On one hand, the Government is trying to make the Armed Forces stronger; and on the other hand, there are those who do not want our Armed Forces to be strong: PM Modi
When it comes to the country's security and the requirements of the Armed Forces, our Government keeps only the interest of the nation in mind: PM
Those who deal only in lies are casting aspersions on the defence ministry, on the Air Force, and even on a foreign government: PM Modi

भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, उत्तर प्रदेशचे राज्यपाल श्रीमान राम नायक जी, उत्तर प्रदेशचे यशस्वी आणि लोकप्रिय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी, केंद्रामधले माझे सहयोगी रेल्वे मंत्री पीयूष गोयल जी, प्रदेश भाजपाचे अध्यक्ष आणि संसदेमधले माझे सहकारी महेंद्र पांडे जी, उत्तर प्रदेश मंत्रिमंडळामधले माननीय मंत्री, इथे उपस्थित असलेले आमदार, सभापती महोदय आणि मोठ्या संख्येने इथे आलेले रायबरेलीचे माझे प्रिय बंधू आणि भगिनींनो.

अध्यात्मापासून ते स्वातंत्र्य संग्रामाचे आंदोलन आणि साहित्यापासून ते राजकारणापर्यंत सगळ्या क्षेत्रांविषयी देशाला दिशा दाखवण्याचे कार्य केले आहे, अशा पवित्र भूमीवर आज मी इथं उभा आहे. महाऋषी जमदग्नी यांच्यासह अनेक ऋषी-मुनींनी तपसाधना या भूमीमध्ये केली आहे. त्याचबरोबर वीरा पासी, राणा बेनी माधव बख्श सिंह यांच्या बलिदानाची ही भूमी आहे. त्याचबरोबर आपलेपणा दाखवणारी पर्याय म्हणजे ही भूमी आहे. या भूमीमध्येच महावीर प्रसाद व्दिवेदी यांच्या रचनांही शब्दबद्ध झाल्या आहेत. त्यांच्या रचनांना इथंच शब्दाकार मिळाला आहे. शेतकरी आंदोलनाचे प्रणेता पंडित अमोल शर्मा यांचीसुद्धा ही भूमी आहे. तर राजनारायण जी यांनाही याच भूमीने आशीर्वाद दिला आहे. रायबरेलीच्या या महान आणि पुण्यभूमीला आणि इथल्या लोकांना मी आदरपूर्वक वंदन करतो.

मित्रांनो, गौरवमयी इतिहास सांगणा-या या क्षेत्राच्या विकासासाठी केंद्र आणि उत्तरप्रदेशचे भाजपा सरकार पूर्णपणे समर्पित आहे. या भावनेतूनच काही वेळापूर्वी इथंच एक हजार कोटी रूपयांच्या विविध प्रकल्पांचा शिलान्यास करण्यात आला तसेच काही प्रकल्प लोकार्पण करण्यात आले. रस्ते, घरकूल, वैद्यकीय महाविद्यालय, यासारख्या सर्व प्रकल्पांचा शिलान्यास करण्यात आला तसेच काही प्रकल्प लोकार्पणही करण्यात आले. या योजनांमुळे आपणा सर्वांचे जीवन अधिक सोपे आणि सुगम बनण्यासाठी मदत होणार आहे. या सर्व सुविधांसाठी मी आपल्या सर्वांचे अगदी हृदयापासून खूप-खूप अभिनंदन करतो.

मित्रांनो, या इथं येण्यापूर्वी मी जवळच बनलेल्या मॉडर्न कोच फॅक्टरीमध्ये गेलो होतो. या फॅक्टरीमध्ये या वर्षी बनलेल्या 900व्या डब्‍याला हिरवा झेंडा दाखवण्याची संधी मला मिळाली. ज्या वेगाने आता त्या फॅक्टरीमध्ये काम सुरू आहे, ते अतिशय कौतुकास्पद आहे. आधीच्या सरकारची कार्यसंस्कृती वेगळी होती. त्यामुळे देशाच्या साधन सामुग्रीच्या बाबतीत चांगलाच अन्याय झाला. याची साक्ष रायबरेली इथली कोच फॅक्टरी पाहिल्यानंतर पटते. आता आपणच विचार करा. या फॅक्टरीला 2007मध्ये मान्यता मिळाली होती. त्यावेळी या कारखान्यातून दरवर्षी एक हजार कोच बनवण्याचे धोरण निश्चित केले होते. 2010मध्ये या कारखान्याची उभारणीही झाली. परंतु त्यानंतर चार वर्षे या फॅक्टरीमध्ये रेल्वेचे डब्बे बनवण्याचे काम केले जात नव्हते, तर कपूरथला इथे बनवलेल्या डब्ब्यांना इथे आणून त्यामध्ये राहिलेले स्क्रू आवळण्याचं आणि डब्ब्यांना रंगवण्याचं काम केलं जात होतं. ज्या कारखान्याची नवीन डब्बे बनवण्याची क्षमता आहे, ते काम पूर्ण क्षमतेने कधीच इथे केले गेले नाही. त्यामुळे परिस्थिती अशी होती की, या प्रचंड कारखान्याच्या यंत्रसामुग्रीवर सन 2014 पर्यंत फक्त 3 टक्के काम होत होतं. एकूण क्षमतेच्या फक्त तीन टक्के काम इथं केलं जात होतं.

आम्ही ही संपूर्ण परिस्थितीच बदलवून टाकली. आमचे सरकार आल्यानंतर अवघ्या तीन महिन्यांच्या आत इथूनच नवीन कोच बनवण्यास प्रारंभ झाला. विशेष म्हणजे या संपूर्ण डब्ब्याची निर्मिती रायबरेलीतूनच केली होती. नवीन आणि आधुनिक यंत्रसामुग्रीमुळे कामही अतिशय वेगाने होवू लागले आहे. या सगळ्याचा परिपाक म्हणजे गेल्या वर्षात या कारखान्यातून……बंधूनो, आपल्या सर्वांचं प्रेम माझ्या दृष्टीने सर्वात महत्वाचे आहे. आपण दाखवत असलेला उत्साह सर्वात महत्वाचा आहे. परंतु माझी आपल्याला  प्रार्थना आहे की, आपण इतरांचे म्हणणेही थोडे ऐकावे. आज इथं इतक्या मोठ्या संख्येने लोक आले आहेत. आपला उत्साह, आपला जोश, आपले प्रेम हे सगळे काही माझ्यासाठी खूप खूप महत्वाचे आहे. आता आपण परवानगी दिली तर मी पुढं बोलणं सुरू करणार, बोलणं सुरू करू ना? आपल्या परवानगीशिवाय मी कोणतंही काम करीत नाही.

आता हेच पहा, इतके सर्व आशीर्वाद मिळणे, हे मी माझं भाग्य समजतो. यासाठी मी आपल्या सर्वांचा आभारी आहे. परंतु आता इथं इतक्या मोठ्या संख्येने जे लोक आले आहेत, त्यांनाही काही गोष्टी माझ्याकडून ऐकायच्या आहेत. त्यामुळे आपल्यामध्ये संचारलेला हा उत्साह, हा जोश काही काळासाठी आपल्याकडेच सांभाळून ठेवू शकणार का? नक्की…. हे वचन पाळणार तर… शाब्बास….! रायबरेलीचे नवयुवक खूपच चांगले आहेत. याचाच परिणाम म्हणजे गेल्या वर्षामध्ये या कोच फॅक्टरीमधून 711 नवीन डबे तयार होवू शकले. आता मला असं वाटतं की, पुढच्या वर्षी मार्च पर्यंत हीच संख्या वाढून 1400 च्या पुढे गेली पाहिजे.

मित्रांनो, या कोच फॅक्टरीच्या आधुनिकीकरणाचे कार्य सातत्याने सुरू आहे आणि आगामी दोन-तीन वर्षांमध्ये नवीन कोच बनवण्याची या कारखान्याची क्षमता तीन हजारांपर्यंत पोहोचणार आहे. या कारखान्यामधून दरवर्षी रेल्वेचे पाच हजार डबे तयार व्हावेत, इतक्या क्षमतेने या प्रकल्पामध्ये कार्य व्हावे, यासाठी आम्ही प्रयत्न करीत आहोत, हेही मला इथं सांगावे वाटते. सध्या या कोच फॅक्टरीच्या आधुनिकीकरणाचे जे काही काम सुरू आहे, त्यामुळे आगामी काळात हा रायबरेलीचा रेल्वेचे डबे निर्माण करणारा कारखाना संपूर्ण जगातला सर्वात मोठा कारखाना ठरणार आहे. बंधू आणि भगिनींनो, मला तर लहान, छोटं असा काही विचार करण्याची सवयच नाही. लवकरच या कारखान्यामध्ये देशभरामधल्या  मेट्रोंसाठी लागणारे डब्बे तयार करण्याचे काम सुरू होणार आहे. ‘सेमी हाय स्पीड’ आगगाडीसाठी लागणारे डब्बे तयार करण्यात येणार आहेत. अॅल्युमिनियमचे आधुनिक आणि वजनाला हलके परंतु अतिशय मजबूत डब्बे आता इथंच बनवण्यात येणार आहेत.

बंधू आणि भगिनींनो, हा विस्तार काही फक्त इथं बनवण्यात येत असलेल्या डब्ब्यांच्या संख्येमध्ये आणि कोच फॅक्टरीचाच होतो आहे, असे नाही. तर विस्तार इथल्या लोकांच्या जीवनामध्येही होणार आहे. त्यांच्या आयुष्यात विस्ताराची एक नवी संधी आली आहे. या कोच फॅक्टरीचा जर विस्तार होवून तिची उत्पादन क्षमता वाढली तर इथल्या युवकांसाठी रोजगाराच्या अनेक प्रकारच्या संधी उपलब्ध होणार आहेत. या इथे दररोज तयार झालेले दहा-बारा नवीन कोच लावले जातील, याविषयी आता तुम्हीच विचार करावा. या कारखान्याची क्षमतेचा विस्तार केला जात असल्यामुळे कामगार, अभियंते, तंत्रज्ञ, डिप्लोमा म्हणजेच पदविका घेतलेल्यांनाही रोजगाराच्या संधी निर्माण होणार आहेत. इतकंच नाही तर रायबरेलीच्या लघु आणि मध्यम उद्योगांनाही त्याचा लाभ होईल.

बंधू आणि भगिनींनो, वर्ष 2014 च्या आधी या रेल्वे कोच फॅक्टरीसाठी रायबरेलीच्या स्थानिक बाजारपेठेमधून, इथल्या स्थानिक व्यापारी वर्गाकडून एक कोटी रूपयांपेक्षाही कमी किंमतीच्या सामानाची खरेदी केली जात होती. ही गोष्ट जाणून आपल्याला नक्कीच आश्चर्य वाटले असेल. इथल्या स्थानिक लोकांकडून फक्त एक कोटींचे सामान खरेदी केले जात होते. आत्ताची गोष्टही आता तुम्ही ऐका. आता भाजपाचे सरकार आल्यानंतर या वर्षात, आत्तापर्यंत सव्वाशे कोटी रुपयांचे सामान या रेल्वे कोच फॅक्टरीसाठी स्थानिक व्यापारी वर्गांकडून खरेदी केले गेले आहे.

आता ज्यावेळी या कारखान्याचा विस्तार होईल, त्यावेळी तर खरेदीचा आकडाही तितक्याच प्रमाणात आणखी खूप वाढणार आहे. रेल्वे मंत्रालय आणि उत्तर प्रदेश सरकार संयुक्तपणे या इथे रेल्वे औद्योगिक ‘पार्क’ बनवणार आहेत, अशी माहिती मला देण्यात आली आहे. या विशेष औद्योगिक वसाहतीच्या माध्यमातून रेल्वे फॅक्टरीला लागत असलेल्या सामानाचा पुरवठा करण्यात येईल आणि त्याचा थेट लाभ इथल्या लघू आणि मध्यम वर्गातल्या उद्योजकांना मिळेल.

मित्रांनो, आज आणखी एक गोष्ट मी रायबरेलीच्या लोकांसमोर मांडू इच्छितो. ज्यावेळी आधीच्या सरकारने या इथे रेल्वे डबे निर्मितीचा कारखाना सुरू केला, त्यावेळी असे निश्चित केले होते की, या कारखान्यामध्ये पाच हजार कर्मचा-यांची नियुक्ती केली जाईल. ही घोषणा मागच्या सरकारने केली, पुष्पहार घातले गेले, अगदी ‘जिंदाबाद’च्या घोषणाही दिल्या गेल्या. परंतु वस्तुस्थिती जाणून घेतल्यानंतर मात्र तुम्ही नक्कीच हैराण होवून जाणार  आहात. पाच हजार पदांच्या नियुक्तीची घोषणा केल्यानंतर मात्र प्रत्यक्षात स्वीकृती देताना त्यापेक्षा निम्म्या पदांनाच देण्यात आली. इतकेच नाही तर,2014 मध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर आम्ही पाहिले की, रायबरेलीच्या कोच फॅक्टरीमध्ये एकाही कामगाराची नियुक्ती केलीच गेली नव्हती. आपल्याला काय सांगितलं गेलं आणि आपण सर्वांनी किती जय जयकार केला होता. मात्र प्रत्यक्षात एकाही व्यक्तीला काम मिळाले नाही. जे काही काम इथं होत होतं, ते सर्व कर्मचारी कपूरथला इथून आणले गेले होते.

आता आजची स्थिती मी आपल्याला सांगतो. आज इथं जवळपास दोन हजार नवीन कर्मचारी आहेत. त्यांची नियुक्ती आमच्या सरकारने केली आहे. इतकेच नाही, 2014 मध्ये केवळ 200 अस्थायी कर्मचारी इथं कार्यरत होते. आता ही संख्या वाढून जवळपास 1500 झाली आहे. आज मी अगदी गर्वाने सांगू इच्छितो की, आगामी काळामध्ये रेल्वे डबे निर्मितीच्या बाबतीत  रायबरेली जागतिक केंद्रस्थान बनणार आहे. हे सांगताना माझ्या मनात एक प्रकारची अभिमानाची भावना निर्माण झाली आहे.

मित्रांनो, संपर्क व्यवस्था अधिक चांगली, सुदृढ करण्यासाठी, देशातल्या लोकांना अधिकाधिक सुविधा उपलब्ध करून देण्यासाठी रेल्वेबरोबरच महामार्ग, हवाई, जलमार्ग आणि ‘आयवे’ अशा प्रत्येक क्षेत्रामध्ये अतिशय वेगाने काम केले जात आहे. उत्तर प्रदेशातल्या नद्यांमध्ये जलमार्ग बनवण्यात येत आहेत. आधुनिक द्रूतमार्ग असेल किंवा गावातले रस्ते असतील. यामुळे नागरिकांचे जीवन अधिक सुकर बनत असते. त्यामुळे संपर्क व्यवस्था बनवण्याचे काम अहोरात्र सुरू आहे. या मोहिमेच्या अंतर्गत रायबरेलीमध्येही सर्व क्षेत्रामध्ये वेगाने काम करण्यात येत आहे. काही वेळापूर्वीच साडे पाचशे कोटी रुपये खर्चून बनवण्यात आलेल्या राष्ट्रीय राजमार्गाचे लोकार्पण करण्यात आले आहे. रायबरेली, लालगंज या मार्गाने फतेहपूरवरून हा मार्ग थेट बांदापर्यंत जोडण्यात येणार आहे. जवळपास सव्वाशे किलोमीटर असलेल्या या राजमार्गाने चित्रकूट धाम पोहोचण्यासाठी सुविधा निर्माण झाली आहे.

मित्रांनो, पायाभूत सुविधांचे ‘आरोग्य’ व्यवस्थित करण्याबरोबरच सरकार नागरिकांच्या आरोग्याचाही विचार करत आहे. देशातल्या जनतेला स्वस्त आणि उत्तम आरोग्य सेवा देण्यासाठी सरकार कटिबद्ध आहे. रायबरेलीने स्वतःही आरोग्यदायी रहावे आणि या संपूर्ण क्षेत्राचेही आरोग्य चांगले राखावे यासाठी आता आम्ही इथल्या एम्सच्या कामाला आणखी गती दिली आहे.

आज इथे सव्वा चारशे कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून वैद्यकीय महाविद्यालय, रुग्णालय आणि वसतिगृहाच्या कामाचे लोकार्पण आणि शिलान्यास करण्यात आले आहे. मुंशीगंज इथे उभारण्यात येत असलेले हे वैद्यकीय महाविद्यालय आणि रुग्णालय इथल्या ‘एम्स’चाच एक भाग असणार आहे. त्याचा लाभ संपूर्ण रायबरेली आणि आजूबाजूच्या जिल्ह्यांना होणार आहे. सरकारपुढे आरोग्याबरोबरच सर्वांना घरकूल देण्याचीही काळजी आहे. केंद्र सरकार 2022 पर्यंत देशातल्या प्रत्येक गरीब कुटुंबाला पक्के घर देण्याचा प्रयत्न करीत आहे. यासाठी प्रधानमंत्री आवास योजनेअंतर्गत आत्तापर्यंत देशामध्ये सव्वा कोटींपेक्षा जास्त घरांची उभारणी करण्यात आली आहे. ज्या लोकांना घर मिळणार होते, त्यांना घराची किल्ली देण्यात आली आहे. गेल्या महिन्यात झालेली दिवाळी या लोकांनी आपल्या स्वमालकीच्या घरामध्ये साजरी केली.

रायबरेलीमध्येही आत्तापर्यंत 23 हजारांपेक्षा जास्त गरीब कुटुंबांतल्या माझ्या बंधू-भगिनींना त्यांच्या घराची किल्ली देण्यात आली आहे, अशी माहिती आत्ताच योगी जी यांनी सांगितली आहे. काही वेळापूर्वीच आणखी 500 नवीन घरांच्या उभारणीच्या कामालाही प्रारंभ करण्यात आला आहे. आम्ही जी घरे बनवत आहोत, ती काही पहिल्यासारखी फक्त चार भिंती बनवत नाही. तर आमचा प्रयत्न असतो की, आम्ही जी घरे बनवू, त्यामध्ये नळ असेल, नळाला पाणी असेल, घराला वीज जोडणी दिलेली असेल, त्या घरामध्ये गॅस कनेक्क्शन दिले जाईल आणि घरामध्ये शौचालय जरूर असेल.

बंधू  आणि भगिनींनो, देशाच्या इतिहासामध्ये आजच्या या दिवसाचे आणखी एक वेगळेच विशेष महत्व आहे. 1971मध्ये आजच्याच दिवशी भारताच्या शूर वीरांनी दहशतवाद, अत्याचार आणि अराजकता यांचे प्रतीक असलेल्या शक्तींना धूळ चारली होती. या युद्धामध्ये सहभागी झालेल्या देशभरातल्या सर्व वीर सैनिकांना मी वंदन करतो. जे सैनिक या युद्धामध्ये सहभागी झाले, हुतात्मा झाले, त्यामध्ये उत्तर प्रदेशातलेही अनेक वीर सुपुत्र होते. त्यांनाही मी 130 कोटी देशवासियांच्यावतीने श्रद्धापूर्वक भावपुष्प् अर्पण करतो.

सेनेचे शौर्य, समर्पण अमूल्य आहे. या डिसेंबर महिन्यातल्या कडाक्याच्या थंडीमध्ये सीमेवर तैनात करीत असलेल्या आपल्या प्रहरींचे गौरवगान सर्वांनी करण्याची गरज आहे. यासाठी आपण सर्वांनी दोन्ही हात उंचावून आणि मुठी बंद करून माझ्याबरोबर त्या वीर जवानांसाठी आवेशाने म्हणा, ‘‘भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय,’’

बंधू आणि भगिनींनो, थोडा विचार करा. भारत मातेचा जयघोष करताना आपल्या मनामध्ये गौरवाची भावना निर्माण होते. मात्र काही लोकांना आपल्या भारत मातेचा जयघोष करताना शरम वाटते, असे दिसून आले आहे. आता मला प्रश्न पडतो, ज्यांना आपल्या भारत मातेचा जयघोष करण्यामध्ये अडचण  वाटते, हे लोक नेमके आहेत तरी कशा प्रकारचे? त्यांना आपल्या देशाची पर्वा नाही का?

मित्रांनो, मला माहिती आहे, त्या लोकांना मोदीला शिव्या द्यायच्या आहेत. मोदींवर कोणत्याही प्रकारे एखादा डाग लावण्याची त्यांची इच्छा आहे, हेही मला माहीत आहे. परंतु मला जाणून घ्यायचं आहे की, हे तुम्हाला करायचं आहे ना? मग त्यासाठी देशाला का वेठीस धरता? देशाच्या सुरक्षेशी खेळ का केला जात आहे?

बंधू आणि भगिनींनो, आज देशासमोर दोन पक्ष, दोन बाजू आहेत. एक बाजू आहे ती सत्याची आहे, देशाच्या सुरक्षेची आहे, सरकारची आहे. आमच्या सेनेची ताकद, क्षमता कशी वाढेल, यासाठी  सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करीत आहे. जो दुसरा पक्ष आहे, तो मात्र कोणतीही किंमत मोजून देशाला कमजोर करण्याची इच्छा बाळगून आहे. बंधूंनो, आता आपणच मला सांगावं की, आपल्या देशाची सेना ताकदवान बनली पाहिजे की नको? देशाची सेना सामर्थ्यवान असली पाहिजे की नाही? सेनेच्या हातामध्ये आधुनिक हत्यार असले पाहिजेत की नसले पाहिजेत?

आज संपूर्ण देश पाहतोय, की या दुस-या बाजूने काँग्रेस उभी आहे. आमचे विरोधी त्या दुस-या बाजूला उभे आहेत. ही दुसरी बाजू आमची सेना मजबूत होवू देत नाही. त्यांना आमची सेना बळकट झालेली नकोय. अशा विरोधी लोकांच्या या प्रयत्नांना कोण-कोणत्या देशांचे समर्थन मिळत आहे, हे सुद्धा आज संपूर्ण देश पाहतोय. या इथे आपण अशी काही भाषा बोलता, त्यावर पाकिस्तानमध्ये टाळ्या वाजवल्या जातात, यामागचे कारण काय आहे? असे का होत आहे?

मित्रांनो, ‘रामचरित्र मानस’मध्ये एक चैपाई आहे. भगवान राम कोणा एका व्यक्तित्वाविषयी समजून सांगताना काय म्हणतात, ते गोस्वामी तुलसीदास जी यांनी लिहिले आहे. ‘‘झूठई लेना, झूठई देना, झूठई भोजन, झूठ चबेना’’। याचा अर्थ असा की, काही लोक खोटंच स्वीकार करतात, खोटं खोटंच दुसऱ्याला काही देतात, खोटं खोटं भोजन करतात, आणि खोटंच चावत राहतात.

काही लोकांनी या पंक्तींना आपल्या जीवनाचा मूलमंत्र बनवून टाकला आहे. आणि म्हणूनच अशा लोकांच्या दृष्टीने देशाचे संरक्षण मंत्रालयसुद्धा खोटं वाटतं. देशाच्या संरक्षण मंत्रीही खोट्या वाटतात. भारतीय वायुसेनेचे अधिकारीही खोटे आहेत. फ्रान्सचे सरकारही खोटे आहे. आता तर त्यांना देशाचे सर्वोच्च न्यायालयही खोटे वाटू लागले आहे. परंतु मित्रांनो, सत्याला कोणत्याही प्रकारच्या शृंगाराची आवश्यकता नसते. सत्याला शृंगाराची गरज नसते आणि खोटे कितीही बोलले गेले तरी त्यामध्ये प्राण नसतात. आपल्याकडे एक खूप महत्वाची आणि  मोठी गोष्ट सांगितली जाते, ती म्हणजे, ‘‘जयेत् सत्येन चानृतम’’. याचा अर्थ असा आहे की, खोटे बालण्याच्या प्रवृत्तीवर सत्यवचनानेच विजय प्राप्त होत असतो.

देशवासियांना मी अगदी स्पष्ट सांगू इच्छितो की, काँग्रेस सरकारांचा इतिहास तुम्ही पाहा. सेनेविषयी काँग्रेसचे कसे मत होते, हे तुम्ही जाणून घ्या. लक्षात ठेवा. हा देश त्यांना कधीच माफ करणार नाही. देश या गोष्टी कधीच विसरणार नाही.

मित्रांनो, कारगिल युद्धाच्यानंतर आमच्या वायुसेनेला आधुनिक विमानांची गरज आहे, हे वायुसेनेनं स्पष्ट केलं होतं. कारगिलच्या युद्धानंतर, अटलजी यांच्या सरकारनंतर काँग्रेसने या देशावर दहा वर्षे राज्य केलं. परंतु वायुसेनेला मजबूत होवू दिलं नाही. यामागचे कारण काय आहे, असे कुणाच्या दबावामुळे केले गेले?

बंधू आणि भगिनीनो, संरक्षण व्यवहारांच्या बाबतीत काँग्रेसचा इतिहास आणि बोफोर्स घोटाळा करणारे क्वात्रोची मामा सर्वांना माहिती आहेत. काँग्रेसच्या कार्यकाळामध्ये झालेल्या हेलिकॉप्टर घोटाळ्यामधला आरोपी आणि अंकल क्रिश्चियन मिशेल यांना पकडून काही दिवसांपूर्वीच भारतामध्ये आणण्यात आलं आहे. आपण सर्वांनीच हेही पाहिलं आहे की, या आरोपीला वाचवण्यासाठी काँग्रेसने आपला वकील न्यायालयामध्ये तातडीने पाठवला. त्यामुळेच मला आता काँग्रेसच्या रागाचं, संतापण्याचं कारण जाणून घ्यायचं आहे. भाजपा सरकार संरक्षणविषयक सौदे करीत आहे. परंतु हे सौदे करताना कोणीही क्वात्रोची मामा मध्यस्थ नाही, कोणीही क्रिश्चियन मिशेल अंकल मध्यस्थ नाही, याचा काँग्रेसला संताप येतोय का? त्यामुळेच काँग्रेस इतकं एका पाठोपाठ एक खोटे, असत्य बोलत आहे? हे आता मला जाणून घ्यायचं आहे. असं असत्य बोलून आता देशाच्या न्याय व्यवस्थेविषयी अविश्वासाचे वातावरण  निर्माण करण्याचा घाट काँग्रेसने घातला आहे का? न्याय व्यवस्थेलाच न्यायाच्या पिंज-यामध्ये उभा करण्याचा प्रयत्न या विरोधी पक्षाकडून व्यवस्थित होत आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, आमच्यासाठी पक्षापेक्षा आम्हाला नेहमीच देश मोठा आणि महत्वाचा वाटतो. आणि अगदी जीवनाच्या अंतापर्यंत, भावी पिढ्यापर्यंतही आमचा हाच मंत्र असेल. पक्षापेक्षा देश मोठा आहे. आज मी देशाला सांगू इच्छितो की, ज्यावेळी देशाच्या सुरक्षेची चर्चा केली जाते, सेनेच्या गरजा, आवश्यकता यांच्याविषयी चर्चा होते. सैनिकांच्या सन्मानाची चर्चा केली जाते. त्या त्यावेळी केंद्रातने भाजपाचे एनडीए सरकार फक्त एका म्हणजे एकाच गोष्टीकडे लक्ष देते. ती गोष्ट म्हणजे- राष्ट्रहित, देशहित, जनहित! आमचे पालन पोषणच असे झाले आहे. आमच्या सरकारचे हे संस्कार आहेत.

भारताची सेना कोणापेक्षा कमी असू नये, यासाठी आम्ही सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहोत. आमच्यासाठी प्राणाची बाजी लावणाऱ्या सैनिकांना कोणत्याही समस्येचा सामना करावा लागू नये,त्यांना कोणतीही अडचण येवू नये. जी माता आपला पूत्र सीमेवर पाठवते, त्या मातेचा मी सुद्धा एक पुत्र आहे, त्या मातेच्या प्रश्नांना उत्तर देण्याची माझीही जबाबदारी आहे. ज्या भगिनीचा भाऊ सरहद्दीवर जातो, त्या भगिनीला उत्तर देण्याची जबाबदारी माझ्यावरही आहे. जी कुटुंबे, जी मुले सीमेवर गेलेल्या आपल्या बाबांची वाट पाहतात, त्या कुटुंबाविषयी माझीही खूप मोठी जबाबदारी आहे. जोपर्यंत आमचे सरकार आहे, तोपर्यंत या सगळ्यांविषयी उत्तरदायित्व, उत्तर देण्याची माझी जबाबदारी आहे. सरकार अशा लाखो, करोडो परिवारांसाठी जबाबदार असेल. कोणा एका परिवाराचा विचार इथं नाही. म्हणूनच अगदी कठोरातले कठोर निर्णय घेण्याची वेळ येते, त्यावेळी आमची पावले मागे हटणार नाहीत.

बंधू आणि भगिनींनो, आमच्या जवानांच्या संरक्षणाविषयी विरोधी पक्षाचे मत काय होते, याची आज पुन्हा एकदा देशाला मी आठवण करून देवू इच्छितो. वर्ष 2009मध्ये भारताच्या सेनेने 1लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जॅकेटची मागणी केली होती.  2009 पासून ते 2014 पर्यंतचा म्हणजे पाच वर्षांचा कालावधी गेला. परंतु काँग्रेसने लष्कराच्या सेनेसाठी बुलेट प्रूफ जॅकेटची खरेदी केलीच नाही. केंद्रामध्ये आमचे सरकार आल्यानंतर 2016 मध्ये आम्ही सेनेसाठी 50 हजार बुलेट प्रूफ जॅकेट खरेदी करून स्वीकृती दिली. यावर्षी एप्रिलमध्ये 1 लाख 86 हजार बुलेट प्रूफ जॅकेटची मागणी नोंदवण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे ही जॅकेट भारतामधलीच एक कंपनी बनवत आहे. ही माहिती देशाला देण्याची माझी इच्छा आहे.

बंधू आणि भगिनींनो, आज मला आणखी एक माहिती द्यायची आहे, ती म्हणजे ‘तेजस’विषयी! जर 2014 च्या नंतरही  देशामध्ये काँग्रेसचे सरकार सत्तेवर आले असते तर आपला गौरव, आपल्या देशाचा गौरव असलेले ‘तेजस लढावू विमान’ अगदी कायमचे डबाबंद केले गेले असते. कारण कोणी विचारणारच नव्हते. काँग्रेस सरकारच्या काळामध्ये ‘तेजस’च्या निर्मितीशी जोडलेल्या प्रत्येक गोष्टीला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न यूपीए सरकारमध्ये झाला होता. हा प्रकल्प आधीच अनेक वर्षे प्रलंबित होता.

भाजपा आणि एनडीए चे सरकार आल्यानंतर आम्ही जुलै 2016 मध्ये निर्णय घेवून ‘तेजस’ ला 45 स्क्वाड्रनमध्ये समाविष्ट करण्याचे निश्चित केले. आमच्या सरकारने 83 नवीन तेजस विमाने खरेदी करण्याच्या प्रस्तावाला स्वीकृती दिली. इतकेच नाही, तर तेजस विमान बनवण्याची ‘एचएएल’ची क्षमता दुप्पट करण्यासाठी गेल्यावर्षी 1400 कोटी रुपयांचा निधीही मंजूर करण्यात आला.

बंधू आणि भगिनींनो, स्वातंत्र्य मिळाल्यापासून काँग्रेसने याच पद्धतीने काम केले आहे. काँग्रेस सरकारने केलेल्या प्रत्येक संरक्षण व्यवहारामध्ये कोणी ना कोणी विदेशी मामा, कोणी विदेशी अंकल, कोणी काका, कोणी भाचा-पुतण्या, असे कोणी ना कोणी तरी बाहेर येतातच. आणि म्हणूनच ज्यावेळी पारदर्शक कारभार, आणि इमानदारीने व्यवहार होतो आहे, हे पाहिल्यानंतर आता काँग्रेस संतप्त झाली आहे. या रागामुळे काँग्रेसने आपली रणनीती निश्चित करून सेनेवर हल्ला चढवला आहे. सेनेला कमकुवत करण्याचा प्रयत्न काँग्रेसकडून केला जात आहे.

मित्रांनो, लष्कराची मान-मर्यादा, हा विषय काँग्रेस आणि त्यांच्या चेले-चपेट्यांच्या विचारांच्या बाहेरचा आहे. ज्या पक्षाचे लोक आपल्या सेनाप्रमुखाला गुंडा म्हणतात आणि जी व्यक्ती सेनाप्रमुखांना गुंडा म्हणते, त्याच व्यक्तीला पक्षामध्ये सर्वात मोठ्या पदावर विराजमान करतात, अशा लोकांकडून आणखी काय अपेक्षा ठेवता येवू शकतात. ज्या पक्षाचे लोक लष्कराच्या सर्जिकल स्ट्राईकवर प्रश्न उपस्थित करतात, आपल्या सेनेपेक्षा शत्रूने केलेल्या दाव्यांवर विश्वास ठेवतात, त्यांच्याकडून किती आणि कोणत्या अपेक्षा ठेवता येतील?

ज्या पक्षाचे लोक पाचशे कोटी रुपये ही अगदी किरकोळ रक्कम ठेवून सेनेच्या डोळ्यात धूळफेक करण्याचा प्रयत्न करते, आणि पाचशे कोटी रुपयांमध्ये ‘वन रँक वन पेंशन’चा खोटा दिलासा देवून पुष्पहार घालून घेण्याचे काम करते, अशा लोकांकडून अपेक्षा तरी काय ठेवता येतील? वन रँक वन पेंशनचा विषयही काँग्रेसने चाळीस वर्षे प्रलंबित ठेवला होता. सेनेचा हा प्रश्नही आमच्याच सरकारने मार्गी लावला. 11 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त निधी मागील थकबाकीच्या स्वरूपामध्ये माजी सैनिकांना, जवानांना आत्तापर्यंत मिळालीसुद्धा आहे.

मित्रांनो, आधीच्या सत्ताधाऱ्यांनी जवानांची पर्वा केली नाही की शेतकरी बांधवांची. जवानांच्या विषयानंतर आता मी शेतकरी बांधवांविषयी अगदी विस्ताराने बोलणार आहे. गेल्या 70 वर्षात पहिल्यांदाच देशात एखाद्या सरकारने शेतकरी बांधवांच्या उत्पन्न वाढीविषयी विचार केला असेल तर आमच्या एनडीए सरकारनेच. शेतकरी बांधवांना येत असलेल्या प्रत्येक अडचणी, समस्या यांचा आम्ही केला आहे. इतकंच नाही तर, शेतकरी वर्गाला भविष्यात कोणत्या गरजा असतील याचाही विचार आम्ही केला आहे. वीजेपासून ते बाजारापर्यंत आमच्या सरकारने धोरण निश्चित केले आहे. त्या धोरणाची अंमलबजावणीही सुरू केली आहे. आम्ही अतिशय प्रामाणिकपणाने, खूप परिश्रमाने शेतकरी वर्गाला शेतीमध्ये येत असलेल्या संकटातून बाहेर काढण्याचा प्रयत्न करीत आहोत. परंतु देशातल्या शेतकरी बांधवांनी काँग्रेसचा इतिहास, त्यांची नीती, त्यांची सत्याची व्याख्या, ते देत असलेले धोके, यांना कधीही विसरू नये. मधल्या काळात काँग्रेस दहा वर्षे सत्तेत होती, त्या काळात स्वामीनाथन समितीचा अहवाल का लागू केला गेला नाही, का या अहवालाच्या अंमलबजावणीची कारवाई झाली नाही? या प्रश्नाचे काँग्रेसकडे काय उत्तर आहे? अखेर कसला, कोणाचा दबाव काँग्रेसवर होता? शेतमालाच्या ‘एमएसपी’सारखा महत्वपूर्ण विषय काँग्रेसने जमिनीखाली का बरं गाडून टाकला होता? या प्रश्नाला काँग्रेस कधीच उत्तर देणार नाही. त्यांनी ज्या प्रमाणे ‘इकोसिस्टम’ बनवली आहे, ती कार्यप्रणालीही असे उत्तर मागणार नाही.

परंतु बंधू-भगिनींनो, केंद्रातल्या एनडीए सरकारने शेतकरी बांधवांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी ‘एमएसपी’विषयीचा स्वामीनाथन समितीचा अहवाल लागू केला आहे. खरीप आणि रब्बी पिकांसाठी आता ‘एमएसपी’ निश्चित केली जात आहे. हा एकच किती महत्वपूर्ण निर्णय ठरणारा होता, हे काँग्रेसच्या कार्यप्रणालीनुसार तुम्हाला कधीच सांगितलं गेलं नाही.  ‘एमएसपी’च्या या महत्वाच्या निर्णयामुळे आपल्या देशातल्या शेतकरी बांधवांना 60 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त उत्पन्न मिळणे आता निश्चित झाले आहे. म्हणजेच शेतकरी वर्गाचा 60 हजार कोटी रुपयांचा फायदा झाला आहे.

बंधू-भगिनींनो, यूरियावर शंभर टक्के नीम कोटिंग करण्याचा निर्णय घेण्याची टाळाटाळ आधीच्या सरकारकडून का केली जात होती, याचे उत्तरही त्यांनी आता द्यावेच, असे मला वाटते. माझ्या देशातल्या शेतकरी बांधवाला यूरिया मिळवण्यासाठी  लाठ्या- काठ्या खाव्या लागल्या होत्या. ते सरकार शेतकरी बांधवांवर होत असलेला लाठ्यांचा वर्षाव पाहत बसत होते.

मित्रांनो, देशातले शेतकरी पीक विमा योजनेमधून पिकांचा विमा काढायचे, त्यासाठी आधीचे सरकार शेतकरी बांधवांकडून 15 टक्क्यांपेक्षा जास्त हप्ता घेत होते, याचेही स्मरण मला देशाला करून द्यायचे आहे. विमा रकमेचेही ‘कॅपिंग’ केले जात होते. शेतकरी वर्गाचे तीस टक्के नुकसान झाले आहे की चाळीस टक्के, याचाही हिशेब करताना मोठ-मोठा घोटाळा करण्याचा खेळ खेळला जात असे. प्रधानमंत्री पीक विमा योजना आणून आमच्या सरकारने शेतकरी बांधवांची पीक विम्याविषयीच्या सर्व समस्याच दूर करून टाकल्या. आज वेगवेगळ्या पिकांचा विचार करून केवळ दीड टक्क्यांपासून ते पाच टक्क्यांपर्यंत विमा हप्ता शेतकरी बांधवांकडून घेतला जातो. शंभर रुपयांपैकी फक्त दीड रूपये ते जास्तीत जास्त पाच रुपये विम्यासाठी द्यावे लागतात. याचे गेल्या दोन वर्षातले आकडे मी आपल्याला देवू इच्छितो. शेतकरी बांधवांकडून विमा हप्ता म्हणून आठ हजार कोटी रुपये घेण्यात आले. संपूर्ण देशामधून आठ हजार कोटी घेतले गेले. परंतु आपत्तीनंतर, पीक खराब झाल्यानंतर शेतकरी बांधवांना 33 हजार कोटी रुपयांपेक्षा जास्त मदत देण्यात आली. आठ हजारच्या बदल्यात 33 हजार कोटी रुपये शेतक-यांकडे गेले आहेत. याचाच अर्थ जितके शेतकरी बांधवांकडून घेतले त्याच्या चैपटीपेक्षाही जास्त त्यांना परत करण्यात आले आहेत.

मित्रांनो, गेल्या काही दिवसांपासून कर्जमाफी या विषयावर विरोधी पक्षांद्वारे खूप मोठ- मोठे दावे केले जात आहेत. परंतु हा सगळा खोटेपणा आहे. कर्नाटकमध्ये आधीच्या सरकारने शेतकरी बांधवांना कर्जमाफीचे वचन दिले होते. केवळ दहा दिवसात कर्जमाफी करू असे सांगितले होते. परंतु आज सहा महिने झाले तरी कर्जमाफी प्रत्यक्षात केली गेली नाही. अगदी अलिकडे म्हणजे, दोन-तीन दिवसांपूर्वीच वर्तमानपत्रांमध्ये याविषयी सविस्तर अहवाल प्रसिद्ध करण्यात आला आहे. गेल्या सहा महिन्यात कर्नाटकमधल्या एक हजार शेतकऱ्यांचेही कर्जमाफ झाले नाही. आता तुम्हीच विचार करा, एक हजार शेतकऱ्यांनाही कर्जमाफी झाली नाही. शेकडो शेतकऱ्यांच्या विरोधात न्यायालयीन कारवाई सुरू करण्यात आली आहे. त्यांच्या विरोधात अटकेची वॉरटस्‌ काढण्यात आली आहेत. ही सत्य माहिती दडपून टाकण्यासाठी, लपवून ठेवण्यासाठी तिथले काँग्रेस सरकार आपली पूर्ण ताकद लावत आहे. शेतकरी वर्गाची ही स्थिती देशात इतरांसमोर येवू नये म्हणून काँग्रेस प्रयत्नांची पराकाष्ठा करीत आहे. परंतु शेतकरी बांधवांशी केलेला हा दगाफटका  त्यांना कायमचे बरबाद केल्याशिवाय राहणार नाही. आधीच्या सरकारने केलेला हा खोटेपणा आता भाजपाचे सरकार घराघरातून पोहोचवणार आहे.

मित्रांनो, 2008 मध्येही आधीच्या सरकारने देशभरातल्या शेतकरी वर्गासाठी कर्जमाफीचे वचन दिले होते, याची आठवण मी देवू इच्छितो. त्यावेळी देशातल्या शेतकरी बांधवांवर सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त कर्ज होते. परंतु काँग्रेस सरकारने 60 हजार कोटींचे कर्ज माफ केले. म्हणजे कर्ज होते सहा लाख कोटींपेक्षा जास्त. आणि माफ केले गेले फक्त 60 हजार कोटी रूपये. कुठे सहा लाख कोटी आणि कुठे 60 हजार कोटी रूपये. इतकी मोठी फसवणूक? इतकेच नाही तर कर्जमाफीच्या अडून जवळ जवळ 35 लाख लोक वेगळेच निघाले. या लोकांचे कर्ज तर माफ करण्यात आले, परंतु प्रत्यक्षात हे 35 लाख लोक कर्जमाफीसाठी पात्र नव्हतेच. कर्जमाफीसाठी निश्चित केलेल्या अटींमध्ये ते बसत नव्हते, तरीही त्यांना कर्जमाफी देण्यात आली. मागच्या दाराने या लोकांनी रुपये माफ करून घेतले होते.

बंधू आणि भगिनींनो, शेती, शेतीकार्य यांच्याशी जोडले गेलेले कोणतेही क्षेत्र असो, काँग्रेसने ते क्षेत्र मजबूत करण्यासाठी कधीही लक्ष दिले नाही. अन्न प्रक्रिया असो, बियाणे गुणवत्ता सुधारणा असो, कृषी संशोधन असो, शेतीमधून उत्पन्न वाढवण्यासाठी इतर साधन असो, सिंचनाची व्यवस्था असो, जितके प्रोत्साहन सरकारने द्यायला हवे होते, ते काँग्रेसने कधीच दिले नाही.

आमच्या सरकारने आज शेकडो नवी विज्ञान केंद्रे सुरू करून 17 कोटींपेक्षा जास्त शेतकरी बांधवांना मृदा आरोग्य पत्र दिले आहेत. अन्न प्रक्रियेसाठी 100 टक्के परदेशी गुंतवणुकीला प्रोत्साहन दिले आहे. देशभरामध्ये शेकडो नवीन भांडार गृह तयार करण्यात आली आहेत. पुरवठा साखळी चांगली मजबूत करण्यात आली आहे. शेतकरी बांधवांचा खर्च कमी करून त्यांच्या पिकाला चांगली किंमत कशी मिळेल, यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत.

मित्रांनो, केंद्रातले सरकार असो अथवा योगी जी यांच्या नेतृत्वाखालचे उत्तर प्रदेशातले सरकार असो, आमचा मंत्र एकच आहे. तो म्हणजे ‘सबका साथ सबका विकास’. सर्वांचा विकास व्हावा, यासाठी आम्ही अहोरात्र प्रयत्नशील आहोत. या रायबरेलीमध्येही आठ लाख लोकांची बँकेमध्ये खाती उघडण्यात आली आहेत. पावणे दोन महिलांना मोफत गॅसची जोडणी देण्यात आली आहे. जवळपास 55 हजार कुटुंबांना विजेची मोफत जोडणी देवून त्यांची घरे प्रकाशमान केली आहेत.

आपल्या सर्वांच्या अभूतपूर्व सहकार्यामुळे सरकारच्या प्रयत्नांना बळ मिळत आहे. आपण देत असलेल्या सहकार्याची ही शक्तीच सामान्यातल्या सामान्य मानवी जीवनामध्ये सकारात्मक परिवर्तन घडवून आणण्यात यशस्वी होत आहे. आगामी काळामध्ये तुमच्याकडून मिळत असलेल्या सहकाराची ही भावना आम्हाला अधिक बळकट करून कार्यासाठी प्रेरणा देणार आहे. आपण सर्वांनी मिळून प्रगती करायची आहे. रायबरेलीसहीत संपूर्ण उत्तर प्रदेशाचा वेगाने विकास घडवून आणण्यासाठी आपण सर्वांनी मिळून पुढे जायचे आहे. या विश्वासाने पुन्हा एकदा या सर्व विकास प्रकल्पांसाठी आपल्या सर्वांचे खूप-खूप अभिनंदन करतो. आपण सर्वजण इतक्या मोठ्या संख्येने मला आशीर्वाद देण्यासाठी इथे आलात, यासाठी आपणा सर्वांचे अगदी हृदयापासून आभार मानतो. सर्वांना त्यासाठी धन्यवाद देतो.

माझ्याबरोबर सर्वांनी अगदी मोठ्याने म्हणा…. भारत माता की जय…… भारत माता की जय……  भारत माता की जय……  !!

खूप- खूप धन्यवाद !

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.