पारंपारिक व्यवसायातील कारागिरांना पाठिंबा देणे आणि त्यांना कौशल्य प्रदान करण्याच्या पंतप्रधानांच्या दृष्टीकोनातून ही योजना प्रेरित आहे
13,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 'पीएम विश्वकर्मा' योजनेला केंद्र सरकार कडून संपूर्ण निधी दिला जाईल
'पीएम विश्वकर्मा' ची विस्तृत व्याप्ती - अठरा हस्तकला समाविष्ट असतील
पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्राद्वारे कुशल कारागिरांना दिली जाणार ओळख
विश्वकर्मांना कौशल्य विकासासाठी कर्जसहाय्य आणि प्रशिक्षण दिले जाणार

विश्वकर्मा जयंतीचे औचित्य साधून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दिनांक 17 सप्टेंबर 2023 रोजी सकाळी 11 वाजता इंडिया इंटरनॅशनल कन्व्हेन्शन आणि एक्स्पो सेंटर, द्वारका, नवी दिल्ली येथे “पीएम विश्वकर्मा” या नवीन योजनेचा शुभारंभ करणार आहेत.

पारंपारिक कला कौशल्याचे काम करणाऱ्या लोकांना पाठिंबा देणे याकडे पंतप्रधानांचे कायमच लक्ष असते. कौशल्यपूर्ण निर्मिती करणाऱ्या आणि हस्तव्यवसायातील कारागिरांना केवळ आर्थिक मदत करण्याच्या आकांक्षेनेच नव्हे तर आपली प्राचीन परंपरा, संस्कृती आणि वैविध्यपूर्ण वारसा जतन करण्याच्या भावनेनेही प्रेरित आहे.

13,000 कोटी रुपयांच्या खर्चासह 'पीएम विश्वकर्मा' योजनेला केंद्र सरकार कडून संपूर्ण निधी दिला जाईल. या योजनेंतर्गत, बायोमेट्रिक आधारे पीएम विश्वकर्मा पोर्टल वापरून विश्वकर्मांची सामान्य सेवा केंद्रांद्वारे विनामूल्य नोंदणी केली जाईल. तसेच त्यांना पीएम विश्वकर्मा प्रमाणपत्र आणि ओळखपत्र, मूलभूत आणि प्रगत प्रशिक्षणासह कौशल्य वृध्दिंगत करणे, 15,000 रुपये साधनसामग्री प्रोत्साहन,1 लाख रुपये (पहिला हप्ता) आणि 2 लाख रुपये (दुसरा हप्ता) पर्यंत 5% सवलतीच्या व्याजदराने मुक्त अर्थसहाय्यास मान्यता दिली जाईल तसेच डिजिटल व्यवहार आणि विपणन करण्याच्या समर्थनासाठी प्रोत्साहन दिले जाईल.

या योजनेचे उद्दिष्ट गुरु-शिष्य परंपरा किंवा विश्वकर्मांद्वारे त्यांच्या हातांनी आणि साधनांनी काम करत असलेल्या पारंपारिक कौशल्यांच्या कुटुंब -आधारित व्यवसायाला बळकट करणे हे आहे. पीएम विश्वकर्मा योजनेचे मुख्य लक्ष्य गुणवत्ता सुधारणे तसेच कारागीर आणि त्यांची उत्पादने आणि सेवा ग्राहकांपर्यंत पोहोचणे आणि त्या देशांतर्गत आणि जागतिक मूल्य शृंखलांशी एकरूप होतील,याची खात्री करणे हे आहे.

ही योजना संपूर्ण भारतातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील कारागीर आणि हस्तव्यवसायिकांना मदत करेल. पीएम विश्वकर्मा अंतर्गत अठरा पारंपारिक कलाकुसरीच्या व्यवसायांचा समावेश केला जाईल. यामध्ये (i) सुतार (ii) होडी बांधणी कारागीर (iii) चिलखत बनवणारे (iv) लोहार (v) हातोडी आणि अवजार संच बनवणारे (vi) कुलूप बनवणारे (vii) सोनार (viii) कुंभार (ix) शिल्पकार (मूर्तिकार, दगडी कोरीव काम), पाथरवट (दगड फोडणारे) (x) चर्मकार (पादत्राणे कारागीर) (xi) मेस्त्री (xii) टोपल्या/चटया /झाडू/ कॉयर साहित्य कारागीर (xiii) बाहुल्या आणि खेळणी (पारंपरिक) बनवणारे (xiv) न्हावी (केश कर्तनकार) (xv) फुलांचे हार बनवणारे कारागीर (xvi) परीट (धोबी) (xvii) शिंपी आणि (xviii) मासेमारचे जाळे विणणारे इत्यादी पारंपारीक व्यवसाय समाविष्ट आहेत.

 

Explore More
78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन

लोकप्रिय भाषण

78 व्या स्वातंत्र्य दिनी, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी लाल किल्याच्या तटावरून केलेले संबोधन
When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait

Media Coverage

When PM Modi Fulfilled A Special Request From 101-Year-Old IFS Officer’s Kin In Kuwait
NM on the go

Nm on the go

Always be the first to hear from the PM. Get the App Now!
...
Under Rozgar Mela, PM to distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits
December 22, 2024

Prime Minister Shri Narendra Modi will distribute more than 71,000 appointment letters to newly appointed recruits on 23rd December at around 10:30 AM through video conferencing. He will also address the gathering on the occasion.

Rozgar Mela is a step towards fulfilment of the commitment of the Prime Minister to accord highest priority to employment generation. It will provide meaningful opportunities to the youth for their participation in nation building and self empowerment.

Rozgar Mela will be held at 45 locations across the country. The recruitments are taking place for various Ministries and Departments of the Central Government. The new recruits, selected from across the country will be joining various Ministries/Departments including Ministry of Home Affairs, Department of Posts, Department of Higher Education, Ministry of Health and Family Welfare, Department of Financial Services, among others.