QuoteInnovation, integrity and inclusion have emerged as key mantras in the field of management: PM
QuoteFocus is now on collaborative, innovative and transformative management, says PM
QuoteTechnology management is as important as human management: PM Modi

जय जगन्‍नाथ !

जय माँ समलेश्‍वरी !

ओदिशार भाई भउणी मानकु मोर जुहार

नूआ वर्ष समस्तंक पाइं मंगलमय हेउ ।

ओदिशाचे माननीय राज्यपाल प्रा.गणेशी लाल जी, मुख्यमंत्री माझे मित्र श्री. नवीन पटनाईक जी, केंद्रीय मंत्रीमंडळातील माझे सहकारी डॉ. रमेश पोखरीयल निशंक जी, ओदिशाचे रतन भाई धर्मेंद्र प्रधान जी, श्री. प्रतापचंद्र सारंगी जी, ओदिशा सरकारचे मंत्री, खासदार आणि आमदार, आयआयएम संबलपूरच्या अध्यक्ष, श्रीमती अरुंधती भट्टाचार्य, संचालक प्राध्यापक महादेव जयस्वाल, प्राध्यापक, कर्मचारी आणि माझे सर्व तरुण सहकारी!

आज आयआयएम कॅम्पसच्या पायाभरणीसह ओदिशामधील युवा शक्तीला अधिक बळकटी देणारी कोनशीलाही ठेवण्यात आली आहे. ओदिशाच्या महान संस्कृती आणि संसाधनांची ओळख असलेले आयआयएम संबलपूरचे कायमस्वरूपी कॅम्पस, व्यवस्थापन जगात ओदिशाला एक नवीन ओळख देईल. नवीन वर्षाच्या सुरूवातीस, या शुभारंभामुळे आपल्या सर्वांचा आनंद द्विगुणित झाला आहे.

मित्रहो,

मागील दशकांमध्ये देशात एक प्रवृत्ती दिसून आली आहे, बाहेरील बहु-राष्ट्रीय मोठ्या संख्येने आले आणि त्यांनी याच भूमीवर प्रगती केली. हे दशक आणि हे शतक भारतातील नवीन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांच्या निर्मितीचे आहे. भारताचे सामर्थ्य जगभरात दर्शविण्यासाठी हा कालखंड उत्तम आहे. आजचे स्टार्ट अप्स उद्याचे बहु-राष्ट्रीय उद्योग निर्माते आहेत आणि जास्तीकरून कोणत्या शहरांमध्ये हे स्टार्ट अप तयार होत आहेत? ज्याला आपण सर्वसामान्य भाषेत टायर -2, टायर -3 शहरे म्हणतो, आज त्या ठिकाणी स्टार्ट-अप्स चा प्रभाव दिसून येत आहे. या स्टार्ट-अप्सना, भारतीय युवकांच्या नव्या कंपन्यांना आणखी प्रगती करण्यासाठी चांगले व्यवस्थापक आवश्यक आहेत. देशातील नवीन क्षेत्रांतून नवीन अनुभव घेऊन बाहेर पडणारे व्यवस्थापन तज्ञ, नवीन अनुभव घेऊन भारतीय कंपन्यांना नव्या उंचीवर नेण्यात मोठी भूमिका बजावतील.

मित्रहो,

मी कुठेतरी वाचत होतो की यावर्षी कोविडचे संकट असूनही भारताने मागील वर्षांच्या तुलनेत जास्त आश्वासक दिलासा दिला आहे. आज शेतीपासून अवकाश क्षेत्रापर्यंत केलेल्या अभूतपूर्व सुधारणांमध्ये स्टार्ट अप्सची व्याप्ती सातत्याने वाढत आहे. या नवीन शक्यतांसाठी आपल्याला स्वतःस तयार करावे लागेल. आपल्याला आपले करियर भारताच्या आशा आणि आकांक्षांशी जोडावे लागेल. या नव्या दशकात ब्रँड इंडियाला नवीन जागतिक ओळख देण्याची जबाबदारी आपल्या सर्वांवर आहे. विशेषत: आपल्या तरूणांवर.

|

मित्रहो,

आयआयएम संबलपूरचा मुख्य मंत्र आहे - नवसर्जनम् शुचित समग्रवतम्. म्हणजेच नवोन्मेष, अखंडता आणि सर्वसमावेशकता, आपल्याला या मंत्राच्या बळावर देशाला आपली व्यवस्थापनाची कौशल्ये दर्शवावी लागतील. आपल्याला नव निर्मितीला प्रोत्साहन देण्याबरोबरच सर्वसामावेशावरही भर द्यावा लागेल विकासाच्या शर्यतीत मागे राहिलेल्यानांही सोबत सोबत घ्यावे लागेल. आयआयएम चे कायमस्वरुपी कॅम्पस ज्या ठिकाणी बांधले जात आहे, तेथे आधीच एक वैद्यकीय विद्यापीठ, अभियांत्रिकी विद्यापीठ, आणखी तीन विद्यापीठे, सैनिक स्कूल, सीआरपीएफ आणि पोलिस प्रशिक्षण संस्था आहेत. आयआयएमसारख्या प्रतिष्ठित संस्थेच्या स्थापनेनंतर हे क्षेत्र किती मोठे शेक्षणिक केंद्र होणार आहे याचा अंदाज आता संबळपूर विषयी जास्त माहिती नसलेलेही लावू शकतात. संबलपूर आयआयएम आणि या क्षेत्रात शिकणार्‍या विद्यार्थी-व्यावसायिकांसाठी सर्वात विशेष गोष्ट म्हणजे हा संपूर्ण परिसर एक प्रकारे आपल्यासाठी व्यावहारिक प्रयोगशाळेसारखा आहे. हे ठिकाण नैसर्गिकरित्या इतके प्रशस्त आहे, ओदिशाचा अभिमान असलेले हिराकुड धरण तुमच्यापासून फारसे दूर नाही. धरणाजवळील देबरीगड अभयारण्य हे विशेष आहेच, शिवाय त्यात मध्यभागी एक पवित्र स्थान आहे ज्यास बीर सुरेंद्र साई जी यांनी आपले आसन बनविले होते. विद्यार्थ्यांच्या कल्पना आणि व्यवस्थापकीय कौशल्यांचा या क्षेत्राची पर्यटन क्षमता आणखी वाढविण्यासाठी येथे चांगला उपयोग होऊ शकतो. संबळपुरी वस्त्र देश-विदेशातही प्रसिद्ध आहे. 'बांधा इकत' वस्त्र हे त्याचा अनोखा नमुना, डिझाइन आणि पोत यासाठी खूप खास आहे. त्याचप्रमाणे या भागात हस्तकलेचे काम मोठ्या प्रमाणावर होते. चांदीचे नक्षीकाम, दगडी कोरीव काम, लाकडी काम, पितळकाम, यात आमचे आदिवासी बंधू भगिनी चांगलेच पारंगत आहेत. संबळपूरच्या स्थानिक गोष्टींना जागतिक दर्जा मिळवून देण्याची महत्त्वपूर्ण जबाबदारी आयआयएमच्या विद्यार्थ्यांकडे आहे.

मित्रहो,

आपणास हे देखील चांगले ठाऊक आहे की संबलपूर व त्याभोवतालचा परिसर देखील खनिज व खाण क्षमतेसाठी ओळखला जातो. उच्च-दर्जाचे लोह खनिज, बॉक्साइट, क्रोमाइट, मॅंगनीज, कोळसा चुनखडी ते सोने, रत्ने, हिरे हे या प्रदेशातील नैसर्गिक संपत्ती कैक पटींनी वृद्धिंगत करतात. देशाच्या या नैसर्गिक संपत्तीचे अधिक चांगले व्यवस्थापन कसे करावे, संपूर्ण प्रदेश कसा विकसित केला जावा, लोकांचा विकास कसा होईल यादृष्टीने आपल्याला नवीन कल्पनांवर कार्य करावे लागेल.

मित्रहो,

ही मी तुम्हाला मोजकीच उदाहरणे दिली आहेत. ओदिशाकडे वन संपत्ती, खनिजे, रंगारंग संगीत, आदिवासी कला व कलाकुसर आहे, निसर्ग कवी गंगाधर मेहेर यांच्या कविता आहेत. काय नाहीये या ओदिशात? जेव्हा आपल्यातील अनेक सहकारी संबळपुरी वस्त्र किंवा कटकच्या नक्षीकामाला जागतिक ओळख देण्यात आपली कौशल्ये वापरतील, इथले पर्यटन वाढवण्यासाठी काम करतील, तेव्हा आत्मनिर्भर भारत अभियानासह, ओदिशाच्या विकासाला देखील गती मिळेल, नवीन उंची मिळेल.

मित्रहो,

स्थानिक गोष्टींना जागतिक दर्जा देण्यासाठी तुम्हा सर्व आयआयएमच्या तरुण सहकाऱ्यांना नवीन आणि नाविन्यपूर्ण उपाय शोधण्याची आवश्यकता आहे. माझा विश्वास आहे की आमचे आयआयएम्स आत्मनिर्भरतेच्या देशाच्या ध्येयात स्थानिक उत्पादने आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्य यामधील दुवा बनू शकतात. आपल्या सर्वांचे अतिशय विशाल आणि जगातील कानाकोपऱ्यात पसरलेले माजी विद्यार्थी नेटवर्क आहे त्यांचीही याकामी मोलाची मदत होऊ शकते. सन 2014 पर्यंत आमच्याकडे 13 आयआयएम होते. आता देशात 20 आयआयएम आहेत. इतका मोठा विद्वत्तेचा दुवा आत्मनिर्भर भारत अभियानाचा मोठ्या प्रमाणात विस्तार करू शकतो.

मित्रहो,

आज जगात संधी देखील नवीन प्रकारच्या आहेत, म्हणून व्यवस्थापन जगासमोरची आव्हानेही नवीन आहेत. आपल्याला ही आव्हाने देखील समजून घ्यायला हवी. आता जसे कि ऍडिटिव्ह प्रिंटिंग किंवा 3 डी प्रिंटिंग संपूर्ण उत्पादन अर्थव्यवस्था बदलत आहे. आता आपण बातम्यांमध्ये ऐकले असेलच, गेल्या महिन्यातच एका कंपनीने चेन्नईजवळ संपूर्ण दुमजली इमारत 3 डी-प्रिंट केली आहे. जेव्हा उत्पादनांच्या पद्धती बदलतील, तेव्हा वाहतूक आणि पुरवठा साखळीशी संबंधित व्यवस्था देखील बदलेल. त्याचप्रमाणे तंत्रज्ञान आज प्रत्येक भौगोलिक मर्यादा दूर करीत आहे. हवाई जोडणीने 20 व्या शतकामधील उद्योग अखंड बनविला. तर डिजिटल जोडणी 21 व्या शतकातील उद्योगात परिवर्तन करणार आहे. कुठूनही कार्य करण्याच्या संकल्पनेने संपूर्ण जग ग्लोबल व्हिलेजपासून ग्लोबल वर्क प्लेसमध्ये बदलले आहे. यासाठी गेल्या काही महिन्यांत भारताने सर्व आवश्यक सुधारणा जलदगतीने केल्या आहेत. आम्ही केवळ काळाबरोबर चालण्याचा प्रयत्न करत नाही तर काळाच्या पुढे जाण्याचा प्रयत्न देखील करतो.

मित्रहो,

जशा कामाच्या पद्धती बदलत आहेत, तशी व्यवस्थापन कौशल्याची मागणी देखील बदलत आहे. आता पदानुक्रम किंवा वरिष्ठ पातळीवरून व्यवस्थापनाऐवजी सहकार्यात्मक , नाविन्यपूर्ण आणि परिवर्तनात्मक व्यवस्थापनाची काळ आहे. हे सहकार्य आपल्या सहकाऱ्यांबरोबर आवश्यक आहेच, रोबो आणि सूचनांचा संच देखील सांघिक सदस्य म्हणून आपल्याबरोबर आहेत. म्हणूनच आज, जितके मानव व्यवस्थापन आवश्यक आहे तेवढेच तंत्रज्ञान व्यवस्थापन देखील गरजेचे आहे. मी तर तुम्हाला आणि देशभरातील आयआयएम आणि व्यवसाय व्यवस्थापनाशी संबंधित अन्य संस्थांना एक विनंती करतो. कोरोना संक्रमणाच्या या संपूर्ण काळात तंत्रज्ञान आणि टीम वर्कच्या भावनेने देशाने कसे काम केले, कशा प्रकारे 130 कोटी देशवासियांच्या सुरक्षेसाठी पावले उचलण्यात आली, जबाबदाऱ्या उचलण्यात आल्या, सहकार्य केले गेले, लोकसहभागाचे अभियान राबवण्यात आले. या सर्व विषयांवर संशोधन व्हायला हवे , दस्तावेज तयार व्हायला हवे. 130 कोटींच्या देशाने वेळोवेळी कसे अभिनव संशोधन केले. क्षमता आणि सक्षमतेला भारताने अतिशय कमी वेळेत कसे विस्तारले. यात व्यवस्थापनाचा खूप मोठा धडा आहे. कोविडच्या काळात देशाने पीपीई किट, मास्क आणि व्हेंटिलेटरवर कायमस्वरूपी तोडगा काढला आहे.

|

मित्रहो,

आपल्याकडे समस्या सोडवण्यासाठी अल्पकालीन दृष्टिकोन अवलंबण्याची एक परंपरा बनली होती. देश आता त्या विचारातून बाहेर पडला आहे. आता आपला भर तत्कालिक गरजा मागे सारून दीर्घकालीन उपाय शोधण्यावर आहे आणि यात व्यवस्थापनाचा देखील एक खूप चांगला धडा शिकायला मिळत आहे. आपल्यात अरुंधति जी उपस्थित आहेत, देशात गरीबांसाठी जनधन खात्यांसाठी कशा प्रकारचे नियोजन झाले, कशा प्रकारे अंमलबजावणी झाली, त्याचे व्यवस्थापन केले गेले, या संपूर्ण प्रक्रियेची त्या देखील साक्षीदार आहेत कारण त्यावेळी त्या बँकेचे कामकाज पाहत होत्या. जे गरीब, कधी बँकेच्या दारापर्यंत जात नसत , अशा 40 कोटींहून अधिक गरीबांची बँक खाती उघडणे एवढे सोपे नाही. आणि या गोष्टी मी तुम्हाला अशासाठी सांगत आहे कारण व्यवस्थापन म्हणजे आयुष्य सांभाळणे देखील असते. व्यवस्थापनाचा अर्थ मोठमोठ्या कंपन्या सांभाळणे एवढाच नसतो. खऱ्या अर्थाने तर भारतासारख्या देशासाठी व्यवस्थापनाचा अर्थ आयुष्य सांभाळणे देखील होतो. मी तुम्हाला आणखी एक उदाहरण देतो आणि हे यासाठी महत्वाचे आहे कारण ओदिशाचेच सुपुत्र धर्मेंद्र प्रधान यांची यात मोठी भूमिका आहे.

मित्रहो,

आपल्या देशात स्वयंपाकाचा गॅस स्वातंत्र्यानंतर जवळपास 10 वर्षांनंतरच आला होता. मात्र नंतरच्या दशकांमध्ये स्वयंपाकाचा गॅस एक आलिशान वस्तू बनली. श्रीमंत लोकांच्या प्रतिष्ठेचा विषय बनला. लोकांना एका गॅस जोडणीसाठी इतक्या चकरा माराव्या लागत होत्या , इतकी धावपळ करावी लागत होती आणि तरीही त्यांना गॅस मिळत नसायचा. अशी परिस्थिती होती की 2014 वर्षापर्यंत , आजपासून 6 वर्षांपूर्वी , 2014 पर्यंत देशात स्वयंपाकाचा गॅस 55 टक्के लोकांकडे होता. जेव्हा दृष्टिकोनात कायमस्वरूपी उपायाची भावना नसेल तर असेच होते. 60 वर्षात स्वयंपाकाच्या गॅसची व्याप्ती केवळ 55 टक्के होती. जर देश याच वेगाने चालला असता तर सर्वांपर्यन्त गॅस पोचवण्यासाठी हे शतक देखील अर्धेअधिक लोटले असते. 2014 मध्ये आमचे सरकार बनल्यानंतर आम्ही ठरवले की यावर कायमस्वरूपी तोडगा काढायला हवा. तुम्हाला माहीत आहे आज देशात किती जणांकडे गॅस आहे. 98 टक्क्यांपेक्षा अधिक. आणि इथे व्यवस्थापनाशी संबंधित तुम्ही सर्वजण जाणता की सुरुवात करून थोडेफार पुढे जाणे सोपे असते. खरे आव्हान असते 100 टक्के लोकांपर्यंत पोहचण्याचे .

मित्रहो,

मग प्रश्न असा येतो की आम्ही हे कसे साध्य केले? हे तुमच्यासारख्या व्यवस्थापन क्षेत्रातील मित्रांसाठी एक खूप छान केस स्टडी आहे.

|

मित्रहो,

आम्ही एका बाजूला समस्या ठेवली, एका बाजूला कायमस्वरूपी उपाय ठेवला. आव्हान होते नव्या वितरकांचे .आम्ही 10 हजार नवीन गॅस वितरक नेमले. बॉटलिंग प्लांट क्षमतेचे आव्हान होते. आम्ही देशभरात नवीन बॉटलिंग प्लांट उभारले, देशाची क्षमता वाढवली. आयात टर्मिनल क्षमतेचे आव्हान होते. ते देखील आम्ही सुधारले. पाईप-लाईन क्षमतेचे आव्हान होते. आम्ही त्यावरही हजारो कोटी रुपये खर्च केले आणि आजही करत आहोत. गरीब लाभार्थ्यांची निवड करण्याचे आव्हान होते. आम्ही हे काम देखील पूर्ण पारदर्शकतेने केले, विशेषतः उज्वला योजना सुरु केली.

मित्रहो,

कायमस्वरूपी उपाय देण्याच्या याच मनोवृत्तीचा परिणाम आहे की आज देशात 28 कोटींहून अधिक गॅस जोडण्या आहेत. 2014 पूर्वी देशात 14 कोटी गॅस जोडण्या होत्या. विचार करा, 60 वर्षात 14 कोटी गॅस जोडण्या. गेल्या 6 वर्षात देशात 14 कोटीहून अधिक गॅस जोडण्या देण्यात आल्या. आता लोकांना स्वयंपाकाच्या गॅससाठी धावाधाव करावी लागत नाही, चकरा माराव्या लागत नाहीत. इथे ओदिशामध्येही उज्वला योजनेप्रमाणे सुमारे 50 लाख गरीब कुटुंबांना गॅस जोडण्या मिळाल्या आहेत. या संपूर्ण अभियानादरम्यान देशाने जी क्षमता निर्मिती केली त्याचाच परिणाम आहे की ओदिशाच्या 19 जिल्ह्यांमध्ये सिटी गैस वितरण जाळे तयार होत आहे.

मित्रहो,

हे उदाहरण मी तुम्हाला यासाठी समजावले कारण जितके तुम्ही देशाच्या गरजांशी जोडले जाल, देशाची आव्हाने समजून घ्याल तेवढेच चांगले व्यवस्थापक देखील बनू शकाल आणि तेवढेच चांगले उत्तम उपाय देखील देऊ शकाल. मला वाटते की उच्च शिक्षणाशी संबंधित संस्थांसाठी आवश्यक आहे की त्यांनी केवळ आपापल्या अनुभवांपुरते केंद्रित राहू नये तर आपल्या कक्षा आणखी रुंदावण्याची गरज आहे. यात मोठी भूमिका तिथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची असते. नव्या शिक्षण धोरणात विस्तारित पाया आणि सर्वंकष दृष्टिकोनावर भर देण्यात आला आहे. व्यावसायिक शिक्षणाच्या समजाबरोबर जे शिक्के येतात ते दूर करण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. राष्ट्र विकासासाठी आम्हाला प्रत्येकाला मुख्य प्रवाहात आणायचे आहे. हे देखील सर्वसमावेशक स्वरूप आहे. मला विश्वास आहे हे स्वप्न पूर्ण कराल. तुमचे प्रयत्न, आयआयएम सम्बलपुरचे प्रयत्न, आत्मनिर्भर भारताचे अभियान सिद्धीला नेतील. याच शुभेच्छांसह तुम्हा सर्वांना खूप-खूप धन्यवाद। नमस्‍कार!

Explore More
प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये

लोकप्रिय भाषण

प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये
Major Boost for Make-in-India: Defence Exports Surge 35-Fold In 11 Years Under Modi Govt, Says Rajnath Singh

Media Coverage

Major Boost for Make-in-India: Defence Exports Surge 35-Fold In 11 Years Under Modi Govt, Says Rajnath Singh
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Cabinet approves two multitracking projects across Indian Railways covering various states
June 11, 2025
QuoteThese initiatives will improve travel convenience, reduce logistic cost, decrease oil imports and contribute to lower CO2 emissions, supporting sustainable and efficient rail operations
QuoteThe total estimated cost of the projects is Rs 6,405 crore
QuoteThe projects will generate direct employment for about 108 lakh human-days during construction

The Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister Shri Narendra Modi, has approved Two projects of Ministry of Railways with total cost of Rs. 6,405 crore. These projects include:

1. Koderma – Barkakana Doubling (133 Kms) – The project section passes through a major coal producing area of Jharkhand. Furthermore, it serves as the shortest and more efficient rail link between Patna and Ranchi.

2. Ballari – Chikjajur Doubling (185 kms.) – The project line traverses through Ballari and Chitradurga districts of Karnataka and Anantapur district of Andhra Pradesh.

The increased line capacity will significantly enhance mobility, resulting in improved operational efficiency and service reliability for Indian Railways. These multi-tracking proposals are poised to streamline operations and alleviate congestion. The projects are in line with Prime Minister Shri Narendra Modiji’s Vision of a New India which will make people of the region “Atmanirbhar” by way of comprehensive development in the area which will enhance their employment/ self-employment opportunities.

The projects are result of PM-Gati Shakti National Master Plan for multi-modal connectivity which have been possible through integrated planning and will provide seamless connectivity for movement of people, goods and services.

The two projects covering seven Districts across the states of Jharkhand, Karnataka and Andhra Pradesh, will increase the existing network of Indian Railways by about 318 Kms.

The approved multi-tracking project will enhance connectivity to approx. 1,408 villages, which are having a population of about 28.19 lakh.

These are essential routes for transportation of commodities such as coal, iron ore, finished steel, cement, fertilizers, agriculture commodities, and Petroleum products etc. The capacity augmentation works will result in additional freight traffic of magnitude 49 MTPA (Million Tonnes Per Annum). The Railways being environment friendly and energy efficient mode of transportation, will help both in achieving climate goals and minimizing logistics cost of the country, reduce oil import (52 Crore Litres) and lower CO2 emissions (264 Crore Kg) which is equivalent to plantation of 11 Crore trees.