पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी व्हिडीओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे हजिरा येथील रो-पॅक्स टर्मिनलचे उद्घाटन केले आणि गुजरातमधील हजिरा आणि घोघा दरम्यान रो-पॅक्स फेरी सेवेला हिरवा झेंडा दाखवला. त्यांनी स्थानिक वापरकर्त्यांशी देखील संवाद साधला. त्यांनी नौवहन मंत्रालयाचे नाव बदलून बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय असे नामकरण केले.
यावेळी बोलताना पंतप्रधान म्हणाले की, आज गुजरातमधील लोकांना दिवाळीची भेट मिळाली आहे. या उत्तम संपर्क व्यवस्थेमुळे प्रत्येकाला फायदा होईल. व्यवसायाला चालना मिळेल आणि वाहतूक व्यवस्था गतिमान होईल, असेही ते म्हणाले. ते पुढे म्हणाले की, हझिरा ते घोघा दरम्यान रो -पॅक्स सेवेमुळे सौराष्ट्र व दक्षिण गुजरातमधील लोकांची स्वप्ने साकार झाली असून प्रवासाचा वेळ 10-12 तासांवरून 3-4 तासांपर्यंत कमी झाला आहे. ते म्हणाले की यामुळे वेळेची बचत होईल आणि खर्चही कमी होईल. ते म्हणाले की एका वर्षात सुमारे 80,000 प्रवासी रेल्वेगाड्या आणि 30,000 ट्रक या नवीन सेवेचा लाभ घेऊ शकतील.
मोदी म्हणाले की, सौराष्ट्र आणि सुरत दरम्यान उत्तम वाहतुकीच्या सुविधेमुळे या भागातील लोकांचे जीवन बदलेल. फळे, भाजीपाला आणि दुधाची वाहतूक सुलभ होऊ शकेल आणि या सेवेमुळे प्रदूषणही कमी होईल, असे ते म्हणाले. अनेक आव्हाने असूनही ही सुविधा विकसित करताना धैर्य दाखवलेल्या सर्व अभियंत्यांचे, कामगारांचे त्यांनी आभार मानले. भावनगर आणि सुरत दरम्यान स्थापित या नवीन सागरी वाहतूक व्यवस्थेसाठी त्यांनी लोकांना शुभेच्छा दिल्या.
गेल्या दोन दशकांत गुजरातने ज्याप्रमाणे आपले सागरी सामर्थ्य ओळखले आणि बंदर प्रणित विकासाला प्राधान्य दिले त्याबद्दल पंतप्रधानांनी कौतुक केले आणि प्रत्येक गुजरातीसाठी ही अभिमानाची बाब असल्याचे ते म्हणाले. नौवहन धोरण तयार करणे, जहाज बांधणी पार्क आणि विशेष टर्मिनल्सचे बांधकाम, जहाज वाहतूक व्यवस्थापन प्रणालीला प्रोत्साहन आणि अभिनव वाहतूक प्रकल्प यासारख्या राज्यातील सागरी क्षमता विकसित करणाऱ्या राज्य सरकारच्या विविध उपक्रमांचा त्यांनी उल्लेख केला. ते म्हणाले की या उपक्रमांमुळे बंदर क्षेत्राला नवीन दिशा मिळाली आहे. भौतिक पायाभूत सुविधांचा विकास करण्याबरोबरच किनारपट्टीच्या संपूर्ण परिसंस्थेचे आधुनिकीकरण करण्याचे प्रयत्न करण्यात आल्यावर त्यांनी भर दिला.
पंतप्रधान म्हणाले, किनारपट्टी भागात सर्व प्रकारच्या पायाभूत सुविधांचा विकास सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या प्रयत्नांमुळे आज गुजरात समृद्धीचे प्रवेशद्वार बनले आहे. ते म्हणाले की, गेल्या दोन दशकांत गुजरातमधील पारंपरिक बंदर कामकाजातून एकात्मिक बंदराचे एक अनोखे मॉडेल विकसित झाले आहे आणि आज ते एक मापदंड म्हणून विकसित झाले आहे. ते म्हणाले की या प्रयत्नांचा परिणाम म्हणजे गुजरातची बंदरे ही देशातील प्रमुख सागरी केंद्रे म्हणून उदयाला आली आहेत. मागील वर्षी, देशातील एकूण सागरी व्यापारात 40 टक्क्यांहून अधिक त्यांचा वाटा होता.
पंतप्रधान म्हणाले की, आज गुजरातमध्ये सागरी व्यवसायाशी संबंधित पायाभूत सुविधा आणि क्षमता निर्मितीचे काम वेगात सुरू आहे. गुजरात मेरीटाईम क्लस्टर, गुजरात मेरीटाईम युनिव्हर्सिटी आणि भावनगरमधील देशाचे पहिले सीएनजी टर्मिनल सारख्या अनेक सुविधा गुजरातमध्ये तयार होत आहेत. जीआयएफटी शहरात बांधण्यात येणार असलेले गुजरात मेरिटाईम क्लस्टर पोर्ट हे बंदर ते सागरी वाहतुकीसाठी समर्पित प्रणाली असेल. ते म्हणाले की या क्लस्टर्समुळे सरकार, उद्योग आणि शैक्षणिक संस्था यांच्यातील सहकार्य बळकट होण्यास मदत होईल आणि या क्षेत्रात महत्वपूर्व वाढ होण्यासाठी मदत होईल.
पंतप्रधान म्हणाले की अलिकडच्या काळात दहेज येथे भारताचे पहिले रासायनिक टर्मिनल स्थापित करण्यात आले होते, भारताचे पहिले एलएनजी टर्मिनल स्थापन झाले , आता भावनगर बंदरात देशाचे पहिले सीएनजी टर्मिनल उभारण्यात येणार आहे. याशिवाय भावनगर बंदरात रो-रो टर्मिनल, लिक्विड कार्गो टर्मिनल आणि नवीन कंटेनर टर्मिनलसारख्या सुविधा तयार केल्या जात आहेत. या नवीन टर्मिनलची भर पडल्यानंतर भावनगर बंदराची क्षमता अनेक पटींनी वाढेल, असे ते म्हणाले.
घोघा-दहेज दरम्यान फेरी सेवा लवकरच सुरू करण्याच्या दृष्टीने सरकार प्रयत्न करत असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. ते म्हणाले की या प्रकल्पात अनेक नैसर्गिक आव्हाने उद्भवली आहेत आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून ती दूर करण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. गुजरात मेरीटाईम युनिव्हर्सिटी हे सागरी व्यापारासाठी प्रशिक्षित मनुष्यबळ आणि तज्ञ उपलब्ध करून देण्यासाठी एक मोठे केंद्र आहे असे ते म्हणाले. आज, हे विद्यापीठ सागरी कायदा आणि आंतरराष्ट्रीय व्यापार कायद्याचे शिक्षण तसेच सागरी व्यवस्थापन, नौवहन आणि वाहतुकीत एमबीए करण्याची संधी प्रदान करते. ते म्हणाले, या विद्यापीठाशिवाय लोथल येथे देशाचा सागरी वारसा जपण्यासाठी पहिले राष्ट्रीय संग्रहालय उभारण्याचे कामही सुरू आहे.
पंतप्रधान म्हणाले की आजच्या रो -पॅक्स फेरी सेवा किंवा काही दिवसांपूर्वी सुरु केलेल्या सी प्लेनसारख्या सुविधा जल-संसाधन आधारित अर्थव्यवस्थेला बरीच गती देत आहेत. ते म्हणाले की, गेल्या काही वर्षांत देशात नील अर्थव्यवस्था मजबूत करण्यासाठी गंभीर प्रयत्नही करण्यात आले आहेत. हवामान आणि समुद्री मार्गांची अचूक माहिती देणाऱ्या आधुनिक ट्रोलर्स किंवा दिशादर्शक प्रणालीसाठी मच्छिमारांना आर्थिक मदत देण्यासारख्या विविध योजना गेल्या काही वर्षांपासून सुरु असल्याची माहिती त्यांनी दिली. मच्छिमारांची सुरक्षा आणि समृद्धीला सरकारचे प्राधान्य असल्याची ग्वाही त्यांनी दिली. ते म्हणाले की, नुकतीच सुरू केलेली प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना मासे संबंधित व्यापाराला चालना देत आहे. या योजनेंतर्गत येत्या काही वर्षांत मत्स्यव्यवसाय संबंधित पायाभूत सुविधांसाठी 20 हजार कोटी रुपये खर्च केले जातील.
पंतप्रधान म्हणाले की, आज देशभरात बंदरांची क्षमता वाढवण्यात आली असून नवीन बंदरांचे बांधकामही वेगाने सुरू आहे. ते म्हणाले, देशाच्या विकासासाठी सुमारे 21,000 किमी जलमार्गाचा जास्तीत जास्त वापर करण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. सागरमाला प्रकल्पांतर्गत आज देशभरात 500 हून अधिक प्रकल्पांचे काम सुरू असल्याचे त्यांनी सांगितले. ते म्हणाले की जलमार्गांद्वारे वाहतूक ही रस्ते आणि रेल्वेपेक्षा अनेक पटीने स्वस्त असते आणि त्यामुळे पर्यावरणाचेही कमी नुकसान होते. मात्र तरीही 2014 नंतरच या दिशेने सर्वंकष दृष्टीकोनातून काम केले गेले. जमिनीने वेढलेल्या राज्यांना समुद्राशी जोडण्यासाठी देशभरातील नद्यांमध्ये काम सुरु असल्याचे ते म्हणाले. आज बंगालच्या उपसागरात, आपण हिंद महासागरात अभूतपूर्व क्षमता विकसित करत आहोत. देशातील सागरी भाग आत्मनिर्भर भारतचा एक महत्त्वाचा भाग म्हणून उदयाला येत आहे असे ते म्हणाले.
पंतप्रधानांनी नौवहन मंत्रालयाचे नाव बदलून बंदर, नौवहन आणि जलमार्ग मंत्रालय असे नामकरण केले. ते म्हणाले, बर्‍याच विकसित देशांमध्ये नौवहन मंत्रालय बंदरे आणि जलमार्ग हाताळते. नावात अधिक स्पष्टता आल्यामुळे आता कामात अधिक स्पष्टता येईल असे त्यांनी नमूद केले.
आत्मनिर्भर भारतमधील नील अर्थव्यवस्थेचा वाटा अधिक बळकट करण्यासाठी, सागरी वाहतूक व्यवस्था बळकट करण्याची नितांत गरज असल्याचे पंतप्रधान म्हणाले. आज देशाच्या एका भागातून दुसर्‍या भागात मालवाहतूक करण्यासाठी येणारा खर्च इतर देशांच्या तुलनेत जास्त असल्याबद्दल त्यांनी चिंता व्यक्त केली. जलवाहतुकीमुळे वाहतुकीचा खर्च कमी करता येईल, अशी सूचना त्यांनी केली. म्हणूनच आपला भर वेगवान मालवाहतूक होईल अशा परिसंस्थेच्या निर्मितीवर असायला हवा असे ते म्हणाले. वाहतूक खर्च कमी करण्यासाठी बहुमार्गी वाहतूक व्यवस्थेच्या दिशेने देश आता जलद गतीने काम करत आहे आणि रस्ते, रेल्वे, हवाई आणि नौवहन पायाभूत सुविधांमधील संपर्क सुधारण्यासाठी आणि सिलो मानसिकतेवर मात करण्यासाठी प्रयत्न केले जात आहेत. ते म्हणाले की, देशात मल्टीमोडल लॉजिस्टिक पार्क बांधले जात आहेत. आपल्या शेजारी देशांबरोबरही मल्टीमोडल वाहतूक व्यवस्था विकसित केली जात आहे. या प्रयत्नांमुळे देशातील वाहतुकीचा खर्च कमी होऊन आपल्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल अशी इच्छा त्यांनी व्यक्त केली.
या सणासुदीच्या काळात त्यांनी लोकांना व्होकल फॉर लोकलचे आवाहन केले. छोटे व्यापारी, छोटे कारागीर आणि ग्रामीण भागातील लोकांकडून वस्तू खरेदी करण्यावर त्यांनी भर दिला. ते म्हणाले की, या प्रयत्नांमुळे दिवाळीत ग्रामीण कारागीरांच्या घरटी दिवा पेटेल.
आज घोघा और हजीरा के बीच रो-पैक्स सेवा शुरु होने से,
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
सौराष्ट्र और दक्षिण गुजरात, दोनों ही क्षेत्रों के लोगों का बरसों का सपना पूरा हुआ है, बरसों का इंतजार समाप्त हुआ है: PM#ConnectingIndia
इस सेवा से घोघा और हजीरा के बीच अभी जो सड़क की दूरी 375
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
किलोमीटर की है, वो समंदर के रास्ते सिर्फ 90 किलोमीटर ही रह जाएगी।
यानि जिस दूरी को कवर करने में 10 से 12 घंटे का समय लगता था, अब उस सफर में 3-4 घंटे ही लगा करेंगे।
ये समय तो बचाएगा ही, आपका खर्च भी कम होगा: PM
गुजरात में रो-पैक्स फेरी सेवा जैसी सुविधाओं का विकास करने में बहुत लोगों का श्रम लगा है, अनेक कठिनाइयां रास्ते में आई हैं।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
मैं उन सभी साथियों का आभारी हूं, उन तमाम इंजीनियर्स का, श्रमिकों का आभार व्यक्त करता हूं, जो हिम्मत के साथ डटे रहे: PM
आज गुजरात में समुद्री कारोबार से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर और कैपेसिटी बिल्डिंग पर तेज़ी से काम चल रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
जैसे गुजरात मेरीटाइम क्लस्टर, गुजरात समुद्री विश्वविद्यालय, भावनगर में सीएनजी टर्मिनल, ऐसी अनेक सुविधाएं गुजरात में तैयार हो रही हैं: PM
सरकार का प्रयास, घोघा-दहेज के बीच फेरी सर्विस को भी जल्द फिर शुरू करने का है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
इस प्रोजेक्ट के सामने प्रकृति से जुड़ी अनेक चुनौतियां सामने आ खड़ी हुई हैं।
उन्हें आधुनिक टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर करने का प्रयास किया जा रहा है: PM
समुद्री व्यापार-कारोबार के लिए एक्सपर्ट तैयार हों, trained मैनपावर हो, इसके लिए गुजरात मेरीटाइम यूनिवर्सिटी बहुत बड़ा सेंटर है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
आज यहां समुद्री कानून और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कानून की पढ़ाई से लेकर मैरीटाइम मैनेजमेंट, शिपिंग और लॉजिस्टिक्स में MBA तक की सुविधा मौजूद है: PM
सामान को देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से में ले जाने पर दूसरे देशों की अपेक्षा हमारे देश में आज भी ज्यादा खर्च होता है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
वॉटर ट्रांसपोर्ट से Cost of Logistics को कम किया जा सकता है।
इसलिए हमारा फोकस एक ऐसे इकोसिस्टम को बनाने का है जहां कार्गो की Seamless Movement हो सके: PM
Logistics पर होने वाले खर्च को कम करने के लिए अब देश Multimodal Connectivity की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है।
— PMO India (@PMOIndia) November 8, 2020
कोशिश ये है कि रोड, रेल, एयर और शिपिंग से जुड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की आपस में कनेक्टिविटी भी बेहतर हो और इसमें जो Silos आते हैं, उनको भी दूर किया जा सके: PM
