सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन पुरस्कार विजेत्यांचा पंतप्रधानांच्या हस्ते सत्कार
“तुर्कीये आणि सिरिया इथे झालेल्या भूकंपानंतर संपूर्ण जगाने भारताच्या आपत्ती व्यवस्थापन प्रयत्नांची दखल घेत तिची प्रशंसा केली”
“आपत्ती व्यवस्थापनात भारताने ज्या प्रकारे तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळाची व्याप्ती वाढवली आहे, त्याचा देशाला खूप फायदा झाला”
“आपल्याला गृहनिर्माण आणि शहर नियोजनाची मॉडेल्स स्थानिक पातळीवर विकसित करावी लागतील. या क्षेत्रात आपल्याला अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाच्या वापराला प्रोत्साहन देण्याची गरज आहे.”
“आपत्ती व्यवस्थापन अधिक मजबूत करण्यासाठी आपल्याला आपत्तीचा धोका ओळखणे आणि आपत्ती व्यवस्थापनात सुधारणा करणे या दोन घटकांची नितांत गरज आहे”
“यात आपल्याला केवळ एक मंत्र पाळल्याने यश मिळू शकेल- तो मंत्र आहे “स्थानिकांच्या सहभागातून स्थानिक पातळीवर संकटात टिकून राहण्याची क्षमता”
“घरे, सांडपाणी व्यवस्था, वीजआणि पाणीपुरवठा या आपल्या पायाभूत सुविधांचा टिकावूपणा तसेच या सगळ्या बाबतीतले ज्ञान हेच आपल्याला आपत्ती टाळण्यासाठी सक्रिय पावले उचलण्यास मदत करेल”
या तिसऱ्या सत्राची मुख्य संकल्पना, “बदलत्या हवामानात, स्थानिक पातळीवरील प्रतिबंधक आणि संरक्षक क्षमता वाढवणे” अशी आहे.
आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित तंत्रज्ञान आणि मनुष्यबळ यांची भारताने ज्या प्रकारे व्याप्ती वाढवली आहे त्यामुळे देशाची चांगली सेवा झाली आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले

आपत्तीचा धोका कमी करण्यासाठीच्या राष्ट्रीय मंचाची तिसरी बैठक आणि सुभाषचंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार -2023 मध्ये पंतप्रधानांनी केलेले संबोधन

आपत्ती व्यवस्थापन आणि त्याचा विविधांगी सामना करणारे अशा या क्षेत्राशी संबंधित सर्वांना  मी सर्वप्रथम शुभेच्छा देतो. कारण आपण अनेकदा स्वतःचा जीव धोक्यात घालून दुसऱ्याचा जीव वाचवण्यासाठी प्रशंसनीय काम करता.तुर्किए आणि सिरीया मध्ये भारतीय पथकाच्या प्रयत्नांची अवघ्या जगाने  प्रशंसा केली आणि प्रत्येक भारतीयासाठी ही अभिमानाची बाब आहे.  मदत आणि बचाव कार्याशी संबंधित मनुष्यबळ आणि तांत्रिक क्षमता भारताने वृद्धींगत केल्यामुळे देशात विविध आपत्तीच्या काळात अनेकांचे प्राण वाचवण्यासाठी मदत झाली आहे. आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित यंत्रणा भक्कम होण्यासाठी प्रोत्साहन मिळावे आणि देशभरात एक निकोप स्पर्धेचे वातावरण निर्माण व्हावे याकरिता एका विशेष पुरस्काराची घोषणाही करण्यात आली आहे. आज दोन संस्थांना  नेताजी सुभाष चंद्र आपदा प्रबंधन पुरस्काराने गौरवण्यात  आले आहे. ओडिशा राज्य आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण,चक्रीवादळ ते सुनामी सारख्या विविध आपत्तीच्या काळात उत्तम काम करत आले आहे. अशाच प्रकारे मिझोरमच्या लुंगलेई अग्निशमन दलाने, जंगलाला लागलेली आग विझवण्यासाठी अथक प्रयत्न करत आग पसरू न देता  संपूर्ण भाग वाचवला. या संस्थांमध्ये काम करणाऱ्या सर्व कर्मचारी वर्गाचे मी खूप-खूप अभिनंदन करतो.

मित्रहो, 

या सत्रासाठी आपण ‘बदलत्या हवामानात स्थानिक स्तरावर त्याचा विविधांगी सामना करणे’ ही संकल्पना ठेवली आहे. एका प्रकारे भारतासाठी हा परिचित विषय आहे कारण आपल्या प्राचीन परंपरेचा तो अविभाज्य भागही आहे. आजही आपण विहिरी,बाव, जलाशय,  स्थानिक वास्तुबांधणी, प्राचीन नगरे पाहतो तेव्हा ही बाब प्रकर्षाने लक्षात येते. भारतात आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित व्यवस्था नेहमीच स्थानिक राहिली आहे, त्यावरचे उपाय स्थानिक राहिले आहेत आणि त्यासाठीची रणनीतीही स्थानिकच राहिली आहे. कच्छमधले लोक ज्या घरात राहतात त्यांना भुंगा म्हणतात. ही मातीची घरे असतात. या शतकाच्या सुरवातीला जो भीषण भूकंप झाला त्याचा केंद्र बिंदू कच्छ होता हे आपण जाणताच. मात्र या भुंगा घरांवर भूकंपाचा कोणताही परिणाम झाला नाही. एखाद्या कोपऱ्यात अगदी किरकोळ काही नुकसान झाले असेल.यामध्ये तंत्रज्ञानाशी संबंधित  बोध नक्कीच आहे. स्थानिक स्तरावर गृह किंवा नगर नियोजनाचे जे मॉडेल आहे ते नव्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपण विकसित करू शकतो का ? स्थानिक बांधकाम साहित्य असेल किंवा बांधकाम तंत्रज्ञान, आजच्या गरजा,आजच्या तंत्रज्ञानाने ते समृद्ध करणे ही काळाची गरज आहे. लवचिक असणाऱ्या अशा स्थानिक बाबींना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोड देऊ तेव्हाच आपत्तीसाठी लवचिकतेच्या दिशेने आपल्याला उत्तम कार्य करता येईल.

मित्रहो, 

पूर्वीची जीवन शैली अगदी सुलभ आणि साधी होती. मुसळधार पाऊस,पूर, दुष्काळ यासरख्या आपत्तींना कसे सामोरे जायचे हे आपण अनुभवातून शिकत आलो होतो. म्हणूनच सरकारने साहजिकच आपत्ती व्यवस्थापनाची सांगड कृषी क्षेत्राशी घातली होती. भुकंपासारखी भीषण आपत्ती येत असे तेव्हाही स्थानिक संसाधनानीच त्याला तोंड दिले जात असे. आता जग जवळ आले आहे. परस्परांच्या अनुभवातून धडा घेत निर्मिती तंत्रज्ञानात नव-नवे प्रयोग केले जात आहेत. मात्र त्याच वेळी आपत्तींचा प्रादुर्भावही वाढू लागला आहे.आधीच्या काळात एक वैद्यराज गावातल्या सर्वांवर उपचार करत असे आणि सगळा गाव तंदुरुस्त राही.  आता प्रत्येक आजारासाठी वेगवेगळा डॉक्टर असतो.अशाच प्रकारे आपत्तीसाठीही कल्पक आणि गतिमान व्यवस्था विकसित करायला हवी. मागच्या शंभर वर्षांमधल्या आपत्तींचा  अभ्यास करून करत पुराची पातळी कुठपर्यंत राहील, कुठवर निर्मिती  करायची आहे याचा अंदाज बांधता येतो. काळानुरूप या मापदंडांचा  आढावाही घेतला गेला पाहिजे, मग ती सामग्री असो वा व्यवस्था.

मित्रहो,

आपत्ती व्यवस्थापन बळकट करण्यासाठी त्यासंदर्भात पूर्वज्ञान आणि सुधारणा अतिशय आवश्यक आहेत. पूर्वज्ञान म्हणजे आपत्तीची शक्यता कुठे आहे,भविष्यात त्याचे स्वरूप कसे राहील हे जाणणे. सुधारणा म्हणजे आपण अशी यंत्रणा विकसित करायची की संभाव्य आपत्तीची शक्यता कमी राहील. आपत्तीची शक्यता कमी करण्याचा सर्वात उत्तम मार्ग म्हणजे यंत्रणेत सुधारणा. ही यंत्रणा अधिक सक्षम करायला हवी आणि त्यासाठी झटपट मार्ग न अवलंबता दीर्घकालीन विचाराची आवश्यकता आहे. चक्रीवादळाबाबत बोलायचे झाल्यास भारतात एक काळ असा होता, जेव्हा चक्रीवादळ येत असे तेव्हा शेकडो-हजारो लोक अकाली मृत्युमुखी पडत असत. ओडिशा आणि पश्चिम बंगालच्या किनारी भागात असे अनेक वेळा घडल्याचे आपण पाहिले आहे. मात्र काळ बदलला,धोरण बदलले,सज्जताही वाढली आणि वादळाला तोंड देण्याची भारताची क्षमताही वाढली.आता वादळ येते तेव्हा भारतात जीवितहानी  आणि नुकसान कमी राहते.नैसर्गिक आपत्ती आपण रोखू शकत नाही हे तर आहेच पण त्या आपत्तीमुळे नुकसान कमीत कमी राहावे यासाठी व्यवस्था तर नक्कीच करू शकतो. म्हणूनच आपत्ती आल्यानंतरच्या  प्रतिसादाऐवजी आपण त्यावर नियंत्रणाकडे लक्ष पुरवायला हवे.

मित्रहो,

आपण असे सज्ज राहण्यापूर्वी देशात काय परिस्थिती होती आणि आता काय परिस्थिती आहे, हे आपल्यापुढे मांडू इच्छितो. स्वातंत्र्यानंतर पाच दशके उलटल्यानंतरही, अर्धे शतक गेल्यानंतरही आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित कोणताच कायदा नव्हता. 2001 मध्ये कच्छमध्ये भूकंप झाल्यानंतर गुजरात हे पहिले राज्य होते ज्याने गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तयार केला. याच कायद्याच्या धर्तीवर केंद्र सरकारनेही 2005 मध्ये आपत्ती व्यवस्थापन कायदा तयार केला. त्यानंतर भारतात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण निर्माण झाले.

मित्रहो,

आपल्याला आपल्या स्थानिक स्वराज्य संस्था,नागरी स्थानिक संस्थांमध्ये आपत्ती व्यवस्थापन प्रशासन भक्कम करायलाच लागेल.आपत्ती आल्यानंतर नागरी स्थानिक संस्था प्रतिसाद देतील अशी परिस्थिती आता चालणार नाही. आपल्याला नियोजन संस्थात्मक करायला हवे. आपल्याला स्थानिक नियोजनाचा आढावा घ्यावा लागेल. इमारत बांधकाम,नवे पायाभूत प्रकल्प उभारण्यासाठी आपत्ती व्यवस्थापन लक्षात घेऊन नवी मार्गदर्शक तत्वे आपण आखायला हवीत.  एका प्रकारे संपूर्ण व्यवस्थेची डागडुजी करण्याची आवश्यकता आहे. यासाठी आपल्याला दोन स्तरावर काम करावे लागेल. पहिले म्हणजे आपत्ती व्यवस्थापनाशी संबंधित जे तज्ञ आहेत त्यांनी लोक भागीदारी वर अधिक लक्ष पुरवायला हवे. स्थानिक सहभागातून भारत मोठ-मोठी लक्ष्य कशी साध्य करतो हे आपण सर्वजण पाहतोच आहोत.म्हणूनच आपत्ती व्यवस्थापनाची बाब येते तेव्हा लोक भागीदारीशिवाय हे शक्यच नाही.  

स्थानिक सहभागातून स्थानिक स्वीकारार्हता या मंत्राचे पालन करूनच तुम्हाला यश मिळू शकेल.

भूकंप, चक्रीवादळ, आग आणि इतर आपत्तींशी संबंधित धोक्यांबद्दल नागरिकांना जागरूक करून देणे ही निरंतर प्रक्रिया असली पाहिजे. याच्याशी संबंधित योग्य नियम, कायदे आणि कर्तव्ये अशा सर्व विषयांची जाणीव सतत करून देणे आवश्यक आहे. आपले युवा सोबती, युवा मंडळे, सखी मंडळे आणि इतर गटांना गाव, गल्ली आणि परिसर पातळीवर मदत आणि बचावाचे प्रशिक्षण द्यावे लागेल. आपदा मित्र, NCC-NSS, माजी सैनिकांची ताकतही महत्वाची आहे. त्यांच्याही माहितीचा संचय करून त्यांच्या क्षमतांचा वापर करून घेण्याच्या दृष्टीने संवादाची व्यवस्था करावी लागेल. समुदाय केंद्रामंध्ये तातडीच्या प्रतिसादासाठी आवश्यक उपकरणांची व्यवस्था करणे, ती हाताळण्याचे प्रशिक्षण देणेसुद्धा खूप महत्त्वाचे आहे. आणि माझा अनुभव असा आहे की कधी-कधी असा संचय खूप चांगले काम करतो. मी गुजरातमध्ये होतो तेव्हा आमच्याकडे खेडा जिल्ह्यात एक नदी आहे. त्या नदीला 5-7 वर्षांतून एकदा पूर येत असे.

एकदा काय झाले की एका वर्षात पाच वेळा पूर आला, मात्र त्या वेळी अशा आपत्तींच्या संदर्भात अनेक उपक्रम विकसित करण्यात आले होते, त्यामुळे प्रत्येक गावात मोबाईल फोन उपलब्ध होते. आता त्या काळी कोणत्याही स्थानिक भाषेत संदेश पाठवायची सोय नव्हती. मग गावातील लोकांना गुजराती संदेश इंग्रजीमध्येच लिहून पाठवले जात असत की बघा, अशी परिस्थिती आहे, इतक्या तासांनंतर पाणी येण्याची शक्यता आहे. आणि मला चांगले आठवते आहे की 5 वेळा महापुर आल्यानंतरही माणूस तर काय, एखाद्या पशुंचीही जिवितहानी झाली नाही. कारण योग्य वेळी संवाद साधला गेला आणि म्हणूनच आपण या व्यवस्था कशा वापरतो, हे महत्वाचे आहे. मदत आणि बचाव कार्य वेळेत सुरू झाल्यास जीवितहानी कमी होऊ शकते. दुसरे म्हणजे तंत्रज्ञानाचा वापर करून आपल्याला प्रत्येक घराची आणि प्रत्येक रस्त्याची सद्यस्थितीतील नोंदणी आणि देखरेख करण्याची यंत्रणा तयार करावी लागेल. कोणते घर किती जुने आहे, कोणत्या गल्लीमध्ये कोणत्या गटाराची स्थिती काय आहे? वीज, पाणी अशा पायाभूत सुविधांची उपलब्धता कशी आहे? आता जसे काही दिवसांपूर्वी मी बैठक घेत होतो आणि माझ्या बैठकीमध्ये उष्णतेच्या लाटेवर चर्चा सुरू होती, गेल्या वेळी दोन वेळा आमच्या हॉस्पिटलमध्ये आग लागली होती आणि तो प्रकार अगदी हृदयद्रावक होता. अनेक रुग्ण असहाय्य असतात. आता संपूर्ण रुग्णालयाची व्यवस्था एकदा बारकाईने जनरेखालून घातली पाहिजे, जेणेकरून मोठ्या अपघातापासून आपण वाचू शकू. मला वाटते की तिथल्या व्यवस्थेबद्दल आपल्याकडे जितकी अचूक माहिती असेल तितकीच आपण सक्रिय पावले उचलू शकू.

मित्रहो,

आजकाल आपण बघतो की दाट लोकसंख्या असणाऱ्या शहरी भागांमध्ये आग लागण्याच्या घटना गेल्या काही वर्षांमध्ये खूप वाढल्या आहेत. उष्णता वाढली की कधी हॉस्पिटलमध्ये, कधी कारखान्यात, कधी हॉटेलमध्ये तर कधी बहुमजली निवासी इमारतीमध्ये मोठी आग लागल्याचे दिसून येते. हे प्रकार थांबविण्यासाठी आपल्याला अत्यंत पद्धतशीरपणे काम करावे लागेल. मनुष्यबळ, तंत्रज्ञान, स्रोत, यंत्रणा अशा सर्वच घटकांना विचारात घेत समग्र शासकीय  यंत्रणांशी समन्वय साधून काम करावे लागेल. दाट लोकवस्तीच्या भागात, जिथे गाडीनेही पोहोचणे अवघड असते, तिथे आग विझवण्यासाठी पोहोचणे मोठे आव्हान असते. यावर उपाय शोधायला हवा. उंच इमारतींमधील आग विझवण्यासाठी, आपण आपल्या अग्निशमन जवानांचे कौशल्य सतत वाढवावे लागेल. या औद्योगिक आगी विझवण्यासाठी पुरेसे स्रोत आपल्याकडे आहेत, याची खातरजमा सुद्धा करावी लागेल.

मित्रहो,

आपत्ती व्यवस्थापनासाठी हे प्रयत्न करताना स्थानिक पातळीवर कौशल्य आणि आवश्यक उपकरणे, दोन्ही अद्ययावत ठेवणेही अत्यंत आवश्यक आहे. उदाहरणार्थ – आजकाल जंगलातील कचऱ्याचे जैवइंधनात रूपांतर करणारी अनेक उपकरणे उपलब्ध आहेत. आपण आपल्या महिला बचत गटातील भगिनींचे सहाय्य घेऊ शकतो. त्यांना अशी उपकरणे देऊ शकतो. त्या जंगलात पडून असलेला कचरा गोळा करू शकतील आणि त्यावर प्रक्रिया करून, त्यापासून वस्तू बनवून देणे शक्य आहे. असे केल्यास जंगलात आग लागण्याची शक्यताही कमी होईल. त्यामुळे त्यांचे उत्पन्नही वाढेल आणि जंगलात आग लागण्याच्या घटनाही कमी होतील. उद्योग आणि रुग्णालये अशा संस्था, जिथे आग लागणे, गॅस गळती असे धोके जास्त आहेत, अशा संस्था सरकारसोबत भागीदारी करून तज्ञ लोकांची पथके तयार करू शकतात. आपल्याला आपले रूग्णवाहिकांचे जाळेसुद्धा वाढवायचे आहे आणि ते भविष्यासाठी सज्ज करायचे आहे. 5G, AI आणि IoT सारख्या तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने आपण ते अधिक प्रतिसादात्मक आणि प्रभावी कसे बनवू शकतो यावर सर्वसमावेशक चर्चा करून एक आराखडा देखील तयार केला पाहिजे. मदत आणि बचावासाठी आपल्याला ड्रोन तंत्रज्ञानाचा पुरेपूर उपयोग कसा करता येईल? आपल्याला आपत्तीबद्दल सावध करू शकतील, अशा गॅझेट्सवर आपण लक्ष केंद्रित करू शकतो का? ढिगाऱ्याखाली गाडले गेल्यास त्या ठिकाणाची आणि त्या व्यक्तीच्या स्थितीची माहिती देऊ शकणारे असे वैयक्तिक गॅझेट आपण तयार करू शकतो का? आपण अशा प्रकारच्या नवोपक्रमांवर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे. जगातील अनेक देशांमध्ये अशा सामाजिक संस्था आहेत, ज्या तंत्रज्ञानाच्या मदतीने नवीन यंत्रणा तयार करत आहेत. त्यांचाही अभ्यास केला पाहिजे, तिथल्या उत्तम पद्धतींचे अनुसरण केले पाहिजे.

मित्रहो,

भारत आज जगभरात येणाऱ्या आपत्तींना त्वरीत प्रतिसाद देण्याचा प्रयत्न करतो आहे आणि लवचिक पायाभूत सुविधांसाठीही पुढाकार घेतो. आज जगातील 100 पेक्षा जास्त देश भारताच्या नेतृत्वाखाली स्थापन झालेल्या आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीच्या आघाडीमध्ये सामील झाले आहेत. परंपरा आणि तंत्रज्ञान ही आपली ताकद आहे. या बळावर आपण केवळ भारतासाठीच नाही तर संपूर्ण जगासाठी आपत्ती प्रतिरोधाशी संबंधित सर्वोत्तम मॉडेल तयार करू शकतो. आपल्या या चर्चेत अनेक सूचना आणि उपाययोजना समोर येतील आणि अनेक नवीन प्रांतांची द्वारे आपल्यासाठी खुली होतील, असा विश्वास मला वाटतो. दोन दिवसांच्या या परिषदेत कृती करण्याजोगे मुद्दे समोर येतील, अशी खात्री मला वाटते. पावसाळ्याच्या दिवसांपूर्वी अशा प्रकारची तयारी करण्याची ही योग्य वेळ आहे आणि त्यानंतर, आपण ही यंत्रणा राज्यांमध्ये, राज्यांनंतर महानगरे आणि शहरांमध्ये पुढे नेली पाहिजे. आपण अशी मालिका सुरू केली तर कदाचित पावसाळ्यापूर्वीच आपण संपूर्ण यंत्रणेला अनेक गोष्टींबद्दल संवेदनशील करू शकतो, गरजेनुसार पुरवठा करू शकू आणि कमीत कमी नुकसान व्हावे यासाठी आपण सज्ज राहू शकू. या परिषदेसाठी तुम्हाला माझ्या खूप खूप शुभेच्छा.

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 21 डिसेंबर 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi