"विकसित भारतासाठी हा अर्थसंकल्प सर्वसमावेशक विकासाची हमी आणि समाजातील प्रत्येक घटकाला लाभ सुनिश्चित करत विकसित भारताचा मार्ग सुकर करतो"
“सरकारने रोजगार संलग्न प्रोत्साहन योजना जाहीर केली आहे. यामुळे कोट्यवधी नवीन रोजगार निर्माण होतील”
"या अर्थसंकल्पाने शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला नवे परिमाण दिले आहे"
"आपण प्रत्येक शहरात, प्रत्येक गावात आणि प्रत्येक घरात उद्योजक निर्माण करू"
"गेल्या 10 वर्षांत, गरीब आणि मध्यमवर्गीयांना करांपासून दिलासा मिळेल याकडे सरकारने लक्ष दिले आहे"
"अर्थसंकल्प स्टार्टअप्स आणि नवोन्मेष परिसंस्थेसाठी नवीन संधी घेऊन आला आहे"
"अर्थसंकल्पात शेतकऱ्यांवर मोठ्या प्रमाणात भर"
“आजच्या अर्थसंकल्पात नवीन संधी, नवी ऊर्जा, नवीन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी आहेत. यामुळे उत्तम विकास आणि उज्ज्वल भविष्य घडेल”
"आजचा अर्थसंकल्प भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी आर्थिक महासत्ता बनवण्यासाठी उत्प्रेरक म्हणून काम करेल आणि विकसित भारतासाठी भक्कम पायाभरणी करेल"

आज लोकसभेत केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन  यांनी सादर केलेल्या केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 चे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी कौतुक केले आहे.

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 वर भाष्य करताना, पंतप्रधानांनी देशाला विकासाच्या नवीन उंचीवर घेऊन जाणाऱ्या यावर्षीच्या  अर्थसंकल्पासाठी सर्व नागरिकांचे अभिनंदन केले आहे. ते म्हणाले की, केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारामन आणि त्यांची संपूर्ण टीम अभिनंदनास पात्र आहे.

“केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 समाजातील प्रत्येक घटकाला सक्षम बनवेल” असे पंतप्रधान म्हणाले, “हा अर्थसंकल्प गावांमधील गरीब शेतकऱ्यांना समृद्धीच्या मार्गावर नेईल.” 25 कोटी लोकांना दारिद्र्यातून बाहेर काढल्यानंतर नव-मध्यमवर्गाचा उदय झाला आहे आणि  हा अर्थसंकल्प त्यांच्या सक्षमीकरणात सातत्याची जोड देणारा आणि रोजगाराच्या असंख्य संधी उपलब्ध करून देणारा आहे असे पंतप्रधान म्हणाले.

"हा अर्थसंकल्प शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला एक नवीन परिमाण मिळवून देईल" असे ते म्हणाले. मध्यमवर्गीय, आदिवासी, दलित आणि मागासवर्गीयांचे  जीवन सुखकर  करण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात नवीन योजनांचा समावेश  असल्याचे पंतप्रधान मोदींनी अधोरेखित केले. या वर्षीचा अर्थसंकल्प छोटे उद्योग  आणि एमएसएमईसाठी नवीन मार्ग दाखवेल तसेच महिलांची आर्थिक भागीदारी सुनिश्चित करेल यावर त्यांनी भर दिला. "हा केंद्रीय अर्थसंकल्प उत्पादन तसेच पायाभूत सुविधांना चालना देणारा आहे", असे ते म्हणाले.  या अर्थसंकल्पामुळे आर्थिक विकासाला नवे बळ मिळेलआणि गतीही कायम राखली जाईल  असे पंतप्रधान मोदी यांनी अधोरेखित केले .

रोजगार तसेच स्वयंरोजगार निर्मितीप्रति सरकारच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार करत पंतप्रधानांनी पीएलआय अर्थात उत्पादनाशी संलग्न मदत अनुदान योजनेची देखील नोंद घेतली. तसेच त्यांनी कित्येक कोटी नोकऱ्यांची निर्मिती करणाऱ्या रोजगाराशी निगडीत मदत अनुदान योजनेचा देखील ठळक उल्लेख केला. या योजनेअंतर्गत तरुणाच्या पहिल्या नोकरीचा पहिला पगार केंद्र सरकारतर्फे दिला जाईल. पंतप्रधान मोदी यांनी यावेळी देशातील 1 कोटी युवकांसाठी असलेल्या उच्च शिक्षणसंबंधी तरतुदी तसेच अंतर्वासीतेसाठीच्या योजनेकडे निर्देश केला. “या योजनेतून देशातील प्रमुख कंपन्यांमध्ये काम करणाऱ्या तरुण शिकाऊ उमेदवारांना संभाव्यतेचे अनेक नवे मार्ग सापडतील,” पंतप्रधान म्हणाले.

देशातील प्रत्येक शहर, प्रत्येक गाव आणि प्रत्येक घरात उद्योजक निर्माण करण्याप्रती कटिबद्ध असण्यावर अधिक भर देत पंतप्रधान मोदी यांनी मुद्रा कर्ज योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या विना हमी कर्जांची 10 लाख रुपयांची मर्यादा वाढवून 20 लाख करण्यात आल्याची माहिती दिली. लहान व्यापारी, महिला, दलित, मागासलेले तसेच वंचित नागरिकांना या योजनेचा बराच फायदा होईल.

भारताला उत्पादन क्षेत्रातील जागतिक पातळीचे केंद्र बनवण्याच्या ‘कटिबद्धते’ला दुजोरा देत पंतप्रधानांनी एमएसएमई क्षेत्राचे माध्यम वर्गाशी असलेले संबंध आणि गरीब वर्गासाठी या क्षेत्राकडे असलेल्या रोजगाराच्या संधी यांवर अधिक भर दिला. लहान उद्योगांसाठी मोठी ताकद निर्माण करण्याच्या उद्देशाने अर्थसंकल्पात जाहीर करण्यात आलेल्या नव्या योजनेची माहिती दिली. ही योजना एमएसएमई उद्योगांसाठी कर्ज मिळणे सुलभ करेल. “अर्थसंकल्पातील घोषणा उत्पादन आणि निर्यात या घटकांना देशाच्या प्रत्येक जिल्ह्यापर्यंत घेऊन जाईल,” ते म्हणाले, “ई-वाणिज्य, निर्यात केंद्रे तसेच अन्न दर्जा चाचणी या बाबी एक जिल्हा-एक उत्पादन कार्यक्रमाला नवा वेग मिळवून देतील.”

केंद्रीय अर्थसंकल्प 2024-25 भारताच्या स्टार्ट-अप आणि अभिनव संशोधन विषयक परिसंस्थेसाठी असंख्य संधी घेऊन आला आहे ही बाब पंतप्रधानांनी अधोरेखित केली. याची पुष्टी करण्यासाठी त्यांनी अंतराळ संशोधनविषयक अर्थव्यवस्थेला नवजीवन देण्यासाठी एक हजार कोटी रुपयांच्या कॉर्पस निधीची तरतूद आणि एंजेल कर रद्द करण्यासारख्या घोषणांची उदाहरणे दिली.

देशात 12 नवे औद्योगिक नोड्स, नवी सॅटेलाइट शहरे तसेच 14 मोठ्या शहरांसाठी संक्रमण योजना यांचा उल्लेख करत पंतप्रधान मोदी म्हणाले, “विक्रमी उंचीवरील कॅपेक्स अर्थव्यवस्थेसाठी प्रेरक शक्ती म्हणून कार्य करेल.” यामुळे देशात नवी आर्थिक केंद्रे विकसित करणे आणि असंख्य नव्या नोकऱ्यांची निर्मिती करणे शक्य होईल असे पंतप्रधानांनी सांगितले.

विक्रमी संरक्षण निर्यात झाल्याच्या मुद्द्याकडेही पंतप्रधानांनी लक्ष वेधले. संरक्षण क्षेत्राला 'आत्मनिर्भर' करण्यासाठी यंदाच्या अर्थसंकल्पात अनेक तरतुदी आहेत, असे ते म्हणाले. भारताकडे जग सातत्याने आकर्षित होत असल्यामुळे पर्यटन उद्योगासाठी नवीन मार्ग खुले होत आहेत, त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पात पर्यटनावर भर दिल्याचे त्यांनी विशद केले.  पर्यटन उद्योगामुळे गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी अनेक रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतात, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

गेल्या 10 वर्षांत सरकारने गरीब आणि मध्यमवर्गीयांसाठी कर सवलती दिल्या आहेत तसेच आयकर कपात,  प्रमाणित वजावट वाढविणे, आणि टीडीएस नियम सुलभ करण्याचे निर्णय यंदाच्या अर्थसंकल्पात घेण्यात आले आहेत. या सुधारणांमुळे करदात्यांना अधिक पैशांची बचत करता येईल, असे त्यांनी सांगितले.

‘पूर्वोदय’ दृष्टीकोनातून भारताच्या पूर्वेकडील क्षेत्राच्या सर्वांगीण विकासाला नवी गती आणि ऊर्जा मिळेल, असे पंतप्रधानांनी नमूद केले. "पूर्व भारतातील महामार्ग, जल प्रकल्प आणि ऊर्जा प्रकल्प यासारख्या महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांच्या विकासाला नवीन चालना दिली जाईल", असे ते पुढे म्हणाले.

पंतप्रधान म्हणाले, “देशातील शेतकऱ्यांकडे या अर्थसंकल्पात विशेष लक्ष केंद्रीत केले आहे.”. जगातील सर्वात मोठ्या धान्य साठवणूक योजनेनंतर आता भाजीपाला उत्पादन समूह तयार केले जात आहेत. त्यामुळे शेतकरी आणि मध्यमवर्ग दोघांनाही मदत होईल, ते पुढे म्हणाले.

“भारताने कृषी क्षेत्रात स्वावलंबी होणे ही काळाची गरज आहे. शेतकऱ्यांना डाळी आणि तेलबियांचे उत्पादन वाढवण्यात मदत करणाऱ्या उपाययोजना जाहीर करण्यात आल्या आहेत.”, अशी माहितीही त्यांनी दिली.

दारिद्रय निर्मूलन आणि गरिबांच्या सक्षमीकरणासंबंधीच्या प्रमुख योजनांचा उल्लेख पंतप्रधानांनी केला. गरिबांसाठी ३ कोटी घरे आणि जनजाती उन्नत ग्राम अभियानाची माहिती त्यांनी दिली. या योजनांमुळे ५ कोटी आदिवासी कुटुंबांना मूलभूत सुविधा मिळणार आहेत. शिवाय ग्राम सडक योजनेमुळे 25 हजार गावे नव्याने सर्व हवामानात टिकतील अशा रस्त्यांनी एकमेकांना जोडली जाणार आहेत. या योजनेचा लाभ सर्व राज्यांना होईल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला.

पंतप्रधान म्हणाले, “आजच्या अर्थसंकल्पामुळे नवीन संधी, नवी ऊर्जा, नवीन रोजगार आणि स्वयंरोजगाराच्या संधी उपलब्ध झाल्या आहेत. त्यामुळे देशाचा उत्तम विकास होईल आणि उज्ज्वल भविष्य घडेल.”

भारताला जगातील तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनवण्यासाठी आणि विकसित भारताचा भक्कम पाया रचण्यासाठी अर्थसंकल्प प्रेरणादायी ठरेल, असे सांगून पंतप्रधानांनी भाषणाचा समारोप केला.

 

Click here to read full text speech

 

 

 

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait

Media Coverage

Snacks, Laughter And More, PM Modi's Candid Moments With Indian Workers In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.