहे. त्यासोबतच, एक एक नवे आर्क स्ट्रक्चर-एक महत्वाची संरचना बनवली जात आहे, जी बँकांच्या एनपीएसाठी काम करेल. ही संरचना या कर्जांची समस्या पूर्ण लक्ष देऊन सोडवण्याचा प्रयत्न करेल. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका मजबूत होतील आणि त्यांची कर्ज देण्याची क्षमताही वाढेल.

मित्रांनो,

याचप्रमाणे, पायाभूत सुविधा आणि काही औद्योगिक प्रकल्पांच्या विकासासाठी एक नवी विकास वित्त संस्था तयार केली जात आहे. पायाभूत सुविधा आणि औद्योगिक प्रकल्पांच्या दीर्घकालीन वित्तीय गरजा लक्षात घेऊन हे पाऊल उचलण्यात आके आहे. यासोबतच, सार्वभौम मालमत्ता निधी, निवृत्तीवेतन निधी आणि विमा कंपन्यांना देखील गुंतवणूक करण्यापासून प्रोत्साहित केले जात आहे. दीर्घकालीन बॉण्ड जारी करता यावेत यासाठी कॉर्पोरेट बॉण्ड मार्केटसाठी बॅक स्टॉप ही कर्जसुविधाही दिली जात आहे.

मित्रांनो,

आत्मनिर्भर भारतच्या निर्मितीसाठी देखील याच भावनेला प्रोत्साहन दिले जात आहे. केवळ मोठे उद्योग किंवा मोठी शहरे यांच्यामुळे आत्मनिर्भर भारताची निर्मिती होणार नाही. आत्मनिर्भर भारतामध्ये गाव, छोटी छोटी शहरे, छोटे उद्योग, सामान्य भारतीयांच्या परिश्रमाच्या योगदानाचे यात खूप मोठे महत्त्व आहे. शेतकरी आणि कृषी मालाला अधिक उत्तम करणाऱ्या अधिक कारखान्यांमुळे आत्मनिर्भर भारत बनेल. आपल्या एमएसएमई, आपले स्टार्ट अप्स या सगळ्यामुळे आत्मनिर्भर भारत बनेल; आणि आमचे स्टार्ट अप, आमचे एमएसएमई हे आत्मनिर्भर भारताची मोठी ओळख असतील. म्हणूनच कोरोना कालावधीत एमएसएमईंसाठी विशेष योजना आखल्या. याचा फायदा घेत सुमारे 90 लाख उद्योजकांना 2.4 ट्रिलियन रुपयांचे कर्ज मिळाले आहे. एमएसएमई आणि स्टार्ट अप्सना सहाय्य करणे, यांचा पत प्रवाह वाढविणे याची किती आवश्यकता आहे हे तुम्हाला देखील माहित आहे. अनेक सुधारणा करण्यासाठी सरकारने कृषी, कोळसा आणि अवकाश ही क्षेत्रे खुली केली आहेत. खेड्यांमध्ये व छोट्या शहरांमधील आकांक्षा ओळखून त्यांना आत्मनिर्भर भारताची ताकद बनविणे ही आता देशाच्या आर्थिक क्षेत्राची जबाबदारी आहे.

मित्रांनो,

आपली अर्थव्यवस्था जसजशी विकसित/वृद्धिंगत होत आहे तसतसे पत प्रवाह देखील तितकेच महत्त्वाचे झाले आहे. नवीन क्षेत्रांमध्ये, नवीन उद्योजकांपर्यंत पत प्रवाह कसा पोहोचेल याकडे तुम्ही लक्ष दिले पाहिजे. नवीन स्टार्टअप्स आणि फिन्टेकसाठी नवीन आणि चांगली आर्थिक उत्पादने तयार करण्यावर तुम्ही लक्ष केंद्रित करा. आपणा सर्वांना ठाऊक आहे की आमचे फिनटेक स्टार्ट अप्स आज उत्कृष्ट कार्य करीत आहेत आणि या क्षेत्रातील प्रत्येक संभाव्य शक्यतांचा विचार करत आहेत. कोरोना काळात देखील जितके स्टार्ट अप सौदे झाले आहेत त्यामध्ये आमच्या फिन्टेकचा खूप मोठा वाटा आहे. या वर्षही हा वेग असाच कायम राहील असे तज्ञांचे मत आहे. म्हणून तुम्हाला देखील यामध्ये नवीन शक्यता शोधाव्या लागतील. त्याचप्रमाणे, आमची सामाजिक सुरक्षा व्याप्तीला सार्वभौमत्व प्राप्त करून देण्यात तुमची भूमिका काय असेल याचा देखील तुम्ही विचार करा. तुम्हाला या क्षेत्राचा सखोल अनुभव असल्यामुळे या वेबिनारमधून यासंदर्भात चांगले सल्ले आणि सूचना प्राप्त होतील. आणि आपण आज आपली मत खुलेपणाने व्यक्त करावी अशी माझी इच्छा आहे. आणि आजच्या मंथनातून जे अमृत बाहेर येईल ते आत्मनिर्भर भारतासाठी, लोकांच्या कल्याणासाठी उपयोगी येईल आणि आपला आत्मविश्वास आणखी मजबूत करेल यावर माझा ठाम विश्वास आहे.

मित्रांनो,

गेल्या काही वर्षांमध्ये तंत्रज्ञानाचा अधिक चांगला वापर आणि नवीन यंत्रणेच्या निर्मितीने आर्थिक समावेशनात मोठी भूमिका बजावली आहे. आज देशातील 130 कोटी लोकांकडे आधार कार्डे आहेत, 41 कोटीहून अधिक देशवासीयांकडे जनधन खाती आहेत. यापैकी सुमारे 55 टक्के जन धन खाती महिलांची असून या खात्यांमध्ये सुमारे दीड लाख कोटी रुपये जमा आहेत. या जनधन खात्यांमुळे कोरोना काळातही लाखो बहिणींना त्वरीत थेट मदत करणे शक्य झाले आहे. आज यूपीआयच्या माध्यामतून दरमहा सरासरी 4 लाख कोटी रुपयांचे व्यवहार होत आहेत आणि रूपये कार्डची संख्याही 60 कोटींवर पोहोचली आहे. आधार, इन्स्टंट ऑथेंटिकेशन, इंडिया पोस्ट बँकेचे मोठे नेटवर्क, लाखो सामान्य सेवा केंद्रे स्थापन केल्यामुळे देशाच्या दुर्गम भागात आर्थिक सेवा मिळणे शल्य झाले आहे. आधार कार्ड पेमेंट सिस्टम (एईपीएस) उपकरणांच्या मदतीने आज देशातील 2 लाखाहून अधिक बँक मित्र बँकिंग सेवांच्या सहाय्याने खेड्यांमधील लोकांच्या घरात पोहचत आहेत. यामध्ये सव्वा लाखांहून अधिक टपाल कार्यालये देखील मदत करीत आहेत. गेल्या वर्षी एप्रिल ते जून या कालावधीत या बँक मित्रांनी त्यांच्या एईपीएस उपकरणांद्वारे 53 हजार कोटी रुपयांहून अधिक व्यवहार करण्यात ग्रामीण नागरिकांना मदत केली आहे हे जाणून तुम्हाला आश्चर्य वाटेल आणि हा कोरोनाचा काळ होता, जेंव्हा देशात टाळेबंदी होती.

मित्रांनो,

आज देशातील जवळजवळ प्रत्येक वर्ग कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात सहभागी आहे याचा आज भारताला अभिमान आहे. सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, हा मंत्र आर्थिक क्षेत्रात स्पष्टपणे दिसून येतो. आज, गरीब असो, शेतकरी असो, पशुपालक असो, मच्छीमार असो, एक लहान दुकानदार असो, प्रत्येकासाठी पत सुविधा मिळणे शक्य आहे.

मागील काही वर्षात मुद्रा योजनेमुळे लघु उद्योजकांना सुमारे 15 लाख कोटी रुपयांची कर्जे मिळाली आहेत. यामध्ये देखील सुमारे 70 टक्के महिला आणि 50 टक्क्याहून अधिक दलित, वंचित, आदिवासी आणि मागासवर्गीय उद्योजक आहेत. पंतप्रधान किसान स्वनिधी योजनेतून सुमारे 11 कोटी शेतकरी कुटुंबांच्या खात्यात आतापर्यंत 1 लाख 15 हजार कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम जमा झाली आहे. काही महिन्यांपूर्वी आमच्या पथ विक्रेत्यांसाठी पंतप्रधान स्वनिधी योजना सुरू केली आहे. प्रथमच देशाच्या आर्थिक क्षेत्रात या वर्गाचा समावेश केला आहे. त्याअंतर्गत आतापर्यंत सुमारे 15 लाख पथ विक्रेत्यांना प्रत्येकी 10,000 रुपयांची कर्ज देण्यात आले आहे. हे फक्त एक वेळ समाकलन नाही, परंतु त्यांचे कर्ज घेण्याचे प्रमाण भविष्यात वाढविण्यात मदत होईल. त्याचप्रमाणे ट्रेड्स आणि पीएसबी कर्ज यासारख्या डिजिटल कर्ज पुरवठा (लेन्डिंग) व्यासपीठामुळे एमएसएमईला स्वस्त कर्ज अधिक वेगाने मिळू शकेल. किसान क्रेडिट कार्ड सारख्या सुविधेमुळे लहान शेतकरी, पशुपालक, मच्छीमार अनौपचारिक कर्जाच्या दृष्ट चक्रातून वेगाने बाहेर पडत आहेत.

मित्रांनो,

समाजातील या भागासाठी आपल्याला नाविन्यपूर्ण आर्थिक उत्पादने कशी सापडतील? यासाठी खासगी क्षेत्राला देखील आता विचार करावा लागेल. आमच्या बचत गटांमध्ये उत्पादनापासून सेवांपर्यंत प्रत्येक क्षेत्रात काम करण्याची मोठी क्षमता आहे. हे गट त्यांनी घेतलेले कर्ज वेळेवर परत करतात, याचा अनुभव तुम्ही सगळ्यांनी घेतला आहे. याबाबत हे गट खूपच शिस्तबद्ध आहेत. खासगी क्षेत्र अशा गटांच्या माध्यमातून ग्रामीण पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूकीची संधी शोधू शकतात. ही केवळ कल्याणकारी गोष्ट नाही तर एक उत्तम व्यवसाय मॉडेल असल्याचे देखील सिद्ध होऊ शकते.

मित्रांनो,

आर्थिक समावेशानंतर आता देश आर्थिक सबलीकरणाकडे वेगाने वाटचाल करत आहेत. पुढील 5 वर्षांत भारताचा फिन्टेक बाजार 6 ट्रिलियनपेक्षा जास्त असण्याचा अंदाज आहे. फिन्टेक सेक्टरची ही क्षमता पाहता आयएफएससी गिफ्ट सिटीमध्ये जागतिक दर्जाचे आर्थिक हब तयार करण्यात येत आहे. भारतात आधुनिक पायाभूत सुविधांची निर्मिती ही केवळ आमची आकांक्षा नाही तर ती आत्मनिर्भर भारताची गरज आहे. त्यामुळे पायाभूत सुविधांबाबत या क्षेत्रात अत्यंत ठळक लक्ष्य निर्धारित केले आहे. ही उद्दीष्टे पूर्ण करण्यासाठी गुंतवणूक आवश्यक आहे. ही गुंतवणूक आणण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात आहेत. संपूर्ण आर्थिक क्षेत्राच्या सक्रिय पाठिंब्याने ही उद्दिष्टे साध्य केली जातील.

मित्रांनो,

आपली आर्थिक व्यवस्था मजबूत व्हावी यासाठी आपले बँकिंग क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी सरकार कटीबद्ध आहे. आतापर्यंत ज्या बँकिंग सुधारणे केल्या आहेत त्या पुढे देखील सुरूच राहतील. सुधारणा आणि अर्थसंकल्पात नमूद केलेल्या तरतुदींच्या अंमलबजावणीसंदर्भात तुमच्याकडून अर्थपूर्ण सूचना प्राप्त होतील याची मला खात्री आहे. या क्षेत्रातील देश आणि संपूर्ण जगातील तज्ञ आज या विषयावर आपल्याला पूर्ण दिवस मार्गदर्शन करणार आहेत. तुमची प्रत्येक गोष्टी माझ्या सरकारसाठी खूप महत्वाची आहे. भविष्यातील रोडमॅपसाठी आपण काय करू शकतो, आपण एकत्र पुढे कसे जाऊ शकतो? हे तुम्ही निःसंकोचपणे आम्हाला सांगा. तुमच्या काही समस्या असतील तर त्या आम्ही कशा सोडवू शकतो? जबाबदारी घेऊन आपण देशाच्या प्रगतीमध्ये भागीदार कसे बनू शकता. या सर्व विषयां संदर्भात रोडमॅप, लक्ष्य आणि निर्धारित कालावधी या सगळ्या मुद्यांवर आजच्या या चर्चेत विचारविनिमय करून त्याचा आम्हाला खूप फायदा होऊ शकेल. तुमचा वेळ खूप मौल्यवान आहे, आणि त्यापेक्षा जास्त मौल्यवान आहे तुमच्या सूचना आणि आपला संकल्प. खूप खूप धन्यवाद !!