We must plan for the future. We must plan adequately for growth of our cities: PM
Government of India is actively working on the Rurban Mission. This caters to those places that are growing & urbanising quickly: PMCharacter & spirit of the village has to be preserved & at the same time we need to invigorate our villages with good facilities: PMIn this nation everybody is equal before the law and everyone has to follow the law: PMमंचावर उपस्थित सर्व मान्यवर आणि मोठ्या संख्येने उपस्थित पुण्याच्या माझ्या बंधू-भगिनींनो,
आपल्या देशात मोठ्या झपाट्याने शहरीकरण होत आहे. आपण कितीही व्यवस्था करा, ज्या वेगाने शहरीकरण होत आहे ते पाहता आपल्याला दोन बाजूनी काम करणे अनिवार्य आहे. गावात त्या प्रकारचे काम विकसित होईल, ज्या सुविधा शहरात आहेत त्या गावातही मिळतील, रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, जीवनमानात गुणात्मक बदल घडेल, ज्या संधी शहरात उपलब्ध आहेत त्या गावातही उपलब्ध होतील, तेव्हा गावाकडून शहराकडे धाव घेण्याचे प्रमाण कमी करता येईल. दुसऱ्या बाजूने आपण तुकड्या तुकड्याने विचार केला की आताच निवडणूक जिंकली आहे, पाच वर्षांनी पुन्हा निवडणूक जिंकायची आहे या दृष्टीने विचार केला तर शहरासमोर जी आव्हाने उभी ठाकली आहेत ती आव्हाने आपण कधीच पार करू शकणार नाही. आणि म्हणूनच तत्कालीन राजकीय लाभ होऊ दे अथवा न होऊ दे, पंचवीस वर्षानंतर, तीस वर्षानंतर आपले शहर कसे असेल, किती पाणी लागेल, किती शाळा लागतील, किती रुग्णालये लागतील, वाहतूक किती वाढेल, त्यासाठी व्यवस्था काय असेल असा दूरवरचा विचार करून शहरांच्या विकासाचे नियोजन केले तर झपाट्याने होणाऱ्या शहरीकरणाच्या समस्यांवर आपण मात करू शकू. दिल्लीमधल्या सरकारकडे आपण ही जबाबदारी सोपवली आहे आणि म्हणूनच आम्ही आपली कार्यशैली तात्पुरता फायदा मिळवण्याऐवजी, स्थायी बदल घडवण्याच्या दिशेने अनुरूप ठेवली आहे. आम्ही गावासाठी योजना तयार केली आहे. रुर्बन मिशन. जी गावे हळू-हळू शहरे बनू लागली आहेत, बघता बघता ज्या गावांची लोकसंख्या झपाट्याने वाढू लागली आहे, मोठ्या शहरांच्या वीस पंचवीस किलोमीटरच्या परिघात आहेत त्यांच्यासाठी हे रुर्बन अभियान आहे. आम्ही देशातल्या सर्व राज्यांना सांगितले की अशी गावे शोधा आणि त्या गावांना रुर्बन अभियान अंतर्गत विकसित करण्याचे काम तपशीलवार चालले आहे. या रुर्बन अभियानाचा सोपा अर्थ असा आहे की आत्मा गावाचा म्हणजे गावाचे गावपण कायम राखतानांच त्यात सुविधा मात्र शहराच्या असतील. गावाचे गावपण जपले गेले पाहिजे, ते कायम राखले पाहिजे. मात्र गावकऱ्यांना 18 व्या शतकातले जीवन जगायला लागता कामा नये. म्हणूनच आम्ही रुर्बन अभियानाअंतर्गत, देशातल्या अशा शेकडो गावांवर लक्ष केंद्रित केले आहे, तिथे सुविधा वाढवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. जेणेकरून शहरांवरचा बोजा कमी होईल. दुसरीकडे शहरात मोठे बदल घडवण्याचे काम. बदलासाठी पहिल्यांदा आवश्यकता भासते ती पायाभूत सुविधांची. आपल्या देशात पायाभूत सुविधांबाबत मोठी उदासीनता दिसून येते. आता भागतंय ना मग इतकाच रस्ता बनवा आणि नंतर जेव्हा रस्ता रुंद करावा लागतो तेव्हा लोकांनी अतिक्रमण केलेले असते. मग कोर्टकचेरी चालते, पंचवीस तीस वर्ष जातात. आपण असेच चालवतो. पाण्यासाठी नळ बसवायला घेतला तर पाईपलाईनचे काम पूर्ण होईपर्यंत तिथली लोकसंख्या इतकी वाढलेली असते की ती जलवाहिनी लहान पडू लागते. मग प्रश्न येतो की, आता मोठी जलवाहिनी कशी टाकायची. आपण विकासाचे असे मॉडेल घेऊन चाललो आहोत, ज्यामुळे आपल्याला तात्पुरता लाभ मिळतो. मात्र अशी व्यवस्था विकसित करत नाही की, येत्या काळात येणारा बोजा लक्षात घेऊन त्यावरही आपण उपाय योजू शकू.
देशभरात एकाच वेळी पन्नासहून जास्त शहरात मेट्रोसाठी आम्ही प्रयत्न करत आहोत. आपण कल्पना करू शकता की केवढा आर्थिक बोजा पेलण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. मात्र आम्ही तुकड्या तुकड्याने हे काम करण्याचा निर्णय घेतला तर एक म्हणजे प्रकल्पाची किंमत वाढते, त्या शहरांच्या समस्या वाढतात आणि पैसे खर्चूनही ते प्रकल्प पूर्णत्वाला जाऊ शकत नाहीत. हे लक्षात घेऊन आमचा प्रयत्न आहे तो म्हणजे हाती घेतलेले काम, ठरलेल्या वेळेत पूर्ण करण्याचा. शक्य असेल तर पंचवीस तीस वर्षानंतरच्या गरजा ध्यानात घेऊन नियोजन करण्याचा प्रयत्न करण्याचा. आताच्या घडीला कदाचित ते काम आर्थिक दृष्ट्या व्यवहार्य असेल किंवा नसेलही पण आणखी दोनचार वर्षात ते व्यवहार्य ठरेल. जीवनमानाचा दर्जा उंचावण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. आज संपूर्ण देशात अडीच लाख पंचायतींना ऑप्टिकल फायबरने जोडण्याचे मोठे काम सध्या सुरु आहे. डिजिटल इंडिया अभियान केवळ शहरांसाठी नाही. संपूर्ण देश जोपर्यंत आपण आधुनिक व्यवस्था आणि विज्ञानाशी जोडत नाही तोपर्यंत आपण देशाची प्रगती करू शकत नाही. एका काळात पायाभूत सोयी सुविधा म्हणजे रस्ते , रेल्वे जास्तीत जास्त विमानतळ यांचा समावेश असे, पण आता काळ बदलला आहे. लोकांना आता हायवे पण हवा आणि आयवे पण हवा आहे. इन्फोर्मेशन अर्थात माहिती तंत्रज्ञानावर आधारित हायवे अर्थात महामार्ग पाहिजे. आता आयवे म्हणजे माहिती तंत्रज्ञान हवे तर संपूर्ण देशात ऑप्टिकल फायबरचे जाळे उभे करायला हवे. यापूर्वी पाण्याचा नळ आला, जलवाहिनी टाकली तरी लोक खुश होत असत. आज लोकांचे म्हणणे आहे की साहेब आम्हाला गॅसची वाहिनीही हवी आहे, काळ बदलला आहे. तर बदलत्या काळानुसार आपल्याला विकासाच्या कल्पनाही बदलायला हव्यात आणि तेव्हा कुठे सामान्य जनतेला भविष्यात कोणत्या गरजा भासणार आहेत त्याची पूर्तता आपल्याला करता येईल. आमचे सरकार पायाभूत सुविधांमध्ये रस्ते, रेल्वेच्या पुढे जाऊन वॉटर ग्रीड, डिजिटल नेटवर्क, गॅस ग्रीड, अंतराळाबरोबर थेट संपर्क यांचाही समावेश करत आहे. आपल्या शेतकऱ्याने पिक विमा काढला तर त्याचे पिक किती होते, नुकसान किती झाले आहे याची माहिती अंतराळ तंत्रज्ञानाद्वारे समजली पाहिजे आणि शेतकऱ्याला त्याचे पैसे मिळाले पाहिजेत.अशा प्रकारचे नेटवर्क ही काळाची गरज आहे. त्या दृष्टीने भारत आधुनिक बनायला हवा. व्यवस्था आणि भरपूर सुविधांनी युक्त असण्याचे स्वप्न आम्ही बाळगले आहे.
पुण्यातला हा मेट्रो प्रकल्प, इथले लोक नाराज असणे स्वाभाविक आहे. हे काम जर आधी झाले असते तर ते कमी खर्चात झाले असते. इतकी वर्षे जो त्रास झेलावा लागला तो सोसावा लागला नसता. अनेक लोकांनी गाड्या खरेदी केल्या त्या खरेदी केल्या नसत्या. मेट्रो आली आहे तर गाडी घेण्याचा खर्च कशाला करू, असा विचार त्यांनी केला असता. परत पार्किंगसाठी जागा नाही. मात्र देर आए दुरुस्त आए. पुण्याच्या माझ्या बंधू-भगिनींनो, आधीचे सरकार माझ्यासाठी चांगली चांगली कामे ठेवून गेले आहे, आणि म्हणूनच मला ही चांगली कामे करण्याची संधी मिळत आहे. आज या कामासाठी मला पुण्यात यायचे भाग्य लाभले. जगतापजी किती खुश आहेत मला माहित नाही. कारण राजकीय कारणामुळे कधी कधी आनंद होऊनही तो व्यक्त करणे थोडे कठीण जाते. आताच व्यंकय्याजी सांगत होते की पुण्याला 28 कोटी ऐवजी 160 कोटी मिळाले आहेत. आता निवडणूका येणार आहेत त्या काळात महानगर पालिकेकडे 160 कोटी रुपये आले तर कितीतरी गोष्टी होऊ शकतात.पण हे सगळे घडले ते मी 8 नोव्हेंबरला रात्री आठ वाजता जी घोषणा केली त्यामुळे, आणि हे केवळ पुण्यात नव्हे तर हिंदुस्तानच्या प्रत्येक राज्यसरकारकडे केवळ नागरी संस्थात 200 ते 300 टक्के उत्पन्न वाढले. कारण प्रत्येकाला वाटले मोदी घेऊन जातील त्यापेक्षा इथे द्यावे हे ठीक. हे चांगलेच झाले कारण या नागरी संस्थांकडे कर संकलन कधी 50 टक्के, 60 टक्के, 70 टक्क्याच्या पुढे जात नव्हते आणि हा कर देणारे कोण होते तर सामान्य जनताच आणि न देणारे कोण होते तर ज्यांचा वरपर्यंत वावर असतो असे नियम तोडण्याला धजावतात. मात्र आता सगळे समजून आहेत की देशात प्रत्येकजण समान असतो. कायद्याचे पालन प्रत्येकाने करायला हवे, प्रत्येकाने नियमांचे पालन करायला हवे. देशवासियांनो आपल्या देशात सरकारं कशी चालली आहेत ते मी सांगतो. कोणाची निंदा करण्यासाठी हे मी सांगत नाही. मनाला क्लेश होतात, दुःख होते. आपल्या देशाचे काय करून ठेवले आहे. मी सांगतो ते ऐकून आपल्याला आश्यर्य वाटेल. भारताच्या संसदेने 1988 मधे बेनामी संपत्ती कायदा मंजूर केला. संसदेत चर्चा झाली. कायदा मंजूर झाल्याच्या बातम्या वर्तमानपत्रात छापल्या गेल्या. ज्यांचा जयजयकार व्ह्ययचा होता त्यांचा जयजयकार झाला, इमानदारीचे काम केले म्हणून त्यांना हारतुरे देऊन झाले. मात्र संसदेकडून निघालेला तो कायद्याचा कागद फायलींच्या ढिगात हरवून गेला. मी आल्यानंतर तो बाहेर आला. तो अधिसूचित झाला नव्हता. तो कायदा लागू करण्यात आला नव्हता. 1988 मधे त्या वेळी संसदेत ज्यांनी हा महत्वपूर्ण निर्णय घेतला त्या सरकारने तो लागू केला असता तर आज देशात वाढलेली बेनामी संपत्ती वाढली असती का, देश या बेनामी संपत्तीपासून वाचला असता की नाही, अशा गोष्टी करून ठेवल्या आहेत. आता तुम्हीच मला सांगा की मी पण हे असेच सुरु ठेवू की ते ठीक करू. ठीक करा हे जरा मोठ्याने सांगा, आता देवेंद्रजींनी आपल्याला उजेडाद्वारे करायला सांगितले होते तसेच आता उजेड करून मलाही सांगा, ठीक करायला हवे की नको. देशाचे नुकसान करणाऱ्या या गोष्टी चालल्या आहेत त्या थांबवायला हव्यात की नको. म्हणूनच बंधू-भगिनींनो, देशाच्या या रोगावर वेळीच उपचार केले असते तर मला आज ही कठोर पावले उचलायला लागली नसती. या आधी चाळीस वर्षांपूर्वी जी कामे करायला हवी होती ती त्यांनी केली असती तर माझ्या देशातल्या सव्वाशे कोटी प्रामाणिक लोकांना रांगेत उभे रहायला लागले नसते. देशवासियांना रांगेत उभे राहून त्रास झेलावा लागला आहे, देशवासियांना जेवढा त्रास झाला तेवढाच मलाही झाला. पण देशासाठी हा निर्णय घ्यावा लागत आहे. ज्या लोकांनी हा निर्णय घेतला नाही त्यांनी देशाचे मोठे नुकसान केले आहे. मी देश वाचवण्याचे वचन दिले होते म्हणून आपल्या आशीर्वादाने मी हे कठोर पाऊल उचलले आहे.
बंधू-भगिनींनो, मी पुण्याकडून विशेष अपेक्षा करतो. ही देशाची औद्योगिक वारसा लाभलेली नगरी आहे. विद्येचे माहेरघर आहे. फार पूर्वीपासून काशीचे विद्वान तसे पुणे विद्ववत्तेसाठी ओळखले जायचे. आयटी अर्थात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्र पुण्याच्या जीवनाशी जोडले गेले आहे. ऑनलाईन पेमेन्टच्या दिशेने ही पुणे नगरी वेगाने वाटचाल करू शकते की नाही. आपला मोबाईल फोन आपली बँक बनू शकतो की नाही. बँक आपल्या हातात राहील की नाही.आपल्या मनात येईल तेव्हा आपण व्यवहार करू शकतो की नाही. बँकेच्या रांगेत उभे राहायची गरज आहे का, एटीएम च्या बाहेर उभे राहायची आवश्यकता आहे का. सगळी व्यवस्था उपलब्ध आहे की नाही. पुणेवासीय मला मदत करू शकतात की नाही. करतील नक्की मदत करतील. ई वॉलेट, डेबिट कार्ड आणि आता आधार द्वारेही सेवा मिळू शकते. फक्त आपला आधार क्रमांक हवा, बँक खाते क्रमांक हवा मग केवळ अंगठा लावल्यावर पेमेंट होते. इतकी व्यवस्था झाली आहे. इथे शरद पवारजी उपस्थित आहेत शेतकऱ्याचे नेते आहेत. ऊस भरपूर झाला तर ऊसाचा भाव कमी होतो की नाही, कांद्याचे पीक भरपूर झाले तर त्याचे भाव कमी होतात की नाही.तसेच नोटा जास्त झाल्या की त्याचे मूल्य पण कमी होते. जितक्या जास्त नोटा छापल्या त्याची किंमत कमी झाली. आठ नोव्हेंबरच्या आधी कोणी शंभर रुपयाला कोणी विचारात होते का. शंभरच्या नोटेला किंमतच उरली नव्हती. देशवासीयहो, आठ नोव्हेंबरनंतर हिंदुस्तानमध्येही मोठ्या नव्हे तर छोट्यांची सामन्याची ताकत वाढली आहे मित्रांनो. छोट्यांची ताकत वाढली आहे, आणि माझा लढा छोट्यांची ताकत वाढवण्यासाठी आहे. गरिबांना सबल करण्यासाठी आहे.
मात्र आपण पहिले असेल. काही जणांना वाटले सगळी सरकारे एकसारखीच असतात. आधीचे सरकार होते तसेच हे सरकार असेल. ठीक आहे मोदी चार दिवस बोलतील, आणखी काय होईल. त्यानंतर आम्हीच आहो. वर्षानुवर्षे करत आलो आहे, ते करू .तोच समज बाळगत त्यांना वाटले, बँकेत टाकल्यानंतर काळा पैसा वैध होईल. काळा पैसा वैध तर झाला नाहीच पण चेहरा मात्र काळा झाला. काही जणांनी बँकवाल्याना हाताशी धरून काळा पैसा वैध करण्याचा प्रयत्न केला, आता तोंड दाखवायला जागा उरली नाही. आज तंत्रज्ञान इतके प्रगत आहे की ज्या घरातून हा पैसा आला आहे तिथपर्यंत चौकशी पोहोचणार आहे. महिना, दोन महिने, तीन महिन्यानंतरही विचारले जाईल की आधी तर नव्हता हा पैसा आता कुठून आला. सांगायला लागेल. पैसा बँकेत गेला, आता वैध झाला असा ज्यांनी विचार केला आहे त्यांना मी सांगतो की सावरा. अजूनही संधी आहे, कायद्याचे पालन करा. गरिबांचे जे हक्काचे आहे ते त्यांना परत करा. आता कायद्याच्या बडग्यातून वाचण्याची शक्यता उरलेली नाही, आणि म्हणूनच पुण्याच्या या धरतीवरून मी प्रत्येकाला सांगू इच्छितो, अजूनही वेळ गेलेली नाही. आजही असे नियम आहेत ज्याची मदत आपण घेऊ शकता. योग्य मार्गावर या. आयुष्यभर सुखाची शांत झोप घ्या. चिंतेची बाब उरणार नाही. आपण नाही आलात तर मी याबाबतीत जागृत राहणार आहे. बंधू -भगिनींनो, दहशतवाद, नक्षलवादाविरोधातली लढाई. केवळ सांगायचे म्हणून सांगत नाही, मित्रांनो, मोठ्या हिमतीने हा लढा छेडला आहे. सव्वाशे कोटी लोकांचा कल पाहून मी विश्वासाने सांगू शकतो. या मूठभर शक्ती आपली मनमानी करत होत्या तो काळ आता गेला. आता देशात गोष्टी होतील त्या सव्वाशे कोटी जनतेच्या. आवाज उठेल तो, सव्वाशे कोटी देशवासीयांचा. हा आवाज मूठभर लोक आता दाबू शकणार नाहीत. ही बाब उराशी बाळगून निघालो आहे. मित्रांनो, यासाठी मी देशवासियांचा आभारी आहे. मी सांगू इच्छितो की मी पहिल्या दिवशीच सांगितले होते. पन्नास दिवस त्रास होणार आहे आणि मी हे पण सांगितले होते की त्रास वाढणार आहे. मात्र पन्नास दिवसानंतर प्रामाणिक लोकांचा त्रास कमी व्हायला लागेल आणि अप्रामाणिक लोकांचा त्रास वाढायला सुरवात होईल. आपण पाहिल्यावर लक्षात येईल, तसेही आपण आता पाहत आहातच. मोठे मोठे बाबू लोक तुरुंगात जात आहेत.मोठे मोठे लोक तुरुंगात जात आहेत. बँकांचे अनेक लोक घरी बसले आहेत तर काहीजणांची हकालपट्टी झाली तर काहीजण तुरुंगातही गेलेत. बंधू-भगिनींनो, खूप विचारपूर्वक, देशवासीयांप्रती विश्वास बाळगत, जी पाऊले उचलली आहेत त्यात देश नक्कीच सफल होईल, असा माझा विश्वास आहे. मेट्रोच्या कामाची वेगाने प्रगती होत राहील. महाराष्ट्राच्या निवडणुकीच्या वेळी मी सांगितले होते की 15 वर्षे महाराष्ट्राची गाडी खड्ड्यात रुतली होती, ती बाहेर काढायची असेल तर दुहेरी इंजिनाची गरज पडेल. एक इंजिन दिल्लीचे एक इंजिन महाराष्ट्राचे, आणि तुम्ही आमच्यावर विश्वास व्यक्त केला. दुहेरी इंजिन लागले. मेट्रो आली. ही दुहेरी इंजिनाची ताकत आहे. तुम्ही दुहेरी इंजिनाची संधी दिलीत याबद्दलही आपले खूप खूप आभार, धन्यवाद.
