पंतप्रधान नरेंद्र मोदी 16-17 जानेवारी 2024 रोजी आंध्रप्रदेश आणि केरळ या राज्यांना भेट देणार आहेत.
16 जानेवारी रोजी, दुपारी दीड वाजता, पंतप्रधान आंध्रप्रदेशातील लेपाक्षी येथील वीरभद्र मंदिरात पूजा अर्चना करतील आणि देव दर्शन घेतील. दुपारी 3:30 वाजता पंतप्रधान श्री सत्य साई जिल्ह्यातील पलासमुद्रम येथे पोहोचतील आणि आणि नॅशनल अकॅडमी ऑफ कस्टम्स, इनडायरेक्ट टॅक्सेस अँड नार्कोटिक्स ( एनएसीआयएन) च्या नवीन संकुलाचे उद्घाटन करतील. पंतप्रधान भारतीय महसूल सेवेच्या ( सीमा शुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर) 74 व्या आणि 75 व्या तुकडीचे अधिकारी प्रशिक्षणार्थी तसेच भूतानच्या रॉयल सिव्हिल सर्व्हिसच्या अधिकारी प्रशिक्षणार्थी यांच्याशी संवाद साधतील.
17 जानेवारी रोजी, सकाळी 07:30 वाजता, पंतप्रधान केरळमधील गुरुवायूर मंदिरात पूजा अर्चना आणि देव दर्शन करतील. सकाळी 10:30 वाजता ते त्रिप्रयार श्री रामास्वामी मंदिरात पूजा आणि देव दर्शनही करतील. त्यानंतर, दुपारी 12 वाजता पंतप्रधान बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग क्षेत्राशी संबंधित महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील.
बंदरे, शिपिंग आणि जलमार्ग क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार
आपल्या कोची दौऱ्यात पंतप्रधान 4,000 हजार कोटी रुपयाहून अधिक खर्चाच्या तीन मोठ्या पायाभूत सुविधा प्रकल्पांचे उद्घाटन करतील. यामध्ये कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) मधील न्यू ड्राय डॉक (एनडीडी) 4,000 कोटी; कोचीन शिपयार्ड लिमिटेडची आंतरराष्ट्रीय जहाज दुरुस्ती सुविधा (आयएसआरएफ) आणि कोची येथील पुथुव्‍यपीन येथे इंडियन ऑइल कॉर्पोरेशन लिमिटेड या तेल कंपनीच्या एलपीजी आयात टर्मिनल या प्रकल्पांचा समावेश आहे. हे तीन प्रमुख पायाभूत सुविधा प्रकल्प भारतातील बंदरे, जहाजबांधणी आणि जलमार्ग क्षेत्रात परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी आणि या क्षेत्रात क्षमता आणि स्वयंपूर्णता निर्माण करण्याच्या पंतप्रधानांच्या संकल्पनेला अनुसरून आहेत.
कोची येथील कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) च्या सध्याच्या परिसरात सुमारे 1,800 कोटी रुपये खर्चून उभारण्यात आलेला” न्यू ड्राय डॉक” हा नव भारताच्या अभियांत्रिकी क्षेत्रात आत्मसात केलेल्या कौशल्याला प्रतिबिंबित करणारा एक प्रमुख प्रकल्प आहे. 75/60 मीटर रुंदी, 13 मीटर खोली आणि 9.5 मीटर पर्यंतचा ड्रॉट असलेला हा एक प्रकारचा 310-मीटर-लांब पायऱ्यांचा हा ड्राय डॉक, या प्रदेशातील सर्वात मोठ्या सागरी पायाभूत सुविधांपैकी एक आहे.या नव्या ड्राय डॉक प्रकल्पामध्ये विशेष अशी हेवी ग्राउंड लोडिंग सुविधा असणार आहे ज्यामुळे भविष्यातील विमानवाहू जहाजासारख्या 70,000 टन पर्यंत वजनाचे विस्थापन तसेच मोठ्या व्यावसायिक जहाजांसारख्या मालमत्तेची हाताळणी करण्यासाठीच्या प्रगत क्षमतांसह भारताला आणखी प्रगत पातळीवर घेऊन जाईल, ज्यामुळे आपत्कालीन राष्ट्रीय गरजांसाठी भारताचे परदेशी राष्ट्रांवरचे अवलंबित्व दूर होईल.
इंटरनॅशनल शिप रिपेअर फॅसिलिटी, आंतरराष्ट्रीय जहाज दुरुस्ती सुविधा (आयएसआरएफ) हा प्रकल्प म्हणजे सुमारे 970 कोटी रुपये खर्चून बांधण्यात आलेली एक अनोखी सुविधा आहे. यात 6000 टन क्षमतेची जहाज उचलणारी प्रणाली , ट्रान्सफर सिस्टीम, सहा वर्कस्टेशन्स आणि अंदाजे 1,400 मीटरचा बर्थ आहे ज्यामध्ये 130 मीटर लांबीची 7 जहाजे एकाच वेळी सामावू शकतात. आयएसआरएफ सीएसएलच्या विद्यमान जहाज दुरुस्ती क्षमतेचे आधुनिकीकरण आणि विस्तार करेल आणि कोचीला जागतिक जहाज दुरुस्ती केंद्र म्हणून परिवर्तीत करण्याच्या दिशेने ते एक महत्वाचे पाऊल असेल.
सुमारे 1,236 कोटी रुपये खर्चून कोचीतल्या पुथुवायपीन इथे बांधलेले, हे इंडियन ऑइलचे एलपीजी आयात टर्मिनल अत्याधुनिक सुविधांनी युक्त आहे. 15400 मेट्रिक टन साठवण क्षमतेसह, हे टर्मिनल या भागातील लाखो घरे आणि व्यवसायांसाठी एलपीजीचा स्थिर पुरवठा सुनिश्चित करेल. हा प्रकल्प सर्वांसाठी सुलभ आणि परवडणारी ऊर्जा सुनिश्चित करण्याच्या भारताच्या प्रयत्नांना अधिक बळकट करेल.
हे 3 प्रकल्प कार्यान्वित झाल्यामुळे, देशाच्या जहाज बांधणी आणि दुरुस्तीची क्षमता तसेच सहाय्यक उद्योगांसह ऊर्जा पायाभूत सुविधांच्या वाढीला चालना मिळेल. या प्रकल्पांमुळे आयात निर्यात व्यापाराला चालना मिळेल, लॉजिस्टिक खर्च कमी होईल, आर्थिक वाढीला चालना मिळेल, आत्मनिर्भरता प्राप्त होईल आणि देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय व्यवसायाच्या अनेक संधी निर्माण होतील.
राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर आणि अमली पदार्थ विषयक अकादमी (एनएसीआयएन)
नागरी सेवा क्षमता निर्माण उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रशासन सुधारण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनाला साकार करण्याच्या दिशेने एक पाऊल म्हणून, आंध्र प्रदेश मधील श्री सत्य साई जिल्ह्यातील पलासमुद्रम येथील, राष्ट्रीय सीमाशुल्क, अप्रत्यक्ष कर आणि नार्कोटिक्स अकादमी (एनएसीआयएन) च्या नवीन अत्याधुनिक आवाराची संकल्पना तयार करून बांधकाम करण्यात आले आहे. 500 एकरांमध्ये पसरलेली ही अकादमी भारत सरकारची अप्रत्यक्ष कर आकारणी (सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पादन शुल्क आणि वस्तू आणि सेवा कर) आणि अंमली पदार्थ नियंत्रण प्रशासनाच्या क्षेत्रात क्षमता निर्माण करणारी सर्वोच्च संस्था आहे. राष्ट्रीय स्तरावरील जागतिक दर्जाची प्रशिक्षण संस्था भारतीय महसूल सेवा (सीमाशुल्क आणि अप्रत्यक्ष कर) तसेच केंद्रीय सहयोगी सेवा, राज्य सरकारे आणि भागीदार राष्ट्रांना प्रशिक्षण देईल.
या नवीन आवाराच्या समावेशासह, एनएसीआयएन प्रशिक्षण आणि क्षमता वाढवण्यासाठी नवीन युगातील तंत्रज्ञान जसे की संवर्धित आणि आभासी वास्तविकता, ब्लॉक-चेन तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि इतर उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या वापरावर लक्ष केंद्रित करेल.
