Mera Saansad
Search Search
Marathi language

राष्ट्रपतींच्या लोकसभेतील अभिभाषणाविषयीच्या आभारप्रदर्शन प्रस्तावावर पंतप्रधानांचे उत्तर

Published By : Admin | July 2, 2024 | 16:00 IST
Quote“भारतातील जनतेने आमच्या सरकारच्या गेल्या 10 वर्षातील कामगिरीवर विश्वास दाखवला आहे आणि आम्हाला तिसऱ्यांदा सुशासन पुढे सुरू ठेवण्याची संधी दिली आहे”
Quote“‘जनसेवा ही प्रभूसेवा’ म्हणजेच मानवतेची सेवा ही देवाची सेवा या धारणेने नागरिकांची सेवा करण्याची आमची बांधिलकी लोकांनी पाहिली”
Quote“भ्रष्टाचारासाठी शून्य सहिष्णुतेला जनतेने पसंती दिली”
Quote“आम्ही तुष्टीकरणाऐवजी संतुष्टीकरणासाठी - खुशामतीऐवजी संपृक्ततेसाठी काम केले”
Quote“140 कोटी नागरिकांच्या धारणा, अपेक्षा आणि विश्वास विकासाला चालना देणारे बळ बनते”
Quote“राष्ट्र सर्वप्रथम हे आमचे एकमेव उद्दिष्ट आहे”
Quote“जेव्हा देशाचा विकास होतो, तेव्हा भावी पिढ्यांची स्वप्ने साकार करण्याचा एक भक्कम पाया घातला जातो”
Quote“तिसऱ्या कार्यकाळात आम्ही तिप्पट गतीने काम करू, तिप्पट ऊर्जेचा वापर करू आणि तिप्पट परिणाम देऊ”

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आज लोकसभेत राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील आभारप्रदर्शन प्रस्तावाला उत्तर दिले. सभागृहाला संबोधित करताना पंतप्रधानांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल त्यांचे आभार मानले आणि या भाषणाचा केंद्रबिंदू असलेल्या विकसित भारत संकल्पनेला अधोरेखित केले.  राष्ट्रपतींनी आपल्या भाषणात महत्त्वाचे मुद्दे मांडले असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले आणि त्यांच्या मार्गदर्शनाबद्दल आभार मानले.

राष्ट्रपतींच्या संबोधनाविषयी अनेक सदस्यांनी काल आणि आज आपले विचार मांडले असताना, मोदी यांनी विशेषत्वाने पहिल्यांदाच संसदेचे सदस्य बनलेल्या सदस्यांचे आभार मानले ज्यांनी सभागृहाच्या नियमांचा आदर करून राष्ट्रपतींच्या संबोधनाबद्दल आपले विचार व्यक्त केले. त्यांचे आचरण एखाद्या निष्णात संसदपटूइतकेच चांगले होते आणि त्यांच्या विचारांनी या संवादाचा स्तर अधिक उंचावला आहे, असे मत त्यांनी व्यक्त केले.

जगातील सर्वात मोठ्या निवडणुकीत आपला मताधिकार बजावून या सरकारला निवडून आणल्याबद्दल मतदारांचे आभार मानत सलग तिसऱ्यांदा विद्यमान सरकारला निवडून दिल्याबद्दल पंतप्रधानांनी भारताच्या नागरिकांविषयी कृतज्ञता व्यक्त केली आणि लोकशाही जगतामध्ये हा अतिशय अभिमानाच क्षण असल्याचे सांगितले. गेल्या 10 वर्षात सरकारने केलेले प्रयत्न हा मतदारांसाठी निर्णायक मुद्दा ठरला असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. ‘जनसेवा ही प्रभुसेवा’ म्हणजेच मानवतेची सेवा ही देवाची सेवा या धारणेने नागरिकांची सेवा करण्याची सरकारची बांधिलकी देखील त्यांनी अधोरेखित केली. 25 कोटींपेक्षा जास्त गरिबांना स्वातंत्र्यानंतर पहिल्यांदाच इतक्या कमी कालावधीत गरिबीमधून बाहेर काढले असल्याचा त्यांनी उल्लेख केला. 2014 नंतर भ्रष्टाचाराविरोधात शून्य सहिष्णुतेच्या भूमिकेचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधान म्हणाले की या देशाच्या मतदारांनी त्यांना पुन्हा सत्तेवर आणले आहे. “ आज जगभरात भारताच्या लौकिकात आणखी सुधारणा झाली आहे. प्रत्येक भारतीयाला अभिमान वाटत आहे”. आपल्या प्रत्येक सरकारची धोरणे, निर्णय आणि कामात भारताला प्राधान्य दिले जाते असे मोदी यांनी नमूद केले. जागतिक मंचावर भारताच्या वाढत्या उपस्थितीवर प्रकाश टाकताना पंतप्रधान म्हणाले की जगाच्या भारताकडे पाहण्याच्या दृष्टीकोनात बदल झाला आहे आणि त्यामुळे प्रत्येक नागरिकामध्ये अभिमानाची भावना निर्माण झाली आहे. ‘राष्ट्र प्रथम’ हे एकमेव उद्दिष्ट  सरकारच्या धोरणांमध्ये आणि निर्णयांमध्ये प्रतिबिंबित होत असल्यावर पंतप्रधान मोदी यांनी भर दिला. या भावनेने सरकारने देशभरात सुधारणांची प्रक्रिया सुरू ठेवली, असे पंतप्रधानांनी सांगितले. गेल्या 10 वर्षात सबका साथ सबका विकास या मंत्रासह आणि सर्व पंथ संभव म्हणजे सर्व धर्म समान आहेत या सिद्धांतांच्या आधारे जनतेची सेवा करण्यासाठी सरकार झटले आहे, असे ते म्हणाले. 

भारताने बराच काळ खुशामतीचे राजकारण आणि खुशामतीच्या शासनाचे मॉडेल पाहिले आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले. पंतप्रधानांनी ही बाब अधोरेखित केली की भारतात पहिल्यांदाच आपल्या सरकारने अतिशय समाधानाने आणि लोकांच्या सहमतीने धर्मनिरपेक्षतेसाठी काम केले. सरकारच्या विविध धोरणांमध्ये संतृप्तता साध्य करणे आणि भारतातील शेवटच्या व्यक्तीपर्यंत सेवांचे वितरण होत असल्याचे सुनिश्चित करणे हेच आपल्यासाठी समाधान असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. आपल्यासाठी सामाजिक न्याय आणि धर्मनिरपेक्षता हेच खऱ्या अर्थाने आपल्यासाठी संतृप्ततेचे तत्वज्ञान आहे आणि भारताच्या जनतेने सलग तिसऱ्या कार्यकाळाच्या रुपात त्याला मान्यता दिली आहे, असे मोदी यांनी नमूद केले.

पंतप्रधानांनी असे देखील नमूद केले की या निवडणुकीने पुन्हा एकदा भारतातील जनतेची प्रगल्भता आणि आदर्शवाद सिद्ध केला आहे. “ जनतेने आमची धोरणे, हेतू आणि वचनबद्धता यावर विश्वास दाखवला आहे,” पंतप्रधानांनी भर दिला. लोकांनी विकसित भारतच्या संकल्पाचा या निवडणुकीत पुरस्कार केला, असे ते म्हणाले.

विकसित भारताचे महत्त्व अधोरेखित करताना पंतप्रधान म्हणाले की देशातील प्रत्येक नागरिकाची स्वप्ने जेव्हा तो देश प्रगती करतो तेव्हा साकार होतात, त्याच वेळी भावी पिढ्यांच्या आकांक्षा पूर्ण करण्याचा पाया देखील घातला जातो. पंतप्रधानांनी यावर भर दिला की भारताची जनता विकसित भारताचे लाभ मिळवण्यासाठी पात्र आहे, ज्याची यापूर्वीच्या पिढ्यांना प्रदीर्घ काळापासून नेहमीच प्रतीक्षा राहिली होती. विकसित भारताच्या निर्मितीमुळे जीवनमानात आश्चर्यकारक सुधारणा होतील आणि भारतातील गावे आणि शहरे यामधील जीवनाचा दर्जा सुधारेल, त्याचबरोबर लोकांमध्ये अभिमानाची भावना निर्माण होईल आणि त्यांच्यासाठी अमाप संधी निर्माण होतील, असे ते म्हणाले. “ भारताची शहरे जगातील इतर विकसित शहरांइतकीच विकसित होतील”, याची त्यांनी हमी दिली.

विकसित भारत म्हणजे त्यांच्यासाठी अगणित आणि समान संधींची उपलब्धता आहे , असे पंतप्रधान म्हणाले. कौशल्य, संसाधने आणि क्षमता यावर आधारित वृद्धी तो सुनिश्चित करत आहे, असे त्यांनी सांगितले.

पंतप्रधान मोदी यांनी भारताच्या नागरिकांना हमी दिली की विकसित भारताचा आदर्श  प्रामाणिकपणे साध्य करण्यासाठी सरकार सर्वतोपरी प्रयत्न करेल.   

“प्रत्येक क्षण आणि आमच्या शरीरातील प्रत्येक पेशी विकसित भारताच्या निर्मितीच्या संकल्पनेला समर्पित आहे”, मोदी यांनी भर दिला. “ 24 बाय सेवन फॉर 2047.”

पंतप्रधानांनी 2014 पूर्वीच्या काळाची आठवण करून दिली,  जेव्हा संपूर्ण देश निराशेच्या गर्तेत होता. या काळात नागरिकांमधील आत्मविश्वास खालावणे, हे देशाचे सर्वात मोठे नुकसान असल्याचे सांगून पंतप्रधान म्हणाले की यामुळे नैराश्याचे वातावरण निर्माण झाले होते. या काळातील घोटाळे आणि धोरण लकवा, याने देशाला नाजूक पाच अर्थव्यवस्थांच्या यादीत ढकलले होते, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. सर्वसामान्य नागरिकाने आशा गमावली होती असे सांगून ते म्हणाले की, घरासाठी, गॅस जोडणी असो, की सार्वजनिक वितरण प्रणालीद्वारे धान्य घेण्यासाठी असो, लाच घेणे ही एक सामान्य गोष्ट होती.

पंतप्रधान म्हणाले की, 2014 पूर्वी देशाच्या खराब स्थितीसाठी स्वतःच्या नशिबाला दोष देत  देशातल्या नागरिकांना जीवन जगण्यासाठी भाग पाडले जात होते. “त्यांनी आम्हाला निवडले आणि बदलाचा क्षण सुरु झाला”, असेही ते पुढे म्हणाले. एकेकाळी काहीही शक्य नाही असे वाटत होते, अशा सर्वांना सर्व काही शक्य आहे, असा विश्वास वाटू लागला, हे परिवर्तन घडवण्यासाठी सरकारने केलेल्या प्रयत्नांवर पंतप्रधानांनी प्रकाश टाकला. सरकारच्या यशाचे तपशील सादर करताना, पंतप्रधानांनी 5G चे यशस्वी आयोजन , सर्वोच्च कोळसा उत्पादन, देशाची बँकिंग प्रणाली मजबूत करण्यासाठी परिवर्तनात्मक धोरणे, दहशतवादासाठी शून्य सहनशीलता धोरण आणि कलम 370 रद्द करण्याचा निर्णय या गोष्टींचा उल्लेख केला. नुकत्याच पार पडलेल्या सार्वत्रिक निवडणुकांमध्ये झालेल्या विक्रमी मतदानाचा उल्लेख करत,  ते पुढे म्हणाले, “कलम 370 च्या भिंती पाडल्यामुळे लोकशाही मजबूत होत आहे”. 140 कोटी नागरिकांचा विश्वास आणि विश्वास ही विकासाला प्रेरणा देणारी शक्ती बनते, असे पंतप्रधान म्हणाले. हा विश्वास, दृढनिश्चयामधून साधलेली उद्दिष्टपूर्ती दर्शवते, ते म्हणाले.

नागरिकांमध्ये स्वातंत्र्य लढ्यात सहभागी होताना जेवढा उत्साह होता, तेवढाच उत्साह आणि आत्मविश्वास भारताला विकसित देश बनवण्यासाठी देखील असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. गेल्या 10 वर्षात देशाने केलेल्या प्रगतीची प्रशंसा करताना पंतप्रधान म्हणाले, “आज भारताला स्वतःशी स्पर्धा करण्याची गरज आहे. आपल्याला आपले जुने विक्रम मोडायचे आहेत आणि देशाला पुढच्या स्तरावर न्यायचे आहे.”  पंतप्रधान पुढे म्हणाले की, गेल्या दशकभरात भारताने जो विकासाचा मार्ग स्वीकारला, तो आता एक मानक बनला आहे. देश वेगाने प्रगती करेल असा विश्वास व्यक्त करत ते म्हणाले, “आपण प्रत्येक क्षेत्राला नव्या शिखरावर  घेऊन जाऊ.”

गेल्या 10 वर्षात भारत जगातील सर्वात मोठ्या अर्थव्यवस्थांमध्ये 10व्या स्थानावरून 5व्या स्थानावर पोहोचल्याचे अधोरेखित करत, पंतप्रधानांनी भारत लवकरच जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनेल असा विश्वास व्यक्त केला. भारत आता जगातील सर्वात मोठा मोबाईल उत्पादक आणि निर्यातदार देश बनला आहे, हे अधोरेखित करून, सरकारच्या तिसऱ्या कार्यकाळात देश सेमीकंडक्टरच्या क्षेत्रात अशीच उंची गाठेल, असा विश्वास पंतप्रधान मोदी यांनी व्यक्त केला. देश नवनवीन टप्पे सर करत नवीन उंची गाठणार असला, तरी सरकार सर्वसामान्य नागरिकांच्या सेवेवरच लक्ष केंद्रित करेल, याचा पुनरुच्चार पंतप्रधानांनी केला. गरिबांना देण्यात आलेल्या 4 कोटी पक्क्या घरांचा उल्लेख करत, आगामी काळात 3 कोटी नवीन घरे बांधली जातील अशी माहिती पंतप्रधान मोदी यांनी दिली. महिला बचत गटांच्या वाढत्या संख्येचा संदर्भ देत पंतप्रधानांनी 3 कोटी लखपती दीदी तयार करण्याच्या सरकारच्या कृती योजनेची माहिती दिली. तिसऱ्या कार्यकाळात तिप्पट गतीने आणि मेहनतीने काम करण्याच्या आणि तिप्पट परिणाम देण्याच्या सरकारच्या वचनबद्धतेचा पंतप्रधानांनी पुनरुच्चार केला.

पंतप्रधान म्हणाले की, 60 वर्षांनंतर सलग तिसऱ्यांदा सत्तेवर येणारे सरकार हे सरकारचे प्रयत्न आणि त्यामुळे नागरिकांमध्ये निर्माण झालेला विश्वास दर्शवते. “असे पराक्रम क्षुल्लक राजकारणाने घडत नाहीत तर नागरिकांच्या आशीर्वादाने होतात”, पंतप्रधान मोदी म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, लोकांनी स्थैर्य आणि सातत्त्याची निवड केली आहे.

ओदिशा, आंध्र प्रदेश, सिक्कीम आणि अरुणाचल प्रदेश या चार राज्यांमध्ये झालेल्या विधानसभा निवडणुकीत जनतेने दिलेल्या जनादेशाचीही पंतप्रधानांनी प्रशंसा केली, आणि लोकसभा निवडणुकीत राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगडमध्ये मिळालेल्या मोठ्या विजयाचाही उल्लेख केला. देशाच्या अनेक राज्यांमधील मतदानाच्या वाढत्या टक्केवारीचा उल्लेख करत ते म्हणाले, "जनता जनार्दन आमच्या पाठीशी आहे."

नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीच्या निकालांवर मत व्यक्त करत पंतप्रधानांनी विरोधकांना जनतेचा जनादेश नम्रतेने स्वीकारण्याचे आणि लोकांचा संदेश समजून घेण्याचे आवाहन केले. जनतेने विकासाचा मार्ग निवडला असून विकसित भारताचे ध्येय पूर्ण करण्याचा त्यांचा निर्धार असल्याचे ते म्हणाले. भारताने एकत्रितपणे विकासाच्या नव्या प्रवासाला सुरुवात करायला हवी, असे नमूद करून, भारतातील नागरिकांनी गोंधळ, अराजकता आणि फुटीरतावादी राजकारणाचा मार्ग निवडणाऱ्यांपासून सावध राहावे, असे आवाहन त्यांनी केले. देशाला आर्थिक अराजकतेकडे ढकलणारी अयोग्य आर्थिक धोरणे, चुकीच्या माहितीचा प्रसार यापासूनही नागरिकांनी सावध रहावे,  असा इशारा त्यांनी दिला. पंतप्रधानांनी सभापतींमार्फत विरोधकांना आवाहन केले की, त्यांनी सभागृहाची शान आणि प्रतिष्ठा कायम राखावी. तसेच सभागृहाचे पावित्र्य अबाधित राखण्यासाठी सभापतींनी सुधारणात्मक उपाययोजना कराव्यात अशी सूचनाही त्यांनी केली.

आणीबाणीच्या कालखंडाविषयी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, देशावर सत्ता गाजवणाऱ्यांनी देशात हुकूमशाहीचे वातावरण निर्माण केले होते, ज्यामुळे नागरिकांवर आणि देशावर मोठा अन्याय झाला.

नव्या भारतीय राज्यघटनेत दिलेल्या आश्वासनानुसार तत्कालीन सरकारने मागासवर्गीय आणि अनुसूचित जातींच्या हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी कोणतीही कृती न केल्याबद्दल नाराजी व्यक्त करत, बाबासाहेब आंबेडकर यांनी मंत्रिमंडळाचा राजीनामा दिला होता, त्या घटनेची त्यांनी आठवण करून दिली. जगजीवन राम, चौधरी चरणसिंग आणि सीताराम केसरी यांसारख्या प्रमुख नेत्यांवर झालेल्या अत्याचारांवरही त्यांनी प्रकाश टाकला. तत्ववेत्ते स्वामी विवेकानंद यांच्या शिकागो येथील  भाषणाचा उल्लेख करत पंतप्रधान म्हणाले की, जगाला सहिष्णुता आणि वैश्विक स्वीकार शिकवणाऱ्या धर्माचा मला अभिमान वाटतो. हिंदू समाजाची सहिष्णुता आणि एकतेच्या भावनेने भारतातील लोकशाही आणि विविधता बहरल्याचे त्यांनी सांगितले. आज हिंदू समाजा विरोधात खोटे आरोप आणि कट रचले जात असल्याबद्दल त्यांनी चिंता वक्त केली.

भारताच्या सशस्त्र दलाची देशभक्ती आणि सामर्थ्याचे पंतप्रधानांनी कौतुक केले. गेल्या दहा वर्षात संरक्षण क्षेत्रात अनेक सुधारणा केल्याचे अधोरेखित करत  प्रत्येक आव्हानाला सामोरे जाण्यासाठी भारताच्या सशस्त्र दलांना आधुनिकीकरण आणि शस्त्रास्त्रांनी सुसज्ज करण्यात आले, असे त्यांनी सांगितले. राष्ट्रसुरक्षेचे उद्दिष्ट नजरेसमोर ठेऊन केंद्र सरकार सशस्त्र दलांना युद्धासाठी सुसज्ज ठेवण्याकरता सर्वतोपरी प्रयत्न करत आहे, यावर त्यांनी भर दिला. थिएटर कमांडच्या स्थापनेचे महत्व अधोरेखित करत पंतप्रधानांनी सांगितले की चीफ ऑफ डिफेन्स स्टाफ यांच्या नियुक्तीनंतर प्रदीर्घ काळापासून प्रलंबित असलेली लष्करी संरचना स्थापन करण्याच्या दिशेने काम केले जात आहे ही समाधानाची बाब आहे.

आत्मनिर्भर भारतात आपल्या सशस्त्र दलांना स्वावलंबी बनवण्यासाठी महत्वपूर्ण सुधारणा केल्याचे पंतप्रधानांनी सांगितले. सशस्त्र दल हे सदैव तरुण असायला हवे आणि त्यासाठी आपल्या सैन्यात अधिकाधिक युवाशक्ती सामील होणे आवश्यक आहे. राष्ट्रीय सुरक्षा हा एक गंभीर मुद्दा असून सशस्त्र दलांना ‘युद्धास पात्र’ बनवण्यासाठी सरकार वेळोवेळी सुधारणा करत आहे, असे पंतप्रधान म्हणाले.

युद्धाच्या एकूण स्वरूपात आमूलाग्र बदल झाला आहे, मग ते शस्त्रांच्या बाबतीत असो किंवा तंत्राच्या बाबतीत, आणि म्हणूनच अशा प्रकारच्या  भविष्यातील आव्हानांना तोंड देण्यासाठी खोटे आरोप आणि तथ्यहीन टीकेची पर्वा न करता आपल्या सशस्त्र दलांना अधिक सामर्थ्यशाली करण्याची जबाबदारी केंद्रसरकारची आहे, असे ते म्हणाले. भ्रष्टाचाराच्या विविध घोटाळ्यांमुळे सशस्त्र दलांच्या क्षमतांचे बळकटीकरण आतापर्यंत रखडले होते, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले. आपल्या याआधीच्या कार्यकाळात सरकारने दीर्घकाळ प्रलंबित असलेल्या ‘एक पद एक निवृत्तीवेतन’ योजनेची अंमलबजावणी केली. कोविड महामारीच्या संकट काळात देखील आपल्या सरकारने या योजनेसाठी 1.2 लाख कोटी रुपयांचा निधी दिला, असे त्यांनी सांगितले.

अलीकडेच झालेल्या पेपर फुटी प्रकरणाबद्दल तीव्र चिंता व्यक्त करून अशाप्रकारच्या घटना भविष्यात होऊ नयेत यासाठी आपले सरकार अतिशय गांभीर्याने विचार करत आहे तसेच देशातील युवावर्गाप्रती आणि राष्ट्राप्रती  असलेली जबाबदारी पूर्ण करण्यासाठी युद्ध पातळीवर प्रयत्न सुरु आहेत, असे सांगून त्यांनी युवावर्गाला आश्वस्त केले. नीट-युजी पेपर फुटी प्रकरणात देशभरात अनेक जणांना अटक करण्यात आली असल्याचे ते म्हणाले. केंद्र सरकारने याआधीच अतिशय कडक कायदा अस्तित्वात आणला आहे. संपूर्ण तपास प्रणाली मजबूत करण्यासाठी आवश्यक पावले उचलली जात आहेत, असे त्यांनी सांगितले.

गेल्या दहा वर्षात विकास हाच सरकारचा सर्वात मोठा संकल्प राहिलेला आहे. भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवणे, प्रत्येक कुटुंबाला स्वच्छ पेय जलाचा पुरवठा करणे, प्रत्येक गरिबाला पक्के घर देणे, सशस्त्र दलांना स्वयंपूर्ण बनवून त्यांचा सामर्थ्यशाली करणे, देशातील नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्राला चालना देणे, भारताला ग्रीन हायड्रोजन हब बनवणे, पायाभूत सेवासुविधांचे आधुनिकीकरण करणे, नवीन रोजगार निर्मिती आणि विकसित भारतात स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध करून देणे, कौशल्य विकासाचे सक्षमीकरण करणे आणि युवावर्गाच्या भविष्याला आकार देणे यांसारख्या संकल्पनेचा त्यांनी उल्लेख केला. अलीकडेच केलेल्या एका अभ्यासाचा दाखला देऊन पंतप्रधान म्हणाले की  गेल्या 18 वर्षात खाजगी उद्योगात रोजगार निर्मितीने विक्रमी संख्या पाहिली आहे.

भारत आज जगभरात डिजिटल पेमेंट व्यवस्थेचे झळाळते उदाहरण ठरल्याचे सांगत पंतप्रधानांनी डिजिटल इंडिया मोहिमेचे कौतुक केले. आपल्या डिजिटल चळवळीने जगातील विकसित राष्ट्रे देखील आश्चर्यचकित झाल्याचे पंतप्रधानांनी जी 20 परिषदेचा उल्लेख करत सांगितले.

भारताच्या प्रगतीसह स्पर्धा आणि आव्हानांमध्येही वाढ झाली असून भारताची लोकशाही, लोकसंख्या आणि विविधता यांना हानी पोहोचवताना देशाच्या प्रगतीकडे आव्हान म्हणून पाहणाऱ्यांना पंतप्रधानांनी इशारा दिला. यासंदर्भात "शंका उपस्थित करून आणि भारताच्या पायाला कमकुवत करण्याचे शक्य ते सर्व प्रयत्न करून भारताच्या प्रगतीला खीळ घालण्याचा जोरदार प्रयत्न सुरु आहे" या सर्वोच्च न्यायालयाच्या विधानाचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. असे प्रयत्न मुळापासून उखडून टाकायला हवेत, असे ते म्हणाले. सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवलेल्या या निरीक्षणावर संपूर्ण सभागृहाने गांभीर्याने विचारविनिमय करण्याची गरज आहे असे सांगून नागरिकांनीही अशा प्रकारच्या शक्तींपासून सजग आणि सावध राहावे असे आवाहन त्यांनी केले. भारत कधीही राष्ट्र विरोधी कटकारस्थाने खपवून घेणार नाही, असे त्यांनी सांगितले.

भारताच्या प्रगतीकडे जग मोठ्या गांभीर्याने पाहत असून सर्व गुंतागुंत लक्षात घेत आहे, याचा त्यांनी पुनरुच्चार केला. विकसित भारताच्या निर्मितीसाठी आणि संकल्पपूर्तीसाठी सभागृहातील प्रत्येक सदस्याने योगदान देण्याच्या आवश्यकतेवर त्यांनी भर दिला. देशहिताच्या ध्येयावर सर्व सदस्यांनी एकजुटीने पुढे यावे, असे त्यांनी आवाहन केले. देशातील नागरिकांची स्वप्ने आणि अपेक्षांच्या पूर्ततेसाठी आपण सर्वानी खांद्याला खांदा लावून कार्य केले पाहिजे, असे ते म्हणाले. सध्याच्या युगात सकारात्मक राजकारणाला मोठे महत्व असल्याचे त्यांनी अधोरेखित केले. "आपण चांगले प्रशासन, वितरण आणि लोकांच्या अपेक्षा पूर्ण करण्यासाठी स्पर्धा करूया", असे ते पुढे म्हणाले.

आपल्या भाषणादरम्यान पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी उत्तर प्रदेश मध्ये हाथरस येथे चेंगराचेंगरीत झालेल्या दुर्घटनेतील जीवितहानी बद्दल दु:ख व्यक्त केले. या दुर्घटनेत जखमी झालेल्यांच्या प्रकृतीत लवकरात लवकर सुधारणा होवो, अशी प्रार्थना त्यांनी केली. राज्य सरकार शोध आणि बचाव कार्यात सक्रिय सहभागी असून दुर्घटनाग्रस्त व्यक्तींना सर्वतोपरी सहाय्य मिळावे यादृष्टीने केंद्र सरकारचे वरिष्ठ अधिकारी राज्य सरकारच्या सतत संपर्कात आहेत, अशी माहिती त्यांनी सभागृहाला दिली. 

सभागृहाचे प्रथमच सदस्य झालेल्या सर्वांचे पंतप्रधानांनी अभिनंदन केले आणि त्यांना खूप काही शिकता येईल असा विश्वास व्यक्त केला. त्यांनी राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणाबद्दल आभार व्यक्त करून कृतज्ञतापूर्वक आपल्या भाषणाची सांगता केली आणि अभिभाषणावरील आभार प्रस्तावावर  सदस्यांनी व्यक्त केलेले  विचार आणि योगदानाबद्दल त्यांचे आभार मानले.

 

संपूर्ण भाषण वाचण्यासाठी इथे क्लिक करा

Login or Register to add your comment
  • ...

    Jitendra Kumar April 01, 2025

    🙏🇮🇳
  • ...

    krishangopal sharma Bjp December 21, 2024

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  • ...

    krishangopal sharma Bjp December 21, 2024

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  • ...

    krishangopal sharma Bjp December 21, 2024

    नमो नमो 🙏 जय भाजपा 🙏🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹🌹
  • ...

    Jitender Kumar November 03, 2024

    🆔🇮🇳
  • ...

    Jitender Kumar November 03, 2024

    ❤️🇮🇳🆔
  • ...

    Jitender Kumar Haryana BJP State President October 26, 2024

    False case
  • ...

    रीना चौरसिया September 17, 2024

    योगी
  • ...

    रीना चौरसिया September 17, 2024

    bjp
  • ...

    Vivek Kumar Gupta September 16, 2024

    नमो ..🙏🙏🙏🙏🙏
Explore More
प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये

लोकप्रिय भाषण

प्रत्येक भारतीयाचं रक्त तापलं आहेः पंतप्रधान मोदी मन की बातमध्ये
View All
Regional rural banks are helping Indias growth story

Media Coverage

Regional rural banks are helping Indias growth story
View All
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
Download App
...
Joint declaration on the implementation of the comprehensive partnership between the Republic of Cyprus and the Republic of India
June 16, 2025

A Historic Visit and Enduring Partnership

The President of the Republic of Cyprus, Mr. Nikos Christodoulides, warmly welcomed the Prime Minister of the Republic of India, Shri Narendra Modi, for an official visit to Cyprus from 15 to 16 June 2025. Prime Minister Modi’s visit, the first by an Indian Prime Minister to Cyprus in over two decades, marks a historic milestone and reaffirms the deep and enduring friendship between the two nations. The visit celebrates not only a shared history, but a forward-looking partnership, rooted in a joint strategic vision and mutual trust and respect.

The two leaders held wide-ranging discussions on bilateral, regional, and global issues, underscoring the growing breadth and depth of cooperation between Cyprus and India. They welcomed recent progress in economic, technological, and people-to-people ties, reflective of the dynamic and evolving nature of the relationship.

Acknowledging the increasing alignment of their values, interests, international outlook and vision, both sides expressed their determination to further advance this partnership across key sectors.Cyprus and India committed to deepening their cooperation as trusted and indispensable partners contributing to regional and global peace, prosperity, and stability.

They agreed on the following joint declaration:

Shared Values and Global Commitments

The two leaders underscored their shared commitment to peace, democracy, the rule of law, effective multilateralism, and sustainable development. They reaffirmed their support for a rules-based international order, grounded in the UN Charter and international law, placing particular emphasis on the United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS), with regard to freedom of navigation and sovereign maritime rights.

The leaders reaffirmed their unwavering support for the sovereignty and territorial integrity of all nations. They held detailed discussions on international issues, including the situation in the Middle East and the war in Ukraine. The two leaders also discussed the importance of upholding the global non-proliferation architecture, recognizing the value of India joining the Nuclear Suppliers group.

The leaders expressed their intention to strengthen coordination within international organizations, including within the United Nations and the Commonwealth, and agreed to work closely on implementing the 2024 Apia Commonwealth Ocean Declaration, highlighting ocean governance as a pillar of global sustainability and resilience. In this context, the inaugural Commonwealth Ocean Ministers Meeting was held in April 2024 in Cyprus, also marked the establishment of the Blue Charter Centre of Excellence to advance sustainable ocean governance and strengthen capacity across Commonwealth member states.

Both Leaders discussed the need for reform of the United Nations Security Council, including ways to make it more effective, efficient, and representative of the contemporary geopolitical challenges. The two Leaders expressed support to forward movement in the Intergovernmental Negotiations on United Nations Security Council reform, and reiterated their commitment to make continuous efforts to move towards text-based negotiations. Cyprus reiterated its support for the enhancement of the representative character of the United Nations Security Council expansion with India as a permanent member in an expanded United Nations Security Council.

Both sides agreed to engage in close co-operation and support each other at the United Nations including supporting each other’s candidacies to multilateral forums.

Political Dialogue

The two sides agreed to hold regular political dialogue and to utilize existing bilateral mechanisms, inter alia those between the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and the Ministry of External Affairs of the Republic of India, to streamline coordination and advance cooperation across various sectors. The above competent Ministries shall overview and monitor the implementation of the areas of cooperation included in the Action Plan that is to be prepared, in close coordination with the competent authorities of both countries.

Support for Sovereignty and Peace

Cyprus and India expressed their strong commitment to the resumption of UN-facilitated efforts to achieve a comprehensive and lasting settlement of the Cyprus Question on the basis of a bizonal, bicommunal federation with political equality, in accordance with the agreed UN framework and the relevant United Nations Security Council Resolutions.

India reiterated its unwavering and consistent support for the independence, sovereignty, territorial integrity, and unity of the Republic of Cyprus. In this regard, both sides emphasized the need to avoid unilateral actions as essential for creating a conducive environment for the resumption of meaningful negotiations.

Security, Defence, and Crisis Cooperation

Cyprus and India unequivocally condemned terrorism and violent extremism in all its forms and manifestations, including international and cross-border terrorism, and reaffirmed their shared commitment to countering hybrid threats that undermine peace and stability.

Cyprus expressed solidarity and unwavering support to India in its fight against cross-border terrorism. The two leaders strongly condemned the gruesome killing of civilians in the recent heinous terrorist attacks in Pahalgam, Jammu & Kashmir, India. They reiterated their zero-tolerance approach to terrorism, rejecting any justification for such acts, under any circumstances. They emphasized that those responsible for the attacks should be held accountable.

The leaders urged all States to respect the sovereignty of other nations and condemned cross-border terrorism in all its forms. They called for the disruption of terrorism financing networks, elimination of safe havens, dismantling of terrorist infrastructure, and bringing perpetrators of terrorism to justice swiftly. Emphasizing the need for a comprehensive, coordinated, and sustained approach to combatting terrorism across borders, they underscored the importance of working collaboratively, bilaterally and with the multilateral system.

Both leaders reaffirmed their commitment to strengthening multilateral efforts to combat terrorism and called for the expeditious finalization and adoption of the Comprehensive Convention on International Terrorism within the UN framework. They urged for concerted actions against all UN- and EU-designated terrorists and terrorist entities, associated proxy groups, facilitators, and sponsors, including terrorists under 1267 UNSC Sanctions Committee. They reiterated their strong commitment to continue taking active measures to disrupt terrorist financing channels including through the UN and Financial Action Task Force (FATF).

Acknowledging emerging challenges within the international security environment, the leaders stressed the importance of enhancing strategic autonomy, defence readiness, and defence capabilities.

They agreed to deepen their defence and security cooperation, including through collaboration between their respective defence industries, with a special focus on cybersecurity and emerging technologies.

Recognizing both India and Cyprus as maritime nations with deep-rooted naval traditions, the leaders also discussed expanding cooperation to include the maritime domain. They will encourage more regular port calls by Indian naval vessels and explore opportunities for joint maritime training and exercises to enhance maritime domain awareness and regional security.

In that vein, and in light of ongoing global crises, both sides committed to strengthening cooperation in emergency preparedness and coordinated crisis response. Drawing on past successful efforts, the leaders agreed to institutionalize coordination in evacuation and Search and Rescue (SAR) operations.

Connectivity and Regional Cooperation

Cyprus and India share a strategic vision of serving as bridges between regions. Both leaders underscored the significance of the India–Middle East–Europe Economic Corridor (IMEC) as a transformative, multi-nodal initiative that fosters peace, economic integration, and sustainable development. Viewing IMEC as a catalyst for constructive regional cooperation, they reiterated their shared commitment to promoting stability in the Eastern Mediterranean and the wider Middle East and emphasized the importance of fostering deeper engagement and corridors of interconnection from the Indian peninsula through the wider Middle East to Europe.

While recognizing Cyprus’ role as a gateway into Europe and, in this context, its prospect to serve as a regional hub for transshipment, storage, distribution, and logistics, they welcomed the prospect of Indian shipping companies establishing a presence in Cyprus, encouraging the advancement of maritime cooperation through joint ventures involving Cyprus-based and Indian maritime service providers as a means of further strengthening economic and logistical ties.

EU–India Strategic Engagement

Looking ahead to Cyprus’ Presidency of the Council of the European Union in early 2026, both leaders reaffirmed their commitment to strengthening EU–India relations. They recalled the milestone visit of the College of Commissioners to India, and expressed satisfaction on the launch of the first India-EU Strategic Dialogue and the progress already made in the priority areas identified during the visit including in trade, defence and security, maritime, connectivity, clean and green energy, and space.

Cyprus pledged to work towards the advancement of the EU-India strategic partnership during the Presidency. Both sides expressed readiness to support the conclusion of the EU–India Free Trade Agreement by the end of this year recognizing its significant economic and strategic potential. They also expressed their support for the ongoing work through the EU–India Trade and Technology Council and committed to sustaining a forward-looking agenda beyond the 2025 Strategic Roadmap to deepen this key global partnership.

Trade, Innovation, Technology and Economic Opportunity

Recognizing the growing strategic complementarity between Cyprus and India, the leaders committed to expanding economic ties through increased trade, investment, and collaboration in science, innovation, and research.

To advance cooperation, the two leaders noted they would welcome a Cypriot high-level delegation visiting India, including business representatives, as well as the organisation of a Cyprus–India Business Forum to promote investment opportunities. The two leaders also addressed the Cyprus–India Business Round Table on Advancing a Strategic Economic Partnership.

Both leaders agreed to promote collaboration in research, innovation, and technology, fostering stronger ties between startups, academic institutions, and industry, and supporting innovation exchanges in key sectors like artificial intelligence, digital infrastructure, and research, with a view of concluding a related MoU.

Mobility, Tourism, and People-to-people Ties

The two leaders recognized people-to-people ties as a strategic asset and multiplier for deepening economic and cultural ties. The two sides will work to finalise a Mobility Pilot Program Arrangement by the end of 2025.

Both sides emphasized the value of fostering mutual understanding through cultural and people-to-people ties. They agreed to explore opportunities for enhancing tourism and the establishment of direct air connectivity between Cyprus and India, as well as enhanced air routes via shared partners, to improve ease of travel and boost bilateral exchanges.

The Future: 2025-2029 Action Plan

This Joint Declaration reaffirms the strategic bond between Cyprus and India. Both leaders noted with satisfaction the progress in ongoing bilateral cooperation and expressed confidence that the partnership will continue to flourish, promoting peace, stability, and prosperity across their regions and beyond.

The leaders agreed that an Action Plan is to be prepared in order to guide bilateral relations between Cyprus and India for the next five years, under the supervision of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Cyprus and the Ministry of External Affairs of the Republic of India.