‘खाजगीकरण आणि मालमत्ता रोखीकरण’ या विषयावर आयोजित वेबिनारमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी केलेले भाषण

नमस्कार!

यंदा अर्थसंकल्पापूर्वी आपल्यापैकी अनेक मित्रांबरोबर विस्तारपूर्वक चर्चा झाली होती. या अंदाजपत्रकाने भारताला पुन्हा एकदा उच्च वृद्धीच्या मार्गावर घेऊन जाण्यासाठी स्पष्ट पथ दर्शक समोर ठेवला आहे. अर्थसंकल्पामध्ये भारताच्या विकास यात्रेमध्ये खाजगी क्षेत्राच्या मजबूत भागीदारीविषयीही लक्ष्य केंद्रीत केले आहे. अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक-खाजगी भागीदारीची व्याप्ती आणि लक्ष्य असे दोन्हीही स्पष्ट, स्वच्छपणे सामोरे ठेवण्यात आले आहे. निर्गुंतवणूक आणि मालमत्ता रोखीकरण हा त्याचा एक महत्वपूर्ण पैलू आहे.

मित्रांनो,

ज्यावेळी देशामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रामध्ये उद्योग सुरू करण्यात आले होते, तो काळ वेगळा होता आणि त्यावेळी देशाच्या आवश्यकता, गरजाही वेगळ्या होत्या. जे धोरण 50-60 वर्षांपूर्वी योग्य होते, त्यामध्ये सुधारणा करण्याची गरज नेहमीच असते. आज ज्यावेळी आपण अशा सुधारणा करीत आहोत, त्यावेळी आपले सर्वात मोठे लक्ष्य असे आहे की, सार्वजनिक पैशाचा-निधीचा योग्य विनियोग व्हावा.

असे अनेक सार्वजनिक उद्योग-व्यवसाय आहे, ते तोट्यात आहेत. त्यापैकी अनेक उद्योग व्यवसायांना करदात्यांच्या पैशांतून आर्थिक पाठिंबा द्यावा लागतो, मदत करावी लागते. असे करणे म्हणजे एक प्रकारे गरीबांच्या हक्काचे, आशा-आकांक्षा असणा-या युवकांच्या हक्काचे पैसे अशा उद्योग-व्यवसायांच्या कामासाठी खर्च करावे लागतात. आणि या कारणामुळे अर्थव्यवस्थेवरही खूप मोठा बोजा पडतो. गेल्या अनेक वर्षांपासून, इतक्या वर्षांपासून तो सार्वजनिक उद्योग चालवला जात आहे म्हणून किंवा कोणाचा तरी आवडता प्रकल्प आहे म्हणून केवळ यापुढेही असे उद्योग चालवत राहणे योग्य ठरणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातला उद्योग कोणत्या तरी विशिष्ट क्षेत्राची गरज पूर्ण करीत आहे, काही विशिष्ट रणनीतीच्या दृष्टिकोनातून तो महत्वाचा आहे, विशिष्ट हेतूशी संबंधित आहे, तर मी ती गोष्ट समजू शकतो. आणि अशा उद्योगाची आवश्यकताही मी समजू शकतो.

देशाच्या उद्योगांना, व्यवसायांना संपूर्ण समर्थन देणे ही सरकारची जबाबदारी आहे. परंतु सरकारने स्वतः उद्योग चालवणे, त्याचे मालक बनून राहणे, ही काही आजच्या युगाची आवश्यकता नाही आणि ते शक्यही नाही. म्हणूनच मी म्हणतो की, ‘‘ व्यवसाय करणे हा काही सरकारचा व्यवयाय नाही’’. सरकारचे लक्ष्य लोकांचे कल्याण आणि विकास यांच्याशी संबंधित प्रकल्प तयार करणे, हे असले पाहिजे. सरकारने आपली जास्तीत जास्त शक्ती, आपल्याजवळची साधन-सामुग्री, आपले सामर्थ्य हे कल्याणकारी कार्यासाठी खर्च केले पाहिजे. हेच सरकार ज्यावेळी व्यवसाय करायला लागते, त्यावेळी अनेक प्रकारांनी नुकसानही होत असते.

निर्णय प्रक्रियेमध्ये सरकारच्यासमोर अनेक बंधने असतात. सरकारमध्ये व्यवसायिक निर्णय घेण्याच्या धाडसाचा अभाव असतो. प्रत्येकाला वेगवेगळ्या प्रकारच्या आरोपांची आणि कज्जे-खटले-चौकशांचीही भीती असते; आणि या कारणामुळे एक विशिष्ट विचार करण्याची पद्धत निर्माण होते. जे काही चालले आहे, तेच चालू दे, माझी जबाबदारी अगदी मर्यादित काळापुरती आहे. माझ्यानंतर जो कोणी येईल, त्याचे तो पाहून घेईल. या वृत्तीमुळे निर्णय घेतले जात नाहीत आणि जसे काही चालले आहे, तसेच चालू राहते.

अशा पद्धतीने ज्यावेळी विचार केला जातो, त्यावेळी व्यवसाय होऊ शकत नाही, हे आपणही खूप चांगल्या पद्धतीने जाणून आहे. याचीच आणखी एक बाजू आहे. ती म्हणजे ज्यावेळी सरकार व्यवसाय करायला लागते, त्यावेळी त्याचा स्त्रोतांचा परीघ आकुंचित पावतो. सरकारकडे चांगल्या अधिका-यांची काही वानवा नसते. मात्र त्यांना मूळातच प्रशिक्षण हे शासन व्यवस्था चालवण्यासाठी दिलेले असते. धोरण निर्धारित नियमांचे पालन करणे, लोक कल्याणाच्या कार्यांवर भर देणे, यासाठी आवश्यक धोरणांची निर्मिती करणे याचेही प्रशिक्षण त्यांना दिलेले असते आणि यामध्ये ते कुशलही झालेले असतात. कारण आयुष्यातला प्रदीर्घ काळ अशा लोकांबरोबर काम करत-करतच ते पुढे आलेले असतात. हे काम इतक्या मोठ्या देशामध्ये अतिशय महत्वाचे असते.

मात्र ज्यावेळी सरकार व्यवसाय करायला लागते, त्यावेळी या कार्यांतून बाहेर पडून, अशा वेगळे गुण असलेल्या अधिका-यांना निवडून त्यांना बाजूला काढावे लागते. एक प्रकारे आपण त्यांच्या प्रतिभेवर अन्याय करतो. त्या सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगावरही अन्याय करतो. त्याचा परिणाम म्हणजे त्या व्यक्तीचे नुकसान होते आणि त्या उद्योग व्यवसायाचेही नुकसान होत असते. आणि म्हणूनच हे एका त-हेने देशाला अनेक प्रकारे नुकसान पोहोचवणारे आहे. आमच्या सरकारचा प्रयत्न आहे की, लोकांच्या जीवनमानाचा स्तर सुधारण्यात यावा, त्याचबरोबर लोकांच्या जीवनामध्ये सरकारचा विनाकारण होणारा हस्तक्षेपही कमी करणे आहे. याचाच अर्थ जीवनामध्ये सरकारचा अभाव नको आणि त्याचबरोबर सरकारचा प्रभावही नको.

मित्रांनो,

आज देशामध्ये सरकारच्या नियंत्रणामध्ये असलेल्या मालमत्‍तांपैकी क्षमतेपेक्षा कमी विनियोग होत असलेल्या आणि अजिबातच विनियोग होत नसलेल्या अनेक मालमत्ता आहेत. त्यांचा विचार करून आम्ही ’राष्ट्रीय मालमत्ता रोखीकरण पाइपलाइन’ची घोषणा केली आहे. तेल, वायू, बंदर, विमानतळे, ऊर्जा अशा जवळपास 100 मालमत्तांचे रोखीकरण करण्याचे लक्ष्य निश्चित केले आहे. यामधून 2.5 ट्रिलियन रूपयांच्या गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतील, असा अंदाज आहे. आणि मी असेही म्हणतो की, ही प्रक्रिया अशीच पुढेही सुरू राहील. सरकार जो मंत्र जपत पुढची वाटचाल करीत आहे, तो आहे- रोखीकरण आणि आधुनिकीकरण!

ज्यावेळी सरकार रोखीकरण करते त्यावेळी ते स्थान खाजगी क्षेत्राकडून भरण्यात येते. खाजगी क्षेत्र आपल्याबरोबर गुंतवणूकही घेऊन येते. वैश्विक स्तरावरील सर्वोत्तम कार्यपद्धतीही त्याबरोबर येते. सर्वोच्च दर्जाचे मनुष्यबळ येते, व्यवस्थापनामध्ये परिवर्तन घडून येते. यामुळे सर्व गोष्टींचे आधुनिकीकरण होत जाते. संपूर्ण क्षेत्रामध्ये आधुनिकता येते. क्षेत्राचा वेगाने विस्तार होतो आणि नोकरीच्या नवीन संधी निर्माण होतात. ही संपूर्ण प्रक्रिया पारदर्शक असावी, नियमांनुसार सर्व काही केले जावे, यासाठी निरीक्षण करणेही तितकेच आवश्यक आहे. याचा अर्थ रोखीकरण आणि आधुनिकीकरण यांच्या जोडीला संपूर्ण अर्थव्यवस्थेची क्षमता आणखी वाढू शकणार आहे.

मित्रांनो,

सरकारच्या या निर्णयांमुळे जो काही निधी मिळणार आहे, त्याचा वापर लोककल्याणाच्या योजनांसाठी केला जाईल. मालमत्ता रोखीकरण आणि खाजगीकरणातून जो काही निधी येणार आहे, त्यातून गरीबांची घरे बनविता येणार आहे, तोच पैसा गावांमध्ये रस्ते बनविण्यासाठी वापरता येतो, तो पैसा शाळा उघडण्यासाठी कामी येतो. तो पैसा गरीबांपर्यंत स्वच्छ पेयजल पोहोचवण्यासाठी वापरता येतो. सामान्य माणसाशी संबंधित कितीतरी कामे करता येवू शकतात. स्वातंत्र्य मिळाल्यानंतर इतक्या वर्षांनंतरही, आपल्या देशामध्ये अशा अनेक प्रकारच्या सोई-सुविधांची कमतरता, अभाव आहे. आता देशाला त्या सुविधांसाठी जास्त वाट पाहता येणार नाही.

देशाच्या सामान्य नागरिकांच्या आवश्यकता, त्याच्या गरजा यांची पूर्तता करणे, याला आम्ही प्राधान्य देत आहोत. सरकार या दिशेने वेगाने कार्य करीत आहे. म्हणूनच मालमत्ता रोखीकरण आणि खाजगीकरणाविषयी प्रत्येक निर्णय, देशाच्या नागरिकांसाठी, मग तो गरीब असो, मध्यम वर्गातला असो, युवक असो, महिला असो, शेतकरी बांधव असो, श्रमिक असो, त्या सर्वांच्या सशक्तीकरणासाठी मदत करेल. खाजगीकरणामुळे पात्र युवकांसाठी अधिक चांगल्या संधी उपलब्ध होतील. नवयुवकांना आपली प्रतिभा दाखविण्यासाठी जास्त संधी मिळणार आहेत.

मित्रांनो,

देशाच्या प्रत्येक उद्योगाला सक्षम बनविण्यासाठी पारदर्शकता, दायित्व, कायदे आणि नियम, संसदीय पर्यवेक्षण आणि मजबूत राजकीय इच्छाशक्ती आज आपण स्पष्ट रूपाने अनुभव करीत असणार. या अर्थसंकल्पामध्ये सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगासाठी ज्या नवीन धोरणांची घोषणा केली गेली आहे, त्यामध्येही आमचे उद्दिष्ट स्वच्छ आणि स्पष्ट दिसून येते.

चार धोरणात्मक क्षेत्रे वगळता बाकी सर्व सार्वजनिक क्षेत्रातल्या उद्योगांच्या खाजगीकरणाविषयी सरकार कटिबद्ध आहे. धोरणात्मक क्षेत्रांमध्येही कमीत कमी सार्वजनिक क्षेत्रातले उद्योग असतील. जितकी आवश्यकता आहे, तितकेच असतील, हेही आम्ही स्पष्ट केले आहे. ही धोरण वार्षिक निर्गुंतवणूक लक्ष्याच्याही पुढे जाऊन ‘मिडियम टर्म स्ट्रेटेजिक’ दृष्टिकोन ठेवून वैयक्तिक कंपन्यांची निवड करण्यासाठी मदत करेल.

यामुळे गुंतवणुकीचाही एक स्पष्ट पथदर्शक बनेल. यामुळे प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपल्यासाठी गुंतवणूकीच्या नवीन संधी निर्माण होतील आणि भारतामध्ये रोजगाराच्या अपार शक्यता निर्माण होतील आणि मी असेही सांगतो की, या सर्व मौल्यवान मालमत्ता आहेत. या गोष्टींनी, मालमत्तांनी देशाची खूप सेवा केली आहे. आणि यापुढेही अनेक संभावना यामध्ये आहेत. आपण अनेकवेळा पाहिले आहे की, ज्यावेळी व्यवस्थापन बदलते, त्यावेळी त्या संस्था नवीन उंची गाठतात. आपण सर्व लोकांनी वर्तमानातली स्थिती पाहून नाही तर भविष्यामध्ये ज्या संभावना लपलेल्या आहेत, त्यातून मालमत्तांचे आकलन करावे. आणि मी त्यांचे उज्ज्वल भविष्य स्पष्ट रूपात पाहू शकतोय.

मित्रांनो,

आज ज्यावेळी आमच्या सरकारने, संपूर्ण वचनबद्धतेने या दिशेने पुढे जाण्याचे काम सुरू केले आहे, त्यावेळी यासंबंधित असलेल्या धोरणांची अंमलबजावणी करणेही तितकेच महत्वाचे आहे. पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी, स्पर्धा सुनिश्चित करण्यासाठी, आमच्या प्रक्रिया योग्य असाव्यात अशा सर्व गोष्टींसाठी धोरणे स्थिर राहणेही खूप आवश्यक आहे. यासाठी एका तपशीलवार पथदर्शकासह, योग्य मूल्य संशोधन आणि सहभागीदारांचा शोध घेण्यासाठी आपल्याला जगातल्या सर्वोत्तम कार्यपद्धती शिकाव्या लागणार आहेत. त्याचबरोबर जे निर्णय घेतले जात आहेत, ते लोकांसाठी लाभदायक व्हावेत, त्याचबरोबर त्या क्षेत्राच्या विकासालाही पूरक ठरतील, याकडे आपल्याला लक्ष दिले पाहिजे.

मित्रांनो,

डिसेंबरमध्ये झालेल्या जागतिक गुंतवणूकदारांच्या आभासी परिषदेमध्ये आपल्यापैकी अनेक लोकांनी सार्वभौम आणि पायाभूत सुविधा निधीसाठी कर सुधारणांसारख्या काही गोष्टी माझ्यासमोर ठेवल्या होत्या. आपण पाहिले आहे की, या अर्थसंकल्पामध्ये याविषयीच्या उपाय योजना करण्यात आल्या आहेत. देशाचा काम करण्याचा वेग आज आपण अनुभवत असणार. प्रक्रिया अधिक वेगवान करण्यासाठी आम्ही सक्षम सचिवांचा समूह बनवला आहे. ते गुंतवणूकदारांच्या कार्यप्रणालीशी संबंधित सर्व मुद्दे, सर्व प्रश्न वेगाने सोडवतील. त्याचप्रमाणे अनेक सल्ल्यांच्या आधारे आम्ही मोठ्या गुंतवणूकदारांना प्रत्येक पावलावर मदत करण्यासाठी एक ‘एकलबिंदू संपर्क’ कार्यप्रणालीही तयार केली आहे.

मित्रांनो,

गेल्या वर्षांमध्ये आमच्या सरकारने भारत हे व्यवसायासाठी एक प्रमुख, महत्वपूर्ण केंद्र बनावे यासाठी सातत्याने सुधारणा घडवून आणल्या आहेत. आज भारत ‘एक बाजारपेठ- एक करप्रणाली’ने युक्त आहे. आज भारतामध्ये कंपन्यांसाठी ‘प्रवेश’ आणि ‘निर्गम’ यासाठी चांगले माध्यम उपलब्ध आहे. भारतामध्ये अनुपालन यांच्याशी संबंधित असलेल्या गुंतागुंतीमध्ये सातत्याने सुधारणा करण्यात येत आहे. आज भारतामध्ये करप्रणाली सुलभ, सोपी केली जात आहे. पारदर्शक कारभारावर भर दिला जात आहे. ज्या देशांमध्ये करदात्यांचे अधिकार, हक्कांची संहिता केली गेली आहे, त्यामध्ये भारताचीही गणना होते. श्रमिकांच्या कायद्यांना आता अधिक सुलभ बनविण्यात आले आहे.

मित्रांनो,

परदेशांमधले जे सहकारी आज आमच्याबरोबर जोडले गेले आहेत, त्यांच्यासाठी तर एकप्रकारे भारतामध्ये नवीन संधीचे मुक्त आकाश आहे. आपल्या सर्वांनाही माहिती आहेच की, परकीय थेट गुंतवणूकीविषयी भारताने आपल्या धोरणामध्ये कशा पद्धतीने अभूतपूर्व सुधारणा केल्या आहेत. परकीय थेट गुंतवणूकस्नेही वातावरण आणि उत्पादनाशी निगडित अनुदान- ‘पीएलआय’ यासारख्या प्रोत्साहन योजनांमुळे आज गुंतवणूकदारांमध्ये भारताविषयी उत्साह अधिक वाढला आहे. गेल्या काही महिन्यांमध्ये झालेल्या विक्रमी परकीय थेट गुंतवणूकीमुळे आणि गुंतवणूकीचा ओघ पाहिल्यानंतर अगदी स्पष्ट संकेत मिळत आहेत.

आज उद्योग सुलभता फक्त केंद्र सरकारपर्यंतच मर्यादित राहिलेली नाही. तर आमच्या राज्यांमध्येही यासाठी सुदृढ स्पर्धा होत आहे. हे एक मोठे परिवर्तन घडून आले आहे.

मित्रांनो,

आत्मनिर्भर भारतासाठी आधुनिक पायाभूत सुविधांवर, ‘मल्टीमॉडल’ संपर्क यंत्रणेवर वेगाने काम करण्यात येत आहे. आपल्या पायाभूत सुविधांचा दर्जा सुधारण्यासाठी आगामी पाच वर्षांमध्ये 111 ट्रिलियन रुपयांच्या योजनांवर राष्ट्रीय पायाभूत सुविधा पाइपलाइनच्या माध्यमातून आम्ही काम करीत आहोत. यामध्येही खाजगी क्षेत्रासाठी जवळपास 25 ट्रिलियन रुपयांची गुंतवणूक होण्याची शक्यता आहे. हे सर्व पायाभूत सुविधा प्रकल्प, आपल्याकडे रोजगार आणि मागणी यांना प्रोत्साहन देणार आहेत. अनेक गुंतवणूकदार भारतामध्ये आपले पहिले कार्यालय स्थापन करण्याचा विचार करीत आहेत, याची मला कल्पना आहे. अशा सर्व मित्रांचे स्वागत आहे. सर्वांना माझा सल्ला आहे की, गिफ्ट सिटीमधल्या आंतरराष्ट्रीय वित्तीय केंद्राची त्यांनी जरूर मदत घ्यावी, तिथे त्यांना मदत मिळेल. या केंद्राचे प्रशासकीय कार्य आंतरराष्ट्रीय तुलना योग्य नियामक आराखड्याअंतर्गत करण्यात येणार आहे. येथे काम करणे, आपल्यासाठी एक चांगला, भक्कम आधार तयार करण्यासारखे ठरेल. अशाच अनेक ‘प्लग अँड प्ले’ सुविधा भारतामध्ये देण्यासाठी आम्ही वेगाने काम करीत आहोत.

मित्रांनो,

हा काळ म्हणजे भारताच्या विकास यात्रेमध्ये नवीन अध्यायाचा प्रारंभ करणारा आहे. जे निर्णय आत्ता घेण्यात आले आहेत, ज्या लक्ष्यांच्या दिशेने देश पुढे वाटचाल करीत आहे, त्या लक्ष्याची प्राप्ती करताना संपूर्ण खाजगी क्षेत्रावर विश्वास अधिक वाढणार आहे. जगातल्या सर्वात मोठ्या युवा देशाच्या या अपेक्षा फक्त सरकारकडूनच नाहीत, तर खाजगी क्षेत्राकडूनही तितक्याच अपेक्षा आहेत. या आकांक्षा, व्यवसायामध्ये खूप मोठ्या संधी घेऊन आल्या आहेत.

चला तर मग, आपण सर्व जण या संधीचा विनियोग करू या! एका अधिक चांगल्या जगासाठी आत्मनिर्भर भारताच्या निर्माणामध्ये सर्वांनी योगदान द्यावे. इतक्या मोठ्या संख्येने आज आपण या संवादामध्ये सहभागी झाले आहात, यासाठी मी आपले हृदयापासून आभार व्यक्त करतो. तुमच्याकडे खूप चांगला अनुभव आहे, देशात आणि जगात काम करण्याचा अनुभव आहे. तुमच्याकडून आलेले उत्तम सल्ले-शिफारसी आमच्या लोकांना, या गोष्टींना, वेगाने पुढे जाण्यासाठी खूप मदत करतील. माझा तुम्हा सर्वांना आग्रह आहे की, अर्थसंकल्पामध्ये ज्या ज्या गोष्टी आल्या आहेत, सरकारने जे धोरण निर्धारित केले आहे, ज्या गोष्टीचा मी आज उल्लेख करण्याचा प्रयत्न केला आहे; त्या सर्वांची वेगाने अंमलबजावणी करण्यासाठी मला तुम्हा सर्वांची तातडीने मदत पाहिजे. यासाठी वेगाने पथदर्शक बनविण्याचे काम करण्यासाठी आम्हाला मदत पाहिजे. मला विश्वास आहे की, तुम्हा सर्वांचा अनुभव, तुमच्याकडचे ज्ञान, तुमचे सामर्थ्य वापरून भारताच्या या आशा-अपेक्षा आपण सर्वजण मिळून पूर्ण करू या. एका नवीन जगाच्या निर्माणाची ताकद आपल्यामध्ये आहे. पुन्हा एकदा मी आपल्या सर्वांचे स्वागत करतो, तुमच्याकडून सल्ले-शिफारसी येतील, याची वाट पाहतोय!

खूप-खूप धन्यवाद!!