8,500 जन औषधी केंद्रे ही केवळ सरकारी दुकानेच नव्हेत तर जनतेला अडचणींवर उत्तर पुरवणारी केंद्रे बनत आहेत .
कर्करोग, क्षयरोग, मधुमेह, हृदयरोग, अशा अनेक आजारांच्या उपचारासाठी वापरल्या जाणाऱ्या सुमारे 800 औषधांच्या किमतीवर सरकारने नियंत्रण ठेवले आहे.“खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निम्म्या जागांसाठीचे शैक्षणिक शुल्क सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयांप्रमाणेच ठेवण्याचे आम्ही ठरवले आहे.”नमस्कार !
मला आज देशातील वेगवेगळ्या भागातील लोकांशी संवाद साधण्याची संधी मिळाली, खूप आनंद झाला. सरकारच्या प्रयत्नांचा लाभ लोकांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी जे लोक या अभियानात सहभागी झाले आहेत, त्या सर्वांचे मी आभार मानतो. तुमच्यापैकी काही सहकाऱ्यांना सन्मानित करण्याचे सौभाग्य सरकारला लाभले आहे. तुम्हा सर्वांना जन-औषधी दिनाच्याही मी खूप-खूप शुभेच्छा देतो.
जन -औषधी शरीराला औषध देते, मनाच्या चिंता कमी करण्याचे काम करणारे देखील हे औषध आहे आणि धन वाचवून लोकांना दिलासा देण्याचे काम देखील या माध्यमातून होत आहे. औषधांचा कागद हातात आल्यानंतर लोकांच्या मनात भीती निर्माण व्हायची की माहित नाही, औषध खरेदी करण्यासाठी किती पैसे लागतील, किती खर्च होईल? ती चिंता कमी झाली आहे. जर आपण या वित्तीय वर्षाची आकडेवारी पाहिली तर जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून 800 कोटींहून अधिक औषधांची विक्री झालेली आहे.
याचा अर्थ हा झाला की केवळ याच वर्षी जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून गरीब आणि मध्यम वर्गाची सुमारे 5 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली. जसे आपण आत्ताच चित्रफीत पाहिली, आतापर्यंत सर्व मिळून 13 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. म्हणजे मागील बचतीपेक्षा अधिक बचत होत आहे. म्हणजेच कोरोनाच्या काळात गरीब आणि मध्यम वर्गाचे सुमारे 13 हजार कोटी रुपये जनऔषधी केंद्रांच्या माध्यमातून वाचले आहेत ही खूप मोठी मदत आहे आणि समाधानाची गोष्ट ही आहे की हा लाभ देशातल्या बहुतांश राज्यांमधील जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचत आहे.
आज देशात साडेआठ हजार पेक्षा अधिक जन औषधी केंद्र सुरू आहेत. ही केंद्र आता केवळ सरकारी दुकानं नाहीत तर सामान्य माणसासाठी समाधान आणि सुविधा केंद्र बनत आहेत. महिलांसाठी एक रुपयामध्ये सॅनेटरी नॅपकिन देखील या केंद्रांवर मिळत आहेत. 21 कोटींहून अधिक सॅनेटरी नॅपकिनची विक्री हे दाखवते की जन औषधी केंद्र किती मोठ्या संख्येने महिलांचे जीवन सुलभ करत आहेत.
मित्रांनो इंग्रजीत एक म्हण आहे, पैशांची बचत म्हणजेच पैसे कमावणे होय. म्हणजेच ज्या पैशांची बचत केली जाते, ते एक प्रकारे तुमच्या उत्पन्नात जोडले जातात. उपचारात होणारा खर्च कमी होतो तेव्हा गरीब असो किंवा मध्यम वर्ग, तोच पैसा अन्य कामांमध्ये खर्च करू शकतो.
आयुष्यमान भारत योजनेच्या कक्षेत आज 50 कोटींहून अधिक लोक आहेत. ही योजना सुरू झाल्यापासून तीन कोटींपेक्षा अधिक लोकांनी याचा लाभ घेतला आहे. त्यांना रुग्णालयांमध्ये मोफत उपचार मिळाले आहेत. जर ही योजना नसती तर आपल्या या गरीब बंधू-भगिनींना सुमारे 70 हजार कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागला असता.
जेंव्हा गरीबांचे सरकार असते, जेंव्हा मध्यम वर्गाच्या कुटुंबांचे सरकार असते, अल्प उत्पन्न गटाच्या कुटुंबाचे सरकार असते, तेंव्हा समाजाच्या कल्याणासाठी अशा प्रकारची कामं होतात. आमच्या सरकारने पंतप्रधान राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम सुरू केला आहे. आज-काल किडनीच्या बाबतीत अनेक समस्या लक्षात येत आहेत, डायलिसिसची सुविधा लक्षात येत आहे. आम्ही अभियान राबवले आहे. आज गरीबांनी डायलिसीस सेवेचे कित्येक कोटींहून अधिक सत्रे मोफत करून घेतली आहेत. यामुळे गरिबांचे केवळ डायलिसिसचे 550 कोटी रुपये वाचले आहेत. जेंव्हा गरीबांची चिंता करणारे सरकार असते तेंव्हा अशाच प्रकारे त्यांच्या खर्चाची बचत होते. आमच्या सरकारने कर्करोग, क्षयरोग, मधुमेह, हृदयरोग अशा अनेक आजारांवरील उपचारांसाठी आवश्यक अशा 800 हून अधिक औषधांच्या किंमती देखील नियंत्रित केल्या आहेत.
सरकारने हे देखील सुनिश्चित केले आहे की स्टेंट असो किंवा गुडघ्यांचे प्रत्यारोपण असो, त्यांच्या किमती देखील नियंत्रित राहतील. या निर्णयामुळे गरीबांचे सुमारे 13 हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे. जेंव्हा गरीब आणि मध्यमवर्गाच्या हिताचा विचार करणारे सरकार असते, तेंव्हा सरकारचे असे निर्णय जनतेला लाभ मिळवून देतात. आणि सामान्य लोक देखील या योजनांचे दूत बनतात.
मित्रांनो ,
कोरोनाच्या या काळात जगातील मोठ-मोठ्या देशांमध्ये तिथल्या नागरिकांना लसीच्या एकेक मात्रेसाठी हजारो रुपये द्यावे लागले होते. मात्र भारतात आम्ही पहिल्या दिवसापासून प्रयत्न केला की गरीबांना लसीकरणासाठी, भारताच्या कुठल्याही नागरिकाला लसीसाठी एकही पैसा खर्च करावा लागू नये आणि आज देशात मोफत लसीकरणाचे हे अभियान यशस्वीपणे राबवले जात आहे. आमच्या सरकारने 30 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च केला आहे, जेणेकरून आपल्या देशाचा नागरिक निरोगी राहील.
तुम्ही पाहिले असेल, काही दिवसांपूर्वीच सरकारने आणखी एक मोठा निर्णय घेतला आहे , याचा सर्वात मोठा लाभ गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या मुलांना मिळेल. आम्ही ठरवलं आहे की खाजगी वैद्यकीय महाविद्यालयांमधील निम्म्या जागांसाठी सरकारी वैद्यकीय महाविद्यालयाइतके शुल्क आकारले जाईल, त्यापेक्षा अधिक पैसे शुल्क म्हणून घेऊ शकणार नाहीत. यामुळे गरीब आणि मध्यम वर्गाच्या मुलांची सुमारे अडीच हजार कोटी रुपयांची बचत होईल. एवढेच नाही तर ते आपल्या मातृभाषेत देखील वैद्यकीय शिक्षण घेऊ शकतील, तांत्रिक शिक्षण घेऊ शकतील. यामुळे गरीबांची मुले, मध्यमवर्गातली मुले, अल्प उत्पन्न गटातील मुले, ज्यांची मुले शाळेत इंग्रजी शिकू शकत नाही, ती देखील आता डॉक्टर बनू शकतात.
बंधू आणि भगिनींनो,
भविष्यातील आव्हाने लक्षात घेऊन आमचे सरकार आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा निरंतर मजबूत करत आहे. स्वातंत्र्य मिळून इतकी दशके लोटूनही देशात केवळ एकच एम्स होते, मात्र आज देशात 22 एम्स आहेत. देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यात किमान एक वैद्यकीय महाविद्यालय असावे हे आमचे उद्दिष्ट आहे. देशाच्या वैद्यकीय संस्थांमधून आता दरवर्षी दीड लाख नवीन डॉक्टर्स शिकून बाहेर पडत आहेत जे आरोग्य सेवांचा दर्जा आणि सुलभता याची खूप मोठी ताकद बनणार आहेत.
देशभरातल्या ग्रामीण भागात हजारो निरामय केंद्र देखील उघडली जात आहेत. या प्रयत्नांबरोबरच हा देखील प्रयत्न आहे की आपल्या नागरिकांना रुग्णालयात जाण्याची गरज भासू नये. योगाचा प्रसार असेल, जीवन शैलीत आयुषचा समावेश असेल, फिट इंडिया आणि खेलो इंडिया अभियान असतील, आज ही सर्व आपल्या निरोगी भारत अभियानाचा प्रमुख भाग आहेत.
बंधू आणि भगिनींनो,
‘सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास आणि सबका प्रयास' मंत्रासह पुढे वाटचाल करत असलेल्या भारतात सर्वांच्या आयुष्यात समान सन्मान मिळावा. मला विश्वास आहे, आपली जन औषधी केंद्र देखील या संकल्पनेनिशी यापुढेही समाजाला बळ देत राहतील. तुम्हा सर्वांना पुन्हा एकदा खूप खूप शुभेच्छा.
खूप खूप धन्यवाद!
