मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी, कंपनी व्यवहार मंत्री, राज्यमंत्री पी पी चौधरी,
इन्स्टिट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष डॉक्टर श्याम अग्रवालजी आणि
कार्यक्रमाला उपस्थित मान्यवर,
आज आय सी एस आय आपल्या पन्नासाव्या वर्षात पदार्पण करत आहे.या प्रसंगी, या संस्थेशी संबंधित सर्व लोकांचे मी खूप-खूप अभिनंदन करतो ज्यांनी मागील 49 वर्षांच्या कालावधीत संस्थेची साथ दिली.आज मला आनंद होत आहे की मी अशा विद्धवान जनात आलो आहे, ज्यांच्यावर,देशातली प्रत्येक कंपनी कायद्याचे पालन करेल,आपल्या खातेवह्यांमधे काही अनियमितता ठेवणार नाही,पूर्ण पारदर्शी कारभार ठेवेल याची जबाबदारी आहे.
आपण आपली जबाबदारी ज्या पद्धतीने निभावता त्यातूनच देशाची कॉर्पोरेट संस्कृती निश्चित होते.
आपल्या संस्थेचे बोधवाक्य आहे,“सत्यम वद्, धर्मम चर्” म्हणजे सत्य बोला आणि नियमांचे पालन करा. आपण दिलेल्या चूक अथवा बरोबर सल्ल्याचा, देशाच्या कॉर्पोरेट प्रशासनावर प्रभाव पडतो.
मित्रहो, कधी कधी असेही घडते की दिलेले शिक्षण एकच असते मात्र ते आत्मसात करणाऱ्यांचे आचरण भिन्न आहे.
युधिष्टिर आणि दुर्योधन यांनी एकाच गुरुकुलाकडून एकत्र शिक्षण घेतले होते मात्र दोघांचे आचरण एकदम भिन्न होते.
महाभारतात दुर्योधनाने म्हटले आहे की आपण म्हणता सत्यम वद, धर्मं चर? दुर्योधनाने म्हटले,
जानामि धर्मं न च में प्रवृत्ति: ,
जानामि धर्मं न च में निवृत्ति:
म्हणजे धर्म आणि अधर्म यांच्याबाबत मला माहिती नव्हती असे नाही.मात्र धर्माच्या मार्गावरून वाटचाल करण्याचा माझा स्वभाव घडला नाही आणि अधर्माच्या मार्गावरून मला मागे फिरता आले नाही.
अशा लोकांना आपली संस्था “सत्य बोला आणि नियमांचे पालन करा” या आचरणाचे स्मरण करून देते.
देशात इमानदारी, पारदर्शकता संस्थपित करण्यात आपल्या संस्थेची मोठी भूमिका आहे. बंधू-भगिनींनो,चाण्यक यांनी सांगितले आहे,
एकेन शुष्क वृक्षेण,
दह्य मानेन वह्नि ना।
दह्यते तत वनम्‌ सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा।।
म्हणजे संपूर्ण वनात जरी एका सुकलेल्या झाडाला आग लागली तरी संपूर्ण वन जाळून खाक होते.त्याचप्रमाणे कुटुंबातल्या एकाने जरी अयोग्य काम केले तरी संपूर्ण कुटुंबाची मान मर्यादा,प्रतिष्ठा मातीमोल होते.
मित्रांनो, हीच बाब देशालाही शंभर टक्के लागू होते.आपल्या देशात मूठभर असे लोक आहेत, जे देशाची प्रतिष्ठा,आपली इमानदार सामाजिक संरचना डळमळीत करण्याचे काम करत आहेत.
अशा लोकांना यंत्रणेतून आणि संस्थांमधून हटवण्यासाठी सरकारने पहिल्या दिवसापासून स्वच्छता अभियान सुरु केले आहे.
– या स्वच्छता अभियानांतर्गत, सरकार सत्तेवर येताच विशेष तपास पथक बनवण्यात आले.
– परदेशात जमा असलेल्या काळ्या पैशासाठी कायदा तयार करण्यात आला.
– काही नव्या देशांबरोबर करविषयक नवे करार करण्यात आले आणि जुन्या कर करारामध्ये बदल करण्यात आला.
– दिवाळखोरीबाबत कायदा करण्यात आला.
– 28 वर्षांपासून रखडलेला बेनामी संपत्ती कायदा लागू करण्यात आला.
– अनेक वर्षांपासून प्रलंबित वस्तू आणि सेवा कर ,जी एस टी लागू करण्यात आला.
– विमुद्रीकरणाचा निर्णय घेण्याची हिंमत कोणत्याही सरकारने दाखवली नाही.
बंधू-भगिनींनो,
या सरकारने देशात संस्थात्मक इमानदारी बळकट करण्याचे काम केले आहे.
रोकड कमी वापरात आणण्यासह देशाची अर्थव्यवस्था आज वाटचाल करत आहे हा सरकारच्या अथक मेहनतीचा परिणाम आहे.
विमुद्रीकरणानंतर आता रोखी आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन याचे प्रमाण 9 टक्क्यावर आले आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 पूर्वी हे प्रमाण 12 टक्क्याहून अधिक होते.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत इमानदारीचे नवे पर्व सुरु झाले नसते तर हे शक्य होते का?
यापूर्वी काळ्या पैशाचे व्यवहार किती सहज होत असत हे आपल्याशिवाय कोणाला माहित आहे? आता असे करण्यापूर्वी लोक 50 वेळा विचार करतात.
मित्रहो,
महाभारतात आणखी एक व्यक्तिरेखा होती,शल्य.
शल्य, कर्णाचा सारथी होता, युद्धाच्या मैदानात जे दिसत होते,त्यातुन शल्य निराशेचे वातावरण पसरवत होता.
शल्य महाभारतातली व्यक्तिरेखा होती मात्र शल्याची वृत्ती आजही आहे.
काही लोकांना निराशा निर्माण करण्यात आनंद वाटतो.अशा वृत्तीच्या लोकांना एका तिमाहीचा विकास कमी होणे हीच मोठी बातमी ठरते.
मित्रहो,
अशा लोकांना, जेव्हा आकडेवारी अनुकूल असते तेव्हा संस्था आणि प्रक्रिया योग्य वाटत असते.
मात्र आकडेवारी प्रतिकूल व्हायला लागली की हे संस्था आणि संस्थेची प्रक्रिया याबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अशा लोकांना ओळखणे आवश्यक आहे.
बंधू-भगिनींनो,
देशाच्या विकासाचा दर एखाद्या तिमाहीत 5.7 टक्क्यापर्यंत पोहोचला आहे असे पहिल्यांदाच घडले आहे असे आपल्याला असे वाटते का ? नाही.
मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात, 6 वर्षात 8 वेळा देशाचा विकास दर 5.7 टक्के किंवा त्याच्या खाली गेला होता.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेने अशाही तिमाही पहिल्या आहेत ज्यामध्ये विकास दर 0.2 टक्के, 1.5 टक्क्यापर्यंत घसरला होता.
अशी घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त धोकादायक होती,कारण त्या वर्षात, भारत,चलनफुगवट्याचा चढा दर,चालू खात्यातली मोठी तूट आणि मोठ्या वित्तीय तुटीचा सामना करत होता.
मित्रहो, 2014 च्या आधी म्हणजे 2012 -13 आणि 13 -14या वर्षात पाहिले तर विकास 6 टक्क्याच्या जवळपास होता. आता काही लोक विचारतील तुम्ही ही दोन वर्षेच का निवडलीत?
मित्रहो,या दोन वर्षाचा संदर्भ मी एवढ्यासाठीच दिला की या सरकारची तीन वर्षे आणि आधीच्या सरकारची शेवटची दोन वर्षे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आकडेवारी निश्चित करण्याची पद्धत एकसमान होती.जेव्हा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने या सरकारच्या कार्यकाळात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 7. 4 टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली तेव्हा काही लोकांनी त्याचे खंडन केले होते.
त्यांचे म्हणणे होते की वास्तवाचे त्यांचे जे अनुमान आहे त्याच्याशी ही आकडेवारी सुसंगत नाही.
अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने विकास पावते आहे असे अनुभवाला येत नसल्याचे या लोकांचे म्हणणे होते. म्हणून या
काही लोकांनी प्रचार करायला सुरवात केली,की सकल राष्ट्रीय उत्पादन ठरवण्याच्या नव्या पद्धतीत काहीतरी गडबड आहे.त्यावेळी हे लोक आकडेवारीच्या आधारावर नव्हे तर आपल्या भावनांच्या आधारावर बोलत होते म्हणून त्यांना अर्थव्यवस्थेचा विकास होताना दिसत नव्हता.
बंधू-भगिनींनो,
मात्र,मागच्या दोन तिमाहीत विकास दर जेव्हा 6.1 टक्के आणि 5.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आला तेव्हा या अर्थतज्ज्ञांना ही आकडेवारी आणि माहिती खरी वाटू लागली. ही शाल्यची विचार प्रवृत्ती झाली बंधू-भगिनींनो,मी अर्थतज्ञ नाही आणि मी अर्थतज्ञ असल्याचा कधी दावाही केला नाही.
मात्र आज अर्थव्यवस्थेवर इतकी चर्चा होत आहे तर मी आपल्याला फ्लॅश बँक अर्थात थोड्या मागच्या काळात घेऊन जातो.
बंधू-भगिनींनो,एका काळात, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात भारताला एका नव्या गटाचा भाग बनवला गेला होता G 7,G 8, G 20 असा हा गट नव्हता.
या गटाचे नाव होते फ्रागाईल फाईव्ह, हा अतिशय धोकादायक गट मानला जात असे, असा गट ज्याची स्वतःची अर्थव्यवस्था एक समस्या होतीच पण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेत हा गट अडथळा बनला होता.
अर्थशास्त्राची कमी जाण असलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीलाही हे समजत नव्हते की मोठ-मोठे अर्थतज्ञ असताना हे कसे घडले ?
आपल्याला नक्कीच आठवत असेल की : –
आपल्या देशात त्यावेळी विकासाच्या वृद्धीपेक्षा चलनफुगवट्याच्या वृद्धीची चर्चा होत असे.
वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातल्या तुटीमधल्या वाढीची चर्चा होत असे.रुपयाच्या तुलनेत डॉलरच्या किंमतीत वाढ झाल्याच्या ठळक बातम्या होत्या.
अगदी व्याजदरातली वाढही सर्वांच्या चर्चेत होती.
देशाच्या विकासाला विपरीत दिशेला घेऊन जाणारे हे सर्व मापदंड तेव्हा काही लोकांना आवडत होते.
आता हेच मापदंड सुधारले आहेत, विकासाला योग्य दिशा मिळाली आहे,तर अशा अर्थ तज्ज्ञांनी आता डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे.या पट्टीमुळे त्यांना स्पष्ट लिहिलेल्या गोष्टीही दिसत नाहीत.
जसे: 10 टक्क्यापेक्षा जास्त चलनफुगवट्याचा दर कमी होऊन या वर्षी तो सरासरी 2.5 टक्के झाला आहे. आता तुम्ही 10 टक्के आणि 2.5 टक्क्यांमध्ये तुलना करणार का ?
सुमारे 4 टक्क्याची चालू खात्यातली तूट सरासरी 1 टक्क्याच्या आसपास आली आहे.
या साऱ्या मापदंडात सुधारणा करतानाच केंद्र सरकारने आपली वित्तीय तूट मागच्या सरकारच्या साडे चार टक्क्यावरून कमी करून साडेतीन टक्क्यापर्यंत आणली आहे.
आज परदेशी गुंतवणूकदार, भारतात विक्रमी गुंतवणूक करत आहेत.
देशाची परकीय गंगाजळी सुमारे 30 हजार कोटी डॉलरवरून वाढून 40 हजार कोटी डॉलरच्या पार म्हणजे 25 टक्क्यांनी वधारली गेली आहे.
अर्थव्यवस्थेतली ही सुधारणा, हा विश्वास, या यशाला त्यांच्या दृष्टिकोनातून काही अर्थ नाही.
म्हणूनच देशाने आता विचार करण्याची वेळ आली आहे की काही अर्थतज्ञ देशहित साध्य करत आहेत की राजकीय हित.
आपण आपली जबाबदारी ज्या पद्धतीने निभावता त्यातूनच देशाची कॉर्पोरेट संस्कृती निश्चित होते.
आपल्या संस्थेचे बोधवाक्य आहे,“सत्यम वद्, धर्मम चर्” म्हणजे सत्य बोला आणि नियमांचे पालन करा. आपण दिलेल्या चूक अथवा बरोबर सल्ल्याचा, देशाच्या कॉर्पोरेट प्रशासनावर प्रभाव पडतो.
मित्रहो, कधी कधी असेही घडते की दिलेले शिक्षण एकच असते मात्र ते आत्मसात करणाऱ्यांचे आचरण भिन्न आहे.
युधिष्टिर आणि दुर्योधन यांनी एकाच गुरुकुलाकडून एकत्र शिक्षण घेतले होते मात्र दोघांचे आचरण एकदम भिन्न होते.
महाभारतात दुर्योधनाने म्हटले आहे की आपण म्हणता सत्यम वद, धर्मं चर? दुर्योधनाने म्हटले,
जानामि धर्मं न च में प्रवृत्ति: ,
जानामि धर्मं न च में निवृत्ति:
म्हणजे धर्म आणि अधर्म यांच्याबाबत मला माहिती नव्हती असे नाही.मात्र धर्माच्या मार्गावरून वाटचाल करण्याचा माझा स्वभाव घडला नाही आणि अधर्माच्या मार्गावरून मला मागे फिरता आले नाही.
अशा लोकांना आपली संस्था “सत्य बोला आणि नियमांचे पालन करा” या आचरणाचे स्मरण करून देते.
देशात इमानदारी, पारदर्शकता संस्थपित करण्यात आपल्या संस्थेची मोठी भूमिका आहे. बंधू-भगिनींनो,चाण्यक यांनी सांगितले आहे,
एकेन शुष्क वृक्षेण,
दह्य मानेन वह्नि ना।
दह्यते तत वनम्‌ सर्वम कुपुत्रेण कुलम यथा।।
म्हणजे संपूर्ण वनात जरी एका सुकलेल्या झाडाला आग लागली तरी संपूर्ण वन जाळून खाक होते.त्याचप्रमाणे कुटुंबातल्या एकाने जरी अयोग्य काम केले तरी संपूर्ण कुटुंबाची मान मर्यादा,प्रतिष्ठा मातीमोल होते.
मित्रांनो, हीच बाब देशालाही शंभर टक्के लागू होते.आपल्या देशात मूठभर असे लोक आहेत, जे देशाची प्रतिष्ठा,आपली इमानदार सामाजिक संरचना डळमळीत करण्याचे काम करत आहेत.
अशा लोकांना यंत्रणेतून आणि संस्थांमधून हटवण्यासाठी सरकारने पहिल्या दिवसापासून स्वच्छता अभियान सुरु केले आहे.
– या स्वच्छता अभियानांतर्गत, सरकार सत्तेवर येताच विशेष तपास पथक बनवण्यात आले.
– परदेशात जमा असलेल्या काळ्या पैशासाठी कायदा तयार करण्यात आला.
– काही नव्या देशांबरोबर करविषयक नवे करार करण्यात आले आणि जुन्या कर करारामध्ये बदल करण्यात आला.
– दिवाळखोरीबाबत कायदा करण्यात आला.
– 28 वर्षांपासून रखडलेला बेनामी संपत्ती कायदा लागू करण्यात आला.
– अनेक वर्षांपासून प्रलंबित वस्तू आणि सेवा कर ,जी एस टी लागू करण्यात आला.
– विमुद्रीकरणाचा निर्णय घेण्याची हिंमत कोणत्याही सरकारने दाखवली नाही.
बंधू-भगिनींनो,
या सरकारने देशात संस्थात्मक इमानदारी बळकट करण्याचे काम केले आहे.
रोकड कमी वापरात आणण्यासह देशाची अर्थव्यवस्था आज वाटचाल करत आहे हा सरकारच्या अथक मेहनतीचा परिणाम आहे.
विमुद्रीकरणानंतर आता रोखी आणि सकल देशांतर्गत उत्पादन याचे प्रमाण 9 टक्क्यावर आले आहे.
8 नोव्हेंबर 2016 पूर्वी हे प्रमाण 12 टक्क्याहून अधिक होते.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेत इमानदारीचे नवे पर्व सुरु झाले नसते तर हे शक्य होते का?
यापूर्वी काळ्या पैशाचे व्यवहार किती सहज होत असत हे आपल्याशिवाय कोणाला माहित आहे? आता असे करण्यापूर्वी लोक 50 वेळा विचार करतात.
मित्रहो,
महाभारतात आणखी एक व्यक्तिरेखा होती,शल्य.
शल्य, कर्णाचा सारथी होता, युद्धाच्या मैदानात जे दिसत होते,त्यातुन शल्य निराशेचे वातावरण पसरवत होता.
शल्य महाभारतातली व्यक्तिरेखा होती मात्र शल्याची वृत्ती आजही आहे.
काही लोकांना निराशा निर्माण करण्यात आनंद वाटतो.अशा वृत्तीच्या लोकांना एका तिमाहीचा विकास कमी होणे हीच मोठी बातमी ठरते.
मित्रहो,
अशा लोकांना, जेव्हा आकडेवारी अनुकूल असते तेव्हा संस्था आणि प्रक्रिया योग्य वाटत असते.
मात्र आकडेवारी प्रतिकूल व्हायला लागली की हे संस्था आणि संस्थेची प्रक्रिया याबाबत प्रश्न उपस्थित करतात.कोणत्याही निष्कर्षापर्यंत पोहोचण्यापूर्वी अशा लोकांना ओळखणे आवश्यक आहे.
बंधू-भगिनींनो,
देशाच्या विकासाचा दर एखाद्या तिमाहीत 5.7 टक्क्यापर्यंत पोहोचला आहे असे पहिल्यांदाच घडले आहे असे आपल्याला असे वाटते का ? नाही.
मागच्या सरकारच्या कार्यकाळात, 6 वर्षात 8 वेळा देशाचा विकास दर 5.7 टक्के किंवा त्याच्या खाली गेला होता.
देशाच्या अर्थव्यवस्थेने अशाही तिमाही पहिल्या आहेत ज्यामध्ये विकास दर 0.2 टक्के, 1.5 टक्क्यापर्यंत घसरला होता.
अशी घसरण अर्थव्यवस्थेसाठी जास्त धोकादायक होती,कारण त्या वर्षात, भारत,चलनफुगवट्याचा चढा दर,चालू खात्यातली मोठी तूट आणि मोठ्या वित्तीय तुटीचा सामना करत होता.
मित्रहो, 2014 च्या आधी म्हणजे 2012 -13 आणि 13 -14या वर्षात पाहिले तर विकास 6 टक्क्याच्या जवळपास होता. आता काही लोक विचारतील तुम्ही ही दोन वर्षेच का निवडलीत?
मित्रहो,या दोन वर्षाचा संदर्भ मी एवढ्यासाठीच दिला की या सरकारची तीन वर्षे आणि आधीच्या सरकारची शेवटची दोन वर्षे, सकल राष्ट्रीय उत्पादन आकडेवारी निश्चित करण्याची पद्धत एकसमान होती.जेव्हा केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालयाने या सरकारच्या कार्यकाळात सकल राष्ट्रीय उत्पादनात 7. 4 टक्के वाढ झाल्याची आकडेवारी प्रसिद्ध केली तेव्हा काही लोकांनी त्याचे खंडन केले होते.
त्यांचे म्हणणे होते की वास्तवाचे त्यांचे जे अनुमान आहे त्याच्याशी ही आकडेवारी सुसंगत नाही.
अर्थव्यवस्था इतक्या वेगाने विकास पावते आहे असे अनुभवाला येत नसल्याचे या लोकांचे म्हणणे होते. म्हणून या
काही लोकांनी प्रचार करायला सुरवात केली,की सकल राष्ट्रीय उत्पादन ठरवण्याच्या नव्या पद्धतीत काहीतरी गडबड आहे.त्यावेळी हे लोक आकडेवारीच्या आधारावर नव्हे तर आपल्या भावनांच्या आधारावर बोलत होते म्हणून त्यांना अर्थव्यवस्थेचा विकास होताना दिसत नव्हता.
बंधू-भगिनींनो,
मात्र,मागच्या दोन तिमाहीत विकास दर जेव्हा 6.1 टक्के आणि 5.7 टक्क्यांपर्यंत खाली आला तेव्हा या अर्थतज्ज्ञांना ही आकडेवारी आणि माहिती खरी वाटू लागली. ही शाल्यची विचार प्रवृत्ती झाली बंधू-भगिनींनो,मी अर्थतज्ञ नाही आणि मी अर्थतज्ञ असल्याचा कधी दावाही केला नाही.
मात्र आज अर्थव्यवस्थेवर इतकी चर्चा होत आहे तर मी आपल्याला फ्लॅश बँक अर्थात थोड्या मागच्या काळात घेऊन जातो.
बंधू-भगिनींनो,एका काळात, आंतरराष्ट्रीय अर्थव्यवस्थेच्या संदर्भात भारताला एका नव्या गटाचा भाग बनवला गेला होता G 7,G 8, G 20 असा हा गट नव्हता.
या गटाचे नाव होते फ्रागाईल फाईव्ह, हा अतिशय धोकादायक गट मानला जात असे, असा गट ज्याची स्वतःची अर्थव्यवस्था एक समस्या होतीच पण जागतिक अर्थव्यवस्थेच्या सुधारणेत हा गट अडथळा बनला होता.
अर्थशास्त्राची कमी जाण असलेल्या माझ्यासारख्या व्यक्तीलाही हे समजत नव्हते की मोठ-मोठे अर्थतज्ञ असताना हे कसे घडले ?
आपल्याला नक्कीच आठवत असेल की : –
आपल्या देशात त्यावेळी विकासाच्या वृद्धीपेक्षा चलनफुगवट्याच्या वृद्धीची चर्चा होत असे.
वित्तीय तूट आणि चालू खात्यातल्या तुटीमधल्या वाढीची चर्चा होत असे.रुपयाच्या तुलनेत डॉलरच्या किंमतीत वाढ झाल्याच्या ठळक बातम्या होत्या.
अगदी व्याजदरातली वाढही सर्वांच्या चर्चेत होती.
देशाच्या विकासाला विपरीत दिशेला घेऊन जाणारे हे सर्व मापदंड तेव्हा काही लोकांना आवडत होते.
आता हेच मापदंड सुधारले आहेत, विकासाला योग्य दिशा मिळाली आहे,तर अशा अर्थ तज्ज्ञांनी आता डोळ्यावर पट्टी बांधली आहे.या पट्टीमुळे त्यांना स्पष्ट लिहिलेल्या गोष्टीही दिसत नाहीत.
जसे: 10 टक्क्यापेक्षा जास्त चलनफुगवट्याचा दर कमी होऊन या वर्षी तो सरासरी 2.5 टक्के झाला आहे. आता तुम्ही 10 टक्के आणि 2.5 टक्क्यांमध्ये तुलना करणार का ?
सुमारे 4 टक्क्याची चालू खात्यातली तूट सरासरी 1 टक्क्याच्या आसपास आली आहे.
या साऱ्या मापदंडात सुधारणा करतानाच केंद्र सरकारने आपली वित्तीय तूट मागच्या सरकारच्या साडे चार टक्क्यावरून कमी करून साडेतीन टक्क्यापर्यंत आणली आहे.
आज परदेशी गुंतवणूकदार, भारतात विक्रमी गुंतवणूक करत आहेत.
देशाची परकीय गंगाजळी सुमारे 30 हजार कोटी डॉलरवरून वाढून 40 हजार कोटी डॉलरच्या पार म्हणजे 25 टक्क्यांनी वधारली गेली आहे.
अर्थव्यवस्थेतली ही सुधारणा, हा विश्वास, या यशाला त्यांच्या दृष्टिकोनातून काही अर्थ नाही.
म्हणूनच देशाने आता विचार करण्याची वेळ आली आहे की काही अर्थतज्ञ देशहित साध्य करत आहेत की राजकीय हित.
मित्रहो,
गेल्या तीन वर्षात 7. 5 टक्के सरासरी विकास दर साध्य केल्यानंतर या वर्षी एप्रिल-जून या तिमाहीत सकल देशांतर्गत उत्पादन विकास दर कमी नोंदवला गेला आहे हे खरे आहे.
मात्र हेही तितकेच सत्य आहे की हा कल सुधारण्यासाठी सरकार पूर्णपणे कटिबद्ध आहे.
बंधू-भगिनींनो,
देशाच्या अर्थव्यवस्थेचा पाया भक्कम आहे याच्याशी अनेक जाणकार सहमत आहेत.
सुधारणांशी संबंधित अनेक महत्वाचे निर्णय आम्ही घेतले आहेत आणि ही प्रक्रिया निरंतर सुरु राहील.
देशाचे आर्थिक स्थैर्य कायम राखले जाईल. गुंतवणूक वाढवण्यासाठी आणि आर्थिक विकासाला गती देण्यासाठी आवश्यक ती सर्व पाऊले आम्ही उचलत राहू.
सरकारने उचललेल्या पावलांमुळे येत्या वर्षात देश विकासाच्या एका नव्या पर्वात नेण्याचे आश्वासन मी देतो. आजचा रिझर्व बँकेच्या अंदाजानुसार पुढील तीन तिमाहीत आर्थिक विकासाचा दर 7.7 टक्के राहिल.
या रचनात्मक सुधारणांमुळे सद्य स्थितीत एखाद्या क्षेत्राला तात्काळ मदतीची आवश्यकता असेल तर सरकार त्या संदर्भात जागरूक आहे.
मग ते सूक्ष्म, लघु,मध्यम उद्योग क्षेत्र असो किंवा निर्यात क्षेत्र असो.
या मंचावरून मी एका गोष्टीचा पुनरुच्चार करतो की देशाच्या या बदलत्या अर्थव्यवस्थेत इमानदारीला गौरवण्यात येईल,इमानदार व्यक्तींच्या हिताचे रक्षण केले जाईल.
मला माहित आहे,की मुख्य प्रवाहात येणाऱ्या काही व्यापाऱ्यांना भीती वाटत आहे की त्यांच्या याआधीच्या व्यापारी तपशिलाची छाननी तर होणार नाही ना याची.
मित्रहो,
जो वर्ग इमानदारीने देशाच्या विकासात सहभागी होत आहे,मुख्य प्रवाहात येत आहे,त्यांना मी खात्री देतो की त्यांना त्रास होऊ दिला जाणार नाही.
वस्तू आणि सेवा कर प्रणालीत बदलाची जशी गरज भासेल त्याप्रमाणे आम्ही बदल आणि सुधारणा करत राहू.
छोट्या व्यापाऱ्यांच्या हितासाठी आम्ही काही बदल केले आहेत आणि देशहितासाठी, बदल करण्यासाठी आम्ही कोणताही संकोच न करता त्यासाठी सदैव तयार आहोत.
बंधू-भगिनींनो,
सद्य आर्थिक स्थितीची चर्चा करताना काही माहिती मी आपणासमोर ठेवतो.यातून काय अर्थ निघतो याचा निर्णय मी देशवासीयांवर सोपवतो.
मित्रहो, मला खात्री आहे,जेव्हा आपण आपली पहिली गाडी घेतली त्यावेळी गाडी घेण्यापूर्वी तुम्ही स्वयंपाकघरासाठीच्या खर्चाचा अंदाज घेतला असेल,मुलांच्या शिक्षणाचा खर्च बघितला असेल, वयस्कर मंडळींच्या औषधाचा खर्च लक्षात घेतला असेल.यानंतर पैसे शिल्लक राहिले असतील तर तुम्ही गाडी किंवा घराचा विचार करता.
ही आपल्या समाजाची मूळ विचारसरणी आहे आणि अशात देशात जून नंतर प्रवासी गाड्यांच्या विक्रीत सुमारे 12 टक्के वाढ झाली असेल तर आपण काय म्हणाल?
जून नंतर व्यापारी वाहनांच्या विक्रीतही 23 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ झाल्याचे आपल्याला समजले तर आपण काय म्हणाल?
देशात दुचाकी वाहनांच्या विक्रीत 14 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असेल तर आपण काय म्हणाल?
देशांतर्गत हवाई वाहतूक म्हणजे विमानाने प्रवास करणाऱ्यांच्या संख्येत गेल्या दोन महिन्यात 14 टक्क्यांनी वाढ झाली असेल तर आपण काय म्हणाल?
हवाई मार्गाने होणाऱ्या माल वाहतुकीत सुमारे 16 टक्के वाढ झाली आहे तेव्हा आपण काय म्हणाल?
देशात टेलिफोन ग्राहकांच्या संख्येतही 14 टक्क्यांपेक्षा जास्त वाढ झाली असताना आपण काय म्हणाल?
बंधू-भगिनींनो,
ही वृद्धी सूचित करत आहे की लोक गाड्या खरेदी करत आहेत,फोन घेत आहेत, विमानाने प्रवास करत आहेत हे शहरी क्षेत्रात वृद्धीचे मापदंड आहेत.
आता ग्रामीण मागणीशी संबंधित मापदंड पहिले तर गेल्या काही महिन्यात ट्रॅक्टर विक्रीत 34 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
एफ एम सी जी क्षेत्रात मागणीचा कल सप्टेंबर महिन्यात चढता आहे.
मित्रहो,
हे तेव्हाच घडते जेव्हा लोकांचा विश्वास वाढतो.जेव्हा देशातल्या लोकांना वाटते की अर्थव्यवस्था मजबूत आहे. · नुकत्याच जारी करण्यात आलेला पी एम आई चा उत्पादन निर्देशांक, विस्तार दर्शवत आहे. फयूचर आउटपुट निर्देशांकाने 60 चा आकडा पार केला आहे.
नुकत्याच आलेल्या आकडेवारीनुसार कोळसा, वीज,पोलाद आणि नैसर्गिक वायू उत्पादनात चांगली वाढ नोंदवण्यात आली आहे.
मित्रहो, वैयक्तिक कर्ज वितरणातही वृद्धी दिसत आहे.
गृह कर्ज देणाऱ्या कंपन्या आणि बिगर बँकिंग कंपन्यांकडून दिल्या गेलेल्या कर्जातही मोठी वाढ झाली आहे.
इतकेच नव्हे तर भांडवली बाजारात आणि म्युच्युअल फंड आणि विमा क्षेत्रातही अधिक गुंतवणूक होत आहे.
कंपन्यांच्या आई पी ओ द्वारे या वर्षात पहिल्या सहा महिन्यातच 25 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त रक्कम खेळती झाली.गेल्या संपूर्ण वर्षात ही रक्कम 29 हजार कोटी रुपये होती. बिगर बँकिंग क्षेत्रात कॉर्पोरेट रोखे आणि खाजगी गुंतवणुकीद्वारे केवळ चार महिन्यातच 45 हजार कोटी रुपयांची गुंतवणूक झाली आहे.
ही सर्व आकडेवारी वित्तीय क्षेत्राचा विस्तारलेला पाया दर्शवते, म्हणजे भारतात आता वित्त पुरवठा केवळ बँकाच्या कर्जापुरताच मर्यादित राहिलेला नाही.
मित्रहो,
या सरकारने वेळ आणि संसाधने या दोन्हींच्या योग्य उपयोगावर भर दिला आहे.आधीच्या सरकारचा तीन वर्षातला कामाचा वेग आणि आमच्या सरकारचा तीन वर्षातला कामाचा वेग यातला फरक स्पष्ट दिसून येतो.
आधीच्या सरकारच्या कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात गावांमध्ये 80 हजार किलोमीटर रस्ते तयार झाले होते.आमच्या सरकारच्या कार्यकाळात, तीन वर्षात 1 लाख 20 हजार किलोमीटर रस्ते तयार झाले. म्हणजेच ग्रामीण भागात 50 टक्क्याहून जास्त रस्ते निर्मिती झाली आहे.
मागच्या सरकारने कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात 15 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग तयार करण्याचे काम बहाल केले होते.
आमच्या सरकारने तीन वर्षात 34 हजार किलोमीटरपेक्षा जास्त राष्ट्रीय महामार्ग बनवण्याचे काम बहाल केले आहे.
याच क्षेत्रात गुंतवणुकीची गोष्ट करायची झाल्यास, मागच्या सरकारने कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात भूमी अधिग्रहण आणि रस्ते निर्मितीवर 93 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते.
या सरकारमध्ये ही रक्कम 1 लाख 83 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त आहे, म्हणजे सुमारे दुप्पट गुंतवणूक या सरकारने केली आहे. महामार्ग निर्मितीसाठी सरकारला किती प्रशासकीय आणि वित्तीय पाऊले उचलायला लागतात आपल्याला माहीतच असेल. ही आकडेवारी आपल्याला दर्शवते की आधीच्या सरकारच्या धोरण अनास्थेतून या सरकारने बाहेर येऊन धोरण कर्त्यांची आणि धोरण अंमलबजावणी करणाऱ्याची भूमिका बजावली आहे.
याचप्रमाणे रेल्वे क्षेत्राबाबत बोलायचे झाले तर :
मागच्या सरकारच्या कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात सुमारे 1100 किलोमीटर नव्या रेल्वे मार्गाची निर्मिती झाली होती.
या सरकारच्या तीन वर्षात हा आकडा 2100 किलोमीटर पेक्षा जास्त झाला आहे. म्हणजेच जवळ जवळ दुप्पट वेगाने नव्या रेल्वे मार्गाची निर्मिती झाली आहे. · मागच्या सरकारच्या कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात 1300 किलोमीटरच्या रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण झाले होते.या सरकारच्या तीन वर्षात 2600 किलोमीटर रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण झाले आहे.याचाच अर्थ दुप्पट वेगाने रेल्वे मार्गाचे दुहेरीकरण झाले आहे.
मित्रहो,
मागच्या सरकारच्या कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात, सुमारे 1 लाख 49 हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला गेला. आमच्या सरकारने तीन वर्षात सुमारे 2 लाख 64 हजार कोटी रुपयांचा भांडवली खर्च केला. म्हणजेच सुमारे 75 टक्क्यापेक्षा जास्त .
आता नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राच्या विकासाबाबत बोलायचे झाल्यास :
मागच्या सरकारच्या कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात,साधारणतः 12 हजार मेगावॅट नवीकरणीय ऊर्जा निर्मिती झाली होती.
या सरकारच्या तीन वर्षात 22 हजार मेगावॅट पेक्षा जास्त नवीकरणीय ऊर्जेची नवी क्षमता ग्रीडशी जोडली गेली. म्हणजेच सरकारची कामगिरी दुप्पट सरस ठरली आहे.
मागच्या सरकारने कार्यकाळातल्या शेवटच्या तीन वर्षात नवीकरणीय ऊर्जेवर 4 हजार कोटी रुपये खर्च केले होते. आमच्या सरकारने तीन वर्षात या क्षेत्रात 10 हजार 600 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च केला आहे.
मागच्या सरकारच्या तुलनेत जहाज बांधणी उद्योगाच्या विकासाबाबत बोलायचे झाल्यास यापूर्वी मालवस्तू हाताळणी वृद्धी नकारात्मक होती तिथे या सरकारच्या तीन वर्षात 11 टक्क्यापेक्षा जास्त वाढ झाली आहे.
मित्रहो, देशाच्या भौतिक पायाभूत क्षेत्राशी जोडल्या गेलेल्या रेल्वे, रस्ते, वीज यासारख्या महत्वपूर्ण क्षेत्राबरोबरच सामाजिक पायाभुत सोयीसुविधा मजबूत करण्यावर सरकार काटेकोर लक्ष पुरवत आहे.
परवडणाऱ्या घरांच्या क्षेत्राबाबत आम्ही असे धोरणात्मक निर्णय घेतले आहेत,वित्तीय सुधारणा केल्या आहेत, ज्या या क्षेत्रांसाठी अभूतपूर्व आहेत.
बंधू-भगिनींनो,
आधीच्या सरकारने पहिल्या तीन वर्षात फक्त 15 हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पाना मंजुरी दिली होती.
या सरकारने आपल्या पहिल्या तीन वर्षात 1 लाख 53 हजार कोटी रुपयांच्या योजनांना मंजुरी दिली आहे.
गरिबांना, मध्यमवर्गीयांना घरे देण्यासाठीची आमची कटिबद्धता यातून दिसून येते.
बंधू-भगिनींनो,
देशात चौफेर होत असलेल्या या विकास कार्यांना अधिक गुंतवणुकीचीही आवश्यकता असते. भारतात जास्तीत जास्त गुंतवणूक कशी येईल यावर सरकार भर देत आहे.
आपल्याला आठवत असेल असे मला वाटते,जेव्हा देशात विमा क्षेत्रात सुधारणांची चर्चा सुरु होती तेव्हा वर्तमानपत्रात ठळक बातमी बनत असे की जर असे घडले तर तो मोठा आर्थिक निर्णय ठरेल.
ही मागच्या सरकारच्या काळातील गोष्ट आहे.ते सरकार तर सत्तेवरून गेले ,मात्र विमा क्षेत्रात सुधारणा झाल्या नाहीत.त्या सुधारणा आम्ही केल्या, या सरकारने केल्या.
मात्र काही लोकांची मानसिकता अशी आहे की या सुधारणा त्या काळात झाल्या नाहीत,त्यांच्या पसंतीच्या सरकारने केल्या नाहीत म्हणून त्यांना या सुधारणाही मोठ्या वाटत नाहीत.
सुधारणा-सुधारणा म्हणून राग आळवणाऱ्याना मी सांगू इच्छितो,की गेल्या तीन वर्षात 21 क्षेत्रांशी संबंधित 87 लहान-मोठ्या सुधारणा करण्यात आल्या.
संरक्षण क्षेत्र,
बांधकाम क्षेत्र,
वित्तीय सेवा,
अन्न प्रक्रिया,अशा कितीतरी क्षेत्रात गुंतवणुकीच्या नियमात मोठे बदल करण्यात आले आहेत.
देशाचे आर्थिक क्षेत्र खुले केल्यानंतर आतापर्यंत भारतात जितकी विदेशी गुंतवणूक झाली आहे, त्याची तुलना जर गेल्या तीन वर्षात झालेल्या गुंतवणुकीशी केली तर आपल्याला माहित होईल की आमचे सरकार ज्या सुधारणा करत आहे, त्याचे परिणाम कसे घडत आहेत?
आपण या क्षेत्रातले आहात,या क्षेत्रात मुरलेले आहात.मात्र आता मी जी आकडेवारी देत आहे, मी सांगू इच्छितो,आपल्याला आश्चर्य वाटेल.1992 नंतर उदारीकरणाचा कालखंड सुरु झाला.त्याला मी प्रमाण आधार मानले तर परिस्थिती काय आहे त्याचा हिशोब पहा- उदारीकरणापासून 2014 पर्यंत, 2014 पासून 2017 पर्यंत काय झाले आहे?
बंधू-भगिनींनो, .बांधकाम क्षेत्रात आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 75 टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षात झाली आहे.
हवाई वाहतूक क्षेत्रात, आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 69 टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षात झाली आहे.
खाण क्षेत्रात, आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 56 टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षात झाली आहे.
संगणक सॉफ्टवेअर आणि हार्डवेअर मध्ये, आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 53 टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षात झाली आहे.
इलेक्ट्रिकल उपकरणातही आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 52 टक्के गुंतवणूक या सरकारच्या तीन वर्षात झाली आहे.
नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्रात, आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 49 टक्के गुंतवणूक या सरकारच्या तीन वर्षात झाली आहे.
वस्त्रोद्योग क्षेत्रात, आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 45 टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षात झाली आहे.
आपल्यासाठी ही आश्चर्याची बाब ठरू शकेल की ऑटोमोबाईल उद्योग, ज्यामध्ये आधीपासूनच मोठी विदेशी गुंतवणूक झाली आहे, त्या क्षेत्रातही आतापर्यंतच्या एकूण विदेशी गुंतवणुकीच्या 44 टक्के गुंतवणूक गेल्या तीन वर्षात झाली आहे.
भारतात थेट परकीय गुंतवणूक वाढणे हे ,विदेशी गुंतवणूकदारांचा भारताच्या अर्थव्यवस्थेवर केवढा विश्वास आहे याचेच द्योतक आहे
ही सगळी गुंतवणूक देशाच्या विकासाची गती वाढवण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी मोठी भूमिका निभावत आहे.
बंधू-भगिनींनो, इतके रस्ते वाढणे, इतके रेल्वे मार्ग तयार करणे,इतकी वृद्धी होणे, रोजगार निर्मिती होत नाही का?ही सारी वृद्धी अशीच होत आहेत का?मात्र आता शल्य वृत्ती चालली आहे.
मित्रहो,मेहनतीने कमावलेल्या आपल्या एक-एक पैशाची किंमत सरकार जाणते.मी देशवासियांना विश्वास देतो,सरकारची धोरणे,योजना ही बाब लक्षात ठेवून आखली आहेत की या योजनांमुळे गरीब आणि मध्यम वर्गाचे जीवन सुखकर व्हावे,त्याच्या पैशाची बचत व्हावी.
मित्रहो, या सरकारच्या सातत्यपूर्ण प्रयत्नांचा हा परिणाम आहे.मागच्या सरकारच्या काळात, आता हा फरक पहा,तेच मध्यम वर्गीय कुटुंब,कनिष्ठ मध्यम वर्गीय कुटुंबाची किती बचत होत आहे.मागच्या सरकारच्या काळात ज्या एल ई डी बल्‍बची किंमत 350 रुपये होती, त्याची किंमत, सरकारने उजाला अभियान चालवले,साडेतीनशेचा बल्‍ब 40 -45 रुपयांवर आला.आता मला सांगा,एल ई डी ब्लब खरेदी करणारा मध्यम वर्गीय, कनिष्ठ मध्यम वर्गीय,त्याच्या खिशातले पैसे वाचले की नाही? त्याला मदत झाली की नाही?आणि आता समजत नाही की त्या वेळी किंमत 350 का होती ? तो संशोधनाचा विषय आहे.
मित्रहो, देशात आतापर्यंत 26 कोटीपेक्षा जास्त एल ई डी ब्लब वितरित करण्यात आले आहेत.एका ब्लब च्या सरासरी किमतीत 250 रुपयांचा फरक जरी मानला तरी देशाच्या मध्यम वर्गाची यातून सुमारे साडे सहा हजार कोटी रुपयांची बचत झाली आहे.हा आकडा लहान नाही.
इतकेच नव्हे,हा ब्लब प्रत्येक घरात विजेचा वापर कमी करतो,वीज कमी वापरली जाते, विजेची बचत होते, त्यामुळे वीज बिल कमी येते.यामुळे देशाच्या मध्यम वर्गात एल ई डी ब्लब वापरणाऱ्या कुटुंबात,एका वर्षात साधारणतः14 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त पैशाची बचत झाली आहे. 14 हजार कोटी.आधी सांगितलेले एल ई डी ब्लब खरेदीमधले 6 हजार कोटी, विजेच्या बचतीमुळे14 हजार कोटी.साधारणतः 20 हजार कोटी रुपये वाचले.ही रक्कम मध्यम वर्गीय कुटुंबाना केवढे तरी बळ देते.
सरकारने प्रयत्न केले आणि त्यामुळे स्थानिक संस्थां आहेत, त्यांचे पथ दिवे,त्यासाठी एलईडी ब्लब लावण्यात येत आहेत.अनेक शहरात लावण्यात येत आहेत.त्या नगरपालिका, महानगरपालिकांनाही आर्थिक फायदा होत आहे.आपण द्वितीय श्रेणीतल्या शहरात पाहिले,तर ढोबळमानाने,वार्षिक वीज बिल 10 ते 15 कोटी रुपयांनी कमी झाले आहे.10 ते 15 कोटी रुपयांनी नागरपालिकेचा खर्च कमी होणे म्हणजे,त्या नगरात सुविधा वाढवण्यासाठी आर्थिक पाठबळ वाढले आहे.
आपल्या देशात मध्यम वर्गाला घर बांधण्यासाठी व्याज दरात कधी सवलत देण्यात आली नव्हती. हे पहिलेच सरकार आहे ज्या सरकारने मध्यम वर्गाला घर बांधण्यासाठी व्याज दरात सवलत द्यायचा निर्णय घेतला.मध्यम वर्गाचा भार कमी करण्यासाठी,कनिष्ठ मध्यम वर्गाला संधी प्रदान करण्यासाठी आणि गरिबांच्या सबलीकरणासाठी हे सरकार ठोस पाऊले उचलत आहे.धोरणे तयार करावी लागतात आणि ती कालबद्ध रीतीने लागू करावी लागतात. हे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही सर्वतोपरी पाऊले उचलत आहोत.
मला माहित आहे,राजकारणाचा स्वभाव मी जाणतो,निवडणूका आल्या रेवडी वाटा, त्याशिवाय देश मजबूत करण्याचा कोणता रस्ता असू शकत नाही का?केवळ सत्ता आणि मतांची चिंता करणार का?आम्ही ही वाट निवडली आहे,कठीण आहे,मात्र असा रस्ता निवडला आहे ज्यामुळे आम्ही जनतेला सक्षम करत आहोत. यामुळे माझ्यावर टीकाही होते,खूप टीका होते. हितसंबंध गुंतलेल्या तत्वांना ठेच बसते. मी थेट लाभ हस्तांतरण द्वारे पैसे पाठवले तर त्या व्यक्तीच्या नावाखाली पैसे लाटणाऱ्या व्यक्तीचे नाव कमी होते.मग त्याला मी कसा आवडेन? म्हणूनच सामान्य जनतेला, देशाच्या सर्वसामान्य नागरिकाला सक्षम करण्यावर आम्ही भर देत आहोत.
मित्रहो, या सरकारने खाजगी क्षेत्र आणि सार्वजनिक क्षेत्राच्या बरोबरीने व्यक्तिगत क्षेत्रावरही भर दिला आहे.नाहीतर आपल्या देशात केवळ दोनच क्षेत्रांची चर्चा होते ती म्हणजे खाजगी आणि सार्वजनिक क्षेत्र.आणखी एक आयाम आहे तो व्यक्तिगत क्षेत्र,त्याचाही विचार व्हायला हवा. जे लोकांच्या वैयक्तिक आकांक्षांशी जोडले गेले आहे.म्हणूनच सरकार अशा युवकांना सर्वतोपरी मदत करत आहे, जे स्वतःच्या बळावर काही करू इच्छितात.आपली स्वप्ने पूर्ण करू इच्छितात.
मुद्रा योजनेद्वारे, बँक हमी शिवाय 9कोटीहून अधिक खातेधारकांना पावणेचार लाख कोटी पेक्षा जास्त कर्ज देण्यात आले आहे.आपण कल्पना करू शकता हमीशिवाय. 9कोटी लोकांना पावणेचार कोटी रुपये आणि या 9कोटी मधले 2कोटी 63लाख असे युवक आहेत ज्यांनी पहिल्यांदाच बँकाकडून आपल्या व्यवसायासाठी मुद्रा योजनेकडून कर्ज घेतले.
स्किल इंडिया, स्टॅन्ड अप इंडिया, स्टार्ट अप इंडिया यासारख्या योजनांतून स्वयं रोजगारालाही सरकार प्रोत्साहन देत आहे.जास्तीत जास्त लोकांना औपचारिक क्षेत्रात आणण्यासाठी कंपन्यांनाही आर्थिक प्रोत्साहन देण्यात येत आहे.
मित्रहो,औपचारिक क्षेत्रांत रोजगाराचे मापदंड पाहिले तर मार्च 2014 च्या अखेरीपर्यंत 3 कोटी 26 लाख कर्मचारी होते जे सक्रियपणे कर्मचारी भविष्य निर्वाह निधी संस्थेत दर महिन्याला पैसे जमा करत होते.हा आकडा लक्षात ठेवा.गेल्या तीन वर्षात हा आकडा वाढून4 कोटी 80लाखा पर्यंत पोहोचला आहे. काही लोक, शल्य, त्यांना याचा विसर पडतो की रोजगार वाढल्याशिवाय ही संख्या वाढणे शक्य नाही.
मित्रहो, आमच्या साऱ्या योजना या दिशेने आखल्या आहेत ज्या गरीब,कनिष्ठ मध्यम वर्ग आणि मध्यम वर्गाच्या जीवनात दर्जात्मक बदल घडवतील.
जन धन योजनेअंतर्गत आतापर्यंत 30 कोटी पेक्षा जास्त गरिबांची बँक खाती उघडण्यात आली आहेत.उज्जवला योजनेअंतर्गत 3 कोटी पेक्षा जास्त महिलांना मोफत गॅस जोडणी देण्यात आली आहे,सुमारे 15 कोटी गरिबांना, सरकारने विमा कवच क्षेत्रांत आणले आहे.काही दिवसापूर्वीच प्रत्येक गरिबाला मोफत वीज जोडणी देणाऱ्या सौभाग्य योजनेची सुरवात झाली.
सरकारच्या या साऱ्या योजना गरिबांना सशक्त करत आहेत.मात्र त्यांना सर्वात जास्त नुकसानकारक ठरत आहे ती गोष्ट म्हणजे भ्रष्टाचार, ती गोष्ट आहे काळा पैसा. भ्रष्टाचार, आणि काळा पैसा यावर अंकुश ठेवण्यात आपली संस्था आणि देशाच्या कंपनी सेक्रेटरीची मोठी भूमिका आहे.
विमुद्रीकरणानंतर ज्या संदिग्ध तीन लाख कंपन्यांबाबत माहिती झाली, ज्यांच्या माध्यमातून काळ्या पैशाचा संशयास्पद व्यवहार झाल्याची शंका आहे,त्यातल्या 2 लाख 10 हजार कंपन्यांची नोंदणी रद्द करण्यात आली आहे.आपल्या देशात एक कंपनी बंद केली तर झेंडे घेऊन तत्काळ मोर्चा येतो.2 लाख 10 हजार बाबत काही खबरच येत नाही, ना कोणी मोदींच्या प्रतिमेचे दहन करत आहे.म्हणजे जग किती खोटेपणावर चालले असेल आपण कल्पना करू शकता का?
मला आशा आहे की बनावट कंपन्यांच्या विरोधातल्या या सफाई अभियानानंतर संचालकात जागरूकता वाढेल आणि त्याचा परिणाम कंपन्यांची पारदर्शकता वाढण्यावर होईल आणि आपण त्यामध्ये आपली भूमिका चांगल्या पद्धतीने बजावाल.
मित्रहो, देशाच्या इतिहासात हा कालखंड मोठ्या परिवर्तनाचा आहे,मोठ्या बदलाचा आहे. देशात इमानदार आणि पारदर्शी शासनाचे महत्व जाणले जाऊ लागले आहे.कॉर्पोरेट प्रशासन चौकट आखताना आय सी एस आय शिफारसींची मोठी सकारात्मक भूमिका राहिली आहे.आता काळाची गरज आहे की नवी व्यापार संस्कृती निर्माण करण्यात आपण सक्रिय भूमिका बजावावी.
वस्तू आणि सेवा कर लागू झाल्यानंतर अप्रत्यक्ष कर कक्षेत 19 लाख नावे नागरिक आले.छोटे व्यापारी असोत किंवा मोठे वस्तू आणि सेवा करात अंतर्भूत असलेली इमानदार व्यवस्था स्वीकारावी यासाठी व्यापारी वर्गाला प्रेरित करावे अशी माझी आपल्या कडून अपेक्षा आहे.
आपल्या संस्थेशी लाखो विद्यार्थी जोडले गेले आहेत, सर्वजण शेवटपर्यंत पोहोचतात असे नव्हे. त्यांच्यासाठीही काम शोधायला हवे ना? जे मधेच राहिले आहेत त्यांच्यासाठी मी काम घेऊन आलो आहे.आपली संस्था हे काम करू शकते,कमीत कमी एक लाख युवकांना वस्तू आणि सेवा कराशी संबंधित छोटी मोठी माहिती देणारे प्रशिक्षण देणे.आठवड्याभराच्या, दहा दिवसांच्या प्रशिक्षणानंतर हे विद्यार्थी,आपापल्या क्षेत्रातल्या दुकानदारांची मदत करू शकतात,त्यांना या कराच्या जाळ्याशी जोडण्याचे काम करू शकतात, विवरण पत्रे भरू शकतात, मदत करू शकतात. रोजगारासाठी नवे दालन उघडू शकते.अगदी सहज त्यांची कमाई सुरु होईल.संघटित पद्धतीने हे काम आपण स्वीकारले तर कदाचित एक लाख कमीच पडतील.
मित्रहो 2022 मध्ये देश स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करेल आणि आपल्या मनात त्यावेळी एक स्वप्न असले पाहिजे की ज्या महान नेत्यांनी स्वातंत्र्यासाठी आपले आयुष्य वेचले,आयुष्य तुरुंगात घालवले, फाशी स्वीकारली, आयुष्यभर संघर्ष केला,भारत मातेसाठी स्वप्ने पाहिली होती,त्या स्वातंत्र्याला 2022 मध्ये 75 वर्षे होत आहेत.
प्रत्येक हिंदुस्तानीसाठी 2022 साठी असे स्वप्न असायला हवे जसे 1942 मध्ये छोडो भारत चळवळीच्या वेळी देशवासीयांमध्ये जो जोश होता की इंग्रजांना देशाबाहेर काढायचा .त्याच जोशाने आपण 2022 साठी स्वप्ने घेऊन वाटचाल करूया.
आपली संस्था, जर मी काही वचन मागत असेंन, मी असे म्हणत नाही की आजच हो म्हणा. मात्र आपण विचार करा की 2022 पर्यंत आपण काही संकल्प करू शकता का? आपल्या त्या संकल्पाना आपणच सिद्दीला न्यायचे आहे. 2022 पर्यंत देशाला उच्च करपालन करणारा समाज बनवण्याचा पण करू शकता का ?
आपण हे सुनिश्चित करू शकता का की 2022 पर्यंत देशात एकही बनावट कंपनी राहणार नाही? आपण हे सुनिश्चित करू शकता का की 2022 पर्यंत देशात प्रत्येक कंपनी इमानदारीने कर भरेल?टाळ्या कमी झाल्या , हे कठीण कार्य आहे.आपल्या मदतीची कक्षा वाढवून 2022 पर्यंत देशात एक इमानदार व्यापार संस्कृती स्थापन करू शकता?
मी आशा करतो की 49 वर्षाची वाटचाल आपण पूर्ण केली आहे. सुवर्ण महोत्सवाची सुरवात आहे. आय सी एस आय या लक्ष्य पूर्तीसाठी वेगळे दिशा निर्देश निश्चित करेल आणि त्याला आपल्या कार्य पद्धतीत सामावून घेईल. आपल्या सुवर्ण महोत्सवी वर्षासाठी मी खूप-खूप शुभेच्छा देतो.देश वासियांनाही विश्वास देऊ इच्छितो,की गेल्या काही दिवसात आर्थिक बाबीत आमच्यावर टीका झाली आहे त्या टीकेला आम्ही वाईट मानत नाही.कठोरातली कठोर टीकाही आम्ही मनापासून स्वीकारतो. आम्ही एक संवेदनशील सरकार आहो.योग्य स्थानी, संवेदनशीलतेने त्या टीकेवर, गांभीर्याने विचार करून नम्रतेने,देशाच्या अर्थव्यवस्थेला, जग जी अपेक्षा करत आहे, सव्वाशे कोटी भारतीय जी अपेक्षा करत आहेत, त्या गतीने आम्ही चालवू.आमच्या टीकाकारांनाही मी हा विश्वास देऊ इच्छितो. टीकाकारांची प्रत्येक गोष्ट चुकीची असते असे मानणाऱ्यांपैकी आम्ही नव्हे.मात्र देशात निराशेचे वातावरण निर्माण करण्यापासून सावध राहिले पाहिजे.
देशाचे जे मापदंड मी दाखवले, असे मापदंड ,जे भारताच्या मजबूत अर्थव्यवस्थेचा पुरावा देतात,सरकारच्या निर्णय क्षमतेचा पुरावा देतात.सरकारची दिशा आणि गतीचा पुरावा देतात.देश आणि जगभरात भारताप्रती जो विश्वास वाढला आहे त्यात ही ताकत स्पष्ट दिसून येत आहे.
याकडे आपण दुर्लक्ष करू नये आणि नव भारत निर्माणासाठी नवा उत्साह,नवा विश्वास, नव्या आशा घेऊन वाटचाल करावी. सुवर्ण महोत्सवासाठी आपण सर्वाना खूप-खूप शुभेच्छा देताना, आपल्या क्षेत्राशी निगडित असल्याने मला वाटले आपल्याशी या विषयावर बोलावे, आपल्या माध्यमातून या बाबी देशवासियांपर्यंत पोहोचतील.
या विश्वासासह पुन्हा एकदा अनेक अनेक शुभेच्छा.
धन्यवाद.
