PM Modi dedicates Bansagar Canal Project to the nation, move to provide big boost to irrigation in the region
PM Modi lays foundation stone of the Mirzapur Medical College, inaugurates 100 Jan Aushadhi Kendras
Previous governments left projects incomplete and this led to delay in development: PM Modi
Those shedding crocodile tears for farmers should be asked why they didn’t complete irrigation projects during their tenure: PM Modi

आज मिर्जापूरमध्ये आमच्यासाठी खूपच अभिमानाची बाब आहे. जगत जननी माता विंध्यवासिनीच्या कुशीत तुम्हा सर्वांना पाहून मला अतिशय आनंद होत आहे. तुम्ही सर्व बराच काळ प्रतीक्षा करत आहात. त्यासाठी माझा आदरयुक्त प्रणाम. आज इतका मोठा जनसमुदाय पाहिल्यावर माझी पूर्ण खात्री झाली आहे की माता विंध्यवासिनीचा आशीर्वाद आमच्यावर आहे आणि तुम्हा लोकांच्या कृपेने यापुढेही तो कायम राहील.

उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल श्रीयुत राम नाईक जी, मुख्यमंत्री श्रीयुत योगी आदित्यनाथ जी, उपमुख्यमंत्री श्रीयुत केशव प्रसाद मौर्य, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझ्या सहकारी भगिनी अनुप्रिया जी, राज्य सरकार मधील मंत्री श्रीयुत सिद्धार्थ नाथ, श्रीयुत गर्बबाल सिंह जी, श्रीयुत आशुतोष टंडन, श्रीयुत राजेश अग्रवाल आणि भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आणि माझे जुने सहकारी, संसदेतील माझे सहकारी डॉक्टर महेन्द्र नाथ पांडे, खासदार श्री वीरेंद्र सिंह, खासदार बंधू छोटे लाल आणि येथे मोठ्या संख्येने उपस्थित झालेल्या माझे प्रिय बंधू आणि भगिनींनो,

मी कधीपासून व्यासपीठावरून पाहत होतो, दोन्ही बाजूंनी लोक येतच आहेत, आतासुद्धा लोक येत आहेत. बंधू- भगिनींनो हा संपूर्ण भागच दिव्य आणि अलौकिक आहे. विंध्य पर्वत आणि भागीरथीच्या दरम्यान वसलेले हे क्षेत्र अनेक शतकांपासून अगणित संधींचे एक केंद्र बनून राहिले आहे. हीच संधी शोधण्यासाठी आणि या ठिकाणी होत असलेल्या विकास कार्यांच्या निमित्ताने आज मला तुमचा आशीर्वाद प्राप्त करण्याचे भाग्य लाभले आहे. गेल्या वेळेला मार्च महिन्यात जेव्हा मी येथे सौर उर्जा प्रकल्पाचे उद्धाटन करायला आलो होतो आणि त्यावेळी माझ्या सोबत फ्रान्सचे अध्यक्ष देखील आले होते आणि त्यावेळी आम्हा दोघांचे स्वागत मातेची तसबीर आणि चुनरी देऊन करण्यात आले होते. या सत्काराच्या वेळी फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष खूपच उत्सुक झाले होते आणि त्यांना मातेचा महिमा जाणून घ्यायचा होता आणि मी जेव्हा तेव्हा मातेचा महिमा सांगितला तेव्हा त्यांना खूपच आश्चर्य वाटले, ते फारच प्रभावित झाले. आपल्या आस्था आणि परंपरा असलेल्या या भूमीवर चौफेर विकास करण्यासाठी आम्ही वचनबद्ध आहोत.

जेव्हापासून योगीजींच्या नेतृत्वाखाली रालोआ सरकार स्थापन झाले आहे तेव्हापासून पूर्वांचलच्या संपूर्ण उत्तर प्रदेशच्या विकासाला गती मिळाली आहे. त्याचे परिणाम आता दिसू लागले आहेत, या भागासाठी येथील गरीब असो, वंचित असो, शोषित असो, पीडित असो, येथील लोकांसाठी जे स्वप्न सोनेलाल पटेल यांच्यासारख्या कर्मयोगी लोकांनी पाहिले होते, त्यांना पूर्ण करण्यासाठी आम्ही सर्व एकत्रितपणे सातत्याने प्रयत्न करत आहोत. गेल्या दोन दिवसात विकासाचे अनेक प्रकल्प पूर्वांचलच्या जनतेला समर्पित करण्याची संधी मला मिळाली आहे. देशातील सर्वात लांब पूर्वांचल एक्सप्रेस मार्ग असो, वाराणसी मध्ये शेतक-यांसाठी सुरू केलेले नाशवंत माल केंद्र असो, रेल्वेशी संबंधित योजना असोत या सर्व योजनांमुळे पूर्वांचलमध्ये होत असलेल्या विकासाला अभूतपूर्व गती देण्याचे काम होणार आहे.

विकासाच्या याच मालिकेला पुढे नेण्यासाठी आज मी या ठिकाणी पुन्हा एकदा तुमच्यामध्ये उपस्थित झालो आहे. काही वेळापूर्वीच ऐतिहासिक बाण सागर बांधासमवेत सुमारे चार हजार कोटी रुपयांच्या प्रकल्पांचे लोकार्पण आणि पायाभरणी करण्यात आली. सिंचन, आरोग्य आणि सहजसोपी वाहतूक यांच्याशी संबंधित या योजना या भागातील सामान्य नागरिकांच्या आयुष्यात सुखद परिवर्तन घडवणार आहेत. तुमचे हे मिर्जापूर असो, सोनभद्र असो, भदोही असो, चंदौली असो किंवा मग अलाहाबाद असो, शेती, शेतकरी हे या भागातील जीवनाचे अविभाज्य घटक आहेत. शेतक-यांच्या नावाने पूर्वीची सरकारे कशा प्रकारे अर्धवट योजना तयार करत असायची आणि त्यांना तशाच प्रलंबित ठेवत राहायची याचा अनुभव तुम्हा सर्वांना आहे, तुम्ही त्याचे साक्षीदार आहात. मित्रांनो, सुमारे साडेतीन हजार कोटी रुपयांच्या बाण सागर प्रकल्पाने केवळ मिर्जापूरच नाही तर अलाहाबाद समवेत या संपूर्ण भागातील दीड लाख हेक्टर जमिनीला सिंचनाची सुविधा उपलब्ध होणार आहे, जर हा प्रकल्प आधी पूर्ण झाला असता, तर जो फायदा तुम्हाला आता होणार आहे तो आजपासून एक दशकापूर्वी मिळाला असता, म्हणजेच तुमचा एक दशकाचा काळ वाया गेला. पण बंधुभगिनींनो, पूर्वीच्या सरकारांनी तुमची, येथील शेतक-यांची कधीच काळजी घेतली नाही. या प्रकल्पाचा आराखडा 40 वर्षांपूर्वी तयार करण्यात आला होता, 1978 मध्ये या प्रकल्पाचे भूमीपूजन झाले होते, पण प्रत्यक्षात काम सुरू होईपर्यंत 20 वर्षे उलटून गेली. त्यानंतरच्या वर्षात अनेक सरकारे आली आणि गेली, पण या प्रकल्पाच्या बाबतीत केवळ चर्चा आणि आश्वासने यांच्या व्यतिरिक्त येथील जनतेला काही मिळाले नाही.

2014 मध्ये तुम्ही सर्वांनी आम्हाला सेवा करण्याची संधी दिली आणि त्यानंतर आमच्या सरकारने जेव्हा अडकून पडलेल्या, रेंगाळलेल्या, भरकटलेल्या योजनांचा शोध घ्यायला सुरुवात केली, तेव्हा या प्रकल्पाचे नाव देखील समोर आले. फायलींमध्ये हरवले होते सर्व आणि त्यानंतर बाण सागर प्रकल्पाला पंतप्रधान कृषी सिंचन योजनेअंतर्गत समाविष्ट करण्यात आले. हा प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी संपूर्ण ताकद पणाला लावण्यात आली होती, विशेषतः गेल्या एका वर्षात योगीजी आणि त्यांच्या टीमने ज्या वेगाने या कामाला पुढे नेले त्याचाच हा परिणाम आहे की आज बाण सागरचे हे अमृत तुम्हा सर्वांच्या जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी तयार होऊ शकले आहे. बाण सागर व्यतिरिक्त अनेक वर्षांपासून अपूर्ण राहिलेला शरयू कालवा राष्ट्रीय प्रकल्प आणि मध्य गंगा सागर प्रकल्पावर देखील वेगाने काम सुरू आहे.

मित्रांनो, बाण सागर प्रकल्प त्या अर्धवट विचाराचे, मर्यादित इच्छाशक्तीचे देखील एक उदाहरण आहे ज्याची खूप मोठी किंमत तुम्हा सर्वांना, माझ्या शेतकरी बंधुभगिनींना, माझ्या या क्षेत्रातील लोकांना खूप मोठी किंमत मोजावी लागली आहे. जी सुविधा अनेक वर्षांपूर्वी तुम्हाला मिळायला हवी होती, ती तर मिळाली नाहीच पण देशालाही आर्थिक नुकसान सहन करावे लागले. जवळपास तीनशे कोटी रुपये लागत मूल्य असलेली ही योजना त्या काळातच पूर्ण झाली असती तर तीनशे कोटी रुपयात पूर्ण झाली असती. पण ती पूर्ण होऊ न शकल्याने काळ उलटत गेला, किंमती वाढत गेल्या, तीनशे कोटी रुपयांचा प्रकल्प साडेतीन हजार कोटी रुपये खर्च केल्यानंतर पूर्ण होऊ शकला. आता मला सांगा, याआधीच्या सरकारचा गुन्हा आहे की नाही? तुमचे पैसे वाया गेले की नाही, तुमच्या अधिकारापासून तुम्हाला वंचित ठेवण्यात आले की नाही, म्हणूनच बंधुभगिनींनो, आज जे लोक शेतकऱ्‍यांसाठी नक्राश्रू ढाळत आहेत, त्यांना तुम्ही विचारले पाहिजे की तुमच्या शासनकाळात देशभरात पसरलेले हे अपूर्ण सिंचन प्रकल्प तुमच्या नजरेला नेमके का नाही पडले? आणि केवळ हे बाणगंगा प्रकल्पापुरते मर्यादित नाही, हे प्रकरण केवळ बाण सागरचे नसून संपूर्ण देशात प्रत्येक राज्यात असे अर्धवट, अडकून पडलेले, लटकलेले शेतक-यांच्या हिताचे प्रकल्प प्रलंबित आहेत, त्या लोकांना कोणतीच पर्वा नव्हती या प्रकल्पांची, की अशी कामे अपूर्ण का म्हणून सोडून देण्यात आली?

बंधु-भगिनींनो,

मी आज जेव्हा या ठिकाणच्या शेतक-यांपर्यंत पोहोचत आहे, तेव्हा मी तुमच्याकडे काही मागणी करत आहे, तुम्ही द्याल का? माता विंध्यवासिनीची ही भूमी आहे, तुम्ही हे वचन दिले आहे, त्याची पूर्तता करावी लागेल, करणार का? बघा साडेतीन हजार कोटी रुपये लागले, 40 वर्षे वाया गेली. पण जे झाले ते झाले, आता पाणी पोहोचले आहे. ज्या शेतक-यांच्या शेतात हे पाणी पोहोचत आहे, ज्यांच्या जवळ हा कालवा जात आहे, ते माझे शेतकरी बांधव, ठिबक सिंचन किवा तुषार सिंचन पद्धती आणि थेंब थेंब पाणी वाचवण्याच्‍या दिशेने काम करतील काय? मी तुमच्याकडे हीच मागणी करत आहे, मला बाकी काही नको, तुम्ही मला वचन द्या की हे जे पाणी आहे ते माता विंध्यवासिनीचा प्रसाद आहे. जसा प्रसादाचा एक कण देखील आपण वाया घालवत नाही, माता विंध्यवासिनीच्या प्रसादाच्या रुपात आपल्याला जे पाणी मिळाले आहे, त्याचा एक थेंबही वाया जाऊ देणार नाही, आम्ही थेंब थेंब पाण्याने शेती करू. ठिबक सिंचन पद्धतीने प्रत्येक प्रकारची शेती होऊ शकते, पैशांची बचत होते, पाण्याची बचत होते, मजुरीची बचत होते आणि चांगल्या प्रकारची शेती होते आणि म्हणूनच मी तुमच्याकडे ही मागणी करत आहे की तुम्हीच हा विचार करा की जर तुम्ही या पाण्याची बचत केली तर आज लाख सव्वा लाख हेक्टर क्षेत्रामध्ये पाणी पोहोचत आहे. याच पाण्याचा उपयोग दोन लाख हेक्टरपर्यंत होऊ शकतो. जर आज काही लाख शेतक-यांना याचा फायदा होणार असेल तर त्याच्या दुप्पट शेतक-यांना त्याचा फायदा होईल. जर हे पाणी कमी पडले, जर तुम्ही थेंब थेंब पाणी वाचवून शेती केली तर हे पाणी तुम्हाला अनेक वर्षे पुरेल, तुमच्या मुलाबाळांना उपयोग होईल आणि म्हणूनच माझ्या बंधुभगिनींनो मी आज तुमच्यासाठी ही योजना आणल्यानंतर तुमचा सेवक या रुपात, माता विंध्यवासिनीचा भक्त या रुपात तुमच्याकडे काही मागत आहे, द्याल का? नक्की पूर्ण कराल का? सरकारची योजना आहे सूक्ष्म सिंचनासाठी सरकार अनुदान देते, पैसे देते, याचा फायदा घ्या आणि मी तुमच्या सेवेसाठी आलो आहे.

माझ्या प्रिय शेतकरी बंधुभगिनींनो, हे असे लोक होते जे तुम्हा शेतक-यांसाठी नक्राश्रू ढाळत होते, एमएसपी योजना असायच्या, खरेदी नाही व्हायची, हमीभावासाठी वर्तमानपत्रात जाहिराती दिल्या जायच्या, छायाचित्रे छापली जायची, वाहवा मिळवली जायची, पण शेतक-यांच्या घरात काहीच जात नव्हते. त्यांच्याकडे एमएसपी चे दर वाढवण्यासाठी फायली येत राहायच्या आणि पडून राहायच्या. अनेक वर्षांपूर्वी शेतीमधील लागवडखर्चाच्या दीडपट हमीभावाची शिफारस फायलींमध्ये झाली होती, पण शेतक-यांच्या नावावर राजकारण करणा-यांना एमएसपीच्या दीडपड खर्चाबद्दल विचार करायला वेळच नव्हता, कारण ते राजकारणात इतके बुडाले होते की त्यांना या देशातील गावे, गरीब शेतकरी यांची अजिबात पर्वा नव्हती, फायली दबून राहायच्या. अनेक वर्षांपासून जी कामे करायला जुनी सरकारे मागे हटत होती, बंधुभगिनींनो तुमचा सेवक या नात्याने, देशातील गावे, गरीब शेतकरी यांचे कल्याण करण्याचा हेतू असल्याने आज मी मस्तक झुकवून सांगत आहे, माझ्या बंधुभगिनींनो, आम्ही एमएसपी दीडपट करण्याचे कबूल केले होते, आज आम्ही ते वचन प्रत्यक्षात आणले आहे. धान असो, मका असो, तूर असो, उडीद असो, मूगासहित खरीपाच्या 14 पिकांच्या हमीभावात दोनशे रुपयांपासून एक हजार आठशे रुपयांपर्यंत वाढ केली आहे. शेतक-यांना या पिकांच्या लागवडीसाठी जो खर्च येतो त्यावर त्यांना 50 टक्के थेट नफा मिळाला पाहिजे.

बंधुभगिनींनो, या निर्णयामुळे यूपी आणि पूर्वांचलच्या शेतक-यांना खूप फायदा होणार आहे. या वेळेपासून एक क्विंटल धान पिकावर दोनशे रुपये जास्त मिळणार आहेत. मित्रांनो, एक क्विंटल धानाच्या लागवडीचा जो अंदाज आहे तो जवळपास 1100 किंवा 1200 रुपये आहे, आता धानाचा हमीभाव निश्चित करण्यात आला आहे. साडेसतराशे रुपये. म्हणजे सरळ सरळ 50 टक्क्यांचा फायदा निश्चित आहे. मला असे सांगण्यात आले आहे की यूपीमध्ये गेल्या वर्षी पूर्वीपेक्षा चार पट धान खरेदी निश्चित करण्यात आली आहे. यासाठी मी योगीजी आणि त्यांच्या संपूर्ण टीमला धन्यवाद देत आहे.

बंधुभगिनींनो, धानासोबतच सरकारकडून डाळींची एमएसपी देखील वाढवली आहे. तूरडाळीच्या सरकारी मूल्यात सव्वा दोनशे रुपयांची थेट वाढ करण्यात आली आहे. म्हणजेच आता असे ठरवण्यात आले आहे की तूरडाळ पिकवण्यासाठी जितका लागवडखर्च येतो, त्याचा जवळपास 65 टक्के थेट लाभ शेतक-यांना मिळणार आहे.

मित्रांनो, आमचे सरकार देशातील शेतक-यांच्या लहान लहान अडचणी समजून घेऊन त्यांना दूर करण्यासाठी रात्रंदिवस काम करत आहे. बियाण्यांपासून बाजारापर्यंत एक प्रामाणिक व्यवस्था बनवली जात आहे. जेणेकरून शेतक-यांचे उत्पन्न वाढेल आणि शेतीवर होणारा त्याचा खर्च कमी होईल. युरियासाठी पूर्वी लाठीमार व्हायचा, रात्र रात्रभर रांगेत उभे राहावे लागायचे, युरिया काळ्या बाजारात खरेदी करायला लागायचा, गेल्या चार वर्षात हे संकट संपुष्टात आले आहे. ही सर्व कामे तुमच्या आशीर्वादाने आणि सहकार्याने शक्य होऊ लागली आहेत.

बंधुभगिनींनो, मी या ठिकाणी शेतक-यांना एक विनंती करेन, आम्हाला 2022 पर्यंत शेतक-यांचे उत्पन्न दुप्पट करायचे आहे आणि हे काम अवघड नाही. अगदी एक लहानसे उदाहरणच मी तुम्हाला देईन, आज आपले जे शेत आहे त्याच्या सीमेवर आपण कुंपण घालतो, आपल्याला माहितच नसते की कुंपणामध्ये आपण काटेरी तारा लावतो, किंवा अशी झाडे लावतो, किती जमीन वाया घालवतो. आता सरकारने बांबूला गवत मानले आहे, ग्रास म्हटले आहे आणि म्हणूनच तुम्ही तुमच्या जमिनीच्या सीमेवर बांबूची शेती करू शकता, बांबू कापू शकता, बांबू विकू शकता, सरकार तुम्हाला अडवू शकत नाही. आज देश हजारो- करोडो रुपयांचा बांबू परदेशातून आयात करतो. खरेतर माझा शेतकरी आपल्या जमिनीच्या टोकावर बांबू उगवू शकतो. आम्ही नियमात बदल केले, कायदा बदलला. पूर्वी बांबूला वृक्ष मानले जात होते. आम्ही सांगितले की बांबू हा वृक्ष नसून ते एक प्रकारचे गवत आहे गवत आणि आपल्याकडे अगरबत्ती बनवण्यासाठी, पंतग बनवण्यासाठी देखील परदेशातून बांबू आणावे लागायचे. माझ्या देशात इतके शेतकरी आहेत, एका वर्षाच्या आत ते सर्व परिस्थिती बदलून टाकू शकतात आणि हे उत्पन्न शेतक-यांना उपयोगी पडणार आहे. असे अनेक प्रयोग आहेत. माझ्या शेतकरी बांधवांना मी आग्रह करेन की तुम्ही शेती शिवाय सरकारच्या अनेक योजनांचा फायदा घ्या आणि आपले उत्पन्न वाढवण्याच्या दिशेने पुढे या. आमचे सरकार देशाच्या जन-जन, कण-कण, कोप-या कोप-यापर्यंत विकासाचा प्रकाश पोहोचवण्याचे आणि गावांना, गरीबांना सशक्त करण्याचे लक्ष्य निर्धारित करून पुढे वाटचाल करत आहे. तुमचे जीवन सुकर बनवण्यासाठी, संपर्क व्यवस्था सुलभ करण्यासाठी काम करत आहे. आज या ठिकाणी काही पुलांचे लोकार्पण आणि भूमीपूजन देखील करण्यात आले. चुनार पुलामुळे आता चुनार आणि वाराणसीमधील अंतर कमी झाले आहे. मला असे सांगण्यात आले की, पावसाच्या काळात येथील हजारो लोकांचा देशाच्या इतर भागांशी संपर्क खंडित होतो. आता हा नवा पूल या अडचणींवर मात करणारा आहे.

बंधुभगिनींनो, स्वस्त आणि उत्तम आरोग्य सेवा गरिबातील गरिबाला सहजपणे उपलब्ध करून देणे हा देखील सरकारचा एक मोठा संकल्प आहे. या ठिकाणी उभारण्यात येणारे नवे वैद्यकीय महाविद्यालय केवळ मिर्जापूर आणि सोनभद्रसाठीच नव्हे तर भदोही, चंदौली आणि अलाहाबादसाठी देखील लाभदायक ठरणार आहे. आता येथील जिल्हा रुग्णालय पाचशे खाटांचे होईल. यामुळे गंभीर आजारांसाठी तुम्हाला दूर अंतरावर जावे लागणार नाही. याशिवाय आज येथे संपूर्ण उत्तर प्रदेशात एकाच वेळी शंभर जन औषधी केंद्रांचे देखील लोकार्पण करण्यात आले. ही जन औषधी केंद्रे गरीब, मध्यम वर्ग आणि कनिष्ठ मध्यम वर्गासाठी खूप मोठा आधार ठरली आहेत. या केंद्रांमध्ये सातशे पेक्षा जास्त औषधे आणि शस्त्रक्रियेनंतर रुग्णाला ज्या सामग्रीची गरज लागते ती सर्व स्वस्त दरात उपलब्ध आहेत. देशभरात अशा प्रकारची जवळ जवळ साडेतीन हजारपेक्षा जास्त जन औषधी केंद्रे उघडण्यात आली आहेत. आठशेहून जास्त औषधांना मूल्य नियंत्रण व्यवस्थेच्या कक्षेत आणणे, हृदयरोगावरील उपचारांसाठी लागणा-या स्टेंटच्या किमती कमी करणे , गुडघ्यामध्ये प्रत्यारोपण करण्यासाठी लागणा-या इम्प्लांटला स्वस्त करणे अशी अनेक कामे या सरकारने केली आहेत. जी गरीब आणि मध्यम वर्गाला खूप मोठा दिलासा देतील.

एखाद्या मध्यमवर्गीय कुटुंबात ज्या घरात ज्येष्ठ नागरिक असतील तर एखाद दुसरा आजार तर त्या कुटुंबाचा एक भागच बनून जातो. मधुमेह असेल, रक्तदाब असेल तर अशा कुटुंबात दररोज औषधे घ्यावी लागतात. कुटुंबाच्या एका सदस्याला नेहमी औषधे घेऊन यावी लागतात आणि महिन्याभराचे बिल हजार, दोन हजार, अडीच हजार, तीन हजार, पाच हजार पर्यंत जाते आणि ज्यांचे बिल हजार रुपये असायचे ते आता जनऔषधी केंद्रांमुळे अडीचशे, तीनशे रुपये होते आणि त्याला महिन्याभराची औषधे मिळतात. तुम्ही कल्पना करू शकता की केवढी मोठी सेवा आहे ही. ही कामे पूर्वीची सरकारे करू शकत होती, पण त्यांच्यासाठी आपली खुर्ची, आपला पक्ष, आपले कुटुंब याच्या पुढे जाऊन विचार करण्याची त्यांची तयारी नाही आणि याच कारणामुळे देशातील सामान्य माणसाच्या कल्याणाला त्यांनी प्राधान्य दिले नाही.

मित्रांनो, सध्याच्या काळात डायलिसिस एक खूप मोठी अनिवार्य गोष्ट बनली आहे. अनेक गावांमध्ये अनेक कुटुंबांना डायलिसिस करायला जावे लागते. पंतप्रधान राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम आम्ही सुरू केला आहे आणि गरिबांना सर्वाधिक चिंता ज्या विषयाची राहायची, त्यांना मदत करण्याचा आम्ही पण केला आहे. या डायालिसिस योजनेच्या अंतर्गत आम्ही जिल्ह्या जिल्ह्यात डायलिसिस केंद्र बनवत आहोत आणि गरिबांना, मध्यम वर्गाला, कनिष्ठ मध्यम वर्गाला मोफत डायलिसिस सुविधा उपलब्ध करून देण्यात येत आहेत. आतापर्यंत देशात जवळ जवळ 25 लाख डायालिसिस सेशन मोफत करण्यात आले आहेत. डायालिसिसच्या प्रत्येक सेशनला कोणत्या ना कोणत्या गरिबाची अडीच हजार, दोन हजार, पंधराशे रुपयांची बचत होत आहे. याशिवाय स्वच्छ भारत मिशन हा आजार रोखण्यामध्ये प्रभावी सिद्ध होत आहे. गेल्या वर्षी एक अहवाल आला होता की ज्या गावांमध्ये शौचालयांचा वापर वाढू लागला आहे, त्या गावातील लोकांचे विशेषतः बालकांचे आजार झपाट्याने कमी होऊ लागले आहेत. इतकेच नाही जे गाव हागणदारीमुक्त झाले आहे त्या गावातील सरासरी प्रत्येक कुटुंबाची जवळपास 50 हजार रुपयांची बचत होत आहे.

नाहीतर त्या कुटुंबाचे हेच पैसे पूर्वी रुग्णालयांच्या फे-यांमध्ये, औषधांवर, नोकरीतल्या सुट्यांवर खर्च होत असायचे.

मित्रांनो, गरिबी आणि आजारपण यांचे एक दुष्टचक्र तोडण्यासाठी एक खूप मोठी योजना सरकार लवकरच आणणार आहे. लोक त्या योजनेला मोदी केअर म्हणतात, कोणी तिला आयुष्मान भारत म्हणतात आणि या योजने अंतर्गत देशातील जवळ जवळ 50 कोटी गरीब लोकसंख्येसाठी पाच लाख रुपयांपर्यंतचे उपचार मोफत करण्याची व्यवस्था करण्यात येत आहे. यावर अतिशय वेगाने काम सुरू आहे आणि लवकरच सरकार देशभर ती सुरू करणार आहे. तुम्ही कल्पना करा एखाद्या कुटुंबात जर कोणी आजारी पडत असेल, गंभीर आजार झालेला असेल आणि पाच लाख रुपयांपर्यंतचा खर्च सरकार देत असेल तर तुम्ही कल्पना करू शकता की त्या कुटुंबाला नवीन जीवन मिळणार की नाही मिळणार. ते कुटुंब अडचणीतून बाहेर पडेल की नाही आणि माझ्या देशात कोट्यवधी कुटुंबे अडचणीतून बाहेर पडली तर देश देखील अडचणीतून बाहेर पडेल की नाही आणि म्हणूनच बंधुभगिनींनो आयुष्मान भारत योजना देशाच्या उज्ज्वल भवितव्यासाठी देशाच्या निरोगी भविष्यासाठी आम्ही घेऊन आलो आहोत.

बंधुभगिनींनो, गरीब, पीडि़त, शोषित, वंचिताची पीडा आणि चिंता दूर करण्यासाठी संकटाच्या काळात त्यांच्या सोबत राहणे आणि त्यांचे जीवन सुकर बनवणे याच सरकारच्या प्राधान्याच्या बाबी आहेत आणि यासाठीच आम्ही सातत्याने काम करत आहोत. याच विचाराने आता देशातील गरीबाला सामाजिक सुरक्षेचे एक मजबूत कवच दिले जात आहे. एक रुपये प्रति महिना आणि 90 पैसे प्रतिदिन, महिन्याला एक रुपया ही रक्कम काही मोठी म्हणता येणार नाही आणि दिवसाला 90 पैसे देखील गरिबांसाठी अवघड नाहीत. या दराने दैनंदिन हप्त्यावर जीवन विमा आणि अपघात विमा यांसारख्या योजना लोकांच्या जीवनात ज्योती प्रमाणे काम करत आहेत. नाहीतर यापूर्वी आपल्या देशात अशी विचारसरणी होती की बँकेत खाते कोणाचे असेल? मध्यम वर्गीयांचे, सुशिक्षित लोकांचे, श्रीमंत लोकांचे. गरिबांसाठी तर बँक असूच शकत नाही. आपल्या देशात अशी देखील समजूत होती की गॅसची शेगडी तर श्रीमंतांकडेच असू शकते, सुशिक्षित लोकांकडे असते, नोकरदार लोकांकडे असते, गरिबांच्या घरी ती असूच शकत नाही. आपल्या देशात असे ही समजले जायचे की रुपे कार्ड, कार्डाने पैशांची देवाणघेवाण तर केवळ श्रीमंतांच्या घरातच होत असते, नोकरदारांकडे होते, अतिश्रीमंतांच्या घरी होऊ शकते. गरिबांच्या खिशात रुपे कार्ड असू शकत नाही. आपल्या देशात हीच समजूत कायम होती. बंधुभगिनींनो, आम्ही श्रीमंत आणि गरीब ही समजूतच नष्ट करण्याचा निर्धार केला आहे, देशातील सव्वाशे कोटी नागरिक एकसमान असले पाहिजेत. विम्याचा विचार गरीब करू शकत नव्हता, त्यांना वाटायचे की श्रीमंतांचा विमा होऊ शकतो. ज्याची गाडी आहे त्याचा विमा होऊ शकतो, आपल्याकडे तर सायकल सुद्धा नाही आहे. आपल्याला विमा कसा काय मिळेल. या सर्व समजुतींना आम्ही नष्ट केले आणि देशातील गरिबासाठी 90 पैसेवाला विमा घेऊन आलो, महिन्याला एक रुपयेवाला विमा घेऊन आलो आणि संकटाच्या काळात हा विमा त्याच्या जीवनासाठी उपयोगी पडत आहे. श्रीमंती आणि गरिबी, लहान मोठा हा भेदभाव संपुष्टात आणण्यासाठी आम्ही एका मागून एक कार्यक्रम राबवत आहोत आणि त्याचा परिणाम येणा-या काळात दिसणार आहे. माझा गरीब आता नजरेला नजर देऊन बोलू शकणार आहे आणि त्यासाठी आम्ही काम करत आहोत.

उत्तर प्रदेशात दीड कोटींहून अधिक लोक या दोन योजनांचे सदस्य बनले आहेत. या योजनांच्या माध्यमातून संकटाच्या काळात सुमारे तीनशे कोटी रुपयांची दाव्यांची रक्कम या कुटुंबांपर्यंत पोहोचली आहे. मी केवळ उत्तर प्रदेशाबद्दल बोलत आहे. जर माझ्या सरकारने शंभर कोटी रुपयांची घोषणा केली असती तर वर्तमानपत्रांमध्ये ती पहिल्या पानावरची ठळक बातमी बनली असती. पण आम्ही अशी योजना बनवली की तीनशे कोटी रुपये पोहोचले आणि असे काही मोठे संकट मध्ये उभे ठाकले नाही. काम कसे होते, व्यवस्था कशी बदलते, याचे हे जिवंत उदाहरण आहे.

मित्रांनो, तुमच्यापैकी ज्या लोकांनी आतापर्यंत या योजनांचा लाभ घेतलेला नाही, त्या सर्वांना माझी विनंती आहे, तुम्ही या योजनांमध्ये सहभागी व्हा. कोणालाच असे वाटत नाही की तुमच्यावर एखादे संकट यावे, माता विंध्यवासिनीच्या आशीर्वादाने तुमच्या कुटुंबावर एखादे संकट येऊ नये असेच कोणालाही वाटेल, पण काळाच्या उदरात काय आहे हे कोणाला माहित आहे. जर काही संकट आले तर ही योजना तुमच्यासाठी साहाय्यकारी ठरू शकेल. म्हणूनच ही योजना आम्ही आणली आहे. गरिबांच्या हितासाठी सरकार ज्या काही योजना राबवत आहे, जे निर्णय घेण्यात आले आहेत, ते गरिबांना सशक्त करण्याबरोबरच त्यांच्या जीवनाचा स्तरही बदलत आहेत. अलीकडेच एक आंतरराष्ट्रीय अहवाल प्रसिद्ध झाला आहे, ज्यात गेल्या दोन वर्षात भारतात, वर्तमानपत्रात छापून येईल पण हे कोप-यातच छापले जाते, टीव्हीवर तर कदाचित दिसतच नाही. आता एक आंतरराष्ट्रीय अहवाल आला आहे आणि या अहवालाचे असे म्हणणे आहे की, जर हा अहवाल नकारात्मक असता तर आपल्याकडे आठवडाभर खळबळ सुरू राहिली असती. पण जेव्हा काही सकारात्मक येते तेव्हा त्याची कोणी दखल घेत नाही. नुकताच असा अहवाल आला आहे की गेल्या दोन वर्षात भारतातील पाच कोटी लोक गरिबीच्या स्थितीतून बाहेर पडले आहेत. मला सांगा एकेका योजनेचा परिणाम दिसत आहे की नाही. तुम्हाला असे वाटत नाही का गरिबांचे जीवन बदलले पाहिजे? लोक गरिबीतून बाहेर पडले पाहिजेत की नाही? आज त्याची फळे दिसू लागली आहेत. अगदी निश्चितपणे असे म्हणता येईल की सरकारच्या त्या योजनांचा हा मोठा परिणाम आहे आणि त्यामुळे गरिबांचा खर्च आणि त्यांच्या चिंता कमी केल्या जात आहेत. शाश्वतीचा हाच भाव त्यांना नव्या संधी देखील देत आहे. याचे उदाहरण म्हणजे उज्वला योजनेमुळे महिलांना केवळ लाकडाच्या धुरापासूनच मुक्ती मिळालेली नाही तर त्यांना त्यांच्या कुटुंबासाठी काही उत्पन्न मिळवण्याचा वेळ देखील दिला आहे. आता अनेक तास चुलीसमोर बसण्याची त्यांची अगतिकता संपुष्टात आली आहे. उत्तर प्रदेशात तर 80 लाखांपेक्षा जास्त महिलांनी या उज्ज्वला योजनेंतर्गत मोफत गॅस कनेक्शन मिळवले आहे. याच प्रकारे जन-धन योजने अंतर्गत उत्तर प्रदेशात पाच कोटी बँक खाती उघडली आहेत, मुद्रा योजनेंतर्गत विना बँक तारण देण्यात आलेली एक कोटी पेक्षा जास्त कर्जे, प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत बनवलेली 18 लाख घरे, महागाईवर नियंत्रण या सर्वांनी गरिबांना गरिबीतून बाहेर काढायला मदत केली आहे.

मित्रांनो, गरिबांना औषधे, शेतक-यांना सिंचन, बालकांना शिक्षण आणि युवकांना कमाई या सर्वांची जेव्हा हमी मिळेल, जेव्हा अनेक सुविधा असतील आणि व्यवस्था प्रामाणिक असेल अशा न्यू इंडियाचा संकल्प सिद्ध करण्यासाठी आम्ही झटत आहोत. आज ज्या योजनांचे लोकार्पण आणि भूमीपूजन झाले आहे, त्यासाठी मी पुन्हा एकदा खूप खूप अभिनंदन करत आहे. यूपी अशाच विकासाच्या मार्गावर वाटचाल करत राहो यासाठी योगीजी. उत्तर प्रदेशातील सरकार, त्यांचे सहकारी, त्यांची संपूर्ण टीम यांना देखील मी एकेक योजना यशस्वी पद्धतीने राबवत असल्याबद्दल मनापासून शुभेच्छा देत आहे आणि पुन्हा एकदा माता विंध्यवासिनी चा हा प्रसाद असलेले पाणी थेंब-थेंब वाचवून वापर करायला विसरू नका या अपेक्षेचा पुनरुच्चार करतो. तुम्ही लोक इतक्या संख्येने येथे आलात, उन्हामध्ये आलात. तुम्ही मला आणि आम्हा सर्वांना आशीर्वाद दिला, यासाठी मी तुम्हा सर्वांना मनापासून खूप खूप धन्यवाद देत आहे. माझ्या मित्रांनो, तुम्ही सर्व या मुठी घट्ट आवळून पूर्ण ताकदीने बोला- भारत माता की जय। भारत माता की जय। भारत माता की जय।

खूप खूप धन्यवाद.

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM to distribute over 50 lakh property cards to property owners under SVAMITVA Scheme
December 26, 2024
Drone survey already completed in 92% of targeted villages
Around 2.2 crore property cards prepared

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute over 50 lakh property cards under SVAMITVA Scheme to property owners in over 46,000 villages in 200 districts across 10 States and 2 Union territories on 27th December at around 12:30 PM through video conferencing.

SVAMITVA scheme was launched by Prime Minister with a vision to enhance the economic progress of rural India by providing ‘Record of Rights’ to households possessing houses in inhabited areas in villages through the latest surveying drone technology.

The scheme also helps facilitate monetization of properties and enabling institutional credit through bank loans; reducing property-related disputes; facilitating better assessment of properties and property tax in rural areas and enabling comprehensive village-level planning.

Drone survey has been completed in over 3.1 lakh villages, which covers 92% of the targeted villages. So far, around 2.2 crore property cards have been prepared for nearly 1.5 lakh villages.

The scheme has reached full saturation in Tripura, Goa, Uttarakhand and Haryana. Drone survey has been completed in the states of Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, and Chhattisgarh and also in several Union Territories.