We are working towards ensuring that income of our hardworking farmers double by 2022: PM Modi
For the first time we have decided that MSP will be 1.5 times the input cost of farmers: PM Modi
The country has seen record production of pulses, fruits, vegetables and milk: PM Modi
Due to blue revolution, pisciculture has seen a jump of 26%: PM Modi
We are focussing on 'Beej Se Bazar Tak'. We are creating a system which benefits farmers from the time of sowing the seeds till selling the produce in markets: PM
Neem coating of urea has benefitted the farmers immensely, says PM Modi
Through e-NAM, farmers can now directly sell their produce in the markets; this has eliminated middlemen: PM Modi
We are promoting organic farming across the country, especially the eastern region: PM Modi

नमस्कार, माझ्या शेतकरी बंधु-भगिनींनो. नमस्कार, नमस्कार.

आज देशभरातील 600 जिल्ह्यांमधील कृषी विज्ञान केंद्रे, के.व्ही.के तसेच देशभरातील विविध गावांमधील 2 लाख कॉमन सर्व्हीस सेंटरवर आमचे जे शेतकरी बंधु-भगिनी उपस्थित आहेत, जे आज आमच्यासोबत जोडले गेले आहेत, त्यांच्याचकडून त्यांचे अनुभव जाणून घेण्याची, त्यांच्याशी संबंधित बाबी त्यांच्याकडून ऐकण्याची एक दुर्लभ संधी आज मला मिळाली आहे, ही माझ्यासाठी अतिशय आनंदाची बाब आहे.

आपण वेळात वेळ काढून आलात, अगदी उत्साही वातावरण दिसते आहे आणि मी येथे आपणा सर्वांना दूरचित्रवाणीच्या पटलावर पाहतो आहे, आपल्या चेहऱ्यावरचा आनंद, आपला उत्साह, माझ्यासाठी खरोखर आज आनंदाचा दिवस आहे. शेतकरी आमचे अन्‍नदाता आहेत – ते सर्वांना अन्न देतात, पशुंना चारा देतात, सर्व उद्योगाना लागणारा कच्चा माल देतात, देशाच्या खाद्य सुरक्षेची खातरजमा करण्याचे संपूर्ण श्रेय आमच्या शेतकरी बंधु-भगिनींना जाते.

अन्नधान्याच्या बाबतीत भारत स्वयंपूर्ण व्हावा, यासाठी आमच्या शेतकरी बंधु-भगिनींनी आपले रक्त आणि घाम गाळला. मात्र काळ बदलत गेला आणि शेतकऱ्याचा विकास मात्र हळूहळू आक्रसत गेला. सुरूवातीपासूनच देशातील शेतकऱ्यांना त्यांच्या नशीबावर सोडण्यात आले. प्रत्येक विचार बदलण्यासाठी निरंतर प्रयत्नांची आवश्यकता होती, वैज्ञानिक प्रयत्नांची आवश्यकता होती. प्रगतीशील शेतकऱ्यांना पुढे आणून बदलत्या काळानुरूप शेतकऱ्यांमध्येही बदल आणण्याचा प्रयत्न करण्याची गरज होती, मात्र हे काम करण्यात आम्हाला फारच उशीर झाला. गेल्या चार वर्षांत आम्ही जमिनीच्या देखभालीपासून उत्तम दर्जेदार बियाणे तयार व्हावे यासाठी तसेच वीज -पाण्यापासून बाजारपेठ उपलब्ध करून देण्यापासून एका संतुलित आणि व्यापक योजनेंतर्गत काम करण्यासाठी पुरेपूर प्रयत्न केला. 2022 सालापर्यंत देशातील शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढविण्याचे ध्येय साध्य करण्यासाठी प्रयत्न करण्याचे आम्ही ठरवले. शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुढे जायचे आहे. सरकारची जुनी धोरणे बदलून पुढे जायचे आहे. जिथे समस्या आहेत, तिथे त्या सोडवून पुढे जायचे आहे. जिथे अडथळे आहेत, तिथेच ते संपवून पुढे जायचे आहे.

जेव्हा आम्ही शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुपटीने वाढवायचे असे म्हटले, तेव्हा अनेकांनी आमची थट्टा केली. हे शक्यच नाही, हे कठीण आहे, असे कसे होऊ शकते, असे म्हणत निराशेचे वातावरण तयार केले. मात्र आमचा निर्धार पक्का होता. देशातील शेतकऱ्यांचा माझ्यावर विश्वास होता. जर आमच्या देशातील शेतकऱ्यांसमोर एखादे आव्हान ठेवण्यात आले, त्यासाठी आवश्यक वातावरण निर्मिती करण्यात आली, बदल करण्यात आले तर माझ्या देशातील शेतकरी जोखीम घ्यायला तयार होतात, मेहनत करायला तयार होतात, परिणाम दाखवायला तयार होतात आणि भूतकाळात त्यांनी हे करून दाखवले आहे.

आमचे ध्येय साध्य करण्याचे आम्ही ठरवले आणि ते साध्य करण्याच्या दिशेने आपणा सर्व शेतकऱ्यांना सोबत घेऊन पुढे जाण्याचा सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. हे ध्येय साध्य करण्यासाठी चार मुद्द्यांवर आम्ही भर दिला. पहिले म्हणजे – शेतकऱ्यांचा जो खर्च होतो, कच्च्या मालासाठी जो खर्च होतो, तो कमी व्हावा. दुसरे – तो जेव्हा उत्पादन घेतो, तेव्हा त्याला त्यासाठी योग्य दर मिळावा. तिसरे – शेतकरी जे उत्पादन घेतो, त्याचे नुकसान टाळता यावे आणि चौथे म्हणजे – शेतीव्यतिरिक्त उत्पन्नाचा पर्यायी स्रोत उपलब्ध व्हावा.

देशातील शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य दर मिळावा, यासाठी सरकारने यावेळी अर्थसंकल्पात एक फार मोठा निर्णय घेतला. सरकारने ठरविले की अधिसूचित पिकांसाठी त्यांच्या उत्पादन खर्चाच्या किमान दीड पट किमान आधारभूत मूल्य घोषित केले जाईल. यात अनेक बाबींचा समावेश करण्यात आला आहे. किमान आधारभूत मूल्यासाठी ज्या खर्चाचा समावेश केला जाईल, त्यात इतर श्रमिकांच्या परिश्रमाचा समावेश केला जाईल, मजूर आणि यंत्रांवर होणारा खर्चही त्यात समाविष्ट केला जाईल, वीज आणि खताच्या खर्चाचा समावेश करण्यात येईल, सिंचनाचा खर्च समाविष्ट होईल, राज्य सरकारे जो महसूल देतात, त्याचा समावेश केला जाईल, भांडवलावर दिल्या जाणाऱ्या व्याजाचा समावेश केला जाईल, भाडे करारावर घेतलेल्या जमिनीच्या भाड्याचाही समावेश केला जाईल. हे सर्व, किमान आधारभूत मूल्यात समाविष्ट असेल. इतकेच नाही तर शेतकरी जी मेहनत करतो, त्यांच्या कुटुंबातील व्यक्ती मेहनत करतात, त्या मेहनतीचे मूल्यही निश्चित केले जाईल आणि उत्पादन खर्चात त्यांचाही समावेश केला जाई, त्याच्या आधारे किमान आधारभूत मूल्य निश्चित केले जाईल.

कृषी क्षेत्रासाठी सरकार अर्थसंकल्पात एका विशिष्ट निधीची तरतूद करते. मागील सरकारने पाच वर्षांत कृषी क्षेत्रासाठी एक लाख एकवीस हजार कोटी रूपयांची तरतूद केली होती. 2014 ते 2019 या अवधीत आम्ही या तरतूदीत वाढ करून ती पाच वर्षांसाठी दोन लाख बारा हजार कोटी रूपयांपर्यंत वाढवली. म्हणजेच कृषी क्षेत्रासाठीची तरतूद दुप्पट केली. शेतकऱ्यांच्या कल्याणाप्रती आमची वचनबद्धता यातून सहज दिसून येते.

आज देशात केवळ धान्याचेच नाही तर फळे, भाज्या आणि दुधाचेही विक्रमी उत्पन्न होत आहे. आमच्या शेतकरी बंधुंनी गेल्या 70 वर्षांतील सर्व विक्रम मोडले आहेत, नवे विक्रम प्रस्थापित केले आहेत. गेल्या 48 महिन्यात कृषी क्षेत्रात अभूतपूर्व प्रगती झाली आहे. 2017-18 या वर्षात खाद्यान्न उत्पादन सुमारे 280 दशलक्ष टनापेक्षा जास्त झाले आहे. 2010 ते 2014 या अवधीत हे प्रमाण सरासरी अडीचशे दशलक्ष टनाच्या आसपास झाले होते. त्याच प्रमाणे कडधान्यांच्या सरासरी उत्पादनात 10.5 टक्के तर बागायती क्षेत्रात 15 टक्के वाढ नोंदवण्यात आली.

Blue revolution अर्थात नील क्रांती अंतर्गत मत्स्य पालन क्षेत्रात 26 टक्के वाढ झाली आहे तर दुसरीकडे पशुपालन आणि दुध उत्‍पादन क्षेत्रात सुमारे 24 टक्के वाढ झाली आहे. शेतकऱ्यांना शेतीच्या प्रत्येक टप्प्यावर मदत मिळावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. पेरणीपूर्वी आणि पेरणीनंतर तसेच कापणी झाल्यानंतरही शेतकऱ्यांना मदत मिळावी, यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. सोप्या शब्दात सांगायचे तर पीक तयार झाल्यापासून त्याच्या विक्रीपर्यंत अर्थात बीजापासून बाजारपेठेपर्यंत, प्रत्येक पावलावर सरकार कशा प्रकारे मदत करू शकेल, कशा प्रकारे सुविधा वाढवू शकेल, कशा प्रकारे शेतकऱ्यांना न्याय देता येईल यासाठी निर्णय घेतले जात आहेत, योजना आखल्या जात आहेत.

शेतकऱ्यांच्या कल्याणासाठी एक संपूर्ण यंत्रणा कार्यरत असावी, त्या दिशेने आम्ही प्रयत्न करीत आहोत. पेरणीपूर्वी, त्या मातीत कोणते पीक घेणे योग्य आहे, हे समजावे, यासाठी आम्ही मृदा आरोग्य कार्ड सुरू केले. कोणते पीक घ्यायचे, हे एकदा निश्चित झाले की मग त्या शेतकऱ्यांना त्या पिकाचे उत्तम दर्जेदार बियाणे उपलब्ध होऊ शकेल आणि खर्चाची समस्या उद्‌भवू नये, यासाठी शेतकरी कर्जाची सोय करण्यात आली असून, किसान क्रेडिट कार्डची व्याप्ती वाढविण्यात आली आहे.

आधी खतासाठी मोठमोठ्या रांगा लावल्या जात, मात्र आता शेतकऱ्यांना युरीया आणि अतिरिक्त खत अगदी सहज मिळते. त्यासाठी काळा बाजार पाहावा लागत नाही. आज शेतकऱ्यांसाठी देशात 100 टक्के कडुनिंबलिप्त युरीया अगदी सहज उपलब्ध आहे.

पेरणीनंतर सिंचनाची आवश्यकता असते. प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजनेंतर्गत आज देशभरात सुमारे 100 सिंचन प्रकल्पांची कामे सुरू आहेत. प्रत्येक शेताला पाणी मिळावे, हे ध्येय पूर्ण करण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत. शेतकऱ्यांना शेती करताना कोणतीही जोखीम वाटू नये यासाठी आज पिक विमा योजना उपलब्ध आहे. कापणीनंतर जेव्हा शेतकऱ्यांचे पीक बाजारात पोहोचते, तेव्हा त्यांच्या पिकाला योग्य दर मिळावा, यासाठी ई-नाम हा online platform उपलब्ध करून देण्यात आला. या मंचाच्या माध्यमातून शेतकऱ्यांच्या पिकाला योग्य भाव निश्चितच मिळू शकतो. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या प्रक्रियेत दलाल किंवा अडते नफा कमवू शकत नाही, तो नफा थेट शेतकऱ्यांना मिळावा, याची काळजी घेण्यात आली आहे. या योजनांमुळे आमच्या शेतकरी बंधु-भगिनींना काय लाभ मिळाला, त्यांच्या आयुष्यात कोणते बदल घडून आले, हे आपण त्यांच्याच तोंडून ऐकू. त्यांच्याकडून त्यांचे अनुभव ऐकता आले तर कदाचित देशातील इतर शेतकऱ्यांनाही, आपण आपल्या समस्यांमधून बाहेर पडू शकतो, जर हा शेतकरी असे करू शकतो, तर मी ही करू शकेन, हा विश्वास मिळू शकेल.

माझ्या प्रिय बंधु – भगिनींनो, आज जे लोक हा संवाद पाहत आहेत, त्यांना आमच्या शेतकऱ्यांचा निश्चितच अभिमान वाटत असेल. त्यांच्या मेहनतीचा, त्यांच्या प्रगतीचा आणि त्यांनी केलेल्या नव्या प्रयोगांचा निश्चितच अभिमान वाटत असेल. जेव्हा देशातील शेतकऱ्याचा उदय होईल, तेव्हाच भारताचा उदय होईल, असे मला वाटते. जेव्हा आमचा शेतकरी सक्षम होईल, तेव्हाच आमचा देशही खऱ्या अर्थाने सक्षम होईल.

माझ्या शेतकरी बंधु – भगिनींनो, मी सातत्याने तंत्रज्ञानाचा वापर करून देशातील विविध नागरिकांशी संवाद साधतो आहे. आजही लाखो शेतकरी माझ्यासोबत जोडले गेले आहेत. आपले बोलणे केवळ मीच नाही तर संपूर्ण भारत ऐकतो आहे, प्रत्येक शेतकरी ऐकतो आहे, आपल्याकडून तो ही शिकतो आहे. सरकार चालविणारे लोकही ऐकत आहेत. आपल्या बोलण्याची ते नोंदही घेत आहेत. आपल्या प्रयोगांची ते चर्चाही करतील. या बाबींवर भविष्यात अंमलबजावणी करण्याचा प्रयत्नही करतील आणि हा कार्यक्रम असाच चालू राहिल. मला हा कार्यक्रम एका विद्यापीठाप्रमाणे वाटू लागला आहे, जो प्रत्येक आठवड्यात मला नवे काही शिकवतो, देशवासियांना शिकवतो, भारताच्या कानाकोपऱ्यातील लोकांची भेट घेण्याची संधी देतो, चर्चा करण्याची संधी देतो. तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून मी बरेच काही शिकतो आहे, समजून घेतो आहे आणि देशाच्या विविध भागांमध्ये काय होते आहे, कशा प्रकारे होते आहे, त्याची थेट माहिती मला आपल्या माध्यमातून मिळते आहे.

आता पुढच्या बुधवारी मी पुन्हा भेटणार आहे. पुढच्या बुधवारी, म्हणजे 27 जून रोजी. 27 तारखेला मी आपल्या देशातील गरीब वर्ग, कनिष्ठ मध्यम वर्ग, शेतकरी बंधु-भगिनी, कारागिर बंधु-भगिनी, ज्यांच्या सामाजिक सुरक्षेसाठी वीमा योजना राबविल्या जात आहेत, त्यांच्यासंदर्भात मी त्यांच्याशी संवाद साधणार आहे. सुरक्षा विमा योजनेमुळे त्यांना काय लाभ झाला, हे मी जाणून घेणार आहे. व्यापक प्रमाणावर आम्ही काम केले आहे. आपण सर्व शेतकरी बंधु-भगिनींनी या योजना स्वीकारल्या असतील, अशी खात्री मला वाटते. आपणही विमा सुरक्षा योजनेचा लाभ घेतला असेल. आज मला माझ्या देशातील सर्व शेतकऱ्यांच्या दर्शनाचा लाभ मिळाला, त्यांचे आशिर्वाद घेण्याची संधी मिळाली, त्यांच्या परिश्रमाच्या गाथा ऐकता आल्या, याचा मला फार आनंद वाटतो आहे. आपणा सर्वांच्या मेहनतीमुळेच आज देश यशाची नवी शिखरे गाठतो आहे.

मी पुन्हा एकदा माझ्या सर्व शेतकरी बंधु-भगिनींना वंदन करतो. आपण वेळात वेळ काढला, मला अनेक गोष्टी सांगितल्या. मी आपला मनापासून आभारी आहे. मन:पूर्वक धन्यवाद!!!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
25% of India under forest & tree cover: Government report

Media Coverage

25% of India under forest & tree cover: Government report
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
सोशल मीडिया कॉर्नर 21 डिसेंबर 2024
December 21, 2024

Inclusive Progress: Bridging Development, Infrastructure, and Opportunity under the leadership of PM Modi