पंतप्रधानांच्या हस्ते - भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंट'चे अर्थात 'अमृत काल व्हिजन 2047' चे होणार अनावरण
पंतप्रधानांच्या हस्ते 23,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन, लोकार्पण आणि पायाभरणीपंतप्रधान करणार गुजरातच्या दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी येथे टूना-टेकरा डीप ड्राफ्ट टर्मिनलची पायाभरणी4,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करून बांधण्यात येणारे टूना-टेक्रा टर्मिनल भारत-मध्य-पूर्व-युरोप आर्थिक कॉरिडॉर (IMEEC) मार्गे होणाऱ्या भारतीय व्यापारासाठी प्रवेशद्वार म्हणून उदयास येईलसागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागीदारीसाठी 300 हून अधिक सामंजस्य करार देखील पंतप्रधान समर्पित करतीलदेशातील सागरी क्षेत्रातील आतापर्यंच्या भव्य सोहळ्यात जगभरातील असंख्य जण होतील सहभागीपंतप्रधान नरेंद्र मोदी 17 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 10:30 वाजता दूरदृश्य प्रणालीद्वारे ग्लोबल मेरीटाइम इंडिया समिट (GMIS) 2023 च्या तिसऱ्या आवृत्तीचे उद्घाटन करणार आहेत. मुंबईतील एमएमआरडीए मैदानावर 17 ते 19 ऑक्टोबर या कालावधीत ही परिषद होणार आहे.
या सोहळ्यात पंतप्रधानांच्या हस्ते - भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या दीर्घकालीन ब्लू प्रिंट चे अर्थात 'अमृत काल व्हिजन 2047' चे अनावरण होणार आहे. या ब्लू प्रिंट मध्ये बंदरांमधील सेवासुविधा वाढवण्यासह, शाश्वत पद्धतींना चालना आणि आंतरराष्ट्रीय सहयोग वृद्धी याविषयी अनेक धोरणात्मक उपाययोजनांचा समावेश असेल. या भविष्यकालीन योजनेच्या अनुषंगाने पंतप्रधानांच्या हस्ते 23,000 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किमतीच्या प्रकल्पांचे उद्घाटन, राष्ट्राला समर्पण आणि पायाभरणी होणार असून भारतीय सागरी नील अर्थव्यवस्थेसाठीच्या 'अमृत काल व्हिजन 2047' शी हे प्रकल्प सुसंगत आहेत.
गुजरातमधील दीनदयाल बंदर प्राधिकरण येथे 4,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त किंमतीच्या टूना टेक्रा ऑल-वेदर डीप ड्राफ्ट टर्मिनलचा कोनशिला अनावरण समारंभ पंतप्रधानांच्या हस्ते करण्यात येणार आहे. हे अत्याधुनिक ग्रीनफिल्ड टर्मिनल सार्वजनिक खाजगी भागिदारी (पीपीपी) पद्धतीने विकसित केले जाणार आहे. हे टर्मिनल,भविष्यात आंतरराष्ट्रीय व्यापार केंद्र म्हणून उदयास येईल अशी अपेक्षा असून या केंद्रांतून वीस-फूट समतुल्य युनिट्स (TEUs) पेक्षा जास्त पुढची,18,000 सर्वसामान्य जहाजे हाताळली जाऊ शकतील आणि भारत-मध्य-पूर्व-युरोपच्या (IMEEC)आर्थिक महाद्वारामार्गे भारतात व्यापार करण्यासाठी हे टर्मिनल प्रवेशद्वार म्हणून कार्य करेल. या कार्यक्रमादरम्यान पंतप्रधान सागरी क्षेत्रात जागतिक आणि राष्ट्रीय भागीदारीसंदर्भात झालेले 7 लाख कोटींहून अधिक किंमतीचे 300 हून अधिक सामंजस्य करार (एमओयू) राष्ट्राला समर्पित करतील.
ही शिखर परिषद हा देशातील सर्वात मोठा सागरी कार्यक्रम आहे. त्यात युरोप, आफ्रिका, दक्षिण अमेरिका, आशिया (मध्य आशिया, मध्य पूर्व आणि बिमस्टेक क्षेत्रासह) अशा जगभरातील विविध देशांचे प्रतिनिधित्व करणार्‍या मंत्र्यांचा सहभाग असेल. या शिखर परिषदेला जगभरातील उद्योगांचे प्रमुख कार्यकारी अधिकारी, व्यावसायिक नेते, गुंतवणूकदार, आणि इतर भागधारक देखील उपस्थित राहणार आहेत. याशिवाय, भारतातील विविध राज्यांचे मंत्री आणि इतर मान्यवर या शिखर परिषदेत आपापल्या राज्यांचे प्रतिनिधित्व करण्यासाठी उपस्थित राहतील.
तीन दिवस चालणाऱ्या या शिखर परिषदेत भविष्यातील बंदरे, कार्बनचा कमीत कमी विनियोग (डीकार्बनायझेशन) किनाऱ्यावरील शिपिंग आणि आंतर्देशीय जल वाहतूक; जहाज बांधणी; दुरुस्ती आणि पुनर्वापर; वित्त, विमा आणि लवाद; सागरी समूह; नवकल्पना आणि तंत्रज्ञान, सागरी सुरक्षा आणि सुरक्षा; आणि सागरी पर्यटन यासह सागरी क्षेत्रातील अनेक महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर चर्चा आणि विचारविनिमय होईल.देशाच्या सागरी क्षेत्रात गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी ही शिखर परिषद एक उत्कृष्ट व्यासपीठ देखील प्रदान करेल.
पहिली सागरी भारत शिखर परिषद 2016 साली मुंबई येथे झाली होती. दुसरी सागरी शिखर परिषद 2021 मध्ये दृकश्राव्य माध्यमाद्वारे आयोजित करण्यात आली होती.
