The contributions of Sardar Patel, in the creation of the All India Civil Services is immense: PM
Complement the legal fraternity for giving strength to Alternative Dispute Resolution mechanisms: PM ModiChallenges come, but we have to prepare roadmap so that toughest situations can be overcome: PMWhile drafting laws, we must imbibe best of the talent inputs. This will be the biggest service to judiciary: PMभारताचे मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ती टी.एस.ठाकूर, केंद्रातील मंत्री परिषदेतील माझे मित्र रविशंकर प्रसाद, दिल्लीचे उपराज्यपाल नजीब जंग, दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश रोहणीजी, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश न्यायमूर्ती बदर दुर्रेज अहमद.
सर्वोच्च न्यायालयाचे वरिष्ठ महानुभव, दिल्ली उच्च न्यायालयाचे सर्व वरिष्ठ उपस्थित महानुभव. मला कधी न्यायालयात जायचे सौभाग्य प्राप्त झाले नाही. परंतु मी ऐकले आहे की, तिथले वातावरण खूप गंभीर असते आणि कदाचित म्हणूनच त्याचा परिणाम इथे देखील दिसत आहे. ५० व्या स्थापना दिनाचा उत्सव साजरा करत आहोत, थोडे तरी हसा. कोणी चुकीचा अर्थ काढू नये म्हणून डायसवरील गंभीर वातावरण मी समजू शकतो. परंतु मला वाटते इथे तरी काही समस्या नाही.
पन्नास वर्षाचा प्रवास…..सर्वांच्या सहकार्याने ही जी मजल मारली आहे. मग ते बाहेरचे मित्र असो, जेव्हा संगणक नव्हते त्या काळी झाडाखाली बसून टायपिंग करणारा असो किंवा डायसवर बसून न्यायदान करणारे असो अथवा असा कोणी असेल जो कोणत्यातरी परिसरात लोकांना चहा घेऊन जात असेल. सर्वांचे या यशात योगदान आहे. आपल्या आपल्या परीने सर्वांनी योगदान दिले आहे. आज जेव्हा आपण ५० वर्षांचा सोहळा साजरा करत आहोत तेव्हा सगळ्यांच्या योगदानाचा आपण सहर्ष स्विकार करूया. त्या सर्वांच्या प्रति कृतज्ञता व्यक्त करूया आणि सर्वांनी आपापल्या परीने या व्यवस्थेमध्ये काहीना काही तरी मूल्यवर्धन केले असेल. प्रत्येकाचे काहीनाकाही तरी सकारात्मक योगदान आहे आणि हेच सकारात्मक योगदान या महत्वपूर्ण संस्थेची प्रतिष्ठा वाढवत आहे. संस्थेचे महत्त्व वृद्धिंगत करतात आणि दिवसागणिक संस्थेची आवश्यकता अधिक भासत आहे.
मला विश्वास आहे की, भारताच्या संविधानाच्या प्रकाशात देशाच्या सामान्य नागरिकांच्या आशा आकांक्षा पूर्ण करण्याची जबाबदारी ज्याच्यावर आहे त्या सर्वांनी त्या पूर्ण करण्याचे भरभक्कम प्रयत्न केले पाहिजे, सर्वानीच केले पाहिजे.
आज ३१ ऑक्टोबर दिल्ली उच्च न्यायालयाचे ५०वे वर्ष, आज ३१ ऑक्टोबर भारताच्या एकतेसाठी आयुष्य खर्ची करणारे सरदार वल्लभभाई पटेल यांची जयंती देखील आहे. महात्मा गांधी यांचे विशेष सहकारी या नात्याने सामान्य नागरिकांना त्यांच्या अधिकारांसाठी सक्रीय करून एक वकील म्हणून आपले आयुष्य घालवू शकत होते. ते देखील या वातावरणात एक सर्वोत्तम करियर बनवू शकत होते, परंतु देशासाठी एक वकील म्हणून आयुष्य व्यथित करण्यापेक्षा त्यांनी देशासाठी आपले सर्वकाही अर्पण केले. सरदार पटेल यांची एक महत्वपूर्ण सेवा आज पण देशाच्या स्मरणात आहे. ही सेवा म्हणजे स्वतंत्र भारताच्या शासकीय व्यवस्थेला भारतीय स्वरूप देणे. अखिल भारतीय नागरी सेवेसारखी (ऑल इंडिया सिविल सर्विस) व्यवस्था विकसित केली.
त्यांचे हे खूप मोठे योगदान आहे असे मी मानतो. देशाची एकता खूप महत्वपूर्ण आहे आम्ही बघतो आहे की, भारतासारख्या विविधतेने नटलेल्या देशात अखिल भारतीय नागरी सेवेच्या या व्यवस्थेमुळे थोड्याफार प्रमाणात एक धागा गुंफला गेला आहे. एक सेतू बनत राहील, आणि जिल्ह्यामधील अधिकारी देखील, त्याचे प्रशिक्षण असे झाले आहे की, तो अधिकारी प्रत्येक गोष्टीचा विचार राष्ट्रीय पातळीवर करतो आणि निर्णय प्रक्रियेमध्ये आपली भूमिका बजावतो. अखिल भारतीय नागरी सेवेच्या स्वप्नांना वेगवेगळ्या रुपात बघण्यात आले आहे. हळूहळू अनेक वर्ग होत गेले आणि व्यवस्था उभी राहिली. एक चर्चेचा विषय होता. अखिल भारतीय न्यायालयीन सेवा विवादात राहिली आहे. परंतु वाद, विवाद आणि संवाद हे सर्व लोकशाहीचे मुलभूत पिंड आहेत. वाद, विवाद आणि संवाद. चर्चा झाली पाहिजे, वादविवाद झाला पाहिजे.सरदार पटेलांनी जी व्यवस्था उभी केली होती.अनेक लोकांनी ज्याला पुढे नेले होते. इथे अशी लोकं उपस्थित आहेत, शक्य आहे मंथन होईल.परंतु आम्ही यामध्ये जास्ती योगदान देऊ शकत नाही, आणि आम्ही केले तरी त्याचा लाभ होणार नाही. परंतु इथे जी लोकं बसली आहेत ती खूप मोठ्या प्रमाणात यामध्ये योगदान देऊ शकतात. या देशातील दलित, पिडीत, शोषित, वंचित, गरीब, उपेक्षित समाजातील तळागाळातून येणार व्यक्ती, त्याला देखील या व्यवस्थेत सहभागी होण्याची संधी मिळेल का? अशी कोणती नवी व्यवस्था तयार होऊ शकते का? कारण पूर्वी पेक्षा न्याय क्षेत्राची सीमा इतकी विस्तृत झाली आहे इतकी वैश्विक झाली आहे, ३० वर्षापूर्वी कदाचित याचा कोणी विचार देखील केला नसेल.
आज त्याची व्याप्ती खूप विस्तृत झाली आहे. न्यायालयासमोर कशाकशा प्रकारच्या समस्या उपस्थित होतात, न्यायालयाला देखील प्रश्न पडतो की, हा विषय नक्की कुठून आला, याची पार्श्वभूमी काय आहे, कोणते पैलू आहेत. जसजसे तंत्रज्ञानाने जगात आपले स्थान निर्माण केले आहे तशी मोठी आव्हाने देखील आहेत. परंतु आव्हानांपासून दूर जाणे हा मनुष्याचा स्वभाव नाही. आव्हानांपासून मार्ग शोधणे, क्षमता वाढविणे जर तंत्रज्ञानाची गरज आहे तर ती पूर्ण केली पाहिजे. आज जेव्हा आपण या व्यवस्थेची ५० वर्ष साजरी करत आहोत तेव्हा आता ५० वर्षांच्या अनुभवाच्या आधारे आपण आगामी वर्षांसाठी आपला पथदर्शक तयार करू शकतो का? हे कार्य एकत्रित येवून केले पाहिजे. कोणत्यातरी एका स्थानावरून ही गोष्ट होणे शक्य नाही. परंतु या देशाजवळ सामर्थ्य आहे. सामर्थ्य तयार होऊ शकते, असे नाही की तयार होऊ शकत नाही. मार्ग शोधू शकतो आणि शोधाचा अविरत प्रयत्न सुरु ठेवला पाहिजे. कोणत्याही गोष्टीचे दरवाजे बंद नाही करू शकत.आणि तेव्हाच कुठे जाऊन बदल शक्य आहे.
ही बाब अगदी बरोबर आहे की, न्यायालयांमध्ये जे लोकं बसले आहेत त्यांच्याच प्रयत्नांमुळे आणि योगदानामुळे पर्यायी यंत्ररचनेला बळकटी प्रदान झाली आहे. गरीब व्यक्ति तिथे जातात त्यांना तिथे आनंद मिळतो की, चला मला न्याय मिळाला. दिल्ली उच्च न्यायालयाचा अहवाल आम्ही पहिला आहे, भारतात सर्व ठिकाणी आणि मी हे पहिले आहे की त्यामध्ये बाहेरचे देखील योगदान आहे. न्यायव्यवस्थे मध्ये बसलेल्या लोकांचे देखील योगदान आहे आणि ते आपल्या कामाच्या वेळे व्यतिरिक्त व्यक्तिगत आयुष्यामधील वेळ देखील या कामासाठी काढतात.
आणि याचमुळे गरीब व्यक्तीला देखील खूप लाभ होत आहे. जनजागृती देखील होईल. परंतु आपापल्या अधिक जनजागृती करायची आहे. सामान्य नागरिकांना शिक्षित करायचे आहे. जेवढे जास्त आपण शिक्षित करू तितका फायदा होईल. न्यायव्यवस्थेचा अधिकाधिक वेळ हा आमच्यामध्येच जातो. याचाच अर्थ, मोदी नाही तर सरकार सर्वात मोठी कायदेशीर सरकार आहे. प्रत्येक समस्येवर सरकार वादविवाद करते. मी कधीतरी आमच्या सरकार मधील लोकांना सांगतो.
एक शिक्षक आपल्या हक्कांसाठी न्यायालयात गेला, त्याला न्याय मिळाला तो जिंकला. त्याचप्रकारचे १० हजार शिक्षकासंबाधित समस्या अजूनही तशाच आहेत. त्या एका शिक्षकाच्या निर्णयाला आधार बनवून त्या १० हजार समस्या सोडवा ना. तुम्ही न्यायव्यवस्थेचा बोजा का वाढवता? परंतु माहित नाही त्यांना ही गोष्ट पटतच नाही. त्यांना वाटते नाही साहेब ती व्यक्तिगत समस्या होती आणि कायद्याच्या चौकटीत व्यक्तिगत समस्येला आम्ही कोणाला बसवू शकत नाही.
माहित नाही….मला हे सर्व बारकावे माहित नाहीत, परंतु मी हे समजावत आहे की, हे ओझे आपण कसे कमी करू शकतो. दुसरी गोष्ट मी पहिली आहे की, २५ – ३० वर्षांपूर्वी राजकारणाचा इतका हस्तक्षेप नव्हता; आणि ह्याचमुळे संसदेत जी चर्चा व्हायची, विशेष करून कायदा निर्मितीची ती संविधानाच्या आधारे, भविष्यासाठी उपयुक्त आणि सामान्य नागरिकांसाठी सुविधाजनक अशी व्यवस्था विकसित करण्याच्या दिशेने कायद्याच्या चर्चेची व्याप्ती असायची.
आज जेव्हा आम्ही संसदेत चर्चा करतो, तेव्हा त्याचे स्वरुप एकच असते. कोणी सरकार बनवले आहे त्या आधारावर ठरवले जाईल की समोरची व्यक्ति काय बोलेल. जर आम्ही तिथे बसलो तर आम्ही ते बोलू. आम्ही इथे बसलो तर ते दुसरच बोलणार. ही परिस्थिती आहे आमची. स्थायी समितीमध्ये समस्या जाते तेव्हा प्रसार माध्यमांमध्ये त्याचा अहवाल नसतो. तिथे सर्व मिळून ठरवतात की कशा प्रकारे केले जाईल. आपण जितके जास्त चंगल्या कायद्यांची निर्मिती करू कदाचित तितकीच आपण न्याय क्षेत्राची अधिकाधिक सेवा करू शकू आणि हि जबाबदारी निवडून आलेल्या सरकारची आहे, आमची आहे.
मी पहिले आहे की आजकाल राष्ट्रीय विधी विद्यापीठांमध्ये जे हुशार विद्यार्थी शिकायला येत आहेत…..याआधी तर ते सर्वसामान्य महाविद्यालयात शिकत होते आणि नंतर कायद्याचे शिक्षण घ्यायला जातात. सध्या त्याला एका व्यवसायाच्या स्वरुपात स्विकारत आहेत. हे निदर्शनास येत आहे की, एक हुशार युवावर्ग या विद्यापीठांमधून कायद्याचे शिक्षण घेऊन बाहेर पडत आहे. त्यामध्ये जितकी ड्राफटिंग क्षमतेची व्याप्ती आपण वाढवू आणि ड्राफटिंगच्या पातळीवरच जर आम्हाला चांगला प्रतिसाद मिळत असेल तर आपण चांगल्या कायद्यांची निर्मिती करू शकतो. कायद्यांमध्ये बदल करायचे असतील तर ते देखील त्या कक्षेत येतील. त्यामुळे भेदभाव किंवा विवेचनाच्या संधी कमी होत जातील. शून्य करणे तरी अशक्य आहे परंतु कमी होत जातील, आणि जेव्हा भेदभाव आणि विवेचनाच्या कक्षा अरुंद होत जातील तेव्हा आपसूकच तो आपला हक्क निश्चित करू शकेल, कोणतीही द्विधा नसेल. परंतु हि कमतरता आजही आहे.जर हि कमतरता कमी करणे शक्य झाले तर आपण देशाची अधिक चांगल्या प्रकारे सेवा करू शकतो.
मी या स्वर्ण जयंतीचे औचित्य साधत दिल्ली बारच्या सर्व मान्यवरांचे अभिनंदन करतो.ज्यांनी यात योगदान दिले आहे. अनेक न्यायमूर्ती आहेत ज्यांची सेवा या न्यायालयाला लाभली आहे. त्यांचे देखील मी अभिनंदन करतो. आणि भारतीय न्यायव्यवस्था शतकांपासून एक श्रद्धेचे स्थान राहिले आहे. हजारो वर्षांपासून आपण ऐकत आलो आहोत आणि शास्त्रांमध्ये वाचले आहे की हे एक श्रद्धेचे स्थान आहे. या श्रद्धा स्वरूप स्थानाची कधी हानी होऊ नये, त्याचा गौरव वाढत राहूदे, त्याचे सामर्थ्य वाढूदे. याकरिता सर्वांनी आपल्या जबाबदाऱ्या पार पडल्या असतील. सरकार मध्ये असणाऱ्या लोकांनी विशेषकरून या जबाबदाऱ्या पूर्ण केल्या पाहिजेत आणि मला विश्वास आहे की आपण हे नक्कीच करू, सकारात्मक परिणाम दिसून येतील. खूप खूप धन्यवाद.
