मध्यप्रदेशातील सुमारे पाच कोटी लाभार्थ्यांना पीएम- जीकेएआय योजनेचा लाभ
पूर आणि पावसाच्या संकटात, संपूर्ण देश आणि भारत सरकार मध्यप्रदेश सोबत उभा : पंतप्रधान
कोरोना संकटाशी लढण्याच्या धोरणात, भारताचे देशातल्या गरीबांना सर्वोच्च प्राधान्य
केवळ 80 कोटी लाभार्थ्यांना मोफत अन्नधान्यच नाही तर आठ कोटी गरीब कुटुंबांना मोफत गॅस सिलेंडरचीही सुविधा
20 कोटींपेक्षा जास्त महिलांच्या जन-धन खात्यात थेट 30 हजार कोटी रुपये जमा
मजूर आणि शेतकऱ्यांच्या खात्यात आतापर्यंत हजारो कोटी रुपये जमा, पुढचा हप्ता परवा
दुहेरी-इंजिनाच्या सरकारमध्ये राज्ये सरकारे केंद्राच्या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी करतात त्यामुळे, योजना अधिक सक्षम होतात- पंतप्रधान
शिवराज सिंह चौहान यांच्या नेतृत्वाखाली मध्यप्रदेशाने बिमारू राज्याच्या प्रतिमेतून बाहेर पडत विकासाचा मार्ग चोखाळला

नमस्ते जी!

मध्य प्रदेशचे राज्यपाल आणि माझे खूप जुने परिचित, ज्यांनी आपलं संपूर्ण जीवन आदिवासी कल्याणासाठी, जनजाती समाजाच्या उत्कर्षासाठी झिजवलं, असे मध्य प्रदेशचे राज्यपाल श्रीमान मंगुभाई पटेल, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह, राज्य सरकारचे इतर सर्व मंत्रीवर्ग, खासदार, आमदार सहकारी आणि मध्य प्रदेशच्या वेगवेगळ्या भागातून जोडले गेलेले बंधू आणि भगिनी!

प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजनेअंतर्गत होत असलेल्या अन्नधान्य वितरणासाठी तुम्हा सर्वांचे खूप अभिनंदन! जवळपास 5 कोटी लाभार्थींना आज मध्य प्रदेशमध्ये या योजनेतून एकत्रित लाभ पोहोचविण्यासाठी हे मोठे अभियान सुरू आहे. ही योजना नवीन नाही. कोरोनाकाळ ज्यावेळी सुरू झाला, त्यावेळेपासून म्हणजे साधारण एक-सव्वा वर्षापासून या देशातल्या 80 कोटींपेक्षा जास्त गरीबांच्या घरी मोफत अन्नधान्य पोहोचवण्यात येत आहे. परंतु गरीबांमध्ये जाऊन बसण्याची आणि बोलायची संधी काही मिळाली नाही. आज मध्य प्रदेश सरकारने मला आपल्या सर्वांची भेट घेण्याची , दर्शन करण्याची संधी दिली आहे. आज मी दूरवरून का होईना परंतु माझ्या गरीब बंधू-भगिनींचे दर्शन करीत आहे. त्यांचे आशीर्वाद घेत आहे आणि याच कारणामुळे मला गरीबांसाठी काही ना काही करीत राहण्यासाठी अधिक ताकद मिळत आहे. तुम्हा मंडळींच्या आशीर्वादामुळे मला ऊर्जा-शक्ती मिळते आणि म्हणूनच कार्यक्रम भलेही सव्वा-दीड वर्षांपूर्वीपासून सुरू झालेला असो, तुम्हा सर्वांचे दर्शन मिळण्याची संधी मला मिळाली आहे. आत्ताच मी आपल्या मध्य प्रदेशातल्या काही बंधू-भगिनींबरोबर बोलत होतो. या संकटकाळामध्ये सरकारने जे मोफत अन्नधान्य दिले, त्यामुळे प्रत्येक परिवाराला खूप मोठा आधार मिळाला आहे. त्यांच्या बोलण्यामध्ये एकप्रकारे संतोष व्यक्त होताना दिसला.  त्यांच्या नजरेत विश्वास दिसत होता. वास्तविक, दुःखद गोष्ट आहे की, आज मध्य प्रदेशातल्या अनेक जिल्ह्यांमध्ये अतिवृष्टी आणि पूरस्थितीचे संकट निर्माण झाले आहे. अनेक सहकारी मंडळींचे जीवन आणि उपजीविका यांच्यावर या पुराचा परिणाम झाला आहे. संकटाच्या या घडीला भारत सरकार आणि संपूर्ण देश, मध्य प्रदेशच्या मदतीसाठी उभा आहे. शिवराज जी आणि त्यांची संपूर्ण टीमही पूरग्रस्त भागात जाऊन मदत आणि सुरक्षा देण्याचे काम वेगाने करीत आहेत. राष्ट्रीय आपत्ती निवारण पथक असो, केंद्रीय दल असो अथवा आपले हवाई दलाचे जवान असो, सगळेजण सर्वतोपरी मदत करून या संकटावर मात करीत आहेत. राज्य सरकारला आवश्यक असलेल्या गोष्टींची मदत उपलब्ध करून दिली जात आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

संकट कोणतेही असो, त्याचे परिणाम फार व्यापक होतात आणि ते दूरगामी असतात. कोरोनाच्या रूपाने तर संपूर्ण मानवजातीवर शंभर वर्षातली सर्वात मोठी आपत्ती  आली आहे. गेल्या वर्षी प्रारंभी दुनियेतल्या कोणत्याही देशाने असे संकट पाहिले नव्हते. मात्र त्यानंतर ज्यावेळी कोरोना संक्रमणाचा प्रसार व्हायला लागला, त्यावेळी संपूर्ण जगाचे लक्ष लगेच आपल्या आरोग्य सुविधांकडे गेले. प्रत्येक जण आपल्या वैद्यकीय सुविधा अधिक सशक्त कशा होतील, हे पाहू लागला. मात्र इतकी प्रचंड लोकसंख्या असलेल्या आपल्या भारत देशामध्ये तर हे एक आव्हान जगातल्या इतर कोणत्याही देशांपेक्षा खूप मोठ्ठं होतं. कारण आपल्याकडे लोकसंख्याच जास्त आहे. आपल्याला  कोरोनापासून सुरक्षित राहणे आणि औषधोपचार करण्यासाठी वैद्यकीय पायाभूत सुविधा तयार कराव्याच लागणार होत्या. त्याचबरोबर  या संकटामुळे निर्माण झालेल्या अडचणी, समस्यांचाही निपटारा करावा लागणार होता. कोरोनापासून रक्षण करण्यासाठी दुनियेत काम थांबवण्यात आले. या संकटामध्ये भारताने, आपण सर्वांनी एकत्रित मिळून काम केले. देशात कोणाचाही भूकबळी जाऊ नये म्हणून, आम्हाला कोट्यवधी लोकांपर्यंत मोफत अन्नधान्य पोहोचवायचे होते. आपले अनेक सहकारी कामासाठी गावातून शहरात जातात. आम्हाला त्यांच्या खाण्या-पिण्याची, त्यांच्या निवासाचीही सोय करायची होती. आणि मग गावांमध्ये ही मंडळी परतल्यानंतर त्यांच्यासाठी योग्य प्रकारचा रोजगारही सुनिश्चित करायचा होता. या सर्व समस्या अगदी एकत्रितपणाने हिंदुस्तानच्या प्रत्येक कानाकोप-यात आमच्यासमोर होत्या. त्यामुळेच इतर जगाच्या तुलनेत भारताच्या लढाईला आणि भारतासमोर निर्माण झालेल्या समस्यांना अनेकपटींनी आव्हानात्मक बनवले.

 

परंतु मित्रांनो,

आव्हाने कितीही मोठी असू देत, ज्यावेळी देश एकजूट बनून त्याचा सामना करतो, त्यावेळी सर्व समस्यांवर मार्गही सापडतात. समस्या सोडविणे शक्यही होते. कोरोनामुळे निर्माण झालेल्या संकटांवर मात करण्यासाठी भारताने रणनीती स्वीकारताना गरीबाला सर्वोच्चा प्राधान्य दिले. प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना असो अथवा मग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण रोजगार योजना असो, पहिल्या दिवसापासून गरीब आणि श्रमिकांच्या भोजन तसेच रोजगाराची चिंता केली गेली. या पूर्ण काळामध्ये 80 कोटींपेक्षाही अधिक देशवासियांना मोफत अन्नधान्या पोहोचवण्यात आले. फक्त गहू, तांदूळ आणि डाळ नाही तर लाॅकडाउनच्या काळात आमच्या 8 कोटींपेक्षाही जास्त गरीब कुटुंबांना गॅस सिलेंडरही मोफत देण्यात आला. 80 कोटी लोकांना अन्नधान्य, 8 कोटी लोकांना गॅसही दिला. इतकेच नाही तर जवळपास 20 कोटींहून  अधिक भगिनींच्या जनधन बँक खात्यांमध्ये जवळपास 30 हजार कोटी रूपये थेट हस्तांतरीत करण्यात आले. श्रमिक आणि शेतकरी बांधवांच्या बँक खात्यांमध्येही हजारो कोटी रूपये जमा केले गेले. आता दोन दिवसांनी 9 ऑगस्टला जवळपास 10-11 कोटी शेतकरी परिवारांच्या बँक खात्यामध्ये पुन्हा एकदा हजारो कोटी रूपये थेट हंस्तातर केले जाणार आहेत.

मित्रांनो,

इतकी सर्व व्यवस्था करण्याबरोबरच भारताने मेड इन इंडिया लस निर्मितीवरही पूर्ण भर दिला आहे. त्याचमुळे आज भारताकडे स्वतःची लस आहे. ही लस प्रभावी तर आहेच आणि सुरक्षितही आहे. कालच भारताने 50 कोटीजणांच्या लसीकरणाचा महत्वपूर्ण टप्पा पार केला आहे. दुनियेतल्या अनेक देशांची एकूण लोकसंख्येपेक्षाही जास्त लसीकरण भारतामध्ये एका आठवड्यात केले जात आहे. हा नवीन भारत आहे. आत्मनिर्भर भारतामध्ये एक नवीन सामर्थ्‍य आहे. कधीकाळी आपण इतर दुनियेपेक्षा खूपच मागे होतो. आज आपण दुनियेच्याही अनेक पावले पुढे आहोत. आगामी काळामध्ये लसीकरणाची गती अधिक वाढविण्यात येणार आहे.

 

मित्रांनो,

कोरोनामुळे निर्माध झालेल्या परिस्थितीत भारताने आज जितक्या आघाड्यांवर लढा दिला आहे, त्यावरून आपल्या देशाचे सामर्थ्‍य दिसून येते. आज इतर राज्यांमध्ये काम करीत असलेल्या श्रमिकांच्या सुविधेसाठी ‘वेन नेशन, वन रेशनकार्ड’ म्हणजेच  -एक राष्ट्र, एक शिधापत्रिका अशी सुविधा दिली जात आहे. मोठ्या शहरांमध्ये श्रमिकांना झोपडपट्टीमध्ये रहावे लागू नये, यासाठी योग्य भाडे योजना लागू करण्यात आली आहे. आपल्या पदपथ विक्रेत्यांना, हातगाडी चालकांना, फिरत्या विक्रेत्यांना आपले कामधंदा सुरू करता यावा, यासाठी पीएम स्वनिधी योजनेअंतर्गत बँकांकडून स्वस्त आणि सहज कर्ज उपलब्ध करून दिले जात आहे. आपल्याकडे बांधकाम क्षेत्र, पायाभूत सुविधा निर्माण क्षेत्र, म्हणजे रोजगार निर्मितीचे खूप मोठे माध्यम आहे. म्हणूनच संपूर्ण देशामध्ये पायाभूत सुविधांच्या प्रकल्पांचे काम सातत्याने आणि वेगाने सुरू आहे.

 

मित्रांनो,

या संकट काळामध्ये उपजीविका कशी करावी, हा तर संपूर्ण जगामध्ये प्रश्न निर्माण झाला होता, त्यावर सुनिश्चित उपाय शोधण्याचा प्रयत्न निरंतर सुरू आहे. भारतामध्ये कमीत कमी नुकसान व्हावे, यासाठी गेल्या वर्षभरामध्ये अनेक पावले उचलण्यात आली आहेत, अजूनही काम केले  जात आहे. छोट्या, लघु, सूक्ष्म उद्योगांना आपले काम कायम सुरू ठेवता यावे, यासाठी लाखो, करोडो रूपयांची मदत उपलब्ध करून दिली आहे. शेती आणि त्यासंबंधित सर्व कामे नियमित सुरू रहावीत, यासाठी तर सरकारने विशेष लक्ष दिले आहे. आम्ही शेतकरी बांधवांना मदत पोहोचवता यावी म्हणून नवनवीन संकल्पना घेवून येत  आहोत. मध्य प्रदेशनेही यामध्ये प्रंशसनीय कार्य केले आहे. मध्य प्रदेशच्या शेतकरी बांधवांनी विक्रमी कृषी उत्पादन केले आहे. तर सरकारनेही  किमान आधार मूल्याने  विक्रमी अन्नधान्य खरेदी केले आहे. मध्य प्रदेशात यंदा गव्हाची खरेदी करण्यासाठी  संपूर्ण देशात सर्वात अधिक खरेदी केंद्र बनवले होते, असे मला सांगण्यात आले आहे. मध्य प्रदेशने आपल्या 17 लाखांपेक्षा जास्त शेतकरी बांधवांकडून गहू खरेदी केला आहे आणि त्यांच्यापर्यंत थेट 25 हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त निधी पोहोचवला आहे.

 

मित्रांनो,

डबल इंजिन सरकारचा सर्वात मोठा फायदा हाच आहे की,केंद्र सरकारच्या योजनांना राज्य सरकार आणखीन उत्तम रीतीने सजविते आणि त्यांची शक्ती वाढविते. मध्य प्रदेशातील युवकांचा कौशल्यविकास असो, आरोग्य विषयक पायाभूत सुविधा असो, डिजिटल सुविधा असो, रेल्वे-रस्ते जोडणी असो, सर्व प्रकल्पांचे काम वेगाने होत आहे. शिवराजजींच्या नेतृत्वाखाली मध्य प्रदेशाने, आजारी राज्य अशी असलेली ओळख खूप आधीच पुसून टाकली आहे. नाहीतर मध्य प्रदेशातील रस्त्यांची काय स्थिती होती ते माझ्या अजूनही लक्षात आहे. या राज्यात कित्येक घोटाळे झाल्याच्या बातम्या पूर्वी यायच्या. आज मध्य प्रदेशातील शहरे स्वच्छता आणि विकासाचा बाबतीत अनेक नव्या नव्या गोष्टी घडवून दाखवीत आहेत.

 

मित्रांनो,

आज केंद्र सरकारच्या योजना मध्य प्रदेशातील लोकांपर्यंत वेगाने पोहोचत आहेत, त्यांची अंमलबजावणी होत आहे, त्याचे कारण सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीतील परिवर्तन आहे. यापूर्वीच्या सरकारी यंत्रणेमध्ये एक विकृती होती. ते गरिबांबद्दल प्रश्नही स्वतःच विचारत आणि उत्तरे देखील स्वतःच देत. ज्या गरीब व्यक्तीपर्यंत सरकारी योजनांना लाभ पोहोचणे गरजेचे आहे त्याच्याबद्दल आधी कोणीच कसलाच विचार करत नसे. काही लोकांच्या मते, गरिबांना नव्या रस्त्यांचा काय उपयोग, त्यांना तर आधी जेवायला मिळायला पाहिजे. अजून काही लोक म्हणायचे, गरिबांना गॅसची काय गरज. ते तर लाकडांच्या चुलीवर देखील जेवण शिजवू शकतात. एक मतप्रवाह असा देखील होता की ज्या गरीबाकडे साठवून ठेवायला पैसेच नाहीत तो बँक खाते उघडून काय करणार? बँक खाती उघडण्याच्या मागे का लागला आहात? गरिबाला कर्ज दिले तर तो ते कसा फेडेल? असा देखील प्रश्न विचारला जात होता. अनेक दशकांपर्यंत अशा प्रश्नांनीच गरीब जनतेला सुविधांपासून वंचित ठेवले. हा खरेतर एक प्रकारे काहीही न करण्यासाठीचा बहाणा झाला होता. ना गरीबांपर्यंत रस्ते पोहोचले, ना गरिबांना गॅस मिळाला, ना त्यांना वीज मिळाली, ना त्यांना राहण्यासाठी पक्के घर मिळाले, ना गरीब व्यक्तीचे बँक खाते उघडण्यात आले, ना त्यांच्यापर्यंत स्वच्छ पाण्याचा पुरवठा शक्य झाला. या सर्वांचा परिणाम असा झाला की, गरीब जनता मुलभूत सुविधांपासून अनेक दशके वंचित राहिली आणि लहान सहान गरजांसाठी गरिबांना दिवसभर मेहनत करावी लागली, आता या परिस्थितीला आपण काय म्हणावे? तोंडाने तर दिवसभर गरिबांच्या नावाचा जप करायचा, गरिबांची गाणी गायची, गरीबीचे गीत आळवायचे. पण प्रत्यक्ष व्यवहारात असे वागायचे. अशा गोष्टीं करणाऱ्यांना आमच्याकडे पाखंडी म्हणतात. हे लोक गरिबांना कोणत्याही सोयी पुरवत नसत मात्र त्यांच्याप्रती खोटी सहानुभूती व्यक्त करण्यात मात्र पुढे असत. मात्र, तळागाळातील समाजातून आलेले आम्ही तुमच्यासारख्याच लोकांमधून पुढे आलो आहोत. आम्ही तुमची सुख-दुःखे जवळून अनुभवली आहेत. तुमच्यासारख्याच समाजातील एक असल्यामुळे आम्ही तुमची कामे करण्यासाठी वेगळा मार्ग स्वीकारला आहे. आम्ही देखील तुमच्यासारखेच ह्या जुन्या सरकारी यंत्रणेचे फटके खाऊन मोठे झालो आहोत. म्हणूनच गेल्या काही वर्षांत, गरिबांना शक्ती देण्याचा, योग्य प्रकारे त्यांचे सशक्तीकरण करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. देशातील गावागावांमध्ये आजमितीला नवे रस्ते निर्माण होत आहेत. त्यातून नवे रोजगार निर्मिले जात आहेत. आजारपणात गरीब व्यक्ती वेळेवर रुग्णालयात पोहोचू शकत आहेत. देशातील गरीब लोकांची जन-धन खाती उघडण्यात आली आहेत, ही खाती उघडल्यामुळे गरीब  लोक देखील बँकिंग व्यवस्थेशी जोडले गेले आहेत. देशातील गरीब लाभार्थ्याला मध्यस्थाच्या लुडबुडीपासून मुक्त असे सरकारी योजनांचे थेट लाभ मिळू लागले आहेत. सोप्या पद्धतीने कर्ज मिळत आहे. पक्के घर, वीज, पाणी, गॅस आणि शौचालय या सुविधांनी गरिबाला सन्मान दिला आहे, त्यांच्यात आत्मविश्वास निर्माण केला तसेच अपमान आणि वेदनेपासून त्यांचे जगणे मुक्त केले आहे. याच पद्धतीने मुद्रा कर्ज योजनेने आज कित्येक कोटी स्वयंरोजगार सुरु झाले आहेत, इतकेच नव्हे तर ते दुसऱ्यांना रोजगार देखील पुरवत आहेत.

 

मित्रांनो,

गरिबांना डिजिटल इंडिया उपक्रमामुळे, स्वस्त डेटा उपलब्ध झाल्यामुळे किंवा इंटरनेटमुळे काही फरक पडत नाही असे म्हणणारे आज डिजिटल इंडियाची ताकद अनुभवत आहेत.

 

मित्रांनो,

ग्रामीण भागातील जनता, गरीब आणि आदिवासींना सक्षम करणारे आणखी एक मोठे अभियान देशात चालविले जात आहे. हे अभियान आपल्या हस्तकला-शिल्पकला कारागीर, हातमाग कामगार आणि कापडाच्या कलाकुसरीला प्रोत्साहन देण्याबाबतचे आहे. हे अभियान स्थानिक गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी आवाज बुलंद करण्याचे आहे. याच भावनेसह आज आपण राष्ट्रीय हातमाग दिवस साजरा करत आहोत. आता आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीची 75वी वर्षपूर्ती साजरी करत आहोत, स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत आहोत तेव्हा आपल्यासाठी या 7 ऑगस्टचे महत्त्व अधिकच आहे. आपण सर्वजण आजचा दिवस लक्षात ठेवायला हवा, आजच्याच म्हणजे 7 ऑगस्टच्या दिवशी 1905 मध्ये स्वदेशी आंदोलनाची सुरुवात झाली होती. याच ऐतिहासिक दिवसाकडून प्रेरणा घेऊन आपण 7 ऑगस्टचा दिवस हातमाग क्षेत्राला समर्पित केला आहे. गावागावांतील, आदिवासी पाड्यांमधील अद्भुत कारागिरी करणाऱ्या शिल्पकारांच्या, कारागिरांच्या प्रती सन्मान व्यक्त करण्याचा आणि आपल्या उत्पादनांना जागतिक मंच उपलब्ध करून देण्याचा  हा दिवस आहे.

 

मित्रांनो,

सध्या आपला देश स्वातंत्र्याचा अमृतमहोत्सव साजरा करत असताना ह्या हातमाग दिवसाला आणखी महत्त्व प्राप्त होते. आपल्या चरख्याचे, आपल्या खादीचे देशाच्या स्वातंत्र्यलढ्यात किती मोठे योगदान आहे हे आपण सर्वजण जाणतोच. गेल्या काही वर्षांमध्ये आपल्या देशाने खादीला खूप मोठा सन्मान दिला आहे. ज्या खादीचा कधीकाळी सर्वांना विसर पडला होता तीच खादी आज एक नवा ब्रँड बनली आहे. आज आपण स्वातंत्र्यप्राप्तीच्या 100 व्या वर्धापन दिनाकडे प्रवास करत असताना, स्वातंत्र्याकरिता खादीने जी उर्जा निर्माण केली त्याच उर्जेला आपल्याला अधिक मजबूत करायचे आहे. आत्मनिर्भर भारतासाठी, आपल्या स्थानिक उत्पादनांची जाहिरात केली पाहिजे. मध्य प्रदेशात तर खादी, रेशीम यांच्यासह अनेक प्रकारच्या हस्तकला-शिल्पकलांची एक समृध्द परंपरा आहे. माझी आपणा सर्वांना, संपूर्ण देशातील नागरिकांना ही आग्रहाची विनंती आहे की त्यांनी येणाऱ्या सणांच्या निमित्ताने हस्त-शिल्प संबंधी एखादे स्वदेशी स्थानिक उत्पादन नक्की खरेदी करावे आणि आपल्या हस्ताकलांना मदत करावी.

 

आणि मित्रांनो,

मी हे देखील सांगू इच्छितो की सण-उत्सव साजरे करताना आपल्याला कोरोनाला विसरून चालणार नाही. कोरोनाची तिसरी लाट येण्यापासून आपल्यालाच रोखायची आहे आणि ही लाट आपल्याला थांबवावीच लागेल. यासाठी आपणा सर्वांना एकत्र येऊन काम करावे लागेल. मास्क वापरणे, लसीकरण करून घेणे आणि समाजात वावरताना दोन व्यक्तींमध्ये 6 फुटांचे अंतर राखणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्याला आरोग्यपूर्ण भारत निर्माण करण्याचा, समृध्द भारत निर्माण करण्याचा संकल्प करायला हवा. पुन्हा एकवार मी तुम्हां सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा देतो. आणि आज संपूर्ण मध्य प्रदेशात्तील मोफत अन्नधान्य दुकानांमध्ये मोठ्या संख्येने जे नागरिक जमा झाले आहेत त्यांना देखील मी प्रणाम करतो. कोरोनाच्या या संकटात संपूर्ण मानवजात, सारे जग अडकून पडले आहे, कोरोनाने आपल्याला सर्वांना काळजीत टाकले आहे. मी आपणा सर्वांना हा शब्द देऊ इच्छितो की, आपण सर्व एकत्र येऊन या संकटातून बाहेर पडू. आपण सर्वांना वाचवू, सगळे मिळून सर्वांचा बचाव करू. सर्व नियमांचे पालन करून हा विजय आपण नक्की मिळवू. तुम्हां सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा.

धन्यवाद !!!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season

Media Coverage

Cabinet approves minimum support price for Copra for the 2025 season
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 21 डिसेंबर 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi