“Like Ease of Doing Business and Ease of Living, Ease of Justice is equally important in Amrit Yatra of the country”
“In the last eight years, work has been done at a fast pace to strengthen the judicial infrastructure of the country”
“Our judicial system is committed to the ancient Indian values of justice and is also ready to match the realities of the 21st century”

कार्यक्रमाला उपस्थित सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा, न्यायमूर्ती यु. यु. ललित, न्यायमूर्ती डी. वाय चंद्रचूड, केंद्रसरकारमधील माझे सहकारी आणि देशाचे कायदा मंत्री किरेन रिजीजू, सर्वोच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश, राज्यमंत्री एस. पी बघेल, उच्च न्यायालयाचे माननीय न्यायाधीश, जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांचे  अध्यक्ष आणि सचिव, सर्व आदरणीय पाहुणे, आणि स्त्री-पुरुषांनो!

भारताच्या न्यायव्यवस्थेचं नेतृत्व करत असलेल्या आपणा सर्वांमध्ये येणं नेहमीच एक सुखद अनुभव असतो, पण बोलणं जरा कठीण असतं. जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांच्या अध्यक्षांची ही अशा प्रकारची पहिली राष्ट्रीय बैठक आहे आणि मी असं समजतो की ही एक चांगली, शुभ सुरुवात आहे, म्हणजेच हे यापुढेही सुरु राहील. अशा प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी आपण निवडलेली वेळ अचूक आणि ऐतिहासिक दृष्ट्‍या महत्वाची देखील आहे. आजपासून थोड्याच  दिवसांनी देश आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्ष पूर्ण करत आहे. हा काळ आपल्या स्वातंत्र्याच्या अमृत काळाची वेळ आहे. ही वेळ त्या संकल्पांची आहे, जे पुढील 25 वर्षांत देशाला नव्या उंचीवर घेऊन जातील. देशाच्या या अमृत यात्रेत, ईझ ऑफ डूइंग बिझनेस (व्यापार सुलभता) आणि ईझ ऑफ लिव्हिंग (जगण्यातील सुलभता) प्रमाणेच ईझ ऑफ जस्टीस (न्याय मिळण्यातील सहजता) देखील तेवढीच महत्वाची आहे. राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे यामध्ये अत्यंत महत्वाची भूमिका बजावू शकतील. या कार्यक्रमासाठी मी विशेषतः ललितजी यांचे  आणि आपल्या सर्वांचं विशेष अभिनंदन करतो, खूप-खूप शुभेच्छा देतो.   

मित्रांनो,

आपल्याकडे न्यायाच्या संकल्पनेत म्हटलं आहे-

अंगेन गात्रं नयनेन वक्त्रं, न्यायेन राज्यं लवणेन भोज्यम्॥

अर्थात, ज्या प्रमाणे विविध अवयवांनी शरीर, डोळ्यांनी चेहरा आणि मिठाने भोजन परिपूर्ण होतं, तसंच देशासाठी न्याय देखील तेवढाच महत्वाचा आहे. आपण सर्व जण या ठिकाणी संविधानाचे तज्ञ आणि जाणकार आहात. आपल्या संविधानाचं कलम 39A,  जे देशाच्या धोरणाच्या मार्गदर्शक तत्त्वांअंतर्गत येतं, त्याने कायदेशीर मदतीला अत्यंत प्राधान्य दिलं आहे. याचं महत्त्व आपण देशाच्या जनतेच्या विश्वासामधून पाहू शकतो. आपल्याकडे सामन्यातील सामान्य व्यक्तीला हा विश्वास असतो की जर कोणीच ऐकलं नाही, तर न्यायालयाचे दरवाजे उघडे आहेत. न्यायाची ही खात्री प्रत्येक देशवासियाला जाणीव करून देते की देशाची न्याय व्यवस्था त्याच्या हक्कांचं रक्षण करत आहे. याच विचाराने देशाने राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण, याची स्थापना देखील केली होती, ज्यामुळे दुर्बलातील दुर्बल व्यक्तीला देखील न्यायाचा हक्क मिळू शकेल. विशेषतः, आपली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणे, आपल्याला कायदेशीर मदत देणाऱ्या व्यवस्थेच्या आधार स्तंभांप्रमाणे आहेत.

 

मित्रांनो,

आपल्या सर्वांना माहित आहे की कुठल्याही समाजासाठी न्याय व्यवस्थेपर्यंत पोहोचता येणं  जेवढं गरजेचं आहे, तेवढंच न्याय मिळवून देणं देखील आवश्यक आहे. यामध्ये एक महत्वाचं योगदान न्यायिक पायाभूत सुविधेचं देखील असतं. गेल्या आठ वर्षांत न्यायिक पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी जलद गतीनं काम झालं आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांना आधुनिक बनवण्यासाठी 9 हजार कोटी रुपये खर्च केले जात आहेत. देशात कोर्ट हॉल्सची ( न्यायालयातील न्यायदानाच्या खोल्या) संख्या देखील वाढली आहे. न्यायिक पायाभूत सुविधांच्या निर्मितीमधील ही गती न्याय मिळवून देण्याच्या प्रक्रियेला देखील गती देईल.

मित्रांनो,

जग आज एका अभूतपूर्व डिजिटल क्रांतीचं साक्षीदार बनत आहे. आणि, या क्रांतीचं प्रमुख केंद्र म्हणून भारत उदयास आला आहे. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा देश भीम-युपीआय (BHIM-UPI) आणि डिजिटल पेमेंटची सुरुवात करत होता, तेव्हा काही लोकांना वाटत होतं की हे छोट्याशा  क्षेत्रापुरेसं सीमित राहील. मात्र आज आपण गावा गावांत डिजिटल पेमेंट होताना बघत आहेत. आज संपूर्ण जगात जेवढी रिअल टाईम (प्रत्यक्ष) डिजिटल पेमेंट  होत आहेत, त्यापैकी जगात 40 टक्के एकट्या भारतात होत आहेत. रस्ता-रेल्वे आणि हातगाडीवाल्या लोकांपासून, गावा-गरीबांपर्यंत, डिजिटल पेमेंट आता प्रत्येक व्यक्तीसाठी सोप्या दिनचर्येचा भाग बनली आहे. देशात जेव्हा नव-निर्मिती आणि अनुकूलतेची एवढी स्वाभाविक क्षमता असते, तेव्हा न्याय मिळवून देण्यात तंत्रज्ञानाच्या वापरासाठी यापेक्षा चांगली वेळ असू शकत नाही. मला या गोष्टीचा आनंद आहे की, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार देशाची न्याय व्यवस्था या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. ई-कोर्ट अभियाना अंतर्गत देशात व्हर्चुअल कोर्ट (आभासी न्यायालये) सुरु केली जात आहेत. वाहतुकीचे नियम मोडण्यासारख्या अपराधांकरिता चोवीस तास सुरु राहणारी न्यायालये कार्यान्वित झाली आहेत. लोकांच्या सोयीसाठी न्यायालयांमध्ये व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंग (दूरदृष्य प्रणाली) पायाभूत सुविधांचा विस्तार देखील केला जात आहे. मला सांगितलं गेलं आहे की, देशाच्या जिल्हा न्यायालयांमध्ये आतापर्यंत 1 कोटी पेक्षा जास्त खटल्यांची सुनावणी दूरदृष्य प्रणाली द्वारे झाली आहे. उच्च न्यायालये आणि सर्वोच्च न्यायालयात देखील जवळ-जवळ 60 लाख खटल्यांची सुनावणी झाली आहे. कोरोनाच्या काळात आपण ज्याला पर्याय म्हणून स्वीकारलं, तेच आता व्यवस्थेचा भाग बनत आहे. आपली न्याय व्यवस्था, न्यायाच्या प्राचीन भारतीय मूल्यांसाठी देखील वचनबद्ध आहे आणि 21 व्या शतकातल्या वास्तवाशी जुळवून घेण्यासाठी देखील तयार आहे, हा या गोष्टीचा पुरावा आहे. याचं श्रेय आपणा सर्व आदरणीय व्यक्तींना जातं. आपल्या या प्रयत्नांचं मी कौतुक करतो.

मित्रहो,

सामान्य व्यक्तीपर्यंत न्याय पोहोचवण्यासाठी राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरण आणि सर्व जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांना देखील तंत्रज्ञानाच्या या ताकदीचा जास्तीत जास्त उपयोग करावा लागेल. एका सामान्य नागरिकाला संविधानामधल्या आपल्या हक्कांची माहिती मिळावी,  आपल्या कर्तव्यांशी त्याचा परिचय व्हावा, त्याला आपलं संविधान, आणि घटनात्मक संरचनांची माहिती असावी, नियम आणि उपाय, याची माहिती असावी, यामध्ये देखील तंत्रज्ञान एक मोठी भूमिका बजावू शकतं. गेल्या वर्षी माननीय राष्ट्रपतींनी कायदा साक्षरता आणि जागृतीसाठी  पॅन इंडिया आउटरीच (देशव्यापी) अभियान सुरु केलं होतं. यामध्ये जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणांनी खूप मोठी भूमिका बजावली होती. यापूर्वी 2017 मध्ये प्रो बोनो कायदेशीर सेवा कार्यक्रम देखील सुरु केला गेला होता. यामध्ये मोबाईल आणि वेब अॅप्सच्या माध्यमातून सामान्य लोकांपर्यंत कायदेशीर सेवांचा विस्तार करण्यात आला होता. अशा प्रकारच्या प्रयत्नांमध्ये प्राधिकरणांनी एक पाउल पुढे जाऊन, जेन नेक्स्ट (पुढील पिढीच्या) तंत्रज्ञानाचा वापर केला तर ते जनतेच्या आणखी हिताचं ठरेल.

मित्रांनो,

स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षांची ही वेळ आपल्यासाठी कर्तव्य बजावण्याची वेळ आहे. आपल्याला अशा सर्व क्षेत्रांवर काम करावं लागेल जी आतापर्यंत दुर्लक्षित राहिली आहेत. देशात अंडर-ट्रायल कैद्यांशी (कच्चे-कैदी) संबंधित मानवतावादी मुद्द्यावर सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी देखील अनेकदा संवेदनशीलता दाखवली आहे. असे किती कैदी आहेत, जे कायदेशीर मदतीच्या प्रतीक्षेत वर्षानुवर्ष तुरुंगात बंदिस्त आहेत. आपली जिल्हा विधी सेवा प्राधिकरणं या कैद्यांना कायदेशीर मदत देण्याची जबाबदारी उचलू शकतात. आज या ठिकाणी देशभरातून जिल्हा न्यायाधीश आले आहेत. मी त्यांना विनंती करतो, की जिल्हा स्तरीय अंडर-ट्रायल (कच्चे कैदी) आढावा समितीचे अध्यक्ष म्हणून त्यांनी कच्च्या कैद्यांची सुटका करण्याच्या प्रक्रियेला गती द्यावी. तसं मला सांगितलं गेलं आहे की राष्ट्रीय विधी सेवा प्राधिकरणाने (NALSA) या दिशेने अभियान देखील सुरु केलं आहे. यासाठी मी आपलं अभिनंदन करतो, आपल्या सर्वांचं अभिनंदन करतो आणि अपेक्षा देखील करतो की आपण कायदेशीर मदतीद्वारे हे अभियान यशस्वी कराल. या अभियानात सहभागी होण्यासाठी जास्तीत जास्त वकिलांना प्रोत्साहन द्यावं अशी मी बार कौन्सिलला विनंती देखील करतो.

मित्रहो,

मला आशा आहे, आपल्या सर्वांचे प्रयत्न या अमृत काळात देशाच्या संकल्पांना नवी दिशा देतील. या विश्वासानेच मला आपल्यामध्ये येण्याची संधी मिळाली यासाठी देखील मी आपल्या सर्वांचे आभार मानतो. आणि मला खात्री आहे की ज्या अपेक्षा आणि आशांसह दोन दिवसांच्या आपल्या विचारमंथनाचा एवढा मोठा समारंभ होत आहे, तो तेवढंचं मोठं यश देखील देईल.

याच अपेक्षेसह खूप-खूप धन्यवाद!

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Text of PM Modi's address at the Parliament of Guyana
November 21, 2024

Hon’ble Speaker, मंज़ूर नादिर जी,
Hon’ble Prime Minister,मार्क एंथनी फिलिप्स जी,
Hon’ble, वाइस प्रेसिडेंट भरत जगदेव जी,
Hon’ble Leader of the Opposition,
Hon’ble Ministers,
Members of the Parliament,
Hon’ble The चांसलर ऑफ द ज्यूडिशियरी,
अन्य महानुभाव,
देवियों और सज्जनों,

गयाना की इस ऐतिहासिक पार्लियामेंट में, आप सभी ने मुझे अपने बीच आने के लिए निमंत्रित किया, मैं आपका बहुत-बहुत आभारी हूं। कल ही गयाना ने मुझे अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। मैं इस सम्मान के लिए भी आप सभी का, गयाना के हर नागरिक का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। गयाना का हर नागरिक मेरे लिए ‘स्टार बाई’ है। यहां के सभी नागरिकों को धन्यवाद! ये सम्मान मैं भारत के प्रत्येक नागरिक को समर्पित करता हूं।

साथियों,

भारत और गयाना का नाता बहुत गहरा है। ये रिश्ता, मिट्टी का है, पसीने का है,परिश्रम का है करीब 180 साल पहले, किसी भारतीय का पहली बार गयाना की धरती पर कदम पड़ा था। उसके बाद दुख में,सुख में,कोई भी परिस्थिति हो, भारत और गयाना का रिश्ता, आत्मीयता से भरा रहा है। India Arrival Monument इसी आत्मीय जुड़ाव का प्रतीक है। अब से कुछ देर बाद, मैं वहां जाने वाला हूं,

साथियों,

आज मैं भारत के प्रधानमंत्री के रूप में आपके बीच हूं, लेकिन 24 साल पहले एक जिज्ञासु के रूप में मुझे इस खूबसूरत देश में आने का अवसर मिला था। आमतौर पर लोग ऐसे देशों में जाना पसंद करते हैं, जहां तामझाम हो, चकाचौंध हो। लेकिन मुझे गयाना की विरासत को, यहां के इतिहास को जानना था,समझना था, आज भी गयाना में कई लोग मिल जाएंगे, जिन्हें मुझसे हुई मुलाकातें याद होंगीं, मेरी तब की यात्रा से बहुत सी यादें जुड़ी हुई हैं, यहां क्रिकेट का पैशन, यहां का गीत-संगीत, और जो बात मैं कभी नहीं भूल सकता, वो है चटनी, चटनी भारत की हो या फिर गयाना की, वाकई कमाल की होती है,

साथियों,

बहुत कम ऐसा होता है, जब आप किसी दूसरे देश में जाएं,और वहां का इतिहास आपको अपने देश के इतिहास जैसा लगे,पिछले दो-ढाई सौ साल में भारत और गयाना ने एक जैसी गुलामी देखी, एक जैसा संघर्ष देखा, दोनों ही देशों में गुलामी से मुक्ति की एक जैसी ही छटपटाहट भी थी, आजादी की लड़ाई में यहां भी,औऱ वहां भी, कितने ही लोगों ने अपना जीवन समर्पित कर दिया, यहां गांधी जी के करीबी सी एफ एंड्रूज हों, ईस्ट इंडियन एसोसिएशन के अध्यक्ष जंग बहादुर सिंह हों, सभी ने गुलामी से मुक्ति की ये लड़ाई मिलकर लड़ी,आजादी पाई। औऱ आज हम दोनों ही देश,दुनिया में डेमोक्रेसी को मज़बूत कर रहे हैं। इसलिए आज गयाना की संसद में, मैं आप सभी का,140 करोड़ भारतवासियों की तरफ से अभिनंदन करता हूं, मैं गयाना संसद के हर प्रतिनिधि को बधाई देता हूं। गयाना में डेमोक्रेसी को मजबूत करने के लिए आपका हर प्रयास, दुनिया के विकास को मजबूत कर रहा है।

साथियों,

डेमोक्रेसी को मजबूत बनाने के प्रयासों के बीच, हमें आज वैश्विक परिस्थितियों पर भी लगातार नजर ऱखनी है। जब भारत और गयाना आजाद हुए थे, तो दुनिया के सामने अलग तरह की चुनौतियां थीं। आज 21वीं सदी की दुनिया के सामने, अलग तरह की चुनौतियां हैं।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद बनी व्यवस्थाएं और संस्थाएं,ध्वस्त हो रही हैं, कोरोना के बाद जहां एक नए वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ना था, दुनिया दूसरी ही चीजों में उलझ गई, इन परिस्थितियों में,आज विश्व के सामने, आगे बढ़ने का सबसे मजबूत मंत्र है-"Democracy First- Humanity First” "Democracy First की भावना हमें सिखाती है कि सबको साथ लेकर चलो,सबको साथ लेकर सबके विकास में सहभागी बनो। Humanity First” की भावना हमारे निर्णयों की दिशा तय करती है, जब हम Humanity First को अपने निर्णयों का आधार बनाते हैं, तो नतीजे भी मानवता का हित करने वाले होते हैं।

साथियों,

हमारी डेमोक्रेटिक वैल्यूज इतनी मजबूत हैं कि विकास के रास्ते पर चलते हुए हर उतार-चढ़ाव में हमारा संबल बनती हैं। एक इंक्लूसिव सोसायटी के निर्माण में डेमोक्रेसी से बड़ा कोई माध्यम नहीं। नागरिकों का कोई भी मत-पंथ हो, उसका कोई भी बैकग्राउंड हो, डेमोक्रेसी हर नागरिक को उसके अधिकारों की रक्षा की,उसके उज्जवल भविष्य की गारंटी देती है। और हम दोनों देशों ने मिलकर दिखाया है कि डेमोक्रेसी सिर्फ एक कानून नहीं है,सिर्फ एक व्यवस्था नहीं है, हमने दिखाया है कि डेमोक्रेसी हमारे DNA में है, हमारे विजन में है, हमारे आचार-व्यवहार में है।

साथियों,

हमारी ह्यूमन सेंट्रिक अप्रोच,हमें सिखाती है कि हर देश,हर देश के नागरिक उतने ही अहम हैं, इसलिए, जब विश्व को एकजुट करने की बात आई, तब भारत ने अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान One Earth, One Family, One Future का मंत्र दिया। जब कोरोना का संकट आया, पूरी मानवता के सामने चुनौती आई, तब भारत ने One Earth, One Health का संदेश दिया। जब क्लाइमेट से जुड़े challenges में हर देश के प्रयासों को जोड़ना था, तब भारत ने वन वर्ल्ड, वन सन, वन ग्रिड का विजन रखा, जब दुनिया को प्राकृतिक आपदाओं से बचाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हुए, तब भारत ने CDRI यानि कोएलिशन फॉर डिज़ास्टर रज़ीलिएंट इंफ्रास्ट्रक्चर का initiative लिया। जब दुनिया में pro-planet people का एक बड़ा नेटवर्क तैयार करना था, तब भारत ने मिशन LiFE जैसा एक global movement शुरु किया,

साथियों,

"Democracy First- Humanity First” की इसी भावना पर चलते हुए, आज भारत विश्वबंधु के रूप में विश्व के प्रति अपना कर्तव्य निभा रहा है। दुनिया के किसी भी देश में कोई भी संकट हो, हमारा ईमानदार प्रयास होता है कि हम फर्स्ट रिस्पॉन्डर बनकर वहां पहुंचे। आपने कोरोना का वो दौर देखा है, जब हर देश अपने-अपने बचाव में ही जुटा था। तब भारत ने दुनिया के डेढ़ सौ से अधिक देशों के साथ दवाएं और वैक्सीन्स शेयर कीं। मुझे संतोष है कि भारत, उस मुश्किल दौर में गयाना की जनता को भी मदद पहुंचा सका। दुनिया में जहां-जहां युद्ध की स्थिति आई,भारत राहत और बचाव के लिए आगे आया। श्रीलंका हो, मालदीव हो, जिन भी देशों में संकट आया, भारत ने आगे बढ़कर बिना स्वार्थ के मदद की, नेपाल से लेकर तुर्की और सीरिया तक, जहां-जहां भूकंप आए, भारत सबसे पहले पहुंचा है। यही तो हमारे संस्कार हैं, हम कभी भी स्वार्थ के साथ आगे नहीं बढ़े, हम कभी भी विस्तारवाद की भावना से आगे नहीं बढ़े। हम Resources पर कब्जे की, Resources को हड़पने की भावना से हमेशा दूर रहे हैं। मैं मानता हूं,स्पेस हो,Sea हो, ये यूनीवर्सल कन्फ्लिक्ट के नहीं बल्कि यूनिवर्सल को-ऑपरेशन के विषय होने चाहिए। दुनिया के लिए भी ये समय,Conflict का नहीं है, ये समय, Conflict पैदा करने वाली Conditions को पहचानने और उनको दूर करने का है। आज टेरेरिज्म, ड्रग्स, सायबर क्राइम, ऐसी कितनी ही चुनौतियां हैं, जिनसे मुकाबला करके ही हम अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार पाएंगे। और ये तभी संभव है, जब हम Democracy First- Humanity First को सेंटर स्टेज देंगे।

साथियों,

भारत ने हमेशा principles के आधार पर, trust और transparency के आधार पर ही अपनी बात की है। एक भी देश, एक भी रीजन पीछे रह गया, तो हमारे global goals कभी हासिल नहीं हो पाएंगे। तभी भारत कहता है – Every Nation Matters ! इसलिए भारत, आयलैंड नेशन्स को Small Island Nations नहीं बल्कि Large ओशिन कंट्रीज़ मानता है। इसी भाव के तहत हमने इंडियन ओशन से जुड़े आयलैंड देशों के लिए सागर Platform बनाया। हमने पैसिफिक ओशन के देशों को जोड़ने के लिए भी विशेष फोरम बनाया है। इसी नेक नीयत से भारत ने जी-20 की प्रेसिडेंसी के दौरान अफ्रीकन यूनियन को जी-20 में शामिल कराकर अपना कर्तव्य निभाया।

साथियों,

आज भारत, हर तरह से वैश्विक विकास के पक्ष में खड़ा है,शांति के पक्ष में खड़ा है, इसी भावना के साथ आज भारत, ग्लोबल साउथ की भी आवाज बना है। भारत का मत है कि ग्लोबल साउथ ने अतीत में बहुत कुछ भुगता है। हमने अतीत में अपने स्वभाव औऱ संस्कारों के मुताबिक प्रकृति को सुरक्षित रखते हुए प्रगति की। लेकिन कई देशों ने Environment को नुकसान पहुंचाते हुए अपना विकास किया। आज क्लाइमेट चेंज की सबसे बड़ी कीमत, ग्लोबल साउथ के देशों को चुकानी पड़ रही है। इस असंतुलन से दुनिया को निकालना बहुत आवश्यक है।

साथियों,

भारत हो, गयाना हो, हमारी भी विकास की आकांक्षाएं हैं, हमारे सामने अपने लोगों के लिए बेहतर जीवन देने के सपने हैं। इसके लिए ग्लोबल साउथ की एकजुट आवाज़ बहुत ज़रूरी है। ये समय ग्लोबल साउथ के देशों की Awakening का समय है। ये समय हमें एक Opportunity दे रहा है कि हम एक साथ मिलकर एक नया ग्लोबल ऑर्डर बनाएं। और मैं इसमें गयाना की,आप सभी जनप्रतिनिधियों की भी बड़ी भूमिका देख रहा हूं।

साथियों,

यहां अनेक women members मौजूद हैं। दुनिया के फ्यूचर को, फ्यूचर ग्रोथ को, प्रभावित करने वाला एक बहुत बड़ा फैक्टर दुनिया की आधी आबादी है। बीती सदियों में महिलाओं को Global growth में कंट्रीब्यूट करने का पूरा मौका नहीं मिल पाया। इसके कई कारण रहे हैं। ये किसी एक देश की नहीं,सिर्फ ग्लोबल साउथ की नहीं,बल्कि ये पूरी दुनिया की कहानी है।
लेकिन 21st सेंचुरी में, global prosperity सुनिश्चित करने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका होने वाली है। इसलिए, अपनी G-20 प्रेसीडेंसी के दौरान, भारत ने Women Led Development को एक बड़ा एजेंडा बनाया था।

साथियों,

भारत में हमने हर सेक्टर में, हर स्तर पर, लीडरशिप की भूमिका देने का एक बड़ा अभियान चलाया है। भारत में हर सेक्टर में आज महिलाएं आगे आ रही हैं। पूरी दुनिया में जितने पायलट्स हैं, उनमें से सिर्फ 5 परसेंट महिलाएं हैं। जबकि भारत में जितने पायलट्स हैं, उनमें से 15 परसेंट महिलाएं हैं। भारत में बड़ी संख्या में फाइटर पायलट्स महिलाएं हैं। दुनिया के विकसित देशों में भी साइंस, टेक्नॉलॉजी, इंजीनियरिंग, मैथ्स यानि STEM graduates में 30-35 परसेंट ही women हैं। भारत में ये संख्या फोर्टी परसेंट से भी ऊपर पहुंच चुकी है। आज भारत के बड़े-बड़े स्पेस मिशन की कमान महिला वैज्ञानिक संभाल रही हैं। आपको ये जानकर भी खुशी होगी कि भारत ने अपनी पार्लियामेंट में महिलाओं को रिजर्वेशन देने का भी कानून पास किया है। आज भारत में डेमोक्रेटिक गवर्नेंस के अलग-अलग लेवल्स पर महिलाओं का प्रतिनिधित्व है। हमारे यहां लोकल लेवल पर पंचायती राज है, लोकल बॉड़ीज़ हैं। हमारे पंचायती राज सिस्टम में 14 लाख से ज्यादा यानि One point four five मिलियन Elected Representatives, महिलाएं हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, गयाना की कुल आबादी से भी करीब-करीब दोगुनी आबादी में हमारे यहां महिलाएं लोकल गवर्नेंट को री-प्रजेंट कर रही हैं।

साथियों,

गयाना Latin America के विशाल महाद्वीप का Gateway है। आप भारत और इस विशाल महाद्वीप के बीच अवसरों और संभावनाओं का एक ब्रिज बन सकते हैं। हम एक साथ मिलकर, भारत और Caricom की Partnership को और बेहतर बना सकते हैं। कल ही गयाना में India-Caricom Summit का आयोजन हुआ है। हमने अपनी साझेदारी के हर पहलू को और मजबूत करने का फैसला लिया है।

साथियों,

गयाना के विकास के लिए भी भारत हर संभव सहयोग दे रहा है। यहां के इंफ्रास्ट्रक्चर में निवेश हो, यहां की कैपेसिटी बिल्डिंग में निवेश हो भारत और गयाना मिलकर काम कर रहे हैं। भारत द्वारा दी गई ferry हो, एयरक्राफ्ट हों, ये आज गयाना के बहुत काम आ रहे हैं। रीन्युएबल एनर्जी के सेक्टर में, सोलर पावर के क्षेत्र में भी भारत बड़ी मदद कर रहा है। आपने t-20 क्रिकेट वर्ल्ड कप का शानदार आयोजन किया है। भारत को खुशी है कि स्टेडियम के निर्माण में हम भी सहयोग दे पाए।

साथियों,

डवलपमेंट से जुड़ी हमारी ये पार्टनरशिप अब नए दौर में प्रवेश कर रही है। भारत की Energy डिमांड तेज़ी से बढ़ रही हैं, और भारत अपने Sources को Diversify भी कर रहा है। इसमें गयाना को हम एक महत्वपूर्ण Energy Source के रूप में देख रहे हैं। हमारे Businesses, गयाना में और अधिक Invest करें, इसके लिए भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं।

साथियों,

आप सभी ये भी जानते हैं, भारत के पास एक बहुत बड़ी Youth Capital है। भारत में Quality Education और Skill Development Ecosystem है। भारत को, गयाना के ज्यादा से ज्यादा Students को Host करने में खुशी होगी। मैं आज गयाना की संसद के माध्यम से,गयाना के युवाओं को, भारतीय इनोवेटर्स और वैज्ञानिकों के साथ मिलकर काम करने के लिए भी आमंत्रित करता हूँ। Collaborate Globally And Act Locally, हम अपने युवाओं को इसके लिए Inspire कर सकते हैं। हम Creative Collaboration के जरिए Global Challenges के Solutions ढूंढ सकते हैं।

साथियों,

गयाना के महान सपूत श्री छेदी जगन ने कहा था, हमें अतीत से सबक लेते हुए अपना वर्तमान सुधारना होगा और भविष्य की मजबूत नींव तैयार करनी होगी। हम दोनों देशों का साझा अतीत, हमारे सबक,हमारा वर्तमान, हमें जरूर उज्जवल भविष्य की तरफ ले जाएंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं, मैं आप सभी को भारत आने के लिए भी निमंत्रित करूंगा, मुझे गयाना के ज्यादा से ज्यादा जनप्रतिनिधियों का भारत में स्वागत करते हुए खुशी होगी। मैं एक बार फिर गयाना की संसद का, आप सभी जनप्रतिनिधियों का, बहुत-बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद।