आदरणीय सुमित्रा ताई, मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी श्री आनंद कुमार,उपसभापती थंबीदुराई, देशभरातल्या सर्व विधानसभांचे अध्यक्ष, सर्व राजकीय पक्षांचे सर्व ज्येष्ठ मान्यवर नेते, खासदार आणि आमदार.
हा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल मी सर्वात आधी सुमित्रा ताईंचे खूप खूप आभार मानतो. मला कल्पना आहे, की आपल्या सगळ्यांना आयुष्यात एकदा तरी एखाद्या मोठ्या तीर्थक्षेत्रावर जायची इच्छा असते. आपल्या माता पित्यांना एकदा अशा तीर्थक्षेत्रावर घेऊन जाण्याची इच्छा असते. आणि जेव्हा कुठल्याही मोठ्या तीर्थक्षेत्री जातो, तेव्हा तिथे एखादा संकल्प करावा अशी देखील आपली इच्छा असते. आपण आयुष्यात अमुक करु, कुटुंबासाठी काहीतरी करेन, असा संकल्प या तीर्थक्षेत्री करावा, अशी प्रत्येकाची स्वाभाविक इच्छा असते. प्रत्येकजण असा काही संकल्प आपापल्या तीर्थक्षेत्री करतही असतो.
आज तुम्ही सगळे केवळ एका कार्यक्रमात सहभागी झालेले नाही. कल्पना करा – तुम्ही कुठे बसले आहात. हे तेच सभागृह आहे जिथे मी पहिल्यांदा २०१४ सालच्या मे महिन्यात प्रवेश केला होता, त्याआधी मी हे मध्यवर्ती सभागृह पाहिलेही नव्हते. इथे मुख्यमंत्री येऊ शकतात, त्यासाठी काही आडकाठी नाही, मात्र मला तशी संधी कधी मिळाली नाही. आणि जेव्हा देशाने प्रचंड बहुमताने निवडून दिलं, तेव्हा इथेच संसदेच्या नेत्याची निवड होणार होती, त्यावेळी मी पहिल्यांदा या सभागृहात आलो होतो. ह्याच मध्यवर्ती सभागृहात संविधान सभेच्या अनेक बैठका झाल्यात. वर्षानुवर्षे झाल्या. आज तुम्ही ज्या जागी बसले आहात त्याच जागी कधी डॉ आंबेडकर बसले असतील, कुठे सरदार वल्लभभाई पटेल बसले असतील, कुठे राजगोपालाचारी बसले असतील, डॉ राजेंद्रबाबू बसले असतील, कमा मुन्शी बसले असतील.
म्हणजे असे महापुरुष, ज्यांची नावं आपल्याला आतून नवी प्रेरणा देतात- ते सगळे महापुरुष एकेकाळी इथे बसत, संविधान सभेत चर्चा करत, त्याच जागेवर आपण सगळे आज बसलो आहोत. ही भावना आपल्या मध्ये एक रोमांचक, पवित्र अनुभव देणारी भावना आहे. यासर्व इतिहासाचे आपण स्मरण केले तर साहजिकच आपल्या मनात प्रेरणादायी भावना जागृत होतात.
संविधानाच्या निर्मात्यांनी आणि विशेषतः बाबासाहेब आंबेडकरांनी आपल्या संविधानाचे वर्णन ‘एक सामाजिक दस्तऐवज’ असं केलं आहे. आणि हे वर्णन अगदी खरं आहे, संपूर्ण जगात आपलं संविधान वैशिष्ट्यपूर्ण आहे. केवळ कलमांमुळे नाही, अधिकारांमुळे नाही, कामाच्या विभागणीमुळे नाही, तर आपल्या देशात ज्या वाईट प्रथा, चालीरीती शेकडो वर्षांपासून वास्तव्य करून होत्या. त्यांच्यापासून समाजाला मुक्त करण्यासाठी, ही प्रयत्नांची पराकाष्ठा केली गेली, एक समुद्रमंथन झाले, त्यातून जे अमृत बाहेर निघालं, त्यानेच आपल्या संविधानात शब्दरुपानं स्थान मिळवलं आहे. आणि ती महत्वाची गोष्ट होती सामाजिक न्यायाची! आता जेव्हा अनेकजण सामाजिक न्यायाविषयी चर्चा करतात, तेव्हा केवळ सामाजिक परिस्थितीपर्यंतच ही चर्चा मर्यादित राहते, ते ही आवश्यक आहेच, पण सामाजिक न्यायाची संकल्पना केवळ इतकीच मर्यादित नाही, तिला आणखीही काही आयाम आहेत, पैलू आहेत.
मला सांगा की, एखाद्या घरात वीज आहे, मात्र त्याच्याच शेजारच्या घरात ती नाही. अशावेळी त्याच्याही घरी वीज उपलब्ध करून देणं ही सामाजिक न्याय म्हणून आपली जबाबदारी नाही का? एका गावात वीज आहे, त्याच्याच शेजारच्या गावात ती नाही, अशावेळी, सर्व गावात समान वीज उपलब्ध व्हावी, हा विचार एक सामाजिक संदेश देत नाही का? एखादा जिल्हा अगदी संपन्न आहे, समृद्ध आहे, प्रगती करतो आहे, मात्र दुसरा जिल्हा पहिल्यापेक्षा मागे राहिला आहे, मग सामाजिक न्याय म्हणून त्या मागास जिल्ह्याला किमान इतर जिल्ह्यांच्या बरोबरीत आणावे हे आपले कर्तव्य नाही का? आणि म्हणूनच सामाजिक न्यायाचा हा सिद्धांत आपल्याला समान विकास आणि संधी देण्यासाठी प्रेरित करतो.
सर्वांच्या देशाकडून ज्या अपेक्षा होत्या, तेवढी प्रगती देशाने साधली नाही, असं होऊ शकतं. मात्र आपल्याच राज्यातले पाच जिल्हे प्रगतीपथावर आहेत, खूप चांगलं काम झालं आहे, मात्र त्याचवेळी तीन जिल्हे मागे राहिले आहेत, अविकसित राहिले आहेत. याचा अर्थ असा आहे की, जर पाच जिल्ह्यांचा विकास होऊ शकतो, तर उरलेल्या तीन मागास जिल्ह्यांनाही या पाच जिल्ह्यांपर्यत पोचवलं जाऊ शकतं. जर त्याचा राज्याच्या काही परिमाणांवर पाच जिल्हे प्रगतीपथावर असतील, तर याचा अर्थ, त्या राज्यात प्रगतीची क्षमता आहे, सिद्धता आहे, मात्र काही जिल्हे मागे राहिले आहेत. मग आपण याविषयी काही निर्णय घेऊ शकतो का?
आपल्या देशाचा, भारतीयांचा स्वभाव कसा असतो? एक उदाहरण देतो, आपण शाळेत असतो, तेव्हा आपण जर भूगोलात कच्चे असू, तर आपण परीक्षेच्या वेळी विचार करतो, की गणितात खूप मेहनत करून उत्तम मार्क मिळवेन, मग भूगोलात कमी पडले तरी सरासरी टक्केवारी तर चांगली निघेल, इकडची कमतरता तिकडे भरून निघेल, मात्र फर्स्ट क्लास तर मिळेल. आपण सगळे असाच विचार करतो, कारण लहानपणापासून आपल्याला तशीच शिकवण दिली गेली आहे. राज्यांना जेव्हा काही उद्दिष्ट गाठायचं असतं, किंवा केंद्र सरकारतर्फे जेव्हा काही उद्दिष्ट दिलं जातं तेव्हा राज्य सरकार काय करतात? जे सहज परिणाम देणारे लोक असतील, त्यांच्यावर लक्ष केंद्रित करतात, तिथेच सगळी शक्ती लावतात. आणि त्याचा परिणाम असा होतो की, जे चांगला निकाल देतात, त्यांच्यावरच भर दिला जातो, आणि मग ते अधिकाधिक उत्तम परिणाम देत राहतात, मग आकड्यांच्या आधारावर पाहिलं तर राज्यांचा प्रगतीचा आलेख उंचच होताना दिसतो. जसा परीक्षेचा निकाल! सगळ्यांना वाटतं काय मस्त निकाल लागला आहे. आपण जे उद्दिष्ट ठरवलं होतं, ते पूर्ण झालं. मात्र या सगळ्या प्रगतीत जे मागे राहिलेत ते मागेच राहतात! विकासाच्या प्रवासात आणखी मागे पडतात. आणि म्हणूनच, आपल्याला आपल्या या विकासाच्या मॉडेलचा पुन्हा एकदा बारकाईने आभ्यास करावा लागेल. जर आपण राज्यांच्या दृष्टीने पाहिलं तर हा विकास चांगला वाटतो. सर्व राज्यांमध्ये आता विकासासाठी स्पर्धात्मक वातावरण तयार झाले आहे. हे वातावरण नक्कीच चांगले आहे. आपल्या देशाच्या संघराज्य व्यवस्थेचे हे उत्तम उदाहरण आहे. या उदाहरणात खासदार एका आमदारासोबत एकत्र बसून आपल्या प्रदेशातल्या समस्यांची, राज्यांची आणि आणि देशाची चिंता करतात, चर्चा करतात. हे स्वतःच संघराज्या व्यवस्थेचे एक आदर्श उदाहरण आहे, यामुळे संघराज्य व्यवस्थेला नवे आयाम मिळाले आहेत.
या सहकारी संघराज्य व्यवस्थेत राज्यांमध्ये तुलना होऊ लागली आहे. एखादे राज्य या स्पर्धेत मागे राहिले तर त्यावर टीकाही होते. त्यानाही या स्पर्धेत पुढे जावसं वाटतं. देशात सध्या विकासाचे वारे वाहू लागले आहेत, अशावेळी आपण जर या स्पर्धेत मागे राहिलो तर, तर देशाच्या वाढत्या अपेक्षा पूर्ण करु शकणार नाही. जर देशवासियांच्या अपेक्षा पूर्ण करायच्या असतील तर सध्या आपण विकासाच्या ज्या परिमाणांच्या आधारावर, या निकषांवर पहिले तर आपल्याला हवे ते परिणाम दिसणार नाहीत.
स्वच्छता अभियानाचा एक अनुभव मला सांगावासा वाटतो. जेव्हा स्वच्छतेसाठी क्रमवारी नामांकनाची स्पर्धा सुरु झाली, शहरांमध्ये, गावांमध्ये स्पर्धा सुरु झाली. या स्पर्धेत एखादे शहर मागे राहिले तर गावातले लोकच विचारायला लागलेत, की काय कारण आहे, आपण या स्पर्धेत मागे पडलो? त्यातून एक जनचळवळ उभी राहिली. एक सकारात्मक स्पर्धा सुरु झाली.
जेव्हा मी या विषयाचा बारकाईने अभ्यास केला, तेव्हा माझ्या मनात प्रश्न उभे राहिलेत, देशात सगळीकडे प्रगतीचे वारे वाहत आहेत, मात्र तरीही देश पुढे का जात नाही? काही जिल्ह्यांची स्थिती का बदलत नाही. मग आम्ही असा विचार केला की काही मागास जिल्ह्यांची वेगळी यादी बनवावी, काही निकष तयार करावेत, आणि जी अधिकृत प्रकाशाने आहेत त्यांचीच आकडेवारी ग्राह्य धरावी. त्याचा आकड्यांचा आधार घ्यावा. काही आकडे २०११ च्या निकषांवर आहेत. त्यानंतरचे सर्वेक्षणाचे आकडे नाही. मात्र जे उपलब्ध आहेत, त्यांच्या आधारावर सत्यता तपासावी. अत्यंत छोट्या छोट्या ४८ निकषांवर या जिल्ह्यांची प्रागति तपासण्याचा आम्ही निर्णय घेतला. या निकषांवरकोणते जिल्हे मागे राहिले आहेत याचा तपास केला. मग हे तपासताना असं लक्षात आलं की जे जिल्हे पाच दहा निकषांवर मागे आहेत ते साधरणपणे सर्वच निकषांवर मागे आहेत.
काय होतं- राज्यातले १० जिल्हे मेहनत करून पुढे जात आहेत, मात्र पाच जिल्हे मागे राहिले असतील, तर या पुढे गेलेल्या जिल्ह्यांना मागे खेचण्याचं काम हे मागास जिल्हे करतात. प्रगती करणाऱ्या सगळ्या जिल्ह्यांना मागे खेचण्याची ही वृत्ती आहे. खरं तर सगळ्या जिल्ह्यांनी एकत्र येऊन एकमेकांचा हात धरून प्रगती करायला हवी हे व्यावहारिकदृष्ट्या आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच आम्ही या विशिष्ट निकषांवर मागे राहिलेल्या जिल्ह्यांची यादी बनवली आणि जे जिल्हे ज्या क्षेत्रात मागे राहिले आहेत, त्या क्षेत्रांवर भर देऊन काम करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानुसार कागदपत्रे तयार केलीत. जवळपास एक वर्ष यासाठी अभ्यास केला. वेगवगेळ्या स्तरावर चर्चा झाली, मिटिंग झाल्या. मागासलेपणाची कारणे शोधली गेली. मग त्या ११५ जिल्ह्यांमधले अधिकारी, जिल्हाधिकारी, न्यायदंडाधिकारी, सगळ्यांना एकत्र बोलावलं, त्यांची दोन दिवसांची कार्यशाळा घेतली. त्यांचा जिल्हा मागे राहण्याची कारणे काय याचा शोध घेतला.
आता राजकारणाचा भाग- आपल्या सगळ्या भारतीयांचा स्वभाव सारखाच आहे. आपण सगळे एकाच पध्दतीने विचार करतो. आपण म्हणतो ठीक आहे, काय बजेट आहे? निधी कुठे आहे? पण जर आपण लक्ष देऊन पहिले तर आपल्याला जाणवेल की त्याच मर्यादित स्त्रोतांच्या भरवशावर जर एक जिल्हा प्रगती करु शकला तर मग तेच स्त्रोत असतांना इतर जिल्हे मागे कसे राहिलेत? म्हणजे, स्त्रोतांचा अभाव ही समस्या नाही. कदाचित प्रशासन, नेतृत्व, समन्वयाचा अभाव, योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी न होणे, या समस्या आहेत. मग या गोष्टी कशा बदलणार? मग आम्ही त्या सर्व जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यासोबत बैठक घेतली, चर्चा केली. त्यावेळी केंद्र सरकारमधले वरिष्ठ अधिकारी देखील उपस्थित होते.
एक गोष्ट माझ्या लक्षात आली आहे, मी कोणावर टीका करण्यासाठी मी सांगत नाही, मात्र आज या सभागृहात असे लोक बसले आहेत की त्यांच्यासमोर मी जर मोकळेपणाने बोललो तर काही वाईट होणार नाही. मी जेव्हा या ११५ जिल्ह्यांच्या जिल्हाधिकाऱ्यांना भेटलो, तेव्हा मला खूप आश्चर्य वाटलं. साधारणपणे जिल्हाधिकारी पदावरचे अधिकारी युवा सनदी अधिकारी असतात. साधारणपणे, २७ ते ३० या वयोगटातले, मात्र, या सर्व जिल्ह्यातले अधिकारी ४० ते ४५ या वयोगटातले होते.
आता मला सांगा, की ४० ते ४५ या वयोगटातील अधिकारी असेल, तर त्याच्या चिंता आणि प्राधान्यक्रम काय असतील? मुले मोठी झाली त्यांच्या शिक्षणाची चिंता, मोठ्या शहरात बदली व्हावी ही अपेक्षा, ह्याच चिंता त्यांच्या मनात असतात. दुसरी गोष्ट म्हणजे, हे अधिकारी स्टेट कैडरचे असतात. म्हणजे आपली विचार करण्याची पद्धतच अशी बनली आहे. मागास जिल्ह्यांमध्ये दुय्यम दर्जाचे अधिकारी पाठवा, काम चालून जाईल. तिथूनच समस्यांची सुरुवात होते. जर आपण सगळ्यांनी मिळून ठरवलं, की या ११५ मागास जिल्ह्यांमध्ये आगामी पाच वर्षे ताज्या दमाच्या युवा अधिकाऱ्याची नेमणूक करु, असे अधिकारी, ज्यांच्यात उर्जा आहे, काम करण्याचा उत्साह आहे, निश्चय आहे, तर बघा, गोष्टी सुधारतील की नाही?
जर आपण सगळ्यांनी मिळून ठरवलं की पुढची पाच वर्षे, ११५ जिल्ह्यात नव्या दमाचे, ज्यांना काम करण्याची मनापसून इच्छा आहे, असे तरुण अधिकारी नियुक्त केले तर, तुम्ही बघा, बदल घडायला सुरवात होईल.
मी मुख्यमंत्र्यांना सांगतो आहे, की तुम्ही अशा अधिकाऱ्यांना विश्वासात घ्या. त्यांना सांगा की हे तुमच्यासाठी आव्हान आहे. अशा बदल्या झाल्या की अधिकारीवर्गात दबक्या आवाजात चर्चा सुरु होतात. गेलास तू. काय करणार, काही राजकीय मदत नाही? काय झालं, तुला इथे का टाकलं? असे विचार सुरु होतात.
कधी कधी आम्हाला स्रोतांची गरज पडते. आता कुणी मला सांगा, की एका जिल्ह्यात लसीकरणाचे काम उत्तम रीतीने होत आहे, पण शेजारच्या जिल्ह्यात होत नाही. काय कमतरता आहे? काही कमतरता आहे, हे मला मान्य नाही. पण जे प्रोत्साहन हवे, जे अचूक नियोजन असायला हवे, लोकांचा सहभाग असायला हवा ते पाहिजे तितकं मिळत नाही. की लस उपलब्ध नाही? लस नाही तर आजारांना मोकळं रान मिळालं. मोकळं रान मिळालं की आजार होणार. ते एका मागे एक वाढत जात आहेत.
शाळाबाह्य मुलं – शाळा आहे? आहे. शिक्षक आहेत? आहेत. इमारत आहे? आहे. सर्व काही आहे? आहे. शाळेकडे निधी आहे? आहे. पण इथे शाळाबाह्य मुले कमी आहेत. तिकडे शेजारी, वेगळा दृष्टीकोन. सांगण्याचं तात्पर्य हे की स्रोतांच्या अभावामुळे काही अडलेलं नाही.
दुसरं आपण बघितलं असेल, जिथे अधिकाऱ्यांनी आणि स्थानिक नेत्यांनी ध्येयाने प्रेरित होऊन नेतृत्व दिलं, लोकांना एकत्र आणलं, तुम्ही बघा, बघता बघता त्याचे परिणाम दिसून आले आहेत.
लोकसहभाग आणि सगळे एकाच दिशेने – आमच्या ग्रामपंचायतीचे सरपंच असोत, ग्रामपंचायतीचे सदस्य असोत, नगरपालिकेचे सदस्य असोत, नगरपालिका अध्यक्ष असोत, जिल्हा पंचायत समिती असो, तहसील असो, हे सगळे, जे समाज जीवनात आहेत आणि ज्यांना जनतेचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी मिळाली आहे, एक आमदार म्हणून, एक खासदार म्हणून काम करताना, लोकांच्या उंचावलेल्या अशा आकांक्षा पूर्ण करण्याची संधी मिळालेली आहे. जर आपण ठरवलं के सगळे मिळून एका ध्येयाने अमुक चार कामे करून दाखवू, अमुक दहा कामे करून दाखवू, आपण सर्व शक्तीने काम करू, लोकांना सहभागी करून घेऊ, तुम्ही बघा, परिस्थिती बदलायला लागेल.
कधी कधी तपशिलात गेल्याने कसे बदल घडतात-एखादी व्यक्ती, सुदृढ आणि निरोगी असते, धावपळ करत असते, उत्साहात कामं करत असते, आहार व्यवस्थित असतो, कौटुंबिक आयुष्य सुखाचे असते, पण हळू हळू वजन कमी होत असते. पण सुरवातीला त्याकडे दुर्लक्ष केले जाते. डायटिंग करतो आहे, असं सांगून वेळ मारून नेली जाते. आधीपेक्षा जरा तंदुरुस्त वाटतो आहे. तरीपण वजन कमी होत आहे. मग तो विचार करतो, की काय होतं आहे? नंतर अशक्तपणा येऊ लागतो. तरीपण आयुष्य पूर्वीसारखंच जगतो. पण एखादा अनुभवी डॉक्टर एकदा तपासणी करण्याचा सल्ला देतो. आणि जेंव्हा तपासणी होते, तेंव्हा समजतं की मधुमेह आहे. आणि, मग त्यावर उपचार सुरु होतात. औषधं सुरु होतात. डायबेटीस बरा तर होत नाही, पण नियंत्रणात येतो आणि बाकी तब्येत चांगली होऊ लागली.
मला असे वाटते की आपल्या जिल्ह्यांची स्थिती देखील अशीच आहे. आपल्या जिल्ह्यांचा विकास खुंटवणारी गोष्ट एकदा का लक्षात आली आणि त्या गोष्टीवर आपण काम करायला सुरुवात केल्यानंतर,त्यात परिवर्तन करायचे प्रयत्न केले पाहिजेत, या सगळया उपाययोजनांनातर तुमच्या लक्षात येईल कुठलाच जिल्हा मागासलेला राहणार नाही.
कल्पना करा 115 जिल्हे, त्यातले 30-35 जिल्हे हे नक्षलग्रस्त आहेत. या जिल्ह्यांकडे विशेष लक्ष देऊन त्यांच्या समस्या सोडवण्याच्या सूचना मी गृहमंत्रालयाला दिल्या आहेत, परंतु उर्वरित 80-90 जिल्हे असे आहेत ज्यांच्या समस्या आपण अगदी सुलभतेने सोडवू शकतो. जिल्ह्यांसंबंधीची योजना देखील कशी असावी? तुम्ही पाहिले असेल एखाद्या जिल्ह्यातील एखादा तालुक्यात लसीकरणाचा कार्यक्रम उत्तमरित्या राबवला जात असेल, तर एखाद्या जिल्ह्यात शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या प्रमाणात घट झाली आहे. कुठेतरी त्यात बळकटी असेल. त्या भागात जे मागासलेले विभाग आहेत, हळूहळू त्या गावांकडे लक्ष द्यायला सुरवात करायची. अरे….ह्या गावात ह्या तीन गोष्टी खूप चांगल्या आहेत परंतु ह्या दोन गोष्टींमध्ये थोडी समस्या आहे त्या समस्या सोडवण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे.
एकदाच, आणि हे करायला खूप परिश्रम घ्यावे लागणार नाहीत. 115 जिल्ह्यांमधील उणीवा….आणि जेव्हा नीती आयोगाचे अधिकारी तुमच्यासमोर यासंदर्भातील सादरीकरण करतील, आताच 2 दिवसांपूर्वी सर्व मंत्रालयातील मंत्र्यांसोबत मी हे सादरीकरण पहिले. मी मागील २० वर्षांपासून सरकारी सादरीकरण पाहत आहे, मात्र नीती आयोगाने केलेले सादरीकरण इतके अचूक, स्पष्ट आणि एखाद्या सामान्य व्यक्तीला देखील हे समजेल की, ह्या समस्येचे हे निराकरण आहे. अमिताभ कांत यांनी आताच नीती आयोगाचे हे इतके उत्तम सादरीकरण दिले. मी अतिशय प्रभावित झालो आहे आणि ते आता तुमच्या समोर देखील सादरीकरण प्रस्तुत करणार आहेत.
त्यामध्ये एक विषय आहे…..तुमच्या राज्याची जी सर्वसाधारण परिस्थिती आहे त्यामध्ये तुमचा जिल्हा हा इतका मागे आहे, तुमच्या राज्यातील जो सर्वोत्तम कामगिरी करणारा जिल्हा आहे त्याच्या तुलनेत इतका मागे आहे. राष्ट्रीय सरासरीपेक्षा इतका मागे आहे आणि राष्ट्रीय स्तरावरील सर्वोत्तम कामगिरी करणाऱ्या जिल्ह्यापेक्षा इतका मागे आहे. या चार मापदंडाच्या आधारे वेळोवेळी त्याचे मूल्यमापन केले जाते. तेव्हा तुम्हाला ही असे वाटेल की, जर देशातील 200 जिल्ह्यांचा विकास होऊ शकतो तर माझ्या जिल्ह्याचा विकास देखील होऊ शकतो. माझ्या देशातील हजार तालुक्यांचा विकास होऊ शकतो तर माझ्या तालुक्याचा विकास देखील होऊ शकतो. आणि इथे सर्व राजकीय पक्षाच्या व्यक्ती उपस्थित आहेत तुम्ही सगळ्यांनी हे लक्षात ठेवा. एक काळ असा होता की देशातील संपूर्ण राजकारणात, चळवळीचे राजकारण, वक्तव्याचे राजकारण, विरोधाभासाचे राजकारण चालायचे. आज, काळ बदलला आहे, तुम्ही सत्तेत आहात की विरोधी पक्षात, तुम्ही जनतेची काम करता की नाही ही गोष्ट जनतेसाठी जास्त महत्वाची आहे.
तुम्ही किती लढाया लढले आहात, किती मोर्चे काढले आहेत, किती वेळा तुरुंगात गेलात, तुमच्या राजकीय कारकिर्दीत ह्या सर्व गोष्टी 20 वर्षांपूर्वी महत्वाच्या असतील. आज परिस्थिती बदलली आहे. आज त्यांना असे वाटते आणि तुम्ही पहिले देखील असेल, राजकीय पक्षाचे जे प्रतिनिधी वारंवार निवडून येतात, त्यांचे जर का तुम्ही विश्लेषण केले तर तुमच्या लक्षात येईल की, त्यांनी किती वेळा संघर्ष केला आहे म्हणून ते निवडून येत नाहीत तर त्यांच्या आयुष्यात नक्कीच एखाद दोन अशा चांगल्या गोष्टी आहेत ज्याचा राजकारणाशी काडीमात्र संबंध नाही. त्यांनी कुठलाही संघर्ष केलेला नसतो परंतु ते जनतेच्या सुख दु:खात सहभागी होतात. हे त्यांचे कार्य लोकांपर्यंत पोहोचते. ते नेहमी लोकांना काहीतरी मदत करत असतात, मग ते एखद्याला रुग्णालयात घेऊन जायचे असो किंवा अजून काहीतरी या सर्वांचा लाभ त्याला त्याची राजकीय प्रतिमा सुधारायला होते.
आपल्याला देखील असे प्रयत्न करायला हवे, कट्टर राजकारण तुम्ही सोडून द्या असे मी म्हणत नाही- पण आता आपल्या सामाजिक रचनेत जे बदल घडत आहेत त्यामुळे तुम्ही सर्वजण यापासून दूर होत आहात. समाजामध्ये जी जनजागृती झाली आहे तेच तुम्हाला यापासून परावृत्त करत आहे. माझ्या सुखदु:खात कोणकोण माझ्या सोबत आहे? माझ्या जीवनात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी कोण माझ्या सोबत आहे? या सर्व गोष्टी आता नागरिकांसाठी खूप महत्वाच्या आहेत. आता प्रत्येकाने आपल्या विभागातील कार्य निश्चित केले पाहिजेत….माझ्या विभागात 100% मुलींच्या शिक्षणासाठी काम करेन. मी माझ्या उपक्रमाने एक गोष्ट बदलण्याचा प्रयत्न करेन, म्हणजे यामुळे आपल्या व्यवस्थेत परिवर्तन घडायला सुरवात होईल.
कोणी म्हणेल की, इंद्रधनुष्य योजना आहे, आज, लसीकरण आहे, मी स्वतः जातीने उपस्थित राहणार, जागोजागी माझे स्वयंसेवक ठेवेन, समाजातील सर्व लोकांना एकत्र करेन. इंद्रधनुष्य योजनेअंतर्गत लसीकरणाचे इतके काम मी करेन. पूर्वी आपल्याकडे लसीकरणाचे काम 30 टक्के, 40 टक्के, 50 टक्के व्हायचे; सरकार खर्च करत नव्हती असे काही नव्हते- सरकार खर्च करायची. अर्थसंकल्पात त्यासाठी निधी असायचा. गुलाम नबी आझाद जेव्हा आरोग्यमंत्री होते तेव्हा देखील हे सर्व व्हायचे. परंतु ह्या सर्व कामांमध्ये जनसहभागाच्या उणिवेमुळे ही कामे पूर्णत्वास जात नव्हती.
इंद्रधनुष्य योजनेअंतर्गत एका विशेष प्रयत्नाचा शुभारंभ करण्यात आला, आता जवळजवळ 70 ते 75 टक्के लसीकरण होते. आपण 90 टक्क्यांपर्यंत पोहोचू शकतो का? एकदा का आपण 90 टक्क्यांचे उद्दिष्ट गाठले की 100 टक्के उद्दिष्ट गाठणे फार कठीण नाही. गरोदर स्त्रियांचे आणि मुलांचे लसीकरण केले तर पोलिओ पासून आपल्याला नक्कीच मुक्ती मिळेल आणि गंभीर आजार आपोआपच आपल्या सर्वांपासून लांब राहतील.
व्यवस्था अस्तित्वात आहे, योजना तयार आहे आणि प्रत्येकवेळी नवीन अर्थसंकल्पाची आवश्यकता नाही. जो निधी उपलब्ध आहे, जी साधनसामुग्री आहे, जे मनुष्यबळ आहे त्याचीच अंमलबजावणी जर योग्य पद्धतीने केली तर चांगले परिणाम दिसून येतील. याच भूमिकेतून प्रेरणा घेऊन मी मागासलेला शब्दप्रयोग करण्यास मनाई केली, नाहीतर तिथूनच माणसाचे मन कलुषित व्हायला सुरवात होते.
तुम्हाला हे नक्कीच माहित असेल की, आपल्याकडे पूर्वी रेल्वेमध्ये तीन श्रेणी होत्या. प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी आणि तृतीय श्रेणी. नंतर 20-25 वर्षांपूर्वी सरकारने पहिल्यांदा तृतीय श्रेणी रद्द केली. रेल्वेच्या डब्ब्यात काही बदल केले नाहीत परंतु मानसिकदृष्ट्या यामध्ये खूप मोठा बदल घडून आला. याआधी तृतीय श्रेणीच्या लोकांकडे खूप हीन भावनेने बघितले जायचे. अरे हा तृतीय श्रेणीने प्रवास करतो. आता यामध्ये बदल घडून आला आहे. डब्बा तोच आहे, बसण्याची जागा तीच आहे आणि म्हणूनच जर आपण मागासलेला हा शब्दप्रयोग केला तर एक वेगळी भावना निर्माण होते. मी तर त्या मागासलेल्या जिल्ह्याचा आमदार आहे. अरे तू पण मागासवर्गीय आहेस? इथूनच सगळ्याला सुरवात होते. आपल्याला देशात मागासलेपणाची स्पर्धा करायची नाही, तर आपल्याला देशात विकासाची स्पर्धा करायची आहे. आणि आपल्या या विभागाचा, क्षेत्राचा विकास हे सामाजिक न्यायाचे काम आहे. जर जिल्ह्याचा विकास झाला तर आपोआपच तिथल्या लोकांना सामाजिक न्याय मिळेल.
जर आपल्या प्रदेशातील सर्व मुलांना शिक्षण मिळाले तर आपण सामाजिक न्यायाच्या दिशेने अजून एक पाउल पुढे टाकू शकू. जर सर्व घरांमध्ये वीज असेल तर सामाजिक न्यायाचे अजून एक पाउल पुढे टाकले जाईल. या सभागृहात सामाजिक न्यायाची जी भावना आपल्या देशातील महापुरुषांनी आपल्या समोर ठेवली होती, त्याला एका नवीन स्वरुपात, साकार करायचे आहे. ज्यामध्ये संघर्ष खूप आहे- तुला मिळाले, मला मिळाले नाही, ही भावना कमी असून, सर्वांसाठी करायचे आहे- ही भावना सोबत घेऊन मार्गक्रमण केले तर किती मोठा सकारात्मक परिणाम आपल्याला पाहायला मिळेल.
आणि मला विश्वास आहे, सर्व राजकीय पक्षांचे नेते येथे आहेत. त्या भागातील आमदार व खासदार आहेत. एकदा जर का तुम्ही निश्चय केला. आता माझ्याच विभागाविषयी मी तुम्हाला सांगतो. माझ्या अविकसित जिल्ह्यांचे जे अधिकारी मला आधी भेटले होते, दोन महिन्यांपूर्वी ज्यांचा अभ्यासवर्ग घेतला होता, त्यांना मी बोलावतो आणि त्यांच्याकडून माहिती घेतो. परवा मी झुंझनूला गेलो होतो, तेव्हा मी राजस्थानमधील पाच अविकसित जिल्ह्यांच्या अधिकाऱ्यांना बोलावून घेतले आणि हरयाणाच्या एका अविकसित जिल्ह्याच्या अधिकाऱ्याला देखील बोलावले होते. मी त्या सर्वांची अर्धा तास बैठक केली आणि त्यांना त्यांच्या जिल्ह्यातील प्रगतीविषयी माहिती विचारली. माझ्या असे लक्षात आले की, जर आपण देखील त्यांना मदत केली, आपण त्यांच्याकडे सतत जर विकास कामांचा आराखडा मागितला तर त्यांची दमछाक होईल. का नाही झाले? माझ्या विभागात का नाही झाले? एखादी व्यक्ती मदत करत नाही, तो त्याचा राजकीय स्वभाव आहे. परंतु तुम्ही काळजी करु नका, मी आहे. लोक मदत करत नाहीत, मी येतो तुमच्या सोबत, त्याचे मनोबल वाढेल. आपण सरकारी लोकांनी त्यांचे मनोबल उंचावले पाहिजे.
लोकांचा सहभाग वाढला पाहिजे. विशिष्ट विभागातील स्थिती बदलण्यासाठी त्या विभागातील सर्व स्वयंसेवी संस्थाना एकत्र करूया, जेवढा युवा वर्ग आहे त्यांना एकत्र करूया. आपल्याकडे साधनसामुग्री आहे तरी देखील अपेक्षित परिणाम आपल्याला मिळत नाहीत. आपल्याला मधली दरी भरून काढायची आहे आणि आपण हे नक्कीच करु शकतो. शासनव्यवस्था देखील स्वतःहून कार्यरत होईल कारण जेव्हा अपेक्षित परिणाम समोर यायला लागतात तेव्हा त्यांचेदेखील मनोबल वाढते. तुम्हाला आश्चर्य वाटेल की सुमारे 115 जिल्ह्यांमधील काही जिल्हे असे आहेत ज्यांचे नाव ऐकल्यावर तुम्हाला खूप राग येईल, हे सुद्धा मागासलेले आहेत? इथे तर एवढा मोठा औद्योगिक विकास झाला आहे आणि हे नाव मागासलेल्या जिल्ह्यांमध्ये आहे? कारण काय आहे? औद्योगिक विकासामुळे किंवा इतर कोणत्याही गोष्टीमुळे त्याला इतके महत्व प्राप्त झाले आहे? ह्याचे म्हणजे मधुमेहाच्या रुग्णासारखे आहे, साखरेच्या प्रमाणाकडे काटेकोर लक्ष बाकी सर्व गोष्टींकडे दुर्लक्ष. असेही काही जिल्हे आहेत ज्यांनी खूप नावलौकिक कमवला आहे, परंतु जेव्हा मापदंडाचा विषय येतो तेव्हा त्यांचेही स्थान डळमळीत होते. त्यांच्याकडे ती एक चांगली गोष्ट असते, मात्र बाकी सगळी गडबड!
काही गोष्टी लक्षात आल्या आहेत. काही लोकांना वाटत असेल कि अरे माझ्या जिल्ह्याचे नाव येत नाही. मला माहित आहे….2011 ची आकडेवारी उपलब्ध होती त्याआधारे ही यादी तयार करण्यात आली आहे. काही आकडेवारी नंतर मिळाली. राज्यांना देखील सांगण्यात आले आहे की, तुम्ही जे जिल्हे निवडले आहेत त्यामध्ये जर तुम्हाला बदल करायचे असतील तर तुम्ही करू शकता. 5-6 राज्यांनी आपल्या यादीत बदल केले आहेत. या सगळ्याला कोणताही राजकीय रंग न देता- त्याचे झाले, माझे नाही झाले ही भावना दूर करून आपण सर्वांनी एकत्र येवून काम केले पाहिजे. एक वर्ष- मी जास्त कालावधी मागत नाही. मित्रांनो केवळ एक वर्ष जर आपण सर्वांनी एकत्र येवून काम केले तर परिस्थिती बदलेल आणि मग तुमच्या राज्याचे मापदंड बदलतील, देशाचे चित्र बदलेल. तुमचा मानव विकास निर्देशांकही बदलेल, आज तुम्ही संपूर्ण जगात 130-131 व्या क्रमांकावर आहात.
आज जगात भारताविषयी जशा आशा अपेक्षा निर्माण झाल्या आहेत, त्यानुसार आपण मानव विकास निर्देशांकाच्या दृष्टीने त्यात सुधारणा केल्या आणि या 115 जिल्ह्यांचा विकास झाला तर आपसूकच देशाचा विकास होईल. यासाठी वेगळे काही करण्याची गरज नाही.
आणि आपण याप्रकारे विकास केला तर याचा लाभ योजनांच्या अंमलबजावणीमध्ये देखील होईल. कधी कधी कशी परिस्थिती असते- जसे मनरेगा- गरिबांना रोजगार मिळावा हे याचे मुलभूत उदिष्ट आहे; परंतु जिथे सर्वात अधिक गरिबी आहे तिथेच मनरेगाची ,कामे सर्वाधिक कमी आहेत आणि जिथे समृद्धी आहे तिथे मनरेगाची कामे जास्त होतात हे सत्य आहे. जिथे विकास आहे तिथल्या लोकांना काम का ? त्याचे कारण आहे तेथील सुप्रशासन. जिथे गरिबी आहे रोजगारची अधिक गरज देखील आहे, मनरेगाचा निधी देखील आहे, परंतु तिथे सुप्रशासन नसल्याने तो पैसा गरीबांपर्यंत पोहोचत नाही.
प्रत्यक्षात देशातल्या चांगल्या आणि समृद्ध राज्यांमध्ये मनरेगाचा किमान निधी खर्च झाला पाहिजे आणि जिथे गरिबी आहे, त्या राज्यांमध्ये सर्वाधिक निधी खर्च झाला पाहिजे. साधनसामुग्री ही समस्या नाही, सुप्रशासानाची उणीव ही समस्या आहे, समन्वयाचा अभाव ही समस्या आहे. या सर्व गोष्टींकडे जर लक्ष केंद्रित केले तर आपण खूप मोठे बदल घडवून आणू शकतो.
मी पुन्हा एकदा सुमित्राजींचे मनपूर्वक आभार मानतो. जिथे आपल्या संविधान सभेचे आयोजन झाले होते, जिथे आपल्या देशातील महापुरुषांनी चिंतन केले होते, देशासाठी जी स्वप्ने बघितली होती, त्याच सभागृहात बसून एका चांगल्या सभेच्या माध्यमातून, दोन दिवसांच्या चर्चेतून या 115 जिल्ह्यांचे भाग्य बदलण्याचे काम त्यांनी केले आहे. तुम्हा सर्वांना खूप खूप शुभेच्छा. मला येथे आमंत्रित केल्या बद्दल मी पुन्हा एकदा तुम्हा सर्वांचे मनापासून आभार मानतो.
धन्यवाद.
These initiatives will improve travel convenience, reduce logistic cost, decrease oil imports and contribute to lower CO2 emissions, supporting sustainable and efficient rail operations
