PM Modi launches India Post Payments Bank
IPPB would usher in economic transformation by bringing banks to the doorsteps of the villagers and the poor: PM Modi
Through IPPB, banking services will reach every nook and corner of the country: PM Modi
Previous UPA government responsible for the NPA mess: PM Modi
The Naamdaars (Congress) had put the country's economic stability on a landmine, says PM Modi
We have initiated swift action taken against the biggest defaulters: PM Modi

व्यासपीठावर विराजमान मंत्रिमंडळातले माझे सहकारी मनोज सिन्हा, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेचे सीईओ, सचिव पोस्ट आयपीपीबीचे सर्व सहकारी, इथे उपस्थित मान्यवर. या क्षणी तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून देशभरातल्या तीन हजारांहून अधिक केंद्रांवरून सहभागी झालेले हजारो कर्मचारी आणि मनोजजींनी दिलेल्या माहितीनुसार तिथे उपस्थित सुमारे 20 लाख नागरिक. तिथे काही राज्यपाल, मुख्यमंत्री, राज्यांचे मंत्री, आमदार, खासदार हेदेखील उपस्थित आहेत. या सर्वांचे मी या समारंभात स्वागत करतो आणि त्यांचे अभिनंदन करतो.

आमचे मंत्री मनोज सिन्हा आयआयटीमध्ये शिकलेले आहेत आणि आयआयटीत शिकलेले असल्यामुळे प्रत्येक गोष्ट तंत्रज्ञानाशी जोडण्याचा त्यांचा स्वभाव आहे. त्यामुळे हा कार्यक्रमही तंत्रज्ञानाने परिपूर्ण आहे आणि हा उपक्रमही तंत्रज्ञानाबद्दलचा आहे. मनोजजीनी व्यक्तिगत रस घेऊन हे काम पुढे नेले आहे. तंत्रज्ञानाची पार्श्वभूमी असल्यामुळे त्यांच्याकडून उत्तम माहिती मिळाली, त्याचे फळ म्हणून देशाला आज मोठी भेट मिळत आहे. आज 1 सप्टेंबर, देशाच्या इतिहासात नवी , अभूतपूर्व व्यवस्था सुरू केल्याबद्दल नेहमी लक्षात राहील.

देशातल्या प्रत्येक गरीबापर्यंत, देशातल्या कानाकोपऱ्यात राहणाऱ्या सामान्य नागरिकांपर्यंत, दुर्गम, डोंगराळ भागात राहणाऱ्या लोकांपर्यंत, घनदाट जंगलात राहणाऱ्या आमच्या आदिवासींपर्यंत, दूर एखाद्या बेटावर राहणाऱ्या समूहापर्यंत , प्रत्येक भारतीयाच्या दरवाज्यापर्यंत बँक आणि बँकिंग सुविधा पोहोचवण्याचा आमचा जो संकल्प आहे, त्यासाठीच्या मार्गाचा प्रारंभ आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या माध्यमातून होत आहे. या नव्या उपक्रमाबाबत मी सर्व देशवासीयांचे अभिनंदन करतो.

बंधू-भगिनींनो, इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँक देशाच्या अर्थव्यवस्थेत, सामाजिक व्यवस्थेत मोठे परिवर्तन घडवणार आहे. आमच्या सरकारने आधी जनधनाच्या माध्यमातून करोडो गरीब कुटुंबांना प्रथमच बँकेपर्यंत पोहोचवले आणि आज या उपक्रमाच्या माध्यमातून आम्ही बँक, गाव आणि गरिबांच्या दरवाजापर्यंत पोहोचवण्याचे काम सुरू करत आहोत. तुमची बँक तुमच्या दारापर्यंत हे फक्त घोषवाक्य नाही , तर आमची वचनबद्धता आहे, आमचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न साकार करण्यासाठी सातत्याने एकापाठोपाठ एक पावले उचलण्यात येत आहेत. देशभरातल्या साडेसहाशे जिल्ह्यांमध्ये आज इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या शाखांचा प्रारंभ होत आहे आणि आमची पत्रे आणणारा पोस्टमन आज चालतीफिरती बँक बनला आहे.

इथे येत असताना मी एक प्रदर्शन पाहिले. कशा प्रकारे काम होणार आहे? कशा प्रकारे यंत्रणा निर्माण केली जात आहे? याबाबत मला सविस्तर माहिती दिली गेली. कदाचित तुम्हीही स्क्रीनवर पाहिले असेल. जेव्हा मी ते पाहत होतो तेव्हा जे विशेषज्ञ मला ही सर्व योजना समजावत होते, ते ऐकून माझ्या मनात विश्वास, आत्मसंतोषाचे भाव जागे झाले. ज्यांची कर्तव्यनिष्ठा, प्रयत्न नक्कीच बदल घडवतील, असे सहकारी मला लाभले आहेत. मला आठवतंय एक काळ असा होता, जेव्हा पोस्टमनबद्दल बरेच बोलले जायचे. कधी सरकारांवरचा विश्वास डळमळीत झाला असेल पण पोस्टमनवरचा विश्वास कधी डळमळीत झाला नाही. काही दशकांपूर्वी पोस्टमन जेव्हा एका गावातून दुसऱ्या गावात जात असे तेव्हा त्याच्या हातात एक भाला असे,त्या भाल्यावर घुंगरू बांधलेले असे आणि तो जेव्हा चालायचा तेव्हा या घुंगरांचा आवाज येत असे. खूप कमी लोकांना हे माहीत असेल. ज्या लोकांनी ग्रामीण जीवन अनुभवले आहे त्यांना हे माहीत असेल. एका गावातून दुसऱ्या गावात जेव्हा पोस्टमन जात असे तेव्हा घुंगरांचा आवाज यायचा. तो परिसर कितीही घनदाट असो, कितीही दुर्गम असो, कितीही अडचणीचा असो, दरोडेखोरांचा असो, चोर- लुटारूंचा असो पण घुंगरांच्या आवाजाने पोस्टमन येत असल्याची वर्दी दिली की चोर-लुटारू वाट मोकळी करायचे. त्यांना त्रास नाही द्यायचे. पोस्टमन कुणाच्या तरी गरीब आईसाठी मनीऑर्डर घेऊन जात आहे, हे त्या चोर-लुटारूंनाही माहीत असे.

आता प्रत्येक घरात घड्याळ असते. मात्र पूर्वी गावात कुठे घड्याळ होते? एखादा टॉवर असेल तरच घड्याळ असे. मी ते जीवन अनुभवले आहे त्यामुळे मला माहीत आहे. तेव्हा वृद्ध घराबाहेर बसून पोस्टमनची वाट पाहायचे. ते विचारायचे, पोस्टमन आला का? वृद्ध व्यक्ती दिवसातून दोन- चार वेळा तरी विचारायची, पोस्टमन आला का?कोणाला वाटत असे यांचे पत्र येणार म्हणून विचारत असतील. पत्र तर यायचे नाही. बऱ्याचदा वृद्धांचे पोस्टमनबद्दलचे विचारणे पत्रासाठी नव्हे तर वेळेसाठी असायचे. पोस्टमन आला म्हणजे अमूक एक वेळ झाली. वक्तशीरपणा. पोस्टमनच्या येण्या न येण्यावर आपली समाजव्यवस्था अवलंबून होती. पोस्टमन प्रत्येक कुटुंबाशी भावनिकदृष्ट्या जोडला होता. त्यामुळे पोस्टमनबद्दल समाजात विशेष आपुलकी आणि आदर होता.

आजच्या काळात तंत्रज्ञानामुळे बरेच काही बदलले आहे. मात्र पत्राबाबत पोस्टमनसंदर्भात जी भावना, विश्वासार्हता पूर्वी होती तशीच आजही आहे. पोस्टमन आणि टपाल विभाग एक प्रकारे आपल्या जीवनाचा, आपल्या चित्रपटांचा, आपल्या साहित्याचा, आपल्या लोककथांचा अविभाज्य भाग आहे. आपण सर्वजण आता जी जाहिरात बघत होतो- ‘डाकिया डाक लाया’ हे गाणे अनेक दशकांपर्यंत लोकांना आपल्या जीवनाचा भाग वाटत असे. आता आजपासून ‘डाकिया डाक लाया’ बरोबरच ‘डाकिया बँक भी लाया है’।

काही वर्षांपूर्वी एकदा मी कॅनडाला गेलो होतो. तेव्हा तिथे एक चित्रपट पाहायला मिळाला. मला आजही आठवतंय. त्या चित्रपटाचे नाव होते, ‘एअरमेल’. अंगावर काटे आणणारा हा चित्रपट आहे. पोस्टाबाबत हा चित्रपट आहे. आपल्या जीवनात आपल्या माणसांच्या पत्रांचे जे महत्त्व आहे त्यावर आधारित या चित्रपटाची कहाणी आहे. चित्रपटात एक विमान होते. ते पत्र घेऊन जात होते. मात्र दुर्दैवाने ते विमान कोसळते. या अपघातानंतर, जे विमान कोसळले असते, त्यात जी पत्रं असतात, ती त्या त्या लोकांपर्यंत पोहोचवण्याची संपूर्ण कथा या चित्रपटात आहे. कशा प्रकारे या पत्रांचे जतन केले जाते. एखाद्या व्यक्तीचे जीवन वाचवण्यासाठी जसे प्रयत्न केले जातात तशाच प्रकारचे प्रयत्न या पत्रांचे जतन करण्यासाठी पोस्टमन करतात. आजही युट्युबवर हा चित्रपट असेल तर तुम्ही जरूर बघा. या पत्रांमध्ये किती जणांचे प्रेम होते, संदेश होते, चिंता होती, तक्रारी होत्या. पत्रांमधली आपुलकी हाच त्यांचा आत्मा असतो. आजही मला दररोज शेकड्यांनी पत्र येत असतात. मी आल्यापासून टपाल विभागाचे कामही वाढले आहे. विश्वास असेल तेव्हाच पत्र लिहिले जाते. माझा जो मन की बात कार्यक्रम असतो त्यासाठी महिन्याला हजारो पत्रे येतात. ही पत्र लोकांचा माझ्याशी थेट संवाद घडवतात. ही पत्र जेव्हा मी वाचतो तेव्हा असे वाटते लिहिणारा माझ्या समोरच आहे आणि माझ्याशी थेट बोलत आहे.

मित्रांनो, आमच्या सरकारचा दृष्टिकोन कालानुरूप आहे. भविष्यातील आवश्यकतेनुसार सद्य व्यवस्थेत आम्ही बदल केलेले आहेत. आम्ही पुरातनपंथी नाही, तर कालानुरूप बदलणारे आहोत. आम्ही तंत्रज्ञान स्वीकारणारे आहोत. देश, समाज आणि कालानुरूप गरजा यानुसार व्यवस्था विकसित करण्याच्या मताचे आहोत. वस्तू आणि सेवा कर , आधार , डिजिटल इंडिया अशा अनेक महत्वाकांक्षी प्रयत्नांमध्ये आता इंडिया पोस्ट पेमेंट बँक उपक्रमाचीही भर पडली आहे . आमचे सरकार जुन्या व्यवस्थांना हलाखीत सोडून देणारे नाही, तर ‘रिफॉर्म'(सुधारणा), ‘परफॉर्म'(कामगिरी) आणि ‘ट्रान्सफॉर्म'(परिवर्तन) करण्याचे काम करत आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून … आणि माध्यमेसुद्धा बदलली आहेत, ती भलेही बदलली असली तरी आमचा हेतू तोच आहे. आज आंतरदेशीय पत्राचे स्थान ई-मेलने घेतले आहे, पण या दोघांचा हेतू एकच आहे. विकसित तंत्रज्ञानाने टपाल विभागासमोर आव्हान ठेवले. लोकांना वाटले की आता पोस्टाचा काय उपयोग आहे का, हा विभाग राहील का, पोस्टमन राहील का, त्यांची नोकरी राहील का अशा चर्चेला उधाण आले होते. पण ज्या तंत्रज्ञानाने आव्हान दिले, त्याच तंत्रज्ञानाला आधार बनवून आव्हानाचे संधीत रूपांतर करण्यासाठी आम्ही एक पाऊल पुढे टाकत आहोत.

भारतीय टपाल खात्यांतर्गत, दीड लाखांहून अधिक टपाल कार्यालये आहेत. त्यापैकी सव्वा लाखांहून अधिक कार्यालये गावात आहे. तीन लाखापेक्षा अधिक पोस्टमन आणि ग्रामीण टपाल सेवक देशातल्या नागरिकांबरोबर जोडलेले आहेत. इतक्या मोठया आणि व्यापक समुदायाला आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या साहाय्याने जोडून २१ व्या शतकातील सेवेची सर्वात बळकट यंत्रणा बनवण्याचा विडा आमच्या सरकारने उचलला आहे. आज पोस्टमनच्या हातात स्मार्ट फोन आहे , बॅगेत डिजिटल उपकरण आहे.

 

मित्रांनो, एकता , समानता, समावेशकता आणि विश्वासाचे प्रतीक म्हणजे ही पोस्ट पेमेंट बँक. फक्त देशातील बँकिंग व्यवस्थाच नाही तर डिजिटल व्यवहार व्यवस्थेचा विस्तार करण्यासही ती सक्षम आहे. आयपीपीबीमध्ये बचत खात्याबरोबर छोट्यातील छोटा व्यापारी आपले चालू खाते उघडू शकतो. उत्तर प्रदेश आणि बिहारचा जो कामगार वर्ग, जो मुंबई किंवा बंगलोरमध्ये कार्यरत आहे, तो आपले पैसे आपल्या घरी सुरळीत पाठवू शकेल. दुसऱ्या बँक खात्यात पैसे ट्रान्सफर करण्याची सुविधा आहे. सरकारी मदतीचा पैसे, मनरेगाच्या मजुरीसाठी या खात्याचा वापर तो करू शकतो. वीज बिल, फोन बिल भरण्यासाठी त्याला इतरत्र कुठे जाण्याची गरज भासणार नाही. एवढेच नाही तर इतर बँका किंवा वित्तीय संस्थांच्या साहाय्याने आयपीपीबी कर्जदेखील देऊ शकणार आहे. सर्वात महत्वाचे म्हणजे या सेवा बँक काउंटर व्यतिरिक्त पोस्टमन घरी येऊन देणार आहे. बँकेबरोबर संवाद, डिजिटल व्यवहार यात ज्या अडचणी येत होत्या , त्याचे निराकरण पोस्टमन घरी येऊन करू शकेल. आपण किती पैसे जमा केले, किती व्याज मिळाले , खात्यातील आपला बॅलन्स अशा सर्व गोष्टी पोस्टमन घरी येऊन सांगू शकेल. ही फक्त एक बँक नाही तर गाव, गरीब आणि मध्यम वर्ग यांचा विश्वासू सहयोगी होणार आहे.

आता आपल्याला आपल्या खात्याचा क्रमांक लक्षात ठेवण्याची आवश्यकता नाही, कोणाला पासवर्ड सांगायची आवश्यकता नाही. ग्रामीण परिस्थिती लक्षात घेऊन या बँकेची सारी प्रक्रिया फारच सोपी बनवली आहे. या नव्या बँकेत काही मिनिटातच आपले खाते उघडले जाईल, आपले माननीय मंत्री म्हणत होते, जास्तीत जास्त एक मिनिटात. खातेधारकाला QR कार्ड दिले जाईल, जे मलासुद्धा दिले गेले आहे. कारण माझे सुद्धा खाते उघडले गेले आहे. बघा जो खात (पैसे) नाही त्याचेसुद्धा खाते असतेच की.

तुम्हाला खरे वाटणार नाही पण आमच्या जीवनात बँक खात्याशी कधी संबंध आलाच नाही, परंतु ज्या वेळी आम्ही शाळेत होतो तेव्हा देना बँकेची एक योजना होती, ते एक पिगी बँक द्यायचे आणि खाते उघडायचे. आम्हाला पण पिगी बँक दिली होती पण आमची रिकामीच राहायची. नंतर आम्ही गाव सोडून गेलो पण बँक खाते मात्र चालू होते आणि दरवर्षी बँकेला ते कॅरी फॉरवर्ड करावे लागे. खाते बंद करण्यासाठी बँक मला शोधत होती, पण माझा काहीच ठावठिकाणा नव्हता. साधारण ३२ वर्षांनी त्यांना कळले की मी कुठेतरी जवळ आलोय. तेव्हा बँकेचे कर्मचारी तेथे आले आणि म्हणाले की साहेब, स्वाक्षरी करा, आपले जुने खाते बंद करायचे आहे. असो. नंतर जेव्हा मी आमदार झालो तेव्हा पगारासाठी पहिले बँक खाते उघडले. पण त्या अगोदर बँकेशी तसा काही संबंध आला नव्हता आणि आज पोस्टानेसुद्धा माझे खाते उघडले आहे.

लक्षात घ्या, पोस्टमन फक्त पत्रे पोहोचवत नसत , तर जे निरक्षर होते त्यांना ती ते वाचूनसुद्धा दाखवत. मग ती वृद्ध माऊली म्हणायची की बाळा जरा मुलाला उत्तर लिहायचे आहे तेव्हा जरा उद्या एक पोस्टकार्ड आणशील का, मी काय लिहायचे ते सांगेन. तर अशाप्रकारे तो पोस्टमन न चुकता दुसऱ्या दिवशी पोस्टकार्ड घेऊन येई आणि ती माऊली सांगे ते तो लिही. पहा किती आत्मीयता होती, आणि आता हीच आत्मीयता परत पोस्टमन दाखवणार आहे. तंत्रज्ञानाच्या जोरावर. म्हणजे एक QR कार्ड, आपले बोटांचे ठसे आणि पोस्टमन, बँकिंग प्रणाली एकदम सोपी करणार आहे, प्रत्येक शंकेचे निरसन करणार आहे. पोस्टाचे जाळे सर्वत्र असल्याने आयपीपीबी शेतकऱ्यांसाठी सुविधेची ठरणार आहे. पंतप्रधान पीक विमा योजनेसारख्या योजनांना विशेष बळ मिळणार आहे . दाव्याची रक्कम वेळेवर मिळण्यास विशेष मदत होणार आहे. पोस्ट पेमेंट बँकेमुळे विविध योजनेअंतर्गत मिळणारी दाव्याची रक्कम घरबसल्या मिळणार आहेत. तसेच या बँकेमुळे सुकन्या समृद्धी योजनेअंतर्गत, मुलींच्या नावावर बचत करण्याच्या मोहिमेलाही गती मिळेल.

बंधू भगिनींनो, आमचे सरकार देशातील बँकांना गरीबाच्या दारात घेऊन आले आहे. नाहीतर चार पाच वर्षांपूर्वी अशी परिस्थिती होती की आणि अशी स्थिती निर्माण करण्यात आली होती की बँकेचा बराचसा पैसा फक्त काही मोजक्या लोकांसाठी राखून ठेवला जाई जो कुणा एका परिवाराच्या जवळचा आहे. आपण जरा विचार करा, स्वातंत्र्यानंतर ते साल २००८ पर्यंत या लोकांनी, म्हणजे वर्ष १९४७ पासून ते वर्ष २००८ पर्यंत, देशभरातले २० लाख लोक ऐकत आहेत, ऐकून धक्का बसेल, १९४७ पासून २००८ पर्यंत आपल्या देशातील सर्व बँकांनी मिळून जवळपास १८ लाख कोटी रुपयेच कर्ज दिले होते. इतक्या वर्षात १८ लाख कोटी. परंतु २००८ नंतर फक्त ६ वर्षात, म्हणजे ६० वर्षात काय झाले नि ६ वर्षात काय झाले? ६० वर्षात १८ लाख कोटी आणि ६ वर्षात हीच रक्कम ५२ लाख कोटी झाली. जा घेऊन. नंतर मोदी येईल , आकांडतांडव करेल, जा घेऊन. म्हणजे जितके कर्ज देशातील बँकांनी स्वातंत्र्यानंतर दिले त्याच्या जवळपास दुप्पट कर्ज मागच्या सरकारने ६ वर्षात दिले. तुम्ही पण खुश आम्ही पण.. आणि हे कर्ज मिळत कसे होते? आपल्या देशात हे तंत्रज्ञान तर आत्ता आले , परंतु त्यावेळी एक विशेष परंपरा सुरू होती , फोन बँकिंगची. आणि या फोन बँकिंगचा प्रसार इतका झाला होता की कोणी नामदाराने फोन केला कर्जासाठी की लगेच मंजुरी मिळाली म्हणून समजा. ज्या कोणी धनवान आणि व्यापाऱ्याला कर्ज पाहिजे असेल तो या नामदार मंडळींमार्फत बँकेला फोन करायचा. बँकसुद्धा या महाभागांना अब्जावधी रुपये कर्ज मंजूर करत होत्या. बँकेच्या सर्व नियम आणि अटींपेक्षा त्या नामदारांचा फोन मोठा असे. काँग्रेस आणि त्यांच्या नामदारांच्या फोन बँकिंगने देशाचे फार मोठे नुकसान केले आहे. आता प्रश्न असा आहे की अशा फोन बँकिंगला बँकांनी हरकत का बरे घेतली नाही. मित्रांनो, आपल्याला हे माहीतच असेल की त्यावेळी बँकांमध्ये नामदार मंडळींच्या कृपाशिर्वादानेच बहुतांश नियुक्ती होत असे. त्यांच्या प्रभावामुळेच बँकेतील बडे बडे दिग्गज अशी कर्जे देण्यास अजिबात कुचराई करत नसत. हेच मोठे कारण आहे ज्यामुळे ६ वर्षात दुपटीने कर्जे मंजूर होत गेली. बँकेलासुद्धा माहीत असे की अशा कर्जाची परतफेड कठीण आहे पण तरीही काही लोकांना अशी कर्जे द्यावीच लागली. बँक अशी कर्जे देत पण गेली आणि असे लोक जेव्हा कर्ज चुकवण्यास टाळाटाळ करू लागले तेंव्हा बँकांवर पुन्हा दबाव येऊ लागला, त्यांना पुन्हा कर्ज द्या. अशा लोकांना कर्ज फेडण्यासाठी पुन्हा कर्ज दिले गेले. हे सर्व कर्ज पुनर्रचनेच्या नावाखाली झालेले उद्योग आहेत. म्हणजे एकदा कर्ज घेतले , आणि त्याला जिथे द्यायचे होते तिथे दिले. परत दुसऱ्यांदा मागितले , दिले . हा देतो, तो देतो असे चक्र चालू राहिले. या चक्रात जे जे लोक होते त्यांना नक्की माहीत होते की हा फुगा एक दिवशी नक्की फुटणार आहे आणि म्हणून अजून एक कारस्थान हे चक्र लपवण्यासाठी सुरू झाले. कर्जाची किती परतफेड झाली नाही याचे खरे आकडे देशाला कळूच दिले गेले नाहीत.देशाला अंधारात ठेवण्यात आले. म्हणजे जे अक्षरशः लाखो करोडो रुपये अडकले होते, मुद्रित स्वरूपात ते कधीच कुणाला कळू दिले नाहीत. फक्त २ लाख कोटी रुपये थकीत स्वरूपात आहेत, असे देशाला खोटे सांगण्यात आले. येतील का नाही याबाबतही शंका व्यक्त होत होती. ज्यावेळी मोठेमोठे घोटाळे उघड होत होते, त्यावेळी आधीच्या सरकारने हे घोटाळे झाकण्यासाठी आपली सारी मेहनत पणाला लावली होती. बँकेतील काही खास लोकसुद्धा यात नामदारांची मदत करीत होते.

2014 मध्ये जेव्हा आमचे सरकार स्थापन झाले तेव्हा सर्व सत्य समोर येऊ लागले. तेव्हा बँकांना कठोरपणे सांगण्यात आले, योग्य ती पडताळणी करून त्यांची रक्कम किती , अशा प्रकारचे व्यवहार आणि त्यांचे कर्ज फेडणे बाकी आहे , किती पैसे अडकले आहेत याची सर्व माहिती काढा. सहा वर्षात जी रक्कम देण्यात आली त्यामागचे सत्य हे आहे की जी रक्कम पूर्वीचे सरकार केवळ दोन -अडीच लाख कोटी सांगत होतं ती खरे तर नऊ लाख कोटी रुपये होते. आज ऐकून देशाला आश्चर्य वाटेल, देशाची किती मोठी फसवणूक केली जात होती. देशासमोर किती असत्य मांडले जात होते. दररोजच्या व्याजाच्या रकमेमुळे ती दिवसेंदिवस वाढतच होती. आगामी दिवसांमध्ये ती अजून वाढेल, कारण व्याज तर आकारले जाणारच आहे, आपले कागदी व्यवहार बँक तर करणारच.

मित्रांनो, काँग्रेस आणि या नामदारांनी देशाच्या अर्थव्यवस्थेत भूसुरुंग पेरून ठेवल्याची जाणीव २०१४ मध्ये सरकार स्थापन झाल्यानंतर काही काळातच आम्हाला झाली. जर त्यावेळी देशासमोर आणि जगासमोर हे सत्य आणले असते तर असा स्फोट झाला असता की अर्थव्यवस्था सावरणे कठीण झाले असते. एवढी अवस्था बिकट होती. म्हणूनच खूप काळजीपूर्वक , सावधानतेने काम करत या संकटातून देशाला बाहेर काढण्यासाठी आम्ही दिवसरात्र एक करत आहोत.

बंधू आणि भगिनींनो, आमच्या सरकारने अनुत्पादित मालमत्तेचे सत्य आणि गेल्या सरकारचे घोटाळे देशासमोर मांडले. आम्ही आजार तर शोधलाच , त्याचबरोबर त्यामागचे कारणही शोधले आणि आजार बरा करण्यासाठी काही महत्त्वपूर्ण पावलेही उचलली. गेल्या साडेचार वर्षात ५० कोटींहून अधिक सर्व कर्जांची समीक्षा केली गेली. कर्जाच्या अटींचे काटेकोरपणे पालन व्हावे यासाठी काळजी घेण्यात येत आहे. आम्ही कायद्यात सुधारणा केल्या. बँकांच्या विलीनीकरणाचा निर्णय घेतला. बँकिंग क्षेत्रात व्यावहारिक दृष्टिकोनाला चालना दिली. सार्वजनिक क्षेत्रातल्या बँकांची स्थिती सुधारण्यासाठी सातत्याने पावले उचलली जात आहेत. फरार आर्थिक गुन्हेगार (प्रतिबंध) विधेयक , बँकांना फसवणाऱ्या फरारांची संपत्ती जप्त करण्याची कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. या फरारांना आपली संपत्ती घेऊन पळून जाता येऊ नये यासाठीही उपाय करण्यात आले आहेत. मोठी कर्ज घेणाऱ्यांची पासपोर्ट माहितीही सरकारने स्वतःकडे ठेवण्याचे , ठरवण्यात आले आहे. जेणेकरून देशातून पळून जाणे सहज शक्य होणार नाही. दिवाळखोरी संहिता आणि एनसीएलटीद्वारे अनुत्पादित मालमत्तेची वसुली सुरू झाली आहे. १२ सर्वात मोठ्या कर्जबुडव्यांविरुद्ध , ज्यांना २०१४ पूर्वी कर्ज देण्यात आले होते, ज्याची एनपीएची रक्कम जवळपास पावणे दोन लाख कोटी रुपये आहे , त्यांच्याविरुद्ध वेगाने कारवाई सुरू आहे. त्याचे परिणामही आता दिसू लागले आहेत. या १२ जणांव्यतिरिक्त अन्य २७ मोठी अशी कर्जखाती आहेत ज्यांचे एनपीए सुमारे एक लाख कोटी रुपये आहे. त्यांच्या वसुलीची व्यवस्थाही ठोसपणे होत आहे. नामदारांच्या सहभागामुळे आणि उपकारामुळे आपल्याला मिळालेले लाखो करोडो रुपये कायमचे आपल्या जवळ राहतील , इनकमिंग सुरूच राहील असे ज्यांना वाटत होते त्यांच्या खात्यातून आता आउटगोइंगही सुरू झाले आहे. देशात परिवर्तन घडले आहे. आता नवी संस्कृती आली आहे. वातावरण बदलत आहे. आधी बँका त्यांच्या पाठी लागत. आता आम्ही कायद्याचे जाळे असे विणले आहे की अशा व्यक्ती आता पुनर्भरणा करण्यासाठी बँकेत खेटे घालत आहेत. ”काहीतरी करा, थोडे घ्या, थोडे पुढल्या महिन्यात देतो, कोणीतरी मला वाचवा”. असे म्हणत आता तेच स्वतः बँकेच्या मागे लागले आहेत. पैसे परत करण्यासाठी अगतिक झाले आहेत. दिवसेंदिवस बँकिंग व्यवस्था मजबूत होण्याबरोबरच आता तपास संस्थाही अशा लोकांबाबत कठोर धोरण अवलंबत आहेत. देशाला मी पुन्हा आश्वस्त करू इच्छितो की या साऱ्या मोठ्या कर्जापैकी एकही कर्ज या सरकारने दिलेले नाही. आम्ही तर सत्तेवर आल्यापासून बँकांची दिशा आणि दशा दोन्हीत सातत्याने सुधारणा केली आहे. आजच्या उपक्रमाचा आरंभही या अंतर्गतच एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. पूर्वी नामदारांच्या आशीर्वादाने बड्या हस्तींनाच कर्ज मिळत असे. आता देशातल्या गरिबाला बँकेतून कर्ज मिळणे आमच्या पोस्टमनच्या हातात आले आहे.

गेल्या चार वर्षात मुद्रा योजनेच्या माध्यमातून १३ लाख कोटी रुपयांपेक्षा अधिक कर्ज देशातल्या गरीब आणि मध्यम वर्गातल्या तरुणांना स्वरोजगारासाठी देण्यात आले. ३२ कोटींहून अधिक गरिबांची जनधन खाती उघडण्यात आली. २१ कोटींहून अधिक गरिबांना केवळ एक रुपया, महिन्याला एक रुपया आणि प्रतिदिन ९० पैसे हप्त्यावर विमा आणि निवृत्तिवेतनाचे सुरक्षाकवच पुरवण्याचे काम आमच्या सरकारने केले आहे.

बंधू आणि भगिनींनो , देशाच्या अर्थव्यवस्थेला नामदारांनी ज्या भूसुरुंगावर बसवले होते तो आमच्या सरकारने निष्क्रिय केला आहे. देशात आज नवा आत्मविश्वास आहे. एकीकडे यंदाच्या आशियाई क्रीडा स्पर्धेत भारताने आपली आतापर्यंतची सर्वोत्तम कामगिरी केली तर दुसरीकडे काल देशाच्या अर्थव्यवस्थेच्या आकड्यांमधूनही नवे पदक प्राप्त झाले आहे. देशाची मजबूत होणारी अर्थव्यवस्था आणि त्यात भरलेल्या आत्मविश्वासाचे प्रतीक हे आकडे आहेत. ८. २ टक्के दराने होणारा विकास भारताच्या अर्थव्यवस्थेची वाढती ताकद दर्शवत आहेत. एका नव्या भारताचे उज्ज्वल चित्र समोर आणत आहेत. तज्ज्ञ जे अंदाज वर्तवत होते त्यापेक्षा हे आकडे अधिक आहेत. देश जेव्हा योग्य मार्गावर चालतो, उद्देश स्वच्छ असतो तेव्हा असेच सकारात्मक परिणाम पाहायला मिळतात. मित्रांनो हे शक्य झाले आहे सव्वाशे कोटी देशवासीयांच्या मेहनतीमुळे , निष्ठेमुळे आणि प्रतिबद्धतेमुळे. आमचे युवक , आमच्या महिला , आमचे शेतकरी, आमचे उद्योजक , आमचे मजूर, आम्हा सर्वांमुळे आम्हा सर्वांच्या पुरुषार्थामुळे देश आज वेगाने पुढे जात आहे.

आज भारत सर्वाधिक वेगाने पुढे जाणारी अर्थव्यवस्था आहे. त्याचबरोबर सर्वाधिक वेगाने गरिबी दूर करणारा देश आहे. सकल देशांतर्गत उत्पादनाचे आकडे पाहा. नवा भारत स्वबळावर, सव्वाशे कोटी भारतीयांच्या संघर्ष आणि समर्पणाच्या बळावर प्रगती करत आहे. मी देशाला पुन्हा एकदा सांगू इच्छितो, बँकांचे जे काही पैसे नामदारांनी अडकवले, त्यातला एक एक रुपया परत मिळवून देईन. त्यातून देशातल्या गरिबातल्या गरीब व्यक्तीला सक्षम करण्याचे कार्य केले जाईल. आयपीपीबी आणि टपाल कार्यालयाच्या माध्यमातून बँकिंग, विमा, सामाजिक सुरक्षेच्या योजना, थेट लाभ हस्तांतरण, पासपोर्ट सेवा, ऑनलाइन खरेदीसारख्या सुविधा, गावागावात, घराघरात अधिक प्रभावीपणे पोहोचवल्या जातील.म्हणजे ‘सबका साथ, सबका विकास’चा मार्ग अधिक प्रभावी करण्यासाठी आमचा पोस्टमन,आता एका नव्या रुपात देशासमोर येत आहे. ही विराट मोहीम गावागावात, घराघरात, शेतकऱ्यांपर्यंत, छोट्या व्यापाऱ्यांपर्यंत पोहोचवण्यासाठी देशातले तीन लाख पोस्टमन सज्ज झाले आहेत. पोस्टमन डिजिटल व्यवहारांसाठी लोकांना सहकार्य तर करतीलच शिवाय भविष्यात त्यांना स्वतः आपल्या फोनवरून बँकिंग आणि डिजिटल व्यवहार करता यावेत यासाठी प्रशिक्षणही देतील. अशा प्रकारे आपले टपाल कर्मचारी आता बँकर्सबरोबरच देशाचे डिजिटल शिक्षकही होणार आहेत. देशाची सेवा करणाऱ्यांचे हे योगदान लक्षात घेऊन गेल्या महिन्यात सरकारने अनेक महत्त्वाचे निर्णय घेतले आहेत. वेतन आणि भत्त्यासंदर्भात असलेली ग्रामीण टपाल सेवकांची जुनी मागणी सरकारने जुलै महिन्यात पूर्ण केली आहे. याचा फायदा देशातल्या अडीच लाखांहून अधिक ग्रामीण डाक सेवकांना मिळणार आहे. वेळेसंदर्भातल्या भत्त्यात सुधारणा करण्यात आली आहे. याखेरीज त्यांना जो भत्ता दोन ते चार हजार दरम्यान मिळायचा तो वाढवून १० हजार ते १४ हजार करण्यात आला आहे. ते ज्या कठीण परिस्थितीत काम करतात ते लक्षात घेऊन एक नवा भत्ताही सुरू करण्यात आला आहे. महिला ग्राम टपाल सेवकांना संपूर्ण वेतानासह १८० दिवस म्हणजे ६ महिने प्रसूती रजा देण्याची व्यवस्था करण्यात आली आहे. सरकारच्या प्रयत्नांमुळे ग्रामीण टपाल सेवकांच्या वेतनात सरासरी ५० टक्क्यांहून अधिक वृद्धी झाली आहे. टपाल सेवकांच्या रिक्त पदांच्या भर्तीसाठी ऑनलाइन प्रक्रिया सुरू करण्यात आली असल्याचेही मला सांगण्यात आले आहे. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बँकेच्या आमच्या सर्वात भक्कम प्रतिनिधीला हे निर्णय अजून बळकट करतील.

मित्रांनो, आज देशातल्या तीन हजारांहून अधिक ठिकाणी ही सेवा सुरू होत आहे आणि जसे की आमचे मनोज सिन्हा सांगत होते, येणाऱ्या काही महिन्यातच दीड लाखांहून अधिक टपाल कार्यालयात ही सुविधा उपलब्ध होईल. नवभारताच्या या नव्या व्यवस्थेला देशातील भक्कम दूरसंवाद क्षेत्राचीही मदत मिळेल.या नव्या व्यवस्थेसाठी, नव्या बँकेसाठी, नव्या सुविधेसाठी देशवासीयांचे खूप खूप अभिनंदन. टपाल सेवेच्या क्षेत्रातील आपल्या सर्व साथीदारांप्रती आदर व्यक्त करून माझे भाषण संपवतो. टपाल विभागाच्या प्रत्येक कर्मचाऱ्याला, या बँकेशी संबंधित प्रत्येक व्यक्तीला मी पुन्हा शुभेच्छा देतो. खूप खूप धन्यवाद देतो . मनोज सिन्हा यांचे अभिनंदन करतो. त्यांना आयआयटीची पार्श्वभूमी असल्यामुळे या कामात मला खूप मदत मिळाली. तंत्रज्ञानाचे साहाय्य मिळाले. यासाठी मंत्रीमहोदयांनी नेतृत्व केल्याबद्दल त्यांचे अभिनंदन करतो. धन्यवाद.

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 45th PRAGATI Interaction
December 26, 2024
PM reviews nine key projects worth more than Rs. 1 lakh crore
Delay in projects not only leads to cost escalation but also deprives public of the intended benefits of the project: PM
PM stresses on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of families affected during implementation of projects
PM reviews PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and directs states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner
PM advises conducting workshops for experience sharing for cities where metro projects are under implementation or in the pipeline to to understand the best practices and key learnings
PM reviews public grievances related to the Banking and Insurance Sector and emphasizes on quality of disposal of the grievances

Prime Minister Shri Narendra Modi earlier today chaired the meeting of the 45th edition of PRAGATI, the ICT-based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Centre and State governments.

In the meeting, eight significant projects were reviewed, which included six Metro Projects of Urban Transport and one project each relating to Road connectivity and Thermal power. The combined cost of these projects, spread across different States/UTs, is more than Rs. 1 lakh crore.

Prime Minister stressed that all government officials, both at the Central and State levels, must recognize that project delays not only escalate costs but also hinder the public from receiving the intended benefits.

During the interaction, Prime Minister also reviewed Public Grievances related to the Banking & Insurance Sector. While Prime Minister noted the reduction in the time taken for disposal, he also emphasized on the quality of disposal of the grievances.

Considering more and more cities are coming up with Metro Projects as one of the preferred public transport systems, Prime Minister advised conducting workshops for experience sharing for cities where projects are under implementation or in the pipeline, to capture the best practices and learnings from experiences.

During the review, Prime Minister stressed on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of Project Affected Families during implementation of projects. He further asked to ensure ease of living for such families by providing quality amenities at the new place.

PM also reviewed PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. He directed to enhance the capacity of installations of Rooftops in the States/UTs by developing a quality vendor ecosystem. He further directed to reduce the time required in the process, starting from demand generation to operationalization of rooftop solar. He further directed states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner.

Up to the 45th edition of PRAGATI meetings, 363 projects having a total cost of around Rs. 19.12 lakh crore have been reviewed.