IICC would reflect India’s economic progress, rich cultural heritage, and our consciousness towards environment protection: PM Modi
Our Government has begun a series of unprecedented projects for the nation’s development: PM Modi
Our Government does not shy away from taking tough decisions in national interest: PM Modi
All round progress has happened in the last four years only because national interest has been kept supreme: PM Modi

मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी सुरेश प्रभू, हरदीप पुरी, सी आर चौधरी, सचिव डी.आय.पी.पी रमेश अभिषेक, उद्योग आणि व्यापार जगताशी संबंधित, इथे उपस्थित माझ्याबंधू-भगिनीनो,

संपूर्ण देश गणपती उत्सवात मग्न आहे. प्रत्येकाच्या घरी गणपती बाप्पाचे आगमन झाले आहे. प्रत्येक शुभ कार्याच्या प्रारंभी भगवान गणेशाचे स्मरण करूनच सुरवात करतात. भव्य-दिव्य भारताचे मोठे प्रतिक, नव भारतासाठी एका  महत्वाच्या केंद्राचा आज श्री गणेशा करण्याची ही उपयुक्त संधी आहे.

देशाची आर्थिक प्रगती, सांस्कृतिक समृद्धी, पर्यावरणाप्र्ती आपली संवेदनशीलता, आणि त्याची ओळख, ‘भारतीय आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि प्रदर्शन केंद्र’ म्हणजेच आय.आय.सी.सी द्वारे आपण अनुभवू शकू. जगात आज भारताची जी प्रतिष्ठा आहे, भारताचे जे स्थान आहे त्याला अनुरूप, सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या भावनेचा आविष्कार, ही सेवा आहे.

सुमारे 26 हजार कोटी रूपये  खर्चून होणारी ही निर्मिती, देशाच्या 80 कोटी युवकांच्या विचार आणि उर्जेचे केंद्र ठरणार आहे. सरकारच्या, जागतिक तोडीच्या पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यासाठी सुलभता केंद्रस्थानी असलेल्या दृष्टिकोनाचा हा एक भाग आहे, आताच आपल्याला, एका माहितीपटाच्या माध्यमातून आणि बाहेर 3 डी माध्यमातून विस्तृत माहिती देण्यात आली की,  हे केवळ एक परिषद केंद्र आणि प्रदर्शन केंद्र नाही तर देश आणि जगाच्या व्यापाराचे हे एक चैतन्यदायी केंद्र असेल.

एका प्रकारे दिल्लीत हे एक छोटे शहर असेल. एकाच परिसरात, कन्व्हेन्शनहॉल, प्रदर्शन  दालन, बैठका घेण्यासाठी  दालन, हॉटेल, बाजारपेठ, कार्यालये, मनोरंजन अशा सर्व सुविधा एकाच ठिकाणी विकसित होणार आहेत. 

देशाच्या राजधानीत, आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या आयोजनासाठी आपल्याला जो वारंवार विचार करावा लागतो, की हे आयोजन करावे की न करावे, जगभरातल्या लोकांना बोलवावे की न बोलवावे, या विचारा च्या आवर्तनातून तर आपण बाहेर येऊ. इथे तयार होणाऱ्याकन्व्हेन्शनहॉलमधे, 10 हजार लोकांची बसण्यासाठीची  सोय असेल. आसन व्यवस्थेच्या दृष्टीकोनातून हा जगातल्या सर्वोच्च पाच तर आशिया खंडातल्या सर्वोच्च तीन मधे याची गणना होईल.

सर्वात महत्वाचे म्हणजे गेल्या चार वर्षात मोठी-मोठी कामे करण्याची जी परंपरा विकसित झाली आहे, त्याची साखळी यामुळे आणखी विस्तारणार आहे. हे देशातले सर्वात मोठे कन्व्हेन्शन केंद्र आणि प्रदर्शन केंद्र ठरणार आहे.

मित्रहो, या  सरकारने, देशाच्या विकासासाठी अभूतपूर्व योजनांवर काम सुरु केले आहे. सर्वात लांब बोगदा तयार करण्याचे काम असो किंवा सर्वात लांब गॅस वाहिनी बसवण्याचे काम असो, किंवा समुद्रावर सर्वात लांब पूल तयार करण्याचे काम असो, नाही तर सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादन कारखाना असू दे,  देशातल्या प्रत्येक गावात ब्रॉडबॅंड सुविधा पोहोचवण्याचे काम असू दे, देशातल्या प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक कुटुंबापर्यंत वीज पोहोचवण्याचे काम असो, सर्वात मोठ्या आर्थिक समावेशकतेचेअभियान असू दे, किंवा ग्रामीण क्षेत्रात सर्वात मोठे बँकिंग जाळे, इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक निर्माण करण्याचे काम असू दे, वस्तू आणि सेवा कर, स्वच्छ भारत ही सर्वात मोठी जन चळवळ चालवण्याचे काम असो, आता देश  आणि जगातली सर्वात मोठी आरोग्य सुविधा आयुष्मान भारत योजना या सरकारने हाती घेतली आहे.

ही फक्त काही उदाहरणे आहेत. हे प्रकल्प केवळ देशाच्या भौतिक आणि सामाजिक पायाभूत सुविधांना नवी दिशा देणारे आहेत असे नव्हे तर नव भारताची गती, प्रमाण आणि कौशल्याचे प्रतिक आहेत.    

मित्रहो, आज देशात प्रत्येक भागात जी जागतिक स्तराची व्यवस्था केली जात आहे त्यात आयआयसीसीचे नाव जोडले जाणार आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाने युक्त या परिसरात, जगभरातल्या उद्योजकांसाठी, अशा सर्व सुविधा असतील ज्याची ते जगातल्या सर्वात मोठ्या सहाव्या अर्थव्यवस्थेकडून अपेक्षा करतात.

अशी अर्थव्यवस्था, जी 8 % वेगाने विकास पावत आहे. येत्या5-7 वर्षात 5ट्रीलीयन तर एक- दीड दशकात 10ट्रीलीयन डॉलरचे उद्दिष्ट ठेवून वेगाने वाटचाल करत आहे.   

हा परिसर वाहतुकीच्या आधुनिक साधनांनी जोडलेला असेल हे जाणून मला आनंद झाला. हाय स्पीड मेट्रोने हा परिसर थेट विमानतळाशी जोडला जाणार आहे. बैठक असू दे, कार्यक्रम व्यवस्थापन सेवा असू दे, मनोरंजन असू दे किंवा खरेदी वा पर्यटन असू दे ,या सर्वांशी संबंधित व्यवस्था या एकाच स्थानी उपलब्ध होतील.

हा प्रकल्प म्हणजे भारताच्या यशोगाथेशी संबंधित प्रत्येक पायाभूत सेवा मजबूत करण्याच्या सरकारच्या संकल्पाचा भाग आहे. 

बंधू-भगिनीनो, आपण जगभरात कुठेही गेल्यावर आपल्याला पाहायला मिळते की, छोटे-छोटे देशही मोठ-मोठ्या परिषद भरवण्याची क्षमता बाळगून असतात. अशा पद्धतीची आधुनिक व्यवस्था निर्माण करून काही देश, परिषद पर्यटन केंद्र बनले आहेत. मात्र आपल्याकडे या दिशेने कधी विचारच केला गेला नाही. मोठ-मोठ्या परिषदा, व्यापारी प्रदर्शनं भरवायची असतील तर एकच जागा, प्रगती मैदान. या मैदानाचीही शान काहीशी कमी झाली आहे, आता विचार बदलले आहेत आणि त्याचाच परिणाम म्हणजे आजच्या कार्यक्रमाचे आयोजन आहे.

राजधानी दिल्लीतच नव्हे तर इतर राज्यातही आयआयसीसी सारख्या केंद्रांची निर्मिती, व्यापार संस्कृतीशी संबंधित  महत्वाची बाब दृढ करेल. आपल्या देशात, परिषद पर्यटन विषयकपरीसंस्था  विकसित करेल.

 आंतरराष्ट्रीय स्तरावरच्या शिखर परिषदा, मोठ्या-मोठ्या कंपन्याच्या वार्षिक बैठका, सरकारच्या सर्व विभागांचे कार्यक्रम, अशा पद्धतीच्या केंद्रात सहज होऊ शकतील. ही आधुनिक कन्व्हेन्शन केंद्रे जीवनमानही उंचावतील. मंडपाची चिंता नाही, पाणी-विजेची चिंता नाही, पाऊस- पाण्याची भीती नाही, जास्तीत जास्त लोकांना वापरण्यासाठी सुलभ अशी एक तयार यंत्रणा असेल.

 व्यापार संबंधी कार्यक्रम असू दे, सांस्कृतिक कार्यक्रम असू दे, शहरात अशा प्रकारच्या कार्यक्रमासाठी केंद्र असते तेव्हा संपूर्ण शहराला त्याचा लाभ होतो. कन्व्हेन्शन केंद्रे ही त्या शहरांची ओळख बनतात.

मित्रहो, आयआयसीसी, भारताच्या  विश्वासार्हतेला  आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अधिक झळाळी देण्यासाठी एक माध्यम बनेल. जेव्हा हे केंद्र तयार होईल, तेव्हा परिषद पर्यटन, एमआयसी म्हणजे मिटिंगइंसेटीव्हकॉन्फरन्सएन्डएक्झिबिशनसाठी म्हणजेच बैठक, परिषद आणि प्रदर्शने यासाठी  महत्वाचे स्थान म्हणून भारताची नवी ओळख  दृढ होईल. 

आयआयसीसीच्या रूपाने, व्यापारी, उद्योजकाना, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आपले उत्पादन सादर करणे आणि त्याची ओळख ठसवणे सोपे राहणार आहे. विशेष करून देशातले छोटे आणि मध्यम उद्योगपती आपल्या उत्पादनाच्या प्रचार –प्रसारासाठी इतका खर्च करू शकत नाहीत त्यांच्यासाठी हा मंचमहत्वाचा ठरू शकतो. आंतरराष्ट्रीय ग्राहक आणि विक्रेत्यांशी ते थेट संवाद साधू शकतील. आंतरराष्ट्रीय  स्तरावरच्या तंत्रज्ञानाबाबत त्यांना सहज माहिती मिळू शकेल आणि त्या प्रमाणे ते वापर करू शकतील.   

मध्यम आणि लघु उद्योजकांना प्रोत्साहन देण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांना यामुळे बळ प्राप्त होणार आहे. एव्हढेच नव्हे तर स्टार्टअप साठीही यामुळे मोठ्या सुविधा उपलब्ध होणार आहेत. आपल्या कल्पना गुंतवणुकदारापर्यंत पोहोचवणे ही स्टार्टअप साठी मोठी समस्या असते. देशाच्या कल्पक युवकांसाठी हा खूपच मोठा मंच उपलब्ध होईल. कल्पकता आणि नाविन्यतेवरच्या चर्चेपासून ते निधी आणि नाममुद्रा ठसवण्यापर्यंत सहजपणे चर्चा करता येईल.     

हे यासाठी महत्वपूर्ण आहे की आज भारत, स्टार्टअप च्या जगतात सर्वात दुसरी परिसंस्था ठरला आहे.

10 हजाराहून जास्त स्टार्टअपवर आज आपले युवक काम करत आहेत. अशा पार्श्वभूमीवर ही आधुनिक व्यवस्था, समाजाच्या प्रत्येक वर्गाला, प्रत्येक स्तराला लाभकारी ठरणार आहे. हे केंद्र, देशाच्या पाच लाख युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणार आहे ही मोठी बाब आहे. हे केंद्र देशाच्या केवळ आर्थिक आणि सांस्कृतिक क्षमतेचे दर्शन घडवणारे आहे इतकेच नव्हे तर लाखो गरीब, मध्यम वर्गीय कुटुंबांच्या जीवनाला नवी दिशा देणारे हे केंद्र आहे. देशाच्या प्रशिक्षण संस्था, कौशल्य विकास अथवा शाळा महाविद्यालयात शिकणाऱ्या युवकांच्या आकांक्षा घडवण्याचे सामर्थ्य या केंद्रात आहे.

बंधू-भगिनीनो,   आयआयसीसी पायाभूत सुविधांमध्ये अशा सर्व मोठ्या प्रकल्पांचा विस्तार आहे, ज्यांना गेल्या चार वर्षात मूर्त स्वरूप देण्यात आले. अशा प्रकल्पांनी लाखो युवकांसाठी रोजगाराच्या नव्या संधी उपलब्ध करुन दिल्या. सेवा क्षेत्र असू दे किंवा उत्पादन, प्रत्येक क्षेत्रात मोठ्या प्रमाणात रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत. देशाच्या माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातही, मोठ्या प्रमाणात रोजगार वृद्धी दिसत असल्याचे अहवालावरून स्पष्ट होत आहे.

किरकोळ क्षेत्रातही अभूतपूर्व संधी निर्माण होत आहेत. केवळ ई- कॉमर्स क्षेत्रच 50 अब्ज डॉलरपेक्षा जास्त महसूल निर्मिती करत आहे. जितके हे क्षेत्र व्यापक होत आहे तितकेच अधिक रोजगारही निर्माण करत आहे.

मित्रहो, सेवा क्षेत्राबरोबरच उत्पादन क्षेत्रही आज मेक इन इंडियाच्या बळावर पुढे जात आहे. भारत आज मोबाईल निर्मितीचे  केंद्र ठरत आहे, ज्यातून गेल्या चार वर्षात देशातल्या चार-साडेचार लाखाहून अधिक युवकांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या. आज आपण मोबाईलनिर्यात तर करत आहोतचत्याचबरोबर80 % मोबाईलफोन देशातच निर्माण होत आहेत. यातून परकीय चलनाच्या रूपाने देशाची तीन लाख कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.

मित्रहो, गेल्या चार वर्षात पारदर्शी आणि गुणवत्तेवर आधारित व्यापाराचे उत्तम वातावरण निर्माण झाले आहे. आज देशाचे दळणवळण क्षेत्र मागच्या अनेक वर्षाच्या अंधारातून बाहेर आले आहे. देशाच्या सर्वात वेगाने वाढ होणाऱ्या क्षेत्रात या क्षेत्राचा समावेश आहे. देश आता 5 G नेटवर्कच्या दिशेने वेगाने वाटचाल करत आहे. पारदर्शी निविदा प्रक्रिया आणि डिजिटल इंडिया अभियानामुळे यासाठी अभूतपूर्व गती मिळाली आहे. आज व्हाईस कॉल, जवळ-जवळ मोफत आहे आणि 1 GB च्या  4G डाटाची किंमत 250-300रुपयांवरून कमी होऊन 19-20रुपयांपर्यंत आली आहे. देशाच्या सामान्य जनतेला इंटरनेट मुळे ताकद प्राप्त झाली आहे तर उद्योग जगताला, व्यापाराच्या नव्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत.

दुरसंवाद क्षेत्राच्या बरोबरीने पर्यटन क्षेत्रही सातत्याने विकास साध्य करत आहे. देशात रोजगाराच्या लाखो संधी निर्माण करत आहे.                    

मित्रहो, देश, व्यवस्थेच्या बळावर चालत असतो, संस्थांमुळे आगेकूच करत असतो आणि हे दोन-चार महिने,  दोन-चार वर्षात बनत नाही तर  अनेक वर्षांच्या सातत्यपूर्ण विकासाचा हा परिपाक असतो. यासाठी महत्वाचे असते ते म्हणजे वेळेवर निर्णय घेणे आणि  त्याची अंमलबजावणी करणे. 

आता छोट्या बँकांच्या विलीनीकरणाचाच निर्णय घ्या ना, डझनावारी सरकारी बँकांची काय आवश्यकता आहे. या मुद्यावर अनेक वर्षापासून आपण चर्चा ऐकत आलो आहोत. सुमारे अडीच दशकापूर्वी या बाबत पाऊले उचलण्याचा मुद्दा चर्चेत होता. मात्र या दिशेने पुढे पाऊल टाकण्याचे धाडस कोणी केले नाही. मात्र गेले 50 महिने याचे साक्षी आहेत की, राष्ट्र हितासाठी, हे रालोआ सरकार, प्रसंगी, कठीण  निर्णय घेण्यासाठी मागेपुढे पाहत नाही. अनेक वर्षे प्रलंबित असलेले निर्णय संपूर्ण शक्तीनिशी वास्तवात आणले आहेत. पहिल्यांदा स्टेट बँक ऑफ इंडिया मधे छोट्या बँकांचे विलीनीकरण केले गेले आता तीन आणखी बँका, एका बँकेत विलीन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. मला आठवते आहे, तीन चार वर्षापूर्वी जेव्हा सुधारणांची चर्चा होत असे तेव्हा काही लोक लिहित असत की मोदींनी, बँकाचे विलीनीकरण करून दाखवले तर मोदी काही करत आहेत असे आम्ही मानु. आता हे विलीनीकरण झाल्यानंतर माहित नाही, त्यांची लेखणी चूप झाली आहे.

वस्तू आणि सेवा कर, विमुद्रीकरण, बेनामी संपत्ती कायदा, दिवाळखोरी विधेयक, फरार आर्थिक गुन्हेगारांशी संबंधित कायदा, तीन लाखाहून अधिक संशयास्पद कंपन्यांची नोंदणी रद्द करणे, हे सर्व निर्णय, सचोटी आणि  पारदर्शी व्यापार वातावरण राखण्यासाठी, सरकारच्या कटिबद्धतेची ठळक उदाहरणे आहेत.   

मित्रहो, गेल्या चार वर्षात, चौफेर विकास यामुळे शक्य झाला,त्याच संसाधनात, सरकार उत्तम काम करू शकले कारण, राष्ट्र हित,सर्वोच्च स्थानी राखलेगेले.व्यवस्थाना योग्य दिशा दिली गेली.    

मित्रहो, जनहितासाठी,कठिणातले कठीण निर्णय घेण्याचा हा मार्ग असाच सुरुराहील याची मी आपल्याला ग्वाहीदेतो.आज देशात आव्हानात्मक परिस्थितीतही,भारताच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया दिवसेंदिवस भक्कम होत आहे.निर्यातीला सातत्याने प्रोत्साहन दिले जात आहे.येत्या काळात,सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 40 टक्के, जागतिक व्यापार करण्याच्या विस्तृत योजनेवर काम सुरु आहे.2020-25 पर्यंत सकल राष्ट्रीय उत्पादन, पाच ट्रीलीयन डॉलर पर्यंत नेण्याचे उद्दिष्ट ठेवून वाटचाल सुरु आहे,त्यात एक ट्रीलीयन डॉलर,उत्पादन आणि कृषी क्षेत्राचे असावेत या दिशेने प्रयत्न करण्यात येत आहेत.

सरकारच्या प्रयत्नांचा परिपाक म्हणजे,व्यापार करण्यासाठीच्या सुलभतेतल्या मानांकनात भारताने गेल्या चार वर्षात 42अंकांची झेप घेतली आहे.हा एक उच्चांकचआहे.आता तर राज्यांमधेही आपले मानांकन वेगाने सुधारण्यासाठी चढाओढ सुरु झाली आहे. व्यापार करण्यासाठीच्या सुलभतेतली ही स्पर्धा लोकांचे जीवनमान सुधारण्यासाठीही उपयोगी ठरत आहे.

सुधारणांचा हा प्रवास आता जिल्हास्तरावर, तालुका स्तरावर पोहोचवण्यासाठी प्रयत्न सुरु आहेत. आज जिल्हा स्तरावरही, व्यापार करण्यासाठी सुलभ वातावरण राखण्याच्या दृष्टीने लक्ष पुरवले जात आहे. यासाठी काम सुरु आहे. सरकारचा प्रयत्न आहे की,  येत्या काळात जिल्ह्याच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 2 ते 3 टक्के वाढ कशी होईल, त्यासाठी काय पद्धत राहील, प्रधान्य काय राहील, यासाठी सरकार प्रयत्नशील आहे. सुधारणा स्थायी स्वरुपाची करायची असेल तर त्याचा परिणाम दिसला पाहिजे असा सरकारचा दृष्टीकोन आहे. 

 मित्रहो, आपला देश इतका विशाल आहे, तितकीच विशाल स्वप्ने पाहण्याचा आपल्या युवा पिढीला पूर्ण अधिकार आहे. त्या स्वप्नांना वास्तव रूप देण्याचा अधिकार आहे. ही स्वप्ने साकार करण्यासाठी मदत करण्याची जबाबदारी, सरकार बरोबरच देशाच्या उद्योग जगताचीही आहे, आपणा सर्वांची आहे.

 नव भारताच्या युवांच्या आकांक्षांना बळ देण्यासाठी आपण सर्व मिळून जोमाने काम करू असा मला विश्वास आहे. येत्या एक-दीड वर्षात आयआयसीसीचा पहिला टप्पा पूर्ण करण्याचा प्रयत्न आहे. याच्या निर्मितीशी संबंधित सर्वानामाझ्या खुप खूप शुभेच्छा. या परिसरात सुमारे अडीच हजार लोक आधीपासुनच काम करत आहेत अशी माहिती मला देण्यात आली आहे, म्हणजेच पायाभरणी कार्यक्रमाआधी कामाचा संपूर्ण ढाचा तयार करण्याचे काम सुरु करण्यात आले आहे.

आपण जी स्वप्ने घेऊन वाटचाल करत आहोत आणि बदलत्या जगात, जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या या युगात, भारत, नेतृत्वाच्या रुपात स्वतःला सादर करण्याचे सामर्थ्य घेऊन वाटचाल करेल असा मला विश्वास आहे. या स्वप्नासाठी, सर्वांनी मिळून वाटचाल करायची आहे. हे काम नियोजित वेळेत, उत्तम रीतीने, उत्तम गतीने, साध्य करत, उत्तम निर्मिती करण्यासाठी  या  सर्व चमूला माझ्या शुभेच्छा.

खूप-खूप धन्यवाद !.

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.