केन बेतवा नदी जोड प्रकल्पासाठी करणार ऐतिहासिक सामंजस्य करार
जलसंधारणासाठी ग्रामसभा घेणार ‘जल शपथ’पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जागतिक जल दिनाच्या दिवशी म्हणजेच 22 मार्च 2021 रोजी दुपारी 12:30 वाजता व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून ‘जलशक्ती अभियान: कॅच द रेन’ अर्थात वर्षासंचय या अभियानाचे उद्घाटन करणार आहेत. नद्या जोडणीचा राष्ट्रीय दृष्टीकोन योजनेचा पहिला प्रकल्प केन बेतवा लिंक प्रकल्प राबविण्यासाठी पंतप्रधानांच्या उपस्थितीत केंद्रीय जलशक्ती मंत्री आणि मध्य प्रदेश व उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांदरम्यान ऐतिहासिक करारनाम्यावर स्वाक्षऱ्या देखील होतील.
‘जल शक्ती अभियान: कॅच द रेन’ विषयी
“पाऊस जेव्हा आणि जिथे पडेल त्यानुसार जलसंचय” या संकल्पनेसह हे अभियान देशभरातील सर्व ग्रामीण आणि शहरी दोन्ही भागात राबविले जाईल. याची अंमलबजावणी मान्सूनपूर्व आणि मान्सून कालावधीत म्हणजे 22 मार्च 2021 ते 30 नोव्हेंबर 2021 पर्यंत होईल. लोक सहभागाद्वारे तळागाळातील लोकांपर्यंत जलसंधारणासाठी लोकचळवळ म्हणून ते सुरू केले जाईल. पावसाच्या पाण्याची योग्य साठवण सुनिश्चित करण्यासाठी हवामान आणि मातीच्या स्थितीनुसार अनुकूल वर्षासंचयन संरचना तयार करण्यासाठी सर्व हितधारकांना उद्युक्त करणे हा हेतू आहे.
कार्यक्रमानंतर पाणी व जलसंधारणासंदर्भातील मुद्द्यांवर चर्चा करण्यासाठी प्रत्येक जिल्ह्यातील सर्व ग्रामपंचायतींमध्ये (निवडणूक असलेली राज्ये वगळून ) ग्रामसभा आयोजित केल्या जातील. जलसंधारणासाठी ग्रामसभा ‘जल शपथ’ घेतील.
केन बेतवा नदी जोड प्रकल्पासाठीच्या करारा विषयी
अतिरिक्त पाणी असलेल्या भागातून दुष्काळग्रस्त आणि पाण्याची कमतरता असलेल्या भागात नद्यांच्या परस्पर जोडणीतून पाणी वाहून नेण्याच्या माजी पंतप्रधान अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या संकल्पनेची अंमलबजावणी करण्यासाठी करण्यात येणारा हा करार म्हणजे आंतरराज्यीय सहकार्याच्या प्रारंभाचे सूचक आहे. या प्रकल्पात दौधन धरण व दोन नद्यांना जोडणारा कालवा बांधून केन नदीमधून बेतवा नदीत पाणी हस्तांतरित करणे, निम्न ऑरर प्रकल्प, कोठा बॅरेज व बीना कॉम्प्लेक्स बहुउद्देशीय प्रकल्प समाविष्ट आहे. या माध्यमातून वर्षाकाठी सुमारे 62 लाख लोकांना पेयजलाचा पुरवठा 10.62 लाख हेक्टर क्षेत्राचे सिंचन आणि 103 मेगावॅट जलविद्युत उत्पादन मिळेल.
या प्रकल्पामुळे बुंदेलखंडच्या दुष्काळी भागाला, विशेषत: पन्ना, टीकमगड, छतरपूर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी आणि मध्य प्रदेशातील रायसेन आणि उत्तर प्रदेशातील बांदा, महोबा, झांसी आणि ललितपूर या जिल्ह्यांना मोठा फायदा होईल. पाण्याची कमतरता देशाच्या विकासात अडथळा ठरू नये यासाठी नदी प्रकल्पांना जोडण्याचे मार्ग याद्वारे सुलभ होतील.
