हिमाचल प्रदेशचे राज्यपाल  बंडारू दत्तात्रेय जी, मुख्यमंत्री जयराम ठाकूरजी, सिक्कीमचे मुख्यमंत्री प्रेमसिंग तमांग जी, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी प्रल्हाद पटेलजी, अनुराग ठाकुरजी, नीति आयोगाचे उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमारजी, यूएईचे भारतातील राजदूत डॉक्टर अहमद अलबाना, उद्योग जगतातील दिग्गज उद्योगपती, येथे उपस्थित अन्य मान्यवर आणि माझे प्रिय सहकारी. धरमशाला येथे जागतिक गुंतवणूकदार परिषद ही कल्पना नाही, सत्य आहे, अभूतपूर्व आहे, आश्चर्यकारक आहे. तुमचे अभिनंदन. हिमाचल प्रदेशाचा साऱ्या देशाला, साऱ्या जगाला हा दावा आहे की आम्ही आता तयार आहोत.

आज हिमालय म्हणत आहे – होय, आम्ही आलो आहोत. म्हणून मी सर्वप्रथम हिमाचल प्रदेश सरकार, जयराम जी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांचे माता ज्वाला जी यांच्या सान्निध्यात हा कार्यक्रम आयोजित केल्याबद्दल खूप-खूप अभिनंदन करतो.

मित्रांनो, आज आपण सर्वजण एका अशा ठिकाणी जमलो आहोत जेथील कणाकणात शक्तीचा वास आहे.

येथे येऊन एक नवीन ऊर्जा मिळते. देव-देवता, ऋषीमुनी, तपस्वी यांनी या स्थानास देवत्व दिले आहे आणि नैसर्गिक समृद्धीचा आशीर्वाद देखील दिला आहें. या वातावरणात तुम्हा सर्व संपत्ती निर्मात्यांचे स्वागत करताना मला आनंद होत आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, पूर्वी अशा प्रकारच्या गुंतवणुकदार परिषदांचे आयोजन देशातील ठराविक राज्यांमध्ये केले जायचे. येथे उपस्थित असलेल्या अनेकांनी पूर्वीची परिस्थिती पाहिली आहे. परंतु आता परिस्थिती बदलत आहे आणि हिमाचल येथे होणारी ही शिखर परिषद याचीच साक्ष देत आहे. आता राज्यांमध्ये  उद्योगांना आणि गुंतवणूकदारांना आकर्षित करण्याकरिता नवीन स्पर्धा सुरु झाली आहे.

मित्रांनो, काही दशकांपूर्वी आपल्या देशात अशी परिस्थिती होती की कोणते राज्य अधिक अनुदान देईल, कोण अधिक प्रोत्साहन देईल, कोण कर माफी करेल,  कोण वीज बिल माफी देईल, कोण स्वस्त दरात जमीन विक्री करेल, हीच स्पर्धा चालत असे. अनुभव हे सांगतो की, या प्रकारच्या स्पर्धांचा अपेक्षित परिणाम झाला नाही. तेव्हा गुंतवणूकदार देखील कोणते राज्य जास्तीत जास्त सवलत प्रोत्साहन देते याची वाट पाहत असत. यामुळे गुंतवणूकदार कोणत्याही राज्यांमध्ये गुंतवणूक करण्याचा निर्णय घेण्यात टाळाटाळ करीत असत. त्यांना वाटायचे की, फक्त 5 टक्के सवलत का घ्या? कदाचित 10 टक्के किंवा 15 टक्के सवलत भविष्यात मिळू शकेल.

परंतु मित्रांनो, मला समाधान वाटते की गेल्या काही वर्षात या परिस्थितीत आमूलाग्र बदल होत आहे. सवलतींची स्पर्धा, ना राज्यांचे भले करते ना उद्योगांचे. याची आता राज्य सरकारांना जाणीव होऊ लागली आहे.

मित्रांनो, उपयुक्त परिसंस्था  मिळणे, इन्स्पेक्टर राज पासून सुटका होणे, प्रत्येक वळणावर सरकारच्या परमिट राजचा अडसर न होणे हे गुंतवणूकदारांसाठी आवश्यक आहे. सध्या  परिसंस्था बनवण्याकरिता व्यवस्था सुलभ करणे, कायदे बदलणे, अनावश्यक असलेले नियम काढून टाकणे याकरीता सरकारांमध्ये स्पर्धा लागली आहे. राज्यांमधील ही वाढती स्पर्धा आपल्या उद्योगांना जागतिक व्यासपीठावर स्पर्धा करण्याकरिता सक्षम बनवेल.

इतर उद्योगांशी स्पर्धा करण्याची त्यांची क्षमता वाढेल. याचा फायदा राज्यांना, राज्यातील जनतेला, देशबांधवांना होईल आणि भारत वेगाने पुढे जाईल.

मित्रांनो, उद्योग जगतालादेखील पारदर्शक आणि स्वच्छ व्यवस्था आवडते. अनावश्यक नियम आणि कायदे, सरकारचा  वाढता हस्तक्षेप कुठेतरी उद्योगांच्या वाढीस अडथळा निर्माण करतो. हिमाचल प्रदेश सरकार देखील बऱ्याच नवीन प्रोत्साहनदायी योजना राबवत आहे, महत्त्वाचे निर्णय घेत योग्य दिशेने वाटचाल करत आहे याचा मला आनंद होत आहे. एकल खिडकी मंजुरी यंत्रणा कार्यान्वित करणे असेल,  जमीन वाटपात पारदर्शकता आणणे किंवा क्षेत्राशी संबंधित विशिष्ट उद्योग धोरण राबवणे, या उपाययोजनांनी येथील मैत्रीपूर्ण वातावरण व्यवसाय पूरकही बनले आहे.

मित्रांनो, येथे उद्योगक्षेत्रातील अनेक दिग्गज मंडळी उपस्थित आहेत. जेव्हा कंपनीतील वेगवेगळे विभाग चांगला निकाल देतात, तेव्हा कंपनीचाही निकाल आपोआप सुधारतो हे आपणा सर्वांस ज्ञातच आहे. यामुळे जेव्हा राज्यात काही चांगले होते, त्याचा थेट परिणाम देशाच्या निकालावर पडतो. हिमाचल प्रदेश सारख्या अनेक राज्यात होणाऱ्या बदलांमुळे आज भारताची ओळख पूर्वीपेक्षा एक उत्तम उद्योगस्नेही स्थान म्हणून झाली आहे.

मित्रांनो, आज भारतात विकासाची गाडी नवीन विचार, नवीन दृष्टिकोनासह 4 चाकांवर चालली आहे. एक चाक समाजाचे, जो महत्वाकांशी आहे, एक चाक  सरकारचे, जे नवभारतास प्रोत्साहित करते, एक चाक उद्योगांचे, जे साहसी आहे आणि एक चाक ज्ञानाची देवाण-घेवाण करणारे आहे. अशाप्रकारे या चार चाकी रथावर आरूढ होऊन आपण वेगवान गतीने पुढे जात आहोत.

आज सरकार भारताच्या हिताच्या अनुषंगाने, भारतातील जनतेच्या अपेक्षांप्रमाणे निर्णय घेत आहे. आज सरकार गरीबांना घर, आरोग्य आणि कौशल्य विकासावर ध्यान केंद्रित करतानाच गुंतवणूक आणि स्वयंरोजगाराला प्रोत्साहन देत आहे.

आज सेवा पुरवण्याला जेवढे महत्त्व आहे, तेवढेच व्यवसायासाठी  वातावरण सुधारण्यावरही लक्ष केंद्रित केले आहे. याचे दृश्य परिणाम तुमच्यासमोर आहेत. 2014 पासून 2019 पर्यंत व्यवसाय सुलभतेच्या क्रमवारीत भारताने 79 अंकांनी सुधारणा केली आहे. यंदाही आपण जगभरातील देशांच्या क्रमवारीत अव्वल दहा देशांमध्ये स्थान पटकावले आहे. दरवर्षी आम्ही नवनवीन मापदंडात वेगाने सुधारणा करत आहोत. गेल्यावर्षी आम्ही दहापैकी सहा निर्देशक सुधारण्यात यश संपादन केले आहे. यावेळी दिवाळखोरी नियंत्रण क्षेत्रात भारताने खूप मोठी झेप घेतली आहे. या प्रकारात आम्ही 50 पेक्षा अधिक गुणांनी सुधारणा केली आहे.

मित्रांनो, या क्रमवारीत सुधारणा करणे म्हणजे केवळ आकडेवारीत फेरबदल करणे नव्हे. आम्ही तळागाळात जाऊन स्थानिक गरजा समजून निर्णय घेत आहोत, धोरण ठरवत आहोत. इथे उपस्थित असलेल्या व्यक्तींना याची जाणीव आहे की यापूर्वी प्रत्येक मंजुरीसाठी कित्येक महिने प्रतीक्षा करावी लागत असे आणि किती प्रक्रिया पार कराव्या लागत असत.

मित्रांनो, ही केवळ क्रमवारीतील सुधारणा नाही तर भारतात व्यवसाय करण्याच्या पद्धतीतील एक क्रांती आहे आणि या क्रांतीत आम्ही दरवर्षी नवीन परिमाणे जोडत आहोत, नवीन सुधारणा करत आहोत. आज जागतिक स्तरावर जर भारत बळकट झाला आहे, तर  त्याचे कारण आम्ही आमच्या अर्थव्यवस्थेची मूलभूत तत्वे दुर्बल होऊ दिली नाहीत.

आम्ही स्थूल-आर्थिक प्रतिबद्धता दृढपणे पाळली आहे आणि वित्तीय शिस्तीचे काटेकोरपणे पालन केले आहे. आज जागतिक आर्थिक घडामोडी 3 टक्क्यांपर्यंत खाली आल्या असताना भारत 5 टक्क्यांहून अधिक गतीने वाटचाल करत आहे. अलीकडेच आलेल्या अहवालांनुसार येत्या काही महिन्यात भारत अधिक वेगाने विकसित होईल अशी आशा व्यक्त केली जात आहे. 

मित्रांनो, आमचे हेतू शुद्ध आणि संवेदनशील देखील आहेत. आमच्या निर्णयांमध्ये आणि हेतूंमध्येही सामर्थ्य आहे. वस्तू आणि सेवा कर भारतात कधी लागू होईल याची कुणी कल्पनाही केली नव्हती. आम्ही हे करून दाखवले. दिवाळखोरी झाल्यास देशातील कंपन्यांकडे यातून बाहेर पडण्याचा स्पष्ट सुगम मार्ग नव्हता.

मित्रांनो, आज दिवाळखोरी आणि नादारी संहिता -आयबीसी केवळ सत्य नाही तर यामुळे लाखो करोडोंची अडकलेली रक्कम परत मिळवण्याचा मार्ग सुकर झाला आहे. बँकिंग क्षेत्रातील सुधारणा वर्षानुवर्षे प्रलंबित होत्या. या दिशेने आमचे सरकार दृढनिश्चयाने मार्गक्रमण करीत आहे. काल संध्याकाळी मध्यमवर्गीय कुटुंबियांचा विचार करून मंत्रिमंडळ बैठकीत एक मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयामुळे साडेचार लाखांपेक्षा अधिक कुटुंबाना वर्षानुवर्ष अपूर्ण राहिलेल्या स्वतःच्या घराच्या स्वप्नांची पूर्ती होण्यास मदत होईल. आणि या निर्धाराने आम्ही आता या देशाला 5 ट्रिलियन डॉलरची अर्थव्यवस्था बनविण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.

आमचे सरकार, सरकारी प्रक्रियेतील अडथळे दूर करण्यावर भर देत आहे, आंतर विभागीय समन्वय वाढवून निर्धारित कालमर्यादेत निर्णय घेत आहे. 

कर आकारणी स्पर्धात्मक आणि  पारदर्शक बनवण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या प्रक्रियेतच कंपनी कराशी संबंधित एक ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आज भारत जगातील सर्वात कमी कंपनी कर व्यवस्थेपैकी एक आहे. यावर्षी एक ऑक्टोबर नंतर देशांतर्गत स्थापन होणाऱ्या नवीन कंपन्यांसाठी कंपनी करात कपात करून फक्त 15 टक्के करण्यात आला आहे.

मित्रांनो, ई-मूल्यांकन  योजना मागील महिन्यातच लागू करण्यात आली आहे. आता करप्रणालीत मानवी हस्तक्षेप कमीत कमी केला जात आहे. त्यामुळे अधिक पारदर्शकता येईल आणि कर संबंधित प्रकरणांचा वेगवान निपटारा होईल.

मित्रांनो, 5 ट्रिलियन डॉलर उद्दिष्ट फक्त सरकारचे नाही. हे लक्ष्य देशातील प्रत्येक राज्याच्या सहकार्यानेच साध्य होईल. आपल्या प्रत्येक राज्यात अनेक संधी आहेत, राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात अनेक संधी आहेत, या संधींचा जितका अधिक फायदा सरकारे, आपले उद्योग, आपले लघुउद्योग, आपले सेवाक्षेत्र घेतील तितक्यात वेगाने आपण पुढे जाऊ.

बंधू आणि भगिनींनो, जेव्हा क्षमतेला योग्य धोरणांची साथ मिळते तेव्हा कामगिरी सुधारते.  म्हणजेच ही कामगिरीच  प्रगती करते. जिल्ह्यांची, राज्यांची आणि देशाची प्रगती एकमेकांशी जोडली गेली आहे. मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो. या उदाहरणात आंतरराष्ट्रीय क्रमवारी देखील आहे आणि संधी देखील आहे. आणि हिमाचलसाठी हे खूप महत्त्वाचे आहे. हिमाचल प्रदेशाकरिता आज आम्ही पर्यटन क्षेत्रात  क्रमवारीत जी नोंद केली आहे, त्याचा थेट फायदा आज हिमाचल प्रदेशाला होण्याची शक्यता आहे.

मित्रांनो, 2013 साली जागतिक आर्थिक मंचाच्या प्रवास आणि पर्यटन स्पर्धात्मक निर्देशांकात भारत 65 व्या स्थानावर होता. आज आपण 34 व्या स्थानावर आहोत. हा बदल कसा झाला? पाच वर्षांपूर्वी भारतात दरवर्षी सुमारे 70-75 लाख विदेशी पर्यटक येत होते. मागील वर्षी ही संख्या एक कोटी परदेशी पर्यटकांच्या पुढे गेली आहे. त्यात वाढ कशी झाली?

मित्रांनो, 2014 मध्ये पर्यटन क्षेत्राने भारतातील लोकांना एक लाख 20 हजार कोटी रुपयांचे परकीय चलन मिळवून दिले. गेल्यावर्षी परकीय चलनातील ही कमाई सुमारे दोन लाख कोटी झाली. हा बदल कसा झाला?

मित्रांनो, आम्हाला पर्यटन क्षेत्राची क्षमता समजली, प्रवास आणि पर्यटन क्षेत्रात आम्ही धोरणात्मक हस्तक्षेप केले, डझनभर नवीन देशांना ई- व्हिसाची सुविधा देिली आणि याचाच परिणाम, कामगिरी बदलली, क्रमवारीतील स्थान बदलले.

मित्रांनो, आज भारतातील पर्यटनाला पॅकेज म्हणून प्रोत्साहन दिले जात आहे. निसर्ग असो, साहस असो, अध्यात्मिक असो, वैद्यकीय असो, इको पर्यटन असो, सर्व प्रकारच्या पर्यटनावर भर  दिला जात आहे. आणि हिमाचल याबाबतीत संधींनी परिपूर्ण आहे. इतके चांगले आयोजन आज येथे होत आहे. म्हणूनच, परिषद पर्यटनाची संधी आपण प्रत्यक्षच पाहत आहोत. या संधी जर आपण समजून घेतल्या तर प्रगती फारशी दूर राहणार नाही.

मित्रांनो, आत्ता येथे प्रकाशित झालेले कॉफी टेबल बुक किंवा जो चित्रपट दाखवला आहे, त्यात हिमाचलमधील संधींचे तपशीलवार वर्णन केले आहे. मला आठवते जेव्हा मी सोलनला जात असे, तेव्हा मला अनेक फलक दिसत – मशरूम सिटी मध्ये आपले स्वागत आहे. त्याचप्रमाणे लाहौल- स्पीतीचे बटाटे, कुल्लूची शाल, कांगडा येथील चित्रकला देखील प्रसिद्ध आहे. परंतु, बरेचदा बाहेरून येणाऱ्या लोकांना या गोष्टींबद्दल फारशी माहिती नसते. प्रत्येक जिल्ह्यांची ओळख असलेल्या अशा गोष्टींना प्रोत्साहन देण्यासाठी नवीन पर्याय अजमावून पाहणे आवश्यक आहे. म्हणून मी असे म्हणेन की हिमाचलमधील संधींचा पुरेपूर वापर अद्याप झालेला नाही.

जरा विचार करा, हिमाचलमध्ये आयटी आहे, ट्रिपल आयटी आहे, एनआयटी आहे, सीआयपीईटी आहे, आयआयएफटीवर काम चालू आहे. यामुळे येथे तंत्रज्ञानाचा विस्तार होण्याची क्षमता आहे. येथील सफरचंद, नासपती, प्लम यांसारख्या फळांपासून ते टोमॅटो, गुच्छी, मशरूम, सिमला मिरची सारख्या भाज्यांना मागणी आहे. आणि म्हणूनच येथील अन्न, खाद्य प्रक्रिया, शेती आणि औषध क्षेत्रांमध्ये प्रचंड क्षमता आहे.

मित्रांनो, येथे कायम सेंद्रिय शेती केली गेली आहे. देशात अशी कोणतीही औषध निर्माती कंपनी नसेल, जी हिमाचलमध्ये औषधे तयार करीत नाही. या क्षेत्राच्या विस्ताराला देखील इथे भरपूर संधी आहे.

हो, मला वाटते की इतक्या अपार क्षमता असूनही यापूर्वी हिमाचलमध्ये एक उणीव जाणवत असायची. ही उणीव होती दर्जेदार पायाभूत सुविधा आणि सरकारी प्रक्रियांच्या सुलभीकरणाची. केंद्र सरकारने राज्य सरकारच्या सहकार्याने ही उणीव भरून काढण्याचा पूर्ण प्रयत्न केला आहे. जेव्हापासून इथे जयरामजी यांच्या टीमला संधी मिळाली आहे, तेव्हापासून ही प्रक्रिया अधिक गतिमान झाली आहे.

आज हिमाचलमध्ये पायाभूत आणि संपर्क सुविधांशी संबंधित अनेक प्रकल्प वेगाने सुरु आहेत. जलविद्युत ऊर्जेबरोबरच नवीकरणीय ऊर्जेच्या अन्य स्रोतांवर काम सुरु आहे, मग ते रस्ते असतील, रेल्वे असेल, हवाई वाहतूक असेल, प्रत्येक पातळीवर वेगाने काम होत आहे. मला सांगण्यात आले आहे कि उडान योजनेअंतर्गत  हिमाचल प्रदेशने हेली-टैक्सी सेवा सुरु केली आहे. शिमला, धर्मशाला, कुल्लू, चंडीगढ़ या सुविधेशी जोडलेले आहेत.

याशिवाय हजारो कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीतून राष्ट्रीय महामार्गाचा  विस्तार केला जात आहे. रोहतांग बोगद्याचे काम पूर्ण झाल्यावर त्याचा लाभ लाहौल-स्पिति आणि लडाख पर्यंतच्या लोकांना मिळेल. तसेच ‘नंगल डैम-तलवाड़ा’ रेल्वे मार्ग, ‘ऊना-हमीरपुर’ रेल्वे मार्ग आणि ‘भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी’ रेल्वे मार्ग या सम्पूर्ण क्षेत्राच्या संपर्क व्यवस्थेला नवा आयाम देतील. पुढील काही वर्षात देशातील पायाभूत विकासावर 100 लाख कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीचा लाभ हिमाचल प्रदेशला मिळणार आहे.

मित्रांनो, आज खऱ्या अर्थाने हिमाचल, भारताच्या विकास गाथेला प्रकाशमय करण्यासाठी सज्ज आहे आणि माझ्या या विश्वासामागे हिमाचलबाबत माझा समज आहे. हिमाचल उद्योगासाठी आवश्यक प्रत्येक अट पूर्ण करतो. उद्योगांसाठी शांतता हवी, ती नेहमीच हिमाचलची ताकद राहिली आहे. विविधतेचा स्वीकार करणारा समाज हवा, जो हिमाचलमध्ये कायम अस्तित्वात आहे. इथे भौगोलिक आणि भाषिक वैविध्य खूप जास्त आहे. एकमेकांची बोलीभाषा कधी कधी समजतही नाही, मात्र एकमेकांप्रती स्नेह अद्भुत आहे.

त्याचबरोबर हिमाचल देशातील त्या राज्यांपैकी एक आहे, जिथे साक्षरतेचे प्रमाण अधिक आहे. हिमाचल प्रदेशच्या कानाकोपऱ्यात तुम्हाला व्यापार, व्यवसाय करत असलेले लोक आढळतील. ते सरकारची वाट पाहत नाहीत. जी काही संसाधने त्यांच्याकडे आहेत त्यातून ते सुरुवात करतात. इथल्या लोकांच्या मनात एक नैसर्गिक उद्यम भावना आहे ज्याचा लाभ गुंतवणूकदारांना होतो.

एवढेच नाही, हिमाचल प्रदेश, देशाच्या संरक्षण क्षेत्राची खूप मोठी ताकद आहे. इथले कोणतेही कुटुंब असे नाही जे सैन्यदलाशी जोडलेले नाही. आणि दुसरी गोष्ट, तुम्ही हिमाचलच्या कुठल्याही गावात जाऊन बसलात, कारण मला इथे अनेकदा अनुभव आला आहे, आणि गावातल्या लोकांशी गप्पा मारल्यात तर एक प्रकारे तुम्हाला तिथे छोटा भारत भेटेल. आपल्या निवृत्त जवानांच्या रूपाने  हिमाचल प्रदेशकडे त्यांचा अनुभव हे खूप मोठे कौशल्य आहे. अनेक क्षेत्रांसाठी आणि विशेषतः संरक्षण उद्योगांसाठी हे मनुष्यबळ खूप उपयुक्त ठरू शकते.

मित्रांनो, हिमाचलच्या समुदायाचे स्पष्टीकरण, आपली राजधानी आणि येथेचे धोरण हे मोठ्या बदलांचे माध्यम बनतील. आणि जेव्हा आपण इथल्या तरूणांना त्यांच्या कौशल्याचा उपयोग करून अधिकाधिक संधी द्याल, तेव्हा हे फायदे अनेक पटींनी वाढतील.

शेवटी, या शिखर परिषदेत भाग घेतल्याबद्दल पुन्हा एकदा मी आपणा सर्वांचे आभार मानू इच्छितो आणि आज मी येथे पाहुणे नाही, मी हिमाचलीही आहे. आणि म्हणूनच तुम्ही येथे माझ्याकडे आला आहात, तुम्ही सर्व माझे पाहुणे आहात आणि मी तुम्हाला खात्री देतो की तुम्ही हिमाचलच्या भूमीवर आपले नशीब आजमावणार आहात, हिमाचल तुम्हाला आशीर्वाद देईल, तुमची भरभराट होईल, तुम्ही बरीच प्रगती कराल, हिमाचल चा विकास होईल, हिंदुस्थानचा देखील विकास होईल आणि आपला देखील. या एका विश्वासाने, मी तुम्हाला शुभेच्छा, अनेक अभिनंदन आणि या भव्य कार्यक्रमाबद्दल सरकारचे अनेक आभार मानतो.

धन्यवाद!

खूप खूप धन्यवाद!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 45th PRAGATI Interaction
December 26, 2024
PM reviews nine key projects worth more than Rs. 1 lakh crore
Delay in projects not only leads to cost escalation but also deprives public of the intended benefits of the project: PM
PM stresses on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of families affected during implementation of projects
PM reviews PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and directs states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner
PM advises conducting workshops for experience sharing for cities where metro projects are under implementation or in the pipeline to to understand the best practices and key learnings
PM reviews public grievances related to the Banking and Insurance Sector and emphasizes on quality of disposal of the grievances

Prime Minister Shri Narendra Modi earlier today chaired the meeting of the 45th edition of PRAGATI, the ICT-based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Centre and State governments.

In the meeting, eight significant projects were reviewed, which included six Metro Projects of Urban Transport and one project each relating to Road connectivity and Thermal power. The combined cost of these projects, spread across different States/UTs, is more than Rs. 1 lakh crore.

Prime Minister stressed that all government officials, both at the Central and State levels, must recognize that project delays not only escalate costs but also hinder the public from receiving the intended benefits.

During the interaction, Prime Minister also reviewed Public Grievances related to the Banking & Insurance Sector. While Prime Minister noted the reduction in the time taken for disposal, he also emphasized on the quality of disposal of the grievances.

Considering more and more cities are coming up with Metro Projects as one of the preferred public transport systems, Prime Minister advised conducting workshops for experience sharing for cities where projects are under implementation or in the pipeline, to capture the best practices and learnings from experiences.

During the review, Prime Minister stressed on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of Project Affected Families during implementation of projects. He further asked to ensure ease of living for such families by providing quality amenities at the new place.

PM also reviewed PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. He directed to enhance the capacity of installations of Rooftops in the States/UTs by developing a quality vendor ecosystem. He further directed to reduce the time required in the process, starting from demand generation to operationalization of rooftop solar. He further directed states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner.

Up to the 45th edition of PRAGATI meetings, 363 projects having a total cost of around Rs. 19.12 lakh crore have been reviewed.