हवामान बदलाशी लढा देतांना सर्वांसाठी हवामानविषयक समान न्याय असावा, पंतप्रधानांची आग्रही भूमिका
उत्सर्जन तीव्रतेची 2005 मधील पातळी कमी करून जीडीपीच्या 33 ते 35 टक्क्यांपर्यंत कमी करण्यासाठी भारत कटिबद्ध – पंतप्रधानगयानाचे राष्ट्राध्यक्ष, मान्यवर डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली,
पापुआ न्यू गिनीचे मान्यवर पंतप्रधान सन्माननीय जेम्स मारापे,
माझे मित्र, मालदीवच्या संसदेचे सभापती मान्यवर मोहम्मद नशीद,
संयुक्त राष्ट्रांच्या उपसरचिटणीस, मान्यवर श्रीमती अमिना जे मोहम्मद,
केंद्रीय पर्यावरण, वन आणि हवामान बदल मंत्री प्रकाश जावडेकर,
आणि सर्व सन्माननीय पाहुणे,
नमस्कार !
या जागतिक शाश्वत विकास शिखर परिषदेत बोलतांना मला विशेष आनंद होत आहे. या व्यासपीठाला आज 20 वर्षे पूर्ण झाली आहेत. आपल्या वर्तमान आणि भविष्यासाठी महत्वाचे जागतिक व्यासपीठ अशा प्रकारे उत्साहाने सुरु ठेवल्याबद्दल मी टेरी चे अभिनंदन करतो.
मित्रांनो,
येणाऱ्या काळात मानवाच्या प्रगतीच्या प्रवासाची दिशा दोन गोष्टींवर अवलंबून असेल. पहिली, आपल्या लोकांचे आरोग्य. दुसरी म्हणजे पृथ्वीचे आरोग्य. या दोन्ही गोष्टी एकमेकांशी निगडीत आहेत. पृथ्वीचे आरोग्य सुधारण्यासाठी अनेक कार्यक्रम राबवले जात आहेत, चर्चा होत आहेत. आज आपण पृथ्वीच्या आरोग्यावर चर्चा करण्यास जमलो आहोत. आपल्या समोर असलेल्या आव्हानाची व्याप्ती सर्वांना माहित आहेत. मात्र, आपल्या समोर असलेली समस्या पारंपारिक उपायांनी सुटणारी नाही. आता चाकोरी बाहेरचा विचार करणे, नव्या पिढीकडे आधिक लक्ष देऊन शाश्वत विकासासाठी काम करणे ही काळाची गरज बनली आहे.
मित्रांनो,
हवामान बदलाविरुद्धचा लढा हा हवामानबदलविषयक न्यायाच्या मार्गाने जातो. आणि या मार्गावर चालण्याचे सर्वात महत्वाचे तत्व आहे विशाल हृदय असणे. हवामानबदलविषयक न्याय म्हणजे मोठा आणि दूरगामी विचार करणे हे देखील आहे. हवामान बदलाचे सर्वात जास्त दुष्परिणाम हे गरिबांवर होतात, हे कटू सत्य आहे हवामानबदलविषयक न्याय ही संकल्पना विश्वस्त असण्याच्या दृष्टीकोनातून जन्माला आली आहे – जेथे विकास करत असताना त्यात गरीबांविषयी अपार करुणा असणे महत्वाचे आहे. हवामानबदल विषयक न्याय म्हणजे विकसनशील देशांना विकासासाठी अधिक मोकळीक देणे हे देखील आहे. जेंव्हा आपल्यापैकी प्रत्येकाला आपल्या वैयक्तिक आणि सामुहिक जबाबदाऱ्या समजतील, तेंव्हाच हवामानबदलविषयक न्याय साध्य होईल.
मित्रांनो,
भारताचा हवामान बदलविषयक उद्दिष्टांना ठोस कृतीची जोड आम्ही दिली आहे. एकाच ध्येयाने प्रेरित झालेल्या लोकांच्या प्रयत्नांमुळे, आम्ही आमची पॅरिस करारातील उद्दिष्टे पार करून पुढे जाण्याच्या मार्गावर आहोत. आम्ही आमचे उत्सर्जन 2005 च्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनाच्या 33 ते 35 टक्के कमी करण्यास कटिबद्ध आहोत. आपल्याला हे ऐकून आनंद होईल की आम्ही या अगोदरच उत्सर्जन 24 टक्क्यांनी कमी केले आहे.
जीवाश्मेतर इंधन स्रोत वापरून समग्र स्थापित उर्जा क्षमतेच्या 40 टक्क्यांपर्यंत आणण्याची आमची कटिबद्धता होती आणि आमच्या एकूण स्थापित ऊर्जानिर्मिती क्षमतेत, जीवाश्मेतर इंधनस्त्रोतांचा वाटा 38 टक्क्यांपर्यंत पोहोचला आहे. यात अणुउर्जा आणि मोठ्या जलविद्युत प्रकल्पांचा समावेश आहे. जमिनीच्या खराब होत असलेली गुणवत्ता सुधारण्याच्या दिशेने आमचे सातत्यपूर्ण प्रयत्न सुरु असल्याचे सांगतांना मला अत्यंत आनंद होत आहे. भारतात, अक्षय उर्जानिर्मिती वेगाने सुरु आहे. देशात 2030 पर्यंत 450 गिगावॅट अक्षय उर्जानिर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यासाठी आम्ही योग्य मार्गाने वाटचाल करत आहोत. इथे मला आमची खाजगी क्षेत्रे आणि अनेक व्यक्तिगत प्रयत्नांचा आवर्जून उल्लेख करायचा आहे , जे अक्षय उर्जानिर्मितीत आपले योगदान देत आहेत. भारतात इथेनॉलचा वापर ही वाढतो आहे.
मित्रांनो,
सर्वांना समान उपलब्धता नसेल, तर शाश्वत विकास अपूर्ण ठरेल. या दिशेने देखील, भारताने उत्तम प्रगती केली आहे. मार्च 2019 मध्ये भारताने जवळपास 100 टक्के विद्युतीकरण करण्याचे उद्दिष्ट साध्य केले आहे. विशेष म्हणजे हे उद्दिष्ट शाश्वत तंत्रज्ञान आणि नवोन्मेषी मॉडेल्सच्या मदतीने सध्या करण्यात आले. जगभरात एलईडी बल्बचा वापर सुरु होण्याच्या कितीतरी आधी भारताने त्यात गुंतवणूक केली/ आमच्या उजाला कार्यक्रमाअंतर्गत 367 दशलक्ष एलईडी बल्ब सर्वसामान्य माणसांच्या आयुष्याचा भाग झाले. यामुळे दरवर्षी 38 दशलक्ष टन कार्बन डायऑक्साईड उत्सर्जन कमी झाले. जल जीवन अभियानाअंतर्गत, केवळ 18 महिन्यांत 34 दशलक्ष घरांपर्यंत नळाने पाणीपुरवठा करण्यात आला आहे. पंतप्रधान उज्ज्वला योजनेअंतर्गत दारिद्र्यरेषेखालील 80 दशलक्ष पेक्षा अधिक घरांमध्ये गैस सिलेंडरच्या रूपाने स्वच्छ उर्जा स्त्रोत पोहोचला. भारताच्या उर्जा वापरात, नैसर्गिक वायू इंधनाचा वापर 6 टक्क्यांवरुन 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवण्यासाठी आम्ही काम करतो आहोत.
भारतात देशांतर्गत वायू इंधन निर्मिती पायाभूत सुविधा उभारण्यासाठी अंदाजे 60 अब्ज डॉलर्सची गुंतवणूक होणार आहे. शहरी वायू इंधन वितरण नेटवर्कचा अधिक विस्तार करण्याचे काम प्रगतीपथावर आहे. येत्या तीन वर्षात या नेटवर्कशी आणखी 100 जिल्हे जोडले जातील. पीएम-कुसुम योजनेअंतर्गत, कृषीक्षेत्रात, 2022 पर्यंत 30 गिगावॅट सौर ऊर्जा विकसित करण्याचे उद्दिष्ट आहे.
मित्रांनो,
शाश्वत विकासाशी सबंधित चर्चांचा भर अनेकदा केवळ हरित ऊर्जेपुरताच असतो. मात्र हरित उर्जा देखील केवळ एक साधन आहे. आपले साध्य आहे – हरित वसुंधरा !. आमच्या संस्कृतीत वनांविषयी आणि हरित आच्छादानांविषयी नितांत आदर असून यासाठी केलेल्या कामांचे सकारात्मक परीणाम आता दिसत आहेत. एफएओच्या जागतिक वनस्त्रोत मुल्यांकन :2020 नुसार- देल्या दशकात हरित आच्छादन वाढवण्याबाबत भारताचे स्थान पहिल्या तीन देशांमध्ये आहे.
देशातील एकूण भौगोलिक क्षेत्राच्या तुलनेत वनआच्छादन एक चतुर्थांश पर्यंत पोहोचले आहे. पारंपारिक विचारांनुसार कोणाला असे वाटू शकेल, की जेव्हा एखादा देश विकासाच्या मार्गाने जात आहे, तर त्यामुळे,वनक्षेत्र कमी होईल. मात्र, भारत आज जगातील अशा मोजक्या देशां पैकी एक आहे, ज्याने दाखवले की विकास करतांना वनक्षेत्र कमी करण्याची गरज नाही.
शाश्वत विकास साध्य करण्याच्या आमच्या उद्दिष्टात वन्यप्राणी संरक्षणाचाही समावेश आहे. भारतभरात, गेल्या पाच-सात वर्षात, सिंह, वाघ, बिबटे आणि डॉल्फिन्सच्या संख्येत लक्षणीय वाढ झाली आहे.
मित्रांनो,
या संमेलनात, शाश्वत विकासाच्या क्षेत्रात काम करणाऱ्या जगभरातील बुद्धिमान आणि कर्तबगार लोकांची मांदियाळी जमली आहे.अशावेळी दोन गोष्टींकडे मी आपले लक्ष वेधू इच्छितो.: एकजीनसीपणा आणि नावोन्मेष! शाश्वत विकास साध्य करायचा असेल तर तो केवळ सामूहिक प्रयत्नांतूनच साध्य करता येईल.
जेव्हा प्रत्येक व्यक्ती राष्ट्राच्या कल्याणाचा विचार करेल आणि जेव्हा प्रत्येक देश जागतिक कल्याणाचा विचार करेल, त्याचवेळी शाश्वत विकास प्रत्यक्षात साध्य होईल. आंतरराष्ट्रीय सौर सहकार्याच्या माध्यमातून आम्ही त्या दिशेने प्रयत्न करत आहोत. सगळीकडे असलेल्या उत्तमोत्तम पद्धतींचा अंगीकार करण्यासाठी आपली मने आणि देशांची दारे सदैव मुक्त ठेवा. दुसरी गोष्ट आहे नवोन्मेष ! आज अक्षय उर्जा, पर्यावरण स्नेही तंत्रज्ञान आणि इतर क्षेत्रात काम करणाऱ्या अनेक स्टार्ट अप कंपन्या आहेत. धोरणकर्ते म्हणून आपण अशा सर्व प्रयत्नांच्या पाठीशी उभे रहायला हवे. आपल्या युवाशक्तीतून आपल्याला निश्चितच अद्भूत परिणाम मिळतील.
मित्रांनो,
या व्यासपीठावरुन मला आणखी एका गोष्टीचा उल्लेख करायला आवडेल. ती म्हणजे, आपल्या आपत्ती व्यवस्थापन क्षमता अधिकाधिक मजबूत करणे. यासाठी मनुष्यबळ विकास आणि तंत्रज्ञानावर भर देण्याची गरज आहे. आपत्ती प्रतिबंधक पायाभूत सुविधा संघटनेचा सदस्य म्हणून आम्ही या दिशेने ही प्रयत्न करत आहोत.
मित्रांनो,
शाश्वत विकासासाठी जे जे काही करता येणे शक्य आहे, ते सर्व करण्याची भारताची तयारी आहे. आमचा मानवकेन्द्री दृष्टीकोन, जागतिक कल्याणासाठी एक मोठी शक्ती म्हणून उपयुक्त ठरु शकतो. दी एनर्जी अॅड रिसोर्स इंस्टीट्युट ‘टेरी ‘ सारख्या संशोधन संस्थांचा पाठींबा यासाठी अत्यंत महत्वाचा आहे.
या शिखर परिषदेला आणि सर्व सहभागी प्रतिनिधींना माझ्या खूप खूप शुभेच्छा !
धन्यवाद ! खूप खूप धन्यवाद !!
