नमस्कार,
या महत्वपूर्ण कार्यक्रमात देशभरातून सहभागी झालेले सर्व राज्यपाल, नायब राज्यपाल, केंद्रीय मंत्रिमंडळातील माझे सहकारी, रिझर्व्ह बँकेचे गव्हर्नर, राज्यांचे मुख्य सचिव, विविध औद्योगिक संस्थांशी संबंधित मित्रगण, स्टार्ट अप फिनटेकशी संबंधित युवा मित्र, बँकांचे वरिष्ठ अधिकारी गण, आणि माझ्या प्रिय बंधुभगिनींनो,
आज देश डिजिटल व्यवस्थेला एक नवा आयाम देत आहे. ई रुपी व्हाउचर देशात डिजिटल व्यवहारांना , डीबीटीला अधिक प्रभावी बनवण्यात खूप मोठी भूमिका बजावणार आहे. यामुळे उद्दिष्टित, पारदर्शक आणि गळतीमुक्त सेवांमध्ये सर्वाना मोठी मदत मिळेल. 21 व्या शतकातील भारत आज आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या मदतीने कसा पुढे जात आहे , तंत्रज्ञानाला लोकांच्या जीवनाशी जोडत आहे, त्याचे ई रुपी हे प्रतीक आहे. आणि मला आनंद आहे कि ही सुरुवात अशा वेळी होत आहे जेव्हा देश स्वातंत्र्याच्या ७५ व्या वर्षी अमृतमहोत्सव साजरा करत आहे आणि अशा वेळी देशात भविष्याच्या दृष्टीने महत्वाचे पाऊल टाकले जात आहे.
मित्रांनो ,
सरकारच नाही तर एखादी सामान्य संस्था किंवा संघटना कुणाच्या उपचारासाठी , कुणाच्या शिक्षणासाठी किंवा अन्य कामासाठी काही मदत करू इच्छित असेल तर रोख रकमेऐवजी ई रुपीद्वारे करू शकेल. यामुळे हे सुनिश्चित होईल कि त्यांनी दिलेले पैसे त्यासाठीच वापरले जातील. सुरुवातीच्या टप्य्यात ही योजना आरोग्य क्षेत्रातील योजनांच्या लाभासाठी लागू करण्यात येत आहे. समजा एखादी संस्था सेवाभावाने भारत सरकारद्वारा दिल्या जात असलेल्या मोफत लसीचा लाभ घेऊ इच्छित नसेल, मात्र खासगी रुग्णालयात काही पैसे भरून लस दिली जात आहे, त्यात लोकांना पाठवू इच्छित असेल, किंवा १०० गरिबाना लस द्यायची त्याची इच्छा असेल तर ते त्या १०० गरिबाना ई रुपी व्हाउचर देऊ शकतील. ई रुपी व्हाउचर सुनिश्चित करेल कि त्याचा वापर लसीकरणासाठीच होईल अन्य कामासाठी नाही. काळानुसार यात आणखी गोष्टी समाविष्ट होतील. जसे कुणाला उपचारांसाठी मदत द्यायची असेल, कुणाला टीबीच्या रुग्णाला औषधांसाठी, जेवणासाठी आर्थिक मदत द्यायची असेल , किंवा मुलांना, गर्भवती महिलांना भोजन आणि पोषणाशी संबंधित अन्य सुविधा द्यायच्या असतील, तर ई रुपी त्यांच्यासाठी खूप उपयुक्त ठरेल. म्हणजेच ई रुपी विशिष्ट व्यक्ती तसेच उद्देश संबंधित आहे.
ज्या उद्देशाने एखादी मदत किंवा लाभ दिला जात आहे तो त्यासाठीच वापरला जाईल हे ई -रुपी सुनिश्चित करणार आहे. जर कुणाला वृद्धाश्रमात 20 नवीन बेड लावायचे असतील,तर ई रुपी व्हाउचर त्याची मदत करेल. कुणाला ५० गरीबांसाठी जेवणाची व्यवस्था करायची असेल, तर ई रुपी व्हाऊचर त्याची मदत करेल. कुणाला गौशाळेत चाऱ्याची सोय करायची असेल तर ई रुपी व्हाऊचर मदत करेल.
याकडे राष्ट्रीय स्तरावर पाहिले तर सरकारद्वारे पुस्तकांसाठी पैसे पाठवले असतील तर ते पुस्तकांसाठी खर्च होतील हे ई रुपी सुनिश्चित करेल. गणवेशासाठी पाठवले असतील तर त्यातून गणवेशच खरेदी केले जातील.
जर अनुदानित खतांसाठी मदत दिली असेल तर ते खत खरेदी करण्यासाठीच खर्च होतील. गर्भवती महिलांना देण्यात आलेल्या पैशातून पोषक आहारासाठीच खर्च होतील.म्हणजे पैसे दिल्यानंतर त्याचा वापर जसा आपल्याला हवा आहे तसा इरुपी सुनिश्चित करेल.
मित्रांनो ,
पूर्वी आपल्या देशात तंत्रज्ञान हे श्रीमंतीसाठी आहे असे मानले जायचे. भारत तर गरीब देश आहे, आपल्याला त्याचा काय उपयोग? जेव्हा आमचे सरकार तंत्रज्ञानाला मिशन बनवू पाहत होते तेव्हा काही राजकीय नेते, तज्ञ मंडळी त्यावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करायची. मात्र आज देशाने विचारांना नाकारले आहे, चुकीचे सिद्ध केले आहे.
आज देश वेगळ्या पद्धतीने विचार करतोय. हा नवीन विचार आहे. आज आम्ही तंत्रज्ञानाचा वापर गरीबांसाठी, त्यांच्या मदतीसाठी , त्यांच्या प्रगतीसाठी एक साधन म्हणून करत आहोत., भारतामध्ये तंत्रज्ञान पारदर्शकता आणि प्रामाणिकपणा आणत आहे हे जग पाहत आहे. नवनवीन संधी निर्माण करण्यासाठी तंत्रज्ञानाची मदत घेतली जात आहे, त्याचबरोबर तंत्रज्ञानामुळे गरीबांचे जीवन अधिक सुलभ बनविण्यासाठी मदत होत आहे, हे आता दिसून येत आहे. आणि तंत्रज्ञान सरकार आणि लालफितीचा कारभार यावरील सामान्य जनतेची निर्भरता कशी कमी करत आहे.
आपण आता आजच्या या अव्दितीय उत्पादनाविषयी लक्षपूर्वक पहावे, याविषयी जाणून घ्यावे. आज आम्ही इथपर्यंत पोहोचू शकलो, त्याचे कारण म्हणजे, देशामध्ये जन धन खाती उघडणे त्याचबरोबर सर्वांची खाती मोबाईल आणि आधार कार्ड यांना जोडणे, आणि ‘‘जेम’’ सारख्या व्यवस्थेसाठी गेली काही वर्षे आम्ही परिश्रम घेतले आहेत. ज्यावेळी ‘‘जेम’’ सुरू केले होते, त्यावेळी अनेक लोक या व्यवस्थेचे महत्व समजू शकले नाहीत. परंतु या सर्व व्यवस्थेचे महत्व लाॅकडाउनच्या काळात सर्वांनाच लक्षात आले. लाॅकडाउनच्या काळामध्ये गरीबांपर्यंत मदत कशी पोहोचवायची याविषयी समस्या निर्माण झाली, ज्यावेळी जगातले मोठमोठे देश ही समस्या सोडवताना अतिशय त्रासले होते, मात्र त्यावेळी गरीबांना मदत पोहोचवण्यासाठी भारतामध्ये ही संपूर्ण व्यवस्था तयार होती. इतर देश आपल्या गावांगावांमध्ये टपाल कार्यालये आणि बँका उघडत होते, त्याचवेळी भारतात महिलांच्या बँक खात्यामध्ये थेट मदत जमा केली जात होती.
भारतामध्ये आत्तापर्यंत थेट हस्तांतर लाभाच्या माध्यमातून जवळपास साडेसतरा लाख कोटी रूपये थेट लाभार्थीच्या खात्यांमध्ये जमा करण्यात आले आहेत. आज केंद्र सरकारच्या तीनशेपेक्षा जास्त योजनांचा लाभ डीबीटी म्हणजे ‘थेट हस्तांतर लाभ’ या माध्यमातून लोकांना मिळत आहे. सरकार लोकांच्या थेट खात्यात पैसे जमा करीत आहे. जवळपास 90 कोटी देशवासियांना थेट हस्तांतर लाभ योजनेचा कोणत्या ना कोणत्या रूपाने लाभ होत आहे. स्वस्त धान्य असो, स्वयंपाकाचा गॅस असो, औषधोपचार असो, शिष्यवृत्ती असो, निवृत्ती वेतन असो, मजुरी कामाचा मोबदला असो, घरकुल बनविण्यासाठी मदत असो, अशा अनेक प्रकारचे लाभ ‘डीबीटी’च्या माध्यमातून जनतेला मिळत आहे.
प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधीअंतर्गत एक लाख पस्तीस हजार कोटी रूपये शेतकरी बांधवांच्या थेट बँक खात्यामध्ये जमा केले गेले आहेत. यावर्षी तर शेतकरी बांधवांकडून जो सरकारने गहू खरेदी केला आहे, त्याचे जवळपास 85 हजार कोटी रूपये थेट शेतक-यांच्या बँक खात्यामध्येच हस्तांतरीत केले आहेत. या सर्व प्रयोगांचा खूप मोठा लाभ झाला आहे. देशाची जवळपास पावणे दोन लाख कोटी रूपयांपेक्षा जास्त रक्कम अयोग्य व्यक्तींच्या हाती जाण्यापासून वाचली आहे.
मित्रांनो,
तंत्रज्ञानाचा स्वीकार करण्यात, तंत्रज्ञानाशी जोडून घेण्यात तो इतर कोणत्याही देशांपेक्षा अजिबात कमी नाही, हे भारत आज संपूर्ण दुनियेला दाखवून देत आहे. नवसंकल्पनांची गोष्ट असो की सेवा देण्याची बाब असो. तंत्रज्ञानाचा वापर केला जात असल्यामुळे भारत दुनियेतल्या मोठ्या देशांच्या बरोबरीने वैश्विक नेतृत्व करण्याची क्षमता बाळगून आहे. गेल्या सात वर्षांमध्ये भारताने आपल्या प्रगतीला जो काही वेग दिला आहे, भारत ज्या वेगाने प्रगती करीत आहे, त्यामध्ये तंत्रज्ञानाचा अतिशय उत्तम वापर केला. या वेगामध्ये तंत्रज्ञानाची भूमिका मोठी आहे. आता आपण विचार करा, 8-10 वर्षांपूर्वी कोणी कल्पना केली होती का, की पथकर नाक्यांवर कोट्यवधी गाड्या कोणत्याही प्रकारे प्रत्यक्ष व्यवहार न होता, पुढे जाऊ शकतील? आज फास्टॅगमुळे हे शक्य झाले आहे.
भारताच्या कानाकोप-यात, दुर्गम भागामध्ये कार्यरत असलेला हस्तशिल्पकार आपले उत्पादन दिल्लीतल्या कोणा एका सरकारी कार्यालयामध्ये थेट विकू शकेल, असा 8-10 वर्षांपूर्वी कोणी कधी विचार केला होता का? आज जेम- जीईएम म्हणजेच सरकारी ई बाजारपेठेच्या पोर्टलमुळे हे काम शक्य झाले आहे.
आपली सर्व प्रमाणपत्रे, दस्तऐवज प्रत्येकवेळी डिजिटली आपल्या खिशात असू शकतील, आणि गरज पडेल त्या प्रत्येकवेळी एका क्लिकवर त्या कागदपत्रांचा वापर करता येईल. याविषयी कधी कोणी 8-10 वर्षांपूर्वी विचार केला होता का? आज हे सर्व डिजी लॉकरच्या सुविधेमुळे शक्य झाले आहे.
भारतामध्ये एमएसएमई क्षेत्रातल्या उद्योजकांना अवघ्या 59 मिनिटांमध्ये कर्ज मंजूर केले जाईल, याचा कधी कोणी 8-10 वर्षांपूर्वी विचार केला होता का? आज हे सुद्धा शक्य आहे. आणि याचप्रमाणे तुम्ही कोणत्या कामासाठी एक डिजिटल वाॅउचर पाठवायचे आणि काम पूर्ण होईल, कधी कोणी 8-10 वर्षांपूर्वी असा विचार केला होता का? आज हे सुद्धा ई-रूपीच्या माध्यमातून शक्य झाले आहे.
अशी किती तरी उदाहरणे मी देऊ शकतो. या महामारीच्या काळामध्ये देशाने तंत्रज्ञानाची ताकद किती प्रचंड आहे, हे जाणले आहे. आरोग्य सेतू ॲपचे उदाहरण आपल्या सर्वांच्या समोर आहे. आज हे ॲप सर्वात जास्त डाउनलोड होणा-या ॲपपैकी एक आहे. याच प्रमाणे कोविन पोर्टलही आज आपल्या लसीकरणाच्या कार्यक्रमामध्ये, लसीकरण केंद्राची निवड करण्यासाठी, नोंदणीसाठी, लसीकरणाचे प्रमाणपत्र प्राप्त करण्यासाठी देशवासियांची खूप मोठी मदत करीत आहे.
जुनीच व्यवस्था असती तर लसीकरण प्रमाणपत्रासाठी धावपळ करावी लागली असती. जगातल्या अनेक देशात आजही कागदावर हाती लिहून प्रमाणपत्र दिलं जात आहे. भारतात मात्र लोक, एक क्लिक करुन डिजिटल प्रमाणपत्र डाऊनलोड करत आहेत. यामुळेच भारताची "कोविन" प्रणाली जगातल्या अनेक देशांना आकर्षित करत आहे. भारत या प्रणालीचा लाभ जगालाही देत आहे.
मित्रांनो,
मला आठवतंय, चार वर्षांपूर्वी जेव्हा "भीम ॲप" लॉंच केलं होतं, तेव्हा मी म्हटलं होतं, तो दिवस दूर नाही जेव्हा बहुतांश व्यावसायिक व्यवहार नोटा किंवा नाण्यांऐवजी डिजिटली होतील. तेव्हा मी हे ही म्हटलं होतं की या बदलामुळे सर्वाधिक गरीब, वंचित, छोटे व्यापारी, शेतकरी, आदिवासी यांचं सशक्तीकरण होईल. ते सबल होतील. आपण आज हे साक्षात अनुभवतो आहोत. दर महिन्याला युपीआय व्यवहाराचे नवे विक्रम रचले जात आहेत. जुलै महिन्यात 300 कोटी रुपयांपेक्षाही अधिक व्यवहार युपीआयच्या माध्यमातून झाले आहेत. यात सहा लाख कोटी रुपयांची देवाण-घेवाण झाली आहे. चहा, रस, भाज्या-फळांची गाडी लावणारेही याचा उपयोग करत आहेत.
भारताचे रुपे कार्ड आज देशाचा सन्मान वाढवत असून आता सिंगापूर, भूतानमधेही ते उपलब्ध करण्यात आलं आहे. देशात आज 66 कोटी रुपे कार्ड आहेत. देशात हजारो कोटी रुपयांचा व्यवहार "रुपे" कार्डानेही होत आहे. या कार्डाने गरीबालाही सशक्त केलं आहे. आपणही डेबिट कार्ड बाळगू शकतो, त्याचा वापर करु शकतो, हा आत्मविश्वाचा भाव त्याच्या मनात जागा केला आहे.
मित्रांनो.
तंत्रज्ञान, गरीबांना कसं सशक्त करु शकतं याचं आणखी एक उदाहरण आहे -पीएम स्वनिधि योजना. आपल्या देशात जे हातगाडीवाले, फेरीवाले बंधु-भगिनी आहेत, त्यांच्या आर्थिक समावेशकतेबाबत याआधी कधी विचार झाला नव्हता. आपलं काम वाढवण्यासाठी बँकेकडून मदत मिळणं त्यांच्यासाठी अशक्य होतं. डिजिटल व्यवहाराची कोणतीही नोंद, पार्श्वभूमीच नसेल, कागदपत्रं नसतील, अशावेळी आपले फेरीवाले, हातगाडीवाले बांधव बँकेकडून कर्ज घेण्यासाठी पहिलं पाऊलच टाकू शकत नसत. हेच लक्षात घेऊन आमच्या सरकारने पीएम स्वनिधि योजनेची सुरुवात केली. देशात आज छोट्या-मोठ्या शहरांमधे, 23 लाखांपेक्षाही अधिक फेरीवाले आणि हातगाडीवर विक्री करणाऱ्यांना या योजने अतंर्गत, मदत देण्यात आली आहे. याच कोरोना काळात जवळपास 2,300 कोटी रुपए त्यांना दिले आहेत. या गरीब व्यक्ती आता डिजिटल व्यवहार करत आहेत आणि आपलं कर्जही फेडत आहेत. त्यामुळे त्यांच्या व्यवहाराची आता डिजिटल नोंद होत आहे. पीएम स्वनिधि मधे अशी व्यवस्था केली आहे की 10 हजार रुपयांचं पहीलं कर्ज फेडलं की 20 हजाराचं दूसरं कर्ज आणि दूसरं कर्ज फेडलं की 50 हजाराचं तीसरं कर्ज आपल्या या फेरीवाल्या बांधवांना दिलं जाईल. तुम्हाला हे जाणून आनंद होईल की आज शेकडो फेरीवाले बंधू भगिनी तिसरं कर्ज प्राप्त करण्याच्या दिशेनं पुढे जात आहेत.
मित्रांनो,
देशात डिजिटल पायाभूत सुविधा आणि डिजिटल व्यवहारांसाठी गेल्या 6-7 वर्षात झालेल्या कामाची दखल साऱ्या जगानं घेतली आहे. विशेषत: भारतात फिनटेकचा खूप भक्कम आधार तयार झाला आहे. अशी व्यवस्था, आधार तर मोठमोठया देशातही नाही. देशवासीयांचा सकारात्मक दृष्टीकोन, फिनटेक उपायांना स्विकारण्याची त्यांची क्षमताही असीम आहे. यामुळेच आज भारतातील तरुण, भारताच्या स्टार्ट अप इकोसिस्टमसाठीही ही सर्वोत्तम संधी आहे. भारताच्या स्टार्ट अप्ससाठी फिनटेकमधे अनेक शक्यता आहेत.
मित्रांनो,
मला विश्वास आहे की इ-रुपी (e-Rupi) वाउचर देखील यशाचे नवे अध्याय रचेल. यात आपल्या बँका आणि इतर पेमेंट गेटवे यांचीही महत्वाची भूमिका आहे. आपले शेकडो खाजगी रुग्णालये, कॉर्पोरेट्स, उद्योग जगत, समाजसेवी संस्था आणि इतर संघटनानी देखील यात रुची असल्याचे दाखवले आहे. माझं राज्य सरकारांना आग्रही सांगणं आहे की आपल्या योजनांचा सर्वंकष आणि अचूक, संपूर्ण लाभ सुनिश्चित करण्यासाठी इ-रुपीचा अधिकाधिक उपयोग करा. मला विश्वास आहे की आपल्या सगळ्यांची अशीच सार्थक भागीदारी एका प्रामाणिक आणि पारदर्शी व्यवस्थेच्या निर्माणाला आणखी गती देईल.
पुन्हा एकदा सर्व देशवासीयांना या मोठ्या परिवर्तनासाठी खूप खूप शुभेच्छा देतो. खूप खूप शुभेच्छा!
धन्यवाद !!
