Metro will further strengthen the connectivity in Ahmedabad and Surat - what are two major business centres of the country: PM Modi
Rapid expansion of metro network in India in recent years shows the gulf between the work done by our government and the previous ones: PM Modi
Before 2014, only 225 km of metro line were operational while over 450 km became operational in the last six years: PM Modi

नमस्कार, गुजरातचे  राज्यपाल आचार्य देवव्रत, केन्‍द्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी अमित शाह, हरदीप सिंह पुरी, गुजरातचे मुख्‍यमंत्री विजय रूपाणी, गुजरात सरकारमधील मंत्रिगण, खासदार आणि आमदार, अहमदाबाद आणि सुरतच्या माझ्या प्रिय बंधू आणि भगिनींनो

उत्‍तरायणच्या प्रारंभी आज अहमदाबाद आणि सुरतला खूपच महत्त्वपूर्ण भेट मिळत आहे. देशातील दोन मोठ्या व्यापार केद्रांमध्ये, अहमदाबाद आणि सुरतमध्ये मेट्रो, या शहरांमधील संपर्क व्यवस्था अधिक मजबूत करण्याचे काम करेल. कालच केवड़ियासाठी नवीन रेल्वेमार्ग आणि नवीन रेल्वे गाड्यांची सुरूवात झाली. अहमदाबाद इथून ही आता  आधु्निक जन-शताब्‍दी एक्‍सप्रेस केवड़िया पर्यंत जाईल. या शुभारंभासाठी मी गुजरातच्या जनतेला खूप खूप शुभेच्छा देतो, त्यांचे अभिनंदन करतो.

बंधू आणि भगिनींनो,

आज 17 हजार कोटी रूपयांहून अधिक खर्चाच्या पायाभूत विकासाचे काम सुरू होत आहे. 17 हजार कोटी रुपये, हे दाखवते कि कोरोना काळातही नवीन पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याच्या बाबतीत देशाचे प्रयत्न निरंतर वाढत आहेत. गेल्या काही दिवसात देशभरात हजारो कोटी रुपयांच्या पायाभूत प्रकल्पांचे लोकार्पण झाले आहे किंवा नवीन प्रकल्पांवर काम सूरू झाले आहे.

मित्रांनो,

अहमदाबाद आणि सुरत, ही दोन्ही शहरे गुजरात आणि भारताची आत्मनिर्भरता सशक्त करणारी शहरे आहेत.  मला आठवतंय, जेव्हा अहमदाबादमध्ये  मेट्रोची सुरुवात झाली होती, तेव्हा तो किती अद्‌भूत क्षण होता.  लोक छतावर उभे होते. लोकांच्या चेहऱ्यावर जो आनंद होता, तो क्वचितच कुणी विसरू शकेल. मी हे देखील पाहत आहे कि अहमदाबादच्या स्वप्नांनी, इथल्या ओळखीने कसे स्वतःला मेट्रोशी जोडले आहे. आता आजपासून अहमदाबाद मेट्रोच्या दुसऱ्या टप्प्याचे काम सुरू होत आहे. अहमदाबाद मेट्रो रेल्वे प्रकल्पात आता मोटेरा स्टेडियम ते महात्मा मंदिर पर्यंत एक कॉरिडोर बनेल आणि दुसऱ्या कॉरिडोरने GNLU आणि Gift City परस्परांशी जोडले जातील. याचा  लाभ शहरातील लाखों लोकांना होईल.

मित्रांनो,

अहमदाबाद नंतर सुरत गुजरातचे दुसरे मोठे शहर आहे. जे मेट्रो सारख्या आधुनिक सार्वजनिक वाहतूक प्रणालीने जोडले जाईल. सुरतमध्ये मेट्रोचे जाळे तर एक प्रकारे पूर्ण शहराच्या महत्वपूर्ण व्यापारी केंद्रांना परस्परांशी जोडेल. एक कॉरिडोर सरथनाला ड्रीम सिटीशी तर दुसरा कॉरिडोर भेसनला सरोली लाइनशी जोडेल. मेट्रोच्या या प्रकल्पांचे सर्वात मोठे वैशिष्ट्य हे आहे की आगामी वर्षांच्या गरजा लक्षात घेऊनच त्याची आखणी केली जात आहे. म्हणजेच आज जी गुंतवणूक होत आहे त्यातून आपल्या शहरांना पुढील अनेक वर्षे उत्तम सुविधा मिळतील.

बंधू आणि भगिनींनो,

पूर्वीच्या सरकारांचा जो दृष्टिकोन होता, आमचे सरकार कसे काम करत आहे, याचे उत्तम उदाहरण,  काय फरक होता हे देशातील मेट्रोच्या जाळ्यातून स्पष्टपणे समजते. 2014 च्या आधीच्या 10-12 वर्षात केवळ सव्वा दोनशे  किलोमीटर मेट्रो मार्ग कार्यान्वित झाला होता. तर गेल्या 6 वर्षात साडे चारशे किलोमीटरपेक्षा अधिक मेट्रो नेटवर्क सुरु झाले आहे. सध्या देशभरात 27 शहरांमध्ये 1000 किलोमीटरपेक्षा अधिक नवीन मेट्रो मार्गावर काम सुरु आहे.

मित्रांनो,

एक काळ होता जेव्हा आपल्या देशात मेट्रोच्या बांधकामाबाबत काहीही आधुनिक विचार नव्हता. देशाचे कोणतेही मेट्रो धोरण नव्हते. त्याचा परिणाम असा झाला कीं वेगवेगळ्या शहरांमध्ये वेगवेगळ्या प्रकारची मेट्रो, वेगवेगळे तंत्रज्ञान आणि व्यवस्था असलेली मेट्रो तयार व्हायला लागली. दुसरी अडचण ही होती की शहरातील अन्य वाहतूक व्यवस्थेचा मेट्रोशी काहीही ताळमेळच नव्हता. आज आम्ही शहरांच्या वाहतूक व्यवस्थेला एकात्मिक प्रणाली म्हणून विकसित करत आहोत. म्हणजे  बस, मेट्रो, रेल्वे सर्वानी  स्वतंत्रपणे नाही तर एक सामूहिक व्यवस्था म्हणून काम करावे, एकमेकांसाठी पूरक बनावे. इथे अहमदाबाद मेट्रोमध्येच जे नॅशनल कॉमन मोबिलिटी कार्ड आहे, जेव्हा मी तिथे आलो होतो, शुभारंभ झाला होता, तो भविष्यात या एकात्मिकरणात आणखी मदत करणार आहे.

मित्रांनो,

आपल्या शहरांची आजची गरज काय आहे आणि येणाऱ्या 10-20 वर्षात काय गरजा असतील, या दूरदृष्टीने आम्ही काम सुरु केले. आता सुरत आणि गांधीनगरचे उदाहरण घ्या. दोन दशकांपूर्वी सुरतची चर्चा त्याच्या विकासापेक्षा जास्त प्लेग सारख्या महामारीसाठी होत होती. मात्र  सूरतवासियांमध्ये सर्वांना आपलेसे करण्याचा जो नैसर्गिक  गुण आहे, त्याने परिस्थिती बदलायला सुरुवात केली. आम्ही प्रत्येक उद्योगाला आपलेसे करणाऱ्या सुरतच्या स्वभावावर भर दिला. आज सुरत लोकसंख्येच्या बाबतीत एकीकडे देशातील आठवे मोठे शहर आहे तर दुसरीकडे जगातील चौथे सर्वात जलद गतीने विकसित होणारे शहर देखील आहे. जगातील प्रत्येक 10 हिऱ्यांपैकी 9 हिऱ्यांना सुरतमध्ये पैलू पाडले जातात. आज देशात एकूण मानव निर्मित कापडापैकी 40 टक्के आणि मानव निर्मित फायबरचे 30 टक्के उत्पादन आपल्या सुरतमध्ये होते. आज सुरत देशातील दुसरे सर्वात स्वच्छ शहर आहे.

हे सगळे एक उत्तम नियोजन आणि सर्वसमावेशकतेच्या विचारांमुळे शक्य झाले आहे. पूर्वी सुरतमध्ये सुमारे 20 टक्के लोकसंख्या झोपडपट्ट्यांमध्ये रहायची, आता गरीबांना पक्की घरे मिळाल्यामुळे यात घट होऊन केवळ 6 टक्के राहिली आहे. शहराला गर्दीपासून मुक्त करण्यासाठी उत्तम वाहतूक व्यवस्थापनाबरोबरच इतर अनेक उपाय योजण्यात आले आहेत. आज सुरतमध्ये 100 पेक्षा अधिक पूल आहेत ज्यापैकी 80 पेक्षा अधिक गेल्या 20 वर्षात बांधण्यात आले आहेत आणि 8 पुलांचे बांधकाम सुरु आहे. त्याचप्रमाणे सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प, त्याची क्षमता वाढवण्यात आली. आज सुरतमध्ये सुमारे एक डझन सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प असून त्यातूनच सुरतला आज सुमारे 100 कोटी रुपयांचे उत्पन्न मिळत आहे. मागील वर्षांमध्ये सुरतमध्ये उत्तम आधुनिक रुग्णालये उभारण्यात आली. या सर्व प्रयत्नांमुळे सुरतमध्ये जीवनमान सुधारण्यास मदत झाली. आज आपण पाहतो कि सुरत एक भारत श्रेष्ठ भारतचे किती उत्तम उदाहरण आहे. इथे पूर्वांचल, ओदिशा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, ईशान्य , देशाच्या कानाकोपऱ्यातून आपले नशीब आजमावण्यासाठी आलेले लोक, आपले उद्योगी लोक, शिस्त आणि समर्पणसह काम करणारे लोक, एक प्रकारे जिवंत स्वप्नांनी भरलेला छोटा भारत सुरतच्या धरतीवर अवतरला आहे. हे सर्व एकत्रितपणे सुरतच्या विकासाला नव्या उंचीवर नेण्याचे काम करत आहेत.

अशाच प्रकारे, गांधीनगर, आधीची त्याची ओळख काय होती. हे शहर सरकारी नोकरी करणाऱ्यांचे, निवृत्त लोकांचे एक प्रकारे सुस्‍त असा एक भाग बनले होते, त्याला शहर देखील म्हणू शकत नव्हतो. मात्र गेल्या काही वर्षात आम्ही गांधीनगरची ही प्रतिमा वेगाने बदलताना पाहिले आहे. आता जिथे कुठे जाल, गांधीनगरमध्ये तुम्हाला युवक दिसतील, तरुण दिसतील, स्वप्नांचे भांडार दिसेल. आज गांधीनगरची ओळख आहे – IIT गांधीनगर, गुजरात नॅशनल लॉ विद्यापीठ, राष्ट्रीय न्याय वैद्यक शास्त्र विद्यापीठ,  रक्षा शक्ति विद्यापीठ, एनआयएफटी. आज गांधीनगरची ओळख आहे – पंडित दीनदयाल पेट्रोलियम विद्यापीठ, भारतीय शिक्षक शिक्षण संस्था, धीरूभाई अंबानी इन्स्टिट्यूट ऑफ इन्फॉर्मेशन अँड कम्युनिकेशन टेक्नॉलॉजीमाहिती व संप्रेषण तंत्रज्ञान संस्था, नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ डिझाइन (NID), बाईसेग. अगणित, मी म्हणेन. एवढ्या कमी वेळेत भारताचे भाग्यविधाता घडवणाऱ्या लोकांना घडवण्याचे कार्य गांधीनगरच्या धरतीवर  होत आहे. या संस्थांमुळे केवळ शिक्षण क्षेत्रातच परिवर्तन झाले नाही तर या संस्थांबरोबर कंपन्यांचे कॅम्पस देखील इथे यायला सुरुवात झाली, गांधीनगरमध्ये युवकांसाठी रोजगाराच्या संधी वाढल्या. त्याचप्रमाणे, गांधीनगरमध्ये महात्मा मंदिर, कॉन्फरन्स पर्यटनाला देखील चालना देत आहे. आता व्यावसायिक, राजनैतिक, विचारवंत आणि नेते इथे येतात, परिषद घेतात. त्यामुळॆ शहराला एक नवी ओळख देखील मिळाली आहे आणि एक नवी दिशा देखील मिळाली आहे. आज गांधी नगरच्या शैक्षणिक संस्था, आधुनिक रेलवे स्थानक, गिफ्ट सिटी, हे प्रकल्प, अनेक आधुनिक पायाभूत प्रकल्प आदींमुळे गांधीनगर जीवंत झाले आहे, एक प्रकारे स्वप्नाळू शहर बनवले आहे.

मित्रांनो,

गांधीनगर बरोबरच अहमदाबादमध्येही असे अनेक प्रकल्प आहेत जे आज शहराची ओळख बनले आहेत. साबरमती रिवर फ्रंट आहे, कांकरिया लेक-फ्रंट आहे, वॉटर एरोड्रम आहे, बस जलद वाहतूक प्रणाली आहे, मोटेरा इथे जगातील सर्वात मोठा स्टेडियम आहे, सरखेजचा सहा पदरी  – गांधीनगर महामार्ग आहे, अनेक प्रकल्प मागील वर्षांमध्ये बनले आहेत. एक प्रकारे अहमदाबादची पौराणिकता कायम राखत शहराला आधुनिकतेचा साज चढवण्यात येत आहे. अहमदाबादला भारताचे पहिले  "जागतिक वारसा शहर" घोषित करण्यात आले आहे. आता अहमदाबाद जवळ धोलेरा इथे नवीन विमानतळ देखील बनणार आहे. या विमानतळाला अहमदाबादशी जोडण्यासाठी अहमदाबाद-धोलेरा मोनोरेलला देखील अलिकडेच मंजुरी देण्यात आली आहे. तसेच अहमदाबाद आणि सुरतला देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईशी जोडणाऱ्या बुलेट ट्रेनचे काम देखील प्रगतीपथावर आहे.

मित्रांनो,

गुजरातच्या शहरांबरोबरच ग्रामीण विकासात देखील मागील वर्षांमध्ये अभूतपूर्व विकास झाला आहे. विशेषतः गावांमध्ये रस्ते, वीज पाण्याच्या स्थितीत गेल्या दोन दशकांमध्ये कशी सुधारणा झाली आहे, हा गुजरातच्या  विकास यात्रेचा खूप महत्वाचा अध्याय आहे. आज गुजरातच्या प्रत्येक गावात सर्व ऋतूंमध्ये अनुकूल रस्ते जोडणी आहे, आदिवासी भागातील गावांमध्येही उत्तम रस्ते आहेत.

मित्रांनो,

आपल्यापैकी बहुतांश लोकांनी तो काळ पाहिला आहे जेव्हा गुजरातच्या गावांपर्यंत रेल्वे आणि टँकरद्वारे पाणी पोहचवावे लागत होते. आज गुजरातच्या प्रत्येक गावापर्यंत पाणी पोहचले आहे. एवढेच नाही, आता सुमारे 80 टक्के घरांमध्ये नळाद्वारे पाणी पोहचत आहे. जल जीवन मिशन अंतर्गत 10 लाख नवीन पाण्याच्या जोडण्या देण्यात आल्या आहेत. लवकरच गुजरातच्या प्रत्येक घरापर्यंत नळाद्वारे पाणी पोहचणार आहे.

 मित्रांनो,

आज फक्त प्यायचे पाणीच नाही तर सिंचनासाठीही आता गुजरातच्या सर्व क्षेत्रांमध्ये पाणी पोहोचले आहे. ज्या भागात कधी काळी पाणी पोहोचणे अतिशय अवघड होते, काही ठिकाणांच्या बाबतीत तर पाणी पोहोचवणे अगदी अशक्य वाटत होते, स्वप्नातही हे काम करण्याचा कोणी विचार करीत नव्हते. सरदार सरोवर धरण असो, सौउनी योजना असो, वॉटर ग्रिडसचे  नेटवर्क असो, गुजरातमधल्या दुष्काळग्रस्त क्षेत्राला हिरवेगार करण्यासाइी खूप व्यापक काम करण्यात आले आहे. माता नर्मदेचे पाणी आता शेकडो किलोमीटर दूर कच्छपर्यंत पोहोचत आहे. सूक्ष्म सिंचनाच्या बाबतीतही गुजरात देशातल्या अग्रणी राज्यांपैकी एक आहे.

बंधू आणि भगिनींनो,

गुजरातमध्ये कधीकाळी विजेची खूप मोठी समस्या होती. गावांमध्ये तर विजेचे  संकट अधिकच भीषण होते. आज गुजरातमध्ये पुरेशी वीज आणि सौर ऊर्जा निर्माण करणारे गुजरात देशातले अग्रणी राज्य आहे. काही दिवसांपूर्वीच कच्छमध्ये जगातल्या सर्वात मोठ्या नवीकरणीय ऊर्जा प्रकल्पाचे काम सुरू झाले आहे. यामध्ये सौर आहे आणि पवन ऊर्जा निर्मितीही आहे. आज शेतकरी बांधवांपर्यंत सर्वोदय योजनेअंतर्गत सिंचनासाठी स्वतंत्र वीज पुरवणारे गुजरात पहिले राज्य बनत आहे. आरोग्य क्षेत्रामध्ये गुजरातने गावांगावांमध्ये आरोग्य सेवा सातत्याने सशक्त केल्या आहेत. गेल्या सहा वर्षांमध्ये देशामध्ये ज्या ज्या आरोग्य सेवाविषयक योजना सुरू झाल्या, त्यांचाही लाभ गुजरातला अतिशय व्यापक प्रमाणात मिळत आहे. आयुष्मान भारत योजनेमध्ये गुजरातमधल्या 21 लाख  लोकांना मोफत औषधोपचार मिळत आहेत. स्वस्त औषधे उपलब्ध करून देणारी सव्वा पाचशेंपेक्षा जास्त जनऔषधी केंद्रे आज गुजरातमध्ये कार्यरत आहेत. यामध्ये जवळपास 100 कोटी रुपयांची बचत गुजरातच्या सामान्य कुटुंबांची, विशेष करून मध्यम वर्ग, निम्न उत्पन्न वर्गातल्या परिवारांची झाली आहे. त्यांच्या घरामध्ये जर कोणी आजारी असेल  तर त्याल्या स्वस्त दराने औषधे मिळाली आहेत, त्यामुळे शंभर कोटी रूपये अशा गरीबांचे वाचले आहेत. ग्रामीण भागातल्या गरीबांना स्वस्त घरकुले मिळवून देण्यातही गुजरात वेगाने पुढे जात आहे. प्रधानमंत्री घरकुल योजने अंतर्गत गुजरातमधल्या ग्रामीण भागातल्या लोकांसाठी अडीच लाखांपेक्षा जास्त घरांची निर्मिती केली आहे. याचप्रमाणे स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत गुजरातमध्ये 35 लाखांपेक्षा जास्त शौचालयांचे निर्माण केले आहे. गुजरातमधल्या गावांचा किती वेगाने विकास केला जात आहे, याचे आणखी एक उदाहरण म्हणजे डिजिटल सेवा सेतू! या माध्यमातून रेशनकार्ड, जमिनीशी संबंधित कागदपत्रे, निवृत्ती वेतन योजना अशी अनेक प्रकारची प्रमाणपत्रे डिजिटल उपलब्ध करून विविध गावांतल्या लोकांना सेवा दिली जात आहे. या डिजिटल सेवा सेतूचा प्रारंभ चार-पाच महिन्यांपूर्वी म्हणजे गेल्या वर्षीऑक्टोबरमध्ये केला होता. लवकरच हा सेतू आठ हजार गावांपर्यंत पोहोचणार आहे, अशी माहिती मला दिली आहे. या माध्यमातून 50 पेक्षा जास्त सरकारी सेवा गावांतल्या लोकांपर्यंत थेट पोहोचणार आहेत. या कार्यासाठी मी गुजरात सरकारच्या संपूर्ण टीमचे खूप खूप अभिनंदन करतो.

मित्रांनो,

आज भारत आत्मविश्वासाने निर्णय घेत आहे. घेतलेल्या निर्णयांची अतिशय वेगाने अंमलबजावणी केली जात आहे. आज भारत फक्त मोठे काम करीत आहे असे नाही, तर आज भारत चांगले-अधिक चांगले काम करीत आहे. आज दुनियेतला सर्वात उंच पुतळा भारतामध्ये आहे. आज दुनियेतली सर्वात मोठी परवडणारी घरकुल योजना भारतामध्ये सुरू आहे. आज दुनियेतला सर्वात मोठा आरोग्य सुविधा हमी कार्यक्रमही भारतामध्ये सुरू आहे. सहा लाख गावांना वेगाने इंटरनेटने जोडण्याचे अफाट कामही भारतामध्येच होत आहे. आणि परवाच कोरोना संक्रमणाच्याविरोधात दुनियेतला सर्वात मोठा लसीकरणाचा कार्यक्रम भारतामध्ये सुरू झाला आहे.

येथे गुजरातमध्ये गेल्या काही दिवसांमध्ये दोन अशी कामे पूर्ण झाली आहेत, त्यांचा उल्लेख मी विशेषत्वाने येथे करू इच्छितो. कोणताही प्रकल्प जर नियोजित वेळेत वेगाने पूर्ण केला तर त्यामुळे लोकांच्या जीवनात किती मोठे चांगले परिवर्तन येते, याचे हे उदाहरण आहे. एक घोघा आणि हजीरा यांच्या दरम्यान सुरू झालेल्या रो-पॅक्स सेवेचा प्रकल्प आणि दुसरे गिरनार रोप-वे चे काम आहे.

मित्रांनो,

गेल्यावर्षी नोव्हेंबरमध्ये म्हणजेच चार महिन्यांपूर्वी घोघा ते हजीरा यांच्या दरम्यान रो-पॅक्स सेवा सुरू झाली. त्यामुळे सौराष्ट्र आणि दक्षिण गुजरात या दोन्ही क्षेत्रातल्या लोकांची अनेक वर्षांपासून प्रलंबित मागणी पूर्ण झाली. आता या दोन्ही भागातल्या लोकांना या सेवेचा खूप चांगला लाभ होत आहे. या सेवेमुळे घोघा आणि हजीरा यांच्यामध्ये असलेले पावणे चारशे किलोमीटरचे अंतर आता सागरी मार्गामुळे फक्त 90 किलोमीटर राहिले आहे. याचा अर्थ जे अंतर कापण्यासाठी आधी 10 ते 12 तास लागत होते, त्यासाठी आता फक्त 4 ते 5 तासात कापले जाते. यामुळे हजारो लोकांचा वेळ वाचला. पेट्रोल-डिझेल यांच्यावर होणारा खर्च वाचतोय. रस्त्यावर कमी गाड्या येत असल्यामुळे प्रदूषण कमी होण्यासाठी मदत झाली आहे. अवघ्या दोन महिन्यांमध्ये 50 हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी या नवीन सुविधेचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती मला देण्यात आली आहे. 14हजारांपेक्षा जास्त गाड्याही रो-पॅक्स फेरीने वाहून नेण्यात आल्या. या नवीन संपर्क व्यवस्थेने सूरत आणि सौराष्ट्र जोडले गेल्यामुळे सौराष्ट्रातल्या शेतकरी बांधवांना आणि पशुपालकांना लाभ होत आहे. त्यांची फळे, भाजीपाला आणि दूध यासारखा नाशवंत माल अनेक ठिकाणी पोहोचताना खराब होऊन वाया जात होता. आता सागरी मार्गाने पशुपालकांना आणि शेतक-यांना आपली उत्पादने अधिक वेगाने शहरांपर्यंत पोहोचवणे शक्य झाले आहे. त्याचबरोबर सूरतमध्ये व्यापार-व्यवसाय करणाऱ्या सहकाऱ्यांना आणि श्रमिकांनाही फेरी सेवेने ये-जा करणे अधिक सोईचे, सोपे झाले आहे.

मित्रांनो,

या फेरीसेवेच्या आधी काही आठवडे, गेल्यावर्षी ऑक्टोबर महिन्यामध्ये गिरनार रोप-वे सुरू झाला होता. त्यालाही जवळपास चार-पाच महिने झाले आहेत. आधी गिरनार पर्वतावर दर्शन करण्यासाठी जायचे असेल तर 9 हजार पाय-या चढून जाण्याशिवाय दुसरा पर्याय नव्हता. आता रोप वे मुळे श्रद्धाळूंना आणखी एक सुविधा उपलब्ध झाली आहे. आधी मंदिरापर्यंत जाण्यासाठी 5-6 तास लागत होते. आता काही मिनिटांतच हे अंतर पार करणे शक्य झाले आहे. अवघ्या अडीच महिन्यात आत्तापर्यत दोन लाख 13 हजारांपेक्षा जास्त लोकांनी रोप वे सेवेचा लाभ घेतला आहे, अशी माहिती मला दिली गेली आहे. आपण कल्पना करू शकता की, केवळ अडीच महिन्यात दोन लाखांपेक्षा जास्त लोक रोप वे ने गेले होते. यावरून आपल्या लक्षात येईल की, हे काम म्हणजे किती मोठी सेवा झाली आहे. आणि मला विश्वास आहे की, विशेषतः वयोवृद्ध माता-भगिनी, परिवारातले ज्येष्ठ लोक आता ही यात्रा सहजतेने करू शकत आहेत. माझ्यासारख्या अनेकांना त्यांचे आशीर्वाद मिळत आहेत. हे आशीर्वादच आपल्याला अधिकाधिक काम करण्याची ताकद देतात.

बंधू आणि भगिनींनो,

नवीन भारताचे लक्ष्य, लोकांच्या आवश्यकता जाणून घेऊन, त्यांच्या आकांक्षा समजून घेऊन वेगाने काम करूनच प्राप्त करता येणार आहे. या दिशेने वाटचाल करताना आणखी एक प्रयत्न केला जात आहे. त्याविषयी लोकांमध्ये जितकी चर्चा होणे आवश्यक आहे, तितकी फारशी चर्चा होत नाही. हा प्रयत्न म्हणजे केंद्रीय स्तरावर ‘प्रगती’ नावाने एक नवीन व्यवस्था तयार करण्यात आली आहे. ज्यावेळी मी गुजरातमध्ये होतो, त्यावेळी ‘स्वागत‘ या कार्यक्रमाची खूप मोठ्या प्रमाणावर चर्चा होत असे. परंतु देशामध्ये प्रगती कार्यक्रम आता सुरू आहे. देशात सुरू असलेल्या विविध योजना, पायाभूत सुविधा यांचे जे प्रकल्प आहेत, त्यांचे काम वेगाने व्हावे यासाठी ‘प्रगती’चा मंच अतिशय महत्वपूर्ण भूमिका बजावत आहे. येथे सरकारशी संबंधित लोकांकडून त्या त्या प्रकल्पाची ‘प्रगती’ जाणून घेतली जाते. मी स्वतः अनेक तास बसून राज्यातल्या अधिका-यांकडून एका-एका प्रकल्पाची अतिशय बारीक बारीक तपशील जाणून घेत असतो. त्या प्रकल्पाविषयी चर्चा करीत असतो. त्यांच्या समस्यांचे निराकरण करण्याचे कामही मी करतो. प्रगतीच्या बैठकीच्या माध्यमातून त्या प्रकल्पामधील सहभागीदारांबरोबर थेट संवाद साधण्याचा माझा प्रयत्न असतो. त्यामुळे दशकांपासून प्रलंबित असलेल्या अनेक प्रकल्पांच्या समस्या सोडवून त्याचे काम मार्गी लावण्यासाठी मदत होते. गेल्या पाच वर्षात प्रगतीच्या बैठकांमध्ये 13 लाख कोटी रुपयांपेक्षा जास्त प्रकल्पांचे समीक्षण करण्यात आले आहे. या बैठकांमध्ये देशासाठी आवश्यक तरीही अनेक वर्षांपासून अर्धवट राहिलेल्या अनेक प्रकल्पांचा आढावा घेतल्यानंतर समस्यांवर योग्य तोडगा शोधण्यात यश मिळाले आहे.

मित्रांनो,

प्रदीर्घ काळापासून, अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेल्या योजनांना गती मिळाल्यामुळे सूरतसारख्या आमच्या शहरांना वेग मिळतो. आमचे उद्योग आणि विशेष करून छोट्या व्यवसायांना एमएसएमईला एक आत्मविश्वास मिळाला आहे. हे व्यवसाय आता दुनियेतल्या मोठ्या बाजारपेठेच्या स्पर्धेत उतरणार आहेत. अशावेळी त्यांच्याकडे मोठ्या देशांप्रमाणे पायाभूत सुविधाही असणे गरजेचे आहे. आत्मनिर्भर भारत अभियानामध्ये या लहान उद्योगांसाठी आणखी काही मोठी पावले उचलण्यात आली  आहेत. लहान उद्योगांना संकटातून बाहेर काढण्यासाइी एकीकडे हजारो कोटी रुपयांचे ऋण मिळण्याची व्यवस्था सुलभ केली आहे. त्याचबरोबर दुसरीकडे एमएसएमईला जास्त संधी देण्यासाठी महत्वपूर्ण निर्णयही घेण्यात आले आहेत. सर्वात मोठा निर्णय सरकारने गुंतवणुकीच्या मर्यादेविषयी एमएसएमईची व्याख्या बदलण्याचा घेतला आहे. आधी एमएसएमईचा विस्तार करण्यासाठी उद्योजक तयार नसायचे, कारण त्यांना भिती वाटायची की, आपल्याला जे सरकारकडून लाभ मिळतात, ते लाभ व्यवसायाचा विस्तार झाला की,  मिळणे बंद होईल. आता सरकारने अशा मर्यादा, निर्बंध बाजूला केले आहेत. त्यामुळे उद्योजकांसाठी नवीन मार्ग मोकळे झाले आहेत. याचबरोबर नवीन व्याख्येमुळे उत्पादन आणि सेवा उद्योग यांच्यातील भेदभावही संपुष्टात आणण्यात आला आहे. यामुळे सेवा क्षेत्रामध्ये नवीन संधी निर्माण झाल्या आहेत. त्याचबरोबर सरकारी खरेदीमध्ये भारतातल्या एमएसएमईला जास्तीत जास्त संधी मिळाव्यात यासाठीही व्यवस्था करण्यात आली आहे. आमचा प्रयत्न असा आहे की, लहान व्यवसाय खूप विस्तारावा, मोठा व्हावा, त्यामध्ये काम करणा-या श्रमिक मित्रांना, अधिकाधिक चांगल्या सुविधा मिळाव्यात आणि त्यांचे जीवनमान उंचावे, असे आम्हाला वाटते.

मित्रांनो,

या विराट प्रयत्नांच्या मागे 21 व्या शतकातल्या युवावर्गाच्या,  भारतातल्या युवकांच्या अगणित आकांक्षा आहेत. त्या आकांक्षा, पायाभूत सुविधा आणि सुरक्षेच्या अभावी पूर्ण होणे कठिण आहे. त्या सर्व समस्या दूर करायच्या आहेत, त्यांच्या स्वप्नांना सामर्थ्‍य द्यायचे आहे. आणि संकल्प सिद्धीस न्यायचा आहे, हे सर्व आपण मिळून करणार आहोत, याचा मला विश्वास आहे. अहमदाबाद आणि सूरतच्या या मेट्रो प्रकल्पांमुळे या शहरातल्या प्रत्येक नागरिकाच्या आकांक्षा आणि अपेक्षा पूर्ण होतील, असा मला विश्वास आहे.

या विश्वासाबरोबरच गुजरातच्या सर्व बंधू-भगिनींचे, विशेष करून अहमदाबाद आणि सूरतच्या नागरिक बंधू आणि भगिनींचे माझ्यावतीने खूप- खूप अभिनंदन !

खपू-खूप धन्यवाद !!

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry

Media Coverage

Annual malaria cases at 2 mn in 2023, down 97% since 1947: Health ministry
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
PM chairs 45th PRAGATI Interaction
December 26, 2024
PM reviews nine key projects worth more than Rs. 1 lakh crore
Delay in projects not only leads to cost escalation but also deprives public of the intended benefits of the project: PM
PM stresses on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of families affected during implementation of projects
PM reviews PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana and directs states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner
PM advises conducting workshops for experience sharing for cities where metro projects are under implementation or in the pipeline to to understand the best practices and key learnings
PM reviews public grievances related to the Banking and Insurance Sector and emphasizes on quality of disposal of the grievances

Prime Minister Shri Narendra Modi earlier today chaired the meeting of the 45th edition of PRAGATI, the ICT-based multi-modal platform for Pro-Active Governance and Timely Implementation, involving Centre and State governments.

In the meeting, eight significant projects were reviewed, which included six Metro Projects of Urban Transport and one project each relating to Road connectivity and Thermal power. The combined cost of these projects, spread across different States/UTs, is more than Rs. 1 lakh crore.

Prime Minister stressed that all government officials, both at the Central and State levels, must recognize that project delays not only escalate costs but also hinder the public from receiving the intended benefits.

During the interaction, Prime Minister also reviewed Public Grievances related to the Banking & Insurance Sector. While Prime Minister noted the reduction in the time taken for disposal, he also emphasized on the quality of disposal of the grievances.

Considering more and more cities are coming up with Metro Projects as one of the preferred public transport systems, Prime Minister advised conducting workshops for experience sharing for cities where projects are under implementation or in the pipeline, to capture the best practices and learnings from experiences.

During the review, Prime Minister stressed on the importance of timely Rehabilitation and Resettlement of Project Affected Families during implementation of projects. He further asked to ensure ease of living for such families by providing quality amenities at the new place.

PM also reviewed PM Surya Ghar Muft Bijli Yojana. He directed to enhance the capacity of installations of Rooftops in the States/UTs by developing a quality vendor ecosystem. He further directed to reduce the time required in the process, starting from demand generation to operationalization of rooftop solar. He further directed states to adopt a saturation approach for villages, towns and cities in a phased manner.

Up to the 45th edition of PRAGATI meetings, 363 projects having a total cost of around Rs. 19.12 lakh crore have been reviewed.