नवी दिल्लीत वाणिज्य भवनाच्या भूमिपूजन प्रसंगी पंतप्रधानांचे संबोधन

PM Modi lays foundation stone for new office complex for Vanijya Bhawan

We are breaking silos within the working of the Government; we are moving from silos to solutions: PM Modi

It is our collective responsibility to fulfil the aspirations of our youth: PM Modi

India is now playing an important role in the global economy, says PM Modi

Efforts must be made to raise domestic manufacturing output, to reduce imports: PM Modi

मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी, वाणिज्य आणि उद्योग मंत्री, सुरेश प्रभू, गृहनिर्माण आणि शहरी कार्य राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) हरदीप सिंह पुरी, वाणिज्य आणि उद्योग राज्यमंत्री सी.आर. चौधरी, वाणिज्य मंत्रालय आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी आणि उपस्थित मान्यवर,

वाणिज्य भवनाचे भूमिपूजन झाल्याबद्दल मी आपणा  सर्वांचे सर्वप्रथम अभिनंदन करतो. आज हे काम सुरु झाले आणि पुढच्या डिसेंबरला हे काम पूर्ण होईल असे या व्यासपीठावर सांगितले आहे. नियोजित वेळेतच हे वाणिज्य भवन निर्माण होईल आणि लवकरच जनतेला याचा लाभ मिळायला लागेल असा मला विश्वास आहे.

मित्रहो, वेळेचा मुद्दा मी सर्वात आधी घेतला कारण या सरकारच्या कार्यकाळात जितक्या इमारतींचे भूमिपूजन करण्याची संधी मला मिळाली त्या सर्वात एक बाब सामाईक होती. सामाईक हे आहे की इमारतीच्या निर्मितीत सरकारच्या काम करण्याच्या पद्धतीचे प्रतिबिंब दिसते. नव भारताच्या दिशेने वाटचाल करणारा देश आणि आधीची जुनी व्यवस्था यातला फरकही यातून कळतो.

मित्रहो, मी आपल्याला काही उदाहरणे देऊ इच्छितो. मला आठवते आहे, 2016 मधे प्रवासी भारतीय केंद्राचे लोकार्पण झाले त्या वेळी ही बाब समोर आली की अटल बिहारी वाजपेयी यांच्या काळात या केंद्राची घोषणा झाली होती. त्याला मूर्त स्वरूप येईपर्यंत 12 वर्षे लागली.

|

गेल्या वर्षी डिसेंबरमधे डॉक्टर आंबेडकर आंतरराष्ट्रीय केंद्राचे लोकार्पण झाले त्याच्या निर्मितीचा निर्णयही 1992 मधेच घेतला गेला होता. मात्र त्याचे भूमिपूजन झाले 2015 मधे. कुठे1992, कुठे 2015, याचे लोकार्पण 2017 मधे झाले म्हणजेच निर्णय घेतल्यानंतर 23-24 वर्षे लागली केवळ एक केंद्र निर्माण करायला.   

मित्रहो, याच मार्च मधे मी केंद्रीय माहिती आयोगाच्या नव्या इमारतीचेही राष्टार्पण केले होते. सी आय सी साठी नव्या  इमारतीची मागणीही गेली 12 वर्षे होत होती, मात्र त्यासाठीही रालोआच्या या सरकारने सुरु केले आणि निर्धारीत वेळेत ते पूर्णही केले.

आणखी एक उदाहरण आहे, अलीपूर रोड वर निर्माण झालेल्या आंबेडकर राष्ट्रीय स्मारकाचे. दोन महिन्यापूर्वी याचेही लोकार्पण करण्यात आले. या स्मारकासाठीही अनेक वर्षे चर्चा झाली, अटलजी यांच्या कार्यकाळात कामाला वेगही आला, मात्र त्यानंतर दहा बारा वर्षे काम ठप्प पडले. दिल्लीच्या या चार  वेगवेगळ्या इमारती याचेच प्रतिक आहेत की जेव्हा सर्व मंत्रालये, सर्व विभाग, केवळ आपल्याच कप्प्यात न राहता, लक्ष्य प्राप्तीसाठी मिळून काम करतात तेव्हा चांगला आणि लवकर परिणाम मिळतो. प्रत्येक काम अडकवण्याच्या, भरकटत ठेवण्याच्या आणि लटकवत ठेवण्याच्या प्रवृत्तीला मागे टाकून देश पुढे आला आहे.

मला आनंद आहे की आज यात पाचवे प्रतिक जोडले जाण्याची सुरवात झाली आहे. या वाणिज्य भवनात एकाच छताखाली, वाणिज्य क्षेत्रातल्या सर्व  विभागांनी आपसात मेळ ठेवून सहकार्याने काम करण्यासाठीचे कार्य उत्तम पद्धतीने केले जाईल. मला विश्वास आहे की हे परिपूर्ण असेल.

मित्रहो, आज भारत काळाच्या एका महत्वाच्या वळणावर उभा आहे. आपला डेमोग्राफिक डिव्हिडंड कोणत्याही देशासाठी इर्षेचा विषय असू शकतो. आपल्या लोकशाहीला, आपले युवा नवी उर्जा देतात. हा युवा वर्ग 21 व्या शतकातल्या भारताचा आधार आहे, त्यांच्या आशा- आकांक्षाची पूर्तता ही काही मंत्रालयांची नव्हे तर आपणा सर्वांची सामुहिक जबाबदारी आहे.

 मागच्या शतकात भारत औद्योगिक क्रांतीचा लाभ उठवू शकला नाही, त्याची अनेक कारणेही होती मात्र आता तितकीच कारणे आहेत ज्यामुळे भारत या शतकातल्या औद्योगिक क्रांतीचे नेतृत्व करण्यापैकी एक ठरू शकतो. चौथ्या औद्योगिक क्रांतीचा मुख्य आधार आहे, डिजिटल तंत्रज्ञान आणि या संदर्भात भारत जगातल्या अनेक देशांच्या पुढे आहे. आज वाणिज्य मंत्रालयाची जेव्हढी उद्दिष्टे आपण पाहाल, जेवढी कार्ये पाहाल त्या सर्वात प्रामुख्याने डिजिटल तंत्रज्ञान  आपल्याला दिसून येईल.

हे वाणिज्य भवनच पहा ना, ज्या जमिनीवर ही इमारत उभी राहील ती पहिल्यांदा पुरवठाविषयक   महासंचालनालयाच्या अधिकारात होती. शंभर वर्षाहून जुना हा विभाग आता बंद झाला आहे आणि त्याची जागा घेतली आहे सरकारच्या ई बाजारपेठेने, सरकार आपल्या आवश्यकतेचे  सामान कसे खरेदी करते त्या व्यवस्थेत या बाजारपेठेने पूर्ण बदल केला आहे. 

आजच्या तारखेपर्यंत 1 लाख 17 हजारहून जास्त लहान-मोठे विक्रेते, कंपन्या याच्याशी जोडले गेले आहेत. या विक्रेत्यांना 5 लाखाहून अधिक ऑर्डर या ई बाजारपेठेच्या माध्यमातून दिल्या गेल्या आहेत. अतिशय कमी वेळात या ई बाजारपेठेच्या माध्यमातून  8700 कोटी रुपयांचे सामान खरेदी केले आहे.

ज्या पद्धतीने सरकारच्या ई बाजारपेठेने देशाच्या सर्वदूर भागात पसरलेल्या छोट्या छोट्या उद्योजकांना, आपली उत्पादने थेट सरकारला विकण्याची संधी उपलब्ध करून दिली आहे त्यासाठी वाणिज्य मंत्रालय प्रशंसेला पात्र आहे. एका दूरच्या प्रवासाची ही सुरवात आहे असे मी मानतो.

या ई बाजारपेठेचा विस्तार आणखी कसा वाढवता येईल, देशातल्या सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम क्षेत्रातल्या उद्योजकांना, आंतरराष्ट्रीय व्यापाराच्या दिशेने कसे नेता येईल याबाबत अजून बरेच काम बाकी आहे. आज देशात 40 कोटीपेक्षा जास्त स्मार्ट फोन, इंटरनेट वापरणाऱ्यांची वाढती संख्या, स्वस्त डेटा, आपले  काम अधिकच सुलभ करत आहेत.

मित्रहो, आपल्याकडे म्हटले जाते की भार: समर्थानाम् किम् दूर व्यवसायिनाम् म्हणजे जी व्यक्ती सामर्थ्यशाली असते त्या व्यक्तीसाठी कोणतीही गोष्ट कठीण नसते. याचप्रमाणे व्यावसायिकांसाठी कोणतीही जागा  दूर नसते. आज तंत्रज्ञानाने व्यापार इतका सुलभ केला आहे की अंतर दिवसेंदिवस कमी होत चालले आहे. या तंत्रज्ञानाची देशाच्या व्यापार संस्कृतीत जितकी व्याप्ती वाढेल, तितका त्याचा लाभ मिळत जाईल.

आपण पाहतो आहोत की एका वर्षापेक्षा कमी काळात वस्तू आणि सेवा कराने, देशाच्या व्यापाराच्या पद्धतीत कसा बदल केला हे आपण पाहतोच आहोत. तंत्रज्ञान नसते तर हे शक्य झाले असते का? वस्तू आणि सेवा करामुळे देशात अप्रत्यक्ष कर आणि त्याच्याशी संबंधित लोकांच्या संख्येत  झपाट्याने वाढ होत आहे.

|

स्वातंत्र्यानंतर आपल्या देशात अप्रत्यक्ष कर यंत्रणेशी केवळ 60 लाख लोक जोडले गेले होते, तर वस्तू आणि सेवा कर लागू केल्यानंतर 11 महिन्यात 54 लाखाहुन अधिक लोकांनी नोंदणी अर्ज केला आणि त्यातल्या  47 लाखाहून अधिक लोकांची नोंदणी झाली. अशा प्रकारे नोंदणी कृत लोकांची संख्या आता एक कोटीहून अधिक झाली आहे.

यावरून हे स्पष्ट होते की प्रक्रिया सुलभ केल्यानंतर, किमान सरकार आणि कमाल प्रशासन हे ब्रीद घेऊन वाटचाल केल्यानंतर उत्तम परिणाम दिसून येतात आणि जास्तीत जास्त लोकही विकासाच्या  मुख्य प्रवाहात सहभागी होण्याच्या दिशेने वाटचाल करतात.

मित्रहो, आपण सर्वजण जाणताच की गेल्या चार वर्षात सरकारने, लोकाभिमुख, विकासाभिमुख आणि गुंतवणूकीसाठी अनुकूल वातावरण निर्माण करण्याचा निरंतर प्रयत्न केला आहे. अनेक जागतिक आव्हानाच्या पार्श्वभूमीवरही भारताचे ढोबळ आर्थिक  निर्देशक स्थिर राहिले आहेत. चलन फुगवटा असो, वित्तीय तुट असो किंवा चालू खात्यातली शिल्लक असू दे या सर्वामध्ये, आधीच्या सरकारच्या तुलनेत सुधारणा दिसून येत आहे. 

भारत आज, जगाच्या अर्थव्यवस्थेला पुढे नेण्यात महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. गेल्या तिमाहीतच देशाच्या विकास दराने 7.7 टक्‍के हा आकडा गाठला. गेल्या चार वर्षात झालेली परदेशी गुंतवणूक, परकीय गंगाजळी यांनी विक्रमी अंक गाठला आहे.

आज भारत थेट परकीय गुंतवणूक विश्वास निर्देशांकात सर्वोच्च दोन उदयोन्मुख मार्केट परफॉर्मर पैकी एक आहे. व्यापारासाठी सुलभ वातावरण यामधल्या क्रमवारीत 142 वरून 100 क्रमांकावर पोहोचणे, लॉजिस्टिक परफॉर्मन्स निर्देशांकात 19 अंकांची सुधारणा, जागतिक स्पर्धात्मकता निर्देशांकात 71 वरून 39 अंकांवर पोहोचणे, जागतिक कल्पकता निर्देशांकात 21 अंकांची सुधारणा होणे हा त्याच दूरदृष्टीचा परिपाक आहे.

आपल्याला हे नक्कीच माहित असेल की भारताने नुकतीच जगभरातल्या फिन टेक अर्थात आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग करत वित्तीय सेवा पुरवणाऱ्या सर्वोच्च 5 देशातही स्थान प्राप्त केले आहे.

मात्र या सकारात्मक द्योतक बाबींबरोबरच पुढचा प्रश्न आहे की आता पुढे काय ? मित्रहो, सात टक्के, आठ टक्के विकास दरानंतर त्या पुढे जाऊन आपल्याला दोन अंकी विकास दर गाठण्याचे उद्दिष्ट साध्य करण्यावर काम करायचे आहे. भारत किती वर्षात 5 ट्रीलीयन डॉलर क्लब मधे सामील होतो याकडे जगाचे लक्ष आहे.

वाणिज्य मंत्रालय आणि आपण सर्व अधिकारीवर्ग यांनी हे लक्ष्य एक आव्हान म्हणून स्वीकारायला हवे. आर्थिक आघाडीवर केलेली प्रगती थेट सामान्य नागरिकाच्या जीवनाशी जोडली गेली आहे.

म्हणूनच आपण हेही पाहिले असेल की मी व्यापारासाठी सुलभ वातावरणाविषयी बोलतो तेव्हा त्याचबरोबर जीवनमान अधिक सुकर करण्याचा मुद्दाही नेहमी  उपस्थित करतो. आजच्या एकमेकांशी जोडल्या गेलेल्या या जगात हे सर्व मुद्दे एकमेकांशी जोडले गेले आहेत.

जेव्हा वीज जोडणी घेणे सुलभ होते, बांधकामासंबंधीची मंजुरी लवकर मिळते, उद्योगांना, कंपन्यांना रखडावे लागत नाही त्यावेळी त्याचा लाभ सर्व सामान्य जनतेपर्यंतही  पोहोचतो. म्हणूनच आपणा सर्वांसाठी एक आव्हान आहे की अजूनही ज्या क्षेत्रात काही अडथळे राहिले असतील,काही विभाग अजूनही इतर विभागांशी जुळवून न घेता एकतर्फी काम करत असतील तर लवकरात लवकर हे दूर करायला हवे. 

विशेषतः पायाभूत क्षेत्रात ज्या अडचणी  येतात, उत्पादन वाढवण्यासाठी ज्या बाबी अडथळा निर्माण करतात, त्या थांबवणे, सुधारणे आवश्यक आहे.

वाणिज्य मंत्रालयाने देशाच्या लॉजिस्टिक क्षेत्राच्या एकात्मिक विकासाचा प्रण केला आहे, याचा मला आनंद आहे. हा उपक्रम देशात व्यापार विषयक वातावरण अधिक सुधारण्यामध्ये मोठी भूमिका बजावणार आहे.

मित्रहो, एकात्मिक लॉजिस्टिक कृती आराखडा आज काळाची गरज आहे आणि नव भारताची गरजही. धोरणात बदल करून, सध्याच्या प्रक्रियेत सुधारणा घडवून, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा उपयोग वाढवून हे उद्दिष्ट साध्य करता येऊ शकते.

वाणिज्य विभाग या दिशेने एका ऑनलाईन पोर्टलवर काम करत आहे अशी माहिती मला देण्यात आली आहे. जागतिक बाजारपेठेत भारताचे अस्तित्व अधिक ठळक करण्यासाठी, नवी उंची गाठण्यासाठी सर्व मंत्रालये आणि सर्व राज्यांनी एकजुटीने काम करणे आवश्यक आहे.

व्यापार विकास आणि प्रोत्साहन परिषद, राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेशात आंतरराष्ट्रीय व्यापाराला प्रोत्साहन देणारे वातावरण निर्माण करण्यासाठी काम करत आहे हे एक उत्तम पाऊल उचलण्यात आले आहे. भारताची निर्यात वाढवायची असेल तर राज्यांना सक्रीय भागीदार करूनच वाटचाल करावी लागेल.

राज्यांमध्ये, राज्य स्तरीय निर्यात धोरण निर्माण करून, त्याची राष्ट्रीय व्यापार धोरणाशी सांगड घालून, आर्थिक सहाय्यता करून, सर्व संबंधिताना  बरोबर घेऊन या दिशेने जेवढ्या जोमाने आणि वेगाने वाटचाल करू तेव्हढा देशाला लाभ होईल.

मित्रहो, आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेतले भारताचे अस्तित्व आणखी ठळक करण्यासाठी आपली पारंपरिक उत्पादने आणि बाजारपेठ कायम राखतानाच नवी उत्पादने आणि नव्या बाजारपेठावर लक्ष ठेवणे अतिशय आवश्यक आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक परिस्थितीसाठीही स्वतःला आणखी खंबीर करावे लागेल.

आपण जेव्हा अल्पकालीन विकासाचे लाभ आणि दीर्घकालीन स्थैर्य यांच्यात समतोल राखून वाटचाल केली तर त्याचे चांगले परिणाम दिसून येतील.

गेल्या वर्षी डिसेंबर मधे विदेशी व्यापार धोरणाशी संबंधित मध्यावधी आढावा घेतला गेला हा आढावा म्हणजे एक सकारात्मक उपाय असल्याचे मला वाटते. प्रोत्साहन वाढवून सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योग क्षेत्राला आश्वासक आधार देत निर्यात वाढवण्यासाठी करण्यात आलेला प्रत्येक बदल प्रशंसनीय आहे. हे सर्व  थेट देशाच्या रोजगार विषयक गरजांशी जोडले गेले आहे.

एक आणखी महत्वाचा विषय आहे-उत्पादनाचा दर्जा. याच कारणास्तव मी 2014 मधे 15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून झिरो डीफेक्ट,झीरो इफेक्टसाठी आवाहन केले होते. उद्योग छोटा असो वा मोठा, प्रत्येक उत्पादकाला यासाठी प्रेरित केले पाहिजे की असे उत्पादन तयार करा की ज्यात काहीच दोष नसेल, कोणी आपण निर्यात केलेल्या वस्तू परत माघारी पाठवू शकणार नाही. याच बरोबर मी झिरो इफेक्ट बाबतही बोललो होतो. म्हणजे  आपल्या उत्पादनाचा पर्यावरणावर कोणताही प्रतिकूल परिणाम होणार नाही. उत्पादनाच्या दर्जाबाबतची ही जागरूकता मेक इन इंडियाची चमक वाढवण्यासाठी आणि नव भारताची ओळख दृढ करण्यासाठी कामी येईल.

2014 मधे आपल्या देशात केवळ 2 मोबाईल निर्मिती कंपन्या होत्या. त्यात वाढ होऊन आता ही संख्या 120 झाली आहे, खूप कमी किमतीत जागतिक स्तरावर दर्जेदार उत्पादने तयार करत आहेत याचा त्यांना नक्कीच अभिमान वाटत असेल.

मित्रहो, ही वेळ संकल्प करण्याची आहे, आव्हाने स्वीकारण्याची आहे.

जगातल्या एकूण निर्यातीत भारताचे योगदान वाढवून दुप्पट करण्याचा संकल्प वाणिज्य विभाग हाती घेऊ शकतो, आताच्या 1.6 टक्क्यावरून कमीत कमी 3.4 टक्क्यापर्यंत नेऊ. यामुळे देशात रोजगाराच्या  आणखी नव्या संधी निर्माण होतील आणि आपल्या दर डोई उत्पन्नातही वाढ होईल.

यासाठी सरकारचे सर्व विभाग आणि इथे उपस्थित निर्यात प्रोत्साहन परिषदेच्या सर्वाना एकत्रित प्रयत्न करावे लागतील.

यासाठी आणखी एक संकल्प घेता येऊ शकतो, आयातीच्या बाबतीत. काही निवडक क्षेत्रात आयातीवरची आपली निर्भरता आपण कमी करू शकतो का ? उर्जेबाबतची आयात असो, इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूंची आयात असो, संरक्षण उत्पादन क्षेत्र असो किंवा वैद्यकीय उपकरणांचे क्षेत्र असो. मेक इन इंडिया द्वारे हे शक्य आहे.

देशांतर्गत उत्पादन द्वारे आयातीत 10 टक्‍के कपात देशाचे साडेतीन लाख कोटीचे उत्पन्न वाढवू शकते. देशाची सकल राष्ट्रीय उत्पन्नातली वृद्धी दोन अंकी आकड्यात आणण्यासाठी एक प्रभावी साधन ठरू शकते. आपल्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूच्या उत्पादनाचे उदाहरण मी देऊ इच्छितो. आपण सर्वाना हे आव्हान नाही का, की  देशात  इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूच्या एकूण मागणीच्या 65 टक्‍के आपल्याला बाहेरून खरेदी करावे लागते?

मोबाईल क्षेत्रात ज्याप्रमाणे घडले त्याप्रमाणे आपण या आव्हानाचा स्वीकार करून देशाच्या इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तूच्या निर्मितीत  आत्मनिर्भर होऊ शकते का ?

मित्रहो, आपण हे जनताच की आयातीवरची निर्भरता कमी करण्याच्या दिशेने एक महत्वपूर्ण पाऊल गेल्या वर्षी उचलण्यात आले. सार्वजनिक विभागासाठीच्या  खरेदीत मेक इन इंडियाला प्राधान्य  या आदेशानुसार सरकारचे सर्व विभाग आणि शासकीय संस्था मधे खरेदी करण्यात येणाऱ्या वस्तू आणि सेवांमध्ये आपल्या देशातल्याच सूत्रांकडून वस्तू खरेदी करण्यावर भर देण्यात येत आहे. हा आदेश गांभीर्यपूर्वक  अमलात आणण्यासाठी प्रयत्न करायला हवेत.       

यासाठी आपण सर्वाना, सरकारच्या सर्व विभागांना, आपल्या देखरेख यंत्रणांना या आदेशाचे पालन करण्यासाठी अधिक बळकट करायला हवे.

देशांतर्गत उत्पादन वाढवण्यासाठी सरकारने अनेक महत्वाचे निर्णय घेतले. मग तो नियामक चौकाटीबाबतचा असो, नियामक आराखड्यात सरळता आणण्याचे काम असो, गुंतवणूकदार स्नेही धोरण असो, पायाभूत आणि लॉजिस्टिक वर भर असो हे सर्व भारताला आत्म निर्भर करण्यासाठी केले जात आहे. 21 व्या शतकात औद्योगिक  क्रांतीत एक पाऊलही मागे राहता कामा नये. 

मेक इन इंडिया च्या साथीने हा वाढणारा गौरव, नव्याने निर्माण होत असलेल्या या वाणिज्य भवनाचा गौरवही वाढवावा अशी माझी इच्छा आहे.

मित्रहो, इथे येण्यापूर्वी आणखी एक शुभ कार्य करण्याची संधी आपण मला दिलीत. या परिसरात बकुळीची झाडे लावण्याचे भाग्य मला लाभले. या झाडाला पौराणिक संदर्भ आहे. याशिवाय या वृक्षात अनेक औषधी गुण आहेत आणि अनेक वर्षे सावलीही आपल्याला लाभते. इथे याशिवाय हजार झाडे लावण्याची योजना आहे अशी माहिती  मला देण्यात आली आहे.

निर्माण होणाऱ्या  नव्या  वाणिज्य भवनाचा निसर्गाशी हा संवाद, इथे काम करणाऱ्या लोकांना स्फूर्ती देत राहील, प्रसन्नता देत राहील.    

पर्यावरण स्नेही, आधुनिक तंत्रज्ञानाने संपन्न वातावरणात आपण सर्व नव भारतासाठी आपले सर्वोत्तम योगदान द्यावे, जास्तीत जास्त प्रयत्न कराल अशी आशा बाळगून माझे भाषण समाप्त करतो.

वाणिज्य भवनाच्या निर्मितीचे काम सुरु झाल्या बद्दल आपणा सर्वाना पुन्हा एकवार अनेक शुभेच्छा.

धन्यवाद.