Quoteपारदर्शकता, अनुमान आणि उद्योग सुलभता यांच्यासह भारताचे संरक्षण क्षेत्र पुढे जात आहे : पंतप्रधान
Quoteसंरक्षण क्षेत्रामध्ये उत्पादन क्षमता वाढविण्यासाठी जोर देण्यात येत आहे : नरेंद्र मोदी

नमस्कार ,

तसे तर आपण सर्व जण जाणता की अर्थसंकल्पानंतर केंद्र सरकार वेगवेगळ्या क्षेत्रातील लोकांबरोबर वेबिनारद्वारे संवाद साधत आहे. तरतुदीची कशी अंमलबजावणी करायची, ते करताना कशा प्रकारे खासगी कंपन्यांना भागीदार बनवायचे आणि अंमलबजावणीसाठी एकत्रितपणे कसा कृती आराखडा तयार करायचा यावर चर्चा सुरु आहेत. मला आनंद आहे की आज संरक्षण मंत्रालयाच्या वेबिनारमध्ये सहभागी झालेल्या सर्व भागीदार, हितधारकांना भेटण्याची संधी मिळाली आहे. माझ्याकडून तुम्हा सर्वाना अनेक अनेक शुभेच्छा.

भारत संरक्षण क्षेत्रात कसा आत्मनिर्भर बनेल, या संदर्भात आजचा हा संवाद माझ्या दृष्टीने खूप महत्वपूर्ण आहे . अर्थसंकल्पानंतर संरक्षण क्षेत्रात कोणत्या नवीन शक्यता निर्माण झाल्या आहेत, आपली पुढील दिशा काय असेल, याबाबत माहिती आणि विचार-विनिमय दोन्ही आवश्यक आहे. जिथे आपले शूर सैनिक प्रशिक्षण घेतात , तिथे अनेकदा असे लिहिलेले दिसते की शांतता काळात गाळलेला घाम युद्ध काळात रक्त सांडण्यापासून वाचवतो. म्हणजेच शांततेची पूर्वअट आहे वीरता, वीरतेची पूर्वअट आहे सामर्थ्य, आणि सामर्थ्याची पूर्वअट आहे आधीपासून केलेली तयारी आणि इतर गोष्टी त्यानंतर येतात. आपल्याकडे असेही म्हटले आहे - ‘’सहनशीलता, क्षमा, दया हे गुण असलेल्या व्यक्तीला जग तेव्हाच पूजते जेव्हा तो पराक्रमी देखील असतो. "

मित्रांनो ,

शस्त्रास्त्रे आणि लष्करी उपकरणे बनवण्याचा भारताला अनेक शतकांपासून अनुभव आहे. स्वातंत्र्यापूर्वी आपल्याकडे शेकडो आयुध कारखाने होते. दोन्ही महायुद्धांमध्ये भारताकडून मोठ्या प्रमाणात शस्त्रास्त्रे बनवून पाठवण्यात आली होती. मात्र स्वातंत्र्यानंतर अनेक कारणांमुळे या व्यवस्थेला तेवढे बळकट केले गेले नाही जेवढे करायला हवे होते. आता अशी परिस्थिती आहे की छोट्या शस्त्रास्त्रांसाठी देखील आपल्याला इतर देशांकडे पाहावे लागते. आज भारत जगातील सर्वात मोठ्या संरक्षण सामुग्री आयातदारांपैकी एक आहे आणि ही काही गौरवाची बाब नाही. असे नाही की भारतातील लोकांमध्ये गुणवत्ता नाही. असे नाही की भारतातील लोकांमध्ये सामर्थ्य नाही.

तुम्ही बघा, जेव्हा कोरोना सुरु झाला तेव्हा भारत एकही व्हेंटिलेटर बनवत नव्हता. आज भारत हजारो व्हेंटिलेटरची निर्मिती करत आहे. मंगळापर्यंत पोहचण्याची क्षमता असलेला भारत आधुनिक शस्त्रास्त्रे देखील बनवू शकला असता. मात्र बाहेरून शस्त्रास्त्रे मागवणे सोपे झाले. आणि मानवाचा स्वभाव देखील असाच आहे की जे सरळ आहे, जे सहज मिळते त्याच मार्गाने जायचे. तुम्ही देखील आज आपल्या घरी जाऊन जर मोजलेत तर तुम्हाला आढळेल कि जाणतेपणी-अजाणतेपणी अशा कितीतरी परदेशी वस्तूंचा तुम्ही वर्षानुवर्षे वापर करत आहात. संरक्षण क्षेत्राबरोबर देखील असेच झाले आहे. मात्र आता आजचा भारत, ही परिस्थिती बदलण्यासाठी कंबर कसून काम करत आहे.

आता भारत आपल्या क्षमता वेगाने वाढण्याचे प्रयत्न करत आहे. एक काळ होता जेव्हा आपले स्वतःचे तेजस लढाऊ विमान फायलींमध्ये बंद करण्याची नामुष्की ओढवली होती. मात्र आमच्या सरकारने आपले इंजीनियर-वैज्ञानिक आणि तेजसच्या क्षमतांवर विश्वास ठेवला आणि आज तेजस अभिमानाने आकाशात भरारी घेत आहे. काही आठवड्यांपूर्वी तेजससाठी 48 हजार कोटी रुपयांची ऑर्डर देण्यात आली आहे. ., किती MSME उद्योग देशाबरोबर सहभागी होतील, किती मोठा उद्योग होईल. आपल्या जवानांना बुलेट प्रूफ जैकेट्ससाठी देखील खूप काळ प्रतीक्षा करावी लागली. आज आपण केवळ भारतातच आपल्यासाठी बुलेट प्रूफ जैकेट्स बनवत नाही तर इतर देशांनाही पुरवण्यासाठी आपली क्षमता वाढवत आहोत.

|

मित्रानो

चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ पदाची निर्मिती झाल्यामुळे खरेदी प्रक्रिया, चाचण्या, उपकरणांचे इंडक्शन, सेवा या प्रक्रियांमध्ये एकरूपता आणणे खूप सोपे झाले. आणि आपल्या सर्व संरक्षण दलांच्या सर्व विंगच्या सहकार्यामुळे हे काम वेगाने पुढे जात आहे . यावर्षीच्या अर्थसंकल्पात सैन्याच्या आधुनिकीकरणाप्रती ही वचनबद्धता अधिक मजबूत झाली आहे. सुमारे दीड दशकानंतर संरक्षण क्षेत्रात भांडवल खर्चात 19 टक्के वाढ करण्यात आली आहे. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच संरक्षण क्षेत्रात खासगी क्षेत्राचा सहभाग वाढवण्यावर एवढा भर दिला जात आहे. खासगी क्षेत्राला पुढे आणण्यासाठी, त्यांच्यासाठी काम करणे अधिक सुलभ बनवण्यासाठी सरकार, त्यांच्या व्यवसाय सुलभतेवर भर देत आहे.

मित्रानो

मी संरक्षण क्षेत्रात येणाऱ्या खासगी क्षेत्राची चिंता देखील जाणतो. अर्थव्यवस्थेच्या अन्य क्षेत्रांच्या तुलनेत संरक्षण क्षेत्रात सरकारचा हस्तक्षेप अनेक पट अधिक आहे. सरकारच एकमेव खरेदीदार आहे, सरकार स्वतः उत्पादक देखील आहे आणि सरकारच्या परवानगीशिवाय निर्यात करणे देखील कठीण आहे. आणि हे स्वाभाविक देखील आहे, कारण हे क्षेत्र राष्ट्रीय सुरक्षेशी निगडित आहे. मात्र त्याचबरोबर, खासगी क्षेत्राच्या सहकार्याशिवाय 21 व्या शतकाची संरक्षण उत्पादन परिसंस्था उभी राहू शकत नाही, हे मला चांगले माहित आहे आणि सरकारमधील सर्व घटकांना देखील माहित आहे. आणि म्हणूनच , तुम्ही पाहिले असेल, की 2014 पासूनच आमचा प्रयत्न सुरु आहे की पारदर्शकता, पूर्वंनुमान वर्तवण्याची क्षमता आणि व्यवसाय सुलभता यासह आपण य क्षेत्रात एकापाठोपाठ एक पावले उचलत पुढे वाटचाल करत आहोत. परवाना, नियमन रद्द करणे आणि निर्यात प्रोत्साहन , परकीय गुंतवणूक उदारीकरण अशा अनेक उपायांबरोबर आम्ही या क्षेत्रात एकापाठोपाठ एक मजबूत पाऊल उचलले आहे. आणि मी हे देखील सांगतो की मला या सर्व प्रयत्नांसाठी सर्वाधिक सहकार्य, सर्वात जास्त मदत यूनिफॉर्म दलाच्या नेतृत्वाकडून मिळाली आहे. ते देखील एक प्रकारे यावर भर देत आहेत, ही गोष्ट पुढे नेत आहेत.

मित्रानो,

जेव्हा संरक्षण दलाचा गणवेश घातलेली व्यक्ती असे म्हणते तेव्हा त्याची ताकद खूप वाढते कारण जो गणवेश घालून उभा आहे , त्याच्यासाठी तर जीवन मरणाची लढाई असते. तो आपले आयुष्य संकटात घालून देशाचे संरक्षण करतो. तो जेव्हा आत्मनिर्भर भारतासाठी पुढे येईल तेव्हा किती सकारात्मकता आणि उत्साहाने भारलेले वातावरण असेल याची कल्पना करू शकता. तुम्हाला हे देखील माहित आहे की भारताने संरक्षणाशी संबंधित अशा 100 महत्वपूर्ण संरक्षण सामुग्रीची यादी तयार केली आहे , ज्याला निगेटिव लिस्ट म्हणतात, जी आपण आपल्या स्थानिक उद्योगांच्या मदतीने उत्पादन करू शकतो. यासाठी मुदत ठेवण्यात आली आहे जेणेकरून आपले उद्योग क्षेत्र या गरजा पूर्ण करण्याचे सामर्थ्य साध्य करण्यासाठी नियोजन करू शकेल.

सरकारी भाषेमध्ये ही ‘नकारात्मक सूची’ आहे. परंतु मी याकडे जरा वेगळ्या पद्धतीने पाहतो. ज्या यादीला जग नकारात्मक सूची असे म्हणतात, ते माझ्या दृष्टीने आत्मनिर्भरतेच्या भाषेमध्ये ‘सकारात्मक सूची’ आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, तिच्या बळावर आपल्याला स्वतःची उत्पादन क्षमता वाढविता येणार आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, तिच्यामुळे भारतामध्येच रोजगार निर्मितीचे काम होणार आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, ती आपल्या संरक्षण विषयक गरजांसाठी भारताचे परदेशावरचे अवलंबित्व कमी करणार आहे. ही अशी सकारात्मक सूची आहे, तिच्यामुळे भारताच्या आवश्यकतेअनुसार, आमच्या इथल्या हवामानानुसार, आमच्या लोकांच्या स्वभावानुसार सातत्याने नवसंकल्पना प्रत्यक्षात आणण्याच्या शक्यतांना आपोआप सामावून घेणार आहे.

मग आमची सेना असो अथवा आमचे आर्थिक भविष्य, ही आमच्यासाठी एकप्रकारे सकारात्मक सूचीच असणार आहे. आणि तुम्हा सर्वांसाठी तर ही सर्वात जास्त सकारात्मक सूची असणार आहे आणि आज या बैठकीमध्ये मी सर्वांना ग्वाही देतो की, संरक्षण क्षेत्राशी संबंधित प्रत्येक सामुग्री बनविण्याचे, त्यांची संरचना तयार करण्याचे सामर्थ्य देशामध्ये आहे. मग कोणतीही सरकारी अथवा खाजगी कंपनी असो, ही सामुग्री बाहेरून आणण्याची आवश्यकता असणार नाही. आपण सर्वांनी पाहिले असेल, संरक्षण क्षेत्राच्या भांडवली गुंतवणुकीच्या अंदाजपत्रकामध्येही देशांतर्गत खरेदीसाठी एक भाग राखीव ठेवण्यात आला आहे.हा आमचा नवीन उपक्रम आहे. खाजगी क्षेत्राला मी आग्रह करतो की, उत्पादनाबरोबरच त्यांनी संरचना आणि विकास यामध्येही कार्य करण्यासाठी पुढे यावे. भारताचा कीर्तीध्वज संपूर्ण विश्वामध्ये फडकवण्याची संधी आहे, अशी संधी हातातून जाऊ देऊ नये. स्वदेशी रचना आणि विकासाच्या क्षेत्रामध्ये डीआरडीओचा अनुभवही देशातल्या खाजगी क्षेत्राने घेतला पाहिजे. यामध्ये नियम आणि कायदे बाधा ठरू नयेत, यासाठी डीआरडीओमध्ये अतिशय वेगाने सुधारणा करण्यात येत आहेत. आता प्रकल्पाच्या प्रारंभीच खाजगी क्षेत्राला समाविष्ट करून घेण्यात येईल.

मित्रांनो,

जगामध्ये असलेले अनेक लहान-लहान देश याआधी कधीच आपल्या सुरक्षेविषयी इतकी चिंता करीत नव्हते. परंतु बदलत्या वैश्विक वातावरणामध्ये आता नवीन आव्हानांना सामोरे जावे लागत आहे, त्यामुळे आता अशा लहान-लहान देशांनाही स्वतःच्या सुरक्षेचे काळजी करावी लागत आहे. सुरक्षा त्यांच्यासाठीही अतिशय महत्वपूर्ण आणि मोठा विषय बनत चालला आहे. असे गरीब आणि लहान देश, आपल्या सुरक्षाविषयक गरजा पूर्ण करण्यासाठी स्वाभाविक रूपाने भारताकडे पहात आहेत. त्यांच्या अपेक्षा स्वाभाविक आहेत, कारण आपल्याकडे कमी किंमतीमध्ये संरक्षण सामुग्री उत्पादन करण्याची क्षमता आहे. आपण दर्जेदार उत्पादन करू शकतो आता केवळ पुढे जाण्याची गरज आहे. या देशांना मदत करण्याच्या कार्यात भारताची मोठी, महत्वपूर्ण भूमिका असणार आहे. भारतामध्ये विकसित होणा-या संरक्षण सामुग्रीची भूमिका मोठी असणार आहे, देशाला एक मोठी संधी मिळणार आहे. आज आपण 40 पेक्षा जास्त देशांना संरक्षणविषयक सामुग्री निर्यात करीत आहोत. भारत हा आयातीवर अंवलंबून असलेला देश आहे, ही भारताची असलेली ओळख आता मागे टाकून त्यातून बाहेर पडून आपण संरक्षण सामुग्रीचे अव्वल निर्यातक म्हणून स्वतःची नवीन ओळख तयार करायची आहे. आणि आपल्या सर्वांना बरोबर घेऊन ही नवीन ओळख अधिक मजबूत करायची आहे.

आपल्याला संरक्षण उत्पादनाची सुदृढ परिसंस्था निर्माण करण्यासाठी मोठ्या उद्योगांबरोबरच लहान आणि मध्यम उत्पादक घटकांचीही तितकीच आवश्यकता आहे, हे सुद्धा आपल्याला लक्षात ठेवायचे आहे. आपल्याकडचे स्टार्टअप्स वेगाने बदलत्या काळाबरोबर आवश्यक असणा-या नवसंकल्पना आपल्याला देत आहेत. आपल्याकडे संरक्षण विषयक सुरू असलेल्या तयारीमध्ये आपण त्यांना प्राधान्य देत आहोत. एमएसएमई तर संपूर्ण उत्पादन क्षेत्राचा कणा म्हणून काम करीत आहे. आज ज्या सुधारणा होत आहेत, त्यामुळे एमएसएमईला जास्त स्वातंत्र्य मिळत आहे, त्यांना विस्तार करण्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे.

या एमएसएमईमुळे मध्यम आणि मोठ्या उत्पादक प्रकल्पांना मदत होते. त्यामुळे संपूर्ण परिसंस्थेमध्ये एक प्रकारच्या ऊर्जेचा संचार होत आहे. हा नवीन विचार आणि नवीन दृष्टीकोन आपल्या देशाच्या नवयुवकांसाठीही खूप महत्वाचा आहे. आय-डेक्स (iDEX) सारखे मंच आपल्या स्टार्टअप कंपन्या आणि युवा उद्योजकांना या दिशेने प्रोत्साहन देत आहेत. देशामध्ये आज जो संरक्षण कॉरिडॉर बनविण्यात येत आहेत ते ही स्थानिक उद्योजक, स्थानिक उत्पादक यांना मदत करणार आहे. याचा अर्थ आपल्या संरक्षण क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भरता आणली जात असताना आपण ‘जवान आणि नौजवान’ या दोन्ही आघाड्यांचे सशक्तीकरण होत आहे की नाही, हे आपल्याला पाहिले पाहिजे.

मित्रांनो,

एक काळ असा होता की, देशाची सुरक्षा जल-थल आणि नभ यांच्याशी संबंधितच असायची, आता सुरक्षेची व्याप्ती प्रचंड वाढली आहे. जीवनातल्या प्रत्येक क्षेत्राबरोबर सुरक्षा जोडली गेली आहे. आणि त्याचे सर्वात मोठे कारण म्हणजे दहशतवादाची स्थिती आहे. त्याचप्रमाणे सायबर ॲटॅक, ही एक नवीन आघाडी अशी काही उघडली आहे की, त्यामुळे सुरक्षा या विषयाचे स्वरूपच पूर्णपणे बदलून गेले आहे. एकेकाळी ज्यावेळी सुरक्षेसाठी मोठ-मोठी शस्त्रे मागवावी लागत होती. आता एका लहानशा खोलीमध्ये बसून लहानशा संगणकानेही देशाच्या सुरक्षेविषयक एक पैलू संभाळावा लागतो, अशी स्थिती बनली आहे. आणि यासाठी आपल्याला पारंपरिक संरक्षण विषयक सामुग्रीच्या बरोबरच 21व्या शतकातील तंत्रज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असलेल्या सर्व आवश्यकतांचा विचार करावा लागतो. त्यासाठी आपल्याला भविष्यकालीन दृष्टिकोन लक्षात घेऊन काम करावे लागणार आहे. त्यासाठी गुंतवणूकही आत्ताच करावी लागणार आहे.

यासाठी आज काही गोष्टी गरजेच्या बनल्या आहेत. आपल्याकडच्या उच्च शिक्षण देण्याचे कार्य करणा-या संस्थांमध्ये, संशोधन संस्थांमध्ये, विद्यापीठांमध्ये, आपल्या शैक्षणिक जगतामध्ये, संरक्षण संबंधित, संरक्षण कौशल्य संबंधित अभ्यासक्रमांमध्येही कौशल्य विकास, मनुष्य बळ विकास याकडेही लक्ष देण्याची गरज आहे. संशोधन आणि नवसंकल्पना यांच्याकडे ध्यान दिले पाहिजे. भारताची आवश्यकता लक्षात घेवून या अभ्यासक्रमांची रचना तयार ही काळाची मागणी आहे. यासाठी परंपरागत संरक्षणामध्ये ज्याप्रमाणे गणवेशधारी सैनिक असतो, तसेच आपल्याला शैक्षणिक जगतामधले, संशोधन करणारे, सुरक्षा तज्ज्ञ हवे आहेत, आपल्या या गरजा लक्षात घेऊन योग्य ती पावले उचलावी लागणार आहेत. आपण सर्वजण या दिशेने कार्यरत राहून पुढची वाटचाल करणार आहात, अशी मला आशा आहे.

मित्रांनो,

संरक्षण मंत्रालय आणि आपल्या सर्वांना माझे आवाहन आहे की, आजच्या चर्चेच्या आधारे कालमर्यादा निश्चित करून कृती आराखडा आणि बिनचूक पथदर्शी कार्यक्रम तयार करण्यात यावा. आणि तो कार्यक्रम सरकार आणि खाजगी क्षेत्राच्या भागीदारीने प्रत्यक्षात अंमलात आणण्यात यावा. आपण केलेली चर्चा, आपण केलेल्या शिफारसी, देशाच्या संरक्षण क्षेत्राला नवीन उंचीवर घेऊन जातील. या कामनेसह मी आजच्या या वेबिनारमध्ये आपल्या उत्तम विचारांबद्दल आणि देशाला सुरक्षा क्षेत्रामध्ये आत्मनिर्भर बनविण्यासाठी केलेल्या संकल्पाबद्दल सर्वांना खूप-खूप शुभेच्छा देतो.

खूप-खूप धन्यवाद!!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Economy delivers a strong start to the fiscal with GST, UPI touching new highs

Media Coverage

Economy delivers a strong start to the fiscal with GST, UPI touching new highs
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
India's coastal states and our port cities will become key centres of growth for a Viksit Bharat: PM Modi in Thiruvananthapuram, Kerala
May 02, 2025
QuoteThe Vizhinjam International Deepwater Multipurpose Seaport in Kerala is a significant advancement in India's maritime infrastructure: PM
QuoteToday is the birth anniversary of Bhagwan Adi Shankaracharya. Adi Shankaracharya ji awakened the consciousness of the nation. I pay tribute to him on this auspicious occasion: PM
QuoteIndia's coastal states and our port cities will become key centres of growth for a Viksit Bharat: PM
QuoteGovernment in collaboration with the state governments has upgraded the port infrastructure under the Sagarmala project enhancing port connectivity: PM
QuoteUnder PM-Gatishakti, the inter-connectivity of waterways, railways, highways and airways is being improved at a fast pace: PM
QuoteIn the last 10 years investments under Public-Private Partnerships have not only upgraded our ports to global standards, but have also made them future ready: PM
QuoteThe world will always remember Pope Francis for his spirit of service: PM

केरल के गवर्नर राजेंद्र अर्लेकर जी, मुख्यमंत्री श्रीमान पी. विजयन जी, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे सहयोगीगण, मंच पर मौजूद अन्य सभी महानुभाव, और केरल के मेरे भाइयों और बहनों।

एल्लावर्क्कुम एन्डे नमस्कारम्। ओरिक्कल कूडि श्री अनन्तपद्मनाभंडे मण्णिलेक्क वरान् साद्धिच्चदिल् एनिक्क अतियाय सन्तोषमुण्ड।

साथियों,

आज भगवान आदि शंकराचार्य जी की जयंती है। तीन वर्ष पूर्व सितंबर में मुझे उनके जन्मभूमि क्षेत्रम में जाने का सौभाग्य मिला था। मुझे खुशी है कि मेरे संसदीय क्षेत्र काशी में विश्वनाथ धाम परिसर में आदि शंकराचार्य जी की भव्य प्रतिमा स्थापित की गई है। मुझे उत्तराखंड के केदारनाथ धाम में आदि शंकराचार्य जी की दिव्य प्रतिमा के अनावरण का भी सौभाग्य मिला है। और आज ही देवभूमि उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर के पट खुले हैं, केरल से निकलकर, देश के अलग-अलग कोनों में मठों की स्थापना करके आदि शंकराचार्य जी ने राष्ट्र की चेतना को जागृत किया। इस पुनीत अवसर पर मैं उन्हें श्रद्धापूर्वक नमन करता हूं।

साथियों,

यहां एक ओर अपनी संभावनाओं के साथ उपस्थित ये विशाल समुद्र है। औऱ दूसरी ओर प्रकृति का अद्भुत सौंदर्य है। और इन सबके बीच अब new age development का सिंबल, ये विझिंजम डीप-वॉटर सी-पोर्ट है। मैं केरल के लोगों को, देश के लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

|

साथियों,

इस सी-पोर्ट को Eight thousand eight hundred करोड़ रुपए की लागत से तैयार किया गया है। अभी इस ट्रांस-शिपमेंट हब की जो क्षमता है, वो भी आने वाले समय में बढ़कर के तीन गुनी हो जाएगी। यहां दुनिया के बड़े मालवाहक जहाज आसानी से आ सकेंगे। अभी तक भारत का 75 परसेंट ट्रांस-शिपमेंट भारत के बाहर के पोर्ट्स पर होता था। इससे देश को बहुत बड़ा revenue loss होता आया है। ये परिस्थिति अब बदलने जा रही है। अब देश का पैसा देश के काम आएगा। जो पैसा बाहर जाता था, वो केरल और विझिंजम के लोगों के लिए नई economic opportunities लेकर आएगा।

साथियों,

गुलामी से पहले हमारे भारत ने हजारों वर्ष की समृद्धि देखी है। एक समय में ग्लोबल GDP में मेजर शेयर भारत का हुआ करता था। उस दौर में हमें जो चीज दूसरे देशों से अलग बनाती थी, वो थी हमारी मैरिटाइम कैपेसिटी, हमारी पोर्ट सिटीज़ की economic activity! केरल का इसमें बड़ा योगदान था। केरल से अरब सागर के रास्ते दुनिया के अलग-अलग देशों से ट्रेड होता था। यहां से जहाज व्यापार के लिए दुनिया के कई देशों में जाते थे। आज भारत सरकार देश की आर्थिक ताकत के उस चैनल को और मजबूत करने के संकल्प के साथ काम कर रही है। भारत के कोस्टल स्टेट्स, हमारी पोर्ट सिटीज़, विकसित भारत की ग्रोथ का अहम सेंटर बनेंगे। मैं अभी पोर्ट की विजिट करके आया हूं, और गुजरात के लोगों को जब पता चलेगा, कि इतना बढ़िया पोर्ट ये अडानी ने यहां केरल में बनाया है, ये गुजरात में 30 साल से पोर्ट पर काम कर रहे हैं, लेकिन अभी तक वहां उन्होंने ऐसा पोर्ट नहीं बनाया है, तब उनको गुजरात के लोगों से गुस्सा सहन करने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। हमारे मुख्यमंत्री जी से भी मैं कहना चाहूंगा, आप तो इंडी एलायंस के बहुत बड़े मजबूत पिलर हैं, यहां शशि थरूर भी बैठे हैं, और आज का ये इवेंट कई लोगों की नींद हराम कर देगा। वहाँ मैसेज चला गया जहां जाना था।

साथियों,

पोर्ट इकोनॉमी की पूरे potential का इस्तेमाल तब होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर और ease of doing business, दोनों को बढ़ावा मिले। पिछले 10 वर्षों में यही भारत सरकार की पोर्ट और वॉटरवेज पॉलिसी का ब्लूप्रिंट रहा है। हमने इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज़ और राज्य के होलिस्टिक विकास के लिए तेजी से काम आगे बढ़ाया है। भारत सरकार ने, राज्य सरकार के सहयोग से सागरमाला परियोजना के तहत पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया है, पोर्ट कनेक्टिविटी को भी बढ़ाया है। पीएम-गतिशक्ति के तहत वॉटरवेज, रेलवेज, हाइवेज और एयरवेज की inter-connectivity को तेज गति से बेहतर बनाया जा रहा है। Ease of doing business के लिए जो reforms किए गए हैं, उससे पोर्ट्स और अन्य इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर में भी इनवेस्टमेंट बढ़ा है। Indian seafarers, उनसे जुड़े नियमों में भी भारत सरकार ने Reforms किए हैं। और इसके परिणाम भी देश देख रहा है। 2014 में Indian seafarers की संख्या सवा लाख से भी कम थी। अब इनकी संख्या सवा तीन लाख से भी ज्यादा हो गई है। आज भारत seafarers की संख्या के मामले में दुनिया के टॉप थ्री देशों की लिस्ट में शामिल हो गया है।

|

Friends,

शिपिंग इंडस्ट्री से जुड़े लोग जानते हैं कि 10 साल पहले हमारे शिप्स को पोर्ट्स पर कितना लंबा इंतज़ार करना पड़ता था। उन्हें unload करने में लंबा समय लग जाता था। इससे बिजनेस, इंडस्ट्री और इकोनॉमी, सबकी स्पीड प्रभावित होती थी। लेकिन, हालात अब बदल चुके हैं। पिछले 10 वर्षों में हमारे प्रमुख बंदरगाहों पर Ship turn-around time में 30 परसेंट तक की कमी आई है। हमारे पोर्ट्स की Efficiency में भी बढ़ोतरी हुई है, जिसके कारण हम कम से कम समय में ज्यादा कार्गो हैंडल कर रहे हैं।

साथियों,

भारत की इस सफलता के पीछे पिछले एक दशक की मेहनत और विज़न है। पिछले 10 वर्षों में हमने अपने पोर्ट्स की क्षमता को दोगुना किया है। हमारे National Waterways का भी 8 गुना विस्तार हुआ है। आज global top 30 ports में हमारे दो भारतीय पोर्ट्स हैं। Logistics Performance Index में भी हमारी रैकिंग बेहतर हुई है। Global shipbuilding में हम टॉप-20 देशों में शामिल हो चुके हैं। अपने बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करने के बाद हम अब ग्लोबल ट्रेड में भारत की strategic position पर फोकस कर रहे हैं। इस दिशा में हमने Maritime Amrit Kaal Vision लॉन्च किया है। विकसित भारत के लक्ष्य तक पहुँचने के लिए हमारी मैरिटाइम strategy क्या होगी, हमने उसका रोडमैप बनाया है। आपको याद होगा, G-20 समिट में हमने कई बड़े देशों के साथ मिलकर इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर पर सहमति बनाई है। इस रूट पर केरल बहुत महत्वपूर्ण position पर है। केरल को इसका बहुत लाभ होने वाला है।

साथियों,

देश के मैरीटाइम सेक्टर को नई ऊंचाई देने में प्राइवेट सेक्टर का भी अहम योगदान है। Public-Private Partnerships के तहत पिछले 10 वर्षों में हजारों करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। इस भागीदारी से न केवल हमारे पोर्ट्स ग्लोबल स्टैंडर्ड पर अपग्रेड हुए हैं, बल्कि वो फ्यूचर रेडी भी बने हैं। प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी से इनोवेशन और efficiency, दोनों को बढ़ावा मिला है। और शायद मीडिया के लोगों ने एक बात पर ध्यान केंद्रित किया होगा, जब हमारे पोर्ट मिनिस्टर अपना भाषण दे रहे थे, तो उन्होंने कहा, अडानी का उल्लेख करते हुए, उन्होंने कहा कि हमारी सरकार के पार्टनर, एक कम्युनिस्ट गवर्नमेंट का मंत्री बोल रहा है, प्राइवेट सेक्टर के लिए, कि हमारी सरकार का पार्टनर, ये बदलता हुआ भारत है।

|

साथियों,

हम कोच्चि में shipbuilding and repair cluster स्थापित करने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। इस cluster के तैयार होने से यहां रोजगार के अनेक नए अवसर तैयार होंगे। केरल के local talent को, केरल के युवाओं को, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा।

Friends,

भारत की shipbuilding capabilities को बढ़ाने के लिए देश अब बड़े लक्ष्य लेकर चल रहा है। इस साल बजट में भारत में बड़े शिप के निर्माण को बढ़ाने के लिए नई पॉलिसी की घोषणा की गई है। इससे हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को भी बढ़ावा मिलेगा। इसका सीधा लाभ हमारे MSME को होगा, और इससे बड़ी संख्या में employment के और entrepreneurship के अवसर तैयार होंगे।

साथियों,

सही मायनों में विकास तब होता है, जब इंफ्रास्ट्रक्चर भी बिल्ड हो, व्यापार भी बढ़े, और सामान्य मानवी की बेसिक जरूरतें भी पूरी हों। केरल के लोग जानते हैं, हमारे प्रयासों से पिछले 10 वर्षों में केरल में पोर्ट इंफ्रा के साथ-साथ कितनी तेजी से हाइवेज, रेलवेज़ और एयरपोर्ट्स से जुड़ा विकास हुआ है। कोल्लम बाईपास और अलापूझा बाईपास, जैसे वर्षों से अटके प्रोजेक्ट्स को भारत सरकार ने आगे बढ़ाया है। हमने केरल को आधुनिक वंदे भारत ट्रेनें भी दी हैं।

Friends,

भारत सरकार, केरल के विकास से देश के विकास के मंत्र पर भरोसा करती है। हम कॉपरेटिव फेडरिलिज्म की भावना से चल रहे हैं। बीते एक दशक में हमने केरल को विकास के सोशल पैरामीटर्स पर भी आगे ले जाने का काम किया है। जलजीवन मिशन, उज्ज्वला योजना, आयुष्मान भारत, प्रधानमंत्री सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना, ऐसी अनेक योजनाओं से केरल के लोगों को बहुत लाभ हो रहा है।

साथियों,

हमारे फिशरमेन का बेनिफिट भी हमारी प्राथमिकता है। ब्लू रेवोल्यूशन और प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत केरल के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है। हमने पोन्नानी और पुथियाप्पा जैसे फिशिंग हार्बर का भी modernization किया है। केरल में हजारों मछुआरे भाई-बहनों को किसान क्रेडिट कार्ड्स भी दिये गए हैं, जिसके कारण उन्हें सैकड़ों करोड़ रुपए की मदद मिली है।

|

साथियों,

हमारा केरल सौहार्द और सहिष्णुता की धरती रहा है। यहाँ सैकड़ों साल पहले देश की पहली, और दुनिया की सबसे प्राचीन चर्च में से एक सेंट थॉमस चर्च बनाई गई थी। हम सब जानते हैं, हम सबके लिए कुछ ही दिन पहले दु:ख की बड़ी घड़ी आई है। कुछ दिन पहले हम सभी ने पोप फ्रांसिस को खो दिया है। भारत की ओर से उनके अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए हमारी राष्ट्रपति, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी वहाँ गई थीं। उसके साथ हमारे केरल के ही साथी, हमारे मंत्री श्री जॉर्ज कुरियन, वह भी गए थे। मैं भी, केरल की धरती से एक बार फिर, इस दुःख में शामिल सभी लोगों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट करता हूँ।

साथियों,

पोप फ्रांसिस की सेवा भावना, क्रिश्चियन परम्पराओं में सबको स्थान देने के उनके प्रयास, इसके लिए दुनिया हमेशा उन्हें याद रखेगी। मैं इसे अपना सौभाग्य मानता हूं, कि मुझे उनके साथ जब भी मिलने का अवसर मिला, अनेक विषयों पर विस्तार से मुझे उनसे बातचीत का अवसर मिला। और मैंने देखा हमेशा मुझे उनका विशेष स्नेह मिलता रहता था। मानवता, सेवा और शांति जैसे विषयों पर उनके साथ हुई चर्चा, उनके शब्द हमेशा मुझे प्रेरित करते रहेंगे।

साथियों,

मैं एक बार फिर आप सभी को आज के इस आयोजन के लिए अपनी शुभकामनाएं देता हूं। केरल global maritime trade का बड़ा सेंटर बने, और हजारों नई जॉब्स क्रिएट हों, इस दिशा में भारत सरकार, राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करती रहेगी। मुझे पूरा विश्वास है कि केरल के लोगों के सामर्थ्य से भारत का मैरीटाइम सेक्टर नई बुलंदियों को छुएगा।

नमुक्क ओरुमिच्च् ओरु विकसित केरलम पडत्तुयर्ताम्, जइ केरलम् जइ भारत l

धन्यवाद।