Mera Saansad
Search Search
Marathi language

'संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरता- कृतीप्रवणतेची गरज' या विषयावरील अर्थसंकल्प पश्चात वेबिनारमध्ये पंतप्रधानांचे भाषण

Published By : Admin | February 25, 2022 | 14:46 IST
संरक्षण क्षेत्रात अलीकडच्या काळात ‘आत्मनिर्भरतेवर’ देण्यात आलेले महत्त्व या अर्थसंकल्पातून स्पष्टपणे प्रतिबिंबित होत आहे
‘एखाद्या शस्त्राचे वेगळेपण आणि शत्रूला अकस्मात धक्का देण्याची क्षमता तेव्हाच विकसित केली जाऊ शकते जेव्हा ती शस्त्रास्त्रे आपल्याच देशात विकसित झालेली असतात’
“या वर्षीच्या अर्थसंकल्पांत देशात संरक्षण विषयक संशोधन, संरचना आणि देशातच उत्पादने विकसित करण्यासाठीची संपूर्ण गतिमान व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचा आराखडा”
“देशांतर्गत खरेदीसाठी, 54 हजार कोटी रुपये मूल्यांच्या कारारांवर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या, त्याशिवाय 4.5 लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मूल्यांच्या उपकरणांची खरेदी प्रक्रिया देखील सुरु”
“गतिमान अशा संरक्षण उद्योगासाठी, उपकरणांच्या चाचण्या, तपासणी आणि प्रमाणपत्र देण्यासाठीची पारदर्शक, कालबद्ध, आधुनिक आणि योग्य व्यवस्था गरजेची”

नमस्कार!

आजच्या  वेबिनारची  संकल्पना  संरक्षण क्षेत्रातील आत्मनिर्भरता-क्रियाशील  होण्याची गरज देशाची  मानसिकता स्पष्ट करते.  गेल्या काही वर्षांपासून, भारत आपल्या संरक्षण क्षेत्राला आत्मनिर्भर बनवण्यासाठी करत असलेल्या  प्रयत्नांचे स्पष्ट प्रतिबिंब या अर्थसंकल्पात देखील तुम्हाला दिसून येईल.

 

मित्रांनो,

पारतंत्र्याच्या काळात आणि स्वातंत्र्यानंतर लगेचच्या काळात देखील भारतात संरक्षण विषयक शस्त्रे आणि उपकरणांच्या निर्मितीचे प्रमाण लक्षणीय होते.  दुसऱ्या महायुद्धात भारतात तयार झालेल्या शस्त्रांनी  महत्वाची भूमिका बजावली होती. मात्र, नंतरच्या काळात आपले हे सामर्थ्य हळूहळू कमी होत गेले. मात्र तरीही भारताकडे ही शस्त्रास्त्र बनविण्याची क्षमता तेव्हाही कमी नव्हती आणि आता देखील कमी नाही.

 

मित्रांनो,

संरक्षणाचा जो मूळ सिद्धांत आहे, तो हा आहे की तुमच्याकडे तुमची स्वतःची वैशिट्यपूर्ण आणि अनुरूप शस्त्रास्त्रे प्रणाली असायला हवी तरच ती तुमची मदत करेल. जर 10 देशांकडे एकाच प्रकारची संरक्षण  उपकरण असतील, तर तुमच्या सैन्याचे काही वेगळेपण राहणार नाही.  वैशिट्यपूर्ण आणि शत्रूला अचंबित करणारी उपकरणे तेव्हाच शक्य आहेत जेव्हा ती तुम्ही तुमच्या देशात तयार कराल. 

 

मित्रांनो,

यंदाच्या अर्थसंकल्पात, देशातच संरक्षण विषयक उपकरण निर्मितीसाठी संशोधन, संरचना आणि उत्पादन तंत्रज्ञानाचा विकास, यासाठी एक गतिमान व्यवस्था विकसित  करण्याचा सविस्तर आराखडा मांडला आहे. संरक्षण क्षेत्रासाठीच्या एकूण तरतुदीपैकी 70 टक्के तरतूद, देशांतर्गत उद्योगांसाठी राखून ठेवली आहे.  संरक्षण मंत्रालयने आतापर्यंत 200 पेक्षा अधिक संरक्षण विषयक मंच आणि उपकरणांची स्वदेशी यादी प्रसिद्ध केली आहे.  ही यादी जाहीर झाल्यानंतर, देशांतर्गत खरेदीसाठी 54 हजार कोटी रुपयांच्या उपकरणांच्या खरेदीसाठी करारावर स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्या आहेत.याशिवाय  साडेचार लाख कोटी रुपयांच्या संरक्षण विषयक उपकरणांशी संबंधित  खरेदी प्रक्रिया वेगवेगळ्या टप्प्यांवर आहे.  लवरकच याची तिसरी यादी प्रसिद्ध होणे अपेक्षित आहे. यातून हे दिसून येते की आम्ही देशात संरक्षण सामुग्री निर्मितीला कशा प्रकारे सहाय्य करत आहोत.

 

मित्रांनो,

जेव्हा आपण बाहेरच्या देशांमधून शस्त्रास्त्रे, उपकरणे मागवतो, तेव्हा त्याची प्रक्रिया एवढी वेळखाऊ असते की जोपर्यंत ती आपल्या सुरक्षा दलापर्यंत पोहचतात तोवर त्यातील बरीचशी कालबाह्य होत्तात. याचे उत्तर ‘आत्मनिर्भर भारत’ आणि ‘मेक इन इंडिया’,” मध्येच आहे. संरक्षण क्षेत्रातले स्वयंपूर्णतेचे महत्व ओळखून मोठे महत्वपूर्ण निर्णय घेतले जात असल्याबद्दल मी देशाच्या सैन्य दलांची प्रशंसा करतो. आज आपल्या सैन्यांकडे भारतात निर्मित उपकरणे असतात, तेव्हा त्यांचा आत्मविश्वास, त्यांचा अभिमान आणखी दुणावतो. आणि यात आपण सीमेवर तैनात जवानांच्या भावना देखील समजून घ्यायला हव्यात. मला आठवतंय, जेव्हा मी कुठेही सत्तेत नव्हतो, पक्षासाठी काम करत होतो, पंजाब हे माझे कार्यक्षेत्र होते, तेव्हा एकदा वाघा सीमेवर जवानांबरोबर गप्पा मारण्याची  संधी मिळाली होती. तिथे जे जवान  तैनात होते, त्यांनी या चर्चेदरम्यान  माझ्यासमोर एक सूचना मांडली आणि ती माझ्या मनाला भावली. ते म्हणाले होते, की  वाघा सीमेवर भारताचे जे गेट आहे, ते आपल्या शत्रू पक्षाच्या गेटपेक्षा थोडे छोटे आहे. आपले  गेट देखील मोठे असायला हवे. आपला झेंडा त्यांच्यापेक्षा उंच असायला हवा. ही आपल्या जवानांची भावना असते. आपल्या देशाचा सैनिक, या भावनेने सीमारेषेवर कार्यरत असतो. भारतात निर्मित वस्तूंबाबत त्याच्या मनात एक वेगळाच  स्वाभिमान असतो. म्हणूनच एकी जी संरक्षण उपकरणे असतात, त्यासाठी आपल्या सैनिकांच्या भावनांचा आदर करायला हवा.  आणि हे केवळ आपण आत्मनिर्भर झालो तरच शक्य आहे.

मित्रांनो,

पूर्वीच्या काळी युद्ध वेगवेगळ्या पद्धतींनी व्हायची, आज वेगळ्या पद्धतींनी होतात.  पूर्वी युद्धाच्या सामुग्रीत  परिवर्तन होण्यात अनेक दशके लागायची. मात्र  आज युद्ध सामुग्रीत बघता बघता बदल घडतात. आज जी शस्त्रे आहेत, ती कालबाह्य होण्यात जास्त वेळ लागत नाही. जी आधुनिक तंत्रज्ञान आधारित शस्त्रे आहेत ती तर आणखी लवकर कालबाह्य होतात. भारताची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील जी ताकद आहे, ते आपले खूप मोठे  सामर्थ्य आहे. या सामर्थ्याचा आपण आपल्या संरक्षण क्षेत्रात जितका जास्त वापर करू , तेवढे  अधिक आपण सुरक्षेच्या बाबतीत आश्वस्त होऊ. आता सायबर सुरक्षेचेच उदाहरण घ्या ना.  आता ते देखील युद्धाचे एक शस्त्र बनले आहे. आणि ते केवळ डिजिटल माध्यमांपुरतीच मर्यादित नसून, राष्ट्रीय सुरक्षेचा विषय बनले  आहे.

 

मित्रांनो,

संरक्षण उत्पादकांत नेहमी कशी स्पर्धा असते ते आपल्यला चांगलेच माहित आहे. पूर्वीच्या काळी बाहेरच्या कंपन्यांकडून जे सामान खरेदी केले जायचे, त्यात अनेकदा विविध आरोप व्हायचे.  मला त्यांच्या खोलात जायचे नाही. मात्र ही गोष्ट खरी आहे की प्रत्येक खरेदीतून वाद निर्माण व्हायचा. वेगवेगळ्या उत्पादकांमध्ये जी स्पर्धा असते, त्यामुळे  अन्य उत्पादनांना तुच्छ लेखण्याची मोहीम कायम सुरु असते. आणि त्यामुळे संभ्रमाची स्थिती निर्माण होते. शंका निर्माण होतात आणि  भ्रष्टाचार देखील बोकाळतो. कोणते शस्त्र चांगले आहे, कोणते शस्त्र खराब आहे, कोणते शस्त्र आपल्यासाठी उपयुक्त आहे, कोणते नाही, याबाबत देखील संभ्रम निर्माण केला जातो. अतिशय नियोजनबद्ध  पद्धतीने केले जाते. कॉर्पोरेट जगताच्या युद्धाचा तो एक भाग असतो.  आत्मनिर्भर भारत अभियानामुळे आपल्याला अशा अनेक समस्यांवर उपाय सापडले आहेत.

 

मित्रांनो,

संपूर्ण निष्ठेने दृढनिश्चय करून प्रगती कशी साधायची याचे उत्तम उदाहरण आपले आयुध निर्माण कारखाने आहेत. आपल्या संरक्षण सचिवांनी आताच याचा गौरवपूर्ण उल्लेख केला. गेल्या वर्षांच्या सुरुवातीला आपण 7 नवे संरक्षण उप्रकम सुरु केले होते. ते आपला व्यवसाय वेगाने वाढवत आहेत आणि नवनवीन बाजारपेठांत पोहोचत आहेत. निर्यात देखील करत आहेत. हे देखील खूप  सुखद आहे की  गेल्या 5-6 वर्षांत आपली संरक्षण निर्यात 6 पट वाढली आहे. आज आपण भारतीय संरक्षण उपकरणे आणि सेवा 75 देशांना पुरवत आहोत. मेक इन इंडियाला सरकारने दिलेल्या प्रोत्साहनाचा परिणाम म्हणून, गेल्या 7 वर्षांत संरक्षण उत्पादनासाठी 350 हून अधिक नवे औद्योगिक परवाने जारी करण्यात आले आहेत, त्याउलट  2001 ते  2014 या चौदा वर्षात केवळ  200 परवाने जारी करण्यात आले होते.

खाजगी क्षेत्र देखील डीआरडीओ आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील संरक्षण कंपन्यांच्या तुल्यबळ व्हायला हवे, त्यामुळेच संरक्षण संशोधन आणि विकासाच्या तरतुदीचा 25% भाग हा उद्योग, स्टार्टअप्स आणि शैक्षणिक क्षेत्रासाठी राखून ठेवला आहे. या करिता अर्थसंकल्पात ‘स्पेशल पर्पज व्हेईकल’ म्हणजेच- विशेष योजना मॉडेल व्यवस्था देखील तयार करण्यात आली  आहे.  यामुळे खाजगी क्षेत्राची भागीदार म्हणून असलेली भूमिका केवळ विक्रेते आणि पुरवठादार याच्याही पलिकडे  जाईल. आपण अंतराळ आणि ड्रोन क्षेत्रात देखील खासगी क्षेत्रासाठी नव्या संधी निर्माण करण्यात आल्या आहेत. उत्तर प्रदेश आणि तमिलनाडु च्या संरक्षण मार्गिका आणि त्यांचे पीएम गतिशक्ति राष्ट्रीय   मास्टर प्लान बरोबर एकात्मीकरण देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला आवश्यक बळ देईल.

मित्रांनो,

चाचणी , परीक्षण आणि प्रमाणीकरण  व्यवस्था पारदर्शक, कालबद्ध आणि व्यावहारिक आणि निष्पक्ष असणे एका  गतिमान संरक्षण उद्योगाच्या विकासासाठी खूप आवश्यक आहे. म्हणूनच  एक स्वतंत्र व्यवस्था, समस्यांचे निराकरण करण्यात उपयुक्त ठरू शकते. यामुळे देशात आवश्यक कौशल्य  निर्माण करण्यातही मदत होईल. 

 

मित्रांनो,

तुम्हा सर्वांकडून देशाला खूप अपेक्षा आहेत. मला विश्वास आहे की या चर्चेतून संरक्षण क्षेत्रात आत्मनिर्भरतेसाठी नवे मार्ग तयार होतील. माझी इच्छा आहे की आज सर्व संबंधितांकडून आम्हाला ऐकायचे आहे की, आम्हाला तुम्हाला मोठमोठी भाषणे द्यायची नाहीत. आजचा दिवस तुमचा आहे. तुम्ही व्यावहारिक गोष्टी मांडा, सुचवा. आता अर्थसंकल्प जाहीर झाला आहे. एक एप्रिलपासून नव्या तरतुदी लागू होतील, आपल्याकडे तयारीसाठी पूर्ण एक महिना आहे. आपण इतक्या जलद गतीने काम करूया की एक एप्रिल पासूनच सर्व हा जो अभ्यास आहे ना, तो याचसाठी आहे. आम्ही अर्थसंकल्प एक महिना अलिकडे घोषित करण्याची  प्रथा विकसित केली आहे. यामागे देखील हाच उद्देश आहे की आपल्याला प्रत्यक्ष तरतुदी लागू होण्यापूर्वी सर्व विभागांना , संबंधितांना, सार्वजनिक- खासगी भागीदारींना तयारीसाठी पुरेसा वेळ मिळेल. जेणेकरून आपला वेळ वाया जाणार नाही. मी तुम्हा सर्वांना आवाहन करतो की हे देशभक्तीचे काम आहे.  नफा कधी होईल, किती होईल, याबद्दल नंतर विचार करू, आधी देशाला सामर्थ्यवान कसे बनवायचे यावर विचार करा.  मी तुम्हाला निमंत्रण देतो आणि मला आनंद आहे की   आज आपले सैन्य,  सैन्यदलाच्या तिन्ही शाखा अतिशय उत्साहाने या कार्यात पुढाकार घेत आहेत,  प्रोत्साहन देत आहेत . आता आपल्या खासगी क्षेत्रातील लोकांनी ही संधी  गमावता कामा नये. मी पुन्हा एकदा तुम्हाला  निमंत्रण देतो.

माझ्या तुम्हा सर्वांना खूप शुभेच्छा , धन्यवाद!

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.