सागरी क्षेत्रातल्या वाढीसाठी आणि या क्षेत्रात जागतिक पातळीवर अग्रणी अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होण्याबाबत भारत अतिशय गंभीर: पंतप्रधान
2030 पर्यंत 23 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे भारताचे लक्ष्य: पंतप्रधानबंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने सुमारे सव्वा दोन लाख कोटी रुपये गुंतवणूक योग्य 400 प्रकल्पांची यादी केली तयार: पंतप्रधानयापूर्वी कधीच झाली नव्हती अशाप्रकारे सरकार जलमार्ग प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करीत आहे: पंतप्रधानमंत्रिमंडळातील माझे सहकारी मनसुख भाई मांडवीय, धर्मेंद्र प्रधान, विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, महामहिम, प्रतिष्ठित पाहुणे,
प्रिय मित्रांनो,
मेरीटाइम इंडिया समिट 2021 मध्ये मी तुम्हा सर्वांचे स्वागत करतो. या परिषदेमुळे या क्षेत्राशी संबंधित अनेक भागीदार एकत्र येतील. आपण सगळे एकत्रितपणे सागरी अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यात उत्तम यश संपादन करू याचा मला विश्वास आहे.
मित्रांनो,
भारत या क्षेत्रातील नैसर्गिकरित्या एक प्रमुख देश आहे. आपल्या देशाचा सागरी इतिहास समृद्ध आहे. आपल्या समुद्र किनाऱ्यांवर नागरी संस्कृती बहरली आहे. हजारो वर्षांपासून आमची बंदरे ही महत्त्वपूर्ण व्यापार केंद्रे आहेत. आमच्या समुद्र किनाऱ्यांनी आम्हाला जगाशी जोडले आहे.
मित्रांनो,
या मेरीटाईम इंडिया समिटच्या माध्यमातून मी संपूर्ण जगाला भारतात येण्यासाठी आणि आमच्या विकास मार्गात सहभागी होण्यासाठी आमंत्रित करतो. भारत सागरी क्षेत्राच्या वृद्धीसाठी आणि जगातील अग्रणी नील अर्थव्यवस्था म्हणून विकसित होण्यासाठी फारच गंभीर आहे. आमच्या लक्षित क्षेत्रांमध्ये सध्याच्या पायाभूत सुविधांचे अद्ययावतीकरण,पुढील पिढीच्या पायाभूत सुविधांची निर्मिती, सुधारित प्रवासाला प्रोत्साहन यांचा समावेश आहे. या पावलांच्या माध्यमातून आत्मनिर्भर भारताच्या दृष्टीकोनाला बळकटी प्रदान करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.
मित्रांनो,
जेव्हा मी सध्याच्या पायाभूत सुविधांच्या अद्ययावतीकरणाबाबत बोलतो तेव्हा मी कार्यक्षमता सुधारण्याला अधिक महत्त्व देतो. तुकडे पध्दतीऐवजी आम्ही संपूर्ण क्षेत्राकडे लक्ष केंद्रित केले आहे.
आणि यांचे परिणाम आपल्या सगळ्यांनाच दिसत आहेत. 2014 मध्ये महत्वपूर्ण बंदरांची वार्षिक क्षमता अंदाजे 870 दशलक्ष टन इतकी होती ती वाढून आता 1550 दशलक्ष टन इतकी झाली आहे. या उत्पादकता वाढीमुळे केवळ आपल्या बंदरांना मदत होत नाही तर आमची उत्पादने अधिक स्पर्धात्मक बनवून संपूर्ण अर्थव्यवस्थेला चालना मिळते. भारतीय बंदरांवर आता डायरेक्ट पोर्ट डिलिव्हरी, डायरेक्ट पोर्ट एन्ट्री आणि सुलभ डेटा प्रवाहासाठी अपग्रेडेड पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम अशा उपाययोजना उपलब्ध आहेत. आपल्या बंदरांनी देशांतर्गत आणि परदेशी मालवाहतुकीचा प्रतीक्षा कालावधी कमी केला आहे. बंदरांवर कोठार/गोदाम (स्टोरेज) सुविधांच्या विकासासाठी तसेच उद्योगांना बंदराच्या नजीकच्या भागात आकर्षित करण्यासाठी आम्ही पायाभूत सुविधांच्या विकासासाठी देखील मोठ्या प्रमाणात गुंतवणूक करीत आहोत. शाश्वत ड्रेजिंग आणि देशांतर्गत जहाज पुनर्वापराद्वारे बंदरे 'टाकाऊतून टिकाऊ’ ला प्रोत्साहन देतील. बंदर क्षेत्रात खासगी गुंतवणूकीला आम्ही प्रोत्साहन देऊ.
मित्रांनो,
कार्यक्षमतेबरोबरच कनेक्टिव्हिटीला चालना देण्यासाठी आम्ही अनेक कामे हाती घेतली आहेत. आम्ही आमच्या बंदरांना सागरी किनारा आर्थिक क्षेत्र (कोस्टल इकॉनॉमिक झोन), बंदर -आधारित स्मार्ट शहरे आणि औद्योगिक पार्कसह एकत्रित करीत आहोत. यामुळे औद्योगिक गुंतवणूकीला आणि बंदरांजवळ जागतिक उत्पादनाच्या क्रियांना प्रोत्साहन मिळेल.
मित्रांनो,
नवीन पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीविषयीच जर बोलायचे झाले तर मला हे सांगताना अत्यंत आनंद होत आहे की, कांडला येथील दीनदयाळ तसेच वाधवान, पारादीप बंदरात जागतिक स्तरावरील पायाभूत सुविधांसह अतिविशाल बंदरे विकसित करण्यात येत आहेत. आमचे सरकार ज्याप्रकारे प्रकारे जलमार्ग प्रकल्पात गुंतवणूक करत आहे तशी गुंतवणूक यापूर्वी कधीच झाली नव्हती. देशांतर्गत जलमार्ग हे माल वाहतुकीचे स्वस्त आणि पर्यावरणास अनुकूल मार्ग आहेत. देशात 2030 पर्यंत 23 जलमार्ग कार्यान्वित करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. पायाभूत सुविधांचा विकास, जहाज रस्त्यांचा (फेअरवे) विकास, नॅव्हिगेशनल मदत आणि नद्यांच्या माहिती प्रणालीची तरतूद याद्वारे आम्ही हे साध्य करू. प्रभावी प्रादेशिक व्यापार आणि सहकार्यासाठी बांगलादेश, नेपाळ, भूतान आणि म्यानमारशी प्रादेशिक संपर्क साधण्यासाठी ईस्टर्न जलमार्ग कनेक्टिव्हिटी ट्रान्सपोर्ट ग्रीड मजबूत केली जाईल.
मित्रांनो,
आयुष्य सुलभीकरणाला प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन सागरी पायाभूत सुविधा एक उत्तम साधन आहे. नद्यांचा योग्य पद्धतीने वापर करण्याच्या दृष्टीने रो-रो आणि रो-पॅक्स प्रकल्प देखील महत्त्वपूर्ण घटक आहेत. सी-प्लेन परिचालन सक्षम करण्यासाठी 16 ठिकाणी वॉटरड्रोम्स विकसित केले जात आहेत. 5 राष्ट्रीय जलमार्गांवर रिव्हर क्रूझ टर्मिनल पायाभूत सुविधा आणि जेट्टी विकसित केली जात आहेत.
मित्रांनो,
वर्ष 2023 पर्यंत पायाभूत सुविधा आणि संवर्धनाच्या माध्यमातून निवडलेल्या बंदरांवर देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय क्रूझ टर्मिनल विकसित करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे. आपल्या विशाल किनारपट्टीवर भारताकडे तब्बल 189 दीपगृह आहेत. आम्ही 78 दीपगृहांच्या परिसरात पर्यटन विकासासाठी एक कार्यक्रम तयार केला आहे. विद्यमान दीपगृह आणि आसपासचा भाग अनोखे सागरी पर्यटन स्थळ म्हणून विकसित करणे हे या उपक्रमाचे मुख्य उद्दीष्ट आहे. कोची, मुंबई, गुजरात आणि गोवा यासारख्या महत्वाच्या राज्यांत आणि शहरांमध्ये शहरी जलवाहतूक व्यवस्था सुरू करण्यासाठी पावले उचलली जात आहेत.
मित्रांनो,
इतर सर्व क्षेत्रांप्रमाणेच सागरी क्षेत्राशी निगडीत कामे देखील तुकड्यांमध्ये होणार नाहीत याची आम्ही खात्री देतो. आम्ही नौवहन मंत्रालयाचे नाव बंदर, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालय करून याची व्याप्ती वाढविली आहे. आता मंत्रालय सागरी नौवहन आणि नेव्हिगेशन, सागरी व्यापार शिक्षण व प्रशिक्षण, जहाज बांधणी व जहाज दुरुस्ती उद्योग, जहाज विखंडन , मत्स्य पालन उद्योग आणि तराफा उद्योग यासाठी उत्कृष्ट काम करेल.
मित्रांनो,
बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग मंत्रालयाने गुंतवणूक करण्यायोग्य 400 प्रकल्पांची यादी तयार केली आहे. या प्रकल्पांमध्ये 31अब्ज डॉलर किंवा सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांची गुंतवणूक क्षमता आहे. यामुळे आपल्या सागरी क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाचा आपला संकल्प अधिक दृढ होईल.
मित्रांनो,
मेरीटाइम इंडिया व्हिजन 2030 चा शुभारंभ झाला आहे. यामध्ये सरकारचे प्राधान्यक्रम नमूद केले आहेत. सागर-मंथन: मर्केंटाईल मरीन डोमेन अवेयरनेस सेंटरही आज सुरू करण्यात आले आहे. ही सागरी सुरक्षा, शोध आणि बचाव क्षमता, सुरक्षा आणि सागरी पर्यावरण संरक्षण सक्षम करण्यासाठीची माहिती प्रणाली आहे. बदरांच्या विकासाला प्रोत्साहित करण्यासाठी सरकारने 2016 मध्ये सागर माला प्रकल्प सुरु केला होता. या कार्यक्रमाचा एक भाग म्हणून, 2015 ते 2035 या कालावधीत 82 बिलियन डॉलर किंवा 6 लाख कोटी रुपयांच्या 574 प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीची घोषणा करण्यात आली आहे.
मित्रांनो,
भारत सरकार देशांतर्गत जहाज बांधणी व जहाज दुरुस्ती बाजारावरही लक्ष केंद्रित करीत आहे. देशांतर्गत जहाजबांधणीला प्रोत्साहित करण्यासाठी आम्ही भारतीय जहाज कारखान्यासाठी (शिपयार्ड्ससाठी) जहाजनिर्मिती आर्थिक सहाय्य धोरणाला मान्यता दिली आहे. वर्ष 2022 पर्यंत दोन्ही किनारपट्टीवर जहाज दुरुस्ती क्लस्टर विकसित केले जातील. 'टाकाऊतून संपत्ती’ निर्माण करण्यासाठी देशांतर्गत जहाज पुनर्वापर उद्योगांनाही प्रोत्साहन दिले जाईल. भारताने जहाजांचे पुनर्वापर अधिनियम, 2019 लागू केले आहेत तसेच हाँगकाँग आंतरराष्ट्रीय अधिवेशनाला मान्यता दिली आहे .
मित्रांनो,
आम्हाला आमच्या सर्वोत्तम कार्यपद्धती जगाबरोबर सामायिक करायच्या आहेत. आणि आम्ही जागतिक सर्वोत्तम कार्यपद्धती शिकण्यासाठी तयार आहोत. बिमस्टेक आणि आयओआर देशांमधील व्यापार आणि आर्थिक संबंधांवर आपले लक्ष केंद्रित करून, वर्ष 2026 पर्यंत भारताने पायाभूत सुविधांमध्ये गुंतवणूक वाढविण्याची आणि परस्पर करारांना सुलभ करण्याची योजना आखली आहे. भारत सरकारने बेटांच्या पायाभूत सुविधांचा आणि परिसंस्थेचा सर्वांगीण विकास देखील सुरू केला आहे. आम्ही सागरी क्षेत्रात नवीकरणीय ऊर्जेच्या स्त्रोतांच्या वापराला प्रोत्साहित करण्यास उत्सुक आहोत. आम्ही देशातील सर्व प्रमुख बंदरांवर सौर आणि पवन-आधारित वीज प्रणाली स्थापित करण्याची प्रक्रिया सुरु करत आहोत. वर्ष 2030 पर्यंत भारतीय बंदरांमध्ये तीन टप्प्यात नवीकरणीय उर्जेचा वापर हा एकूण ऊर्जेच्या 60% पेक्षा अधिक करण्याचे आमचे लक्ष्य आहे.
मित्रांनो,
भारताची विशाल किनारपट्टी तुमची वाट पहात आहे. भारताचे मेहनती लोक तुमची वाट पाहात आहेत. आमच्या बंदरांमध्ये गुंतवणूक करा. आमच्या लोकांमध्ये गुंतवणूक करा. भारत हे आपले प्राधान्य व्यापार गंतव्यस्थान असू द्या. व्यापार आणि वाणिज्य क्षेत्रासाठी भारतीय बंदर आपले बंदर बनू द्या. या शिखर परिषदेला माझ्या शुभेच्छा. चर्चा व्यापक आणि परिणामकारक असू द्या.
धन्यवाद.
खूप खूप धन्यवाद.
