पंतप्रधानांचे प्रधान सचिव प्रमोद कुमार मिश्रा यांनी आज चेन्नई येथे G20 आपत्ती जोखीम कपात कार्यगटाच्या तिसर्‍या बैठकीला संबोधित केले.
पंतप्रधानांच्या प्रधान सचिवांनी या वर्षी मार्चमध्ये गांधीनगर येथे प्रथमच झालेल्या बैठकीचा उल्लेख केला आणि तेव्हापासून घडलेल्या अभूतपूर्व हवामान बदल-संबंधित आपत्तींकडे लक्ष वेधले. संपूर्ण उत्तर गोलार्धात प्रचंड उष्णतेच्या लाटा, कॅनडातील जंगलात लागलेली आग आणि त्यानंतर आलेल्या धुक्यामुळे उत्तर अमेरिकेतील विविध भागांतील शहरांवर झालेला परिणाम तसेच भारताच्या पूर्व आणि पश्चिम किनार्‍यावरील प्रमुख चक्रीवादळांची उदाहरणे त्यांनी दिली. दिल्लीने 45 वर्षांतील सर्वात भीषण पूरस्थिती अनुभवल्याचेही त्यांनी सांगितले.
हवामान बदल-संबंधित आपत्तींचे परिणाम भीषण असून एकमेकांशी जोडलेले आहेत आणि ते आपल्या दारात उभे ठाकले आहेत यावर प्रधान सचिवांनी भर दिला. जगाला भेडसावणारी आव्हाने आणि हवामान बदलाचा संपूर्ण ग्रहावरील प्रत्येकावर होणारा परिणाम लक्षात घेऊन प्रधान सचिवांनी G20 आपत्ती जोखीम कपात कार्यगटाच्या तिसर्‍या बैठकीचे महत्त्व अधोरेखित केले.
हवामान बदलाबाबत कार्यगटाने बरीच प्रगती आणि प्रयत्नांना गती दिली असली तरी, जगाला भेडसावणाऱ्या समस्यांशी महत्त्वाकांक्षेची सांगड घालायला हवी यावर प्रधान सचिवांनी भर दिला. टप्प्याटप्प्याने बदल घडवून आणण्याची वेळ निघून गेली आहे आणि नवीन आपत्ती जोखमीची निर्मिती रोखण्यासाठी आणि विद्यमान आपत्तीचे प्रभावी व्यवस्थापन करण्यासाठी आपल्याला स्थानिक, राष्ट्रीय आणि जागतिक प्रणालींमध्ये परिवर्तन घडवून आणणे आवश्यक असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले.
असमान राष्ट्रीय आणि जागतिक प्रयत्नांचा एकत्रित परिणाम वाढवण्याची गरज अधोरेखित करताना संकुचित संस्थात्मक दृष्टीकोनातून विखुरलेले प्रयत्न करण्याऐवजी समस्या सोडवण्याचा दृष्टिकोन अंगिकारायला हवा यावर प्रधान सचिवांनी भर दिला. त्यांनी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणिसांच्या "सर्वांसाठी पूर्वसूचना" उपक्रमाची प्रशंसा केली. जी 20 ने "अर्ली वॉर्निंग आणि अर्ली अॅक्शन" हे पाच प्राधान्यांपैकी एक म्हणून निवडले आहे आणि त्यासाठी ठाम असल्याचे ते म्हणाले.
आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या क्षेत्रात, आपत्ती जोखीम कमी करण्याच्या सर्व पैलूंना वित्तपुरवठा करण्यासाठी सर्व स्तरांवर संरचित यंत्रणांचा पाठपुरावा करण्यावर प्रधान सचिवांनी भर दिला. गेल्या काही वर्षात आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या प्रक्रियेत आमूलाग्र बदल झाला आहे आणि केवळ आपत्ती प्रतिसादच नव्हे तर आपत्ती निवारण, सज्जता आणि स्थिती पूर्वपदावर आणण्याकरता वित्तपुरवठा करण्यासाठी एक अंदाज यंत्रणा अस्तित्वात आहे, असे त्यांनी सांगितले. “आपण जागतिक स्तरावरही समान व्यवस्था निर्माण करू शकतो का?”, असे प्रधान सचिवांनी विचारले. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी उपलब्ध वित्तपुरवठ्याच्या विविध प्रवाहांना मोठ्या प्रमाणात एकत्र आणण्याची गरज त्यांनी व्यक्त केली. हवामान वित्तपुरवठा हा आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठीच्या वित्तपुरवठ्याचा एक अविभाज्य भाग होणे आवश्यक आहे. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठीच्या गरजा पूर्ण करण्यासाठी खाजगी क्षेत्राकडून वित्तपुरवठ्याला चालना द्यायला हवी, असे ते म्हणाले. आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी वित्तपुरवठा करण्याच्या क्षेत्रात खाजगी वित्तपुरवठा आकर्षित करण्यासाठी सरकारने कशा प्रकारचे अनुकूल वातावरण तयार करावे? या क्षेत्राबाबत जागृती वाढवण्याच्या दृष्टीने जी 20 परिषदा नेमके काय कार्य करू शकतील आणि आपत्ती जोखीम कमी करण्यासाठी खाजगी गुंतवणूक ही केवळ कॉर्पोरेट सामाजिक जबाबदारीची अभिव्यक्ती नव्हे तर कंपन्यांच्या मुख्य व्यवसायाचा भाग आहे याची हमी कशी मिळू शकते?"असा प्रश्न मिश्रा यांनी उपस्थित केला.
अनेक जी 20 राष्ट्रे, संयुक्त राष्ट्रे आणि इतरांसोबत भागीदारीमध्ये काही वर्षांपूर्वी स्थापन केलेल्या आपत्ती प्रतिरोधक पायाभूत सुविधांसाठीच्या आघाडीच्या लाभांवर प्रधान सचिवांनी प्रकाश टाकला. पायाभूत सुविधांच्या विकासामध्ये गुंतवणूक करताना त्यांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आणि जोखीम मूल्यांकन सुधारण्यासाठी अधिक जोखमीची सूचना देण्याच्या मानकांबद्दल विकसनशील लहान द्वीपकल्प राष्ट्रांसह इतर देशांना आघाडी माहिती देते. अशा प्रकारच्या नवनवीन कल्पना आखून त्या दिशेने काम करण्यावर आणि उपक्रमांची आखणी करताना प्रायोगिक तत्वाच्या पलीकडे विचार करण्यावर त्यांनी भर दिला. आपत्तींनंतर ‘बिल्डिंग बॅक बेटर’ अर्थात भविष्यातील आपत्ती आणि धक्क्यांच्या पार्श्वभूमीवर राष्ट्रे आणि लोकांना धोका कमी करणे या धोरणानुसार काही चांगल्या पद्धती संस्थात्मक रूपात प्रत्यक्षात आणण्याची आणि ‘प्रतिसादासाठी सज्जते’ प्रमाणेच आर्थिक व्यवस्था, संस्थात्मक यंत्रणा आणि क्षमता यांच्या आधारे ‘पूर्वस्थितीत येण्यासाठी सज्जता’ अंगीकारण्याची गरज त्यांनी अधोरेखित केली.
कार्यगटाने पाठपुरावा केलेल्या पाचही प्राधान्यक्रमांमधील वितरणाबाबत लक्षणीय प्रगती झाल्याबद्दल प्रधान सचिवांनी समाधान व्यक्त केले. येत्या काही दिवसांत चर्चा होणार असलेल्या परिपत्रकाच्या शून्य मसुद्याविषयी बोलताना मिश्रा यांनी सांगितले की, जी-20 राष्ट्रांची आपत्ती जोखीम कमी करण्याची ही एक अतिशय स्पष्ट आणि धोरणात्मक विषयपत्रिका आहे. गेल्या चार महिन्यांत या कार्यगटाच्या चर्चेत दिसून आलेली एककेंद्राभिमुखता, सहमती आणि सहनिर्मितीची भावना आगामी तीन दिवस आणि त्यापुढील काळातही कायम राहील, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.
या प्रयत्नात माहिती भागीदारांकडून मिळालेल्या सातत्यपूर्ण पाठिंब्याबद्दल प्रधान सचिवांनी कृतज्ञता व्यक्त केली. या गटाच्या कार्याला पाठिंबा देण्यासाठी संयुक्त राष्ट्रांच्या सरचिटणीसांच्या विशेष प्रतिनिधी मामी मिझुटोरी यांच्या वैयक्तिक सहभागाची त्यांनी विशेष प्रशंसा केली. या कार्यगटाची विषयपत्रिका तयार करण्यात TROIKA च्या सहभागाबद्दल त्यांनी आनंद व्यक्त केला. इंडोनेशिया, जपान आणि मेक्सिकोसह या पूर्वी जी 20 चे अध्यक्षपद भूषवणाऱ्या राष्ट्रांनी रचलेल्या पायावरच भारत ही विषयपत्रिका पुढे नेली जात असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आणि, आगामी जी 20 अध्यक्ष ब्राझीलही ही परंपरा पुढे चालवेल अशी अपेक्षा व्यक्त केली. प्रधान सचिवांनी ब्राझीलमधून आलेले सचिव वोल्नेई यांचे बैठकीत स्वागत केले आणि भविष्यात भारताच्या पूर्ण पाठिंब्याचे आणि प्रतिबद्धतेचे आश्वासन दिले.
भारताच्या जी 20 अध्यक्षपदाच्या गेल्या आठ महिन्याच्या काळात संपूर्ण देशाने अतिशय उत्साहाने या कार्यक्रमात भाग घेतला आणि आतापर्यंत देशभरात 56 ठिकाणी 177 बैठका झाल्या आहेत, असे प्रधान सचिवांनी सांगितले. बैठकीत सहभागी झालेल्या प्रतिनिधींना भारताच्या सामाजिक, सांस्कृतिक आणि नैसर्गिक विविधतेची झलक पहायला मिळण्यासोबतच या चर्चेतील प्रतिनिधींच्या सक्रिय सहभागावरही त्यांनी प्रकाश टाकला. “जी 20 विषयपत्रिकेच्या महत्त्वपूर्ण पैलूंमध्ये बरीच प्रगती झाली असून दीड महिन्यानंतर होणारी शिखर बैठक ही ऐतिहासिक घटना असेल याची मला खात्री आहे. या फलनिष्पत्ती मधील तुम्हा सर्वांचे योगदान महत्त्वपूर्ण असेल”, असे सांगत प्रधान सचिवांनी आपल्या भाषणाचा समारोप केला.
संयुक्त राष्ट्र सरचिटणीसांच्या विशेष प्रतिनिधी मामी मिझुटोरी; भारताचे जी 20 शेर्पा अमिताभ कांत; G20 चे सदस्य देशांचे तसेच अतिथी देशांचे प्रतिनिधी; आंतरराष्ट्रीय संस्थांचे अधिकारी; कार्यगटाचे अध्यक्ष कमल किशोर; राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरण, राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन संस्था आणि गृह मंत्रालयाचे अधिकारी यावेळी उपस्थित होते.
