डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ.राजेंद्र प्रसाद यांना केले नमन
बापु आणि स्वातंत्र्य चळवळीसाठी त्याग करणाऱ्या सर्वांना वाहिली श्रद्धांजली
26/11 च्या दहशतवादी हल्ल्यातील शहिदांना वाहिली आदरांजली
आपला मार्ग योग्य आहे की नाही हे ठरविण्याच्या दृष्टीने सतत मूल्यमापन करण्याच्या हेतूने संविधान दिन साजरा केला पाहिजे
कुटुंबाधारित राजकीय पक्षांच्या रुपात भारत एक प्रकारच्या संकटाकडे वाटचाल करत आहे आणि संविधानाप्रती एकनिष्ठ असलेल्या लोकांसाठी ही चिंतेची बाब आहे
ज्या राजकीय पक्षांनी त्यांचे लोकशाही स्वरूप गमावले आहे ते पक्ष लोकशाहीचे रक्षण कसे करु शकतील ?
देशाला स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर कर्तव्यांना अधिक महत्त्व दिले गेले असते तर उत्तम झाले असते. स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवात आपल्या अधिकारांचे रक्षण व्हावे म्हणून आपण कर्तव्याच्या मार्गावर वाटचाल करणे आवश्यक आहे

आदरणीय राष्ट्रपती जी, आदरणीय उपराष्ट्रपती जी, आदरणीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय, मंचावर विराजमान सर्व मान्यवर आणि संविधाना प्रती समर्पित सर्व बंधू- भगिनींनो,

आजचा दिवस डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर, डॉ राजेंद्र प्रसाद यांसारख्या दूरदर्शी महान व्यक्तींना नमन करण्याचा दिवस. आजचा दिवस या सदनाला नमन करण्याचा दिवस आहे कारण या पवित्र स्थानी अनेक महिने भारताच्या  विद्वतजनांनी, देशाच्या उज्वल भविष्यासाठी व्यवस्था निर्धारित करण्यासाठी मंथन केले आणि त्यातून संविधान रुपी अमृत आपल्याला प्राप्त झाले, ज्याने स्वातंत्र्याच्या इतक्या दीर्घ काळानंतर आपल्याला इथपर्यंत मजल गाठून दिली आहे. आज पूज्य बापू यांनाही आपण नमन करत आहोत. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात ज्यांनी बलिदान दिले आपले आयुष्य वेचले त्या सर्वाना नमन करण्याची ही वेळ. आज 26/11 सारखा एक असा दुःखद दिवस जेव्हा देशाच्या शत्रूंनी देशात येऊन मुंबई मध्ये दहशतवादी हल्ला केला.  भारताच्या संविधानात नमूद असलेल्या देशाच्या सर्व सामान्य जनतेच्या संरक्षणाचे दायित्व निभावत आपल्या अनेक वीर जवानांनी दहशतवाद्यांशी मुकाबला करताना आपले सर्वोच्च बलिदान दिले. 26/11 च्या सर्व शहीदांना  मी आदरपूर्वक नमन करतो.

संविधान निर्माण करण्याची वेळ आज आपल्यावर आली असती तर काय झाले असते याचा विचार आपण कधी केला आहे का ? स्वातंत्र्याच्या आंदोलनाची छाया, देशभक्तीची ज्वाला, फाळणीच्या वेदना अशा परिस्थितीत देशहित सर्वोच्च हाच मंत्र सर्वांच्या हृदयात होता. विविधतेने नटलेला हा देश, अनेक भाषा, अनेक बोली, अनेक पंथ, अनेक राजे-राजवाडे असताना संविधानाच्या माध्यमातून संपूर्ण देशाला एका धाग्याने गुंफून आगेकूच करण्यासाठी योजना निर्माण करणे हे आजच्या संदर्भात पाहिले तर संविधानाचे एक पान तरी आपण पूर्ण करू शकलो असतो की नाही हे सांगता येत नाही. कारण राष्ट्रहित सर्वप्रथम यावर राजकारणाचा इतका प्रभाव निर्माण झाला आहे की कधी-कधी देशहित मागे पडू लागले आहे. या सर्व थोर व्यक्तींना मी वंदन करू इच्छितो कारण त्यांचे स्वतःचे विचार, स्वतः ची विचार धारा, त्याला किनार असेल मात्र राष्ट्रहित सर्वोच्च ठेवत सर्वानी एकत्र येऊन एक संविधान दिले.

मित्रहो,

आपले संविधान म्हणजे केवळ अनेक कलमांचा संग्रह नव्हे तर आपले संविधान हजारो वर्षांची भारताची महान परंपरा,  अखंड प्रवाह, या प्रवाहाची आधुनिक अभिव्यक्ती आहे. म्हणूनच आपल्यासाठी संविधानाच्या भावनेप्रती समर्पण आणि या संविधानिक व्यवस्थेतून लोक प्रतिनिधी या रूपाने ग्राम पंचायतीपासून संसदे पर्यंत उत्तर दायित्व निभावतात.  संविधानाच्या उद्देशाप्रती समर्पित भावनेने आपण आपल्याला सदैव सज्ज राखले पाहिजे. हे करताना संविधानाच्या मूळ भावनेला आपण धक्का तर लावत नाही ना, याकडेही लक्ष दिले पाहिजे. म्हणूनच संविधान दिन यासाठी साजरा करायला हवा ज्यायोगे आपण जे कार्य करत आहोत ते संविधानाला अनुसरूनच करू. आपण योग्य मार्गावर आहोत की अयोग्य मार्गावर आहोत याचे आपण दर वर्षी संविधान दिन साजरा करत स्वतः मूल्य मापन केले पाहिजे. देश स्वतंत्र झाल्यानंतर 26 जानेवारीला प्रजासत्ताक दिन साजरा करण्याची ज्याप्रमाणे सुरवात झाली त्याप्रमाणे 26 नोव्हेंबर हा दिवस संविधान दिन म्हणून साजरा करण्याची परंपरा देशात तेव्हाच सुरु केली असती तर उत्तमच झाले असते. कारण आपल्या पुढच्या पिढ्यांना, आपल्या संविधानाची निर्मिती कशी झाली? याचे शिल्पकार, निर्मिती करणारे कोण होते? कोणत्या परिस्थितीमध्ये याची निर्मिती झाली? कोणत्या कारणाने याची निर्मिती झाली? संविधान आपल्याला कोठे आणि कसे, कोणासाठी नेते? या सर्व बाबींची चर्चा दर वर्षी झाली तर जगात एक मौल्यवान दस्तावेज म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या, एक सामाजिक दस्तावेज म्हणून मानल्या जाणाऱ्या, विविधतेने संपन्न आपल्या देशासाठी एक मोठी ताकद म्हणून भावी पिढ्यांना उपयोगी ठरेल. मात्र काही लोकांनी हे गमावले. मात्र डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांची 125 वी जयंती यापेक्षा पवित्र संधी काय असू शकते? डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी इतकी अमुल्य भेट दिली, त्याला आपण सदैव स्मृती ग्रंथ म्हणून स्मरणात ठेवले पाहिजे. मला स्मरत आहे जेव्हा सदनात या विषयावर मी बोलत होतो, 2015 मध्ये डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या 125 व्या जयंतीचे औचित्य साधून याची घोषणा करताना 26 नोव्हेंबर कोठून आणला, का करत आहात, काय गरज होती असा सूर लागला. बाबासाहेबांचे नाव आहे आणि कोणाच्या मनात असा भाव यावा हे देश आता खपवून घेणार नाही. आजही खुल्या मनाने बाबासाहेब आंबेडकर यांच्यासारख्या थोर व्यक्तीने देशाला जे दिले त्याचे पुन्हा स्मरण करण्याची तयारी नसणे हा सुद्धा चिंतेचा विषय आहे.

मित्रहो,

भारत एक संविधानिक लोकशाही परंपरा आहे. राजकीय पक्षांचे स्वतःचे एक महत्व आहे. राजकीय पक्ष हेही आपल्या संविधानाची भावना लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचे एक प्रमुख माध्यम आहेत. मात्र संविधानाच्या भावनेला, संविधानाच्या कलमाला हानी पोहोचते जेव्हा राजकीय पक्ष आपले लोकशाही स्वरूप गमावतो. जो पक्ष स्वतः लोकशाही स्वरूप गमावून बसला आहे तो पक्ष लोकशाहीचे रक्षण कसे करू शकतो. देशात आज काश्मीर पासून ते कन्याकुमारी पर्यंत कोठेही गेलात तर भारत एका अशा संकटाच्या दिशेने जात आहे, जे संविधानाप्रती समर्पित  लोकांसाठी चिंतेची बाब आहे. लोकशाहीवर निष्ठा असलेल्या लोकांसाठी चिंतेची बाब आहे आणि ती म्हणजे घराणेशाही असलेले पक्ष, राजकीय पक्ष, कुटुंबासाठी पक्ष, कुटुंबाद्वारा पक्ष, यापेक्षा जास्त सांगण्याची आवश्यकता मला भासत नाही. काश्मीर ते कन्याकुमारी राजकीय पक्षांकडे पाहिले असता लोकशाही तत्वाचा अनादर आढळेल. संविधान आपल्याला जे सांगते त्याच्या विपरीत आहे. मी जेव्हा घराणेशाही पक्ष म्हणतो तेव्हा याचा अर्थ असा नव्हे की एका कुटुंबातून एकापेक्षा जास्त लोकानी राजकारणात येऊ नये. योग्यतेच्या आधारावर, जनतेच्या आशीर्वादाने कोणत्याही कुटुंबातले एकापेक्षा जास्त लोक राजकारणात आल्याने पक्ष, घराणेशाही असलेला पक्ष ठरत नाही. मात्र जो पक्ष पिढ्यानपिढ्या एकच कुटुंब चालवत आहे, पक्षाचा संपूर्ण कारभार त्याच कुटुंबाकडे राहिला तर लोकशाही, निकोप लोकशाहीसाठी ते संकट ठरते. आज संविधान दिनी, संविधानावर निष्ठा असलेल्या, संविधानाचा अर्थ जाणणाऱ्या, संविधानाला समर्पित असणाऱ्या सर्व देशवासियांना माझी विनंती राहील, देशात एक जागरूकता आणण्याची गरज आहे.     

जपानमध्ये एक प्रयोग झाला होता, जपानमध्ये असे दिसून आले की काही राजकीय घराणीच या व्यवस्थेमध्ये सक्रीय होती. ते पाहिल्यावर कोणी तरी  असा निर्धार केला की ते नागरिकांना तयार करतील आणि राजकीय घराण्यांच्या बाहेरील लोक निर्णय प्रक्रियेत कसे सहभागी होऊ शकतील ( हे बघतील) आणि अतिशय यशस्वी पद्धतीने, तीस चाळीस वर्षे लागली,  पण ते करावे लागले. लोकशाहीला समृद्ध करण्यासाठी आपल्याला देखील आपल्या देशात अशा गोष्टी समजून घेण्याची आवश्यकता आहे, चिंता करण्याची आवश्यकता आहे, देशवासीयांना जागे करण्याची आवश्यकता आहे. आणि अशाच प्रकारे आपल्याकडे भ्रष्टाचार, आपले संविधान भ्रष्टाचाराला परवानगी देते का?  कायदे आहेत, नियम आहेत, सर्व आहे, पण त्यावेळी चिंता वाटते जेव्हा न्यायपालिकेने स्वतःहूनच कोणाला जर भ्रष्टाचारासाठी दोषी ठरवले असेल, भ्रष्टाचारासाठी शिक्षा झाली असेल. तरीही राजकीय स्वार्थासाठी त्यावर देखील काथ्याकूट होत राहतो. भ्रष्टाचाराकडे दुर्लक्ष करून वस्तुस्थिती सिद्ध झालेली असून देखील केवळ राजकीय फायद्यांसाठी सर्व मर्यादांचे उल्लंघन करून लोकलज्जा बाजूला सारून त्यांच्यासोबत हातमिळवणी केली जाते. यामुळे देशाच्या युवकाच्या मनात एक वेगळे चित्र निर्माण होते. अशा प्रकारे राजकीय क्षेत्रात नेतृत्व करणारे लोक भ्रष्टाचारात बुडालेल्या लोकांचे उदात्तीकरण करत आहेत. म्हणजे त्यांच्या मनात देखील असा विचार बळावतो की भ्रष्टाचाराच्या मार्गावर चालणे तसे काही वाईट नाही. दोन-चार वर्षांनी लोक स्वीकार करतातच. मग आपणच विचार केला पाहिजे की आपल्याला अशा प्रकारची समाजव्यवस्था आपल्याला निर्माण करायची आहे का? समाजामध्ये भ्रष्टाचारामुळे एखादा गुन्हा सिद्ध झाला असेल तर त्यांना सुधारण्याची संधी दिली पाहिजे का? पण सार्वजनिक जीवनात त्यांना प्रतिष्ठा देण्याची जी चढाओढ सुरू आहे ते पाहता मला असे वाटते की ही एक प्रकारे नव्या लोकांना लूटमार करण्याच्या मार्गावर जाण्यासाठी भाग पाडते आणि त्यासाठीच आपल्याला चिंता करण्याची गरज आहे. स्वातंत्र्याची 75 वर्षे पूर्ण होत आहेत, हा अमृतमहोत्सवी कालखंड आहे. स्वातंत्र्यानंतरच्या 75 वर्षांच्या काळात भारताने ज्या परिस्थितीतून वाटचाल केली आहे. भारताच्या नागरिकांचे हक्क पायदळी तुडवण्यामध्ये इंग्रज गुंतले होते आणि त्यामुळे आपले हक्क मिळवण्यासाठी भारतीय नागरिकांनी संघर्ष करणे स्वाभाविक होते आणि आवश्यक देखील होते.

महात्मा गांधीजींसह प्रत्येक जण भारताच्या नागरिकांना त्यांचे हक्क मिळावेत यासाठी संघर्ष करत होता जे अतिशय स्वाभाविक आहे. पण हे देखील तितकेच खरे आहे की महात्मा गांधी यांनी स्वातंत्र्याच्या चळवळीमध्ये हक्कांसाठी संघर्ष करत असताना देशाला आपले कर्तव्य पार पाडण्यासाठी सज्ज करण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले होते. त्यांनी भारतीय नागरिकांमध्ये त्याची बीजे पेरण्यासाठी सातत्याने प्रयत्न केले होते. साफसफाई करा, प्रौढ शिक्षणाचा प्रसार करा, महिलांचा आदर करा, महिलांचा गौरव करा, महिलेचे सक्षमीकरण करा, खादी वापरा, स्वदेशीचा विचार, स्वावलंबनाचा विचार हे सर्व कर्तव्याविषयी देशाला तत्पर बनवण्याचे महात्मा गांधींचे प्रयत्न सतत सुरू होते. पण स्वातंत्र्यानंतर महात्मा गांधीजींनी कर्तव्याच्या ज्या बीजांची पेरणी केली होती त्यांचे स्वातंत्र्यानंतर वटवृक्षांमध्ये रुपांतर व्हायला हवे होते. पण दुर्दैवाने अशा प्रकारची शासन व्यवस्था बनली जिने केवळ हक्क, हक्क आणि हक्कांच्याच वार्ता करून लोकांना अशा व्यवस्थेमध्ये ठेवले की आम्ही आहोत तर तुम्हाला संपूर्ण हक्क मिळतील. जर देश स्वतंत्र झाल्यानंतर कर्तव्यावर भर दिला असता तर खूप चांगले झाले असते, हक्कांचे आपसूकच रक्षण झाले असते. कर्तव्यामधून उत्तरदायित्वाचे महत्त्व लक्षात येते, कर्तव्यामुळे समाजाविषयीच्या जबाबदारीचे आकलन होते. हक्कांमुळे कधी कधी  याचकाची वृत्ती निर्माण होते, म्हणजे मला माझे हक्क मिळाले पाहिजेत, अशा प्रकारे समाजाला कुंठित करण्याचे प्रयत्न होत राहतात. कर्तव्याच्या भावनेने सामान्य मानवाच्या जीवनात ही भावना निर्माण होते की हे माझे दायित्व आहे आणि मला ते पूर्ण केले पाहिजे, मला हे करायचे आहे आणि जेव्हा मी कर्तव्याचे पालन करतो तेव्हा आपोआपच कोणत्या ना कोणत्या हक्काचे रक्षण होते. एखाद्याच्या हक्काचा आदर होतो, एखाद्याच्या हक्काचा गौरव होतो आणि त्यामुळे कर्तव्ये देखील बनतात आणि हक्कही सुरू राहतात आणि एका निकोप समाजाची रचना होते.

 

 

 

 

 

स्वातंत्र्याच्या अमृतमहोत्सवात आपल्यासाठी ही गोष्ट अतिशय गरजेची आहे की कर्तव्यांच्या माध्यमातून हक्कांचे रक्षण करण्याच्या मार्गावर आपण वाटचाल केली पाहिजे. कर्तव्याचा मार्ग म्हणजे हक्कांची हमी देणारा मार्ग आहे. कर्तव्याचा मार्ग म्हणजे हक्कांचा आदर करून दुसऱ्याचा हक्क स्वीकार करतो आणि त्याला त्याचे हक्क प्रदान करतो. आणि म्हणूनच ज्यावेळी आज आपण संविधान दिवस साजरा करत आहोत त्यावेळी आपल्या मनात सातत्याने ही भावना तेवत राहिली पाहिजे की आपल्याला कर्तव्याच्या मार्गावर वाटचाल करत राहिले पाहिजे. कर्तव्य जितक्या जास्त निष्ठेने आणि तपस्येने आपण बजावत राहू त्या प्रकारे प्रत्येकाच्या हक्काचे रक्षण होईल. आणि स्वातंत्र्याचा ध्यास घेतलेल्या लोकांनी जी स्वप्ने उराशी बाळगून भारत निर्माण केला होता ती स्वप्ने साकार करण्याचे भाग्य आज आपल्या सर्वांना लाभले आहे. ही स्वप्ने पूर्ण करण्यामध्ये आपण सर्वांनी मिळून कोणतीही कसर बाकी ठेवता कामा नये. मी पुन्हा एकदा अध्यक्ष महोदय या महत्त्वाच्या प्रसंगासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो, अभिनंदन करतो. ज्यांनी या कार्यक्रमाचे आयोजन केले. हा कार्यक्रम कोणत्या सरकारचा नव्हता, हा कार्यक्रम कोणत्याही राजकीय पक्षाचा नव्हता, हा कार्यक्रम कोण्या पंतप्रधानांनी केला नव्हता. या सभागृहाचे अध्यक्ष म्हणजे सभागृहाचा गौरव असतो, सभागृहातील हे स्थान अतिशय सन्मानाचे असते, अध्यक्षांची एक प्रतिष्ठा असते, संविधानाची एक प्रतिष्ठा असते. आपण सर्वांनी त्या महापुरुषांची प्रार्थना केली पाहिजे की त्यांनी आम्हाला ही शिकवण द्यावी जेणेकरून आपण नेहमीच अध्यक्षाच्या पदांची प्रतिष्ठा कायम राखू. बाबासाहेब आंबेडकरांचा सन्मान कायम राखू आणि संविधानाचा सन्मान कायम राखू. याच अपेक्षेने तुम्हा सर्वांचे खूप खूप आभार.

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII

Media Coverage

PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi meets Prime Minister of Saint Lucia
November 22, 2024

On the sidelines of the Second India-CARICOM Summit, Prime Minister Shri Narendra Modi held productive discussions on 20 November with the Prime Minister of Saint Lucia, H.E. Mr. Philip J. Pierre.

The leaders discussed bilateral cooperation in a range of issues including capacity building, education, health, renewable energy, cricket and yoga. PM Pierre appreciated Prime Minister’s seven point plan to strengthen India- CARICOM partnership.

Both leaders highlighted the importance of collaboration in addressing the challenges posed by climate change, with a particular focus on strengthening disaster management capacities and resilience in small island nations.