वर्षानुवर्षे शिक्षणाला रोजगार आणि उद्योजकता क्षमतांशी जोडण्यासाठी केलेल्या प्रयत्नांचा अर्थसंकल्पाने विस्तार केला आहे : पंतप्रधान
नमस्कार
क्षण, कौशल्य व संशोधन अशा अनेक महत्त्वाच्या क्षेत्रांमध्ये काम करणाऱ्या आपणास सर्व आदरणीय व्यक्तींचे खूप खूप अभिनंदन! आज आपला देश वैयक्तिक, बौद्धिक व औद्योगिक स्वभाव-प्रवृत्ती(temperament) तसेच प्रतिभेला दिशा देणाऱ्या पर्यावरणात मोठा बदल घडवून आणण्याच्या रोखाने वेगाने पावले टाकत आहे. त्याचा वेग अजून वाढावा, यासाठी अर्थसंकल्पाच्या आधी आपणा सर्वांकडून सूचना देखील मागवल्या होत्या. नवीन शैक्षणिक धोरणासंबंधी देशातील लाखो नागरिकांबरोबर विचारविमर्श करण्याची संधीही मिळाली होती. आणि आता याच्या अंमलबजावणीसाठी आपण सर्वांनी मिळून काम करायचे आहे.
मित्रांनो,
आत्मनिर्भर भारताच्या निर्मितीसाठी देशातील तरुणांमध्ये आत्मविश्वास असणे गरजेचे आहे. जेव्हा स्वतःचे शिक्षण व कौशल्य तसेच ज्ञानावर तरुणांचा पूर्ण भरोसा आणि विश्वास असेल तेव्हाच त्यांच्यामध्ये आत्मविश्वास जागृत होईल. जेव्हा त्यांच्या शिक्षणामुळे कामाच्या संधी मिळतील, त्यासाठी आवश्यक ती कौशल्ये मिळतील, तेव्हाच आत्मविश्वास निर्माण होईल. नवे शैक्षणिक धोरण याचाच विचार करून तयार केले आहे. प्री नर्सरी ते पीएचडी पर्यंत राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरणातील प्रत्येक तरतूद अमलात आणण्यासाठी आता आपल्याला वेगाने काम केले पाहिजे. कोरोनामुळे या कामात आलेला अडथळा आता दूर करून आपल्याला गती वाढवून पुढे जाणे गरजेचे आहे. यासाठी या वर्षीच्या अर्थसंकल्पातील तरतुदींची खूप मदत होणार आहे.
या अर्थसंकल्पात आरोग्य विषयाच्या खालोखाल दुसऱ्या क्रमांकावर शिक्षण, कौशल्य, संशोधन व नवोन्मेष यांच्यावर भर दिला आहे. देशातील विद्यापीठे, महाविद्यालये व संशोधन संस्थांमध्ये सहकार्य राखणे, ही आज देशाची सर्वात मोठी गरज आहे, हे लक्षात घेऊनच ग्लू ग्रांटची (Glue Grant) तरतूद या अर्थसंकल्पात केली आहे. ज्याच्या अंतर्गत 9 शहरांमध्ये यासाठी आवश्यक त्या सर्व यंत्रणा व सुविधा तयार केल्या जातील.
मित्रांनो,
प्रशिक्षण, कौशल्य विकास व श्रेणी सुधारणेवर(upgradation) या अर्थसंकल्पात अभुतपुर्व भर दिला गेला आहे. त्यासाठी या अर्थसंकल्पात केलेल्या तरतुदींमुळे उच्च शिक्षणाकडे बघण्याचा देशाचा दृष्टिकोन पूर्ण बदलून जाणार आहे. गेल्या काही वर्षात शिक्षणाचा संबंध रोजगारक्षमता व उद्यमशीलतेशी जोडण्याचा प्रयत्न केला गेला होता, त्याचाच विस्तार या अर्थसंकल्पात केला गेला आहे.
या प्रयोगांचा परिणाम म्हणून जगभरातील वैज्ञानिक प्रकाशने करणाऱ्या देशांत भारताचा क्रमांक पहिल्या तीनमध्ये आहे. पीएचडी करणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या व स्टार्ट अप इकोसिस्टीम च्या क्षेत्रातही आपण जगभरातून पहिल्या तिनात आहोत.
जागतिक नवोन्मेष तालिका अर्थात ग्लोबल इंनोवेशन इंडेक्स मध्ये जगातील पहिल्या पन्नास देशांमध्ये भारताचा समावेश आहे व हा क्रमांक सुधारण्यासाठी देश प्रयत्नशील आहे. उच्च शिक्षण, संशोधन व नवोन्मेषांना निरंतर प्रोत्साहन दिल्याने आपल्या विद्यार्थी व तरूण शास्त्रज्ञांना मिळणाऱ्या संधी खूप वाढत आहेत. संशोधन व विकास क्षेत्रांमध्ये आपल्या मुलींचा वाढता सहभाग ही त्यातली खूप आनंदाची गोष्ट आहे.
मित्रांनो,
देशातील शाळांमध्ये अटल टिंकरिंग लॅबपासून, उच्च शिक्षण संस्थांमध्ये अटल इंक्युबॅशन सेंटर्स वर प्रथमच भर दिला जात आहे. स्टार्ट अप साठी Hackathon आयोजनाचा नवीन पायंडा देशात तयार होत आहे. त्यामुळे देशातील तरुण व उद्योग दोघांसाठी मोठी ताकद मिळेल. ‘नॅशनल इनिशिएटिव्ह फॉर डेव्हलपिंग अँड हार्नेसिंग इनोव्हेशन’ च्या माध्यमातून साडेतीन हजारांहून जास्त स्टार्ट अप्स ना चालना मिळाली आहे.
याचप्रमाणे नॅशनल सुपर कम्प्युटिंग मिशनच्या अंतर्गत ‘परम शिवाय’, ‘परमशक्ती’ व ‘परमब्रम्हा’ या नावाचे तीन महासंगणक आयआयटी-BHU, आयआयटी- खरगपूर व आय आय एस ई आर- पुणे येथे स्थापित केले आहेत. येत्या वर्षात देशातील अशा एक डझनाहून जास्त संस्थांमधून असे महासंगणक स्थापन करण्याची योजना आहे. आयआयटी- खरगपुर, आयआयटी- दिल्ली व BHU मध्ये तीन सोफिस्टिकेटेड एनालिटिकल व टेक्निकल हेल्प इन्स्टिट्यूट (SATHI) आता सेवारत आहेत.
या सर्व कामांविषयी आज तुम्हाला माहिती देणे खूप गरजेचे आहे. कारण यातूनच सरकारची व्हिजन, सरकारचा दृष्टीकोन दिसून येतो. एकोणिसाव्या शतकातील विचार मागे सोडूनच आपल्याला एकविसाव्या शतकातील भारतात पुढे गेले पाहिजे.
मित्रांनो, आपल्याकडे म्हटलेच आहे- ‘ व्यये कृते वर्धते एव नित्यम विद्याधनं सर्वधनं प्रधानम' - अर्थात, विद्या हे असे धन आहे जे वाटल्याने वाढते. म्हणूनच विद्याधन व विद्या दान श्रेष्ठ आहे. ज्ञान व संशोधनाला मर्यादा घालणे हे देशाच्या सामर्थ्यावर अन्याय केल्यासारखे आहे. या विचाराने अवकाश, अणुऊर्जा, डीआरडीओ, कृषी अशा अनेक क्षेत्रांची द्वारे आपल्या तरुणांसाठी आता खुली होत आहेत. हल्लीच अशी दोन महत्त्वाची पावले उचलली आहेत, ज्यामुळे नवोन्मेष, संशोधन व विकासाच्या क्षेत्राला खूप फायदा होईल. प्रथमच भारताने हवामान शास्त्राची जोडलेल्या आंतरराष्ट्रीय मानकांच्या कसोटीला पात्र ठरणारे भारतीय उपाय शोधून काढले आहेत. त्याद्वारे ही प्रणाली अधिक मजबूत केली जात आहे. यामुळे संशोधन व विकास तसेच आपल्या उत्पादनांच्या जागतिक स्तरावरील कार्यक्षमतेत सुधारणा होईल.
या शिवाय हल्ली Geo-spatial Data च्या क्षेत्रातही खूप मोठी सुधारणा झाली आहे. आता अवकाशाशी संबंधित डेटा तसेच अवकाश तंत्रज्ञानाला देशाच्या तरुणांसाठी, तरुण उद्योजकांसाठी, स्टार्ट अप्स साठी खुले केले आहे. या सर्व सुधारणांचा जास्तीत जास्त उपयोग करून घ्यावा असे आवाहन मी आपणा सर्वांना करत आहे.
मित्रांनो,
या वर्षीच्या अर्थसंकल्पात इन्स्टिट्यूशन मेकिंग व एक्सेस वर आणखी भर दिला आहे. प्रथमच देशात राष्ट्रीय संशोधन प्रतिष्ठानाची उभारणी होत आहे. यासाठी 50 हजार कोटी रुपयांची तरतूद अर्थसंकल्पात केली आहे. यामुळे संशोधनाशी संबंधित संस्थांचे गव्हर्नन्स स्ट्रक्चर पासून ते संशोधन व विकास, तसेच शिक्षण संस्थांशी उद्योगांचा दुवा जोडण्यास मदत होईल. जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधनासाठी या अर्थसंकल्पात शंभर टक्क्यांहून जास्त वाढीव तरतूद केली आहे. यामुळे सरकारची प्राथमिकता काय आहे ते सहज दिसून येते.
मित्रांनो,
भारतातील औषधी निर्माण तसेच लसनिर्माणाशी संबंधित संशोधकांनी भारताला रोगापासून संरक्षण तर दिलेच, शिवाय जागतिक स्तरावर सन्मानही मिळवून दिला आहे. आपल्या या सामर्थ्याला आणखी सशक्त करण्यासाठी सरकारने 7 राष्ट्रीय औषधी शास्त्र शिक्षण व संशोधन संस्थांना राष्ट्रीय महत्त्वाच्या संस्था म्हणून या आधीच घोषित केले आहे. या क्षेत्रातील खाजगी उद्योगांची संशोधन व विकासासंबंधी भूमिका प्रशंसनीय आहे. या भूमिकेचा येत्या काळात अधिकाधिक विस्तार होईल अशी मला खात्री वाटते.
मित्रांनो,
आता जैवतंत्रज्ञानाच्या सामर्थ्याची व्याप्ती देशाची अन्न सुरक्षा, देशाचे पोषण, देशातील शेतकऱ्यांच्या हितासाठी कशा प्रकारे वाढवता येईल, यासाठी प्रयत्न करण्यात येत आहेत.
शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, त्यांचे जीवनमान सुधारण्यासाठी जैवतंत्रज्ञानाशी संबंधित संशोधनात जे सहकारी गुंतले आहेत, त्यांच्याकडून देशाला मोठ्या अपेक्षा आहेत. उद्योगातील समस्त सहकाऱ्यांना माझी अशी विनंती आहे की यामध्ये आपल्या भागीदारीत त्यांनी वाढ करावी. देशात 10 जैवतंत्रज्ञान युनिवर्सिटी रिसर्च जॉईंट इंडस्ट्री ट्रान्स्लेशनल क्लस्टर( उर्जित) देखील उभारण्यात येत आहेत. जेणेकरून यामध्ये होणारे नवीन शोध आणि नवोन्मेष यांचा उद्योगाला जलदगतीने वापर करता येऊ शकेल. याच प्रकारे देशातील 100 पेक्षा जास्त आकांक्षी जिल्ह्यांमध्ये जैवतंत्रज्ञान कृषी कार्यक्रम असो हिमालयन बायो रिसोर्स मिशन कार्यक्रम की मरिन बायोटेक्नॉलॉजी नेटवर्कविषयक कन्सोर्टियम कार्यक्रम यामध्ये संशोधन आणि उद्योगाची भागीदारी अधिक चांगली कशी होऊ शकेल, याविषयी आपल्याला एकत्र काम करायचे आहे.
मित्रांनो,
भावी इंधन, हरित उर्जा, आपल्या उर्जा क्षेत्रातील आत्मनिर्भरतेसाठी अतिशय गरजेची आहे. म्हणूनच अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेले हायड्रोजन मिशन एक खूप मोठा संकल्प आहे. भारताने हायड्रोजन वाहनाची चाचणी केली आहे. आता हायड्रोजनला वाहनामधील इंधनाच्या स्वरुपात उपयुक्त बनवण्यासाठी आणि त्यासाठी आपल्या स्वतःला उद्योग सज्ज बनवण्यासाठी आपल्याला एकत्रितपणे आगेकूच केली पाहिजे. याशिवाय सागरी संपत्तीशी संबंधित संशोधनात देखील आपले सामर्थ्य आपल्याला वाढवायचे आहे. सरकार खोल सागरी मोहीम देखील सुरू करणार आहे. ही मोहीम लक्ष्य निर्धारित असेल आणि बहु-क्षेत्रीय दृष्टीकोनावर आधारित असेल जेणेकरून नील अर्थव्यवस्थेच्या वास्तविक क्षमतेचा पुरेपूर वापर आपल्याला करता येईल.
मित्रांनो,
शिक्षण संस्था, संशोधनाशी संबंधित संस्था आणि उद्योगांचे सहकार्य आपल्याला आणखी बळकट करायचे आहे. आपल्याला शोधनिबंध प्रकाशित करण्यावर तर लक्ष केंद्रित करायचे आहेच, त्याचबरोबर जगभरात जे शोधनिबंध प्रकाशित होतात त्यांच्यापर्यंत भारतीय संशोधकांना, भारताच्या विद्यार्थ्यांना पोहोचणे कसे सोपे होईल, हे देखील निर्धारित करणे काळाची गरज बनली आहे. सरकार आपल्या पातळीवर याच दिशेने काम करत आहे, मात्र यामध्ये उद्योगांना देखील आपले स्वतःचे योगदान द्यावे लागेल. आपल्याला हे लक्षात ठेवले पाहिजे की पोहोच आणि समावेशन अनिवार्य झाले आहे. आपल्याला आणखी एका बाबीवर भर द्यावा लागेल आणि ती आहे ग्लोबल चे लोकलशी एकात्मिकरण कशा प्रकारे करता येईल. आज भारताच्या गुणवत्तेला जगभरातून मोठी मागणी आहे. त्यामुळे जागतिक मागणीचा विचार करून कौशल्य संचाचे मॅपिंग झाले पाहिजे आणि त्या आधारावर देशातील युवकांना घडवले पाहिजे. आंतरराष्ट्रीय शैक्षणिक संकुलांना भारतात आणण्याचा विचार असो किंवा दुसऱ्या देशातील सर्वोत्तम पद्धतींचा सहकार्याच्या माध्यमातून अंगिकार करायचा विचार असो यासाठी आपल्याला बरोबरीने वाटचाल करावी लागेल. देशातील तरुणांना उद्योग सज्ज बनवण्यासोबतच नवी आव्हाने, बदलते तंत्रज्ञान यासोबत कौशल्य अद्ययावत करण्यासाठी प्रभावी यंत्रणेच्या बाबतीत संघटित प्रयत्न करण्याची गरज आहे. या अर्थसंकल्पात ईझ ऑफ डुईंग ऍप्रेंटिसशिप कार्यक्रमाद्वारे देखील उद्योग आणि देशातील युवकांना मोठ्या प्रमाणावर फायदा होणार आहे. यामुळे देखील उद्योगांच्या भागीदारीत विस्तार होईल, असा मला विश्वास आहे.
मित्रांनो,
कौशल्य विकास असो किंवा संशोधन असो वा नवोन्मेष त्याची व्यापक जाण असल्याशिवाय ते शक्य होणार नाही. म्हणूनच राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाच्या माध्यमातून देशाच्या शिक्षण प्रणालीमध्ये ही सर्वात मोठी सुधारणा करण्यात येत आहे. या वेबिनारमध्य बसलेले समस्त विशेषज्ञ, समस्त शिक्षणतज्ञ यांच्याशिवाय हे कोण चांगल्या प्रकारे सांगू शकेल की विषयाच्या आकलनामध्ये भाषेचे खूप मोठे योगदान असते. नव्या शिक्षण धोरणात स्थानिक भाषेच्या जास्तीत जास्त वापराला प्रोत्साहन देण्यात आले आहे.
देश आणि जगातील सर्वोत्तम ज्ञानसामग्रीची निर्मिती भारतीय भाषांमध्ये कशी प्रकारे करता येईल याचा विचार करण्याची जबाबदारी सर्व शिक्षणतज्ञ आणि प्रत्येक भाषेच्या तज्ञांची आहे. तंत्रज्ञानाच्या या युगात हे नक्कीच शक्य आहे. प्राथमिक शाळेपासून उच्च शिक्षणापर्यंत भारतीय भाषांमध्ये अतिशय उत्तम ज्ञानसामग्री आपल्या विद्यार्थ्याला उपलब्ध करून देण्याचा विचार आपण केला पाहिजे. वैद्यकीय असो की अभियांत्रिकी ,तंत्रज्ञान ,व्यवस्थापन या प्रत्येक प्रकारच्या प्रभुत्वासाठी भारतीय भाषांमध्ये या आशय निर्मिती करणे गरजेचे आहे.
आपल्या देशात गुणवत्तेची कमतरता अजिबात नाही. गाव असो की गरीब ज्यांना आपल्या स्वतःच्या भाषेशिवाय दुसरे काही येत नाही त्यांच्यात गुणवत्तेची कमतरता नसते. आपल्या गावातील, आपल्या गरिबांच्या गुणवत्तेला वाया जाऊ देता कामा नये. भारताची गुणवत्ता गावात देखील आहे, भारताची गुणवत्ता गरिबाच्या घरातही आहे, भारताची गुणवत्ता कोणत्या तरी मोठ्या भाषेपासून वंचित राहिलेल्या बालकांमध्येही आहे आणि म्हणूनच या गुणवत्तेचा उपयोग देशासाठी करणे आवश्यक आहे. म्हणूनच भाषेला या दरीतून बाहेर काढून आपल्याला त्यांच्या भाषेतून त्यांच्या गुणवत्तेला विकसित करण्याची संधी देण्याची आणि हे काम मिशन मोडवर करण्याची गरज आहे. अर्थसंकल्पात जाहीर केलेल्या नॅशनल लँगवेज ट्रान्स्लेशन मिशन अर्थात राष्ट्रीय भाषा अनुवाद मिशनमधून यासाठी खूप मोठ्या प्रमाणावर प्रोत्साहन मिळेल.
मित्रांनो,
या ज्या काही तरतुदी आहेत, ज्या काही सुधारणा आहेत त्या सर्वांच्या भागीदारीच्या माध्यमातून पूर्ण होतील. सरकार ,शिक्षण तज्ञ ,विशेषज्ञ आणि उद्योग या सगळ्यांच्या सहकार्याच्या दृष्टीकोनातून उच्च शिक्षण क्षेत्राला कशा प्रकारे पुढे नेता येईल, यावर आजच्या चर्चेत तुमच्या सूचना महत्त्वाच्या ठरतील. आगामी काही तासांमध्ये याच्याशी संबंधित 6 संकल्पनांवर सखोल चर्चा होणार असल्याचे मला सांगण्यात आले आहे.
या विचारमंथनातून बाहेर येणाऱ्या सूचना आणि तोडग्यांबाबत देशाला अनेक अपेक्षा आहेत. माझी तुम्हाला ही आग्रहाची विनंती आहे की आता हे धोरण बदलले पाहिजे किंवा अर्थसंकल्पात हा बदल झाला पाहिजे हा काळ आता मागे पडला आहे. आता तर पुढचे 365 दिवस एक तारखेपासूनच नवा अर्थसंकल्प, नव्या योजना जलदगतीने कशा प्रकारे लागू करता येतील, भारताच्या जास्तीत जास्त भागांपर्यंत त्या कशा पोहोचतील, शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत कशा पोहोचतील, त्याचा आराखडा कसा असेल, रचना कशी असेल याचा विचार होत असतो. योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये जे काही लहान-मोठे अडथळे असतील ते दूर कसे करता येतील, या सर्व गोष्टींवर जितके जास्त लक्ष केंद्रित असेल तितका जास्त फायदा एक एप्रिलपासून नवा अर्थसंकल्प लागू करताना होईल. आपल्याकडे जेवढा कालावधी उपलब्ध आहे त्याचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा उद्देश आहे.
तुमच्याकडे अनुभव आहे, वेगवेगळ्या क्षेत्रांचा अनुभव आहे. तुमचे विचार, तुमचे अनुभव आणि काही ना काही जबाबदारी घेण्याची तयारी, आपल्याला अपेक्षित फळ नक्कीच देतील, याची मला खात्री आहे. मी तुम्हा सर्वांना या वेबिनारसाठी, उत्तम विचारांसाठी, अतिशय अचूक आराखड्यासाठी अनेक अनेक शुभेच्छा देतो.
खूप खूप धन्यवाद!!
