20 जुलै 2018 रोजी संसदेत मांडल्या गेलेल्या अविश्वास प्रस्तावावरील चर्चेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी दिलेले उत्तर

माननीय अध्यक्ष महोदया, ज्या संयम आणि धैर्याने तुम्ही आज सभागृहाचे संचालन केले, त्याबद्दल मी तुमचे आभार व्यक्त करतो. हा अविश्वास प्रस्ताव, आमच्या लोकशाहीच्या अत्यंत महत्त्वपूर्ण शक्तीचा परिचय देणारा आहे. तेलगु देसम पक्षाने हा प्रस्ताव मांडला असला तरी, त्यांच्याशी संबंधित काही सदस्यांनी या प्रस्तावाचे समर्थन करत, काही गोष्टी सभागृहात निदर्शनास आणल्या आहेत. आणि या प्रस्तावाला विरोध करणाऱ्या सदस्यांनीही आपली बाजू सभागृहात मांडली आहे. माझी इथल्या सर्व सदस्यांना अशी आग्रही विनंती आहे की, त्यांनी हा प्रस्ताव रद्द करावा आणि तीस वर्षांनंतर देशात पूर्ण बहुमताने निवडून आलेल्या सरकारने ज्या वेगाने विकासाची कामे सुरु केली आहेत, त्या सरकारवर पुन्हा आपला विश्वास व्यक्त करावा.

तसं पाहिलं तर आम्हाला आमची बाजू मांडण्याची एक उत्तम संधी या अविश्वास प्रस्तावामुळे मिळाली आहे. मात्र आज झालेल्या चर्चेत, देशाला एक अत्यंत नकारात्मक राजकारण करणारा चेहराही बघायला मिळाला, ज्यांचा विकासाला विरोध आहे. नकारात्मक राजकारण करणाऱ्या लोकांचा खरा चेहरा आज इथे उघड झाला. अनेकांच्या मनात हा ही प्रश्न आहे, की विरोधकांकडे ना संख्याबळ आहे, ना सभागृहात बहुमत, तरीही हा अविश्वास प्रस्ताव का आणला? सरकार पाडण्यासाठी विरोधक इतके उतावीळ का झाले आहेत? आणि एकीकडे अविश्वास प्रस्ताव आणायचा आणि दुसरीकडे मात्र त्यावरची चर्चा थांबवण्याची सूचना करायची, चर्चेची इतकी घाई का आहे? असे विरोधकांचे म्हणणे होते. जर प्रस्तावावर लगेच निर्णय नाही झाला तर काय बिघडणार आहे? अशी विरोधकांचीच भूमिका बघून तर मी आश्चर्यचकित झालो. जर चर्चेची तयारी नव्हती, तर अविश्वास प्रस्ताव आणलाच का? ज्याप्रकारे ही चर्चा टाळण्याचा प्रयत्न झाला, त्यावरुनच हे लक्षात येते की विरोधकांची नेमकी अडचण काय असेल?

न मांझी, न रहबर, न हक में हवाएं, है कश्ती भी जरजर, यह कैसा सफर है।

(न खलाशी, न नेतृत्व, न हवा आपल्या बाजूने, नावही मोडकळीस आलेली……. हा कसला प्रवास ?)

कधी कधी तर वाटते, जी भाषणे मी आज इथे ऐकली, जो व्यवहार मी पहिला, त्यावरुन वाटले की हा प्रस्ताव मांडण्याचे काम अजाणतेपणे झाले नाही, ना ही कुठल्या फाजील आत्मविश्वासाने झाले आहे. हे झाले त्यामागे एकच प्रवृत्ती आहे, ती म्हणजे अहंकार! केवळ अहंकारामुळेच हे घडले, आणि ते ही एकाच इच्छेसाठी, ती म्हणजे- ‘मोदी हटाओ’! मला आश्चर्य वाटलं, आज सकाळी, प्रस्तावावरील चर्चा जेमतेम सुरु झाली होती, मतदानही झाले नव्हते, जय -पराजयाचा निर्णयहि झाला नव्हता, तरीही, ज्यांना इथे पोहचण्याचा अतिउत्साह आहे.. ते माझ्याजवळ आले आणि म्हणाले – उठा, उठा उठा! इथून कोणीही कोणाला उठवू शकत नाही आणि बसवूही शकत नाही. केवळ सव्वाशे कोटी जनता उठवू शकते आणि बसवू शकते.

लोकशाहीत आपला जनतेवर विश्वास असायला हवा. इतकी घाई का आहे? आणि हाही अहंकारच आहे, जो सांगतो की जेव्हा मी उभा राहीन, तेव्हा पंतप्रधान 15 मिनिटेही उभे राहू शकणार नाहीत.

माननीय अध्यक्ष महोदया, मी उभा आहे आणि गेली चार वर्षे आम्ही जी कामे केली आहेत, त्यांच्या भरवशावर अचल उभा आहे. आमची विचार करण्याची पद्धत त्यांच्यापेक्षा वेगळी आहे. आम्ही तर शिकलो आहोत –

सार-सार को गहि रहै, थोथा देई उड़ाय।

(गोष्टीतले जे सार आहे ते ग्रहण करा, चोथा टाकून द्या)

तसा आजही मी सार ग्रहण करण्याचा प्रयत्न करत होतो, मात्र आज काही सार मिळाले नाही. आत्यंतिक अहंकाराने विरोधक म्हणत होते की, 2019 मध्ये आम्हाला सत्तेत येऊ देणार नाही. ज्यांचा जनतेवर विश्वास नाही आणि जे लोक स्वतःलाच देशाचे भाग्याविधाता समजतात, त्यांच्याच तोंडून असे शब्द बाहेर पडू शकतात.

मात्र लोकशाहीत केवळ जनताच भाग्यविधाता असते. आपला लोकशाही प्रक्रियांवर विश्वास असणे आवश्यक आहे. जर 2019 साली काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष ठरला तर मी पंतप्रधान बनेन, मात्र इतरांच्याही ज्या इच्छा – आकांक्षा आहेत, त्यांचे काय होणार? त्यावर आजही मनात गोंधळ आहे. अध्यक्ष महोदया, ही सरकारची परीक्षा नाही, ही तर काँग्रेसची आणि त्यांच्या तथाकथित सहकारी पक्षांची परीक्षा आहे. “मला पंतप्रधान व्हायचे आहे” या स्वप्नावर 10-20 जणांचे शिक्कामोर्तब व्हावे, यासाठी अविश्वास प्रस्तावाआडून प्रयत्न चालले आहेत. आपण जी आघाडी बनवण्याची चर्चा सुरु केली आहे, ती आघाडी या प्रस्तावाच्या निमित्ताने, तयार होण्याआधीच कोसळेल का ही भीती आहे. केवळ मोदी हटवण्यासाठी, ज्यांचा परस्परांशी काहीही संबंध नाही, ज्यांचे विचार एकमेकांशी जुळत नाही, अशा पक्षांची मोट बांधण्याचे काम सुरु आहे.

माझा काँग्रेसच्या सहकाऱ्यांना सल्ला आहे की त्यांना जेव्हाही आपल्या संभाव्य साथीदार पक्षांची परीक्षा घ्यायची असेल ती त्यांनी जरूर घ्यावी, मात्र त्यासाठी किमान अविश्वास प्रस्ताव आणण्याचे कारण शोधू नये. जेवढा विश्वास तुमचा सरकारवर आहे, किमान तेवढा विश्वास तुमच्या संभाव्य सहकाऱ्यांवर तरी ठेवा. आम्ही आज इथे बसलो आहोत कारण आमच्याकडे बहुमत आहे, कोट्यवधी जनतेचे आशीर्वाद आमच्यासोबत आहेत. केवळ आपल्या स्वार्थासाठी देशाच्या हृदयावर, देशातील कोट्यवधी जनतेने आम्हाला दिलेल्या आशीर्वादावर अविश्वास दाखवू नका. आम्ही कोणालाही झुकते माप न देता, मतपेटीचे राजकारण न करता केवळ “सबका साथ सबका विकास” या मंत्रावर काम करतो आहोत. ते ही असे लोक आणि अशा वर्गासाठी, ज्यांच्याकडे काहीही नाही. याआधीची सरकारे सुद्धा देशातल्या 18 हजार गावांमध्ये वीज पोचवण्याचे काम करु शकली असती, मात्र केले नाही.

अध्यक्ष महोदया, या 18 हजार गावांपैकी 15 हजार गावे पूर्वोत्तर भारतातील आहेत आणि त्यातली 5 हजार गावे ईशान्येकडील आहेत. तुम्हाला कल्पना असेल की, या भागात कोणते नागरिक राहतात. आमचे आदिवासी, गरीब बंधू-भगिनी इथे राहतात. दलित, पीडित, सोशीत, वंचित, वनवासी हे सगळे लोक मोठ्या संख्येने या भागात राहतात. या लोकांसाठी वीज कोण पोहचवणार? कारण हे लोक मतांच्या कोणत्याही गणितात मोजले जात नाहीत. या लोकांवर यांचा विश्वास नव्हता, म्हणूनच ईशान्य भागाला वेगळी वागणूक दिली जात असे. आम्ही केवळ या भागात वीज पोहोचवली असे नाही, तर या भागांना इतर भारताशी जोडण्याचे कामही वेगाने सुरु केले आहे.

बँकांचे दरवाजे… गरिबांच्या नावाखाली बँकांचे राष्ट्रीयीकरण झाले, मात्र गरिबांसाठी बँकांचे दरवाजे खुले झाले नाहीत. जेव्हा त्यांचे सरकार होते, इतकी वर्षे, तेव्हा गरिबांसाठी ते बँकांची दारे खुली करू शकले असते, मात्र केले नाही. आमच्या सरकारने, 32 कोटी जनधन खाती उघडली, आणि आज गरीब खातेदारांनी या खात्यात, 80 कोटी रुपये जमा केले आहेत. माता आणि भगिनींसाठी, त्यांच्या सन्मानासाठी सरकारने 8 कोटी शौचालये बांधली. हे ही आधीचे सरकार करू शकले असते. उज्ज्वला योजनेमुळे, आज साडेचार कोटी गरीब माता-भगिनींची चुलीच्या धुरापासून सुटका झाली आहे, त्यांचे आरोग्य सुधारते आहे, सरकारच्या सुविधा जनतेपर्यत पोचतात, हा विश्वास निर्माण करण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे. आणि हे लोक तर केवळ 9 सिलेंडर की 12 सिलेंडर या चर्चेत अडकले होते. एका आंतरराष्ट्रीय अहवालानुसार, गेल्या दोन वर्षात पाच कोटी देशबांधव, अत्यंत भीषण दारिद्रयातून बाहेर आले आहेत. 20 कोटी गरिबांना दररोज केवळ 90 पैसे आणि एक रुपया महिना अशा हप्त्यावर विमाकवच मिळाले आहे.

आगामी काळात “आयुष्मान योजने” अंतर्गत, आजारांसाठी प्रत्येक कुटुंबाला 5 लाख रुपयांपर्यंतची मदत देण्याचा विमा सरकारने दिला आहे. मात्र या सगळ्या योजनांवर यांचा विश्वास नाही. शेतकऱ्यांचे उत्पन्न 2022 पर्यत दुप्पट करण्याच्या दिशेने आम्ही एकापाठोपाठ पावले उचलत आहोत. त्यावरही यांचा विश्वास नाही. आम्ही बियाणांपासून ते बाजारापर्यत एक संपूर्ण व्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न करतो आहोत, त्यावरही यांचा विश्वास नाही. 80 हजार कोटी रुपयांपेक्षा अधिक निधी खर्च करून गेल्या अनेक वर्षांपासून रखडलेल्या 99 सिंचन प्रकल्पांना पूर्ण करण्याचे काम आम्ही हाती घेतले आहे. त्यापेकी काही प्रकल्प पूर्ण झाले आहेत, काहींचे लोकार्पण झाले आहे, मात्र तरी त्यावरही विरोधकांचा विश्वास नाही.

आम्ही 15 कोटी शेतकऱ्यांना मृदा आरोग्य कार्ड दिली आहेत. शेतकऱ्यांना आधुनिक शेतीकडे वळवले आहे. यावर देखील यांचा विश्वास नाही. आम्ही युरियाला कडुलिंबाचें आवरण दिले, त्यांनी हे काम अर्धवट सोडले होते, आम्ही ते पूर्ण केले कारण ते पूर्ण केल्याशिवाय, त्याचा लाभ मिळणार नव्हता. आम्ही हे आवरण दिल्याचा फायदा आज देशातल्या सर्व शेतकऱ्यांना होतो आहे. युरियाची टंचाई जाणवत असे, ती दूर झाली आहे. प्रधानमंत्री कृषी विमा योजनेअंतर्गत, आम्ही केवळ शेतकऱ्यांमध्ये विश्वास जागवण्याचा प्रयत्न केला नाही, तर विम्याचा हप्ताही कमी केला, विम्याचे क्षेत्र वाढवले. उदाहरणार्थ, 2016-17 साली, शेतकऱ्यानी विम्याच्या हप्त्यापोटी केवळ 1300 कोटी रुपये भरले होते, मात्र त्यांना सरकारकडून 5500 कोटी रुपयांपेक्षा अधिक मदतनिधी दिला गेला. म्हणजे शेतकऱ्यांनी जेवढे घेतले होते, त्याच्या तिप्पट पैसे आम्ही त्यांना दिले. मात्र यावरही विरोधकांचा विश्वास नाही.

माननीय अध्यक्ष महोदया,

एलईडी बल्ब…मला जरा सांगा तरी, की यांच्या काळात एलईडी बल्ब साडे तीनशे, चारशे, साडेचारशे रुपयांत विकला जात असे. आज तोच एलईडी बल्ब आम्हाला 40-45 रुपयात मिळतो आहे. आज आम्ही 100 कोटी एलईडी बल्ब विकले आहेत. एवढेच नाही, तर पाचशेपेक्षा जास्त स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये 62 लाखांपेक्षा जास्त पथदिवे आम्ही लावले आहेत. त्यामुळे नगरपालिकांच्या खर्चात बचत झाली आहे. यांच्या काळात देशात केवळ दोन मोबाईल उत्पादक कंपन्या होत्या. आज देशात 120 मोबाईल उत्पादक कंपन्या आहेत, मात्र तरी त्यांचा विश्वास बसत नाही. स्वयंरोजगाराचे प्रशिक्षण झाल्यावर युवकांना पूर्वी केवळ एक प्रमाणपत्र देऊन त्यांची बोळवण केली जात असे. आणि ते शिकले-सवरलेले युवक, नोकरी धंद्यासाठी भटकत बसायचे. आम्ही मुद्रा योजनेअंतर्गत, आतापर्यत 13 कोटी युवकांना कर्ज दिले आहे. एवढेच नाही, तर आज देशातले युवक 10 हजारपेक्षा अधिक स्टार्ट अप कंपन्या चालवत आहेत, आणि भारताला संशोधन क्षेत्रात अग्रेसर करत आहेत. एक काळ असा होता, जेव्हा आम्ही डिजिटल व्यवहारांविषयी बोलायचो, तेव्हा याचा सभागृहातील अत्यंत विद्वान लोक म्हणायचे, आपला देश तर अडाणी- अशिक्षित लोकांचा देश आहे, ते डिजिटल व्यवहार कसे करु शकतील? आपल्या देशातल्या गरीबापर्यत हे व्यवहार कसे पोहचू शकतील?

अध्यक्ष महोदया, जे लोक जनतेच्या शक्तीला ओळखू शकले नाही, ही ताकद समजू शकले नाही, त्यांना जनतेनेच उत्तर दिले आहे. केवळ भीम अॅप आणि मोबाईलच्या माध्यमातून आमच्या देशातील नागरिकांनी एका महिन्यात ४१ हजार कोटी रुपयांचे व्यवहार केले आहेत. मात्र त्यांचा देशातील जनतेवर विश्वास नाही. जनता अडाणी आहे, हे करु शकणार नाही, या मानसिकतेचा हा परिणाम आहे.

अध्यक्ष महोदया, उद्योगस्नेही वातावरणाच्या जागतिक क्रमवारीत आपल्या देशाचा क्रमांक 42 अंकांनी वर गेला आहे, मात्र यांना त्यावरही संशय आहे. आता हे लोक आंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थांविषयी देखील अविश्वास दाखवू लागले आहेत. जागतिक स्पर्धात्मक निर्देशांकात 31 अंकाची सुधारणा झाली मात्र त्यावरही संशय! संशोधनात्मक निर्देशांकात 24 अंकांची सुधारणा झाली आहे. देशात गुंतवणूकस्नेही वातावरण निर्माण करण्याचे पुढचे पाऊल म्हणून आता सरकार व्यापार करण्याचा खर्च कमी करण्याच्या दिशेने काम करत आहे. मेक इन इंडिया असेल किंवा मग जीएसटी असेल, त्यावर यांचा विश्वास नाही. भारताने स्वतःसोबतच पूर्ण जगाच्या अर्थव्यवस्थेला उभारी दिली आहे. जगातल्या वेगाने विकसित होणाऱ्या मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये भारत सहाव्या क्रमांकावर आहे. आणि हा जयजयकार आम्हा सरकारमध्ये बसलेल्या लोकांचा नाही, तर सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या कर्तृत्वाचा विजय आहे. तुम्ही किमान त्यांचा गौरव करायला तर शिका. पण हे लोक तो ही गौरव करत नाहीत.

आज देश पाच ट्रिलीयन डॉलर्सची अर्थव्यवस्था बनण्याचा दिशेने वेगाने वाटचाल करतो आहे. आम्ही काळ्या पैशांच्या विरोधात युद्ध छेडले आहे आणि काहीही झाले तरी हे युद्ध थांबणार नाही. या लढाईमुळे अनेकांना किती त्रास होतोय, याची मला नीट जाणीव आहे. काळ्या पैशाविरोधात झालेल्या कारवाईमुळे त्यांना ज्या जखमा झाल्या आहेत, त्यांचे घाव अजूनही भरलेले नाहीत, हे मी त्यांच्या व्यवहारातूनच मला कळते. आम्ही तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून सरकारी तिजोरीतले पैसे थेट लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा केले. आधी हे पैसे भलतीकडेच जात असत. आता तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आम्ही अशा योजनांमध्ये ९० हजार कोटी रुपये वाचवले आहेत. जे पैसे आधी चुकीच्या हातात जात होते, कशाप्रकारे अनुदान वितरीत केले जायचे हे सगळया देशाला माहित आहे. अडीच लाखांपेक्षा जास्त बनावट कंपन्यांना आम्ही टाळे ठोकले, अजूनही सुमारे दोन-सव्वादोन लाख कंपन्यांवर आमची नजर आहे, त्याही बंद होण्याची शक्यता आहे. मात्र या अशा बनावट कंपन्या तयार कशा झाल्या? कोणाच्या आशीर्वादाने त्या वाढल्या, या कंपन्यांच्या माध्यमातून काही लोक आपल्या काळ्या पैशांचे व्यवहार करत होते. सभागृहाने बेनामी संपत्तीविषयक कायदा संमत केला होता, मात्र 20 वर्षे कायद्याची अधिसूचना निघाली नाही. का? कोणाला वाचवायचे होते? आम्ही ही अधिसूचना देखील काढली. आणि मला सांगायला आनंद होतोय की आतापर्यत आम्ही चार- साडे चार हजार कोटी रुपयांची बेनामी संपत्ती या कायद्याअंतर्गत जप्त केली आहे. देशाचा या सगळ्या गोष्टींवर विश्वास आहे, जगाचा विश्वास आहे, जगातल्या सर्वश्रेष्ठ संस्थांनी विश्वास दर्शवला आहे, मात्र ज्यांचा स्वतःवर विश्वास नाही, ते आमच्यावर विश्वास कसा ठेवणार?

अशा मानसिकतेच्या लोकांसाठी आमच्या शास्त्रात खूप छान लिहिले आहे.

‘धारा नैव पतन्ति चातक मुखे मेघस्य किं दोषणम्’

म्हणजे, जर चातक पक्ष्याच्या मुखात पावसाचे पाणी सरळ पडत नाही, तर त्यात ढगांचा काय दोष ?

अध्यक्ष महोदया, काँग्रेसचा स्वतःवरच विश्वास नाही. यांना अविश्वासाने पछाडले आहे. अविश्वास हीच त्यांची पूर्ण कार्यशैली, त्यांच्या सांस्कृतिक जीवनशैलीचा भाग बनले आहे. स्वच्छ भारतावर त्यांचा विश्वास नाही, देशाच्या सरन्यायाधीशांवर त्यांचा विश्वास नाही, आंतरराष्ट्रीय योगदिनावरही त्यांचा विश्वास नाही, रिझर्व बँकेवर त्यांचा विश्वास नाही, अर्थव्यवस्थेचे आकडे देणाऱ्या संस्थेवर त्यांचा विश्वास नाही. देशाबाहेर भारतीय पासपोर्टची ताकद वाढतेय, आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर देशाचा गौरव होतो आहे, मात्र त्यावरही यांचा विश्वास नाही. निवडणूक आयोगावर विश्वास नाही, इवीएमवर विश्वास नाही …. का? कारण यांचा स्वतःवर विश्वास नाही. आणि हा अविश्वास का वाढला?कारण आतापर्यत काही मूठभर लोक देश हा आपला विशेषाधिकार समजत होते, मात्र आज जेव्हा हा अधिकार जनतेच्या हातात आला, तेव्हापासून काही लोकांच्या अंगी ज्वर चढू लागला आहे. जेव्हा प्रक्रियांना प्रभावित करण्याच्या परंपरा बंद केल्या तेव्हापासून यांना त्रास होऊ लागला आहे. जेव्हा भ्रष्टाचारावर सरळ प्रहार व्हायला लागले, तेव्हा साहजिकच काही लोकांना त्रास होऊ लागला. जेव्हा भ्रष्टाचाराची कमाई बंद झाली तेव्हा यांचे अस्वस्थपण वाढले. जेव्हा न्यायालयात खेटे घालावे लागले तेव्हा त्यांना त्रास होऊ लागला.

मला आश्चर्य वाटतेय आज इथे काही अशा गोष्टी बोलल्या गेल्या. आजकाल शिवभक्तीची फारच चर्चा होते. मी भगवान शिवाकडे प्रार्थना करतो, की त्याने तुम्हाला इतकी शक्ती द्यावी की 2024 मध्ये तुम्ही पुन्हा अविश्वास प्रस्ताव आणू शकाल! माझ्या तुम्हाला शुभेच्छा आहेत. इथे डोकलामवर पण बरीच चर्चा झाली. मला असे वाटते, ज्या विषयांवर आपल्याला काही माहिती नाही, त्या विषयांवर बोलू नये कारण काहीतर असे बोलणे आपल्यावरच उलटण्याची शक्यता असते. आणि अशा बेजबाबदार वक्तव्यांमुळे व्यक्तीचे नाही, तर देशाचे नुकसान होत असते. त्यामुळे अशा गंभीर विषयांवर बोलतांना सांभाळून बोलायला हवे. आपण जरा घटनाक्रम आठवून बघूया, जेव्हा सगळा देश, सरकार सगळ्या संस्था एकत्र येऊन डोकलामप्रकरणी आपापल्या जबाबदाऱ्या पार पाडत होते, तेव्हा डोकलामवर चर्चा करण्यासाठी चीनच्या राजदूतांकडे कोण गेले होते? आणि मग कधी हो तर कधी नाही, असा खेळ सुरु केला… अगदी नाट्यमय, फिल्मी वाटावे अशी तेव्हाची वक्तव्ये होती. कोणी म्हणाले हो भेट झाली, मग कोणीतरी सांगायचे की भेट झालीच नाही. अरे, हा सस्पेन्स कशासाठी? कॉंग्रेस प्रवक्त्यांनी तर आधीच स्पष्ट केले होते की त्यांचे उपाध्यक्ष चीनी राजदूतांना भेटलेच नाही. मात्र त्याच दरम्यान एक प्रसिद्धीपत्रकही आले आणि मग कॉंग्रेसला मान्य करावेच लागले, की हो, भेट झाली होती. देश आणि देशाच्या सुरक्षिततेचे विषय याबद्दल काहीही गांभीर्य नसावे? काय प्रत्येक ठिकाणी असाच बालिशपणा करत राहणार का?

इथे राफेलविषयीही वाद झाला. मी तर कल्पनाही करु शकत नाही, की सत्याचा इतका भीषण अपलाप केला जाऊ शकतो. सत्याची अशी हत्या केली जाऊ शकते. आणि वारंवार, आरडाओरडा करून देशाची दिशाभूल करण्याचा प्रयत्न चालवला आहे. अशाच, देशाच्या सुरक्षेशी संबंधित विषयांवर अशा प्रकारचे खेळ खेळले जात आहेत.

असे प्रकार करणाऱ्यांना देश कधीही माफ करणार नाही. हा किती दुखःद प्रकार आहे की, साभागृहात केलेल्या अशा बेजबाबदार आरोपांप्रकरणी दोन्ही देशांना निवेदन जारी करुन आरोपांचे खंडन करावे लागले. आपण अशा बालिश गोष्टी करतच राहणार का? जबाबदारीचे काही भान आहे की नाही? ते ही अशा लोकांना, जे इतकी वर्षे सत्तेत होते! काहीही शेंडा-बुडखा नसलेले, काही पुरावे नसलेले आरोप करत सुटायचं फक्त? केवळ आरडाओरडा करायचा, मात्र हा मोठा आवाज केवळ सत्य दाबण्याचा प्रयत्न आहे, हे सगळा देश जाणतो आणि प्रत्येक वेळी जनतेने तुम्हाला उत्तर दिले आहे. अजूनही सुधारण्याची संधी आहे, सुधारण्याचा प्रयत्न करा. राजकारणाची ही पातळी देशाच्या हिताची नाही. अध्यक्ष महोदया, या सभागृहाच्या माध्यमातून, मी देशाच्या लोकांना विश्वास देऊ इच्छितो, त्यांना सांगू इच्छितो की हा करार दोन देशांमध्ये झाला आहे, दोन कंपन्या किंवा व्यापाऱ्यांमधला करार नाही. दोन जबाबदार सरकारमध्ये पूर्ण पारदर्शकता पाळून झालेला करार आहे. माझी सगळ्यांना विनंती आहे, की राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्यांवर, इतक्या गंभीर आणि संवेदनशील मुद्यांवर अशी बालिश विधाने करु नयेत असा माझा आग्रह आहे.

आणि तुमच्यासारख्या मोठ्या माणसांना मी केवळ विनंतीच करु शकतो.कारण आपण पहिले आहे, की एक वेगळीच मानसिक प्रवृत्ती आहे, त्यातूनच मग देशाच्या लष्करप्रमुखांसाठी कशी भाषा वापरली जाते. आजही देशाच्या सीमेवर असलेल्या किंवा निवृत्त झालेल्या सैनिकाला अशा भाषेने किती यातना होऊ शकतात, याची कल्पनाही आपण इथे सभागृहात बसून करु शकत नाही. जे देशासाठी आपला जीव द्यायला तयार असतात, देशाच्या भल्याचाच विचार करतात, अशा सैनिकांचा पराक्रम स्वीकारण्याचे सामर्थ्य कदाचित तुमच्याकडे नसेल, पण म्हणून तुम्ही सर्जिकल स्ट्राईकला “जुमला स्ट्राईक” म्हणणार? देश तुम्हाला कधीही माफ करणार नाही. तुम्हाला शिव्या द्यायच्या असतील, टीका करायची असेल, तर मोदी तयार आहे. तुमची कितीही बोलणी खायला मी तयार आहे. मात्र जे देशासाठी जीव द्यायला निघाले आहेत, त्यांना वाटेल तसे बोलणे बंद करा. सर्जिकल स्ट्राईक म्हणजे जुमला स्ट्राईक? आपल्या सैन्याला अपमानित करण्याचे काम तुम्ही निरंतर सुरु ठेवले आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदया, पिढ्यानपिढ्या चालत आलेला हा अविश्वास हाच काँग्रेसचा स्वभावधर्म आहे. काँग्रेसने देशात अस्थिरता आणण्याससाठी अनेकदा अविश्वास प्रस्तावाच्या संवैधानिक तरतुदीचा दुरुपयोग केला. मी वर्तमानपत्रात वाचले की अविश्वास प्रस्ताव मंजूर झाल्यावर लगेच एक वक्तव्य केले गेले. “कोण म्हणतेय आमच्याकडे संख्याबळ नाही असे?” हा अहंकारच आहे. मला आज या सभागृहाला एका जुन्या घटनेची आठवण करुन द्यायची आहे. 1999 साली राष्ट्रपती भवनासमोर उभे राहून असाच एक दावा करण्यात आला होता कि आमच्याजवळ तर 272 चे संख्याबळ आहे आणि आणखीहि काही सदस्य आमच्यासोबत येणार आहेत. आणि अटलजींचे सरकार केवळ एका मताने पाडले होते, मात्र स्वतः जो 272 खासदारांचा दावा केला तो तर पोकळ निघाला, देशाला अवघ्या 13 महिन्यात पुन्हा निवडणुकांना सामोरे जावे लागले. देशावर ह्या निवडणुका लादण्यात आल्या.

अध्यक्ष महोदया, आज पुन्हा एकदा स्थिर जनादेशाला अस्थिर करण्यासाठीचा खेळ खेळला जातो आहे. राजकीय अस्थिरता निर्माण करुन आपला स्वार्थ साधणे ही काँग्रेसची जुनीच वृत्ती आहे. 1979 साली शेतकऱ्याचे नेते, चौधरी चरणसिंह यांना आधी पाठींबा दिल्याचा भ्रम निर्माण केला आणि मग तो काढून घेतला. एका शेतकरी नेत्याचा यापेक्षा जास्त मोठा अपमान काय असू शकेल? चंद्रशेखर यांच्याबाबतीतही तेच केले. आधी सहकार्याचा दोर हाती दिला आणि धोका देऊन तो दोर कापून टाकला. हाच प्रकार 1997 साली पुन्हा झाला. आधी देवेगौडाजी ना अपमानित केले गेले आणि त्यानंतर इंद्रकुमार गुजराल यांची पाळी आली. देवेगौडा असो, किंवा मुलायम सिंह यादव असोत, या सगळ्यांसोबत काँग्रेसने काय केले, हे कोणीही सांगेल. जे नेते खालच्या स्तरातून, स्वतःच्या कष्टाच्या आणि कर्तुत्वाच्या भरवशावर वर आलेत, ज्यांनी लोकांच्या मनात आपले स्थान निर्माण केले, अशा नेत्यांना, त्यांच्या पक्षाला कॉंग्रेसने कायम त्रास दिला आणि देशाला वारंवार अस्थिरतेकडे ढकलण्याचे पाप केले. कॉंग्रेसने आपले सरकार वाचवण्यासाठी विश्वासमतादरम्यान मते विकत घेण्याचा कसा प्रयत्न केला, हे सगळ्यांना माहिती आहे. आज इथे आणखी एक गोष्ट सांगितली गेली, इथे सांगितले गेले की पंतप्रधान माझ्या डोळ्यात डोळे घालून बघू शकत नाही. माननीय अध्यक्ष महोदया, ही गोष्ट खरीच आहे, तुमच्या डोळ्याला डोळे भिडवणारे आम्ही कोण? मी तर एका गरीब आईचा, खालच्या जातीत जन्मलेला मुलगा. मी कुठे तुमच्या डोळ्याला डोळा भिडवू शकतो? तुम्ही तर नामदार आहात, नामदार आहात – आम्ही काय, तर साधे कामगार! तुमच्या नजरेला नजर भिडवायची हिम्मत आमच्यात नाही. आम्ही नाही भिडवू शकत, कारण असे केले तर काय होते, याचा इतिहास साक्षी आहे. सुभाषचंद्र बोस यांनीही कधीतरी डोळ्याला डोळा भिडवण्याचा प्रयत्न केला होता. त्यांच्यासोबत काय झाले? सरदार वल्लभभाई पटेल यांनीही नजरेला नजर देण्याचा प्रयत्न केला, त्यांचे काय झाले? मोरारजी भाई देसाई, जयप्रकाश नारायण, चौधरी चरणसिंह, चंद्रशेखर, इतकेच काय तर प्रणव मुखर्जी यांनीही नजरेला नजर भिडवण्याचा प्रयत्न केला होता… मात्र या सगळ्या लोकांसोबत काय केले? एवढेच नाही, तर आमच्या शरद पवारांनीही डोळ्यात डोळे घालण्याचा प्रयत्न केला होता, त्यांच्यासोबत काय झाले, हे सगळे मी इथे आज सांगू शकतो. नजरेला नजर देऊ पाहणाऱ्या लोकांचा इथे कसा अपमान केला जातो, कसे त्यांना लाथ मारुन हाकलले जाते. केवळ एका कुटुंबासाठी झालेल्या या घटनाचा इतिहास अवघ्या देशाला माहिती आहे. त्यामुळे आपण नामदार आणि आम्ही कामगार, आम्ही तुमच्या डोळ्याला डोळा कसा भिडवणार? आणि नजरेला नजर देण्याची भाषा करणाऱ्यांनी आज डोळ्यांनी काय केले हे सगळ्या देशाने टीव्हीवर पहिले.

माननीय अध्यक्ष महोदया, डोळ्याला डोळा भिडवत आज यांनी सत्य पायदळी तुडवले आहे, ते ही वारंवार! इथे विचारले गेले, जीएसटी मध्ये पेट्रोलियम पदार्थांचा समावेश का केला गेला नाही? कॉंग्रेसने कधीतरी आपला इतिहास तपासून बघावा, कौटुंबिक इतिहास नव्हे, पक्षाचा इतिहास. जेव्हा तुमचे सरकार होते, तेव्हा पेट्रोलियम पदार्थांना जीएसटीच्या कक्षेबाहेर ठेवण्याचा निर्णय त्या युपीए सरकारनेच घेतला होता. तुम्हाला हे ही माहित नाही? आज इथे हे ही म्हंटले गेले की तुम्ही चौकीदार नाही, भागीदार आहात. अध्यक्ष महोदया, मी अभिमानाने सांगू इच्छितो, की आम्ही चौकीदार आहोत, भागीदार आहोत, मात्र तुमच्यासारखे सौदागर नाही, ठेकेदार नाही. आम्ही देशातील गरिबांच्या दुखाःचे भागीदार आहोत, आम्ही देशातील शेतकऱ्यांच्या पीडांचे भागीदार आहोत. आम्ही देशातील तरुणांच्या स्वप्नांचे भागीदार आहोत. विकासाची आकांक्षा मनात ठेवून विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणाऱ्या 115 जिल्ह्यांचे, त्यांच्या स्वप्नांचे आम्ही भागीदार आहोत. देशाला प्रगतीच्या मार्गावर घेऊन जाणाऱ्या कष्टकरी मजुरांचे आम्ही भागीदार आहोत. आम्ही हे भागीदार आहोत आणि पुढेही राहू. आम्ही ठेकेदार नाही… चौकीदार आहोत, भागीदार आहोत, आणि याचा आम्हाला अभिमान आहे.

काँगेसचा केवळ एक मंत्र आहे, एकतर आम्ही राहू, जर आम्ही सत्तेत नसू तर देशात अस्थिरता निर्माण करू, अराजकता निर्माण करू. अफवांचे साम्राज्य निर्माण करू. हा पूर्ण काळ बघा म्हणजे मी काय म्हणतोय ते तुमच्या लक्षात येईल.

अफवा पसरवल्या जातात. खोट्या गोष्टी सांगितल्या जातात. आज या काळात तर अफवा पसरवण्यासाठी तंत्रज्ञानहि उपलब्ध आहे. आरक्षण संपून जाणार आहे, दलितांवरील अत्याचार रोखणारा कायदा रद्द केला जाणार आहे. देशाला हिंसेच्या आगीत फेकण्याचे हे षड्‌यंत्र सुरु आहे. अध्यक्ष महोदया, हे लोक दलित, पीडित, शोषित, वंचिताना, गरिबांच्या भावनांना हात घालून त्याचे राजकारण करतात. कामगार, शेतकरी यांच्या दुखाःची काळजी करण्यापेक्षा, त्यांच्या समस्यांवर उपाययोजना शोधण्यापेक्षा निवडणुका जिंकण्याचे शॉर्टकट शोधतात. आणि त्याचे कारण म्हणूनच देश आज मोठ्या सशक्तीकरणापासून वंचित राहिला आहे. डॉ बाबासाहेब आंबेडकरांची भाषा, त्यांचा पोशाख, त्यांचे राजकारण याची टिंगल करणारे लोक, आज बाबासाहेबांचे गुणगान करत आहेत. कलम 356 चा वारंवार दुरुपयोग करणारे लोक आम्हाला लोकशाही शिकवत आहेत. जे सरकार, जो मुख्यमंत्री आवडीचा नसेल, त्याला हटवून त्या राज्यात अस्थिरता निर्माण करण्याचा खेळ यांनी देश स्वतंत्र झाल्यापासूनच सुरु केला, आणि कधीही अशी संधी सोडली नाही. याच राजकारणाचा परिणाम म्हणून 1980, 1991, १९१८ आणि 1999 साली देशावर निवडणुका लादल्या गेल्या. केवळ एका कुटुंबाची स्वप्ने, आकांक्षा यांच्यासमोर जे ही आले त्या सगळ्यांना अशीच वागणूक दिली गेली. मग त्यासाठी लोकशाही धोक्यात आली तरी बेहत्तर! स्वाभाविकपणे, ज्यांची अशी मानसिकता आहे, ज्यांच्यामध्ये इतका अहंकार आहे ते आमच्यासारख्या लोकांचा स्वीकार कसा करु शकतील? आणि आम्ही इथे, सत्तेत बसणे त्यांना कसे चालू शकेल? आम्ही हे नीट जाणून आहोत, आणि म्हणूनच त्यांना आमचा राग येतो, हे आम्ही समजून घेतले आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदया, कॉंग्रेस पक्षाची आज जनतेशी, समाजाशी नाळ तुटली आहे. ते तर बुडालेच आहेत, पण त्यांच्यासोबत जाणारेही बुडणार आहेत. मात्र, अर्थ आणि अनर्थ यांत कायम अडकलेले आणि स्वतःला खूप मोठे विद्वान समजणारे, त्या विद्वत्तेचा अहंकार असणारे, अशा व्यक्तीने एक गोष्ट सांगितली होती, ती त्यांच्याच शब्दांत सांगायला हवी-

“काँग्रेस पक्ष आज वेगवगेळ्या राज्यात अत्यंत खिळखिळा झाला आहे. मी ज्या राज्यातून येतो, त्या राज्यात काँग्रेसचे प्रभुत्व संपले आहे. काँग्रेस हे का समजून घेत नाही की आता सत्ता आता उच्चभ्रू, संपन्न वर्गाकडून, गावातल्या लोकांकडे, मध्यम जातींकडे आणि इतकेच नव्हे तर सामाजिक उतरंडीत सर्वात खालच्या स्तरावर असलेल्या लोकांच्या हातात आहे. गरीब, बेरोजगार, ज्यांच्याजवळ पैसा, संपत्ती नाही, ज्यांचे काही उत्पन्न नाही, ज्यांचा आवाज कोणी ऐकत नाही, त्यांच्यापर्यत सत्ता पोहोचली आहे. जसजशी सत्ता खाली जाते आहे, जे लोकशाहीत व्हायला हवेच, तसतसा काँग्रेसचा प्रभाव संपतो आहे.” हे त्यांचे अवतरण आहे. आणि हे त्यांनी 11 एप्रिल 1997 ला ज्यावेळी देवेगौडा यांच्यावरच्या विश्वास प्रस्तावावर चर्चा सुरु असतांना हे विधान केले आहे. त्यावेळी अर्थ आणि अनर्थ यांच्यात अडकलेले कॉंग्रेसचे महारथी श्री चिदंबरम यांचे हे वाक्य आहे. मात्र काही विद्वान लोकांना मात्र ह्या वाक्यांचा अर्थ अद्याप समजलेला दिसत नाही.

18 वर्षांपूर्वी अटल बिहारी वाजपेयींच्या सरकारने तीन नवीन राज्ये निर्माण केली. उत्तराखंड, झारखंड, छत्तीसगड. कुठलाच वाद नाही. कुठले भांडण नाही, सर्वांना एकत्र बसवून चर्चा करून समस्यांचे निराकरण केले. आज तीनही राज्ये शांततेने प्रगती करत आहेत आणि देशाच्या प्रगतीला हातभार लावत आहेत. पण राजकीय फायद्यासाठी, आंध्रप्रदेशच्या लोकांना विश्वासात न घेता, राज्यसभेच्या बंद दाराआड, सभागृहाच्या कामकाजात नसताना आंध्र आणि तेलंगणाचे विभाजन केले. त्या वेळी मी म्हणालो होतो, तेलुगु आमची आई आहे. तेलुगु अस्मिता अखंड राहिली पाहिजे. त्यांनी आईला तर वाचवले, पण मुलाला मारून टाकले. तेलुगु अस्मितेचे रक्षण करणे हे आम्हा सर्वांचे कर्तव्य आहे. हे माझे तेंव्हाचे शब्द होते. आणि मी आजही यावर ठाम आहे. पण 2014 मध्ये मी आणि तुमची काय अवस्था झाली. तुम्हाला वाटत होतं की एक राज्य गेलं तर गेलं, दुसरं येईल. पण जनता हुशार आहे. तुम्हाला न हे राज्य मिळालं, न ते राज्य मिळालं आणि तुम्ही ही समस्या तयार करून ठेवली. आणि तुमच्यासाठी हे काही नवीन नाही. तुम्ही भारत पाकिस्तानचे विभाजन केले, आणि आजही आम्ही अनेक समस्यांना तोंड देत आहोत. तुम्ही याचं विभाजन देखील असंच केलं आहे. त्यांना विश्वासात घेतलं असतं तर, ही समस्याच तयार झाली नसती. पण काहीही विचार केला नाही. मला पक्कं आठवतं, चंद्राबाबू आणि तिथले आमचे तेलंगणाचे मुख्यमंत्री याचं. केसीआर यांच्यात विभाजनाच्या पहिल्या वर्षी तणाव असायचा. त्यांच्यात भांडणं होत असत. ती सोडवायला राज्यपालांना बसावं लागत असे, गृहमंत्र्यांना बसावं लागत असे, मला बसावं लागत असे. आणि त्या दिवसांत टीडीपीने आपली सर्व शक्ती तेलंगणाच्या विरोधात उभी केली होती. त्यातच अडकून राहत. आम्ही त्यांना शांत करण्याचा खूप प्रयत्न करत असू. सांभाळून घेण्याचा प्रयत्न करत असू. टीआरएसने प्रगल्भता दाखवली त्यांने विकासाची वाट धरली. तिकडच्या परिस्थितीविषयी तर तुम्ही जाणताच. स्रोतांचा वाद आजही सुरु आहे. तुम्ही विभागणीच अशी केली की स्रोतांचा वाद आजही सुरु आहे. एनडीए सरकारने निर्णय घेतला की आंध्रप्रदेश आणि तेलंगणाच्या विकासात काही कमी पडू दिलं जाणार नाही. आम्ही त्याला पूर्णपणे समर्पित आहोत. आणि त्यासाठी आम्ही जी पावलं उचलली, मला काही बातम्या आठवतात. काही बातम्या मला आठवत आहेत. टीडीपीच्या एका मान्यवर नेत्याने त्यांना सांगितले की, विशेष राज्याच्या दर्जापेक्षा Special Package अधिक चांगले आहे. हे लोकांनी दिलं होतं. वित्त आयोगाच्या शिफारशी परत एकदा सांगू इच्छितो. वित्त आयोगाच्या शिफारशींनुसार विशेष किंवा सामान्य दर्जा हा राज्यांतील भेद आता संपला आहे. आयोगाने एक नवीन श्रेणी ईशान्य भारत आणि हिल स्टेट बनविली आहे. हे करतांना आयोगाने, इतर राज्यांचं आर्थिक नुकसान होणार नाही याची दक्षता घेतली आहे. एनडीए सरकार आंध्र प्रदेशच्या जनतेच्या आशा, आकांक्षा आणि अपेक्षांचा आदर करते. पण यासोबतच हे हे विचारात घेतलं पाहिजे की सरकार 14व्या वित्त आयोगाच्या शिफारशींना बांधील आहे. म्हणून आंध्र प्रदेशसाठी एक विशेष सहाय्यता पॅकेज बनविण्यात आले आहे. त्या अंतर्गत राज्याला विशेष राज्य दर्जा अंतर्गत मिळणारे आर्थिक सहाय्य मिळणार आहे. हा निर्णय 8 सप्टेंबर 2016 ला लागू करण्यात आला. 4 नोव्हेंबर 2016 रोजी आंध्र प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांनी स्वतः याचा स्वीकार करत अर्थमंत्र्यांचे आभार मानले होते. पुर्नसंघटन कायदा किंवा विशेष सहाय्यक पॅकेज (Re-Organization Act or Special Assistance Package) वर दिलेले प्रत्येक आश्वासन पूर्ण करण्याची एनडीए सरकारची इच्छा होती. पण टीडीपी ने आपले अपयश लपविण्यासाठी यू टर्न घेतला. आणि माननीय अध्यक्ष महोदया, जेंव्हा टीडीपीने एनडीएतून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला, तेंव्हा मी चंद्राबाबूंना फोन केला. मी त्यांना सांगितले की तुम्ही वायएसआरच्या जाळ्यात अडकत आहात. आणि मी सांगितले होते की तिथल्या स्पर्धेत तुम्ही टिकू शकणार नाही. हे मी त्यांना त्या दिवशी सांगितलं होतं. मी बघतो आहे. त्यांचे भांडण तिथे आहे. त्यासाठी सभागृहाचा वापर केला जात आहे. आंध्र प्रदेशची जनता देखील हा भयंकर संधिसाधूपणा बघत आहे. निवडणुका जवळ येताच स्तुतीची जागा टीकेने घेतली. कुठलेही विशेष पॅकेज किंवा अनुदान दिले गेले तर त्याचा परिणाम इतर भागांवर देखील पडतो. आणि आज ह्याच सभागृहात तुम्ही हे सुद्धा ऐका. ह्याच सभागृहात तीन वर्षांपूर्वी श्रीमान वीरप्पा मोईलीजी म्हणाले होते. आपण राज्या राज्यांमध्ये अशी असमानता कशी तयार करू शकतो. हा एक मोठा मुद्दा आहे. शेवटी तुम्ही लवाद आहात. हे मोईलीजी म्हणाले होते.

आणि आज या सदनाच्या माध्यमातून आंध्रच्या नागरिकांना दिलासा देऊ इच्छितो. कोणतेही काम, मग ते राजधानीचे असो वा शेतकऱ्यांच्या कल्याणाचे असो, केंद्र सरकार, रालोआ सरकार, जनतेच्या हिताची कामे करण्यापासून मागे हटणार नाही. त्यांना लागेल ती सर्व मदत आम्ही करू. आंध्रचे भले व्हावे, त्यातच देशाचे हीत आहे, असेच आम्हाला वाटते. विकास करण्याच्या कामी आम्ही उणीव भासू देणार नाही. समस्या सोडविण्यासाठी आम्ही निरंतर काम आणि सतत प्रयत्न करीत असतो. वन रँक वन पेंशन ही योजना कित्येक दशके कोणी अडवून धरली होती, जीएसटीचा प्रश्न दीर्घकाळ का रेंगाळला? आणि आज येथे सांगितले जाते आहे की गुजरातच्या मुख्यमंत्र्यांनी अडवणूक केली होती. मी या सदनाला माहिती देऊ इच्छितो. त्या काळी जे सत्तेत होते, त्यांनाही माहिती आहे. मुख्यमंत्री म्हणून माझी पत्रेही उपलब्ध आहेत. मी त्या वेळी भारत सरकारला सांगितले होते की राज्यांच्या मनात जीएसटी बद्दल ज्या शंका आहेत, त्यांचे निरसन केल्याशिवाय या प्रकरणात पुढे जाता येणार नाही. राज्यांनी जे योग्य मुद्दे मांडले आहेत, त्याबाबत राज्यांसोबत बसून चर्चा करा, निरसन करा. मात्र यांचा अहंकार मोठा होता. यांना एकाही राज्याचे म्हणणे ऐकून घ्यायचे नव्हते. आणि त्यामागे कारण होते, आज मी हे रहस्य तुम्हाला सांगतो. भाजपा वगळता इतर पक्षांचे, अगदी कॉंग्रेसचेही मुख्यमंत्री जेव्हा मला बैठकांमध्ये भेटत असत, तेव्हा ते सांगायचे, मोदी जी, आम्ही बोलू शकणार नाही, पण तुम्ही तरी बोला. आमच्या राज्याचेही जरा भले होईल. आणि मी हा मुद्दा उपस्थित केला. आणि त्यानंतर जेव्हा मी पंतप्रधान झालो, तेव्हा मला मुख्यमंत्रीपदाच्या अनुभवाचा फायदा झाला. मुख्यमंत्रीपदाच्या त्या अनुभवामुळेच सर्व राज्यांचे म्हणणे समजून घेण्याचा निर्धार केला. सर्व राज्यांची सहमती मिळवली आणि त्यानंतर जीएसटी अंमलात आले. जर तुमचा अहंकार मध्ये आला नसता तर पाच वर्षांपूर्वीच जीएसटी प्रणाली अंमलात आली असती, पण आपली कामे करायची पद्धत अशीच चालढकल करण्याची आहे.

काळ्या पैशाच्या संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने एसआयटी स्थापन करायला सांगितले होते. ते कोणी रोखून धरले, आपणच ते अडवून धरले होते. बेनामी संपत्तीसंदर्भातील कायदा कोणी रोखून धरला होता.. रालोआ सरकारने खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्यांना किमान आधारभूत किंमत दीडशे टक्के करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला. हे रोखले होते. कोणी… अरे, आपल्याकडे 2006सालापासून यासंदर्भातील अहवाल पडून होता, 2014 सालापर्यंत आपलेच सरकार होते. आठ वर्षांत आपणाला हा अहवाल आठवला नाही. शेतकऱ्यांना दीडशे पट हमीभाव देण्याचा निर्णय आम्ही घेतला होता आणि आम्ही तो अंमलातही आणला. जेव्हा युपीए सरकारने 2007 साली राष्ट्रीय कृषी धोरण घोषित केले, तेव्हा त्यातून ५० टक्क्यांचा मुद्दाच गाळला, लुप्त झाला. त्यानंतरही सात वर्षे कॉंग्रेस सरकार राहिले, मात्र त्यांनी एमएसपीच्या बाताच मारल्या. जनतेला, शेतकऱ्यांना भूलथापा देत राहिले.

मी आज आणखी एक गोष्ट सांगू इच्छितो. देशासाठी ही माहिती फार महत्वाची आहे. ज्यांना मनावर घ्यायचे नाही, त्यांच्यासाठी मात्र निरूपयोगी आहे, देशासाठी मात्र महत्वाची आहे. आम्ही 2014 साली आलो. तेव्हा आम्हाला अनेकांनी अर्थकारणावर श्वेतपत्रिका आणायची सूचना केली होती. आमच्या मनातही श्वेतपत्रिका आणण्याचा विचार होता. मात्र आम्ही बसून माहिती घेऊ लागलो आणि समोर जी माहिती आली, ती पाहून थक्क झालो. यातून अर्थव्यवस्थेची काय अवस्था होईल, हा विचार मनात आला. आणि म्हणूनच मी तुम्हाला हे तपशील सांगू इच्छितो. 2008 साली या गोष्टीला सुरूवात झाली. 2009 साली निवडणुका होत्या. आता एकच वर्षं उरले आहे, असे काँग्रेसला वाटू लागले होते. शक्य होतील, तितक्या बँका रिकाम्या करा. एकदा सवय लागली आणि मग 2009 पासून 2014 पर्यंत बँकाना लुटायचे काम सुरू राहिले. एक अशी संख्या, जी ऐकून सदनातील सदस्यही थक्क होतील.

जोवर काँग्रेसची सत्ता होती, तोवर काँग्रेसने बँकांना लुटण्याचा खेळ सुरूच ठेवला. एक अशी संख्या जी या सदनातील सदस्यांनाही थक्क करेल.स्वातंत्र्याच्या 60 वर्षांमध्ये, 60वर्षांमध्ये आपल्या देशातील बँकांनी जी रक्कम कर्जाऊ दिली, ती होती 18 लाख कोटी रूपये. साठ वर्षांत 18 लाख कोटी रूपये. मात्र 2008 पासून 2014 पर्यंतच्या काळात ही रक्कम 18 लाख कोटी रूपयांवरून 52 लाख कोटी रूपयांवर पोहोचली.

साठ वर्षांत 18 लाख आणि सहा वर्षांत 52 लाख. या सहा वर्षात हे प्रमाण इतके वाढले… कसे झाले हे.. इंटरनेट बँकींग तर फार उशीरा सुरू झाले. पण कॉंग्रेसमध्ये बुद्धिमान लोक आहेत. जगात इंटरनेट बँकींग सुरू होण्यापूर्वी भारतात फोन बँकिंग सुरू झाले. टेलिफोन बँकिंग सुरू झाले. याच टेलिफोन बँकिंगने कमाल केली आणि सहा वर्षांत 18 लाखावरून 52 लाख कोटी रूपयांची लूट झाली. आपल्या आवडत्या लोकांवर ही उधळपट्टी करण्यात आली. आणि पद्धत काय होती, तर कागदपत्रे पाहणे वगैरे काही नाही. फोन आला की कर्ज द्या. कर्जाच्या परतफेडीची वेळ होते, तोवर दुसरे कर्ज द्या. जे गेले, ते गेलेच. नवी कर्जे देण्याचे दुष्टचक्र सुरू झाले आणि ते सुरूच राहिले. देश आणि देशातील बँका या अनुत्पादित मालमत्तांच्या जाळ्यात अडकला. देशाच्या बँकिंग क्षेत्रासाठी एखाद्या सुरूंगाप्रमाणे हे अनुत्पादित मालमत्तांचे जाळे पसरविण्यात आले. आम्ही संपूर्ण पारदर्शकरित्या या प्रकरणाची चौकशी सुरू केली. अनुत्पादित मालमत्तांची सद्यस्थिती जाणून घेण्यासाठी यंत्रणा कामाला लावल्या. यात जितके खोल जाऊ, तितकी नवी प्रकरणे समोर आली. युपीए सरकारने असे काही निर्णय घेतले, ज्यांमुळे देशात भांडवली उद्योगाच्या आयातीत भरमसाठ वाढ झाली, परिणामी अनुत्पादित मालमत्तांचे प्रमाणही वाढत गेले. आपणाला ऐकून आश्चर्य वाटेल की भांडवली वस्तूंच्या आयातीवरचे जकात शुल्क कमी करून ती इतकी जास्त वाढविण्यात आली की ती आपल्या कच्च्या तेलाच्या आयातीइतकी झाली. या सर्व आयातींना बँकांकडून कर्ज घेऊन वित्तपुरवठा करण्यात आला. देशातील भांडवली वस्तूंच्या उत्पादनावर याचा प्रतिकूल परिणाम झाला. बँकांकडून प्रकल्पांची शहानिशा न करताच कर्जे मंजूर करण्यात आली. इतकेच नाही तर काही प्रकल्पांसाठी समभागांच्या मोबदल्यातही बँकांनी कर्ज दिले.

आता एकीकडे या भांडवली वस्तूंची आयात आणि प्रकल्प निर्मितीसाठी जकात कर किंवा सरकारच्या करांमध्ये कपात करण्यात आली. आणि दुसरीकडे सरकारी मंजुरी देण्यासाठी करविषयक काही नवे कायदे तयार करण्यात आले. जे कर सरकारच्या खाती जात नसत. या करांमुळे सर्व प्रकल्पांच्या मंजुरीला विलंब झाला. बँकांची कर्जे अडकून राहिली. अनुत्पादित मालमत्तांचा प्रश्न वाढत राहिला. आजही या अनुत्पादित मालमत्तांसंदर्भात जेव्हा प्रश्न विचारले गेले, तेव्हा मला या सदनाच्या माध्यमातून ही तथ्ये मांडणे भाग पडले. एकीकडे आमच्या सरकारने बँकांच्या दस्तावेजांमध्ये या सर्व अनुत्पादित मालमत्ता प्रामाणिकपणे दाखविण्याचा निर्णय घेतला. त्याचवेळी दुसरीकडे आम्ही बँकांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले, जे आगामी काळात देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी सहायक आहेत. पन्नास कोटी रूपयांपेक्षा जास्त मूल्याच्या अनुत्पादित मालमत्तांचा आढावा घेण्यात आला. यातील कर्जबुडवे आणि घोटाळ्यांच्या शक्यता पडताळून पाहिल्या जात आहेत. बँकांमध्ये बुडित मालमत्तांच्या व्यवस्थापनासाठी नवी व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. दोन लाख दहा हजार कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम बँकांना फेरभांडवल उभारण्यासाठी देण्यात आली आहे. आमच्या सरकारने नादारी आणि दिवाळखोरी संहिता तयारी केली. याच्या माध्यमातून सर्वात मोठे बारा कर्जबुडवे ज्यांचे प्रमाण एकूण अनुत्पादित मालमत्तांच्या 25 टक्के इतके आहे, अशी प्रकरणे राष्ट्रीय कंपनी लॉ ट्रिब्युनलमार्फत करण्यात आली आहेत. या मोठ्या प्रकरणांमध्ये सुमारे तीन लाख कोटी रूपये इतकी रक्कम अडकलेली आहेत.केवळ एका वर्षात यापैकी तीन प्रकरणांमधून आमच्या सरकारने सुमारे 55टक्के परतावा मिळवला आहे. त्याच वेळी एकूण 12 प्रकरणे विचारात घेतली, तर त्यापैकी 45 टक्के रक्कम वसुल केली आहे. अशाच लोकांसाठी काल लोकसभेने फरार आर्थिक गुन्हेगारविषयक विधेयक संमत केले. बँकेचे कर्ज न फेडणाऱ्यांना आता देशातील कायद्यापासून पळ काढणे आणखी कठीण झाले आहे. यामुळे अनुत्पादित मालमत्तांची समस्या नियंत्रणात आणण्यासही मदत मिळणार आहे. जर 2014 साली रालोआचे सरकार सत्तेत आले नसते तर ज्या पद्धतीने कॉंग्रेस सरकार काम करत होती, तसेच सुरू राहिले असते तर आज देशाला फार मोठ्या संकटाला सामोरे जावे लागले असते.

मी या सदनाच्या माध्यमातून देशाला सांगू इच्छितो की यापूर्वीचे सरकार देशावर स्पेशल फॉरेन करन्सी नॉन रेसिडेंट डिपॉझीट अर्थात FCNR चे सुमारे 32 अब्ज डॉलर्स 32 दशलक्ष डॉलर्सचे कर्ज ठेवून गेले होते. हे कर्जही भारत सरकारने पूर्ण फेडले आहे. हे काम आम्ही पूर्ण केले आहे.

माननीय अध्यक्ष महोदया, देशात ग्राम स्वराज्य अभियान पुढे नेण्यासाठी , महात्मा गांधीजींचे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आम्ही 15 ऑगस्ट पर्यंत 115 जिल्ह्यांमधील 65 हजार गावांमध्ये, प्रत्येकाचे बँक खाते असावे, गॅस जोडणी असेल, प्रत्येक घरात वीज असेल, सर्वांचे लसीकरण झालेले असेल, सर्वांना वीम्याचे कवच प्राप्त असेल आणि प्रत्येक घरात एलईडी बल्ब असतील, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी प्रयत्नशील आहोत. ज्यांना चुकीच्या धोरणांनी मागासलेपणा आणि अविश्वास दिला, त्यांना आम्ही आकांक्षांचा नवा विश्वास दिला. नव भारताच्या व्यवस्थाही स्मार्ट आहेत, संवेदनशील आहेत. शाळांमध्ये प्रयोगशाळाच नव्हत्या. आम्ही अटल टिंकरींग लॅब, स्कील इंडिया, खेलो इंडिया सारख्या मोहिमांच्या माध्यमातून प्रतिभा ओळखली आणि त्यांना सन्मानित केले. महिलांच्या आयुष्यातील प्रत्येक टप्पा लक्षात घेत योजना आखल्या आणि मला आज सांगताना अभिमान वाटतो, की मंत्रिमंडळाच्या सुरक्षाविषयक समितीमध्ये आज दोन महिलांचा समावेश आहे. दोन महिला मंत्री निर्णयात भागिदार असतात. महिलांना लढाऊ वैमानिक म्हणून सामावून घेण्यात आले आहे. तिहेरी तलाकच्या जाचात असणाऱ्या मुस्लीम भगिनींच्या सोबत सरकार ठामपणे उभे आहे. ‘बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ’ ही लोक चळवळ झाली आहे. अनेक जिल्ह्यांमध्ये मुलींच्या जन्मदरात वाढ झाली आहे, मुलींवर अत्याचार करणाऱ्यांसाठी फाशीची तरतूद करण्यात आली आहे. अशा घटनांमध्ये एकाही भारतीयाचे निधन होणे, हे दु:खद आहे, माणुसकीच्या विरूद्ध आहे. जेथे अशा घटना होत असतील, तेथे राज्य सरकारे कारवाई करत आहेत.

मी आज या सदनाच्या माध्यमातून राज्य सरकारांना पुन्हा एकदा विनंती करतो की जिथे अशा प्रकारची हिंसा होत असेल, त्याविरूद्ध कठोर कारवाई करा. देशाला 21 व्या शतकातील देशाचे स्वप्न पूर्ण करायचे आहे. भारतमालाच्या माध्यमातून देशभरात महामार्गांचे जाळे पसरविले जात आहे. सागरमालाच्या माध्यमातून बंदर विकास आणि बंदरआधारित विकासाला प्रोत्साहन दिले जाते आहे. टायर टू आणि टायर थ्री शहरांमध्ये हवाई मार्ग जोडणीचे काम वेगाने सुरू आहे. देशातील शहरांमध्ये मेट्रोच्या व्यापक विस्ताराचे काम सुरू आहे.

देशातील प्रत्येक पंचायतीपर्यंत इंटरनेट पोहोचविण्यासाठी वेगाने काम झाले आहे. याची साक्ष देश देतो आहे. गावापासून मोठ्या शहरांपर्यंत आणि गरीबांपासून मध्यमवर्गियांपर्यंत सर्वाच्याच आयुष्यात मोठे बदल घडून येत आहेत. पूर्वीच्या सरकारांच्या तुलनेत आमच्या सरकारच्या कामांचा वेग खरोखरच जास्त आहे. रस्त्यांची बांधणी असो, रेल्वेमार्गाचे विद्युतीकरण असो, देशाच्या उत्पादनाची क्षमता वृद्धी असो, नव्या शिक्षण संस्था असो, आयआयटी, आयआयएम असो किंवा वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या जागांमध्ये वाढ करणे असो, कर्मचारी तेच आहेत, अधिकारीही तेच आहेत, फायलींचे व्यवहारही तेच आहेत, मात्र तरीही राजकीय इच्छाशक्तीने हे बदल घडवून आणले आहेत. याच राजकीय इच्छाशक्तीच्या बळावर नव्या उर्जेने भारून आम्ही पुढे पावले टाकत आहोत. या देशात रोजगारासंदर्भात अनेक गैरसमज पसरविले जात आहेत. पुन्हा एकदा सत्य पायदळी तुडविण्याचे प्रयत्न सुरू आहेत. आधार, तथ्य नसलेले सर्व आरोप. खरोखर यांनी गांभिर्याने काम केले असते तर देशाच्या युवा वर्गाला निराश करत राजकारण करण्याचे पाप यांच्या माथी नसते.

सरकारने यंत्रणेत उपलब्ध राजगाराशी संबंधित आकडेवारी दरमहा देशासमोर ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. संघटित क्षेत्र अर्थात औपचारिक क्षेत्रात रोजगार वृद्धी मोजण्याची पद्धत काहीशी अशी आहे की, कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी मध्ये कर्मचाऱ्यांची घोषणा सप्टेंबर 2017 पासून मे 2018 अशा 9 महिन्यांच्या अवधीत सुमारे 45 लाख नवे ग्राहक कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधीशी जोडले गेले. यापैकी 77 टक्के व्यक्ती 28 वर्षांपेक्षा कमी वयाचे आहेत. औपचारिक यंत्रणेत न्यू पेंशन स्कीम अर्थात एनपीएसशी गेल्या 9 महिन्यात 5 लाख 68 हजारपेक्षा जास्त व्यक्ती जोडल्या गेल्या आहेत. अशा प्रकारे ईपीएफ आणि एनपीएस, दोन्हीची आकडेवारी एकत्र केली तर गेल्या 9 महिन्यात औपचारिक क्षेत्रात 50 लाखापेक्षा जास्त व्यक्तींची भर पडली आहे.

संपूर्ण वर्षभरातील ही संख्या 70 लाखापेक्षा जास्त असेल. या 70 लाख व्यक्तींमध्ये ईएसआयसीच्या आकडेवारीचा समावेश करण्यात आलेला नाही, कारण त्यांच्या आधार जोडणीचे काम सुरू आहे. या व्यतिरिक्त देशात अनेक व्यावसायिक संस्था आहेत, ज्यांमध्ये युवा व्यावसायिक पदवी प्राप्त केल्यानंतर स्वत:ची नोंदणी करतात आणि त्यामार्फत काम करतात. डॉक्टर, अभियंते, वास्तुरचनाकार, वकील, सनदी लेखापाल, कॉस्ट अकाउंट्स कंपन्या, कंपनी सेक्रेटरीज या सर्वांचे एका स्वतंत्र संस्थेने सर्वेक्षण केले आणि आकडेवारी सादर केली. त्यानुसार 2016-17 मध्ये यंत्रणेत 17000 नव्या सनदी लेखापालांची भर पडली. यापैकी 5000 पेक्षा जास्त जणांनी नव्या कंपन्या सुरू केल्या. जर एका सनदी लेखापाल संस्थेमार्फत वीस जणांना रोजगार मिळत असेल तर या संस्थांच्या माध्यमातून एक लाखाहून जास्त जणांना रोजगार मिळाला आहे. पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे डॉक्टर, डेंटल सर्जन आणि आयुष डॉक्टर विचारात घेऊ.

आपल्या देशात दरवर्षी 80 हजार पेक्षा जास्त असे पदव्युत्तर अभ्यासक्रम पूर्ण करणारे डॉक्टर, डेंटल सर्जन आणि आयुष डॉक्टर प्रशिक्षण पूर्ण करतात. यापैकी 60 टक्के उमेदवारांनी जरी स्वत:चा व्यवसाय सुरू केला तर प्रति डॉक्टर पाच जणांना रोजगार संधी मिळेल, अर्थात अशा लोकांची संख्या 2 लाख 40 हजार असेल. 2017 साली सुमारे सुमारे 80 हजार अंडर ग्रॅज्युएट आणि पोस्ट ग्रॅज्युएट वकील तयार झाले. त्यापैकी 60 टक्के व्यक्तींनी स्वतंत्र व्यवसाय सुरू केला असेल तर प्रत्येकी 2-3 जणांना रोजगार दिला असेल. अर्थात सुमारे 2 लाख व्यक्तींना अशा वकीलांच्या माध्यमातून रोजगार मिळाला असेल. या केवळ 3 व्यवसायांच्या माध्यमातून 2017 या वर्षात 6 लाखपेक्षा जास्त व्यक्तींना रोजगाराच्या संधी मिळाल्या. अनौपचारिक क्षेत्र विचारात घेऊ. वाहतुकीच्या क्षेत्रात अनेकांना रोजगार मिळतो. गेल्या वर्षी वाहतूक क्षेत्रात 7 लाख 60 हजार व्यावसायिक वापराच्या वाहनांची विक्री झाली. व्यावसायिक वापराची 7 लाख 60 हजार वाहने. यापैका 25 टक्के वाहनांची खरेदी, जुन्या वाहनांच्या मोबदल्यात झाली, असे मानले तर पाच लाख 70 हजार वाहने मालवाहतुकीसाठी रस्त्यांवर उतरली. अशा एका गाडीमार्फत दोन जणांना रोजगार उपलब्ध होतो, असे मानले तर ती संख्या 11 लाख 40 हजार इतकी झाली. त्यातही आपण प्रवासी वाहतुकीच्या गाड्यांची विक्री विचारात घेतली तर अशा वाहनांची संख्या 25 लाख 40 हजार इतकी होती. यापैकी 20 टक्के वाहने ही जुन्या गाड्यांच्या मोबदल्यातील आहेत, जी किमान एका वाहनचालकाला रोजगार देतात, असे मानले तर त्यातून पाच लाखाहून जास्त जणांना रोजगार मिळेल. त्याच प्रमाणे आमच्याकडे गेल्या वर्षी 2 लाख 55 हजार ऑटो रिक्षा विकल्या गेल्या. त्यापैकी 10 टक्के वाहने जुन्या वाहनांच्या मोबदल्यात खरेदी करण्यात आली असे मानले तर सुमारे दोन लाख तीस हजार नव्या ऑटो रिक्षा गेल्या वर्षी रस्त्यांवर उतरल्या. ऑटो रिक्षा दोन पाळ्यांमध्ये चालविल्या जातात अर्थात दोन ऑटो रिक्षांपासून तिघांना रोजगार मिळतो. अर्थात अशा प्रकारे तीन लाख चाळीस हजार जणांना नव्या ऑटो रिक्षाच्या माध्यमातून रोजगार मिळतो आहे. केवळ वाहतूक क्षेत्राला, या तीन प्रकारच्या वाहनांच्या माध्यमातून गेल्या एका वर्षभरात वीस लाख नवे रोजगार उपलब्ध झाले आहेत.

ईपीएफ, एनपीएस, व्यावसायिक वाहतूक क्षेत्राची आकडेवारी एकत्र केली तर गेल्या वर्षभरात एक कोटी पेक्षा जास्त लोकांना रोजगार मिळाला आहे. आणि एका स्वतंत्र संस्थेचा अहवाल हे सांगतो आहे. मी त्या स्वतंत्र संस्थेद्वारे प्राप्त आकडेवारी सांगतो आहे. ही सरकारी आकडेवारी नाही. म्हणूनच मी आवर्जून सांगतो की कृपा करून खरी माहिती न घेता, सत्य पायदळी तुडवू नका.

देशाला भरकटवण्याचा प्रयत्न करू नका. आज देश एका महत्वाच्या वळणावर उभा आहे. येणारी पाच वर्षे भारतीयांचे, ज्यांत 85 टक्के युवांचा समावेश आहे, अशा आमच्या देशाचे भवितव्य निश्चित करणारी आहेत. हा नव भारत, नव्या आशा आकांक्षांचा आधार होणार आहे. जेथे समाजातील कोणत्याही वर्गाप्रती, कोणत्याही क्षेत्राप्रती अविश्वासाची भावना नसेल. कोणताही भेदभाव नसेल. या महत्वपूर्ण काळात बदलत्या जागतिक परिदृश्यात आपण सर्वांनी एकत्रितपणे पुढे चालण्याची गरज आहे.

अध्यक्ष महोदया, ज्या लोकांनी चर्चेत भाग घेतला, त्यांचे मी आभार मानतो. मी पुन्हा एकदा आंध्रच्या जनतेला ग्वाही देतो की तेथील जनतेच्या कल्याणासाठी रालोआ सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल. हिंदूस्थानात विकासाच्या मार्गावर चालणाऱ्या प्रत्येकासाठी मनापासून कष्ट करण्याचे व्रत घेऊन आम्ही आलो आहोत. मी पुन्हा एकदा या सर्व महान व्यक्तींनी 2014 साली अविश्वास प्रस्ताव आणावा, यासाठी आमंत्रित करतो आणि माझे बोलणे पूर्ण करतो. सदनाने हा अविश्वास प्रस्ताव पूर्णपणे रद्द करावा, असा आग्रह मी सदनाला करतो. आपण सर्वांनी मला वेळ दिलात, त्याबद्दल मी आपला मनापासून आभारी आहे.

धन्यवाद !