वित्तमंत्री निर्मलाजी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे इतर सहकारी, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, विविध मंत्रालयांचे सचिव, देशाच्या विविध राज्यांचे मुख्यमंत्री, या कार्यक्रमाची आघाडी सांभाळणारे मंत्रिमंडळातील मान्यवर, अर्थशास्त्राशी संबंधित सर्व तज्ञ, बँकिंग क्षेत्रातील तज्ञ, इतर मान्यवर आणि बंधू भगिनींनो,
75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स म्हणजे विभागाच्या शुभारंभ प्रसंगी सर्व देशवासियांना हार्दिक शुभेच्छा. आज देश पुन्हा एकदा डिजिटल भारताच्या सामर्थ्याचा साक्षीदार होतो आहे. आज देशातील 75 जिल्ह्यांमध्ये 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स कार्यान्वित होत आहेत. या मोहिमेशी संबंधित सर्व लोकांचे, आपल्या बँकिंग क्षेत्राचे, आपल्या रिझर्व्ह बँकेचे मी मनापासून अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
भारतातील सर्वसामान्य माणसाचे जीवन सुलभ करण्यासाठी देशात जी मोहिम सुरू आहे, डिजिटल बँकिंग एकके हे त्या दिशेने उचललेले आणखी एक मोठे पाऊल आहे. ही एक विशेष बँकिंग यंत्रणा आहे, जी किमान डिजिटल पायाभूत सुविधांच्या माध्यमातून जास्तीत जास्त सेवा प्रदान करण्यासाठी कार्यरत राहील. या सेवा कागदोपत्री व्यवहारांपासून आणि कटकटींपासून मुक्त असतील आणि नेहमीपेक्षा खूपच सोप्या असतील. म्हणजेच या पद्धतीत सुविधा असेल, आणि सक्षम डिजिटल बँकिंग सुरक्षा सुद्धा असेल. एखाद्या गावात, लहान शहरात, जेव्हा एखादी व्यक्ती डिजिटल बँकिंग युनिटची सेवा घेईल, तेव्हा पैसे पाठवण्यापासून ते कर्ज घेण्यापर्यंत सर्व काही सोपे होईल, ऑनलाईन होईल. तुम्ही कल्पना करा, एक काळ असा होता, जेव्हा गावातील नागरिकांना, गरीबांना लहान लहान बँकिंग सेवांसाठी संघर्ष करावा लागत असे, तेव्हा ही फार मोठी गोष्ट होती. पण आज या बदलामुळे त्यांचे जगणे सोपे होईल, ते आनंदी होतील, उत्साही होतील.
मित्रांनो,
भारतातील सर्वसामान्य व्यक्तीला सक्षम करणे, त्याला शक्तिशाली करणे हे आमच्या सरकारचे ध्येय आहे. त्यामुळे समाजाच्या तळागाळातील लोकांना डोळ्यासमोर ठेवून आम्ही धोरणे आखली आणि त्याच्या सोयीचा आणि प्रगतीचा मार्ग सरकारनेही स्वीकारला. आम्ही एकाच वेळी दोन गोष्टींवर काम केले. पहिले - बँकिंग व्यवस्थेत सुधारणा करणे, ती सक्षम करणे, त्यात पारदर्शकता आणणे आणि दुसरे – वित्तीय समावेशन. आधी बौद्धिक चर्चासत्रे व्हायची. मोठमोठे विद्वान बँकिंग व्यवस्था, अर्थव्यवस्था, गरिबांबाबत चर्चा करायचे. तेव्हा साहजिकच वित्तीय समावेशनाची चर्चा होत असे, पण जी काही व्यवस्था होती ती केवळ विचारांपुरतीच मर्यादित राहत असे. या क्रांतिकारक कार्यासाठी, वित्तीय समावेशनासाठी व्यवस्था तयार नव्हती. गरीब स्वत: बँकेत जातील, बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले जातील, असा विचार पूर्वी केला जात असे. पण आम्ही प्रथा बदलली. आम्ही ठरवले की बँका स्वतःच गरिबांच्या घरापर्यंत जातील. त्यासाठी सर्वात आधी गरीब आणि बँका यांच्यातील अंतर कमी करायचे होते. आम्ही भौतिक अंतर देखील कमी केले आणि सर्वात मोठा अडथळा अर्थात मानसिक अंतर देखील आम्ही कमी केले. बँकिंग सेवा देशाच्या सुदूर भागात, घरोघरी पोहोचवण्याला आम्ही सर्वोच्च प्राधान्य दिले आहे. आज भारतातील 99 टक्क्यांपेक्षा जास्त गावांमध्ये दर 5 किमी अंतराच्या परीघात कुठल्या ना कुठल्या बँकेची शाखा, बँकिंग कार्यालय किंवा बँकिंग मित्र, बँकिंग सहायक उपलब्ध आहे. याव्यतिरिक्त, देशातील टपाल कार्यालयांचे मोठे जाळे आहे, आता इंडिया पोस्ट बँकेच्या माध्यमातून हे जाळे सुद्धा मुख्य प्रवाहातील बँकिंग यंत्रणेचा एक भाग बनले आहे. आज आपल्या देशात दर एक लाख सज्ञान लोकसंख्येमागे असलेल्या बँक शाखांची संख्या ही जर्मनी, चीन आणि दक्षिण आफ्रिका अशा देशांपेक्षा जास्त आहे.
मित्रांनो,
सर्वसामान्य नागरिकांचे जीवनमान उंचावण्याचा संकल्प बाळगून आम्ही रात्रंदिवस कष्ट करत आहोत. व्यवस्था सुधारणे, हा आमचा संकल्प आहे, पारदर्शकता आणणे हा आमचा संकल्प आहे. देशाच्या तळागाळातील व्यक्तीपर्यंत पोहोचण्याचा आमचा संकल्प आहे. आम्ही जन धन खाते मोहिम सुरू केली, तेव्हा काहीजणांनी प्रश्न विचारला, गरीब लोक बँक खात्याचे काय करणार? या मोहिमेचे महत्त्व या क्षेत्रातील अनेक तज्ज्ञांनाही समजू शकले नव्हते. पण बँक खात्याची ताकद काय असते, हे आज अवघा देश अनुभवतो आहे. माझ्या देशातील सर्वसामान्य नागरिक हे अनुभवतो आहे. बँक खात्यांमुळे आम्ही गरीबांना अत्यंत कमी हप्त्यामध्ये विमा सुविधा दिली आहे. बँक खात्यांमुळे गरिबांना हमीशिवाय कर्ज मिळण्याचा मार्ग खुला झाला. बँक खाते असल्यामुळे अनुदानाचे पैसे गरीब लाभार्थींपर्यंत थेट त्यांच्या खात्यात पोहोचले. गरीबांना घरे बांधायची असो, शौचालये बांधायची असो वा गॅस अनुदान द्यायचे असो, अशी सर्व रक्कम त्यांच्याच बँक खात्यात जमा करणे शक्य झाले आहे. शेतकऱ्यांनाही सर्व सरकारी योजनांतर्गत दिली जाणारी मदत त्यांच्या बँक खात्यांमुळे त्यांच्यापर्यंत सहज पोहोचू शकली. आणि जेव्हा कोरोना महामारीचा प्रकोप झाला, तेव्हा पैसे थेट गरिबांच्या बँक खात्यात, थेट माता-भगिनींच्या बँक खात्यात पाठवले गेले. बँक खात्यांमुळेच आमच्या रस्त्यावरील विक्रेत्यांसाठीही स्वानिधी योजना सुरू होऊ शकली. खरे तर त्याच वेळी विकसित देशांमध्ये या कामात अडचणी येत होत्या. तुम्ही आत्ताच ऐकले असेल की आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीने भारताच्या डिजिटल बँकिंग पायाभूत सुविधांचे भरभरून कौतुक केले आहे. याचे श्रेय भारतातील गरीबांना आहे, भारतातील शेतकरी आणि भारतातील मजुरांना आहे, ज्यांनी धैर्याने, नवीन तंत्रज्ञान स्वीकारले, समजून घेतले, आपल्या जगण्याचा एक भाग म्हणून या तंत्रज्ञानाचा अंगिकार केला.
मित्रांनो,
आर्थिक भागीदारी जेव्हा डिजिटल भागीदारीशी जोडली जाते तेव्हा शक्यतांचे एक नवे विश्व आपल्यासमोर खुले होते. युपीआयसारखे एक मोठे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. आणि भारताला त्याचा अत्यंत अभिमान आहे. युपीआय हे अशा प्रकारचे जगातील पहिले तंत्रज्ञान आहे.पण भारतात शहरांपासून गावांपर्यंत, मोठी शोरूम्स असो की भाजीची दुकाने, सर्वत्र तुम्हाला या तंत्रज्ञानाचा वापर होताना पाहायला मिळेल. युपीआय सोबतच आता देशातील जनसामान्यांच्या हाती ‘रूपे कार्ड’ची शक्ती देखील आली आहे.एक काळ असा होता की तेव्हा क्रेडीट अथवा डेबिट कार्ड म्हणजे एक प्रतिष्ठित यंत्रणा समजली जात होती, मोठ्या समाजातील श्रीमंत लोकांची व्यवहार पद्धती मानली जात होती. त्या वेळेला वापरली जाणारी कार्डे देखील परदेशी असत आणि त्यांचा वापर करणारे लोक देखील मोजकेच होते तसेच त्या कार्डांचा वापर देखील अत्यंत निवडक ठिकाणीच केला जात होता. मात्र आज भारतातील सामान्य नागरिकांद्वारे अधिक रूपे कार्ड वापरली जात आहेत. भारताचे स्वदेशी रूपे कार्ड आज जगभरात स्वीकारले जात आहे. तंत्रज्ञान आणि अर्थव्यवस्थेचा हा संयोग एकीकडे गरीबांचा सन्मान आणि मध्यमवर्गीयांना फार मोठे सामर्थ्य प्राप्त करून देत आहे तर दुसरीकडे देशातील डिजिटल विभाजनाची समस्या देखील सोडवत आहे.
मित्रांनो,
जेएएम अर्थात जनधन, आधार आणि मोबाईल यांच्या त्रिगुणी शक्तीने एका मोठ्या आजाराचा देखील अंत केला आहे. हा आजार म्हणजे भ्रष्टाचाराचा रोग. सरकारच्या वरच्या थराकडून गरिबांसाठी निधी दिला जात असे. मात्र त्यांच्यापर्यंत येता येता हा निधी संपून जात असे. मात्र, आता सरकारकडून ज्या लाभार्थ्यासाठी निधी दिला गेला आहे त्याच्याच खात्यात थेट लाभ हस्तांतरण म्हणजेच डीबीटीच्या माध्यमातून तो हस्तांतरित करण्यात येतो, आणि तो देखील त्याच वेळी. सरकारच्या विविध योजनांच्या लाभार्थ्यांना आतापर्यंत डीबीटीच्या माध्यमातून 25 लाख कोटी रुपयांहून अधिक रकमेचे हस्तांतरण करण्यात आले आहे. आणि उद्या देखील, मी देशातील करोडो शेतकऱ्यांच्या खात्यांमध्ये अशाच पद्धतीने दोन हजार रुपयांचा हप्ता पाठविणार आहे.
बंधू आणि भगिनींनो,
भारतातील डीबीटी आणि डिजिटल सामर्थ्य यांची प्रशंसा आज संपूर्ण जग करत आहे. आपल्याकडे आज एक वैश्विक आदर्श नमुना म्हणून बघितले जात आहे. जागतिक बँकेने तर असे देखील म्हटले आहे की, डिजिटलीकरणाच्या माध्यमातून सामाजिक सुरक्षेची सुनिश्चिती करण्याच्या बाबतीत भारताने आघाडी घेतली आहे. तंत्रज्ञानाच्या जगात अत्यंत यशस्वी झालेले लोक देखील तसेच तंत्रज्ञान विश्वातील जे नावाजलेले लोक आहेत आहेत ते देखील भारताच्या या यंत्रणेचे मोठ्या प्रमाणात कौतुक करत आहेत. या यंत्रणेला मिळालेल्या यशाने ते स्वतःदेखील आश्चर्यचकित झाले आहेत.
बंधू-भगिनींनो,
जर डिजिटल भागीदारी आणि आर्थिक भागीदारी यांच्यात एवढे सामर्थ्य आहे तर या दोन्ही गोष्टींच्या शंभर टक्के संपूर्ण सामर्थ्याचा वापर करून आपण देशाला केवढी उंची गाठून देऊ शकतो याची कल्पना तुम्ही करू शकता. म्हणूनच, आजच्या घडीला भारताच्या धोरणांच्या, भारताच्या प्रयत्नांच्या केंद्रस्थानी फिनटेक म्हणजेच आर्थिक तंत्रज्ञान विषयक कंपन्या आहेत आणि त्या देशाच्या भविष्याला दिशा देत आहेत. फिनटेकच्या या सामर्थ्याला डिजिटल बँकिंग युनिट्स नवा आयाम देतील. जनधन खात्यांनी देशात आर्थिक समावेशकतेची पायाभरणी केली होती तर फिनटेक देशाच्या आर्थिक क्रांतीचा पाया तयार करतील.
मित्रांनो,
अलीकडच्या काळातच, भारत सरकारने ब्लॉकचेन तंत्रज्ञानावर आधारित डिजिटल चलन सुरु करण्याची देखील घोषणा केली आहे. आगामी काळातील डिजिटल चलन असो किंवा आजच्या काळातील डिजिटल व्यवहार, या सर्व गोष्टींशी अर्थव्यवस्थेशिवाय इतर अनेक महत्त्वाचे घटक देखील जोडलेले आहेत. उदाहरणार्थ, चलनी नोटांची छपाई करण्यासाठी देशाचा जो पैसा खर्च होतो तो या डिजिटल चलनामुळे वाचणार आहे. चलनी नोटांसाठी आपण कागद आणि शाई परदेशातून मागवितो.डिजिटल अर्थव्यवस्थेच्या माध्यमातून आपण हे देखील टाळू शकणार आहोत. हे म्हणजे आत्मनिर्भर भारताच्या उभारणीसाठी भारतातील बँकिंग क्षेत्राचे, आपल्या रिझर्व्ह बँकेचे मोठे योगदान आहे असे मी मानतो. त्यासोबतच, कागदाचा वापर कमी झाल्यामुळे पर्यावरणाचा देखील मोठा फायदा होईल.
मित्रांनो,
बँकिंग प्रणाली आज देशात आर्थिक व्यवहारांपर्यंत सीमित न राहता त्यापुढे जाऊन ‘उत्तम प्रशासन’ आणि ‘अधिक उत्तम पद्धतीने सेवा प्रदान करण्याचे’ माध्यम देखील झाली आहे. या प्रणालीने आज खासगी क्षेत्र आणि लघु-उद्योगांच्या विकासासाठी देखील अगणित शक्यतांना जन्म दिला आहे. भारतात आज क्वचितच एखादे असे क्षेत्र उरले असेल ज्यामध्ये तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून उत्पादनांच्या तसेच सेवांच्या वितरणासाठी नवी स्टार्ट अप परिसंस्था उभारली जात नसेल. तुम्हीच लक्षात घ्या, तुम्हांला आज बंगालहून मध मागवायचा असेल, आसाममध्ये तयार होणारी बांबूची उत्पादने हवी असतील, केरळमधील औषधी वनस्पती हव्या असतील, किंवा एखाद्या स्थानिक उपाहारगृहातून काही आवडीचा खाद्यपदार्थ मागवायचा असो अथवा कायद्याशी संबंधित सल्ला हवा असो, आरोग्याशी निगडीत सल्ला घ्यायचा असो, किंवा गावातील एखाद्या युवकाला शहरातील शिक्षकाकडून शिक्षण घ्यायचे असो! काही वर्षांपूर्वी ज्या गोष्टींची आपण कल्पना देखील करु शकत नव्हतो त्या सर्व गोष्टी डिजिटल इंडियाने शक्य करून दाखविल्या आहेत.
मित्रांनो,
डिजिटल अर्थव्यवस्था आज आपल्या अर्थव्यवस्थेची, आपल्या स्टार्ट अप जगताची, मेक इन इंडिया आणि आत्मनिर्भर भारताची फार मोठी ताकद झाली आहे. जीईएम अर्थात सरकारी ई-बाजारासारख्या प्रणालींच्या माध्यमातून आपल्या देशातील छोटे छोटे उद्योग, आपले एमएसएमई उद्योग आज सरकारी निविदा प्रक्रियेमध्ये देखील सहभागी होऊ लागले आहेत. त्यांना व्यापाराच्या नवनव्या संधी मिळू लागल्या आहेत. जीईएम वर आतापर्यंत अडीच लाख कोटी रुपयांच्या ऑर्डर देण्यात आल्या आहेत. यातून देशाच्या स्थानिक अर्थव्यवस्थेला, व्होकल फॉर लोकल अभियानाला किती मोठा लाभ झाला असेल याचा अंदाज तुम्हांला येऊ शकेल. डिजिटल बँकिंग युनिट्सच्या माध्यमातून याच संदर्भात यापुढील काळात आणखी अनेक संधी निर्माण होणार आहेत. आपण या दिशेने अभिनव संशोधन केले पाहिजे, नव्या विचारसरणीसह नव्या संधींचे स्वागत केले पाहिजे.
मित्रांनो, कोणत्याही देशाची अर्थव्यवस्था जितकी प्रगतीशील असते तितकीच तिची बँकिंग व्यवस्था मजबूत असते. आज भारताची अर्थव्यवस्था अखंडपणे आणि सातत्याने पुढे जात आहे. हे यामुळे शक्य होत आहे कारण गेल्या आठ वर्षांत देश 2014 पूर्वीच्या फोन बँकिंग प्रणालीतून डिजिटल बँकिंगकडे वळला आहे. 2014 पूर्वीचे फोन बँकिंग, तुम्हाला चांगले आठवत असेल आणि मला काय म्हणायचं आहे हे तुम्हाला समजलं असेल! बँकांना वरून फोन यायचे आणि बँकांनी कसे काम करायचे, कोणाला पैसे द्यायचे हे ठरवले जायचे ! या फोन बँकिंगच्या राजकारणाने बँका असुरक्षित केल्या, खड्ड्यात टाकल्या, देशाची अर्थव्यवस्था असुरक्षित बनवली, हजारो कोटींच्या घोटाळ्यांची बीजे यादरम्यान रोवली गेली आणि माध्यमांमध्ये सतत घोटाळ्यांच्या बातम्या असायच्या. पण आता डिजिटल बँकिंगमुळे सर्व काही पारदर्शक पद्धतीने सुरू आहे. एनपीए ओळखण्यात पारदर्शकता आणण्यासाठी आम्ही काम केले. लाखो कोटी रुपये बँकिंग व्यवस्थेत परत आले. आम्ही बँकांचे पुनर्भांडवलीकरण केले, जाणूनबुजून पैसे बुडवणाऱ्यांवर आम्ही कारवाई केली, भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यात सुधारणा केली. दिवाळखोरी विरोधातील कायद्याच्या मदतीने एनपीए संबंधित समस्यांचे निराकरण जलद गतीने करण्यात आले. सरकारने कर्जासाठी तंत्रज्ञान आणि विश्लेषणाचा वापर करण्यास प्रोत्साहन दिले, जेणेकरून एक पारदर्शक आणि शास्त्रीय प्रणाली तयार करता येईल. बँकांच्या विलीनीकरणासारखे महत्त्वाचे निर्णय धोरण लकव्याचे बळी ठरले, मात्र आज देशाने ते तितक्याच ताकदीने घेतले आहेत. आजच निर्णय घेतले, आजच पावले उचलली. या निर्णयांचे परिणाम आज आपल्यासमोर आहेत. याचे अवघे जग कौतुक करत आहे. डिजिटल बँकिंग युनिट्स आणि फिनटेकच्या नाविन्यपूर्ण वापराने बँकिंग प्रणालीसाठी आता एक नवीन स्वयं-चलित यंत्रणा तयार केली जात आहे. यात ग्राहकांसाठी जेवढी स्वायत्तता आहे, तेवढीच सुविधा आणि पारदर्शकता बँकांसाठीही आहे. अशी व्यवस्था अधिक व्यापक कशी करता येईल, ती मोठ्या प्रमाणावर कशी पुढे नेली जाईल यासाठी सर्व संबंधितांनी या दिशेने काम करावे, असे मला वाटते. आमच्या सर्व बँकांनी जास्तीत जास्त लोकांना डिजिटल प्रणालींशी जोडण्याचे ध्येय ठेवले पाहिजे. मला तुम्हाला एक विनंती करायची आहे, विशेषत: मला माझ्या बँकिंग क्षेत्रातील लोकांना आणि बँकांशी जोडलेले गावोगाव पसरलेले छोटे व्यापारी या दोघांना मी एक विनंती करतो. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवानिम्मिताने तुम्ही देशासाठी केलेली माझी ही विनंती पूर्ण कराल अशी मला आशा आहे. आम्ही आमच्या बँका आणि आमचे छोटे व्यापारी मिळून एक गोष्ट करू शकतो का? आमच्या बँक शाखा, मग ती शहर असो वा गाव, त्या भागातील किमान व्यापाऱ्यांचा, मी फार काही नाही म्हणत, फक्त 100 व्यापारी आहेत जे पूर्णपणे डिजिटल व्यवहार असलेलया व्यवस्थेचा स्वीकार करतील. आमचे 100 व्यापारी जरी तुमच्यात सामील झाले, तरी आपण निर्माण केलेल्या क्रांतीचा पाया किती मोठा आहे याची तुम्ही कल्पना करू शकता.
बंधूनो आणि भगिनींनो ,
ही देशासाठी मोठी सुरुवात असू शकते. मी यासाठी तुम्हाला आग्रह धरू शकतो, कोणताही कायदा करू शकत नाही, यासाठी नियम बनवू शकत नाही आणि जेव्हा तुम्हाला त्याचा फायदा दिसेल, तेव्हा मला पुन्हा हा आकडा 100 पासून 200 करण्यासाठी कोणालाच पटवून द्यावे लागणार नाही.
मित्रांनो,
बँकांच्या प्रत्येक शाखेने 100 व्यापाऱ्यांना आपल्यासोबत जोडण्याचे उद्दिष्ट ठेवले पाहिजे. जन-धन खात्याचे आज जे काय यश आहे, त्याचे मूळ कारण बँकेच्या शाखेत बसलेले आमचे लहान-मोठे सोबती, आमचे कर्मचारी, त्यांनी त्यावेळी केलेली मेहनत हेच आहे. हे लोक गरिबांच्या झोपडीत जायचे. त्यांनी शनिवार-रविवारही काम केले. त्यामुळेच जन-धन योजना यशस्वी झाली. त्यावेळी ज्या बँकांच्या सहकाऱ्यांनी जन-धन योजना यशस्वी केली, त्यांची ताकद आज देशाला दिसत आहे. आज बँकेची व्यवस्था पाहणाऱ्या, शाखा सांभाळणाऱ्यांनी त्यांच्या क्षेत्रातील 100 व्यापाऱ्यांना प्रवृत्त केले पाहिजे, त्यांना यासंबंधीचे ज्ञान दिले पाहिजे. यातूनच तुम्ही एका प्रचंड मोठ्या क्रांतीचे नेतृत्व कराल. मला खात्री आहे की, ही सुरुवात आपली बँकिंग प्रणाली आणि अर्थव्यवस्थेला एक अश्या टप्प्यावर घेऊन जाईल जिथे आपण भविष्यातील आव्हानांचा सामना करण्यासाठी सज्ज असणार आणि जिथे जागतिक अर्थव्यवस्थेचे नेतृत्व करण्याची आपली क्षमता असेल. मी भारताच्या अर्थमंत्री, भारताचे वित्त मंत्रालय, आमचे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे सर्व कर्मचारी, आमच्या बँकिंग क्षेत्राशी संबंधित सर्व लहान-मोठे मित्र या सर्वांना मी आज शुभेच्छा देतो. तुम्ही सर्वजण खूप खूप अभिनंदनास पात्र आहात. कारण तुम्ही देशाला खूप मोठी देणगी दिली आहे. देशातील जनतेला दिवाळीपूर्वीची ही ही अनमोल भेट आहे. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे आणि 75 डिजिटल बँकिंग युनिट्स हा एक खूप सुखद योगायोग आहे.
सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा,
खूप खूप धन्यवाद !
