QuoteIn the coming years, Bihar will be among those states of the country, where every house will have piped water supply: PM Modi
QuoteUrbanization has become a reality today: PM Modi
QuoteCities should be such that everyone, especially our youth, get new and limitless possibilities to move forward: PM Modi

बिहारचे राज्यपाल श्री फागू चौहान, बिहारचे मुख्यमंत्री श्री नितिशकुमार, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी श्री हरदीप सिंग पुरी ,श्री रविशंकर प्रसाद जी , केंद्र आणि राज्य मंत्री मंडळाचे इतर सदस्य , खासदार आमदार आणि माझ्या प्रिय मित्रांनो,

मित्रांनो, आज ज्या चार योजनांचे उद्‌घाटन होत आहे, त्यात पाटणा शहरातील बेऊर आणि करमलीचक मध्ये ट्रीटमेंट प्लांट , शिवाय AMRUT योजनेअंतर्गत  छपरामधील जल प्रकल्प यांचा समावेश आहे. याशिवाय मुंगेर आणि जमालपुरमधील पाणी समस्येला दूर करू शकणारी जलपूर्ती योजना आणि मुजफ्फरपूरमध्ये नमामि गंगे अंतर्गत नदीकिनारा विकास योजना याचासु्द्धा आज शिलान्यास झाला आहे. शहरातील गरीब वर्ग, शहरात राहणारा मध्यमवर्ग या सर्व मित्र वर्गाचं जीवन सुकर करणाऱ्या या सुविधा मिळाल्याबद्दल खूप खूप अभिनंदन.

मित्रांनो , आजचा हा कार्यक्रम एका विशेष दिवशी होत आहे. आज आपण अभियंता दिवस साजरा करत आहोत. हा दिवस देशातील एक महान अभियंते विश्वेश्वरय्या यांची जयंती आहे. त्यांच्या आठवणींना हा दिवस समर्पित आहे . आपल्या भारतीय अभियंत्यांनी आपल्या देशातीलच नव्हे तर पूर्ण जगातील निर्माण कार्यात अभूतपूर्व योगदान दिले आहे. समर्पण वृत्तीने केलेले काम असो वा त्यासाठी लागणारी अचूक नजर असो भारतीय अभियंत्यांची जगात स्वतःची अशी वेगळी ओळख आहे . हे एक निखळ सत्य आहे आणि आम्हाला अभिमान आहे की आमचे अभियंते देशाच्या विकासाला भरभक्कमपणे पुढे नेत आहेत . एकशे तीस  कोटी देशवासीयांचे जीवन सुखकर करायचे काम करत आहेत.  या मुहूर्तावर  सर्व अभियंत्यांना आणि त्यांच्यातील निर्मात्या शक्तीला  माझा नमस्कार.  राष्ट्रनिर्माणाच्या या कार्यात बिहारचे योगदानही भरपूर मोठे आहे. देशाच्या विकासात नवनवीन शिखरे गाठणारे लाखो अभियंते बिहार देशाला देत आला आहे. संशोधन आणि प्रयोग यांचे दुसरे नाव म्हणजे बिहारची धरती. बिहारचे अनेक सुपुत्र दरवर्षी देशातील मोठ्या अभियांत्रिकी संस्थांमध्ये प्रवेश घेतात आणि आपल्या बुद्धिमत्तेची चुणूक दाखवतात. आज ज्या योजना पूर्ण झाल्या आहेत वा   ज्या योजनांचे काम सुरू झाले आहे  त्या पुर्ण करण्यात बिहारचे अभियंते मोठी भूमिका निभावत आहेत.  बिहारमधल्या सर्व अभियंत्यांना मी या खास दिवशी अभियंता दिनाच्या शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो , बिहार ही ऐतिहासिक शहरांची भूमी आहे.  इथे नागरी जीवनाची हजारो वर्षांपासूनची समृद्ध परंपरा आहे. प्राचीन भारतात गंगेच्या खोऱ्यात आजूबाजूला आर्थिक, सांस्कृतिक आणि राजकीय दृष्ट्या समृद्ध आणि संपन्न शहरांचा विकास झाला . परंतु गुलामीच्या  लांबलचक कालखंडाने या परंपरेचे मोठे नुकसानसुद्धा केले . स्वातंत्र्य मिळाल्यावर काही दशकांपर्यंत बिहारला मोठ मोठ्या आणि दूरदृष्टी असलेल्यांचे  नेतृत्व लाभले. गुलामीतून, गुलामी काळातून अंगवळणी पडलेल्या  चुकीच्या गोष्टी दूर करायचे त्यांनी मनापासून प्रयत्न केले. पण त्यानंतर एक काळ असाही आला जेव्हा बिहारात पायाभूत सुविधांच्या निर्मितींऐवजी राज्यातील लोकांना आधुनिक सुविधा देण्याची प्राथमिकता आणि वचनबद्धता बदलली. परिणामी राज्यांमध्ये गव्हर्नन्सला कुठेही प्राधान्य नव्हते. परिणामी बिहारमधील गावे जास्तीत जास्त मागे पडत गेली आणि शहरे जी कधीकाळी समृद्धीची प्रतीके म्हणून मिरवत होती  त्यांच्याकडील पायाभूत सुविधा या वाढती लोकसंख्या आणि बदलणाऱ्या काळाच्या चौकटीत अपग्रेड झाल्या नाहीत. रस्ते असोत, पिण्याचे पाणी, सांडपाणी निर्मूलन व्यवस्था अशा अनेक मूलभूत समस्यां नजरेआड केल्या गेल्या, आणि जेव्हा केव्हा त्यांच्याशी संबंधित कामे केली गेलीच तर त्यात पुरेपूर घोटाळ्यांची व्यवस्था  केली गेली.

|

मित्रांनो , जेव्हा शासनापेक्षा स्वार्थ महत्वाचा होत जातो , वोट बँकेचे राजकारण प्रशासनाला ताब्यात घेऊ लागतं तेव्हा त्याचा सगळ्यात जास्त परिणाम समाजातील अशा वर्गावर होतो जो वर्ग शोषित आहे , वंचित आहे आणि मार खाणारा आहे. बिहार मधील लोकांनी अनेक दशके हा त्रास सहन केला. पाणी किंवा सांडपाण्याची व्यवस्था यासारख्या मूलभूत गरजा भागवल्या नाहीत तर त्याचे परिणाम आमच्या माता-भगिनींना भोगावे लागतात. गरिबांना, दलितांना, मागासवर्गीयांना, अतीमागासांना त्याचे परिणाम भोगावे लागतात. घाणीत राहावे लागते ,घाणेरडे पाणी प्यावे लागते. त्यामुळे लोकांना अनेक आजार होतात. या परिस्थितीत त्यांच्या कमाईचा एक मोठा भाग उपचारांवर खर्च होतो . कित्येक कुटुंबे वर्षानुवर्ष कर्जाच्या ओझ्याखाली दबलेली असतात. या परिस्थितीत बिहारमधील एका मोठ्या वर्गाने कर्ज आजारपण, लाचारी ,अशिक्षितपणा यालाच आपलं सौभाग्य मानलं. अशाप्रकारे सरकारच्या चुकीच्या प्राथमिकतेमुळे समाजातील एका मोठ्या वर्गाचा आत्मविश्वास हरवल्यासारखा झाला . याशिवाय गरिबांवर मोठा अन्याय दुसरा  नाही.

मित्रांनो , गेल्या दीड दशकापासून नितीश जी,  सुशील जी आणि त्यांची टीम समाजाच्या या सर्वात कमजोर घटकाचा आत्मविश्वास पुन्हा मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न करत आहे.  खास उल्लेखनीय म्हणजे ज्याप्रकारे मुलींचे शिक्षण, पंचायती राज यासह स्थानिक राजकारणात वंचित शोषित समाजातील घटकांना प्राथमिकता या बाबींमुळे  त्यांचा आत्मविश्वास वाढत आहे. 2014 या सालानंतर पायाभूत सुविधाच्या योजनांचे पुर्ण नियंत्रण ग्रामपंचायत किंवा स्थानिक नागरी संस्थांना दिले गेले आहे. आता योजनांच्या प्लॅनिंग पासून ते त्या अमलात आणण्यापर्यंत त्यांच्या देखरेखीची सर्व जबाबदारी आता स्थानिय व्यवस्थापन आणि स्थानिक गरजां लक्षात घेऊन पूर्ण केली जाते. यामुळेच आता केंद्र आणि बिहार सरकारच्या संयुक्त प्रयत्नाने बिहारच्या शहरांमध्ये पिण्याचे पाणी आणि सांडपाणी निर्मूलन यासारख्या मूलभूत सुविधांमध्ये निरंतर सुधारणा होत आहेत.  मिशन AMRUT आणि राज्य सरकारच्या योजनांअंतर्गत गेल्या चार-पाच वर्षांमध्ये बिहारातील शहरी क्षेत्रातील लाखो कुटुंबांना पिण्याच्या पाण्याची सुविधा उपलब्ध होत आहे . येणाऱ्या वर्षांमध्ये  देशातील अशा राज्यांमध्ये  बिहारचा समावेश होईल जिथे प्रत्येक घरी पाणी पाइपने  पोचत असेल. ही बिहारच्या दृष्टीने एक मोठी बाब आहे. बिहारचा गौरव वाढवणारी  ही गोष्ट आहे.

आपल्या या ध्येयाच्या प्राप्तीसाठी करोनाचा या संकट काळातही बिहारमधील लोकांनी निरंतर काम केले .  गेल्या काही महिन्यात बिहारच्या ग्रामीण क्षेत्रात 57 लाखांहून जास्त कुटुंबं पाणी कनेक्शनने जोडली गेली आहेत. यामध्ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजनेची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. आमचे हजारो श्रमिक साथी कोरोनामुळे दुसर्‍या राज्यातून बिहारला परत आले. त्यांनी हे काम करून दाखवले. जल जीवन मिशनची ही झळाळी बिहारमधील माझ्या या सर्व कष्टकरी बांधवांना समर्पित आहे. गेल्या एक वर्षात जल जीवन मिशन अंतर्गत संपूर्ण देशात दोन कोटींहून जास्त पाणी कनेक्शन दिले गेले आहेत . आज देशात एका दिवसात एक लाखाहून जास्त घरांना पाईपच्या पाण्याचे कनेक्शन मिळत आहे. स्वच्छ पाण्यामुळे मध्यमवर्ग किंवा गरीब वर्गाचे जीवन केवळ सुखकर होत नाही तर   अनेक गंभीर आजारांपासून त्यांचे संरक्षण होते.

|

मित्रांनो, शहरी क्षेत्रात बिहारमधील लाखो नागरिकांना शुद्ध पाणी जोडणी देण्याचे काम वेगाने सुरू आहे. संपूर्ण बिहारात AMRUT योजनेअंतर्गत साधारण दहा-बारा लाख कुटुंबांना पिण्याचे शुद्ध पाणी  मिळावे असा उद्देश आहे.  यामध्ये   आत्तापर्यंत साधारणतः सहा लाख कुटुंबांपर्यंत ही सुविधा पोचली आहे. उरलेल्या कुटुंबांनाही लवकरच पिण्यासाठी स्वच्छ पाण्याची सुविधा उपलब्ध होईल. आज ज्या प्रकल्पांचा शिलान्यास झाला आहे ते याच संकल्पाचा एक भाग आहेत.

मित्रांनो, शहरीकरणात या टप्प्यातील एक सत्य असे आहे की आज संपूर्ण जगात शहरी भागांची संख्या वाढत आहे. या जागतिक पातळीवरच्या बदलाला भारतही अपवाद नाही. परंतु गेल्या कित्येक दशकांपासून आमची एक मानसिकता बनली आहे . त्या मानसिकतेतून आपण असं मानतो की शहरीकरण ही स्वतःच एक समस्या आहे, मोठी अडचण आहे. पण माझं म्हणणं आहे की हे  योग्य नाही . हे समीकरण  बिलकुलच योग्य नाही . बाबासाहेब आंबेडकरांनी त्या कालखंडातच हे सत्य जाणले होते . ते शहरीकरणाचे मोठे समर्थक होते. त्यांनी शहरीकरण म्हणजे मोठी समस्या आहे असा विचार केला नाही. तर अशा शहरांची कल्पना मांडली ज्यात गरिबातील गरीब व्यक्तीलाही संधी मिळेल . जीवन उत्तम जगण्याचे अनेक मार्ग त्याच्या साठी उपलब्ध असतील. आज आपल्याला संधी, समृद्धी, सन्मान, सुरक्षितता, सशक्त समाज आणि आधुनिक सुविधा असणाऱ्या शहरांची गरज आहे. म्हणजे शहरे अशी हवीत तिथे प्रत्येक कुटुंब समृद्धीपूर्ण, सुखी जीवन जगू शकेल. शहरे अशी हवीत जिथे प्रत्येकाला प्रत्येक गरिबाला, दलिताला, मागासवर्गीयांना आणि स्त्रियांना सन्मानाचे जीवन जगता येईल. तिथे सुरक्षितता असेल, कायद्याचे राज्य असेल.जिथे समाज, समाजाचा प्रत्येक वर्ग एकत्र मिळून मिसळून राहू शकेल आणि शहरे अशी असतील जिथे आधुनिक सुखसुविधा  असतील, आधुनिक पायाभूत सुविधा असतील . यालाच तर इज ऑफ लिविंग म्हणता येईल. हे स्वप्न देश बघतो आहे याच दिशेने मार्गक्रमणा करतो आहे.

आणि मित्रांनो, आज आपण देशभरात एक नवीन शहरीकरण झालेले पाहत आहोत. या पूर्वी देशाच्या नकाशावर ज्या शहरांचे अस्तित्व अगदी नगण्य होते अशी शहरे आता अनेक क्षेत्रात स्वतःला सिध्द करत आहेत आणि इतरांना स्वतःच्या अस्तित्वाची दखल घ्यायला लावत आहेत. अशा शहरांतील आपले युवक, ज्यांनी कधी मोठमोठ्या खासगी शाळांमध्ये शिक्षण घेतले नाही तसेच जे खूप श्रीमंत घराण्यातील नाहीत तेच आज अनेक क्षेत्रांमध्ये  नवनवीन  शिखरे गाठत आहेत आणि अविश्वसनीय यश मिळवून दाखवत आहेत. काही वर्षांपूर्वी शहरीकरण करणे याचा अर्थ काही मोठ्या शहरांमध्ये चकचकीत सुखसोयी निर्माण करणे, निवडक शहरांचा एखाद दुसऱ्या क्षेत्रात विकास होईल याकडे लक्ष देणे, इतकाच होता. मात्र आता ही विचारसरणी बदलत आहे. आणि बिहारमधील जनता या नव्या शहरीकरणाच्या प्रवाहात खूप चांगल्या प्रकारे सहभागी होत आहे.

मित्रांनो, आत्मनिर्भर बिहार तसेच आत्मनिर्भर भारताच्या मोहिमेला गती देण्यासाठी, विशेषतः देशातील छोट्या शहरांना वर्तमानकाळातीलच नव्हे तर भविष्यकाळात येणाऱ्या गरजांसाठी देखील तयार करणे गरजेचे आहे. हाच विचार करून “अमृत अभियाना”अंतर्गत बिहार राज्याच्या अनेक शहरांमध्ये आवश्यक सुखसोयी निर्माण करण्यासोबतच “ईझ ऑफ लिविंग” आणि “ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस” या गोष्टी व्हाव्या यासाठी उत्तम वातावरण तयार करण्यावर भर दिला जात आहे. या शहरांमध्ये अमृत अभियानाअंतर्गत पिण्याचे पाणी तसेच सांडपाण्याची व्यवस्था करण्यासोबतच हरित विभाग, बगीचे, रस्त्यांसाठी एलईडी दिव्यांची व्यवस्था अशा सुविधा निर्माण केल्या जात आहेत. या अभियानामध्ये बिहारच्या शहरी भागातील लाखो लोकांसाठी सांडपाण्याची उत्तम यंत्रणा कार्यान्वित केली जात आहे. यामध्ये देखील, ज्या भागात अधिक प्रमाणात गरीब कुटुंबे राहतात अशा वस्त्यांमध्ये या सोयी सुविधा अधिक प्रमाणात दिल्या जातील याकडे लक्ष दिले जात आहे. बिहार राज्यातील शंभराहून जास्त नगरपालिका क्षेत्रांमधील रस्त्यांवर साडेचार लाख एलईडी दिवे बसविण्यात आले आहेत. या सोयीमुळे तिथल्या छोट्या शहरांमधील रस्ते आणि गल्ल्यांमध्ये उजेडाची व्यवस्था झाली, कित्येक कोटी रुपयांच्या विजेची बचत देखील झाली आणि तिथल्या नागरिकांचे राहणीमान सोपे झाले आहे.

|

दोस्तांनो, बिहारच्या जनतेचे, बिहारच्या शहरांचे गंगा नदीशी अत्यंत घनिष्ट नाते आहे. बिहार राज्यातील 20 मोठी आणि महत्त्वाची शहरे गंगेच्या किनारी वसलेली आहेत. या शहरांमध्ये राहणाऱ्या काही कोटी नागरिकांच्या आरोग्यावर गंगेची स्वच्छता, गंगेच्या पाण्याची स्वच्छता यांचा प्रत्यक्ष परिणाम होतो. म्हणूनच गंगा नदीच्या स्वच्छतेचे महत्त्व ध्यानात ठेवून बिहारमध्ये 6000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्चाच्या 50 प्रकल्पांना मान्यता देण्यात आली आहे. गंगा नदीच्या किनाऱ्यावरील शहरांमधून मोठमोठ्या गटारांद्वारे घाण पाणी प्रक्रिया न करता आहे तसेच गंगा नदीत सोडले जाऊ नये यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. यासाठी अनेक ठिकाणी सांडपाणी प्रक्रिया करणारे प्रकल्प उभारण्यात आले आहेत. आज पाटण्यात बेऊर आणि करम-लीचक योजनेचे उद्घाटन झाले आहे, या योजनेचा लाभ या परिसरातील लाखो लोकांना होणार आहे. यासोबतच, गंगेच्या किनारी वसलेल्या गावांचा “गंगा ग्राम” म्हणून विकास करण्यात येणार आहे. या गावांमध्ये लाखो शौचालयांची बांधणी केल्यानंतर आता, तिथे कचरा व्यवस्थापन आणि जैविक शेतीसारख्या उपक्रमांना प्रोत्साहन दिले जात आहे.

मित्रांनो, गंगेच्या किनारी वसलेली गावे आणि शहरे जनतेची धार्मिक भावना आणि अध्यात्म यांच्यावर आधारित पर्यटनाची मुख्य केंद्रे म्हणून ओळखली जातात. गंगा नदीला स्वच्छ आणि शुध्द करण्याचे अभियान जसजसे प्रगती करत आहे तसतसे यात पर्यटनाचे आधुनिक पैलू जोडले जात आहेत. “नमामि गंगे” मोहिमेद्वारे बिहारसह संपूर्ण देशात 180 पेक्षा जास्त घाटांची निर्मिती केली जात आहेत. त्यातील 130 घाटांचे काम पूर्ण देखील झाले आहे. तसेच 40 पेक्षा जास्त “मोक्ष धामांचे” काम देखील पूर्ण करण्यात आले आहे. देशात, गंगा नदीच्या किनाऱ्यावर अनेक ठिकाणी अत्याधुनिक सुविधा असलेल्या रिव्हर फ्रंटची कामे देखील वेगात आहेत. पाटण्यात तर अशा रिव्हर फ्रंटचा प्रकल्प पूर्ण झाला असून मुझफ्फरपुर इथे देखील अशा रिव्हर फ्रंटच्या निर्मितीच्या प्रकल्पाचे भूमिपूजन करण्यात आले आहे. जेव्हा मुझफ्फरपुर मध्ये आखाडा घाट, पायऱ्यांचा घाट आणि चंदवाडा घाट यांची कामे पूर्ण होतील तेव्हा ते देखील या भागातील पर्यटनाचे मोठे केंद्र होईल. बिहारमध्ये इतक्या वेगात अशी विकासकामे होतील, कामे सुरु होऊन ती पूर्ण देखील होतील अशी कल्पना दीड दशकांपूर्वी कोणी करू शकत नव्हते. पण नितीशजींच्या प्रयत्नांमुळे तसेच केंद्र सरकारने केलेल्या प्रयत्नांमुळे ही कल्पना सत्यात आली आहे. या प्रयत्नांमुळे, येत्या छठी मैय्याच्या पूजेदरम्यान बिहारच्या नागरिकांच्या, विशेषतः बिहारमधील स्त्रियांच्या समस्या कमी होतील आणि त्यांची चांगली सोय होईल. छठी मैय्याच्या आशिर्वादाने, आम्ही बिहारच्या ग्रामीण आणि शहरी भागांमधील घाण आणि आजारांना कारणीभूत ठरणाऱ्या पाण्यापासून नागरिकांची सोडवणूक करण्यासाठी काम करतच राहणार आहोत.

|

मित्रांनो, तुम्ही ऐकले असेल की सरकारने नुकतीच एका “प्रोजेक्ट डॉल्फिन”ची घोषणा देखील केली आहे. याचा लाभ, गंगा नदीतील डॉल्फिनना देखील होणार आहे. गंगा नदीचे पर्यावरण सुरक्षित राहण्यासाठी गंगेतील डॉल्फिन्सचे जतन आवश्यक आहे. पाटणा ते भागलपूर या पट्ट्यातील गंगेचा संपूर्ण विस्तार हे तिथल्या डॉलफिनचे मुख्य निवासस्थान आहे. म्हणूनच बिहारला “प्रोजेक्ट डॉल्फिन”चा मोठा उपयोग होणार आहे, इथे, गंगेची जैवविविधता जपतानाच, पर्यटनाला उत्तेजन मिळेल.

दोस्तांनो, सध्या सुरु असलेल्या कोरोना संसर्गाच्या आव्हानात्मक परिस्थितीत देखील, बिहार राज्यात उत्तम शासन व्यवस्था निर्माण करण्यासाठीचे अभियान अव्याहत सुरु राहणार आहे. आपण आपल्या सगळ्या शक्तीनिशी, संपूर्ण सामर्थ्यानिशी पुढे जात राहणार आहोत. मात्र, त्याबरोबरच, बिहारचा प्रत्येक नागरिक आणि देशाचा प्रत्येक नागरिक यांनी देशात पसरलेल्या संसर्गापासून स्वतःचे संरक्षण करण्याचा निश्चय विसरून चालणार नाही. मास्क, अव्याहत स्वच्छता आणि सहा फुटांचे शारीरिक अंतर ही आपल्या संरक्षणाची साधने आहेत. आपले शास्त्रज्ञ दिवसरात्र मेहनत करून लस शोधण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत. मात्र, आपण हे कायम लक्षात ठेवायचे आहे की जोपर्यंत औषध सापडत नाही तोपर्यंत निष्काळजी राहून चालणार नाही.

या विनंतीसोबत, विकास प्रकल्पांच्या योजनांसाठी तुम्हां सर्वांचे पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन.

धन्यवाद !!!

  • krishangopal sharma Bjp December 20, 2024

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
  • krishangopal sharma Bjp December 20, 2024

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
  • krishangopal sharma Bjp December 20, 2024

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷🌷
  • रीना चौरसिया September 10, 2024

    बीजेपी
  • Manda krishna BJP Telangana Mahabubabad District mahabubabad September 19, 2022

    🇮🇳💐🇮🇳💐
  • Laxman singh Rana July 29, 2022

    नमो नमो 🇮🇳🙏
  • Laxman singh Rana July 29, 2022

    नमो नमो 🇮🇳🌹
  • Shivkumragupta Gupta July 03, 2022

    जय भारत
  • Shivkumragupta Gupta July 03, 2022

    जय हिंद
  • Shivkumragupta Gupta July 03, 2022

    जय श्री सीताराम
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
India’s Economy Offers Big Opportunities In Times Of Global Slowdown: BlackBerry CEO

Media Coverage

India’s Economy Offers Big Opportunities In Times Of Global Slowdown: BlackBerry CEO
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves Fair and Remunerative Price of sugarcane for sugar season 2025-26
April 30, 2025
QuoteCabinet approves Fair and Remunerative Price of sugarcane payable by Sugar Mills to sugarcane farmers for sugar season 2025-26
QuoteFair and Remunerative Price of Rs. 355/qtl approved for Sugarcane Farmers
QuoteDecision will benefit 5 crore sugarcane farmers and their dependents, as well as 5 lakh workers employed in the sugar mills and related ancillary activities

Keeping in view interest of sugarcane farmers (GannaKisan), the Cabinet Committee on Economic Affairs chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi has approved Fair and Remunerative Price (FRP) of sugarcane for sugar season 2025-26 (October - September) at Rs.355/qtl for a basic recovery rate of 10.25%, providing a premium of Rs.3.46/qtl for each 0.1% increase in recovery over and above 10.25%, & reduction in FRP by Rs.3.46/qtl for every 0.1% decrease in recovery.

However, the Government with a view to protect interest of sugarcane farmers has also decided that there shall not be any deduction in case of sugar mills where recovery is below 9.5%. Such farmers will get Rs.329.05/qtl for sugarcane in ensuing sugar season 2025-26.

The cost of production (A2 +FL) of sugarcane for the sugar season 2025-26 is Rs.173/qtl. This FRP of Rs.355/qtl at a recovery rate of 10.25% is higher by 105.2% over production cost. The FRP for sugar season 2025-26 is 4.41% higher than current sugar season 2024-25.

The FRP approved shall be applicable for purchase of sugarcane from the farmers in the sugar season 2025-26 (starting w.e.f. 1st October, 2025) by sugar mills. The sugar sector is an important agro-based sector that impacts the livelihood of about 5 crore sugarcane farmers and their dependents and around 5 lakh workers directly employed in sugar mills, apart from those employed in various ancillary activities including farm labour and transportation.

|

Background:

The FRP has been determined on the basis of recommendations of Commission for Agricultural Costs and Prices (CACP) and after consultation with State Governments and other stake-holders.

In the previous sugar season 2023-24, out of cane dues payable of ₹ 1,11,782 crores about Rs.1,11,703 crores cane dues have been paid to farmers, as on 28.04.2025; thus, 99.92% cane dues have been cleared. In the current sugar season 2024-25, out of cane dues payable of Rs.97,270 crore about Rs.85,094 crores cane dues have been paid to farmers, as on 28.04.2025; thus, 87% cane dues have been cleared.