Mera Saansad
Search Search
Marathi language

मुंबईतील आयएमसी महिला विभागाच्या सुवर्ण जयंती महोत्सव कार्यक्रमात पंतप्रधानांनी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून केलेले भाषण

Published By : Admin | April 13, 2017 | 17:56 IST
Our government has initiated number of measures to empower women by giving them opportunities to shine: PM
Over 70% people who have got loans under Mudra Yojana are women: PM Modi
From Panchayats to Parliament, women are leading from the front: PM Modi

इंडियन मर्चंट चेंबरच्या महिला विभागाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल मी खूप खूप शुभेच्छा देत आहे. कोणत्याही संस्थेसाठी 50 वर्षांच्या पूर्ततेचा टप्पा अतिशय महत्त्वाचा असतो आणि हा असा कालखंड असतो मग ती व्यक्ती असो वा संस्था असो ती सोन्यासारखी तावून सुलाखून निघते आणि चकाकू लागते आणि म्हणूनच बहुधा 50 वर्षे पूर्ण होण्याला सुवर्ण महोत्सव म्हटले जाते. तुम्ही ज्या संस्थेचा भाग आहात त्या संस्थेला अतिशय गौरवशाली इतिहास आहे. स्वदेशी आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर या संस्थेची स्थापना झाली आहे. तुम्ही देखील गेली 50 वर्षे महिलांसाठी काम करत काही ना काही योगदान दिले आहे आणि त्यामुळे तुमची संस्था प्रशंसेसाठी पात्र आहे आणि गेल्या 50 वर्षांत ज्या ज्या लोकांनी या संस्थेचे नेतृत्व केले आहे, तिचा विकास केला आहे, ते सर्व देखील अभिनंदनासाठी पात्र आहेत.

सध्याच्या काळात जेव्हा आर्थिक सामर्थ्याचा विषय उपस्थित होतो, निर्णयातील सहभागाचा मुद्दा येतो, त्यावेळी ज्या ज्या वेळी महिलांचे आर्थिक सामर्थ्य वाढले आहे, निर्णयातील त्यांचा सहभाग वाढला आहे. तुम्ही कोणतेही क्षेत्र विचारात घ्या. ज्या ज्या ठिकाणी महिलांना संधी मिळाली आहे, त्या पुरुषांपेक्षा दोन पावले पुढे गेल्या आहेत. आज देशातील महिला लढाऊ विमानातून उड्डाण करत आहेत. अंतराळात जात आहेत, ऑलिंपिकमध्ये देशाला पदके मिळवून देत आहेत. पंचायतीपासून संसदेपर्यंत, गावातील विहिरीपासून सिलिकॉन व्हॅलीपर्यंत महिलांची धमक आहे आणि त्यामुळे भारतातील महिला केवळ घरगुती कामात गुंतलेल्या आहेत ही कल्पना म्हणजे एक समज आहे. जर आपण भारताच्या कृषी क्षेत्राकडे पाहिले, दुग्धव्यवसाय क्षेत्र पाहिले, तर कोणीही ही बाब नाकारणार नाही की भारताच्या कृषी क्षेत्रामध्ये आणि पशुपालन क्षेत्रामध्ये सर्वात जास्त योगदान जर कोणाचे असेल तर ते नारी शक्तीचे आहे.

तुम्ही जर आदिवासी भागात गेलात, तिथे पुरुषांच्या कामकाजाकडे पाहिले तर तुम्हाला त्याची कल्पना येईल आणि संध्याकाळच्या नंतर तर काय स्थिती होत असेल आणि आदिवासी भागात जाऊन बघा महिला कशा प्रकारे घर चालवतात, आर्थिक व्यवहार करतात, त्यांच्याकडे जी कला आहे, कौशल्य आहे, कुटीरोद्योग आहेत, आदिवासी महिलांमध्ये जे गुण असतात, सामर्थ्य असते, त्याकडे आपले लक्ष जात नाही आणि प्रत्येक व्यक्ती एक उद्योजक असतो, तिच्यामध्ये व्यवसायाची एक समज असते आणि त्या व्यक्तीला केवळ योग्य संधी आणि मार्गदर्शन आवश्यक असते, असे मला वाटते.

देशातील अनेक ठिकाणी दुग्धव्यवसायामध्ये महिला गुंतलेल्या आहेत. त्यांच्या बँक खात्यात थेट पैसे जमा केले जातात आणि मी ज्या ज्या ठिकाणी दुग्धव्यवसायातील लोकांना भेटतो तेव्हा माझे त्यांना आग्रहाचे सांगणे असते की ज्या वेळी तुमच्या दूध डेरीमध्ये दूध जमा करण्यासाठी जेव्हा महिला येतात तेव्हा पैसे देण्याऐवजी त्या पशुपालक महिलांचे वेगळे बँक खाते असले पाहिजे आणि त्याच महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले पाहिजे. तुम्ही बघा गावातील गरीब महिला देखील जिच्याकडे एखादी गाय, एखादी म्हैस आहे आणि जेव्हा तिच्या खात्यामध्ये बँकेत पैसे जमा होतात त्यावेळी त्यांच्यात एक प्रकारची सक्षमीकरणाची भावना निर्माण होते. संपूर्ण घरात त्यांच्या आवाजाची दखल घेतली जाते, त्यांचे म्हणणे ऐकले जाते. जोपर्यंत याची एक माळ गुंफली जात नाही, त्यांची सर्व मेहनत वाया जाते आणि म्हणूनच हे लहान लहान बदल सुद्घा एक नवे सामर्थ्य देत असतात.

आज देशात हजारो दूध सोसायट्या महिला चालवत आहेत. अनेक ब्रँड यशस्वी झाले आहेत, कारण त्यामागे महिलांची ताकद होती, महिलांचे कष्ट होते, त्यांची व्यावसायिक वृत्ती होती. हे ब्रँड आज जगभरातील मॅनेजमेंट प्रशिक्षण संस्थांच्या अभ्यासाचा विषय बनले आहेत. आता तुम्ही लिज्जत पापड ची गाथा पाहा, एके काळी काही आदिवासी महिलांनी एकत्र येऊन लिज्जत पापड सुरू केले, एक प्रकारे कुटीरोद्योगाच्या स्वरुपात त्याची सुरुवात झाली आणि आज लिज्जत पापड ने कुठून कुठे आपले स्थान निर्माण केले आहे.

तुम्ही अमूलचे उदाहरण घ्या, प्रत्येक घरात अमूलची ओळख निर्माण झाली आहे. हजारो महिला दूध मंडळांच्या द्वारे त्यामध्ये खूप मोठ्या प्रमाणावर संचालनात आणखी योगदान दिले जात आहे आणि त्याचाच हा परिणाम आहे की यांनी आपली एक ओळख निर्माण केली आहे आणि आपले एक वेगळे स्थान निर्माण केले आहे. आपल्या देशातील महिलांमध्ये संयमही आहे, सामर्थ्य देखील आहे आणि यश मिळवण्यासाठी संघर्ष करण्याचे मनोधैर्य त्यांच्यात आहे. तुमच्या सारख्या संस्था देखील त्यांना योग्य मार्ग दाखवण्यात मदत करू शकतात.

इंडियन मर्चंट चेंबरशी आणखी एका सन्मानाचा संबंध आहे आणि हा सन्मान आहे स्वतः महात्मा गांधी देखील इंडियन मर्चंट चेंबरचे सदस्य होते. ज्यांनी गांधीजींच्या संदर्भात खूप जास्त अभ्यास केला आहे त्यांच्या लक्षात एक नाव आले असेल ज्या नावाची जेवढ्या मोठ्या प्रमाणात चर्चा व्हायला हवी होती त्या प्रमाणात ती झाली नाही आणि आज मी तुम्हाला देखील असा आग्रह करेन की ज्या नावाचा मी उल्लेख करत आहे, तुम्ही देखील प्रयत्न करा. गुगल गुरुजींकडे जाऊन जरा विचारा की मी कोणत्या नावाची चर्चा करत आहे आणि हे नाव आहे गंगा बा. फारच कमी लोकांना कदाचित गंगा बा यांच्या विषयी माहिती असेल.

महात्मा गांधीजी आफ्रिकेतून भारतात परतले, साबरमती आश्रमात त्यांच्या सार्वजनिक जीवनाची सुरुवात झाली. त्यावेळी त्यांना त्यांच्या गावातून माहिती मिळाली. 100 वर्षांपूर्वीची ही घटना आहे. त्यांना असे कळले की कोणी गंगा बा म्हणून आहे जी अगदी लहान वयातच विधवा झाली आणि समाजाच्या चालीरितींविरोधात संघर्ष करून त्यांनी पुन्हा आपले शिक्षण सुरू केले, शिकू लागल्या. अतिशय कमी वयात त्या विधवा झाल्या होत्या. त्या काळात 8,10 वर्षांचे वय असेल कदाचित आणि महात्मा गांधी गंगा बा यांच्याविषयी म्हणायचे की ती अतिशय धाडसी महिला होती. ज्यावेळी गांधीजींनी तिच्याविषयी ऐकले तेव्हा साबरमती आश्रमातून ते तिला भेटण्यासाठी निघाले आणि जेव्हा गांधीजी गंगा बा ला भेटले तेव्हा गंगा बा यांनी गांधीजींना एक भेटवस्तू दिली होती. एक वेगळी भेटवस्तू होती.

देशाच्या स्वातंत्र्य संग्रामात गांधीजींच्या सोबत प्रत्येक वेळी जो दिसत राहिला तो चरखा गंगा बा यांनी गांधीजींना भेट दिला होता आणि महिला सक्षमीकरणाच्या संदर्भात या चरख्याच्या माध्यमातून गंगा बा यांनी गांघीजींना प्रेरणा दिली होती. आता गंगा बा यांच्या नावाने महिला सक्षमीकरणासाठी पुरस्कारही दिला जातो. त्यांच्या जीवनावर एक पुस्तही निघाले आहे. माझ्या सांगण्याचे तात्पर्य हे आहे की 100 वर्षांपूर्वी एका स्त्रीमध्ये हे सामर्थ्य होते ज्याच्या बळावर गांधीजींसारख्या इतक्या मोठ्या व्यक्तिमत्वाशी कोणत्याही दबावाविना महिला सक्षमीकरणांसंदर्भात त्यांना मोकळेपणाने चर्चा करता येत होती. हे आपल्या देशातल्या स्त्रीचे सामर्थ्य आहे.

आपल्या समाजात एक नाही लाखो-करोडो गंगा आहेत, केवळ त्यांना सक्षम करण्याची गरज आहे. आधुनिक भारतात माता भगिनींना सक्षम करूनच देश पुढे जाऊ शकतो आणि हाच विचार सोबत घेऊन सरकार प्रगतीशील निर्णय घेत आहे. जिथे कायदे बदलण्याची गरज आहे तिथे कायदे बदलले जात आहेत. आता अलीकडेच प्रसूती कायद्यात बदल करून प्रसूती रजेचा कालावधी 12 आठवड्यांवरून वाढवून 26 आठवडे करण्यात आला आहे. 12 आठवड्यांवरून थेट 26

आठवडे. जगातील मोठमोठ्या संपन्न देशांमध्येही असे नियम नाहीत.

कारखाना कायद्यातही बदल करून महिलांना रात्री काम करण्याची सुविधा उपलब्ध करून देण्याचा सल्ला राज्यांना देण्यात आला आहे. अपंगत्व कायद्यातही बदल करून ॲसिड हल्ल्यातील पीडित महिलांना तीच मदत तेच आरक्षण देण्याची तरतूद करण्यात आली आहे जे दिव्यांगाना दिले जात होते. त्याशिवाय मोबाईल द्वारे महिला सुरक्षेसंदर्भात पॅनिक बटणाच्या माध्यमातून पोलिस ठाण्याशी नेटवर्किंग करण्याचे काम अतिशय यशस्वीरित्या तयार करण्यात आले आहे. 181 ही युनिव्हर्सल हेल्पलाइन तर महिलांना अतिशय परिचित झाली आहे. सरकारने एक महत्त्वाचा निर्णय देखील घेतला आहे. सरकारच्या ज्या योजनांचा फायदा ज्या ज्या कुटुंबांना मिळत आहे, त्या कुटुंबातील महिलेचा त्यावर सर्वप्रथम अधिकार असेल. ज्या प्रकारे प्रधानमंत्री आवास योजनेत या गोष्टीला प्राधान्य दिले जात आहे की घराची नोंदणी महिलांच्या नावावर असली पाहिजे. आम्हाला हे माहित आहे की जर कोणत्याही महिलेला विचारले तर आजही आपल्या समाजाची स्थिती अशी आहे की घर कोणाच्या नावावर आहे तर पतीच्या नावावर नाहीतर मुलाच्या नावावर, गाडी कोणाच्या नावावर आहे तर पतीच्या नावावर नाहीतर मुलाच्या नावावर, स्कूटर देखील घेतली तर कोणाच्या नावावर तर तीही पतीच्या नावावर किंवा मुलाच्या नावावर. सौहार्दाच्या भावनेतून महिलेच्या नावावरही काही संपत्ती होऊ शकते, त्यासाठी त्यांना काही प्रमाणात प्रोत्साहन द्यावे लागते, काही नियम बदलावे लागतात, काही व्यवस्थापनांना महिला केंद्रित करावे लागते. त्याचे परिणामही दिसत आहेत. पारपत्राच्या नियमात नुकताच महत्त्वाचा बदल करण्यात आला. आता महिलेला आपल्या विवाहाचे किंवा घटस्फोटाचे प्रमाणपत्र देणे गरजेचे नाही. हे तिच्या इच्छेवर अवलंबून असेल की पारपत्रावर तिच्या पित्याचे नाव लिहायचे की तिच्या आईचे. सरकार प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक पायरीवर प्रयत्न करत आहे की महिलांच्या नोक-यांसाठी, स्वयंरोजगारासाठी त्यांनी स्वतःहून पुढे यावे. तुम्हाला सर्वांना माहितच असेल की प्रधानमंत्री मुद्रा योजना गेल्या तीन वर्षांपासून सुरू आहे. गेल्या दोन वर्षात जवळपास तीन लाख कोटी रुपयांचे कर्ज बँकांमधून वितरित करण्यात आले आहे आणि कोणत्याही तारणाविना देण्यात आले आहे. तुम्हाला हे ऐकून आनंद होईल आणि आश्चर्यही वाटेल की प्रधानमंत्री मुद्रा योजनेंतर्गत कर्ज घेणारे जे सात कोटी खातेधारक आहेत त्यापैकी 70 टक्के महिला आहेत. सरकारने तर स्टँड अप इंडिया कार्यक्रमांतर्गत देखील महिला उद्योगांना आपल्या रोजगारासाठी 10 लाखांपासून एक कोटी रुपयांपर्यंत कर्ज कोणत्याही हमीविना देण्याची सुरुवात केली आहे.

गरीब महिलांना घराबाहेर पडून काम करता यावे, चुलीच्या धुरापासून त्यांची सुटका व्हावी, आताच दीपकजी देखील त्याचे मोठे वर्णन करत होते आणि म्हणूनच उज्वला योजने अंतर्गत आतापर्यंत दोन कोटी पेक्षा जास्त महिलांना मोफत गॅसचे कनेक्शन देण्यात आले आहे. याबाबत मला जरा विस्ताराने तुम्हा लोकांना सांगायचे आहे. जेव्हा मी लाल किल्यावरून या देशातील लोकांना सांगितले होते की जर तुम्हाला गरज नसेल तर तुम्ही गॅस सिलेंडरचे अनुदान का घेता? श्रीमंत घरांमध्येही याचा विचार कोणी केला नव्हता. अनुदान लागू असलेला गॅस येत होता ते घेत होते......... पण ज्या वेळी मी देशवासियांना सांगितले की एक कोटी वीस लाखांपेक्षा जास्त कुटुंबांनी आपले गॅस अनुदान रद्द केले आणि तेव्हा मी म्हणालो होतो की त्यांनी जे अनुदान सरकारला परत केले आहे ते मी गरीबांकडे हस्तांतरित करेन.

एक काळ होता ज्यावेळी आपल्या देशात संसद सदस्याला गॅस कनेक्शनसाठी 25 कूपन दिली जात होती. जेणेकरून तो आपल्या विभागातील लोकांना उपकृत करू शकेल आणि लोक या खासदाराच्या घरी चकरा मारत असत जेणेकरून त्यांच्या कुटुंबांना एक गॅस कनेक्शन मिळू शकेल. गॅस कनेक्शनचा काळा बाजार होत होता. 2014 च्या निवडणुका झाल्या, एक पक्ष या मुद्दयावर निवडणूक लढवत होता लोकसभेचा, जे माझ्या विरोधात लढत होते, त्यांचा मुद्दा हा होता की आता नऊ सिलेंडर देणार की बारा सिलेंडर देणार? देशाचा पंतप्रधान कोण असेल? देशाचे सरकार कसे असेल? एका राजकीय पक्षाचा जाहिरनामा होता की 9 सिलेंडर मिळणार की 12 सिलेंडर? तुम्ही कल्पना करू शकता की 2014 मध्ये आपण 9 आणि 12 यात अडकून पडलो होतो. या सरकारने गेल्या 11 महिन्यात एक कोटी 20 लाख कुटुंबांना गॅसच्या शेगड्या दिल्या आहेत. या माता भगिनी या ठिकाणी बसल्या आहेत. जेव्हा लाकूड जाळून त्या चुलीवर जेव्हा एखादी माता अन्न शिजवत असते तेव्हा एका दिवसात तिच्या शरीरात 400 सिगारेट्सचा धूर जात असतो. लहान मुले घरात खेळत असतात तेव्हा काय होत असेल? त्यांच्या शरीराची स्थिती काय होत असेल. त्यांच्या या समस्येला लक्षात घेऊन, त्यांची वेदना जाणून घेऊन या माता भगिनींची लाकडाच्या चुलीपासून मुक्तता करण्यासाठी मी एका अभियानाची सुरुवात केली आणि येणा-या दोन वर्षात, त्यापैकी 11 महिने पूर्ण झाले आहेत, दुस-या दोन वर्षात पाच कोटी कुटुंबांना जे आपले गरीब आहेत अशी 25 कोटी कुटुंबे भारतात आहेत. त्यापैकी 5 कोटी कुटुंबांना या धुरापासून मुक्ती देण्याचा मी संकल्प केला आहे. प्रधानमंत्री उज्वला योजनेंतर्गत या कामाला आणि आता जसे दीपकजी सांगत होते, योजना ही एक बाब आहे, कायदे-नियम ही एक बाब आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या आयुष्यात तेव्हाच बदल होतो जेव्हा याची अंमलबजावणी होते. शेवटच्या टोकाला बसलेल्या व्यक्तीपर्यंत ही व्यवस्था पोहोचते आणि या सरकारची हीच ओळख आहे की योजनांची संकल्पना या ठिकाणी निर्माण होते, तिचा आराखडा तयार होतो आणि त्याला परिपूर्ण करण्यासाठी सातत्याने त्यावर देखरेख केली जाते आणि ती योजना प्रत्यक्षात आणली जाते.

पंडित दीनदयाळ उपाध्याय यांची जन्म-शताब्दी सुरू आहे, दीनदयाळ अंत्योदय योजने अंतर्गत गेल्या अडीच वर्षात 10 लाखांहून जास्त महिला बचत गट स्थापन करण्यात आले आहेत. ज्यात जवळपास साडेतीन कोटी महिलांना सामावून घेण्यात आले आहे. यंदाच्या अर्थसंकल्पातही 500 कोटी रुपयांच्या गुंतवणुकीसह महिला शक्ती केंद्रांची स्थापना करण्याची घोषणा करण्यात आली आहे. आपल्या मुलींच्या बचतीवर जास्त व्याज मिळावे म्हणून सुकन्या समृद्धी योजना चालवली जात आहे. आतापर्यंत एक कोटीहून जास्त मुलींची खाती या योजने अंतर्गत उघडण्यात आली आहेत.

आपल्या देशात माता मृत्यूदर, शिशू मृत्यूदर, प्रसूतीनंतर मातेचा मृत्यू, काही काही वेळा गरोदरपणात माता आणि कन्या दोघांचाही मृत्यू, अर्भकासह दोघांचा मृत्यू ही अतिशय करुण स्थिती आपल्या देशात आहे. जितक्या जास्त प्रमाणात रुग्णालयातील बाळंतपणे वाढतील, तितक्या जास्त प्रमाणात आम्हाला मातांचे जीव वाचवता येतील. बालकांचे जीव वाचवता येतील. यासाठीच रुग्णालयातील बाळंतपणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी गरीब गर्भवती महिलांच्या खात्यात 6000 रुपयांची रक्कम तीन हप्त्यात थेट जमा केली जात आहे.

हे निर्णय जर तुम्ही वेगवेगळे करून पाहिले तर तुम्हाला या गोष्टीचा अंदाज येणार नाही की भारताच्या नारी शक्तीच्या सक्षमीकरणासाठी, त्यांच्या जीवनाच्या दर्जामध्ये बदल घडवून आणण्यासाठी काय केले जात आहे. पण अशा अनेक योजनांना जर तुम्ही एकत्रितपणे विचारात घेतले तर तुमच्या लक्षात येईल सरकार महिलांच्या सक्षमीकरणासाठी, भारताच्या विकासामध्ये नारी शक्तीच्या भागीदारीसाठी किती विचारपूर्वक योजना तयार करून त्यातून एक-एक गोष्ट पुढे नेत आहे आणि किती व्यापक स्तरावर काम होत आहे.

मित्रांनो, आज देशातील 65 टक्क्यांहून अधिक लोकसंख्या 35 वर्षांपेक्षा कमी वयाची आहे. त्यांची काही स्वप्ने आहेत. त्यांना काही तरी करायची इच्छा आहे. त्यांना आपली स्वप्ने पूर्ण करता यावी, आपल्या उर्जेचा पुरेपूर वापर करता यावा, यासाठी सरकार प्रत्येक स्तरावर, हर त-हेने कार्यरत आहे. मात्र, त्यामध्ये तुमच्या सारख्या संस्थांचे, एजन्सींचे मोठ्या प्रमाणावरील योगदान आवश्यक ठरते.

आणि मी तुम्हाला आग्रहाने सांगेन की 2022 मध्ये जेव्हा आणि मी हे तुम्हाला विशेषत्वाने आग्रहाने सांगेन येथे बसलेले आयएमसीच्या सर्व ज्येष्ठांना सांगेन, की जेव्हा 2022 मध्ये देश आपल्या स्वातंत्र्याची 75 वर्षे साजरी करत असेल, 2022 मध्ये स्वातंत्र्याला 75 वर्षे होत आहेत, अजून पाच वर्षे आपल्याकडे बाकी आहेत. आपण आतापासूनच प्रत्येक व्यक्ती, प्रत्येक कुटुंब, प्रत्येक संघटना, प्रत्येक सामाजिक व्यवस्था, प्रत्येक गाव आणि शहर, प्रत्येकाला एकत्र येऊन काही लक्ष्य निर्धारित करता येईल का? की 2022 पर्यंत एक व्यक्ती या नात्याने माझ्याकडून समाजासाठी काही तरी योगदान दिले जाईल, एक संस्था म्हणून देशासाठी, समाजासाठी काही तरी करेन. आज आपण स्वातंत्र्य उपभोगत आहोत, आपले निर्णय आपण स्वतः घेत आहोत. सव्वाशे कोटी देशवासी आपले भाग्यविधाता आहेत. स्वातंत्र्याचा ध्यास घेतलेल्या ज्यांनी देशाला स्वातंत्र्य मिळवून देण्यासाठी स्वतःच्या प्राणांची आहुती दिली, तारुण्य तुरुंगात घालवले, हालअपेष्टा सहन केल्या, काही तरुण तर फाशीच्या चबुत-यावर चढले, काही लोकांनी आपले तारुण्य अंदमान-निकोबारमध्ये घालवले, त्यांची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे आपले दायित्व नाही का? आणि जेव्हा मी आपले दायित्व म्हणतो तेव्हा मी केवळ सरकारविषयी बोलत नाही तर सव्वाशे कोटी देशवासियांबाबत बोलत आहे.

मी तुम्हाला आग्रह करत आहे, आपण जिथे कुठे जाऊ, ज्या कोणासोबत बसू, 2022 स्वातंत्र्याची 75 वर्षे, ज्या प्रकारे गांधीजीच्या नेतृत्वाखाली प्रत्येक व्यवहार स्वातंत्र्य मिळवणारच, अशा प्रकारे करत होतो, स्वातंत्र्याच्या ध्येयाशी स्वतःला बांधून घेतले होते, कोणी स्वच्छतेची मोहीम राबवत होता तर ती स्वातंत्र्यासाठी राबवत होता, कोणी खादी विणायचा तर ती स्वातंत्र्यासाठी विणायचा, कोणी लोकांना शिक्षण देण्याचे काम करायचा तर ते स्वातंत्र्यासाठी करायचा, कोणी स्वातंत्र्यासाठी स्वदेशीचा आग्रह धरायचा, प्रत्येक जण तुरुंगात जात नव्हता, प्रत्येक व्यक्ती फाशीच्या चबुत-यावर चढत नव्हती, पण जेथे कुठे होते तेथे स्वातंत्र्यासाठी काही ना काही करत होते. मग आपण 2022 मध्ये स्वातंत्र्याचे 75वे वर्ष आपल्या योगदानाने साजरे करू शकतो का? मी आज तुम्हा सर्वांना याचे आवाहन करत आहे की आपण 2022 साठी कोणता तरी संकल्प करुया, स्वप्ने पाहुया आणि देश आणि समाजासाठी काही तरी करण्यासाठी काही पावले आपणही चालूया, माझी तुमच्याकडून ही अपेक्षा आहे. देशाच्या वेगवेगळ्या भागामध्ये मध्यम महिला उद्योजक खूप लहान स्तरावर जी उत्पादने तयार करत आहेत ती कशा प्रकारे एका मोठ्या मंचावर बाजारपेठ प्राप्त करतील, राष्ट्रीय, आंतरराष्ट्रीय जिथे कुठे आपल्याला पोहोचता येईल, ती आपली बाजारपेठ कशी बनू शकेल याविषयी त्यांना जागरुक करण्यासंदर्भात एखादे अभियान सुरु करता येईल का? 2022 पर्यंत एखादे लक्ष्य निर्धारित करता येईल का? हे लक्ष्य समोर ठेवून 500 किंवा 100 शिबिरांचे आयोजन करता येऊ शकेल. एक लहानसा प्रयोग, मी तुम्हाला एक सूचना करेन, तुमच्या सारखी जी चालना देणारी घटक असलेली संस्था काम करत आहे, कॉर्पोरेट हाऊस असेल जी काही ना की उत्पादन बनवत असेल आणि महिला बचत गट. कॉर्पोरेट हाऊसने या महिला बचत गटांमध्ये कौशल्य विकास करण्याचे काम करावे. त्यांना कच्चा माल द्यावा आणि ज्या प्रकाराच्या उत्पादनाची गरज कॉर्पोरेट हाऊसला असेल ते उत्पादन या महिला बचत गटांकडून तयार करून घ्यावे. तुम्ही बघा अतिशय कमी खर्चात एक खूप मोठी इको सिस्टम तयार होईल. ज्या ठिकाणी सरकारला हस्तक्षेप न करताही गरीबातील गरीब लोकांना काम करण्याची संधी उपलब्ध होईल आणि या दिशेने आम्ही काम करू शकतो.

आज भारतामध्ये ते सामर्थ्य आहे ज्यामुळे जगभरात आपल्या कष्टाळू आणि कुशल कामगारांना तो पाठवू शकतो. तुमची संस्था अशा प्रकारचा एखादा ऑनलाइन मंच विकसित करू शकते का? ज्यामुळे तरुणांना हे माहित होईल की जगात कोणत्या देशात कोणत्या प्रकारच्या कौशल्याची मागणी आहे.

सरकार नॅशनल एन्त्रप्रेन्युअरशीप प्रमोशन योजना चालवत आहे. या अंतर्गत 50 लाख तरुणांना पुरस्कृत करण्याची सरकारची इच्छा आहे. तुमची संस्था कंपन्यांमध्ये या योजनेसंदर्भात जागरुकता अभियान चालवू शकते का? जेणेकरून जास्तीत जास्त तरुणांना, महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील. कौशल्य विकासाचे प्रशिक्षण घेणा-या तरुणांना रोजगार मिळवून देण्यासाठी सरकार खासगी क्षेत्रातील कंपन्यांशी करार करत आहे. जास्तीत जास्त कंपन्या या अभियानाशी जोडल्या जाव्यात यासाठी तुमची संस्था कशा प्रकारे मदत करू शकते, याबाबतही तुम्हाला विचार केला पाहिजे.

राज्य स्तरीय बँकर्स समितीला बळकट करण्यासाठी तुमची संस्था काही सहकार्य करू शकते का? अशाच प्रकारे बँकांच्या प्रशिक्षण संस्थांमध्ये तुमच्या संस्थेचे प्रतिनिधी जाऊन आपले योगदान देऊ शकतात का? आयएमसीच्या महिला विभागाच्या प्रत्येक सदस्याला व्यवसायाच्या बारकाव्यांची सखोल माहिती आहे. उठता-बसता पैसे, व्यवसाय, व्यापार याबाबत चर्चा करत राहणे त्यांच्या स्वभावात आहे. आपला व्यवसाय सुरू करण्यात कोणकोणत्या प्रकारच्या अडचणी येऊ शकतात, याची त्यांना चांगल्या प्रकारे जाण आहे. या अडचणींचा सामना करताना कशा प्रकारे वाटचाल करत पुढे जात राहायचे याचा त्यांना अनुभव आहे आणि जे नवीन लोक आहेत त्यांचे बोट धरून त्यांना या दिशेने काम करायला प्रेरित करता येईल. यासाठी मी आशा करेन की तुमच्या संघटनेच्या माध्यमातून समाजातील सामान्य स्तरातील लोक, ज्यांचा वावर तुम्हा लोकांमध्ये होणे शक्य नाही आहे, त्यांच्याकडे जाऊन त्यांना आपण नवे बळ प्रदान करू शकतो.

आताच आमचे दीपकजी जीएसटी विषयी काही सांगत होते. वेळ असल्यास जीएसटी संदर्भात आपल्याला उद्योजकांसाठी विशेष करून महिला उद्योजकांसाठी लहान लहान अभ्यास शिबिरांचे आयोजन करता येऊ शकेल का? तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करता येईल? जीएसटी ला अतिशय सहजसोपे कसे बनवता येईल? कर-प्रणालीमध्ये नवे काय आहे? त्यात सामान्यातील सामान्य व्यक्ती आहे तिची सोय किती वाढणार आहे? या सर्व गोष्टी जर आपल्याला सांगता आल्या तर मला खात्री आहे की जीएसटीची मागणी किती वर्षांपासून होती, प्रत्येकाची ही इच्छा होती, आता ती होत आहे तर तिला यशस्वी करण्यासाठी आपल्या सर्वांचेच योगदान अतिशय आवश्यक आहे.

त्यातही लोकशाहीच्या ज्या स्वरुपाची आपल्याला ओळख झाली आहे त्यामध्ये काही बदल होण्याची गरज आहे. जास्त करून असे मानले गेले की पाच वर्षात एकदा जायचे, बटण दाबायचे, बोटावर काळ्या शाईचा ठिपका लावला की देशात लोकशाही निर्माण झाली. अजिबात नाही, लोकशाहीत प्रत्येक क्षण एका सहभागाचा आहे, हा सहभागाचा प्रवास आहे. प्रत्येक स्तरावर, प्रत्येक व्यक्तीच्या भागीदारीशिवाय लोकशाही यशस्वी होऊ शकत नाही. सरकार म्हणजे कोणी कंत्राटदार नाही ज्याला आपले नशीब बदलण्याचे आपण कंत्राट दिले आहे आणि पाच वर्षात ते आपले नशीब बदलणार आहे. सरकार आणि जनता एक बळकट भागीदारी आहे जी एकत्रित प्रयत्नातून देशाचे नशीब बदलते, देशाच्या अर्थव्यवस्थेत बदल घडवते, देशाच्या नव्या पिढीची स्वप्ने पूर्ण करण्याचा प्रयत्न करते. चला 21व्या शतकाच्या विश्वात ज्या प्रकारची आव्हाने आहेत, जगात ज्या प्रकारे वातावरणात बदल झाले आहे, आपणही एकत्र येऊन नव्या भारताचे स्वप्न घेऊन वाटचाल करूया. नव्या भारताचा आपला स्वतःचा एखादा संकल्प असला पाहिजे. नव्या भारतासाठी आपले कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे योगदान देण्याचा आराखडा असला पाहिजे. मी काही सूचना तुम्हाला केल्या आहेत, असेही होऊ शकते की यापेक्षा चांगले पर्याय तुमच्याकडे असू शकतील. मी तुम्हाला आवाहन करत आहे की तुम्ही जे काही लक्ष्य निर्धारित कराल त्यामध्ये पूर्ण सामर्थ्यानिशी स्वतःला झोकून द्या. नव्या भारत देशाच्या सव्वाशे कोटी लोकांचे स्वप्न आहे. हे स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी सव्वाशे कोटी भारतीयांना एकत्र येऊन मार्ग काढले पाहिजेत, एकत्र काम केले पाहिजे आणि याच शब्दांनी मी आपले म्हणणे संपवत आहे.

आयएमसीच्या महिला विभागाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल मी पुन्हा एकदा तुम्हाला खूप खूप शुभेच्छा देतो. मी स्वतः या ठिकाणी प्रत्यक्ष उपस्थित राहू शकलो नाही, वेळेचे बंधन होते. पण तरीही तुम्ही लोकांनी मला माझे म्हणणे मांडण्याची संधी दिली. सर्वांना पाहण्याची संधी मिळाली. मी तुमचा खूप खूप आभारी आहे.

Login or Register to add your comment
Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
View All
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
Joint Statement: Official visit of Shri Narendra Modi, Prime Minister of India to Kuwait (December 21-22, 2024)
December 22, 2024

At the invitation of His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Prime Minister of India His Excellency Shri Narendra Modi paid an official visit to Kuwait on 21-22 December 2024. This was his first visit to Kuwait. Prime Minister Shri Narendra Modi attended the opening ceremony of the 26th Arabian Gulf Cup in Kuwait on 21 December 2024 as the ‘Guest of Honour’ of His Highness the Amir Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah.

His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah and His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, Crown Prince of the State of Kuwait received Prime Minister Shri Narendra Modi at Bayan Palace on 22 December 2024 and was accorded a ceremonial welcome. Prime Minister Shri Narendra Modi expressed his deep appreciation to His Highness the Amir of the State of Kuwait Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah for conferring on him the highest award of the State of Kuwait ‘The Order of Mubarak Al Kabeer’. The leaders exchanged views on bilateral, global, regional and multilateral issues of mutual interest.

Given the traditional, close and friendly bilateral relations and desire to deepen cooperation in all fields, the two leaders agreed to elevate the relations between India and Kuwait to a ‘Strategic Partnership’. The leaders stressed that it is in line with the common interests of the two countries and for the mutual benefit of the two peoples. Establishment of a strategic partnership between both countries will further broad-base and deepen our long-standing historical ties.

Prime Minister Shri Narendra Modi held bilateral talks with His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait. In light of the newly established strategic partnership, the two sides reaffirmed their commitment to further strengthen bilateral relations through comprehensive and structured cooperation in key areas, including political, trade, investment, defence, security, energy, culture, education, technology and people-to-people ties.

The two sides recalled the centuries-old historical ties rooted in shared history and cultural affinities. They noted with satisfaction the regular interactions at various levels which have helped in generating and sustaining the momentum in the multifaceted bilateral cooperation. Both sides emphasized on sustaining the recent momentum in high-level exchanges through regular bilateral exchanges at Ministerial and senior-official levels.

The two sides welcomed the recent establishment of a Joint Commission on Cooperation (JCC) between India and Kuwait. The JCC will be an institutional mechanism to review and monitor the entire spectrum of the bilateral relations between the two countries and will be headed by the Foreign Ministers of both countries. To further expand our bilateral cooperation across various fields, new Joint Working Groups (JWGs) have been set up in areas of trade, investments, education and skill development, science and technology, security and counter-terrorism, agriculture, and culture, in addition to the existing JWGs on Health, Manpower and Hydrocarbons. Both sides emphasized on convening the meetings of the JCC and the JWGs under it at an early date.

Both sides noted that trade has been an enduring link between the two countries and emphasized on the potential for further growth and diversification in bilateral trade. They also emphasized on the need for promoting exchange of business delegations and strengthening institutional linkages.

Recognizing that the Indian economy is one of the fastest growing emerging major economies and acknowledging Kuwait’s significant investment capacity, both sides discussed various avenues for investments in India. The Kuwaiti side welcomed steps taken by India in making a conducive environment for foreign direct investments and foreign institutional investments, and expressed interest to explore investment opportunities in different sectors, including technology, tourism, healthcare, food-security, logistics and others. They recognized the need for closer and greater engagement between investment authorities in Kuwait with Indian institutions, companies and funds. They encouraged companies of both countries to invest and participate in infrastructure projects. They also directed the concerned authorities of both countries to fast-track and complete the ongoing negotiations on the Bilateral Investment Treaty.

Both sides discussed ways to enhance their bilateral partnership in the energy sector. While expressing satisfaction at the bilateral energy trade, they agreed that potential exists to further enhance it. They discussed avenues to transform the cooperation from a buyer-seller relationship to a comprehensive partnership with greater collaboration in upstream and downstream sectors. Both sides expressed keenness to support companies of the two countries to increase cooperation in the fields of exploration and production of oil and gas, refining, engineering services, petrochemical industries, new and renewable energy. Both sides also agreed to discuss participation by Kuwait in India's Strategic Petroleum Reserve Programme.

Both sides agreed that defence is an important component of the strategic partnership between India and Kuwait. The two sides welcomed the signing of the MoU in the field of Defence that will provide the required framework to further strengthen bilateral defence ties, including through joint military exercises, training of defence personnel, coastal defence, maritime safety, joint development and production of defence equipment.

The two sides unequivocally condemned terrorism in all its forms and manifestations, including cross-border terrorism and called for disrupting of terrorism financing networks and safe havens, and dismantling of terror infrastructure. Expressing appreciation of their ongoing bilateral cooperation in the area of security, both sides agreed to enhance cooperation in counter-terrorism operations, information and intelligence sharing, developing and exchanging experiences, best practices and technologies, capacity building and to strengthen cooperation in law enforcement, anti-money laundering, drug-trafficking and other transnational crimes. The two sides discussed ways and means to promote cooperation in cybersecurity, including prevention of use of cyberspace for terrorism, radicalisation and for disturbing social harmony. The Indian side praised the results of the fourth high-level conference on "Enhancing International Cooperation in Combating Terrorism and Building Resilient Mechanisms for Border Security - The Kuwait Phase of the Dushanbe Process," which was hosted by the State of Kuwait on November 4-5, 2024.

Both sides acknowledged health cooperation as one of the important pillars of bilateral ties and expressed their commitment to further strengthen collaboration in this important sector. Both sides appreciated the bilateral cooperation during the COVID- 19 pandemic. They discussed the possibility of setting up of Indian pharmaceutical manufacturing plants in Kuwait. They also expressed their intent to strengthen cooperation in the field of medical products regulation in the ongoing discussions on an MoU between the drug regulatory authorities.

The two sides expressed interest in pursuing deeper collaboration in the area of technology including emerging technologies, semiconductors and artificial intelligence. They discussed avenues to explore B2B cooperation, furthering e-Governance, and sharing best practices for facilitating industries/companies of both countries in the policies and regulation in the electronics and IT sector.

The Kuwaiti side also expressed interest in cooperation with India to ensure its food-security. Both sides discussed various avenues for collaboration including investments by Kuwaiti companies in food parks in India.

The Indian side welcomed Kuwait’s decision to become a member of the International Solar Alliance (ISA), marking a significant step towards collaboration in developing and deploying low-carbon growth trajectories and fostering sustainable energy solutions. Both sides agreed to work closely towards increasing the deployment of solar energy across the globe within ISA.

Both sides noted the recent meetings between the civil aviation authorities of both countries. The two sides discussed the increase of bilateral flight seat capacities and associated issues. They agreed to continue discussions in order to reach a mutually acceptable solution at an early date.

Appreciating the renewal of the Cultural Exchange Programme (CEP) for 2025-2029, which will facilitate greater cultural exchanges in arts, music, and literature festivals, the two sides reaffirmed their commitment on further enhancing people to people contacts and strengthening the cultural cooperation.

Both sides expressed satisfaction at the signing of the Executive Program on Cooperation in the Field of Sports for 2025-2028. which will strengthen cooperation in the area of sports including mutual exchange and visits of sportsmen, organising workshops, seminars and conferences, exchange of sports publications between both nations.

Both sides highlighted that education is an important area of cooperation including strengthening institutional linkages and exchanges between higher educational institutions of both countries. Both sides also expressed interest in collaborating on Educational Technology, exploring opportunities for online learning platforms and digital libraries to modernize educational infrastructure.

As part of the activities under the MoU between Sheikh Saud Al Nasser Al Sabah Kuwaiti Diplomatic Institute and the Sushma Swaraj Institute of Foreign Service (SSIFS), both sides welcomed the proposal to organize the Special Course for diplomats and Officers from Kuwait at SSIFS in New Delhi.

Both sides acknowledged that centuries old people-to-people ties represent a fundamental pillar of the historic India-Kuwait relationship. The Kuwaiti leadership expressed deep appreciation for the role and contribution made by the Indian community in Kuwait for the progress and development of their host country, noting that Indian citizens in Kuwait are highly respected for their peaceful and hard-working nature. Prime Minister Shri Narendra Modi conveyed his appreciation to the leadership of Kuwait for ensuring the welfare and well-being of this large and vibrant Indian community in Kuwait.

The two sides stressed upon the depth and importance of long standing and historical cooperation in the field of manpower mobility and human resources. Both sides agreed to hold regular meetings of Consular Dialogue as well as Labour and Manpower Dialogue to address issues related to expatriates, labour mobility and matters of mutual interest.

The two sides appreciated the excellent coordination between both sides in the UN and other multilateral fora. The Indian side welcomed Kuwait’s entry as ‘dialogue partner’ in SCO during India’s Presidency of Shanghai Cooperation Organisation (SCO) in 2023. The Indian side also appreciated Kuwait’s active role in the Asian Cooperation Dialogue (ACD). The Kuwaiti side highlighted the importance of making the necessary efforts to explore the possibility of transforming the ACD into a regional organisation.

Prime Minister Shri Narendra Modi congratulated His Highness the Amir on Kuwait’s assumption of the Presidency of GCC this year and expressed confidence that the growing India-GCC cooperation will be further strengthened under his visionary leadership. Both sides welcomed the outcomes of the inaugural India-GCC Joint Ministerial Meeting for Strategic Dialogue at the level of Foreign Ministers held in Riyadh on 9 September 2024. The Kuwaiti side as the current Chair of GCC assured full support for deepening of the India-GCC cooperation under the recently adopted Joint Action Plan in areas including health, trade, security, agriculture and food security, transportation, energy, culture, amongst others. Both sides also stressed the importance of early conclusion of the India-GCC Free Trade Agreement.

In the context of the UN reforms, both leaders emphasized the importance of an effective multilateral system, centered on a UN reflective of contemporary realities, as a key factor in tackling global challenges. The two sides stressed the need for the UN reforms, including of the Security Council through expansion in both categories of membership, to make it more representative, credible and effective.

The following documents were signed/exchanged during the visit, which will further deepen the multifaceted bilateral relationship as well as open avenues for newer areas of cooperation:● MoU between India and Kuwait on Cooperation in the field of Defence.

● Cultural Exchange Programme between India and Kuwait for the years 2025-2029.

● Executive Programme between India and Kuwait on Cooperation in the field of Sports for 2025-2028 between the Ministry of Youth Affairs and Sports, Government of India and Public Authority for Youth and Sports, Government of the State of Kuwait.

● Kuwait’s membership of International Solar Alliance (ISA).

Prime Minister Shri Narendra Modi thanked His Highness the Amir of the State of Kuwait for the warm hospitality accorded to him and his delegation. The visit reaffirmed the strong bonds of friendship and cooperation between India and Kuwait. The leaders expressed optimism that this renewed partnership would continue to grow, benefiting the people of both countries and contributing to regional and global stability. Prime Minister Shri Narendra Modi also invited His Highness the Amir of the State of Kuwait, Sheikh Meshal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, Crown Prince His Highness Sheikh Sabah Al-Khaled Al-Sabah Al-Hamad Al-Mubarak Al-Sabah, and His Highness Sheikh Ahmad Abdullah Al-Ahmad Al-Jaber Al-Mubarak Al-Sabah, Prime Minister of the State of Kuwait to visit India.