पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते आज नवी दिल्लीत इंडिया गेट इथे,नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या होलोग्रॅम पुतळ्याचे अनावरण झाले. नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांच्या ग्रॅनाईटच्या पुतळ्याचे बांधकाम पूर्ण होईपर्यंत, हा होलोग्रॅमचा पुतळा तिथे राहणार आहे.  नेताजींच्या 125 व्या जयंती वर्षाचे औचित्य साधून, याच ठिकाणी ग्रॅनाईटचा पुतळा बसवला जाणार आहे.

यावेळी पंतप्रधानांच्या हस्ते, वर्ष 2019, 2020, 2021 आणि 2022 साठीच्या सुभाषचंद्र बोस आपत्ती व्यवस्थापन सन्मान पुरस्कारांचेही वितरण झाले. आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रात, अतुलनीय योगदान आणि निस्वार्थ सेवा देणारे व्यक्ति आणि संस्थांच्या कार्याची दखल घेत, केंद्र सरकारकडून त्यांना पुरस्कृत केले जाते.

पंतप्रधान मोदी यांनी भारतमातेचे शूर सुपुत्र नेताजी सुभाषचंद्र बोस यांना त्यांच्या 125 व्या जयंतीनिमित्त श्रद्धांजली वाहिली. तसेच, त्यानंतर उपस्थितांशी संवाद साधतांना ते म्हणाले की, भारताच्या भूमीवर पहिले स्वतंत्र भारतीय सरकार स्थापन करणारे आणि  सार्वभौम तसेच मजबूत भारताचे ध्येय साध्य होऊ शकते, हा आत्मविश्वास आपल्यामध्ये निर्माण करणारे, भारतमातेचे सुपुत्र सुभाषचंद्र बोस यांचा पुतळा इंडिया गेटजवळ डिजिटल माध्यमातून उभारला जाणार आहे. लवकरच या होलोग्रॅम पुतळ्याच्या जागी ग्रॅनाईटचा भव्य पुतळा स्थापन केला जाईल, असेही त्यांनी सांगितले. हा पुतळा म्हणजे, कृतज्ञ राष्ट्राने,देशाच्या स्वातंत्र्य नायकाला वाहिलेली श्रद्धांजली आहे तसेच, आपल्या संस्था आणि येणाऱ्या पिढ्यांना या पुतळ्यामुळे आपल्या राष्ट्रीय कर्तव्याचे कायम स्मरण होत राहील, असेही पंतप्रधान म्हणाले.

पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणात देशातील आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणेच्या ऐतिहासिक प्रगतीचीही माहिती दिली. अनेक वर्षे आपत्ती व्यवस्थापन हा विषय कृषि विभागाच्या अखत्यारीत होता. आणि केवळ या एकाच कारणामुळे, पूर, मुसळधार पाऊस, गारपीट अशा नैसर्गिक संकटांच्या काळात कृषि विभागाला जबाबदारी सांभाळावी लागत असे, असे पंतप्रधान म्हणाले. मात्र, 2001 च्या गुजरात भूकंपानंतर आपत्ती व्यवस्थापनाचा अर्थ बदलला. “आम्ही सर्वच विभाग आणि मंत्रालयांकडे बचत आणि मदतकार्याची जबाबदारी सोपवली. त्यावेळच्या अनुभवांपासून धडे घेत, आम्ही 2003 साली गुजरात राज्य आपत्ती व्यवस्थापन कायदा लागू केला. आपत्ती व्यवस्थापनविषयक कायदा करणारे गुजरात हे देशातील पहिलेच राज्य ठरले आहे. त्यानंतर, गुजरातपासूनच धडा घेत, केंद्र सरकारनेही 2005 साली, अशाच प्रकारचा आपत्ती व्यवस्थापन कायदा केला, असे त्यांनी पुढे सांगितले.

आम्ही, आपत्ती व्यवस्थापनात मदत, बचाव आणि पुनर्वसनासह सुधारणा करण्यावरही भर दिला आहे, असे त्यांनी सांगितले. आम्ही देशभरात राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन यंत्रणा अधिक मजबूत, आधुनिक करण्याचा आणि त्याचा विस्तार करण्याचा प्रयत्न केला आहे.

अवकाश तंत्रज्ञानापासून नियोजन आणि व्यवस्थापन, शक्य तितक्या उत्तम पद्धतींचा अंगीकार केला आहे, असे ते म्हणाले. एनडीएमएचे ‘आपदा मित्र’ अशा सारख्या योजनांना युवकांचा उत्तम प्रतिसाद मिळतो आहे, हे ही त्यांनी नमूद केले. जेव्हा केव्हा देशात नैसर्गिक संकट येते तेव्हा आता लोक केवळ पीडित म्हणून राहत नाहीत तर स्वतः स्वयंसेवक बनून आपत्तीचा सामना करतात. म्हणूनच आपत्ती व्यवस्थापन हे आता केवळ सरकारी काम राहिलेले नाही, तर ‘सबका प्रयास’ चे ते आदर्श मॉडेल बनले आहे.

आपत्तींचा सामना करण्यासाठी संस्थांना अधिक मजबूत करण्याची गरज आहे यावर पंतप्रधानांनी भर दिला. त्यांनी ओदिशा, पश्चिम बंगाल, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात अशा राज्यांमधल्या चक्रीवादळांची उदाहरणे देत या सर्व ठिकाणी आपत्तीशी लढण्याची चोख सज्जता असल्यामुळे नुकसानाचे प्रमाण कमी असल्याचे सांगितले.

ते म्हणाले की,  देशामध्ये आता चक्रीवादळासंदर्भात ‘एंड टू एंड’ प्रतिसाद कार्यप्रणाली तसचे वादळाविषयी पूर्वसूचना, वादळाच्या तीव्रतेचा इशारा देणारी कार्यप्रणाली आणि आपत्ती जोखीम विश्लेषण आणि आपत्तीच्या व्यवस्थापनाची साधने उपलब्ध आहेत.

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी आपत्ती व्यवस्थापनामध्ये तयार करण्यात आलेल्या सर्वसमावेशक दृष्टीकोनाविषयी विस्ताराने सांगितले. इतकेच नाही तर आजच्या प्रशासनाने प्रत्येक क्षेत्रामध्ये आपत्ती व्यवस्थापन एक अभ्यासाचा भाग बनवले आहे. यामध्ये अभियांत्रिकी, स्थापत्य शास्त्र, त्याचबरोबर आता धरण सुरक्षा कायदाही तयार करण्यात आला आहे. तसेच आगामी काळामध्ये मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचा विकास करतानाच आपत्ती प्रतिरोधक क्षमतेचा अंगभूत समावेश करण्यात आला असल्याचे त्यांनी सांगितले. भूकंपप्रवण क्षेत्रामध्ये पीएम आवास योजनेमध्ये घरकुलांची निर्मिती असो, चारधाम महापरियोजना, उत्तर प्रदेशातील द्रुतगती मार्ग  हे प्रकल्प म्हणजे नव्या भारताच्या दूरदृष्टीची आणि विचारांची उदाहरणे असून हे प्रकल्प साकारताना आपत्तींचा विचार करून त्यादृष्टीने ते सुरक्षित आणि सज्ज करण्‍यात आले आहेत, असेही पंतप्रधानांनी सांगितले.

आपत्ती व्यवस्थापनाच्या क्षेत्रामध्ये जागतिक स्तरावर भारत करत असलेले  नेतृत्वही पंतप्रधानांनी आपल्या भाषणामध्ये अधोरेखित केले. ‘सीडीआरआय’च्या  माध्यमातून भारताने जागतिक समुदायाला एक मोठा विचार आणि भेट दिली आहे, असे सांगून पंतप्रधान म्हणाले, या आघाडीमध्ये यू.के.सहीत 35 देशांचा समावेश आहे. जगातल्या विविध देशांच्या सैन्यांमध्ये संयुक्त लष्करी कवायती-सराव करणे सामान्य बाब आहे. मात्र भारताने प्रथमच आपत्ती व्यवस्थापनासाठी संयुक्त कवायतीची परंपरा सुरू केली आहे. ‘‘ स्वतंत्र भारताचे स्वप्न साकार होणार, या स्वप्नावरचा विश्वास कधीही ढळू देऊ नका. भारताला हलवून टाकू शकेल अशी जगात कोणतीही शक्ती नाही.’’ हे नेताजी बोस यांचे वाक्य पंतप्रधानांनी यावेळी नमूद केले आणि ते म्हणाले, आज आता या स्वतंत्र झालेल्या भारताची स्वप्ने पूर्ण करण्याचे आपले ध्येय आहे. स्वातंत्र्याच्या शंभराव्या वर्षापूर्वी नवीन भारत घडविण्याचे आमचे ध्येय आहे.

पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या अमृत महोत्सवाच्या या भव्य संकल्पामुळे  भारताची नवीन ओळख तयार होईल आणि प्रेरणा पुन्हा जिवंत होतील. स्वातंत्र्यानंतर देशाच्या संस्कृती आणि परंपरांबरोबरच अनेक महान व्यक्तींच्या कार्याचे योगदानही पुसले गेले, याबद्दल त्यांनी खेद व्यक्त केला.

पंतप्रधान म्हणाले की, स्वातंत्र्य लढ्यामागे लाखो देशवासियांची ‘तपस्या’ होती, परंतु त्यांचा इतिहासही मर्यादित ठेवण्याचा प्रयत्न करण्यात आला. मात्र आज स्वातंत्र्याच्या अनेक दशकानंतर देश धैर्याने त्या चुका सुधारत आहे. डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याशी संबंधित पंचतीर्थ, सरदार पटेल यांच्या योगदानाच्या स्मृतिप्रित्यर्थ स्टॅच्यू ऑफ युनिटी, भगवान बिरसा मुंडा यांच्या स्मरणार्थ जनजाती गौरव दिन, आदिवासी समाजाने दिलेल्या महान योगदानाचे स्मरण म्हणून आदिवासी संग्रहालये, अंदमानमधील एका बेटाला नेताजींचे नाव देणे ही कामे म्हणजे भूतकाळामध्ये केल्या गेलेल्या चुका सुधारण्याच्या दिशेने टाकलेली काही महत्वाची पावले आहेत. नेताजींच्या कार्याचा सन्मान करण्यासाठी संकल्प स्मारकाचे काम करण्यात आले. नेताजी यांच्या जयंतीदिनी म्हणजे 23 जानेवारीला पराक्रम दिवस साजरा केला जात असून गेल्या वर्षी पराक्रम दिनी आपण नेताजींच्या कोलकाता येथील वडिलोपार्जित निवासस्थानाला भेट दिल्याची आठवण त्यांनी  नमूद केली. आझाद हिंद सरकारला दि. 21 ऑक्टोबर, 2018 रोजी 75 वर्षे पूर्ण झाली. हा दिवस आपण विसरू शकत नाही, असेही पंतप्रधान मोदी यावेळी म्हणाले. यासंदर्भात लाल किल्ल्यावर आयोजित करण्यात आलेल्या एका विशेष समारंभामध्ये आपण आझाद हिंद फौजेची टोपी घालून तिरंगा फडकावला होता, तो क्षण अद्भूत आणि अविस्मरणीय होता, असे त्यांनी सांगितले.

‘‘नेताजी सुभाष यांनी एखादी गोष्ट करण्याचा निर्धार केला असेल तर ती करण्यापासून त्यांना कोणतीही शक्ती रोखू शकत नसे, असे सांगून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी म्हणाले, नेताजी सुभाष यांच्या या ‘कॅन डू,विल डू’ या भावनेतून प्रेरणा घेऊन आपल्यालाही पुढे जायचे आहे.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Click here to read full text speech

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.