“या सात कंपन्यांच्या निर्मितीमुळे डॉ कलाम यांच्या सक्षम भारताच्या स्वप्नाला पाठबळ मिळेल”
“या सात नव्या कंपन्या येत्या काळात भारताच्या सैन्य शक्तीचा मजबूत पाया ठरतील”
“65,000 कोटींपेक्षा जास्त मूल्यांच्या उत्पादनांची मागणी देशाच्या कंपन्यांवर वाढत्या विश्वासाचे द्योतक”
“संरक्षण क्षेत्रात यापूर्वी कधीही न दिसलेली पारदर्शकता, विश्वास आणि तंत्रज्ञान आधारित दृष्टीकोन आज दिसतो आहे.”
“गेल्या पाच वर्षात आपली संरक्षण निर्यात 325 टक्के वाढली आहे”
“स्पर्धात्मक किंमती आपली ताकद आहे तर, गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता आपली ओळख बनायला हवी”

नमस्कार!

देशाच्या संरक्षणाशी संबंधित या महत्वपूर्ण कार्यक्रमात आपल्याबरोबर सहभागी झालेले देशाचे संरक्षण मंत्री  राजनाथ सिंह , संरक्षण राज्यमंत्री  अजय भट्ट, संरक्षण मंत्रालयाचे सर्व अधिकारी आणि देशभरातून सहभागी झालेले सर्व सहकारी,

आता दोन दिवसांपूर्वीच नवरात्रीच्या या पवित्र पर्वादरम्यान अष्‍टमीच्या दिवशी मला देशाला सर्वांगीण नियोजनासंबंधी गतिशक्ति या कार्यक्रमाचा प्रारंभ करण्याची संधी मिळाली आणि आज विजयादशमीच्या पवित्र दिनी देशाला मजबूत करण्यासाठी, देशाला अजेय बनवण्यासाठी जे लोक दिवसरात्र झटत आहेत, त्यांच्या सामर्थ्यात आणखी आधुनिकता आणण्यासाठी एका नव्या दिशेने जाण्याची संधी आणि ती देखील  विजयादशमीच्या पवित्र दिवशी मिळणे हा  खरेच शुभ संकेत घेऊन आला आहे. या कार्यक्रमाची सुरुवात भारताची  महान परंपरा कायम ठेवत  शस्त्र पूजनाने करण्यात आली आहे. आपण शक्तीला सृजनाचे माध्यम मानतो. याच भावनेने, आज देश आपले  सामर्थ्य वाढवत आहे, आणि तुम्ही सर्व देशाच्या या संकल्पांचे सारथी देखील आहात. मी तुम्हा सर्वांना आणि संपूर्ण देशाला याप्रसंगी पुन्हा एकदा   विजया दशमीच्या  हार्दिक शुभेच्छा देतो.

मित्रांनो,

आजच माजी  राष्ट्रपती, भारतरत्न, डॉक्टर ए पी जे  अब्दुल कलाम यांची  जयंती देखील आहे.  कलाम साहेबांनी ज्याप्रमाणे आपले आयुष्य सामर्थ्यवान भारताच्या निर्मितीसाठी समर्पित केले, ते आपणा सर्वांसाठी प्रेरणादायी आहे. संरक्षण क्षेत्रात आज ज्या 7 नव्या कंपन्या प्रवेश करत आहेत त्या समर्थ राष्ट्राच्या त्या संकल्पांना आणखी मजबुती प्रदान करतील.

मित्रांनो,

यावर्षी भारताने आपल्या स्वातंत्र्याच्या  75 व्या वर्षात प्रवेश केला आहे. स्वातंत्र्याच्या या अमृतकाळात देश एका नव्या भविष्याच्या निर्माणासाठी नवीन संकल्प करत आहे. आणि जे काम गेली अनेक दशके रखडले होते ते पूर्ण देखील करत आहे.  41 आयुध कारखान्यांना नवे स्वरूप देण्याचा  निर्णय, 7 नव्या कंपन्यांची ही सुरुवात देशाच्या याच संकल्प यात्रेचा भाग आहे. हा  निर्णय गेली 15-20 वर्षे रखडलेला होता. मला पूर्ण विश्वास आहे की या सर्व सात कंपन्या आगामी काळात भारताच्या सैन्य सामर्थ्याचा एक खूप मोठा आधार बनतील. 

मित्रांनो,

आपल्या आयुध कारखान्यांची गणना कधी काळी जगातील  शक्तिशाली संस्थांमध्ये केली जायची. या कारखान्यांकडे शंभर-दीडशे वर्षांहून अधिक अनुभव आहे. जागतिक युद्धाच्या वेळी भारताच्या आयुध कारखान्यांचे सामर्थ्य जगाने पाहिले आहे. आपल्याकडे उत्तम संसाधने होती, जागतिक दर्जाचे कौशल्य होते. स्वातंत्र्यानंतर  या कारखान्यांचा दर्जा सुधारण्याची, आधुनिक तंत्रज्ञान स्वीकारण्याची आपल्याला गरज होती. मात्र याकडे लक्ष दिले गेले नाही.  काळाच्या ओघात भारत आपल्या सामरिक गरजांसाठी इतर देशांवर अवलंबून राहू लागला. ही स्थिती बदलण्यात या सात नवीन कंपन्या  मोठी भूमिका बजावतील.

मित्रांनो,

आत्मनिर्भर भारत अभियान अंतर्गत , भारताला स्वबळावर जगातील सर्वात मोठी  सैन्य ताकद बनवणे, भारतात आधुनिक सैन्य उद्योगाचा विकास करणे हे देशाचे उद्दिष्ट आहे. मागील सात वर्षात देशाने  'मेक इन इंडिया' मंत्रासह आपला हा  संकल्प पुढे नेण्याचे काम केले आहे. आज देशातील संरक्षण क्षेत्रात जेवढी पारदर्शकता आहे, विश्वास आहे आणि तंत्रज्ञानप्रणित दृष्टिकोन आहे, तो यापूर्वी कधीही नव्हता. स्वातंत्र्यानंतर प्रथमच आपल्या संरक्षण क्षेत्रात एवढ्या मोठ्या सुधारणा होत आहेत, अडकवणाऱ्या-रखडवणाऱ्या धोरणांच्या जागी एक खिडकी प्रणालीची  व्यवस्था करण्यात आली आहे. यामुळे आपल्या उद्योगांचा आत्मविश्वास उंचावला आहे. आपल्या भारतीय कंपन्यांनी संरक्षण उद्योगामध्येही  आपल्यासाठी संधी शोधायला सुरुवात केली आहे. आणि आता खासगी क्षेत्र आणि  सरकार एकत्रितपणे राष्ट्र सुरक्षेच्या मोहिमेत पुढे मार्गक्रमण करत आहेत.

उत्तरप्रदेश आणि तामिळनाडू इथे विकसित होत असलेल्या संरक्षण मार्गिकांचे उदाहरण आपल्यासमोर आहे. इतक्या कमी काळात मोठमोठ्या कंपन्यांनी, ‘मेक इन इंडिया’ मध्ये आपला रस दाखवला आहे. यामुळे युवकांसाठी देशात नव्या संधी देखील निर्माण होत आहेत, तसेच पुरवठा साखळीच्या रूपाने, अनेक सूक्ष्म, लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी देखील अनेक संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. देशात जे धोरणात्मक परिवर्तन केले गेले, त्याचाच परिणाम म्हणून गेल्या पाच वर्षात, संरक्षण क्षेत्रातील उत्पादनांची निर्यात 325 टक्क्यांपेक्षाही अधिक वाढली आहे.

मित्रांनो,

काही दिवसांपूर्वीच संरक्षण मंत्रालयाने अशा 100 पेक्षा अधिक युद्ध सामग्रीच्या उपकरणांची यादी जाहीर केली होती, ज्यांची आता परदेशातून आयात केली जाणार नाही. या नव्या कंपन्यांसाठी देखील देशाने आताच, 65 हजार कोटी रुपयांच्या उत्पादनांची मागणी नोंदवली आहे.  आपल्या संरक्षण कंपन्यांवर देशाच्या असलेल्या विश्वासाचेच हे द्योतक आहे. देशाचा संरक्षण कंपन्यांवरचा वाढता विश्वासच यातून व्यक्त होतो. एक कंपनी शस्त्रास्त्रे आणि दारुगोळ्याच्या गरजा पूर्ण करेल, तर दुसरी  कंपनी लष्कराला लागणारी वाहने तयार करेल. त्याचप्रमाणे, अत्याधुनिक वाहने आणि उपकरणे असतील, किंवा सैन्यदलांना सुविधा प्रदान करणारी उपकरणे असतील, ऑप्टिकल इलेक्ट्रॉनिक्स असो किंवा पॅराशुट्स असो, आमचे उद्दिष्ट आहे, भारतातील प्रत्येक कंपनीने एकेका क्षेत्रातील सर्वोच्च दर्जाची उत्पादने विकसित करण्याचे कौशल्य मिळवावे, त्यासोबतच, एक जागतिक ब्रांड म्हणून देखील आपला नावलौकिक वाढवावा. स्पर्धात्मक मूल्य हे आपले बलस्थान असेल, तर गुणवत्ता आणि विश्वासार्हता ही आपली ओळख असायला हवी.

मित्रांनो,

या नव्या व्यवस्थेमुळे, आपल्याकडे आयुध निर्माणी कारखान्यात जी गुणवत्ता आहे, ज्यांना काही तरी नवीन करायचं आहे, त्यांना आपली प्रतिभा दाखविण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य मिळेल, असा मला विश्वास आहे. जेंव्हा अशा प्रकारच्या कौशल्याला नवोन्मेषाची संधी मिळते, काहीतरी करून दाखविण्याची संधी मिळते, तेव्हा ते चमत्कार करून दाखवतात. तुम्ही तुमच्या कौशल्याने, जी उत्पादने बनवून दाखवाल त्यामुळे भारताच्या संरक्षण क्षेत्राची क्षमता तर वाढवालच, स्वातंत्र्यानंतर जी एक पोकळी निर्माण झाली होती, ती देखील भरून काढू शकाल.

मित्रांनो,

21 व्या शतकात कुठला देश असो की कुठली कंपनी, त्याची वाढ आणि ब्रँड व्हॅल्यू त्याच्या संशोधन आणि नवोन्मेषावरून ठरवली जाते. सॉफ्टवेअर पासून अवकाश क्षेत्रापर्यंत, भारताची वाढ,  भारताची नवी ओळख याचे सर्वात मोठे उदाहरण आहे. म्हणूनच, सर्व सातही कंपन्यांना माझा विशेष आग्रह आहे की संशोधन आणि नवोन्मेष तुमच्या कार्यसंस्कृतीचा भाग असला पाहिजे. त्याला प्राधान्य दिले गेले पाहिजे. तुम्हाला दुसऱ्या कंपन्यांची केवळ बरोबरीच करायची नसून, भविष्यातील तंत्रज्ञानात देखील त्यांच्या पुढे जायचं आहे. म्हणूनच तुम्ही नवा विचार, संशोधक वृत्ती असलेल्या युवकांना जास्तीत जास्त संधी दिल्या गेल्या पाहिजेत, त्यांना विचाराचे पूर्ण स्वातंत्र्य दिले पाहिजे. माझं देशातील स्टार्टअप्सना देखील सांगणं आहे, या सात कंपन्यांच्या माध्यमातून आज देशाने जी नवी सुरवात केली आहे, त्याचा तुम्हीही भाग बना. तुमचे संशोधन, तुमची उत्पादने या कंपन्यांच्या मदतीने एकमेकांच्या क्षमतांचा लाभ मिळवू शकतील हा विचार तुम्ही करायला हवा.

मित्रांनो,

सरकारने सर्व कंपन्यांना एक दर्जेदार, पोषक असे उत्पादनाचे वातावरण देण्यासोबतच,कार्यान्वयनाची संपूर्ण स्वायत्तताही दिली आहे. यासोबतच, या कंपन्यांमध्ये कार्यरत असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांच्या हितांचे रक्षण होईल, हे ही सुनिश्चित करण्यात आले आहे. आपल्या अनुभवांचा आणि ज्ञानाचा देशाला खूप लाभ मिळेल, असा मला पूर्ण विश्वास आहे. आपण सगळे मिळून, आत्मनिर्भर भारताचा आपला संकल्प पूर्ण करुया.

याच भावनेने, पुन्हा एकदा आपल्या सर्वांना विजयादशमीच्या खूप खूप शुभेच्छा ! आपल्या सर्वांना खूप खूप धन्यवाद !!

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII

Media Coverage

PLI, Make in India schemes attracting foreign investors to India: CII
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM Modi meets Prime Minister of Saint Lucia
November 22, 2024

On the sidelines of the Second India-CARICOM Summit, Prime Minister Shri Narendra Modi held productive discussions on 20 November with the Prime Minister of Saint Lucia, H.E. Mr. Philip J. Pierre.

The leaders discussed bilateral cooperation in a range of issues including capacity building, education, health, renewable energy, cricket and yoga. PM Pierre appreciated Prime Minister’s seven point plan to strengthen India- CARICOM partnership.

Both leaders highlighted the importance of collaboration in addressing the challenges posed by climate change, with a particular focus on strengthening disaster management capacities and resilience in small island nations.