या कठीण काळाच एकही कुटुंब उपाशी राहता कामा नये हे बघणे आपली जबाबदारी : पंतप्रधान
प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 80 कोटी लाभार्थ्यांना विनामुल्य धान्यवितरण करणार, केंद्राने यासाठी केले 26000 कोटी रुपये खर्च
केंद्रांची सर्व धोरणे व नव्या योजनेच्या केंद्रस्थानी ग्रामीण भारत : पंतप्रधान
भारत सरकारने पंचायतींना दिला 2.25 लाख कोटींचा अभूतपूर्व निधी, त्याबाबतीत काटेकोर पारदर्शकतेची आवश्यकता

कार्यक्रमात माझ्याबरोबर सहभागी झालेले पंचायती राज मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, हरियाणा, अरुणाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, आणि उत्तराखंडचे सर्व आदरणीय मुख्यमंत्रीगण, हरियाणाचे उप मुख्यमंत्री, राज्यांचे पंचायती राज मंत्री, ग्रामीण विकास मंत्री, देशभरातील  ग्राम पंचायतींशी संलग्न सर्व लोकप्रतिनिधि गण, आणि जसे आता  नरेंद्र सिंह म्हणाले की सुमारे पाच कोटी लोकांनी या कार्यक्रमात सहभागी होण्यासाठी नोंदणी केली आहे. एवढ्या मोठ्या संख्येने गावांचे या कार्यक्रमात सहभागी होणे हे  ग्राम विकासच्या दिशेने जे पाऊल आहे त्याला बळ देते. अशा या सर्व पाच कोटी बंधू-भगिनींना माझा आदरपूर्वक नमस्‍कार. 

 

बंधू आणि भगिनींनो,

पंचायती राज दिनाचा हा दिवस ग्रामीण भारताच्या नवनिर्माणाच्या संकल्पांचा पुनरुच्चार करण्याची एक  महत्वपूर्ण संधी असते. हा दिवस आपल्या  ग्राम पंचायतींचे  योगदान आणि त्यांचे  असाधारण काम पाहणे, समजून घेणे आणि त्याची प्रशंसा करण्याचा देखील दिवस आहे.

आता मला गावाच्या विकासात प्रशंसनीय काम करणाऱ्या पंचायतीना गौरवण्याची, त्यांना पुरस्कृत करण्याची संधी मिळाली आहे. मी तुम्हा सर्वांना 'पंचायती राज दिनाच्या' अनेक-अनेक शुभेच्छा देतो. अलिकडेच अनेक राज्यांमध्ये पंचायत निवडणुका पार पडल्या आहेत आणि अनेक ठिकाणी सुरु देखील आहेत, म्हणूनच  आज आपल्याबरोबर अनेक नवे मित्र देखील आहेत. मी सर्व नवीन लोकप्रतिनिधींना देखील खूप-खूप शुभेच्छा देतो.

 

मित्रांनो,

आज गाव आणि गरीब दोघांना त्यांच्या घरांचे कायदेशीर दस्तावेज देणाऱ्या अतिशय मोठ्या आणि महत्वपूर्ण अशा 'स्वामित्व योजनेची ' संपूर्ण देशात अंमलबजावणी करण्यात आली आहे. गेल्या वर्षी ज्या ठिकाणी ही योजना सुरु केली गेली, तिथल्या अनेक सहकाऱ्यांना मालमत्ता कार्ड देखील देण्यात आली आहेत. यासाठी देखील या कामात सहभागी झालेले आणि कालबद्ध पद्धतीने पुढे नेण्याचा प्रयत्न करणाऱ्या सर्व सहकाऱ्यांचे देखील मी खूप-खूप अभिनंदन आणि शुभेच्छा देतो. स्वामित्व योजना गाव आणि गरीबांच्या आत्मविश्वासाला , परस्पर विश्वासाला आणि विकासाला नवी गती देणार आहे. यासाठी देखील मी सर्व देशबांधवांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो.

 

मित्रांनो,

एक वर्षांपूर्वी जेव्हा आपण पंचायती राज दिनानिमित्त भेटलो होतो, तेंव्हा संपूर्ण देश कोरोनाशी लढत होता. तेंव्हा मी तुम्हा सर्वांना आवाहन केले होते की, तुम्ही कोरोनाला गावांमध्ये पोहचवण्यापासून रोखण्यात आपली भूमिका पार पाडा. तुम्ही सर्वांनी अतिशय कुशलतेने, न केवळ कोरोनाला गावांमध्ये पोहोचण्यापासून रोखले, तर गावांमध्ये जनजागृती करण्यातही खूप मोठी भूमिका पार पाडली आहे. यावर्षी देखील आपल्यासमोर जी आव्हाने आहेत, ती आव्हाने पूर्वीपेक्षा जरा अधिक आहेत कारण गावांपर्यंत हा संसर्ग कुठल्याही पोहचू द्यायचा नाही, त्याला रोखायचेच आहे.

गेल्या वर्षी तुम्ही जी मेहनत केली, देशातील गावांनी जे नेतृत्व दाखवले, तेच काम यावेळी देखील तुम्ही अतिशय उत्साहाने, शिस्तीने आणि जास्तीत जास्त लोकांना सहभागी करून नेटाने कराल, नक्की यशस्वी व्हाल. कारण तुम्ही गेल्यावेळी केले होते, आता एका वर्षाचा अनुभव आहे. संकटाबाबत बरीच माहिती आहे, संकटांपासून वाचण्यासंबंधी मार्गांची माहिती आहे. आणि म्हणूनच मला  विश्‍वास आहे की माझ्या देशातील, माझ्या गावातील सर्व लोक, गावाचे नेतृत्‍व करणारे लोक, गावात कोरोनाला प्रवेश करण्यापासून रोखण्यात यशस्वी होतील आणि अतिशय उत्तम पद्धतीने व्यवस्था देखील करतील. जी मार्गदर्शक तत्वे वेळोवेळी जारी केली जातात, त्यांचे गावात संपूर्ण पालन होईल हे आपल्याला सुनिश्चित करावे लागेल.

यावेळी तर आपल्याकडे लसीचे एक सुरक्षा कवच आहे. म्हणूनच आपल्याला सर्व सावधानतेचे पालन देखील करायचे आहे आणि हे देखील  सुनिश्चित करायचे आहे की गावातील प्रत्येक व्यक्तीला लसीच्या दोन्ही मात्रा मिळतील.  भारत सरकार आता 45 वर्षांवरील प्रत्येक व्यक्तीचे मोफत लसीकरण करत आहे, भारतातील प्रत्येक राज्यात करत आहे. आता एक मे पासून  18 वर्षांवरील वयोगटातील लोकांना लस देण्याची प्रक्रिया सुरु होणार आहे. तुम्हा सर्व सहकाऱ्यांच्या सहकार्याने हे लसीकरण अभियान यशस्वी होईल.

मित्रांनो,

या कठीण प्रसंगी कुणीही कुटुंब उपाशी झोपू नये, गरीबाच्या घरातील चूल पेटावी ही देखील आपली जबाबदारी आहे. कालच  भारत सरकारने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजने अंतर्गत मोफत शिधा देण्याची योजना पुन्हा लागू केली आहे. मे आणि जून या महिन्यांमध्ये देशातील प्रत्येक गरीबाला मोफत धान्य मिळेल. याचा लाभ 80 कोटींहून अधिक देशवासियांना होईल. यावर  केंद्र सरकार 26 हजार कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करेल.

 

मित्रांनो,

हे धान्य गरीबांचे आहे, देशाचे आहे. अन्नाचा प्रत्येक कण त्या कुटुंबापर्यंत पोहचेल, जलद गतीने पोहचेल, वेळेवर पोहचेल.. ज्याला त्याची गरज आहे , हे सुनिश्चित करणे हे आपले सर्वांचे काम आहे आणि मला विश्‍वास आहे की राज्‍य सरकारे आणि पंचायतचे आपले सहकारी उत्तम पद्धतीने ते पार पाडतील.

 

मित्रांनो,

ग्राम पंचायतींचे लोकप्रतिनिधी म्हणून तुमची भूमिका लोकशाही मजबूत करण्याची आहे आणि गावाच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याची आहे. आपले गाव, भारताचा विकास आणि आत्मनिर्भरतेचे महत्वाचे केंद्र बनावे.  पूज्‍य महात्‍मा गांधी म्हणायचे - ''आत्मनिर्भरतेचा माझा  अर्थ आहे, अशी गावे जी आपल्या मूलभूत गरजा पूर्ण करण्यासाठी आत्मनिर्भर व्हावीत. मात्र आत्मनिर्भर होण्याचा अर्थ हा नाही की आपल्या मर्यादांमध्ये आपण अडकून राहायचे.' पूज्‍य बापूंचे  विचार किती स्‍पष्‍ट आहेत, म्हणजेच आपण नवनवीन संधींचा शोध घेत आपल्या गावांना विकासाच्या मार्गावर पुढे न्यायचे आहे.

 

मित्रांनो,

गेल्या वर्षी ज्या 6 राज्यांमधून स्वामित्व योजनेचा प्रारंभ झाला होता, तिथे एक वर्षाच्या आत याचा प्रभाव दिसायलाही लागला आहे. स्वामित्व योजनेत  ड्रोनद्वारे संपूर्ण गावाचे, मालमत्तांचे सर्वेक्षण केले जाते. आणि ज्याची जी जमीन असते, त्याला प्रॉपर्टी  कार्ड ‘संपत्ती-पत्र’ देखील दिले जाते. थोड्या वेळापूर्वीच 5 हजार गावांमधील 4 लाखांपेक्षा अधिक मालमत्ता मालकांना 'e-property card' देण्यात आली. स्वामित्व योजनेमुळे  आज गावांमध्ये  एक नवीन आत्मविश्वास परत आला आहे,  सुरक्षेची भावना जागी झाली आहे.

गावातील घराचा नकाशा, आपल्या मालमत्तेचा दस्तावेज जेव्हा आपल्या हातात असतो, तेव्हा अनेक प्रकारच्या शंका-कुशंका दूर होतात. यामुळे गावात जमीन-मालमत्तामुळे होणारे तंटे कमी झाले आहेत , काही ठिकाणी तर कुटुंबातील भांडणे देखील संपली आहेत. गरीब-दलितांच्या शोषणाच्या शक्यता देखील थांबल्या आहेत, भ्रष्टाचाराचा एक मोठा मार्ग देखील बंद झाला आहे.  कोर्ट-कचेरीची प्रकरणे देखील बंद होत आहेत. ज्या लोकांना आपल्या जमिनीचे कागद मिळाले आहेत त्यांना बँकांकडून कर्ज घेणे देखील सुलभ झाले आहे.

 

मित्रांनो,

स्वामित्व योजनेचे आणखी एक वैशिष्ट्य आहे. या योजनेत ड्रोन सर्वेक्षणानंतर प्रत्येक गावाचा एक संपूर्ण नकाशा, जमिनीचा संपूर्ण हिशोब देखील तयार होतो. यामुळे पंचायतींना गावातील विकासकामांमध्ये एक दीर्घकालीन दृष्टीकोनासह, एका दूरदृष्टीसह व्यवस्थितपणे काम करण्यात हा नकाशा खूप उपयुक्त ठरणार आहे. आणि मी सर्व सरपंचाना विनंती करतो की त्यांनी ते अतिशय समजूतदारपणे पुढे न्यावे,  जेणेकरून गावांचा व्यवस्थित विकास होईल.

एक प्रकारे गरीबाची सुरक्षा, गावाची अर्थव्यवस्था आणि गावांमध्ये  योजनाबद्ध विकास, ही स्वनिधि योजना सुनिश्चित करणार आहे. मी देशातील सर्व राज्यांना विनंती करतो की यासाठी भारतीय सर्वेक्षणाबरोबर सामंजस्य करारावर स्वाक्षऱ्या करण्याचे काम लवकरात लवकर पूर्ण केले जावे. अनेक राज्यांमध्ये यासाठी जमिनीच्या कायद्यांमध्ये बदल करण्याची देखील गरज आहे. राज्यांना माझी अशीही सूचना आहे की गावातील घरांची कागदपत्रे बनल्यानंतर जर एखाद्या व्यक्तीला बँकेकडून कर्ज हवे असेल, तर त्याला बँकेत अडचणी येऊ नये हे  सुनिश्चित केले जाईल. मी बँकांना देखील आवाहन करेन की त्यांनी मालमत्ता कार्डाचे एक प्रारूप बनवावे, जे बँकांमध्ये कर्जासाठी स्वीकार्य असेल. तुम्हा सर्व पंचायतच्या प्रतिनिधीना देखील स्थानिक प्रशासनाबरोबर ताळमेळ आणि गावकऱ्यांना योग्य माहिती देण्यासाठी काम करावे लागेल.

 

मित्रांनो,

आपल्या देशाची प्रगती आणि संस्कृतीचे नेतृत्व नेहमीच आपल्या गावांनी केले आहे. म्हणूनच  आज देश आपले प्रत्येक धोरण आणि प्रत्येक प्रयत्नाच्या केंद्रस्थानी गावांना ठेवून पुढे जात आहे. आमचा प्रयत्न आहे की  आधुनिक भारतातील गावे  समर्थ व्हावीत, आत्मनिर्भर व्हावीत. यासाठी  पंचायतींची भूमिका विस्तारण्यात येत आहे,  पंचायतीना नवे अधिकार दिले जात आहेत.  पंचायतीना डिजिटल बनवण्यासाठी प्रत्येक गावाला फायबर  नेटशी जोडण्याचे काम देखील वेगाने सुरु आहे.

आज प्रत्येक घराला शुद्ध पाणी पुरवण्यासाठी सुरु करण्यात आलेल्या  'जल जीवन मिशन' सारख्या मोठ्या योजनांची जबाबदारी  पंचायतीनाच सोपवण्यात आली आहे. हे एक खूप मोठे काम आम्ही तुमच्या जबाबदारीने, तुमच्या भागीदारीतून पुढे नेले आहे. आज गावात रोजगारापासून गरीबाला पक्के घर देण्यापर्यंत जे व्यापक अभियान केंद्र सरकार चालवत आहे, ते ग्राम पंचायतींच्या माध्यमातूनच पुढे सुरु आहे.

गावाच्या विकासासाठी प्राधान्यक्रम निश्चित करणे असेल, त्याच्याशी संबंधित  निर्णय घेणे असेल, यात देखील पंचायतींची भूमिका वाढवण्यात आली आहे. तुम्ही तुमच्या गावाची चिंता करावी, गावाच्या इच्छा-अपेक्षांनुसार विकासाला गती द्यावी यासाठी देश तुमच्याकडून अपेक्षा देखील करत आहे, तुम्हाला निधी देखील देत आहे. इथपर्यंत की गावातील अनेक खर्चासंबंधी अधिकार देखील थेट पंचायतींना दिले जात आहेत. छोट्या-छोट्या गरजांसाठी तुम्हाला सरकारी कार्यालयांमध्ये  आता कमीत कमी जावे लागेल याची चिंता देखील केली जात आहे. आता जसे, आजच इथे जी रोख बक्षिसे देण्यात आली, ती थेट पंचायतींच्या बँक खात्यात जमा करण्यात आली आहेत.

 

मित्रांनो,

भारत सरकारने सव्वा दोन लाख कोटी रुपयांहून अधिक रक्कम ग्राम पंचायतींच्या हातात दिली आहे. एवढी मोठी रक्कम पंचायतीना यापूर्वी कधीच दिली नव्हती. या रकमेतून गावांमध्ये साफसफाईशी संबंधित कामे …त्यांना प्राधान्य द्यायला हवे, स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याच्या व्यवस्थेसाठी प्रयत्न करायला हवेत, आरोग्य सेवा सुधारण्यासाठी भरपूर प्रयत्न करायला हवेत. मात्र जेव्हा गावाच्या विकासासाठी एवढा पैसा दिला जाईल, एवढी कामे होतील, तेव्हा प्रत्येक कामात पारदर्शकता असावी अशी ग्रामस्थांची अपेक्षा असणार. या अपेक्षा तुमच्याकडूनच आहेत आणि तुमच्याकडूनच केल्या जातील, ही तुमचीच जबाबदारी असेल.

यासाठी  पंचायती राज मंत्रालयाने  'ई-ग्राम स्वराज' च्या माध्यमातून ऑनलाइन पैसे देण्याची व्यवस्था केली आहे.  जे काही पैसे द्यायचे असतील ते सार्वजनिक वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीच्या (PFMS) माध्यमातून दिले जातील. अशाच प्रकारे खर्चात पारदर्शकता आणि जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी  ऑनलाइन ऑडिटची  व्यवस्था देखील करण्यात आली आहे. मला आनंद आहे की मोठया संख्येने पंचायती या प्रणालीशी जोडल्या गेल्या आहेत. मी देशातील सर्व  पंचायत प्रधानाना विनंती करेन की जर तुमची पंचायत या प्रणालीशी जोडलेली नसेल, तर लवकरात लवकर तुम्ही यात सहभागी व्हा.

 

मित्रांनो,

यावर्षी आपण स्वातंत्र्याच्या 75 व्या वर्षात प्रवेश करणार आहोत. आपल्यासमोर आव्हाने नक्कीच आहेत मात्र विकासाचे चाक आपल्याला जलद गतीने पुढे फिरवावे लागणार आहे. तुम्ही देखील तुमच्या गावाच्या विकासाची उद्दिष्टे  निश्चित करावीत आणि निर्धारित वेळेत ती पूर्ण करावीत. उदा. ग्राम सभेत तुम्ही  स्वच्छता संदर्भात,  जल संरक्षण, पोषण, लसीकरण, शिक्षण या बाबतीत  एक अभियान सुरु करू शकता. तुम्ही गावातील घरांमध्ये जल संरक्षणशी संबंधित उद्दिष्टे ठरवू शकता. तुमच्या गावात भूजल पातळी वर कशी येईल यासाठी उद्दिष्ट ठरवू शकता. शेती खतापासून मुक्त करणे असेल, रासायनिक खतापासून मुक्त किंवा कमी पाण्यात येणाऱ्या चांगल्या पिकांकडे गावाला नेणे असेल, per  Drop More Crop...पाण्याच्या एकेक थेंबापासून पीक कसे घेता येईल यासाठी तुम्ही काम करू शकता.

गावातील सर्व मुले आणि विशेषतः मुली शाळेत जाव्यात, कुणीही मध्येच शिक्षण सोडू नये, ही जबाबदारी तुम्ही सर्वानी मिळून पार पाडायची आहे.  ऑनलाइन शिक्षणाबाबत  ग्राम पंचायत आपल्या पातळीवर कशा प्रकारे गरीब मुलांची मदत करू शकतात, यात तुम्ही जरूर आपले योगदान द्या. 'मिशन अंत्योदय सर्वेक्षण' यात गावातील ज्या गरजा, ज्या त्रुटी समोर येतात, त्या दूर करण्यासाठी प्रत्येक  ग्राम पंचायतीने उद्दिष्टे निर्धारित करायला हवीत.

सध्याच्या या  परिस्थितींमध्ये  पंचायतीचा मंत्र असायला हवा - 'दवाई भी, कड़ाई भी।' आणि मला विश्‍वास आहे, कोरोनाच्या युद्धात सर्वप्रथम जो विजयी होईल, ते माझ्या भारतातील गाव विजयी होणार आहे, माझ्या भारताचे नेतृत्‍व विजयी होणार आहे, माझ्या भारतातील गावातील गरीबातील गरीब  नागरिक, गावातले सर्व  ना‍गरिक मिळून विजयी होणार आहेत. आणि देशाला आणि जगाला तुम्ही ग्रामस्थच या यशाबरोबर मार्ग दाखवणार आहात ...हा माझा तुमच्यावर भरवसा आहे, विश्‍वास आहे आणि गेल्यावर्षीच्या  अनुभवामुळे आहे. आणि मला पूर्ण भरवसा आहे की तुम्ही ते उत्तम प्रकारे पार पाडाल.... आणि अतिशय प्रेमपूर्वक वातावरणात तुम्ही पार पाडता, हे देखील तुमचे वैशिष्ट्य आहे. कुणी उपाशी राहणार नाही याचीही काळजी घेता आणि कुणालाही वाईट वाटणार नाही याचीही चिंता करता.

मी पुन्हा एकदा तुमच्या या  कोरोना विरुद्ध लढाईत लवकर  विजय प्राप्‍त होवो, तुमचे गाव  कोरोना-मुक्‍त राहील यात तुम्हाला यश मिळो. याच एका  विश्‍वासासह पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे खूप -खूप  धन्‍यवाद मानतो. तुम्हाला खूप शुभेच्छा देतो.

खूप-खूप  धन्‍यवाद !

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.